उज्ज्वल प्रसाई / २७ चैत २०७४
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भारत भ्रमणअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘उत्तर–दक्षिण रेल, रक्सौल–काठमाडौं रेल, केरुङ–काठमाडौं रेल, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग बन्ने पक्का छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेल अनि पूर्व–पश्चिम रेल गुड्छ, त्यो पनि निकट भविष्यमै।’ यसो भन्दा उनले अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारलाई आफूले बोलेको यो वाक्य नकाटिदिन सजग गराएका छन्। सो खबरदारीले उनको रेल–आशक्ति मात्रै देखाउँदैन बरु आफ्ना योजना सफल हुनेमा सन्देह नगर्न उर्दी पनि दिन्छ। ‘गफ ज्यादा गर्ने, काम नगर्ने’ भन्नेहरूको नाम टिपेर राख्ने र रेल गुडेपछि उनीहरूलाई एकपटक निःशुल्क रेल–सयर गराउने उनको ओठे जवाफ अर्को सोचनीय विषय हो। कारण, उनी जस्तोसुकै आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने धुनमा छन्।
ओली र उनका सहयात्रीले स्थापित गरेको समृद्धि–कथ्यको आलोचना ‘गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने’ मा सीमित छैन। बरु शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनले फत्ते गर्ने ती ‘काम’ हरू कति जनमुखी हुन्छन् भन्नेमा आलोचकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। विकासका सपना विपनामा बदलिँदा कतै त्यो विपना आफैंमा कहालीलाग्दो हुने त होइन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। रेल गुड्न असम्भव छ भनेर कसैले ठोकुवा गरेका छैनन्। ती भविष्यमा गुड्ने रेलका लिकमा सामान्य मान्छेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगीका सपनाहरू चकनाचुर हुने त होइनन् भनेर सोधिरहेका छन्। ‘ठूला’ सपनाको गलपासोमा फसेर पर्यावरणमा कल्पनै नगरेका दुःख थुप्रिन थाले के गर्ने भनेर सोच्न झक्झक्याउँदैछन्। रानीपोखरी र खोकनाका अनेक संस्करणहरू दोहोरिँदै जाने सम्भावना कत्तिको छ भनेर आकलन गर्दैछन्।
आफ्ना सम्पदा र पहिचान जोगाउन खोज्नेहरू आन्दोलित भए भने ओली सरकारको अहंकार कसरी व्यक्त होला भनेर सोचिरहेका छन्। उनीहरूले समृद्धि प्राप्तिका अनेक प्रक्रियामा नेपालका विविध समुदायले हुर्काएका सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहरलगायत ऐतिहासिक महत्वका संरचना ध्वस्त नहोउन् भनेर बेलैमा सचेत गराउन खोजेका हुन्। एकथरि आलोचकले चर्चित विकासे कथ्यका वर्गीय सार बुझ्न चाहेका छन्। आखिर, रेललगायतका विकासका अन्य सपना पूरा हुँदा कुन वर्ग र समुदायले सबैभन्दा बढी लाभ उठाउला र कति मानिसहरू यस्ता लाभ उठाउनबाट वञ्चित होलान् ?
को हुन् यी आलोचक ?
सामाजिक भनिने डिजिटल सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया मात्रै हेरेर कसैले आकलन गर्न खोज्यो भने ओलीका आलोचक जति सबै विदेशी प्रभाव र पैसामा विकेका देशद्रोही जस्ता देखिन सक्छन्। यी सबै देश–विरोधी षड्यन्त्रमा सामेल खलनायकका रूपमा चित्रित गरिएका छन्।
सीमान्तकृत समुदायका अधिकार र पहिचानका कोणबाट समृद्धिका संकथनमा प्रश्न उठाउने जति सबै देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने पश्चिमा मुलुकका गोटी हुन् भनेर प्रचार गरिएको छ। समावेशीता र उचित प्रतिनिधित्वका हरेक सवाललाई ‘संवेदनशील’ विषयमा गरिएको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाबाट यस्ता विषयमा गराउन खोजिएको अध्ययनलाई मुलुक र संविधानविरुद्धको षड्यन्त्र भनेर लाञ्छित गर्ने उद्यम फस्टाएको छ। यस्ता अवाञ्छित आलोचनाका कारण संविधान, समावेशीता र विकासबारे आलोचनात्मक अध्ययन गर्ने स्पेस खुम्चन थालेको छ। सरकार आफैं यस्ता अध्ययन गराउने मामलामा उत्साहित छैन, गैरसरकारी संस्थामार्फत गरिएका कुनै पनि अध्ययनलाई अवैध र षड्यन्त्र भनेर त्याज्य तुल्याउन सहज भएको छ।
वर्गीय प्रश्नलाई मुख्य मानेर समृद्धिका कथानकमाथि सन्देह गरिरहेका आलोचकहरू एमाले–माओवादी एकतालाई नरुचाएको एउटा सानो झुण्ड हो भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताले मात्रै यस्ता आलोचना गरेका हुन् भनेर बेवास्ता गर्न खोजिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट असन्तुष्ट गोपाली किराँती र आहुतिले गरिरहेका तर्क हुन् भनेर सहजै मुन्टो बटार्न सहज भएको छ।
वर्ग र समुदायगत हितका कोणबाट आलोचना गर्नेहरू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका र सत्ता राजनीतिको घनचक्करमा नफसेकाहरू धेरै छन्। साथै, आलोचनात्मक विमर्शलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मान्नेहरू यस्ता विमर्शमा अग्रसर भएका देखिन्छन्। माथि भनिएका नेता र कार्यकर्ताले मात्रै त्यस्ता आलोचना गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। अरू राजनीतिक दल र ती दलका नेतृत्वको बुझाइमा खोट देखाएर आफूलाई सही साबित गर्न मात्रै यस्ता आलोचना गरिएका होइनन्। निहत्था आलोचकले व्यक्तिगत लाभहानिको सवाल मात्रलाई सर्वोपरी नठानी गरेका आलोचना कुनै अमुक नेता वा पार्टीलाई जबर्जस्त असफल बनाउनका लागि हुँदैनन्। बरु वस्तुगत अध्ययन र गहिरो चिन्तनमार्फत सम्भावित ठूला बेइमानी र गडबडीबारे बेलैमा सचेत गराउने उद्देश्यले प्रश्न उठाइएका हुन्छन्। अहिलेलाई बेवास्ता गर्न उति अप्ठ्यारो नभए पनि, यी प्रश्नहरूले कहिल्यै खेद्न छोड्ने छैनन्। पराजित मानसिकताले ग्रसित कांग्रेसका क्षुब्ध कार्यकर्ताले वाम गठबन्धनप्रति देखाएको दलीय रोष जस्तो सहजै पन्छाउन मिल्ने होइनन् सबै आलोचना।
आलोचकविरुद्ध प्रहार
स्वतन्त्र विद्वान र पत्रकारका भेषमा मैदानमा उत्रेका ओलीका जबर्जस्त समर्थकहरू र ओली–सत्ताबाट व्यक्तिगत लाभ उठाउन चाहानेहरू ओलीका आलोचकहरू माथि विषवमन गर्छन्। आलोचकहरू सबैलाई विदेशी दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेहरूमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा यिनै स्वनामधन्य विद्वानहरू देखिन्छन्। साथै, सञ्चारमाध्यम र सत्तामा बलियो प्रभाव राख्ने मानिसहरू समेत व्यक्तिगत रिस र ईष्र्याका कारण प्रश्न उठाउन खोज्ने जोकोहीलाई बद्नामी गराउन उद्यत रहेको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको सहज उपलब्धताले यस्ता काममा सघाउ पु¥याएको छ।
लोकतन्त्रमा सत्ताधारीहरू र सत्ताका समर्थकहरू सहिष्णु भएनन् भने सत्ता फासीवादी बन्छ। भारतमा जनताद्वारा अनुमोदित भएर सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीका सबै आलोचकहरू सत्ताधारीका तारो भएका छन्। आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गर्ने साना न्युज पोर्टलदेखि मोदी–सत्ताको आलोचना गर्ने निहत्था बौद्धिकहरू आँखाका कसिंगर बन्न थालेका छन्। दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायप्रति हिन्दुवादी सत्ताका समर्थकहरू चरम असहिष्णु बन्दै गइरहेका छन्। मोदीको सत्तारोहणपछि भएका बौद्धिक र सीमान्तकृत समुदायका निहत्था मानिसको हत्याको तथ्यांक नै फासीवादको सग्लो प्रमाण हो।
नेपालमा अवस्था यति विकराल बनेको छैन। तर स्वतन्त्र आलोचना, अध्ययन र अभिव्यक्तिका लागि वातावरण बनाउन अहं भूमिका खेल्नुपर्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा चर्को राष्ट्रवादको ज्वरो सवार हुन थाल्नु सुखद् होइन। ‘अन्य घृणा’ मा आधारित सवर्ण राष्ट्रवाद र वर्चश्वशालीलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्ने प्रयत्नले लोकतन्त्र सर्वथा कमजोर बनाउने छ। संविधान, संघीयता, समावेशी जस्ता जेसुकै विषयमा पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान, टिप्पणी, आलोचना गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित नहुँदा यी कुनै पनि विषयबारेको ज्ञान समेत पर्याप्त हुँदैन।
शक्ति अभ्यास गरिरहेका सत्ताधारीको आलोचना गर्नु जरुरी हुन्छ। कारण, शक्ति अभ्यासका क्रममा ठूला गल्ती र अपराध हुने सम्भावना प्रचुर हुन्छ। सत्ता सञ्चालकहरूले गर्ने गल्तीका दूरगामी असर हुन सक्छन् र असर भोग्नेहरूको संख्या ठूलो हुन सक्छ। निर्वाचनबाट व्यापक समर्थन जुटाएर शक्तिशाली बनेका शासकहरूको वैधतालाई प्रयोग गरेर तिनका निकटस्थ सानो झुण्डले आफ्ना अवाञ्छित चाहना प्रयोग गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसमाथि निर्वाचन परिणामले कमजोर तुल्याइदिएको प्रतिपक्षी मत सधैं त्याज्य मत हुँदैन, सो मतको वास्ता नगर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ। बहुसंख्याको अहंकारले वशीभूत भएर शक्तिशाली तप्काले अल्पमतलाई पूर्णतया दबाएका दृष्टान्त पनि प्रशस्तै छन्। त्यसैले आलोचनात्मक खबरदारी आवश्यक मानिन्छ। नेपालमा आलोचनाको तेबर भुत्ते बनाउने प्रयत्न जारी रहेकाले भारतको नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न।
ओली र उनका अन्धभक्तहरू
नेकपा एमालेका अध्यक्षका रूपमा खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीभित्रका आलोचकलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अभ्यास गर्ने पार्टीमा अध्यक्षको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। गुटगत राजनीति हावी हुँदासमेत आलोचनाको पारो बढ्ने नै भयो। उनको आलोचना गर्ने ल्याकत भएका अर्को गुटका बौद्धिक नेताहरूप्रति उनी सधैं क्षुब्ध हुन्छन्। कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू उनको यस्तो क्षुब्धताका प्रमाण हुन्। निर्वाचनपछि संसद् र सरकारमा रहेका पद बाँडफाँटका क्रममा पार्टी अध्यक्षका रूपमा उनले देखाएको रवैयाले दिक्दार भएर उनी तानाशाह र फासीवादी बन्दै गएको आरोप लगाउनेहरू एमालेमै छन्। पार्टीभित्रका फरक मतप्रति देखाएको असहिष्णुता अब सत्ता सञ्चालनमा देखिन थाले अवस्था चिन्ताजनक बन्नेछ।
आफ्नो आलोचना गर्ने बौद्धिकहरूबारे उनले सधैं क्षुद्र टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। सत्तारोहणपछि पनि आलोचना गर्नेहरूको धज्जी उडाउन उनी पछि परेका छैनन्। अन्धसमर्थकले ओलीका हरेक क्षुद्र टिप्पणीलाई गतिलो खुराक बनाउने गरेका छन्। सत्ताको दम्भले फुलेका अन्धभक्तलाई उनका यस्ता खुराकले उत्ताउलो र असहिष्णु बनाउँछ। त्यस्तो उत्ताउलोपन र असहिष्णुता आलोचकको व्यक्तिगत बद्नामीमा रुपान्तरण हुन्छ। यो क्रम अब अझै बढ्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सत्ताबाट अवाञ्छित लाभको लोभमा सार्वजनिक अन्धभक्ति देखाउनेहरूलाई हौस्याउने क्रम बढ्दै गएमा उनका आलोचकहरू सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्नेछन्। आलोचनाबाट पूर्णतया उन्मुक्ति दिइएका शासकहरू कसैले घोषणा नगरी र कसैले सोझै आरोप नलगाई फासीवादी बन्नेछन्।
सबैले सर्वशक्तिमान भएको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विकास र समृद्धिको बहानामा आलोचनामुक्त बन्न खोज्नु खतराको संकेत हो। समृद्धिका रंगीन संकथनमा बेरिएर फासीवाद सवार नहोला भन्न सकिन्न। यति सामान्य सत्य लोकतन्त्रका लागि सम्पूर्ण ज्यान अर्पण गरेको दावी गर्ने नेताले नबुझेका छैनन् होला। बुझेका छन् भने सबभन्दा पहिले उनी आफ्ना अन्धभक्तबाट जोगिनुपर्छ, आलोचनामुक्त बनाउन खोज्ने हर प्रयत्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। आलोचकहरूलाई निर्वाध आलोचनाको वातावरण बनाउन उनी आफैं अग्रसर हुनुपर्छ। सस्ता तुक्बन्दी र ओठेजवाफका छर्राले आलोचकलाई चुप लगाउन उनी आफैं अग्रसर भए भने उनका अन्धभक्तहरू हौसिएर उनैलाई बर्बाद बनाउनेछन्।
अन्त्यमा,
प्रचण्ड र ओलीजस्ता आफूलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दावी गर्ने नेताहरू बौद्धिक आलोचनाबाट सधैं त्रस्त देखिनु सुखद् होइन। अन्धभक्तहरूबाट वशीभूत हुनु आफैंमा समस्या हो। तर त्यो भन्दा ठूलो खतरा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक र स्वतन्त्र पत्रकारहरू नै सत्ताधारी जस्तो देखिनु हो। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका नाममा सत्ताको आलोचना हुन नदिने प्रपञ्च रच्नु लोकतन्त्र र सिंगो समाजका लागि घातक हुनेछ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/95406
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भारत भ्रमणअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘उत्तर–दक्षिण रेल, रक्सौल–काठमाडौं रेल, केरुङ–काठमाडौं रेल, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग बन्ने पक्का छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेल अनि पूर्व–पश्चिम रेल गुड्छ, त्यो पनि निकट भविष्यमै।’ यसो भन्दा उनले अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारलाई आफूले बोलेको यो वाक्य नकाटिदिन सजग गराएका छन्। सो खबरदारीले उनको रेल–आशक्ति मात्रै देखाउँदैन बरु आफ्ना योजना सफल हुनेमा सन्देह नगर्न उर्दी पनि दिन्छ। ‘गफ ज्यादा गर्ने, काम नगर्ने’ भन्नेहरूको नाम टिपेर राख्ने र रेल गुडेपछि उनीहरूलाई एकपटक निःशुल्क रेल–सयर गराउने उनको ओठे जवाफ अर्को सोचनीय विषय हो। कारण, उनी जस्तोसुकै आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने धुनमा छन्।
ओली र उनका सहयात्रीले स्थापित गरेको समृद्धि–कथ्यको आलोचना ‘गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने’ मा सीमित छैन। बरु शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनले फत्ते गर्ने ती ‘काम’ हरू कति जनमुखी हुन्छन् भन्नेमा आलोचकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। विकासका सपना विपनामा बदलिँदा कतै त्यो विपना आफैंमा कहालीलाग्दो हुने त होइन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। रेल गुड्न असम्भव छ भनेर कसैले ठोकुवा गरेका छैनन्। ती भविष्यमा गुड्ने रेलका लिकमा सामान्य मान्छेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगीका सपनाहरू चकनाचुर हुने त होइनन् भनेर सोधिरहेका छन्। ‘ठूला’ सपनाको गलपासोमा फसेर पर्यावरणमा कल्पनै नगरेका दुःख थुप्रिन थाले के गर्ने भनेर सोच्न झक्झक्याउँदैछन्। रानीपोखरी र खोकनाका अनेक संस्करणहरू दोहोरिँदै जाने सम्भावना कत्तिको छ भनेर आकलन गर्दैछन्।
आफ्ना सम्पदा र पहिचान जोगाउन खोज्नेहरू आन्दोलित भए भने ओली सरकारको अहंकार कसरी व्यक्त होला भनेर सोचिरहेका छन्। उनीहरूले समृद्धि प्राप्तिका अनेक प्रक्रियामा नेपालका विविध समुदायले हुर्काएका सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहरलगायत ऐतिहासिक महत्वका संरचना ध्वस्त नहोउन् भनेर बेलैमा सचेत गराउन खोजेका हुन्। एकथरि आलोचकले चर्चित विकासे कथ्यका वर्गीय सार बुझ्न चाहेका छन्। आखिर, रेललगायतका विकासका अन्य सपना पूरा हुँदा कुन वर्ग र समुदायले सबैभन्दा बढी लाभ उठाउला र कति मानिसहरू यस्ता लाभ उठाउनबाट वञ्चित होलान् ?
को हुन् यी आलोचक ?
सामाजिक भनिने डिजिटल सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया मात्रै हेरेर कसैले आकलन गर्न खोज्यो भने ओलीका आलोचक जति सबै विदेशी प्रभाव र पैसामा विकेका देशद्रोही जस्ता देखिन सक्छन्। यी सबै देश–विरोधी षड्यन्त्रमा सामेल खलनायकका रूपमा चित्रित गरिएका छन्।
सीमान्तकृत समुदायका अधिकार र पहिचानका कोणबाट समृद्धिका संकथनमा प्रश्न उठाउने जति सबै देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने पश्चिमा मुलुकका गोटी हुन् भनेर प्रचार गरिएको छ। समावेशीता र उचित प्रतिनिधित्वका हरेक सवाललाई ‘संवेदनशील’ विषयमा गरिएको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाबाट यस्ता विषयमा गराउन खोजिएको अध्ययनलाई मुलुक र संविधानविरुद्धको षड्यन्त्र भनेर लाञ्छित गर्ने उद्यम फस्टाएको छ। यस्ता अवाञ्छित आलोचनाका कारण संविधान, समावेशीता र विकासबारे आलोचनात्मक अध्ययन गर्ने स्पेस खुम्चन थालेको छ। सरकार आफैं यस्ता अध्ययन गराउने मामलामा उत्साहित छैन, गैरसरकारी संस्थामार्फत गरिएका कुनै पनि अध्ययनलाई अवैध र षड्यन्त्र भनेर त्याज्य तुल्याउन सहज भएको छ।
वर्गीय प्रश्नलाई मुख्य मानेर समृद्धिका कथानकमाथि सन्देह गरिरहेका आलोचकहरू एमाले–माओवादी एकतालाई नरुचाएको एउटा सानो झुण्ड हो भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताले मात्रै यस्ता आलोचना गरेका हुन् भनेर बेवास्ता गर्न खोजिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट असन्तुष्ट गोपाली किराँती र आहुतिले गरिरहेका तर्क हुन् भनेर सहजै मुन्टो बटार्न सहज भएको छ।
वर्ग र समुदायगत हितका कोणबाट आलोचना गर्नेहरू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका र सत्ता राजनीतिको घनचक्करमा नफसेकाहरू धेरै छन्। साथै, आलोचनात्मक विमर्शलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मान्नेहरू यस्ता विमर्शमा अग्रसर भएका देखिन्छन्। माथि भनिएका नेता र कार्यकर्ताले मात्रै त्यस्ता आलोचना गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। अरू राजनीतिक दल र ती दलका नेतृत्वको बुझाइमा खोट देखाएर आफूलाई सही साबित गर्न मात्रै यस्ता आलोचना गरिएका होइनन्। निहत्था आलोचकले व्यक्तिगत लाभहानिको सवाल मात्रलाई सर्वोपरी नठानी गरेका आलोचना कुनै अमुक नेता वा पार्टीलाई जबर्जस्त असफल बनाउनका लागि हुँदैनन्। बरु वस्तुगत अध्ययन र गहिरो चिन्तनमार्फत सम्भावित ठूला बेइमानी र गडबडीबारे बेलैमा सचेत गराउने उद्देश्यले प्रश्न उठाइएका हुन्छन्। अहिलेलाई बेवास्ता गर्न उति अप्ठ्यारो नभए पनि, यी प्रश्नहरूले कहिल्यै खेद्न छोड्ने छैनन्। पराजित मानसिकताले ग्रसित कांग्रेसका क्षुब्ध कार्यकर्ताले वाम गठबन्धनप्रति देखाएको दलीय रोष जस्तो सहजै पन्छाउन मिल्ने होइनन् सबै आलोचना।
आलोचकविरुद्ध प्रहार
स्वतन्त्र विद्वान र पत्रकारका भेषमा मैदानमा उत्रेका ओलीका जबर्जस्त समर्थकहरू र ओली–सत्ताबाट व्यक्तिगत लाभ उठाउन चाहानेहरू ओलीका आलोचकहरू माथि विषवमन गर्छन्। आलोचकहरू सबैलाई विदेशी दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेहरूमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा यिनै स्वनामधन्य विद्वानहरू देखिन्छन्। साथै, सञ्चारमाध्यम र सत्तामा बलियो प्रभाव राख्ने मानिसहरू समेत व्यक्तिगत रिस र ईष्र्याका कारण प्रश्न उठाउन खोज्ने जोकोहीलाई बद्नामी गराउन उद्यत रहेको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको सहज उपलब्धताले यस्ता काममा सघाउ पु¥याएको छ।
लोकतन्त्रमा सत्ताधारीहरू र सत्ताका समर्थकहरू सहिष्णु भएनन् भने सत्ता फासीवादी बन्छ। भारतमा जनताद्वारा अनुमोदित भएर सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीका सबै आलोचकहरू सत्ताधारीका तारो भएका छन्। आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गर्ने साना न्युज पोर्टलदेखि मोदी–सत्ताको आलोचना गर्ने निहत्था बौद्धिकहरू आँखाका कसिंगर बन्न थालेका छन्। दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायप्रति हिन्दुवादी सत्ताका समर्थकहरू चरम असहिष्णु बन्दै गइरहेका छन्। मोदीको सत्तारोहणपछि भएका बौद्धिक र सीमान्तकृत समुदायका निहत्था मानिसको हत्याको तथ्यांक नै फासीवादको सग्लो प्रमाण हो।
नेपालमा अवस्था यति विकराल बनेको छैन। तर स्वतन्त्र आलोचना, अध्ययन र अभिव्यक्तिका लागि वातावरण बनाउन अहं भूमिका खेल्नुपर्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा चर्को राष्ट्रवादको ज्वरो सवार हुन थाल्नु सुखद् होइन। ‘अन्य घृणा’ मा आधारित सवर्ण राष्ट्रवाद र वर्चश्वशालीलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्ने प्रयत्नले लोकतन्त्र सर्वथा कमजोर बनाउने छ। संविधान, संघीयता, समावेशी जस्ता जेसुकै विषयमा पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान, टिप्पणी, आलोचना गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित नहुँदा यी कुनै पनि विषयबारेको ज्ञान समेत पर्याप्त हुँदैन।
शक्ति अभ्यास गरिरहेका सत्ताधारीको आलोचना गर्नु जरुरी हुन्छ। कारण, शक्ति अभ्यासका क्रममा ठूला गल्ती र अपराध हुने सम्भावना प्रचुर हुन्छ। सत्ता सञ्चालकहरूले गर्ने गल्तीका दूरगामी असर हुन सक्छन् र असर भोग्नेहरूको संख्या ठूलो हुन सक्छ। निर्वाचनबाट व्यापक समर्थन जुटाएर शक्तिशाली बनेका शासकहरूको वैधतालाई प्रयोग गरेर तिनका निकटस्थ सानो झुण्डले आफ्ना अवाञ्छित चाहना प्रयोग गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसमाथि निर्वाचन परिणामले कमजोर तुल्याइदिएको प्रतिपक्षी मत सधैं त्याज्य मत हुँदैन, सो मतको वास्ता नगर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ। बहुसंख्याको अहंकारले वशीभूत भएर शक्तिशाली तप्काले अल्पमतलाई पूर्णतया दबाएका दृष्टान्त पनि प्रशस्तै छन्। त्यसैले आलोचनात्मक खबरदारी आवश्यक मानिन्छ। नेपालमा आलोचनाको तेबर भुत्ते बनाउने प्रयत्न जारी रहेकाले भारतको नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न।
ओली र उनका अन्धभक्तहरू
नेकपा एमालेका अध्यक्षका रूपमा खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीभित्रका आलोचकलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अभ्यास गर्ने पार्टीमा अध्यक्षको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। गुटगत राजनीति हावी हुँदासमेत आलोचनाको पारो बढ्ने नै भयो। उनको आलोचना गर्ने ल्याकत भएका अर्को गुटका बौद्धिक नेताहरूप्रति उनी सधैं क्षुब्ध हुन्छन्। कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू उनको यस्तो क्षुब्धताका प्रमाण हुन्। निर्वाचनपछि संसद् र सरकारमा रहेका पद बाँडफाँटका क्रममा पार्टी अध्यक्षका रूपमा उनले देखाएको रवैयाले दिक्दार भएर उनी तानाशाह र फासीवादी बन्दै गएको आरोप लगाउनेहरू एमालेमै छन्। पार्टीभित्रका फरक मतप्रति देखाएको असहिष्णुता अब सत्ता सञ्चालनमा देखिन थाले अवस्था चिन्ताजनक बन्नेछ।
आफ्नो आलोचना गर्ने बौद्धिकहरूबारे उनले सधैं क्षुद्र टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। सत्तारोहणपछि पनि आलोचना गर्नेहरूको धज्जी उडाउन उनी पछि परेका छैनन्। अन्धसमर्थकले ओलीका हरेक क्षुद्र टिप्पणीलाई गतिलो खुराक बनाउने गरेका छन्। सत्ताको दम्भले फुलेका अन्धभक्तलाई उनका यस्ता खुराकले उत्ताउलो र असहिष्णु बनाउँछ। त्यस्तो उत्ताउलोपन र असहिष्णुता आलोचकको व्यक्तिगत बद्नामीमा रुपान्तरण हुन्छ। यो क्रम अब अझै बढ्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सत्ताबाट अवाञ्छित लाभको लोभमा सार्वजनिक अन्धभक्ति देखाउनेहरूलाई हौस्याउने क्रम बढ्दै गएमा उनका आलोचकहरू सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्नेछन्। आलोचनाबाट पूर्णतया उन्मुक्ति दिइएका शासकहरू कसैले घोषणा नगरी र कसैले सोझै आरोप नलगाई फासीवादी बन्नेछन्।
सबैले सर्वशक्तिमान भएको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विकास र समृद्धिको बहानामा आलोचनामुक्त बन्न खोज्नु खतराको संकेत हो। समृद्धिका रंगीन संकथनमा बेरिएर फासीवाद सवार नहोला भन्न सकिन्न। यति सामान्य सत्य लोकतन्त्रका लागि सम्पूर्ण ज्यान अर्पण गरेको दावी गर्ने नेताले नबुझेका छैनन् होला। बुझेका छन् भने सबभन्दा पहिले उनी आफ्ना अन्धभक्तबाट जोगिनुपर्छ, आलोचनामुक्त बनाउन खोज्ने हर प्रयत्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। आलोचकहरूलाई निर्वाध आलोचनाको वातावरण बनाउन उनी आफैं अग्रसर हुनुपर्छ। सस्ता तुक्बन्दी र ओठेजवाफका छर्राले आलोचकलाई चुप लगाउन उनी आफैं अग्रसर भए भने उनका अन्धभक्तहरू हौसिएर उनैलाई बर्बाद बनाउनेछन्।
अन्त्यमा,
प्रचण्ड र ओलीजस्ता आफूलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दावी गर्ने नेताहरू बौद्धिक आलोचनाबाट सधैं त्रस्त देखिनु सुखद् होइन। अन्धभक्तहरूबाट वशीभूत हुनु आफैंमा समस्या हो। तर त्यो भन्दा ठूलो खतरा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक र स्वतन्त्र पत्रकारहरू नै सत्ताधारी जस्तो देखिनु हो। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका नाममा सत्ताको आलोचना हुन नदिने प्रपञ्च रच्नु लोकतन्त्र र सिंगो समाजका लागि घातक हुनेछ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/95406
0 comments:
Post a Comment