जताततै नक्सलबारी

तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ ।

आक्रोशले उमालेको कफी

कम्तीमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा किताब र कफीलाई दिने सुबिस्ता सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि मसँग नेपाली र अंग्रेजी दुईटा भाषा छन् । शासकहरूसँग कति नाले बन्दुक छन् ?

Saturday, August 29, 2015

एमाओवादीको आत्मस्वीकृति

एनेकपा माओवादीले आफू अरु संसदवादी 
पार्टीभन्दा अलग रहेनौं भन्ने इमान्दार आत्मस्वीकृति पेश गरेको छ । आखिर उसले लाञ्छित गर्ने गरेका संसदवादी पार्टीहरु जस्तै 
रुपरंग र गुदीको हुनका लागि उसले ठूलो यत्न गर्यो  । अर्थात्, सो पार्टीका नेताले त्यस गन्तव्यमा पुग्न गरेको योगदान चानचुने छैन ।

पुँजीवादी बजारमा पाइने सबै सुखसुविधा उपभोग गर्नका लागि जे जे गर्नु पर्ने थियो, माओवादी नेताले त्यो सबै गरे । वर्षौंसम्म परिवर्तन गर्न चाहँदा अरुले घेराबन्दी गरे भन्ने रोइलो मात्रै गरिरहे । ठोस परिवर्तन गरेनन् । बरु, आँफै परिवर्तित भए । सबभन्दा बढी आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सत्तालाई आफू मात्रको सर्वोपरी हितका लागि प्रयोग गर्ने दौडमा एकआपसमा प्रतिष्पर्धा गरे । कमिसनको मेहेरोमा पूर्णतया समाहित भए । माथि केन्द्रदेखि तल जिल्लासम्म सम्पूर्ण नेता पंक्तिको ध्यान भागबण्डा र ठेकापट्टामा हुनुको कारण अरु के हुन सक्छ ? आफ्नै पार्टी कार्यालय बिक्रि गरेर दाम बाँड्ने सम्मको हर्कतलाई केन्द्रकै स्खलनको छायाँका रुपमा बुझ्नु पर्छ । केन्द्रमा हुने यस्तो स्पर्धामा निःसन्देह एनेकपा माओवादीमा हाल दोस्रो पंक्तिमा रहेका झरझराउँदा नेता अब्बल थिए । शीर्षस्थले आफ्ना उत्तराधिकारीको बिल्कुल संसदवादी ‘करियरिष्ट’ दौडमा साथ दिए, हौसला बने । यसलाई सानो योगदान मान्नु हुँदैन । यति ‘ठूलो दुःखले अज्र्या’को ढुकुटीमा सुतेर उत्पिडितका मुक्तिको सपना देख्न सम्भव थिएन । 
सम्भव त केवल १६ बुँदे अवतरण मात्र थियो । सोझै भन्दा, अब अरु ठूलो योगदान गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै, उनीहरुले ‘कन्फेसन’को बाटो अपनाएका हुन् । माओवादीको तिव्र अग्रसरतामा भएको मानिने १६ बुँदे उनीहरुको त्यही इमान्दार आत्मस्वीकृति हो । अर्थात, हामी केवल किनबेच र मुनाफामा विश्वास गर्ने सदवादी हौं भन्ने सपाट अभिव्यक्ति हो । तर, एनेकपा माओवादी सम्बद्ध तर्कबाजहरु शीर्षस्थले हाकाहाकी गरेको आत्मस्वीकृतिलाई छोप्न खोज्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले केही स्थायी तर्कहरुको जोहो गरेका छन् ।  
उनीहरुको पहिलो तर्क यस्तो छ: कांग्रेस र एमालेको पश्चगामी गठबन्धनलाई तोड्नका लागि हामीले सोह्र बुँदे रचेका हौं । त्यो गठबन्धन बलियो हुँदा, हामी सधैं पाखा पर्ने भयौं । जे जति बिकास हुन्छ, त्यो उनीहरुकै नाउँमा दर्ज हुने भयो । साथै, उनीहरुको हातमा सबै डाडु पन्यु सुम्पँदा, हाम्रा कुनै पनि एजेण्डाहरु सम्बोधन गर्न नसकिने भयो । 
यस्तो तर्क गर्नेले थाहा पाउँदैन, शीर्षस्थले गरेको आत्मस्वीकृतिलाई यो तर्कले छोप्न सक्दैन, बरु अझ उदांगो पारिदिन्छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धन पश्चगामी नै हो । तर, माओवादी त्यस्तो कुनै अमृत थिएन, जो त्यो पश्चगामी भलमा मिसिँदा, सिंगो मूलधार अमृत बनोस् ।आफ्नो खिइएको साख जनतामाझ कति पनि नउकासी र कमाएको बद्नामीमा ल्यार्केल लगायत काण्डहरुका बद्नामी थपेर गरिने नयाँ गठबन्धनमा कुनै अग्रगमन सम्भव हुँदैन । पश्चगामीहरुलाई परिवर्तनको कुन एउटा एजेण्डामा लतार्ने कस्तो ह्याऊ बँचाएर गरिएको थियो त्यो सहमती ? बरु पहिल्यै बनेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र त्यसैमा ‘कोअप्ट’ हुन मात्रै त्यो सहमतीको डिजाइन गरिएको हो ।
पुँजीवादी बजारमा पाइने सबै सुखसुविधा उपभोग गर्नका लागि जे जे गर्नु पर्ने थियो, माओवादी नेताले त्यो सबै गरे । वर्षौंसम्म परिवर्तन गर्न चाहँदा अरुले घेराबन्दी गरे भन्ने रोइलो मात्रै गरिरहे । ठोस परिवर्तन गरेनन् । बरु, आँफै परिवर्तित भए । सबभन्दा बढी आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सत्तालाई आफू मात्रको सर्वोपरी हितका लागि प्रयोग गर्ने दौडमा एकआपसमा प्रतिष्पर्धा गरे । कमिसनको मेहेरोमा पूर्णतया समाहित भए । माथि केन्द्रदेखि तल जिल्लासम्म सम्पूर्ण नेता पंक्तिको ध्यान भागबण्डा र ठेकापट्टामा हुनुको कारण अरु के हुन सक्छ ? आफ्नै पार्टी कार्यालय बिक्रि गरेर दाम बाँड्ने सम्मको हर्कतलाई केन्द्रकै स्खलनको छायाँका रुपमा बुझ्नु पर्छ । केन्द्रमा हुने यस्तो स्पर्धामा निःसन्देह एनेकपा माओवादीमा हाल दोस्रो पंक्तिमा रहेका झरझराउँदा नेता अब्बल थिए । शीर्षस्थले आफ्ना उत्तराधिकारीको बिल्कुल संसदवादी ‘करियरिष्ट’ दौडमा साथ दिए, हौसला बने । यसलाई सानो योगदान मान्नु हुँदैन । यति ‘ठूलो दुःखले अज्र्या’को ढुकुटीमा सुतेर उत्पिडितका मुक्तिको सपना देख्न सम्भव थिएन । 
सम्भव त केवल १६ बुँदे अवतरण मात्र थियो । सोझै भन्दा, अब अरु ठूलो योगदान गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै, उनीहरुले ‘कन्फेसन’को बाटो अपनाएका हुन् । माओवादीको तिव्र अग्रसरतामा भएको मानिने १६ बुँदे उनीहरुको त्यही इमान्दार आत्मस्वीकृति हो । अर्थात, हामी केवल किनबेच र मुनाफामा विश्वास गर्ने सदवादी हौं भन्ने सपाट अभिव्यक्ति हो । तर, एनेकपा माओवादी सम्बद्ध तर्कबाजहरु शीर्षस्थले हाकाहाकी गरेको आत्मस्वीकृतिलाई छोप्न खोज्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले केही स्थायी तर्कहरुको जोहो गरेका छन् ।  
उनीहरुको पहिलो तर्क यस्तो छ: कांग्रेस र एमालेको पश्चगामी गठबन्धनलाई तोड्नका लागि हामीले सोह्र बुँदे रचेका हौं । त्यो गठबन्धन बलियो हुँदा, हामी सधैं पाखा पर्ने भयौं । जे जति बिकास हुन्छ, त्यो उनीहरुकै नाउँमा दर्ज हुने भयो । साथै, उनीहरुको हातमा सबै डाडु पन्यु सुम्पँदा, हाम्रा कुनै पनि एजेण्डाहरु सम्बोधन गर्न नसकिने भयो । 
यस्तो तर्क गर्नेले थाहा पाउँदैन, शीर्षस्थले गरेको आत्मस्वीकृतिलाई यो तर्कले छोप्न सक्दैन, बरु अझ उदांगो पारिदिन्छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धन पश्चगामी नै हो । तर, माओवादी त्यस्तो कुनै अमृत थिएन, जो त्यो पश्चगामी भलमा मिसिँदा, सिंगो मूलधार अमृत बनोस् ।आफ्नो खिइएको साख जनतामाझ कति पनि नउकासी र कमाएको बद्नामीमा ल्यार्केल लगायत काण्डहरुका बद्नामी थपेर गरिने नयाँ गठबन्धनमा कुनै अग्रगमन सम्भव हुँदैन । पश्चगामीहरुलाई परिवर्तनको कुन एउटा एजेण्डामा लतार्ने कस्तो ह्याऊ बँचाएर गरिएको थियो त्यो सहमती ? बरु पहिल्यै बनेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र त्यसैमा ‘कोअप्ट’ हुन मात्रै त्यो सहमतीको डिजाइन गरिएको हो । 
माओवादी ‘कोअप्टेसन’ श्रिंखलामा यो कदम पछिल्लो र दुरगामी प्रभाव पार्ने कडी हो । अहिले पास गरिएको भनिएको संविधानको मस्यौदा यसको दसी हो । यो मस्यौदा पढ्ने जोकोही गम्भिर पाठकले यसको मुख्य उद्देश्य नै थपना र भुत्ते संघीयता लाद्नु, पहिचानको मुद्दा सिध्याउनु, महिला, दलित, जनजाति, र मधेसीको अधिकार कटौती गर्नु हो भन्ने सहजै खुट्याउन सक्छ । अझ कानुनकर्मी तथा लेखक दिपेन्द्र झाले प्रत्येक धारामा रहेका कमजोरी औंल्याएर गरेको विश्लेषण पढ्दा, माओवादीको फेरिएको अनुहारको स्पष्ट रेखाचित्र नै अघिल्तिर आउँछ । 
अहिले सम्म उत्पिडित, महिला, दलित, र जनजाति नै राजनीतिको आधारभूमी मान्दै आएको एनेकपा माओवादीले, तत् तत् समुहकै अधिकार ठुन्क्याउनमा सबभन्दा ठूलो अग्रसरता देखाएको छ । पार्टीका शीर्षस्थ यत्रो गरिरहँदा समेत माओवादीभित्र चल्तापुर्जा भनिएका नेतामा एउटा प्रदिप गिरी जतिको वागी स्वर पनि सुन्नमा नआउनु, सिंगो माओवादी ‘केपी’पथकै एमाले हुनु हो । माओवादीको यही कदमले उसको एमालेकरणको चक्रलाई पूर्णता दिएको छ । त्यसैले तर्कबाजहरुले पश्चगामी गठबन्धनलाई कमजोर बनाएको भन्ने लफ्फाजी अब नदोहोर्याए राम्रो । बरु सोझै त्यसलाई थप बलियो बनाउन र दुरगामी रुपमा प्रभावकारी बनाउन योगदान गरेको हो भन्नु इमान्दारी हुन्छ । ढोंगी प्रगतिशील हुनुभन्दा इमान्दार दक्षिणपन्थी हुनुमा स्वाद छ ।   
माओवादी तर्कबाजहरुको अर्को तर्क छः हाम्रा सहयात्री मधेसी दल कुनै भरोसायोग्य दल थिएनन् । त्यसैले उनीहरुलाई सधैं साथ लिएर संघर्ष गर्न सकिंदैन थियो ।
यो आँफैमा हाँसउठ्दो तर्क किन हो भने, आफू कति भरोसायोग्य भइयो भन्ने त सोह्र बुँदे र त्यसपछि आएको मस्यौदाले नै देखायो । सहयात्री दललाई सबभन्दा पहिले लत्याउनमा माओवादी नेता विजय गच्छदार भन्दा बढ्ता जोसिला देखिए । अनि लत्याएको किन ? हिजो जेका लागि मोर्चाबन्दी गरिएको थियो, त्यसैलाइै छोड्न । आफ्ना एजेण्डाकै खरानीमा उभिएर गरिएको सहमतीले माओवादीलाई अब कति भरोसायोग्य बनायो ? काठमाडौंको स्थायी सत्ताले उसलाई अब भरोसायोग्य शक्ति मान्नेछ र कुनै दिन अहिले लाजमर्दो हार बेहेरोको काठमाडौं शहरमै विजयी तुल्याउनेछ भन्ने लागेको छ भने, त्यस्तो भ्रममा नरहनु उचित हुनेछ । तर, सत्य के हो भने अबको लेनदेन र भागबण्डाको राजनीतिमा माओवादी पनि सि पी मैनाली मार्काको झल्ला पार्टी बनिरहनेछ । दुई चार नेताले संसदको जागिर पनि पकाई नै रहनेछन् । तर राजनीतिमा प्रगतिशीलता र आदर्शको कतै गुन्जायस छ भने, त्यहाँ उसको छायाँसम्म पनि भेट्न अब गाह्रो हुनेछ ।
तर्कबाजहरुको तेस्रो तर्क छः हामीले आफ्नो आधारभूमी मानेका मधेसी र जनजाति समुहले नै हामीलाई भोट दिएनन् । हामीलाई हराएर कांग्रेस, एमालेलाई बोके । त्यसैले अब उनीहरुलाई चित्त बुझाउन खोजेर सधैं सडकमै बास बसिरहनु सम्भव छैन । 
यो राजनीतिक सुझबुझको कमी त हुँदै हो, यो आँफैमा बेसोमती तर्क पनि हो । सबभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने, चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्रै राजनीति गरेको हो भने, त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले नै छँदै थिए । संघर्ष र परिवर्तन चुनावबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने बुझाई हो भने, पहिल्यै त्यत्रो महाभारत गरेकै किन ? एजेण्डाकै कारण चुनाव हारेको भन्ने विश्लेषण गरिएको हो भने, त्यो विश्लेषण लिपिबद्ध गरेर त्यसै अनुरुप कार्यक्रम बनाउँदै ल्याउनु पर्ने होइन र ? एजेण्डा हारेको होइन भन्ने दलिल आँफैले बारम्बार छाँट्दै हिंडेको हो भने, एजेण्डा स्थापित गर्नलाई राजनीति गर्नु पर्ने होइन र ? त्यसैका लागि संगठन निर्माण गर्ने, उत्पिडित जनताको मन जित्नलाई उनीहरुको हित हुने कार्यक्रम लिएर जाने, आफ्ना कुरा बुझाउन सदैव जनताकै नजिक रहिरहने रणनीति बनाएर काम गर्नु पर्ने होइन र ? 
केन्द्रमा आफू प्रतिपक्ष शक्ति भएको कतै भान दिने सदिच्छा देखाउँदैन एमाओवादी । मधेसमा मुस्लिम युवामाथि फेसबुकमा एक वाक्य लेखेका भरमा प्रहरीले यातना दिँदा, एमाओवादी कतै देखिंदैन । डोल्पालीहरुको यार्सागुम्बा खोसेर उनीहरुमाथि नै गोली दाग्दा, एमाओवादी कतै गोचर हुँदैन । खाना पकाउने मटितेल र ग्यास नपाएर शहरका गरिब जनतामाझ हाहाकार मच्चिँदा एमाओवादी कतै बतासमा कवाज खेलिरहेको हुन्छ । उसको सुष्क आवाज समेत कतै सुनिंदैन । सिम्रौनगढमा विकास माग्ने जनतामाथि प्रहरीले गोली हान्दा, सबभन्दा सानो स्वरमा बोल्ने माओवादी नै हुन्छ । सदनमा उसको प्रतिपक्षी अनुहार कतै देखिंदैन । यता जिल्लामा भागबण्डामा जहाँसुकै हात तेस्र्याएर निहुँ खोजीरहेका नेता भेटिन्छन् । गरिब र पिछडिएका मानिसको मुद्दा मामिला पर्दा, थाना चौकीमा पुगेर बोलिदिनेमा माओवादी कतै प्रकट हुँदैन । विकासका नाममा आउने जिविस र गाविसको दाममा आँखा गाडिरहेका माओवादी मात्रै जताततै देखिन्छन् ।
यस्तो राजनीति गरेर बद्नामीको चांग बढाउने, आँफैलाई कुरुप बनाउने अनि मधेसी, जनजाति, र गरिबले भोट दिएनन् भनेर उल्टै जनता सराप्ने ? यो हदको अराजनीतिक लफ्फाजी गर्न सुहाउने कसरी बन्यो माओवादी ? राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुका लागि भने यो आँफैमा खोजीको विषय हुन सक्छ ।
दुःख एमाओवादी बिग्रियो भन्नेमा होइन । नयाँ संविधानमा परिवर्तनका मुद्दालाई स्थापित गर्ने र त्यही अनुरुप राजनीतिक अभ्यास गर्दै गएर सिमान्तका मानिसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने जुन उद्देश्यका साथ सशत्र युद्ध, जन आन्दोलन, र मधेस आन्दोलन भए, ति सबै अर्थहीन हुन्छन् भन्नेमा दुःख हो । केही सपनाको अवसान र केही अपुरै रहने भए भन्नेमा बढी दुःख हो । परिवर्तनका सम्भावनालाई समेत माओवादीले आफूसँगै धुलिसात बनाउन खोजेकोमा सबभन्दा बढी दुःख हो । अझै समय बाँकी छ भने र माओवादीभित्र अझै वागी मानिसहरु बाँकी छन् भने उचित कदम चाले हुन्छ ।
(First Published in Record Nepal on 17 Ashar 2072)

प्रचण्डको प्रेम र धोका

प्रचण्ड एक ताका मधेससँग प्रेममा परेको बताउँथे । प्रचण्डले बोलेर प्रेम (?) व्यक्त गरे । मधेसले उनलाई विश्वास गर्यो, कर्मले नै उनीप्रतिको प्रेम दर्शायो । वामपन्थी किल्ला भनिएको कीर्तिपुरले माओवादी सुप्रिमोसँग ‘बदला’ लिइरहँदा, सिराहाले उनलाई चुनावमा जिताएर प्रेम प्रदर्शन गरेको थियो । तर, प्रचण्डले धोका दिए । अर्कोपटक फेरि प्रेम परेको यदि प्रचण्डले बताए भने, सिराहा मात्र होइन, सायद सिंगो मधेसले उनलाई सपाट भाषामा भन्नेछः ‘केपी ओलीको प्रतिच्छायाँप्रति हामीलाई कुनै अनुराग छैन ।’ संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्न जाँदा उनीप्रति देखाइएको आक्रोशलाई बुझ्न टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । 
प्रचण्डले ‘केपी डक्ट्रिन’लाई नै आफ्नो राजनीतिक रोडम्याप बनाएको सचेत मधेसी नागरिकहरुको बुझाइ छ । मधेसको कुनै अस्तित्व नै नभएको बताउने केपी ओलीलाई मधेसले आफ्नो मित्र मान्दैन, प्रचण्डलाई पनि मित्र मानिरहन उनीहरुको कुनै बाध्यता छैन । १६ बुँदे त्यस्तो महेन्द्रीय धागो हो जसले केपी र प्रचण्डलाई कसेर बाँधेको छ । महेन्द्रको प्रेतले मधेसलाई सदैव परचक्री देख्छ भन्ने बुझ्न मधेसीको आजपर्यन्तको अलगाव भोगाइ नै काफी छ । अब अर्को मौका दिने शंकाको सुविधा समेत रहेन मधेसीसँग । कारण, मस्यौदाले मधेसलाई अहिलेभन्दा कमजोर बनाएको छ ।भोलि सीमांकन गरेर नै संविधान जारी गरिएछ भने पनि मधेसलाई सर्वथा कमजोर बनाउने तय गरेर नै त्यो सम्भव तुल्याइनेछ । केपी डक्ट्रिनमा यो भन्दा फरक केही आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । 
प्रचण्डले मधेसलाई धोका त दिए नै, हिजो उनको पार्टीले आफ्नो समुदायको मुद्दा बोकेको छ भनेर माओवादीमा आएका नेता कार्यकर्तालाई पनि ‘पेन्डुलम’ बनाइदिए । त्यसरी माओवादीसँग जोडिन मधेसी, दलित, जनजाति, र सीमान्तकृत सुमदायका मानिसहरु आएका थिए । हो, माओवादीको लोकप्रियता मापन गर्न नसकी पार्टी प्रवेश गर्ने नेता अनेक प्रलोभनमा परेर पनि आएका थिए होलान् । तर, अर्को पार्टीमा लामो समय इमान्दार र निष्ठावान भएर काम गरेका मानिसलाई विस्तारै त्यहाँ परचक्रीको व्यवहार हुन थालेपछि आशा बोकेर माओवादीमा आएकाहरुको संख्या  उल्लेख्य थियो , उनीहरुमाथि कुठाराघात भएको छ । के उनीहरु माओवादी छोडेर पुरानै पार्टीमा फर्केर जाऊन् ? राजनीतिप्रति विमुख भएर जिन्दगी गुजारुन् ? वा अर्को आन्दोलनको बाटो हेरेर बसुन् ? कम्तीमा अहिले उनीहरु पूरै निराशा र अल्मलमा छन् । आखिर प्रचण्ड पूर्णतया पहाडे ब्राह्मणवादीको भेषमा मैदानमा उत्रिएका छन् । संविधानको मस्यौदामा कसैले प्रचण्डको अनुहार खोज्छ भने उनी त्यहाँ यस्तै भेषमा मात्रै भेटिन्छन् ।
अनेकन् विभेदले गाँजेको नेपाली समाज र यो समाज डोर्याउने राजनीति कचल्टिएको थियो तर प्रगतिका संकेत पनि सँगै देखिन थालेका थिए । विभेदको अन्त्य गर्न राजनीति संग्ल्याउँदै लैजान प्रचण्ड र उनीसँगैका अन्य शिर्ष माओवादी नेताप्रति केही बौद्धिकहरुले भरोसा गरे । त्यसरी भरोसा गर्नेको संख्या उल्लेख्य थियो । तर, प्रचण्ड एण्ड कम्पनीले बौद्धिकका सल्लाह कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सुनेनन् । अप्ठ्यारा परस्थितिमा आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन उनीहरुकै सहयोगको अपेक्षा भने सधैं गरिरहे । कहिले नचाहिँदो फुर्केर, कहिले नचाहिँदो क्रान्तिकारी पोष्चर देखाएर, कहिले नगर्नुपर्ने सम्झौता गरेर, कहिले नक्कली तडकभडक र नेपथ्यका तिकडममा हेलिएर, प्रचण्ड एण्ड कम्पनीले आफ्नो साख गिराउँदै लग्यो । खासगरी प्रचण्डले नै आफ्नै अनेकन् हर्कतहरुबाट सुस्तरी ती बौद्धिकहरुको विश्वास गुमाउँदै गए । 
हरेक पटकको उनीहरुको कमजोरीमा शंकाको सुविधा दिँदै यो बौद्धिक समुदायले उनीहरुबाट नै केही परिवर्तनको आशा गर्यो । निर्वाचनमा नमिठो हार हुँदा समेत प्रचण्डलाई उनका एजेण्डा जिउँदै रहेको र त्यसैको बलमा राजनीति गर्न र जनताको नजिक रहन यही समुदायले हौसला दिएकै हो । प्रचण्डको ‘माओवाद’सँग एक हात परको सम्बन्ध पनि नभएका यी मानिसले उनैलाई नेता माने र उनलाई बलियो बनाउन नै अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिरहे । उनीहरुलाई माओवादीको पिछलग्गु भएको आरोप लाग्दासम्म उनीहरुले विचलित नभई सहयोग गरेकै हुन् । 
यो सबको परिणाम के भयो ? प्रचण्ड केही बलियो त भए होलान् तर उनको बल सबभन्दा बढी नचाहिँदा तडकभडक र बन्द ढोकापछाडिका तिकडममा खर्च भयो । उनका बल ल्यार्केल लामाको पदस्थापन र आफ्ना सन्तानका सर्वोपरि हितमा प्रयोग भयो । परिवर्तनका एजेण्डालाई बलियो ढंगले समाजमा स्थापित गर्न र तिनलाई संस्थागत गराउनमा त्यो बल कत्ति पनि खर्च गरिएन भन्ने अहिले खुल्दै आएको छ । बौद्धिक समुदायले मस्यौदा पढ्दा अहिले जताततै प्रचण्ड एण्ड कम्पनीको त्यही अधोगति मात्रै देखिरहेको छ ।
यहाँ प्रचण्डलाई मात्रै विम्व बनाइएको भए पनि, यो उनको व्यक्तिगत कमजोरीमाथिको मात्रै टिप्पणी होइन । बरु, उनीसँगै यात्रारत बाबुराम भट्टराई, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, इत्यादि पनि उत्तिकै दोषी छन् भन्न खोजिएको हो । डा. भट्टराईको आन्दोलन र पार्टी निर्माणमा प्रचण्डजत्तिकै लगानी छ, उनको बौद्धिक लगानी पनि उति नै होला । तर, उनको क्षमताको प्रयोग पार्टीलाई प्रगतिशील बनाउन र बढीभन्दा बढी भूईंमान्छेको नजिक पुर्याउनमा खर्च भएको देखिएन । व्यक्ति बाबुरामप्रतिको बौद्धिकहरुको अपेक्षा कम हुँदै गएको त छ नै, उनको सामाजिक सञ्जाल आदिमा देखिने विचित्र चित्रप्रति क्षोभ पनि बढ्दै गएको छ । उनले प्रस्ताव गरेको नयाँ शक्तिप्रति पनि कसैले धेरै चासो देखाएको बुझिएको छैन । 
त्यस्तै दोस्रो तहका नेताहरुमा पनि कसैका लागि चिलिमे हाइड्रोबाट आउने कमिसन संघीयता भन्दा कता हो कता महत्वपूर्ण बनेको छ भने कसैलाई हिजो थुपारेको सम्पत्ति कसरी तह लगाउने भन्ने चिन्ता धेरै छ । त्यसैले उनीहरु अरु केही सोच्नै सक्दैनन् । कसैले ओलीको क्याबिनेटमा मन्त्री बनेपछि ताक्नुपर्ने टेन्डरको सूचि बनाउनमा आफूलाई पूरै व्यस्त तुल्याएका छन् । यी सबै युवा नेतामा केही भरोसा गरेका बौद्धिकहरु आफ्नै भरोसा भारी भएर हैरान छन् । 
मधेस, नवप्रवेशी पहिचान पक्षधर माओवादी, र बौद्धिकहरुका सकस र कहर यति नै । प्रचण्डकै आह्वानमा हिजो जनयुद्ध लड्न आएका मधेसी, जनजाति, र दलित लडाकुका व्यथा कति होलान् ? आखिर उनीहरु नै त हुन् जसले आफ्ना समुदायले भविष्यमा कुनै विभेद भोग्नुपर्ने छैन भनेर आफ्नो एक बारको ज्यान अर्पण गरेर जनयुद्ध रच्ने । प्रचण्डप्रति उनीहरुको विश्वासका अगाडि उनीहरुले खपेका दुःख यसै हराएर जान्थ्यो । त्यसैले उनीहरुलाई अविचलित चुपचाप पर्खने हिम्मत दिएको थियो । के उनीहरुले आइन्दा प्रचण्डलाई उत्तिकै प्रेम र सम्मान गरिरहलान् ? वा, बाहिर भनिए जस्तो पार्टीको विवशताका रुपमा यो ‘कोअप्टेसन’ उनीहरुले पनि सहजै स्वीकार्लान् ? हो, त्यसबेलासम्म उनीहरुको मनमा आफ्ना ‘चेयरम्यान’प्रतिको सम्मान ज्युँदै रहला जुन बेलासम्म उनीहरुलाई प्रचण्ड केपी डक्ट्रिनमा पूर्णतया समर्पित भएको महसुस हुँदैन । सोह्र बुँदे र अहिले सार्वजनिक मस्यौदाले भ्रमको पर्दा धेरै हदसम्म च्यातिसकेको छ । आगामी राजनीतिक घटनाहरुले विस्तारै त्यो ह्वांगै उघ्रिन सक्छ । त्यसबेला यो विश्वास गर्लम्मै ढल्नेछ । ढलेको विश्वास घातक हुन्छ ।  
हिजो लडेका केही मुठ्ठीभर लडाकु पार्टीका ठालुहरुसँगका अनेक खाले संगतबाट मोटाएका छन् । उनीहरु अझै मोटाउने आशामा अहिले द्रुतगतिमा चलिरहेको पश्चगमन जारी रहोस् भन्ने चाहान्छन् । बाँकी अधिकांश विदेशमा हड्डी घोट्दैछन् । केही वैद्य र विप्लवको छहारीमा रमरम क्रान्तिकारिताको भ्रममा आफूलाई भुलाउने कोशिस गर्दै होलान् । बाँकी रहेकाहरुमा बँचेको प्रचण्डप्रतिको अनुराग सकियो भने उनीहरुको मनोदशा डरलाग्दो हुनसक्छ । उनीहरुले केपी ओलीबाट केही आशा गरेका थिएनन् । तर, प्रचण्डले नै धोका दिएको महसुस गरे भने, उनीहरुको आक्रोश कता पोखिएला ? हेक्का रहोस्, कम्युनिष्टलाई कसैसँग रिस उठेपछि उसले सबभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने शब्द ‘गद्दार’ हो । सच्चा कम्युनिष्ट बन्न ‘गद्दार’लाई घृणा गर्नुपर्छ भनेर उनै ‘चेयरम्यान’ र ‘उप’हरुले यी कार्यकर्तालाई सिकाएका छन् । 
धोकाधडी गरेर ‘गद्दार’ हुने वा साँचो अर्थमा कर्मले नै प्रेम व्यक्त गर्ने ? यो चुन्ने बेला पनि सायद अब घर्किसक्यो ।  
(First Published in Record Nepal on Shrawan 6, 2072)

बौद्धिकहरु जरा हुन् भने बुद्धिजीवी पात: सिके लाल

चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, र चर्चित स्तम्भकार सिके लालसँग नेपाली बुद्धिजीवी र बौद्धिकबारे रेकर्ड नेपालका उज्ज्वल प्रसाईले लिएको अन्तरवार्ताको संपादित अंश:
इन्टिलेक्चुअल र इन्टेलिजेन्सियाबीच कति फरक छ ? हामीले नेपाली भाषामा यस्ता अवधाराणालाई कसरी बुझ्छौं ?  
एकजना समाजशास्त्री टि.वी बोटोमोरले के भनेका छन् भने आफ्नो पेशामार्फत समाजमा कुनै प्रकारको सेवा दिइरहेका शिक्षित व्यक्ति इन्टेलिजेन्सिया हुन । जस्तो कि चार्टड एकाउन्टेट, वकिल, प्रोफेसर, डाक्टर, पत्रकार, यिनीहरुलाई बुझाउने शब्द हो इन्टेलिजेन्सिया । इन्टेलिजेन्सिया यो अर्थमा कि यिनीहरुसँग ज्ञानको एउटा आधार छ । प्रोफेसनल कोर्ड अफ इथिक्स भित्र रहेर समाजको हितको लागि काम गर्छन । त्यो भनेको ज्ञानको व्यवहारिक प्रयोग हो । इन्टेलिजेन्सिया सामान्यतया समाजका मूल्यमान्यताका परिधिहरु भित्र रहेर काम गर्ने । तर इन्टिलेक्चुअलको काम नै ती मूल्य र मान्यताका परिधिलाई चुनौती दिने हो । मुक्तिबोधको एउटा कविता छ, ‘जो है, उससे बेहतर सही है ।’ जहिले पनि प्रश्न गरिरहने । जे छ, त्यो भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने । आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यमान्यताका परिधिहरु भित्र रहेर, कति गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने हो भन्ने मानसिकता इन्टेलिजेन्सियाको हो । नेपालीमा एकदम मिल्ने शब्द छः बुद्धिजीवी र बौद्धिक । बुद्धिजीवी भनेको बुद्धिबाट जीविका चलाउने । बौद्धिक भनेको बुद्धिको प्रयोग गरेर भइरहेकोलाई परिवर्तन गर्न प्रश्न गर्ने । 
नेपालको सन्दर्भमा बुद्धिजीवी बनाउने र बौद्धिक बनाउने प्रक्रिया  के हो ?
हाम्रो त शास्त्रार्थ गर्ने परम्परा छ । त्यो भनेको शास्त्रमा यस्तो यस्तो लेखेको छ भनेर फलाक्ने । त्यो भनेको मृत ज्ञानको प्रयोग गर्ने हो । बौद्धिक भनेको ज्ञानलाई अगाडि बढाउने, नयाँ कुरा ल्याउने हो । नयाँ कुराका लागि अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने हो । नयाँ खोजका लागि क्रियाशिलता देखाउने हो । त्यसका लागि सोसल इन्गेजमेन्ट पनि हुनुपर्यो । यस्ता काम गर्न हाम्रो संस्कारले दिदैन । त्यसैले बुद्धिजीवी हुनुलाई नै ठूलो कुरा मानिन्छ । उहाँ त प्रकान्ड विद्धान भन्ने चलन छ । उहाँले धेरै पुस्तक पढ्नु भएको छ । उहाँलाई धेरै श्लोकहरु कण्ठाग्र छ । बेद र पुराणका कुरा ल्याउने गर्नु हुन्छ । उहाँलाई परम्पराहरुको राम्रो ज्ञान छ भनेर त्यस्ता मानिसको बखान गरिन्छ । नयाँपनलाई भन्दा पनि पुरानो कुरालाई महत्व दिने हाम्रो संस्कार हो । त्यसले बौद्धिकताको प्रर्वद्धनलाइ अप्ठ्यारो पारेको पक्कै हो । बुद्धिजीवीलाई ठूलो मान सम्मान दिन्छौं । बौद्धिकलाई त ‘राम्रो मान्छे थियो तर बिग्रियो’ भन्ने गरिएको छ । ‘त्यसले के के गर्न सक्थ्यो नि, कम पढेको हो र ? सामान्य परिवारको मान्छे हो र ?’ भनिन्छ । यस किसिमको सामाजिक दृष्टिकोणले गर्दा बौद्धिक हुन मान्छे डराउँछ । 
त्यसो भए हाम्रामा बुद्धिजीवी बढी र बौद्धिक कम छन् ?
बौद्धिक असाध्य कम छन् । किन भने बौद्धिक हुनलाई त अलिकता सोसल इन्गेजमेन्ट पनि चाहियो साथै अलिकता समाज भन्दा फरक पनि हुनुपर्छ । यो जे छ, त्यो भन्दा राम्रो चाहियो भन्ने हिम्मत हुनुपर्छ । धर्मको सिमाना नाघ्नु पर्यो । राजनीतिको सिमाना नाघ्नु पर्यो । राष्ट्रियताको सिमाना नाघ्नु पर्यो । सबैभन्दा हाम्रोमा त राष्ट्रिय नभइकन त बुद्धिजीवी पनि भईंदैन । बौद्धिक भनेको त मानव सभ्यताको प्रश्नहरुसँग जुध्ने हो । त्यसैले उपनिवेशवादको कुरा होस वा गरिबको कुरा होस, त्यो वैश्विक विषय हो । जर्मनीमा हिटलरको फ्यासिजम छ भने, त्यसको असर बारे बहस जापानमा पनि हुनुपर्छ । हाम्रै छरछिमेककै बारेमा पनि यहाँ त गतिविधि नै छैन नि । दलित आन्दोलनमा भारतमा त्यत्रो काम भएको छ । त्यसको बारेमा कतै केही चर्चा छैन । उच्चजातिको विरोधमा तामिलनाडुमा त्यत्रा आन्दोलन भएका छन्, त्यसका बारेमा कतै चर्चा छैन । आसाममा र कश्मिरमा द्वन्द्वहरु भैरहेका छन्, त्यसका बारेमा केही पनि छलफल छैन । हाम्रो विमर्शमा यी विषय कतै छैनन् । त्यही चारजना नेताहरुले के गरे, कसो गरे, त्यसैमा अल्झिएका छौं ।
नेपालका बुद्धिजीवी कन्फर्मिस्ट हुन्छन् र थोरै बौद्धिक जो छन्, ती प्रोग्रेसिभ अर्थात प्रगतिशील छन् ? 
बौद्धिकलाई प्रोग्रेसिभ मात्रै भन्न मिल्दैन । किनभने प्रोग्रेसिभ पनि एउटा ब्राण्ड हुन गएको छ नेपालमा । आफूलाई प्रगतिशील भन्नेहरु मूलतः अर्को किसिमका बुद्धिजीवी छन् । तिनका दायरा र सिमाहरु बेग्लै छन् । तिनका शास्त्रहरु फरक छन् । ती पनि बुद्धिजीवी नै हुन् । हाम्रोमा बौद्धिकको एकदमै अभाव छ । बौद्धिक हुनलाई अहिले सामान्य तत्कालको कुराहरुमा संलग्न भएपनि अलिकति दूरी जहिल्यै कायम राख्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा, यी दुइ परस्पर विरोधि काम गरेर अस्तित्व जोगाई राख्न गाह्रो छ  ।
बुद्धिजीवीहरुको ठूलो भीड लाग्दै गर्दा बौद्धिकको खडेरी हुनुमा दोष कसको ?
बाह्मणवादी वा पुरेतवादी संस्कारले हाम्रा शास्त्रहरुमा सबै कुरा छ, नयाँ कुरा खोज्नु पर्दैन भन्छ। फेरि शास्त्रलाई अर्थ्याउने अधिकार पनि एउटा सिमित समूहलाई दिइएको छ । ती पण्डित र बाह्मणहरु नै हुन् । सामान्य जनतासँग तिनको सम्पर्क अहिले त कम छ भने पहिले कस्तो थियो होला ? तिनलाई गरिबको बारेमा के थाहा ? समुन्द्र तर्नै नहुने अनि विदेशमा के भैरहेको छ भन्ने तिनलाई के थाहा ? ती त समाजसँग काटिए । तिनका विमर्शहरु अधिकांश मृत भाषामा भए । एकदुई जना अलि बढी प्रगतिशील थिए भने हिन्दी अनुवाद बनारशबाट ल्याएर पढे होलान् । त्यो बाहेक अरु धेरै जानकारी नै छैन । संसारका लहरहरुबाट काटिएपछि, पतन हुँदै जाने हो । नयाँपन नभएपछि पानी जसरी जमेर त्यो फोहर हुँदै जाने हो । त्यही परम्पराका धेरै अवशेष अहिलेसम्म जीवित छन् ।
सबै बाहिरबाट विचारहरु सापटी लिएर राजनीतिक पार्टी र शिक्षालयहरु नै बने त यहाँ ?
राजनीतिमार्फत बौद्धिकताको विकास गाह्रो काम हो । किनभने वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भने त्यो बेलायतमा ४/५ सय वर्षमा एकदमै अर्गानिक तरिकाबाट विकसित भएको थियो । त्यहाँको समाज, सामाजिक सम्बन्धहरुलाई सुहाउँदो किसिमले त्यसको विकास भएको हो । त्यस्तै साम्यवादी प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भने चिनको आफ्नो एउटा अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा विकसित भयो । यहींनेर बौद्धिकको काम आउँछ । त्यसलाई आफ्नो समाज अनुकूल कसरी ढाल्ने । चे ग्वेभाराले ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिजमको प्रयोग गर्दा चिनको सर्लक्कै लिएनन्, रुसको पनि लिएनन् । सफल भएनन्, बेग्लै कुरा हो । एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग त थियो । बिध्वंश मच्चियो तर भियतनाममा एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग भयो । 
ढुंगे युगबाट एक्कासी हामी सोझै ‘जेट एज’मा पुगेको जस्तो भएको छ । आफूले भोगेका ब्यथा होइन, बरु अरुको ब्यथाहरुबाट सिक्न खोजीयो । अरुका ब्यथाबाट सिक्न खोज्दा केही कुरा त आउँछ तर त्यसमा अथेन्टिसिटी वा स्वभाविकताको कमी हुन्छ । भारतमा एम.एन. श्रीनिवासले संस्कृताइजेसन भन्ने अवधारणा अघि सारे । त्यताका समाजशास्त्रीहरुले जातीहरुको असिमिलेसनको सिद्धान्त लिएर आए । समाजशास्त्रमा नयाँ किसिमको दक्षिण एशियाली समाजशास्त्रमा काम गरेका छन् । तर, हाम्रा आफ्ना समस्या केन्द्रित अध्ययन र लेखन भएको छैन । तिनै श्रीनिवासका पुस्तक नपढेका, बरु पश्चिमाका अनेक थरि किताबबाट साइटेसन गर्ने बुद्धिजीवी हाम्रामा बढी छन् । तिनका लागि समाजशास्त्री भनेका जर्मन, अमेरिकी, वा फ्रान्सेली मात्रै हुन्छन् भन्ने छ । नेपाली समाजशास्त्र लेखिसकिएको छैन तर एकैचोटि युरोपका पढ्ने बाध्यता छ । मिल्दाजुल्दा समस्या भएका छिमेकी देशहरुका साहित्यसँग साक्षात्कार हुने मौका नपाएर पनि अलिकति डिसकनेक्ट भएको हुन सक्छ । 
अर्गानिक ईन्टिलेक्चुअलका बारेमा बेलाबेला हाम्रामा पनि कुराकानी हुन्छ । तर, बुझाइका सिमितता छन् । सजिलो भाषामा अर्गानिक इन्टिलेक्चुअललाई कसरी बुझ्ने ?
सम्बन्धीत विषयका शास्त्रहरुबारे ज्ञान हाँसिल गरेर त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने अर्गानिक बौद्धिक हुन् । यसका लागि शिक्षा त चाहियो नै सँगै समाजसँग अन्तक्र्रिया भएको पनि हुनुपर्यो । के समाजसँग अन्तक्रिया हुन शिक्षा अत्यावश्क छ ? वा औपचारिक शिक्षा नलिइकन पनि समाजसँग अन्तक्र्रिया हुन सक्छ ? समाजसँगको अन्तरक्रियाबाट ज्ञान जन्मिन्छ र त्यो मानवीय हितका लागि प्रयोग हुन्छ भने, त्यो ज्ञान माटोमा जरा गाडिएको ज्ञान भयो । यसरी ज्ञानको उत्पादन गर्ने बौद्धिक नै अर्गानिक इन्टिलेक्चुअल हुन् । एउटा रुखको उदाहरण लिऊँ न । रुखले आफ्नो पोषण शक्ति दुइ तरिकाले पाउँछ । एउटा पातबाट घाममार्फत फोटोसिन्थेसिस हुन्छ । अर्को जरा मार्फत माटोबाट त्यसलाई चाहिने पानी लगायतका पोषण ग्रहण गर्छ । पारम्परिक बुद्धिजीवी भनेको फोटोसिन्थेसिसवाला हो अर्थात् पातवाला हो । अर्गानिक इन्टिलेक्चुअल भनेको यो जरा हो । यी दुई पूर्णतया विपरितार्थक शब्द भने हुँदैनन् । रुखलाई दुवै प्रक्रिया चाहिए जस्तै, समाजलाई पनि दुवै थरी मानिस चाहिन्छन् । जरा बेगर रुख बाँच्दैन । पातबेगरको रुख पनि बाँच्दैन । दुर्भाग्यबस हामीकहाँ अर्गानिक इन्टिलेक्चुअललाई होच्याएर हेर्ने चलन छ । पात रंगीन र सुन्दर हुन्छ, त्यो बाहिर छर्लंग देखिन्छ । जरा त देखिंदैन । पातवालाको ठूलो महत्व छ । सबै पातकै पछि लागेका छन् । 
हाम्रो गाउँमा पढाउने शिक्षक पनि ठूलो समाजशास्त्री हुन सक्छ । उनको समाजसँग निरन्तर अन्तरक्रिया हुने भएकाले, उनको बुझाई राम्रोसँग ल्याउन पाए, त्यो गजब हुन्थ्यो । तर तिनका कुरा ल्याउनसक्ने कुनै माध्यम नै भएन । किन भने तिनको पहुँच राष्ट्रिय बिमर्शमा छैन । त्यो काम गरिदिनु पर्ने हाम्रा मिडियाले हो । तर, मिडियालाई त पात मात्रै चाहिएको छ । जरासँग जोडिएको अर्गानिक इन्टिलेक्चुअलको अस्तित्व नै स्वीकार गरिंदैन यहाँ । 
त्यस्ता अर्गानिक इन्टिलेक्चुअल अस्तित्व स्वीकार गर्दा खतरा हुन्छ ?
हो, खतरा हुन्छ । पातवालाहरुको पोल खुल्ने खतरा हुन्छ । बढाबढा सेमिनारमा बेलायत अमेरिकामा गएर पेपर पढ्नेहरुको पोल खुल्न सक्छ । जम्मै पश्चिमा मानवशास्त्रीहरुले लेखिदिएका किताबबाट उद्धरण गरेर गफ गर्नेहरुलाई पनि खतरा हुन्छ । यो जरासँग जोडिएको बौद्धिकका कुरा आयो भने उनीहरुका हलुकापन उजागर हुन्छ । त्यसैले जरासँग जोडिएका बौद्धिककाबारे सकेसम्म चर्चा नगर्ने आम समहति बनेको छ । बुद्धिजीवीहरुबीच अलिखित सहमति छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भ्रातृ संगठनलाई बौद्धिकहरुको संगठन नभनेर बुद्धिजीवी संगठन भनेका छन् । 
बौद्धिकको संगठन नै हुन सक्दैन । हुलमा हिंड्ने भेडा हुन्छ, तिनको संगठन हुन्छ । हुलमा हिड्ने मृग हुन्छ, तिनको संगठन हुन्छ । बौद्धिक भनेको त सिंह हो । तिनको कसरी संगठन बनाउने ? चलाउन संभव नै हुदैन । तिनीहरुलाई जवर्जस्ति गरेर चिडियाखानामा राखे बेग्लै कुरा हो । परिभाषा अनुसार नै बौद्धिक भनेको बाँध्न नसकिने व्यक्ति हो । 
त्यसो भए बौद्धिकहरु अराजक हुन्छन् ?
अराजकता अलिकति नकारात्मक शब्द हो । बन्धनहरुलाई स्वीकार नगर्ने वा खुकुलो पार्दै लाने भनौं न । अराजक भनेका तोडेरै फालिदिने भए । त्यस्ता किसिमका बौद्धिक पनि हुन्छन । तर, कम्तिमा बन्धन खुकुलो पार्न खोजेन भने, त्यो बौद्धिक हुन सक्दैन । 
अर्थात बौद्धिकलाई टेम गर्न वा तह लगाउन सकिंदैन ?
बौद्धिकलाई टेम गर्न सकिदैन । किनभने टेम गर्नलाई ऊसँग ठूलो व्यक्तिगत स्वार्थ, डर, र मोह हुनुपर्यो । कबिर भन्छन्, ‘कबिरा खडा बजारमे मांगे सबकी खैर । ना कहुसे दोस्ती, ना कहुसे बैर ।’ दोस्ती र दुश्मनीसँग जोडिएर डर आउँछ । दोस्ती पनि छैन, दुश्मनी पनि छैन । यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई त बाँधेर राख्न गाह्रो हुन्छ । 
यो माया, मोह, स्वार्थ नहुने भनेपछि बौद्धिकलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
द्रोर्णाचार्यको महाभारतमा एउटा बढो कारुणिक प्रसंग आउछ । उनले अश्वत्थामालाई भन्छन्, ‘तिमी बच्चा हुँदा दुध खान खोज्थ्यौ । म दूध दिन सक्ने परिस्थितिमा थिइन । अनि पिठो घोलेर यही दूध हो बाबु भनेर खुवाउँथे । म अब त्यो परिस्थितिमा फर्केर जान चाहन्न । जुन सुकै सम्झौता गर्नु परे पनि म राज्यसँग जोडिएर बस्छु ।’ त्यसपछि उनी कौरबका गुरु बन्न पुग्छन । त्यो के हुन जान्छ भने एकथरी बौद्धिकमै पनि विचलन आउँछ । स्वाभाविक हो । मान्छे पनि अरु जनावर जस्तै दुईखुट्टे जनावर हो । हामीलाई पनि खाना खानुपर्छ, यौन आकांक्षाहरु हुन्छन्, मान सम्मानको  चाहना हुन्छ । यस्ता कुराहरु अर्थराजनीतिसँग जोडिन्छन् नै । त्यसरी जोडिएको हुनाले, कुनै अर्थराजनीतिले बौद्धिक कर्मलाई प्रर्वद्धन गर्ने किसिमको वातावरण बनायो भने, बौद्धिकहरु फस्टाउँछन् । होइन भने, रातारात बुद्धिजीवीमा रुपान्तरण हुन्छन् । बुद्धि बेचेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
एउटा साधारण उदाहरण लिने हो भने नोम चोम्सकीलाई एमआइटिले नराख्ने हो भने अमेरिकी बौद्धिकताको नयाँ आयाम त आउने थिएन । उनले अमेरिकाका जति स्थापित मूल्यमान्यता छन, ती सबलाई चुनौती दिन्छन् । त्यहाँको अर्थराजनीतिले उनलाई त्यो काम गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यो चाहिँ नेपाल वा भारतको जस्तो अर्थराजनीतिमा मुस्किल छ । अधिकांश धनि मानिसहरु, एकदम सामन्ति पृष्ठभूमिबाट आएका छन् जसले बौद्धिकतालाई चुनौतीको रुपमा मात्रै मान्ने गर्छन् । नेपाल, भारत, पाकिस्तान वा वंगलादेश जस्तो अर्थराजनीतिमा बौद्धिक भएर अस्तित्व जोगाईराख्न सहज छैन ।
बौद्धिक र राज्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
एउटा कथा छ । एक जना मुगल सम्राट थिए । तिनले आफ्नो सिपाहीलाई भने, फलाना साधु छ जंगलमा, त्यसलाई बोलाएर ल्याऊ । सिपाही त्यहाँ पुग्दा साधु गाइको गोबर सोहोर्दै गरेको फेला पर्यो । साधुले राजालाई भेट्न नभ्याउने बतायो । सिपाहीले राजालाई साधुले भनेको सुनायो । त्यो सुनेपछि राजाले खबर पठायो, दरबारमा गएर राजालाई भेटे आइन्दा गोबर सोहोर्ने दुःख गर्नु पर्दैन र उसको सबै व्यवस्था राजाले नै गरिदिने छन् । त्यो खबर पाउँदा पनि साधु राजाको दर्शन गर्न गएन । बरु, उसले भन्यो, ‘गोबर त मैले सल्टाइसकें, अब मलाई खाना पकाउनुछ ।’ पछि राजा आँफै साधुका अघिल्तिर पुग्यो र आफूले राज्य सञ्चालनबारे सरसल्लाह गर्नका लागि त्यत्रोे बिन्ति गरेर बोलाउँदा पनि किन दरबारमा नआएको भनेर सोध्यो । साधुले भन्यो, ‘सल्लाह त तिमीलाई गर्नु थियो नि । मलाई त राज्य सञ्चालन गर्नु छैन । जिम्मेवारी तिम्रो बढ्ता पक्का हो तर मेरो आफ्नै जिम्मेवारी छ । तिमीले गरेको राज्य सञ्चालनलाई एउटा खास दुरीबाट हेरेर बुझ्ने र ति कामहरु कसरी सहि तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने काम मेरो हो ।’ राज्य सञ्चालनका लागि दैनन्दिन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने काममा बौद्धिकहरु बस्दैनन् । उनीहरुलाई त्यहाँ राख्नु हुँदैन । त्यो काम बुद्धिजीवीको हो । बुद्धिजीवीले विश्लेषण गर्छ, सामान्य अध्ययन गर्छ, र निश्कर्ष निकाल्छ । बौद्धिक त त्यो भन्दा बाहिर बसेर बुद्धिजीवीले निकालेका निश्कर्ष र दिएका सुझावहरु लागु गरिसकेपछि आउन सक्ने परस्थिति र ती काम गर्दा समाजका अरु क्षेत्रमा कस्ता प्रभाव पर्छन भन्ने बारेमा वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा चिन्तन गर्ने हो । राज्यसँग सोझै जोडियो भने बौद्धिकता कायम राख्नै गाह्रो हुन्छ । 
अब यस्तो अवस्थामा बौद्धिकलाई राज्यले कसरी सहयोग गर्ने त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । दक्षिण एसियामा त त्यस्तो नमुना छैन । पश्चिमाहरुले यो कल्चर अफ फाउण्डेसन्स ल्याएको कारण नै बौद्धिकहरुलाई सहयोग गर्न हो । यस्ता मान्छेहरुलाई सोचेको काम गर्न दिने भनेर नै फाउण्डेसन्सहरु बनाइएका हुन् । उनीहरुलाई जीवन जीउन पुग्ने श्रोत जुटाइदिने, रहर लागेको काम आफूखुशी गर्न दिने चलन छ । त्यसो भए, के त्यस्तो काम धनी मुलुकमा मात्रै सम्भव छ त ? त्यस्तो होइन । धनी देशहरुमा बौद्धिकका लागि त्यस्ता व्यवस्था गर्न खर्च धेरै लाग्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा थोरै खर्चमा नै त्यो काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै एकेडेमिक सँस्थाहरुमा पनि बौद्धिकलाई मन लागेको काम गर्ने व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँ रेप्लिेकसन अफ नलेज वा भएकै ज्ञानको पुनर्उत्पादन हुने भयो र ज्ञानको भण्डारण र नयाँ ज्ञानको खोजी सबै काम हुने भयो । तर, हाम्रा एकेडेमी र विश्वविद्यालयहरु पञ्चायत कालले स्थापित गरेका परम्परा बोक्ने संस्था भए । सोभियतको नोमेन क्लाटुरा अर्थात् नोकरी गर्ने ठाउँ मात्र भए । एउटा खास फ्रेममा रहने, आफूलाई ओत दिने एउटा छाता खोज्ने, र आफ्नो करियर हेर्ने । ज्ञानको लागि काम गर्ने होइन । त्यसैले हामीसँग भएका जस्ता विश्वविद्यालय र एकेडेमीका मोडल काम लागेनन् । मिडिया पनि बौद्धिकहरुलाई इन्गेज गराउने ठूलो ठाऊँ हुन सक्थ्यो । तर, हाम्रो मिडियाको सुरुवात नै विकृत रुपबाट भयो । राम्रो मिडिया त्यो हो जसले परस्पर विरोधी विचार भएकाहरुलाई ठाउँ दिन्छ । बौद्धिकहरुले एकखाले बहुलठ्ठिपन देखाउँछन् । त्यस्तो बहुलठ्ठीपन देखाउन पनि मिडियाले बौद्धिकलाई स्पेस दिने हो । किनभने, नयाँ बिचारहरु त त्यस्तै बहुलठ्ठिपनबाट नै आउने हो । त्यस्तो जोखिम उठाउने मिडिया हामीकहाँ एउटा पनि भएन । सन् १९९० पछिको मिडिया त पुरै बजारवादी मोडलमा आयो । यहाँ त कुनै फिलान्थ्रोपिक मोडलमा मिडिया नै आउन सकेनन् । अमेरिकाका नामी पत्रिकाहरु धेरै फिलान्थ्रोपिक मोडलमा चलेका छन् । तिनीहरुले नाफा कमाउँदैनन् । अरु काम गरेर पैसा कमाउने र समाजको हितका लागि भनेर मिडिया चलाउँछन् । हाम्रामा यस्ता मिडिया नभएकाले बौद्धिकलाई काम गर्ने ठाऊँ नै भएन । अन्ततः हाम्रामा बौद्धिक सडकको मान्छे भयो । यहाँ त पैतृक सम्पत्ती हुनेले मात्रै बौद्धिकता जोगाउन सक्ने भए ।
राज्यलाई यसै पनि दमनको संयन्त्र भनिन्छ । हाम्रामा सारा विभेदहरुलाई निरन्तरता दिने एजेन्सिका रुपमा राज्य मौजुद छ । अब यस्तो राज्यले बौद्धिकलाई ठाउँ दिने के सम्भावना होला ?
हिटलर जस्तो तानाशाहले पनि केही बौद्धिकलाई ठाउँ दिएको थियो । केही दार्शनिक र कलाकारहरुलाई प्रश्रय दिएको थियो । त्यस्ता शक्तिशाली मान्छेलाई पनि आफूले सोचे जसरी व्यवस्था चल्न सकेन भने विकल्पमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ । डिसेन्ट भनेको दुश्मन होइन बरु त्यस्ता विकल्प दिने व्यक्ति हुन् । तर, कतिले त डिसेन्टलाई नजिक राख्नु भनेको सर्पलाई दुध ख्वाएर पाल्नु हो पनि भन्छन् । व्यक्तिको स्वार्थले एउटा विन्दु पार गरेपछि त्यो स्वार्थ व्यक्तिमा सिमित रहँदैन, त्यो सामुहिक स्वार्थ बन्छ । हिटलरको स्वार्थ उसको मात्रै नभएर जातीवादी स्वार्थ हुन पुगेको थियो । अमेरिकामा पूँजीवादीहरुका समुह छन् । अब समुहको स्वार्थ रक्षाका लागि त बौद्धिकता चाहिन्छ । त्यसका लागि डिसेन्ट चाहिन्छ । यो सामान्य सत्य हो तर यसलाई व्याख्या गर्न गाह्रो छ । 
हाम्रा शासकहरुमा यस्ता बौद्धिकहरुको सामना गर्ने सक्ने को थिए ?
महेन्द्रमा थोरै हिम्मत थियो । बी.पी. कोइराला जस्तो बौद्धिकलाई उनको नजिक पर्नै नदिने थुप्रै मान्छे हुँदाहुँदै पनि महेन्द्रले कोइरालालाई मेरो इन्सुरेन्स पोलिसि हो भन्थे रे । तर, समस्या के भइदियो भने महेन्द्रको पालामा राजकीय सुविधा पाउनासाथ बौद्धिकहरु धमाधम बुद्धिजीवीमा परिणत हुन थाले । शासकहरुमा बौद्धिकलाई पनि भ्रष्ट तुल्याउने शक्ति हुन्छ । द्रव्यशक्ति बहुत बलियो हुन्छ । त्यसैले महेन्द्रले बौद्धिकहरु आफ्ना छेउछाउ राख्ने कोशिस गरे पनि सफल हुन सकेनन् । बिरेन्द्र आफूलाई एकदमै असुरक्षित महसूस गर्थे । त्यसैले उनले बौद्धिकलाई नजिक ल्याउने जोखिम उठाउने प्रयत्न कहिल्यै गरेनन् । अमेरिकी र भारतीयहरुको समझदारी बढ्दै गएको बेला र भूराजनीति बदलिंदै गएका बेला राजा भएका बिरेन्द्र आफूलाई असुरक्षित महसूस गर्थे । अमेरिकी छातामुनि राखेर नेपाललाई सुरक्षित बनाउने महेन्द्रको योजना विरेन्द्रसम्म आइपुग्दा असफल हुने अवस्था बन्यो । जो असुरक्षित हुन्छ, त्यसले आलोचना सहन सक्दैन । आफू सुरक्षित छु भन्ने भएपछि मात्रै आलोचनाको सामना गर्न सक्ने हो । त्यसैले विरेन्द्रले सकभर बौद्धिकहरुसँग सम्पर्क राख्न चाहेनन् । तर, बुद्धिजीवीहरु धेरै जम्मा गरे । 
प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिबाट सत्तामा पुगेका शासकहरु त आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित महसूस गर्न नसक्दा हुन् नी । उनीहरु बौद्धिकसँग संगत गर्न सक्छन् ?
उनीहरु पनि बुद्धिजीवी मन पराउँछन्, बौद्धिक मन पराउँदैनन् । बुद्धिजीवीले त तत्काललाई उपयोगी हुने राय दिन्छ । राजनीतिक चलखेल कसरी गर्ने, बजेट कसरी बनाउने, समाजलाई कसरी म्यानीपुलेट गर्ने, चुनावमा फाइदा पुग्ने गरी बाटो कहाँ बनाउने र विद्यालय कहाँ खोल्नेसम्मका उपयोगी सल्लाह दिन्छ । यस्तो उपयोगिता देखेपछि बुद्धिजीवी रुचाउँछन् राजनीतिक पार्टीहरुले । डिसेन्ट गर्ने बौद्धिक रुचाउँदैनन् । 
सिंगो मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दल र शासकहरु नै बौद्धिक नरुचाउने भएपछि, समाजमा नयाँ विचार हुर्किन पाउने सम्भावना नै न्युन हुने भयो नि ?
यस्तो अवस्थामा पनि एक दुइ जना त बौद्धिक बनेर काम गर्न सक्ने हुन्छन् । तर, यी आफू बले पनि उज्यालो सारै फैल्याउन सक्दैनन् । जुनकीरि जस्ता बन्न पुग्छन् । राजनीतिक दल वा शासकहरु जति सुकै बौद्धिक नरुचाउने भए पनि केही न केही काम त भइरहेकै हुन्छ । उही, समाजले उनीहरुबाट धेरै फाइदा लिन भने पाउँदैन । 
परम्परागत रुपमा नै बौद्धिकप्रति हाम्रा शासकहरु नकारात्मक भएकाले हाम्रामा बौद्धिकको खडेरी भएको जस्तो बुझियो ।
शास्त्रलाई उद्धरण गर्ने मामिलामा हाम्रा पण्डित र गुरुहरु बढा निपुण थिए । तर, ती शास्त्रलाई तर्कका आधारमा जीवन्तता दिने क्षमतामा शुन्य । तर्कका आधारमा शास्त्रलाई सावित गर्नका लागि त समाजसँग जोडिएका कुरा ल्याउन सक्नुपर्यो । विभिन्न विधासँग तिनका सम्बन्धहरु स्थापित गर्न सक्नुपर्यो । यस्ता कुरा हाम्रा पण्डितजी र गुरुजीहरुलाई थाहा नै भएन । त्यही परम्परा अहिलेसम्म छ । आफ्नो खास विषयमा ज्ञान भएका मान्छे नभएका होइनन् । तर, भात पकाएको बीस वर्षको अनुभव भएकाले भात पकाउन मात्रै जाने जस्तो स्थिति छ । भात पकाउँदै गर्दा, कम ऊर्जा प्रयोग गरेर कसरी पकाउने, त्यो भात बन्न लागेको चामल कहाँबाट कसरी आउँछ, चामलको अर्थनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध छ, यस्ता सवालहरु सबै जोडेर बुझ्दै भात पकाउने कर्म गरिरहे न त्यो बुद्धि आँफै ज्ञानमा रुपान्तरण हुन्छ । यस्तो जोखिम उठाउन चाहाने मान्छे साह्रै थोरै भए । त्यसैले अँध्यारै त नभनौ, तर उज्यालो साह्रै कम छ । 
हाम्रो औपचारिक शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको बौद्धिक बन्ने सम्भावनालाई प्रश्रय दिन्छ कि त्यस्तो सम्भावनाको अन्त गर्छ ?
हाम्रो औपचारिक शिक्षाले रचनात्मकतालाई सिध्याइदिन्छ । हाम्रो त पुरै ‘कण्ठाग्रे विद्या’ शैली हो । कण्ठ गरेका कुरा मात्रै विद्या हुन्छ । सोचेको, कल्पना गरेको, वा रचना गरेको त विद्या नै मानिंदैन । खल्तीमा भएका पैसा र घाँटीमा भएका सूचना मात्रै काम लाग्छ यहाँ । हाम्रा व्यापारी नै हेरौं न, बीस वर्षको योजना गरेर काम गर्दैनन् । बरु एक वर्ष नपुग्दै कसरी नाफा सोहोर्न थाल्ने भन्नेमा तल्लिन हुन्छन् । किनभने शास्त्रले नै खल्तीमा भएको पैसा मात्रै काम लाग्छ भनेर सिकाएको छ । हाम्रा विद्वानको हालत पनि त्यही हो । किनभने शास्त्रले घाँटीमा अर्थात मुखाग्र जे छ त्यो मात्रै काम लाग्ने हुन्छ भनेर सिकाएको छ । हाम्रो परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा धेरै फरक आएको छैन । त्यसैले बौद्धिक जन्मने प्रक्रिया विद्यालयमा सुरु भएकै छैन । 
यो परिवर्तन नआउनुको कारण चाहिं अहिलेको बजारमा पनि यस्तै पद्धति काम लाग्दो भएर हो ?
बजारले केही सिप खोज्छ । पुरानै पद्धतिमा केही सिप सिकाउने व्यवस्था थपिदियो भने बजार मख्ख पर्छ । किनभने बजारले प्रश्न नगर नै भन्ने हो । ‘विश्वास गर, प्रश्न नगर’ भन्ने नै बजारको मन्त्र हो । हाम्रो धर्म र शिक्षा प्रणालीले भन्ने पनि त्यही नै हो । गुरुले जे भन्छन्, त्यही नै ज्ञान हो । यी सबैको कुरा मिलेको छ । 
शासन प्रणाली, परम्परा, धर्म, बजार, शिक्षा, यी सबैले एउटा कन्फर्मिस्ट व्यवस्थाको निर्माण गरेको छ । यसरी सिंगो सामाजिक व्यवस्था नै कन्फर्मिष्ट भयो भने, एउटा विन्दुमा गएर त्यो पतन हुन थाल्छ । राणाकालमा १०४ वर्ष सिंगो समाज कुहिएको हो । प्रश्न गर्ने सम्भावना भएन भने त्यसरी नै कुहिन्छ समाज । प्रश्न गर्ने आँट युवामा हुन्छ, ती सबैलाई बेलायत र अफ्रिकातिर विश्वयुद्ध लड्न पठाइयो । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । प्रश्न गर्ने जोखिम उठाउन सक्ने युवा सबै खाडीमा छन् । नेपालमै बसेका बहुसँख्यक युवालाई त्यो जोखिम उठाउने चाहना छैन । किनभने एकथरिले रगत बगाएर खाडीबाट यता पैसा पठाएकाले यहाँ अर्काथरिलाई रमाइलो भएको छ । अब यीनले यहाँ प्रश्न गर्न थाले भने त आफ्नै पोल खुल्छ । 
अब हाम्रो लेखनको कुरा गरौं । हाम्रामा यत्रा धेरै किताब लेख्ने त बौद्धिक होइन बरु बुद्धिजीवि मात्रै रहेछन्, होइन ?
अंग्रेजीमा भ्यानिटि पब्लिसिंग भन्ने एउटा भनाइ छ । त्यो भनेको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि किताब प्रकाशन गर्ने चलन । जसरी सुन्दर घर बनाइन्छ वा राम्रो गाडी खरिद गरिन्छ, त्यसरी नै राम्रो देखिने पुस्तक प्रकाशन गर्ने काम प्रतिष्ठासँग जोड्ने गरिन्छ । खासगरि ब्राहम्णवादी संरचनामा पुस्तकको प्रतिष्ठा ठूलो छ । पुस्तक भनेको अरुले पनि पढ्नुपर्छ र त्यसबाट ज्ञान पनि लिनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रामा धेरैजसो पुस्तक त बुद्धिजीवी स्तरकाले लेख्ने जस्तो पनि छैन । पुरापुर भ्यानिटि पब्लिसिंग छ । किनभने बुद्धिजीवी स्तरको हुँदा त केही उपयोगी कुराहरु त आउन सक्नु पर्यो नि । तर, यहाँ त खाली मनको बह पोख्ने र भ्यानिटि देखाउनेमा सिमित छ । हाम्रा धेरै जसो प्रकाशन जंगलकै नाश मात्र हो । बौद्धिक स्तरका किताबले ज्ञानको वृद्धि गर्छन् र समझदारी वा ईन्साईट्स बढाउन सहयोग गर्छन् । त्यस्ता किताब हामीसँग एकदमै न्युन छन् । यही कुरा हाम्रा अखबारमा पनि लागु हुन्छ । 
हाम्रो लेखनको यस्तो परम्परा कसरी स्थापित भयो होला ?
आलोचनात्मक विचार सहनै नसक्ने शुद्धतावादी प्रवृत्ति छ । म त जन्मिएरै लिएर आएको हो भन्ने छ । कोही ब्राह्मण कुलमा जन्मेर त्यस्तो शुद्धतावादी भए । कोही शिक्षा लिएर वा तालिमा पाएर जन्मिए । त्यो पनि एक किसिमको जन्म नै हो । म जनैधारी, म द्विज हुँ, विजातियहरुलाई औंला उठाउने अधिकार छैन भन्ने मानसिकता छ । जातीय संरचनाले नै यहाँ पनि असर गरेको हो । ब्रहाम्ण संस्कारमा जनै लगाइसकेपछि र पुरेत भएपछि आफू भन्दा बढी उमेरकै मान्छेलाई पनि टिका लगाएर आशिर्वाद दिन्छ । जनै लगाईसक्दा, पारंगत पुरेतहरुले जति दक्षिणा पाउँछन्, त्यति नै मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने नै ऊ सोच्न थाल्छ । लेखकहरुमा पनि त्यही संस्कार छ । मेरो एउटा कविता संग्रह प्रकाशित भइसक्यो, अब म भूपि शेरचन भन्दा के कम ? मेरो आलोचना किन गर्नु पर्ने ? त्यही पुरेत मानसिकता हो यो । त्यसैले बौद्धिक लेखन कम गर्यौं । 
जातीय संरचनाले बौद्धिक अभ्यास हुन कसरी नदिएको हो ?
जातीय संरचनाले सर्कुलेसन अफ एलिट हुन दिएको छैन । माथि बसेका सम्भ्रान्तहरु तल झर्नै मिल्दैन । तल भएकालाई माथि पुग्ने कुनै अवसर नै छैन । जातले बन्देज लगाइदिएको छ । सर्कुलेसन अफ एलिट नभएपछि कुनै अन्तरक्रिया नै हुँदैन र त्यहाँ घर्षण पनि हुँदैन । अर्थात् कुनै बौद्धिकता निर्माण गर्ने ऊर्जा नै उत्पादन हुन सक्दैन । सबै आ–आफ्नो खोपीमा रमाएका छन् । त्यही खोपी अलि ठूलो बनाऊँ भन्ने बाहेक अरु कुनै चिन्ता छैन । 
हाम्रो देशका पावर एलिटहरुको कुरा गर्दा पनि यो समस्या उजागर हुन्छ । किनभने जम्मै श्रोत साधन केही मुठ्ठीभर परिवारको हातमा छ । चन्द्र शमसेरलाई भोटसँग युद्ध लड्न ऋण दिने साहुहरुको दबदबा यथावत नै छ । यहाँका पावर एलिटहरुलाई पाँच वटा ‘एम’ले ईंगित गर्न सकिन्छ । मिलिटरी (उच्चपदस्थ सैनिकहरु), म्यान्डारिन (उच्च प्रशासकहरु), मर्चेन्ट्स (घरानिया व्यापारीहरु), मेन्डिकेन्ट्स (बडा गुरुज्यु, पुरेत र पण्डितहरु), मेडिएटर्स (विदेशी दातासँग सम्बन्ध भएका, ठूला एनजीओ चलाउने, र आइएनजीओका हाकिमहरु) । यिनीहरुले एक अर्कालाई शक्तिशाली बनाउन सहयोग गर्छन् । यिनीहरुबीचमा नातागोता पनि गाँसिएको हुन्छ । तिनले आफ्नो पकड कुनै हालतमा कमजोर हुन दिंदैनन् । यीनै हुन् पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेसन (पीयन) अर्थात नेपालको स्थायी सत्ता । यिनीहरु नै हुन बैंक चलाउने, नेपाली सेनाका उच्च पदमा बसेर काम गर्नेदेखि ठूला एनजीओ र सञ्चार माध्यम चलाउने पनि यिनै हुन् । यो पीयनले बुद्धिजीवी उत्पादन गर्न प्रशस्तै लगानी गर्छन् । बौद्धिक बन्न सक्ने पनि उनीहरुको कारखानामा पुगेपछि बुद्धिजीवी बन्छन् ।
तर, अहिलेका राजनीतिक परिवर्तनले लेखनमा परिवर्तन ल्याएको छ । विद्रोहको स्वर सुनिन्छ । शोषण र अलगाव भोगेका मधेसी, जनजाती पात्रहरुलाई पनि शक्तिशाली बनाएर लेखिने क्रम त सुरु भएको छ त ? 
अहिले नै हाम्रो लेखनको यो प्रवृत्ति बारे विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्दैन । किनभने त्यो अत्यन्तै थोरै छ । तर, यस्ता लेखनका खतरा र अवसरबारे भने चिन्तन गर्न सकिन्छ । पहिले खतरा के हुन सक्छ भन्ने हेरौं । अहिले पनि यस्तो लेखन गर्नेहरु पुरानै शिक्षा प्रणालीमा दिक्षित हुन् र सामान्यतया उच्च जातकै हुन् । तिनले शोषित र दमितलाई नायक नायीका नै बनाए पनि पेट्रोनाइज गरिदिने खतरा रहन्छ । शोषित र दमितहरुले हाम्रो कथा अरुले नै लेखिदिएका छन्, हामीले आँफै लेख्नुपर्छ भन्ने जोश नै हराउने खतरा पनि रहन्छ । अवसरका कुरा गर्दा शोषित, दमित र अलगाव भोगेका समुदाय इतरका मान्छेले उनीहरुका कथा लेख्दा एउटा आउटसाइडरको दृष्टिकोण आउँछ । यसरी बाहिर बसेकाले लेख्दा शोषण र दमनका काँचा भोगाइलाई अलि मोडरेट गरेर स्वीकार्य हुने किसिमबाट बाहिर आउन सक्छ । अब यी दुई खतरा र अवसर कुन धेरै प्रयोग भएको छ भनेर अहिले नै विश्लेषण गरेर निश्कर्ष निकाल्ने बेला भएको जस्तो लागेको छैन । जस्तो खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकीरिको संगीतको बामपन्थी वृत्तबाट दलितहरुको क्रान्तिकारीतालाई मन्द बनाउने उपन्यास भनेर आलोचना भयो । तर, अहिलेकै प्रभाव हेर्ने हो भने त्यस्तो भएको देखिंदैन । त्यसैले अहिले नै विश्लेषण गर्ने बेला भएको छैन ।
विकासको प्रचलित अवधारणा र विकासका लागि आएका वैदेशिक सहयोगले बौद्धिक विकासमा चाहिं सहयोग गरेको छ वा छैन ?
नेपालमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि विकास अर्थात ‘डेभलपमेन्टालिजम’को अवधारणा रणनीतिक वैदेशिक सहयोगसँगै आएको हो । पुरानो नेपाली शब्दकोषमा हेर्ने हो भने, विकासको अर्थ नै अर्कै थियो । तर, अहिलेको विकासको अवधारणा शीतयुद्धको अत्कर्षतिर स्थापित भएको हो । पश्चिमा रणनीतिकारहरुले के देखे भने उपनिवेशवादबाट भर्खरै मुक्त भएका मुलुकहरुमा सोभियत रुष र साम्यवादप्रतिको आकर्षण बलियो छ । बलियो के अर्थमा भने जवाहरलाल नेहरु जस्ता मान्छेहरुले योजनावद्ध विकास गर्नुपर्छ, योजना आयोग बनाएर ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्छ भने । पश्चिमा रणनीतिकारहरु आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा त्यस्ता प्रयत्न रोक्ने प्रयासमा लागे । त्यसैलाई रोक्नका लागि ‘डेभलपमेन्टालिजम’को अवधारणा ल्याइयो । यो अवधारणाको आधार के हो भने, लगानी गरे गरिब देश धनी बन्न सक्छन्, लगानी गर्नलाई आयधिक्य र बचत हुनुपर्छ र जसको बचत छैन र लगानी गर्न सक्दैन, उसलाई वैदेशिक आर्थिक सहयोग दिने । आर्थिक सहयोगसँगै जोडिएर पश्चिमा विकासका प्रोटोटाइप आयो अर्थात पश्चिमा देशकै जस्तो सडक यहाँ पनि बन्ने भयो । नाइजेरीया, केन्या, वा नेपालमा पनि त्यस्तै प्रोटोटाइप बन्ने भयो । यी देशहरुका भूगोल जेसुकै हुन्, पश्चिमा प्रोटोटाइप नै बन्ने भयो । अर्को जोडिएर आएको कुरो डेभलपमेन्ट प्रिष्टहुड अर्थात विकासे पुरेतवाद होे । परामर्शदाता र ठेकेदार जस्ता पुरेतहरु पनि पश्चिमाहरुले नै पठाउने भए । विकास गर्न चाहिने उपकरण पनि तिनले नै पठाए । अब यस्तो विकास सञ्चालन गर्न स्थानिय स्तरमा मुठ्ठीभर मान्छे भए पुग्ने भयो । धेरै स्थानिय मानिसको संलग्नता नहुने भयो । यस्ता वैदेशिक सहयोगका परियोजनामा संलग्न भएका थोरै स्थानिय मानिस भुइँफुट्टा वर्गमा परिणत भए । केही समय पछि थोरै स्थानिय मानिसहरु परामर्शदाता, ठेकेदार, र उपकरण चलाउने पनि हुन थाले । तर, अन्य सामान्य जनतालाई भने यी परियोजनाले छोएन । भुईंफुट्टा वर्गले पनि जनतासँग सम्पर्क टुटाउँदै लगे र जसरी पनि त्यही विकासे वयलगाडामा झुण्डिने उद्यममा लागे । त्यसैका लागि अंग्रेजी भाषा सिक्ने, पानिको साटो ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्नदेखि पश्चिमा जीवनशैली अपनाउने सम्म गर्न थाले । 
मान्नुपर्छ, यो विकासवादले साम्यवादलाई टक्कर दियो । यो अत्यन्तै आकर्षक बन्यो र अद्यापी आकर्षक छ । उनीहरुले दिएको आर्थिक सहयोगले धेरै विकास गर्न त सम्भव थिएन । अब यो विकास नभएको थाहा नदिन र अल्झाइ राख्नलाई उनीहरु ‘पेसिफिकेसन मोड’मा गए । अल्झाउनलाई एनजीओ संस्कृति नै भित्र्याए । गरिब देशका सम्भावना भएका युवाहरुलाई छानेर एनजीओ संस्कृतिमा समायोजन गरियो र यहाँको क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई नै सिध्याइयो । समाजमा अलिकति नाम र सम्मान कमाएका युवालाई मानवअधिकारवादी बनाइयो र आफ्नो ‘पेसिफिकेसन प्रक्रिया’लाई द्रुत बनाइयो । एमालेलाई नै हेरौं न । एनजीओ घुसेपछि माक्र्सवादी लेनीनवादी पार्टीको बँचेखुचेको क्रान्तिकारिता नै सकियो । यद्यपी सत्य के हो भने एनजीओ पनि नहुँदो हो त यहाँका सुकिला मान्छेले दलितका बारेमा एक शब्द पनि बोल्ने थिएनन् ।  
हामीले बजार, विकासे गतिविधि, शिक्षा प्रणाली, लेखन, शासन प्रणाली सबैबारे केही कुराकानी गर्यौं । यी सबैको अवस्था हेर्दा, हाम्रो सिंगो समाजले बौद्धिक निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको देखिएन ।
बौद्धिक निर्माण गर्ने त पछिको कुरा भयो । पहिले त समाजलाई बौद्धिकहरु चाहिन्छन् भन्ने नै महसुस हुनु पर्यो । बौद्धिकताको महत्वलाई नै हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दैन । बुद्धिजीवीलाई मान गर्छ । आज भन्दा केही दशकअघि जे इज्जत पुरेत र ज्योतिषिहरुलाई प्राप्त थियो, त्यही इज्जत अहिलेका बुद्धिजीवीलाई प्राप्त छ । नयाँ पुरेत हुन् हाम्रा बुद्धिजीवी । तर, बौद्धिकहरु बहिष्कृत जस्ता छन् । हाम्रो शास्त्रले बौद्धिक हुनलाई घर छोडेर हिंड्नु पर्छ पनि भनेकै छ नि । त्यो भनेको समाजले स्वीकार्दैन भनेको हो, स्वीकारेन । 
हामी लोकतन्त्रको पहिलो खुड्किलोमै छौं । त्यसैले धेरै आतिन जरुरी छैन । अमेरीकामा आजभन्दा सय वर्षअघि आफ्नै दर्शनशास्त्रि नभएकामा चिन्ता गरिन्थ्यो । बौद्धिक बन्न सक्ने युवालाई पनि बुद्धिजीवीमा रुपान्तरण गर्ने थुप्रै आकर्षक तत्व छन् तर केहीले त्यस्ता आकर्षणहरुमा नलागि आफूलाई बौद्धिक अभ्यासमा लगाउलान् भन्ने सामान्य आशा गर्न सक्छौं । तर, एकदम परिणाममुखी भएर पूरा योजनासहित बौद्धिक प्रवद्र्धन गर्न थाल्दा पनि एउटा खतरा हुन्छ । अन्ततः बुद्धिजीवी बनाउने कारखानाकै निर्माण गर्ने खतरा बढी हुन्छ, हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो । 
(First Published in Record Nepal on 15 Poush, 2071)

हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु

जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? यो प्रश्न नेपाली समाजको दलिनमा कतिञ्जेल अनुत्तरित झुण्डिने हो, थाहा छैन । 
वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने । सिंगो मुलुकका ‘उत्पीडितहरुको मुक्तिका निम्ति’ रचिएको युद्धमा पनि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाए । आफ्नो जंगल दिए, जमिन दिए, श्रम दिए, जवानी दिए, पसिना दिए, र ज्यान त थोकमै दिए । उनीहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । संविधानसभामा पेश गरिएको ६ प्रदेशको संघीयताले निःसन्देह सबभन्दा पिँधमा धकेलेको थारुलाई नै हो ।
अरु जनजाति र मधेसी पनि ठगिएका छन् । मस्यौदा मार्फत ‘ठूला जात’का मस्यौदाकारले दलितमाथि गरेको दादगिरीबारे काफी चर्चा भइसकेको छ । नागरिकताको सवालमा महिलालाई पछि पार्न महेन्द्रमाला जपिरहने केही ‘राष्ट्रवादी’ले गरेका प्रपञ्च बुझिनसक्नु छ । 
मुलुकको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत बाहुन क्षेत्री छन् । राज्यसत्तामा उनीहरुको प्रभुत्व भने ६६ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।दलित, मधेसी, थारु, तामाङ, लिम्बु, इत्यादि कसैको पनि राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व छैन । यसो भन्नु तर्क गर्नु होइन, बरु प्रमाणित सत्य बताउनु हो । प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यो असमानता कम गर्दै लैजानु पर्दैन ? पर्छ । किनभने असमानता बढ्दै गएकाले नै त्यति ठूला संघर्ष र बलिदानी भएका हुन् । तिनको मूल्यवत्ता जोगाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । 
संविधान घोषणाको संघारमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरुसँग केवल दुईटा बाटा थिए । पहिलो बाटो, यहाँ कुनै किसिमको असमानता छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने, जे भनिंदैछ ती सबै कृत्रिम र बनावटी कथ्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने । जे जे संघर्ष र बलिदानीहरु भए, ती सबै फजुल थिए र कसैले लहडमा गरेको प्रहसन थियो भनेर स्थापित गर्नेे र पछाडि फर्कने । दोस्रो बाटो, यहाँ भएका असमानता कम गर्न सुझाइएको उपायलाई अवलम्वन गर्ने वा त्यो भन्दा उत्तम र स्वीकार्य उपाय सुझाउने । अहिलेसम्म त्यस्तो विकल्प नआएकाले संघीयता स्थापित गर्ने नै उत्तम बाटो मानियो । तर सबभन्दा पेचिलो बनेर उठेको अहिलेको सवाल हो, कस्तो संघीयता ? उत्तर त्यति जटिल थिएन, जति बनाइयो । राज्यको पुनर्संरचना चाहानेहरुले दिएको बलिदानीको मर्मलाई समातेर तय गरिएको संघीयता । त्यस्तो संघीयता जहाँ थरुवान बनोस्, इतिहासमा त्यो जातिले भोगेका सारा दलन र शोषण अब पूर्णतया अन्त भएको महसुस गर्न पाओस्, आफ्नो भाग्य आफैले लेख्ने समय आएको बोध गरोस् । मधेसीले इतिहासको हिसाबकिताब बोकेर हिंडिरहनु नपरोस्, स्वतन्त्र मधेसको काल्पनिकी खडा गर्नु नपरोस् । लिम्बु वा राई वा तामाङले बाहुनको मखुन्डो भिरेर सत्ताको किनार किनार लुकी हिंड्नु नपरोस् ।
माथिकै विषयलाई प्राविधिक भाषामा भन्दा, अलगाव र शोषण भोगेका मधेसी र थारु जस्ता जाति समुदायले जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) सुनिश्चित गर्न पाऊन् । पहिचान गुमेकाको पहिचान स्थापित होस् र अल्पसंख्यकको हक सुरक्षित रहोस् ।  
बिडम्बना भन्नुपर्छ, वर्तमान शासकहरुले पहिलो बाटो रोज्ने निर्मम धृष्टता गरे । एकथरीले आफैले नेतृत्व गरेका संघर्षलाई फजुल साबित गरे । उनकै कमरेडहरुले दिएका बलिदानीको अवमूल्यन गरे । अर्काथरीको लामो समयदेखि तय भएको राजनीतिक अभीष्ट नै यी सब संघर्ष र बलिदानीलाई अर्थहीन ठहर्याउनु थियो । उनीहरु आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल भए । तिनले संविधानसभामा जोहो गरेको अंकगणित र तिनका आसपास घुमिरहने गोयबल्स पण्डितहरुले सृजना गरेका बलियो डिस्कोर्सकै बलमा विपक्षीलाई वशीभूत गर्न ती सफल भए । यी दुई थरीले सत्ता र बाध्यताको बहाना अघि सारेर त्यस्तो संघीयता लिएर आए जसले बहिष्करणमा परेका समूहका कुनै पनि आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन ।
उदाहरणका लागि ६ प्रदेशमध्ये दुई प्रदेशलाई तथ्यांकको कसीमा हेरौं । प्रदेश नं १ अर्थात साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै सेरोफेरोमा बनाइएको प्रदेशको केही भागमा लिम्बुवानको दाबी थियो । अहिले प्रदेश १ को ठाउँमा लिम्बुवान प्रदेश हुन सक्थ्यो जहाँ लिम्बुलाई केही जनसांख्यिक लाभ मिल्ने सम्भावना थियो । अर्थात राज्यसत्तामा उनीहरुको पहुँच केही सहज हुने बाटो खुल्थ्यो, उनीहरुका संस्कृतिको उचित जगेर्ना र विकास हुन्थ्यो । तर, यो खाका अनुसार १४ जिल्लाको गन्जागोलमा निर्माण गरिएको प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशत हुने रहेछ भने बाहुन र क्षेत्रीको गरेर लगभग २७ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने रहेछ । (यो तथ्यांक पछिल्लो जन गणनाबाट लिइएको हो ।) अर्थात, पुनः बर्चश्व बाहुन क्षेत्री समुदायबाट आउने टाठा बाठाकै स्थापित हुने निश्चय गरियो । 
खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुकै सधैं हैकम चलिरहने भयो । झुक्किएर कुनै सुवास नेम्बाङ आउन सक्छ । केवल एक सर्तमा, ऊ सबै आचरणमा बाहुन क्षेत्री नै हुनुपर्नेछ । वा संयोगवश पूर्णसिंह राजवंशीहरु अघिल्तिर आएछन् भने, उनीहरु दुई खाले संकटमा फँस्नेछन् । एक, सत्ता र शक्तिको बार्दलीमा उभिइरहन उनीहरु पूरै ‘कोअप्ट’ हुनु पर्नेछ । ओली, कोइराला र दाहालहरुकै चाकरीमा निमग्न हुनुपर्नेछ । दोस्रो, छिटै पलायन भएर राजनीतिक दृश्यबाट हराउनुपर्छ जस्तो पहिलो संविधानसभा चुनावमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका राजवंशी अहिले गुमनाम छन् ।
नेपालमा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब सत्र लाख थारुहरुमध्ये, साढे सोह्र लाख भन्दा बढी थारुहरुको बसाई तराईमा छ । उनीहरु मूलतः बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्थे । अहिलेको ६ प्रदेशीय खाकाले कैलाली र कञ्चनपुरलाई छैटौं प्रदेशमा लगेर राखिदियो जहाँ अरु नै जातिको बाहुल्य भएका लगभग १५ वटा भेग जोडिएको छ । यहाँबाट थारुको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने आधार नै भत्कियो । त्यस्तै बाँके र बर्दियालाई राखिएको पाँचौँ प्रदेशमा समेत उनीहरुलाई कुनै जनसांख्यिक लाभ मिल्ने अवस्था रहेन । अन्य ठूला पार्टी मार्फत प्रतिनिधित्व गराउनु ठूलो महाभारत हुनेछ भने आफ्नै पार्टी बनाउँदा समानुपातिकबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउन असम्भवप्राय देखिन्छ । अर्थात यी प्रदेशहरुमा पनि उही वर्चश्वशाली जाति र समूहहरुकै वर्चश्व अकण्टक रहने निश्चित गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरुका छायाँमा कतै विलिन हुनेछन् शान्ता र रुक्मिणी चौधरीहरु जसरी प्रभावहीन भएर हराए पूर्णसिंह राजवंशीहरु, त्यसरी नै हराउनेछन् गौरीशंकर चौधरीहरु । कोही बँचेछन् भने तिनमा विजय गच्छदारको लोभीपापी भूत सवार भएको हुनेछ । तिनले थारुलाई होइन, आफ्नै अतृप्त लालसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 
यसरी बनेको संघीयता र लेखिएको मस्यौदा संविधानका रुपमा घोषणा गरिएपछि के हुन्छ ? अरु सबैलाई ओझेल पार्दै दिग्विजयी मुद्रामा प्रकट हुनेछन् खड्गप्रसाद शर्मा ओली जसरी भारतमा उदाएका थिए हातमा कलश बोकेका नरेन्द्र मोदी । कारण, ओली डक्ट्रिनमा नै संविधान नामको गाता हालिएको हो । अर्को शब्दमा भन्दा, मुलुक एक फन्को दायाँ मोडिनेछ । त्यो दायाँ फन्कोलाई अझ मजबुत बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । एमालेले बनाएको बलियो सांगठनिक संरचना, जसमा स्थानीय साहुजी र ठेकेदारहरुको बोलबाला छ, त्यसैको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अरु सबैलाई पाखा लगाउने पक्का छ । त्यसबेलासम्म मधेसी, जनजाति र दलितको आन्दोलन चलिरहे, राज्यले आफ्नो फँणा फैलाउनेछ । आन्दोलन दमन गर्नेछ । यसबीच, स्वतन्त्र मधेसको आवाज मुखरित बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसलाई राज्यले गतिलो बहाना बनाएर सबै मोडरेट शक्तिहरुलाई समेत पेलेर सिध्याउने दुःस्साहस गर्नेछ । 
आन्दोलन भए, द्वन्द्व चर्केर जानेछ । नभए यथास्थिति कायम रहनेछ । कुनै दिन धनीमानी शेखर गोल्छाहरुले आफूलाई अझै नेपाली नभनिएको गुनासो गरिहाले, पत्रिकामा केही दिनसम्म दयाभाव छचल्किएर शहरभरि सतही रोइलो सुनिनेछ । त्यति लेठो पनि उठाइदिएनन् भने, ‘बनाना रिपब्लिक’ एक मुठ्ठी मानिसको हितमा तन्मयता साथ लागिरहनेछ ।
कभर फोटोमा हातमा लौरो बोकेर आगोबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्दै चितवनका एक थारु । 
फोटो: रितेश मान ताम्राकार / फ्लीकर
(First published in Record Nepal on 25 Shrawan, 2072)