Wednesday, March 13, 2019

धुरीमा दुर्घटित उचाइ

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने झापाको ढुकुरपानीमा ७२ फिट अग्लो सपिङ मल बन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । स्वयम् ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले उक्त व्यापारिक केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।

ओलीका निजी सचिव युवराज दाहालको हवाला दिँदै खबरमा भनिएको छ, ‘२ अर्ब ७४ करोड लगानीमा बनाइने व्यापारिक केन्द्र भ्यु टावरसमेत हुनेछ ।’ तल सामान खरिद गर्ने, सामानका झोला बोकेर टावर चढ्ने । अग्लो त्यो टावरबाट घुमी–घुमी दमक बजार हेर्ने ।

दमक नगरपालिकामा पर्ने ढुकुरपानीमा खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । सडकको अवस्था नाजुक छ । गाउँका बासिन्दा हरेक बर्खामा बाढीको प्रकोप झेल्दै आएका छन् । नजिक पुगेर हेरे त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या पनि उति नै होलान् । भ्यु टावर सहितको व्यापारिक केन्द्रले गाउँलेका सबै समस्या हल गर्नेमा नेकपा नेता तथा नगरप्रमुख रोम ओली ढुक्क छन् । उनको भनाइ यस्तो छ, ‘अहिले सम्भावना छैन भने (टावर) निर्माणपछि सम्भावना बढेर जानेछ । अहिले गाउँ छ, पछि सहर हुन्छ ।’

संघीय सरकारका ओलीदेखि स्थानीय सरकारका ओलीसम्म, सबै समस्याको हल आर्थिक विकासमा देख्छन् । आर्थिक विकास कसरी ? उनीहरूले गरेको निर्णय नै जवाफ हो– सिमेन्ट, इँटा, फलामे छड प्रयोग गरिएका ठूला भवन, अग्ला टावर, त्यस्ता संरचनामा पोतिएका रंग एव तिनमा जडित झलमल्ल बत्ती विकासको जग हो ।

भवनमा निकालिने सयौं कोठा, तिनमा राखिने पसलहरू आर्थिक विकासका असङ्ख्य ढोका हुन् । भवन र टावरका संख्या वृद्धि हुँदै गएर बनेको सहर विकासको गन्तव्य हो । यस्ता सहर समृद्ध हुन्छन्, त्यहाँ जीवनयापन गर्ने नेपाली सुखी हुन्छन् ।

उनीहरूको बुझाइमा ठूला भवन र टावर वरपर फल लाग्ने केही थान हरिया रुख रोप्नु दिगो विकासको अभ्यास हो । ‘वातावरण जोगाउन फल लाग्ने हरिया रुख रोपौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान मानेर सो अभ्यास गरिनेछ । सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिपादित विकासको नौलो ‘भिजन’ भनेर चर्चा गरे अनुसार सिमेन्टका संरचनाले बिगारेको वातावरण हरिया रुखले जोगाउँछ, ती रुखमा लागेको फलले आम्दानी बढाउँछ ।

काठमाडौंमा खुलेका ठूला सपिङ मलका आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावबारे सम्यक अध्ययन भएको छैन । भारत र अन्य मुलुकमा खुलेका ठूला व्यापारिक केन्द्रका प्रभावबारे थुप्रै अध्ययन भएका छन् । समाज–वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक अध्येताहरूले गरेका अनुसन्धानले धेरै खाले निष्कर्ष निकालेका छन् । अधिकांश अध्ययनले मध्यम वर्गमा रहेको उपभोग–लालसा ठूला मलहरूको मियो भएको बताउँछन् ।

क्रयशक्ति बढ्दै गएको मध्यम वर्ग हुर्केपछि ती ठूला बजारहरू खुल्न थाल्छन् । मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका विभिन्न ब्रान्डका वस्तु खरिद गर्ने स्थानका रूपमा त्यस्ता मलहरू खुल्ने गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक नीति अपनाएपछि भारतका नयाँदिल्ली, गुडगावँ, नोयडा र अन्य सहरहरूमा यस्ता मल खुल्न थालेका हुन् ।

सन् १९९० पछि भारतको मुम्बई कारखानाहरूको सहरबाट मलहरूको सहरमा बदलियो । जमिनको स्वामित्व कारखानाका कामदारबाट विस्तारै भूमाफियाको हातमा पुग्यो । एक दशकको अन्तरालमा सयौं विगाहा जमिनमा ठूला अपार्टमेन्ट र मलहरू उम्रेको कथा अझै सुनिन्छ । निरा अदर्कर र मिना मेननले मजदुरहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर लेखेको ‘वान हन्ड्रेड इयर्स, वान हन्ड्रेड भ्वाइसेस : द मिल वर्कर्स अफ गिरनगावा’ले मुम्बईको रूपान्तरणको कथा हाल्छ ।

यो कथा आर्थिक समृद्धिको कथा होइन, बरु हजारौं मजदुरलाई गरिएको अलगावको कथा हो । मुठ्ठीभर धनाढ्यले गरेको अकण्टक स्रोत दोहनको कथा हो । निमुखा र तल्लो मध्यमवर्ग समेतलाई पाखा पारेर धनाढ्यको सुख एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सञ्चालन गरिने प्रक्रिया ‘जेन्ट्रिफिकेसन’ले पारेको प्रभावको फेहरिस्त हो ।

ढुकुरपानी जस्तो सानो गाउँको विकासका लागि भ्यु टावर सहित सपिङ मलको परिकल्पना कसरी गरियो ? सम्भवत: सहर–अध्येता सुसन क्रिस्टोफर्सनले भनेजस्तो नागरिकको उपभोक्तावादी रूप (कन्ज्युमरिष्ट फर्म अफ सिटिजनसिप) निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट त्यस्तो योजना बुनिएको हो । सो परिकल्पना अनुसार गाउँको विकास तबमात्रै हुन्छ, जब नागरिकको एक हिस्सा उपभोक्तावादी बन्छ ।
पुँजीपतिले अग्लो भवनमा व्यापार गर्न थालेपछि गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तिनै पुँजीपतिको अग्रसरतामा त्यहाँ सडक बन्छन् र खानेपानीका पाइप विस्तार हुन्छन् । टावर भवनमा सपिङ मल सञ्चालन भएपछि त्यस संरचनाको हिस्सा बन्न गाउँले लालायित हुन्छन् । हिस्सा बन्नु भनेको भवनको कुनै कोठामा व्यापार सुरु गर्नु वा त्यहाँको नियमित ग्राहक बन्नु हो ।

व्यापार सुरु गर्न पुँजी आवश्यक हुन्छ, त्यो जुटाउन सक्ने सानो संख्याले बाहिरबाट पुँजी लिएर भित्रिनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसके त्यहाँ ठाउँ पाउँछन् । ग्राहकमात्र बन्न जसरी पनि आर्जन गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका गाउँले पैसा जोहो गर्छन् । ग्राहक बन्न खोज्नेहरू मूलत: रेमिटेन्समा निर्भर मानिस हुन् । यसरी ढुकुरपानीका नागरिकको उपभोक्तावादी रूप विकसित हुन्छ । नगर प्रमुख ओलीले भनेजस्तो त्यसपछि गाउँ सहर बन्छ ।
आर्थिक विकासको यो परिकल्पना साकार पार्न त्यो महँगो भवनको योजना बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र ढुकुरपानीमा भ्यु टावर सहितको त्यति महँगो घरको कुनै उपादेयता पुष्टि हुँदैन । न त्यो सपिङ मल जरुरी भइसकेको खर्चालु मध्यम वर्गको उदय भएको ठाउँ हो, न अग्लो स्थानमा उक्लेर हेर्नुपर्ने मनमोहक स्थल नै हो ।

भारतीय सहरका सपिङ मलबारे समेत अध्ययन गरेका प्राध्यापक म्याल्कोम भोइस भन्छन्, ‘मल त्यस्तो सामाजिक किल्ला हो, जसले नवउदारवादको विभाजनकारी अभ्यासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, मध्यम वर्गका उपभोक्तालाई अन्य अनावश्यक तत्त्वबाट अलग गर्छ, जो नयाँ अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न सक्दैन ।’

राज्यको योजनामा नागरिकको उपभोक्तावादी रूप निर्माण गर्नु भनेको राज्य ती नागरिकप्रति मात्रै सजग र जिम्मेवार बन्न खोज्नु हो, जो उपभोग गर्न सक्छन् । महँगो व्यापारिक केन्द्रका महँगा कोठा भाडामा लिन सक्ने वा त्यहाँ बिक्रीमा राखिएका महँगा वस्तु र सेवा खरिद्न सक्नेहरू मात्रै असल नागरिक मानिनेछन् । असल नागरिकमा कुनै आँच आउन नदिन पर्खालले घेरेका, सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका ठूला भवन आवश्यक ठानिएको हो । उनीहरूको सुख एवं सुरक्षाका लागि अनावश्यक तत्त्वहरूलाई बाहिरै राख्नुपर्नेछ ।

को हुन् ती अनावश्यक तत्त्व, जसले असल नागरिकको आनन्द एवं सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन सक्छन् ? ती त्यस्ता मानिस हुन्, जो उपभोक्तावादी बन्न सक्दैनन् । आवश्यकभन्दा अनावश्यक वस्तु र सेवा खरिद्न सक्दैनन् । ती जो बिक्रीमा राखिएका वस्तुको आकर्षणले वशिभूत हुन्छन्, तर पैसा जोहो गर्न सक्दैनन् । निमुखाहरू नै ती ‘खराब तत्त्व’ हुन्, जो त्यस्ता भवनभित्र रमाउनेका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसैले तिनको ‘अन्यकरण’ जरुरी छ । पुँजीवादी अन्यकरणको प्रक्रियालाई प्राय: बजारले नेतृत्व गर्छ । यहाँ भने प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तो अन्यकरणको नेतृत्व गर्न अग्रसर छन् ।

ढुकुरपानीमा बन्ने त्यो धुरी सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कीर्तिस्वरूप उभ्याउन खोजेको नयाँ धरहरा हो । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बनाइने सर्वसुलभ मञ्च हो भन्ने दाबी पनि सुनिन सक्छ । व्यापारिक भवन सर्वसुलभ ‘पब्लिक स्पेस’ बनेका उदाहरण छैनन् ।

त्यो पुँजीवादी धरहरा पार्टी–दस्तावेजमा अद्यापि दोहोरिने ‘गरिखाने वर्ग’का लागि गर्वको विषय हुने छैन । बरु त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले सत्तामा पुगेपछि गरिखाने जनताका मुख्य समस्या नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा प्रदर्शन गरेको तुजुकमात्र ठहरिनेछ ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०८:०३

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/04/154656830992022205.html 

0 comments:

Post a Comment