उज्ज्वल प्रसाई
बाहिर आइरहेका खबरहरू सही हुन् भने केही दिनमा एमालेनेता केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको प्रक्रिया सुचारु रहेको विश्वासमा सरकारमा सामेल हुनेछ। यसरी बनेको सरकार स्थिर हुने दलिल स्थापित छ। पाँच वर्ष सत्ता समीकरणको चाकाचुली धेरै नमच्चाई विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डामा दत्तचित्त हुने बाचाकसम सार्वजनिक छ। नेपाली राजनीतिमा स्थापित यो मोहक कार्यसूचीमा अडिग रहन एमाले र माओवादीलाई सञ्चारमाध्यम र चल्तीका बुद्धिजीवीको ठूलो जोड छ।
एकछिनलाई मानौं यी सबै आश्वासन पूरा हुन थाले। एमाले र माओवादीले सरकार बनाए, त्यसलाई स्थिरता दिए। यसैबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया दाबीअनुरूप अघि बढ्यो र केही समयमा सत्तासीन दुई पार्टी एक बने। अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले जनमतबाट अनुमोदन गराएको विकास र समृद्धिको एजेन्डा कसरी अघि बढ्छ ? सरकार बनेको कति समयमा उनीहरूले सो कार्यसूचीलाई ठोस आकार दिनेछन् ? नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउन के के गर्नेछन् ? के कुनै खास विकास मोडलको आविष्कार गर्नेछन् वा कतै प्रचलित मोडलको अनुशरण ? त्यो मोडलले नेपाली समाजका विशिष्टतालाई कति सम्बोधन गर्नेछ ?
यी प्रश्नहरूका उत्तर दिइएका छैनन्।
एमालेनिकट अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई समृद्धिसम्बन्धी केही प्रश्न सोध्नुबाहेक कुनै ठोस उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएका छैनन्। पत्रपत्रिकाका विचारपृष्ठ र सम्पादकीय मूलतः कमजोर बनेको कांग्रेसलाई सुध्रिन उपदेश दिने तथा ‘वाम एकता’ को दीर्घायू र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नेमा सीमित छन्। काठमाडौंमा हुने गोष्ठी र साँझेभेलामा भेट भएका नेतालाई कसैले सोध्यो भने, उनीहरू विकासका लागि कुल गाहस्र्थ उत्पादन बढाउनमा लागिपर्ने बताउँछन्। बिजुली उत्पादन र विदेशी लगानीका लागि उचित वातावरणका कथा पनि हाल्छन्। चिनियाँ सहयोगका आशा भरोसाप्रति मुस्कुराउँछन्। बस्।
आर्थिक वृद्धिको मोहजाल
एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी र कर्पोरेट बजारको प्रवेशलाई सकारात्मक मानेका छन्। यी दुई क्षेत्रको समग्र जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भएकाले बजारको प्रवेशलाई अनिवार्य मानिएको अन्दाज गर्न सकिन्छ। मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी उद्यमलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने सवालप्रति उनीहरूको उदासीनता प्रष्ट छ। निर्वाचनताका दुवै शक्तिशाली अध्यक्षहरूले आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूका सम्बन्धनका मागप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता नै पर्याप्त सन्देश हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्पोरेट बजारलाई नियमनको उल्झनमा नपार्ने उनीहरूको उद्देश्यले विकासको गुजराती रवैयाको झल्को दिन्छ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतको गुजरात राज्यले विकासमा ठूलो फड्को मारेको कथा भारतमा जतिकै नेपालमा पनि चर्चित छ। मोदीले गरेका विकासे तरक्की हेर्न गुजरात पुग्ने नेपाली व्यापारी र उद्यमीहरूको संख्या ठूलो छ। अहमदाबाद, सुरत, बरोदा र राजकोट जस्ता सहर पुगेर त्यहाँका ठूला बाटा, उद्योग, बजार र अग्ला घरका फोटा खिचेर आउनेहरूको संख्या उति नै। नेपाली राष्ट्रवादले मोदी–मायाको जालो नच्यातेसम्म धनाढ्य नेपालीबाट गुजराती विकासका कथा सामाजिक सञ्जालमा छाउने क्रम द्रुत थियो। वाद र सिद्धान्तमा फसेकाले विकास गर्न नसकेको भनेर नेपालका पार्टीको आलोचना गर्नेहरूले समेत गुजरातलाई नै मोडल बनाउने सल्लाह दिने गर्थे।
भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय हुँदै गर्दा सिंगो भारतमा गुजराती मोडल अपनाइने खबरले यहाँका ठूला व्यापारीलाई हौस्याएको थियो। विकास र समृद्धिका कोरा सपनामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता पनि मोदीबाट हदैसम्म प्रभावित थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलोपटक नेपाली संसद्मा आइपुगेका मोदीको ‘पानी र जवानी’ भाषणबाट भावविह्वल भएर पत्रपत्रिकामा उनलाई जवाहरलाल नेहरू जतिकै उच्च व्यक्तित्व भएको भनेर प्रशंसा गर्न थालियो। भारतमा विकास–पुरुषको रूपमा उनको जसरी आक्रामक प्रचार गरियो, त्यसको प्रभाव नेपालका नेता, कार्यकर्ता, नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूमा समेत पर्यो।
प्रभावितहरू सबै उनले गुजरातमा गरेको ‘ग्रोथ’ का आँकडा सुनाउँथे। सन् २००३–२००४ देखि २०११–२०१२ सम्म आइपुग्दा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य फरक आएको सत्य हो। तर त्यसले गुजरातका बहुसंख्यक जनतामा के फरक पारेको छ भनेर नहेर्दा विकासको कथा अपूरो हुन्छ। अर्ध–सत्यको झन्डा हल्लाएर नेपालमा गुजराती मोडल दोहोर्याउने सपना बाँड्नेहरू अहिले मोदीको नाम लिन अन्कनाउँछन्। तर समृद्धिको सपनामा आर्थिक वृद्धिको मोदी छाया मडारिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्मार्ट सिटीका गफ, मेट्रो रेलका किस्सा आदिले गुजराती शैलीकै छनक ल्याउँछ। मोदाीको पदचिन्ह पछ्याउँदै विकास–पुरुषको रूपमा नेपालमा उदाउन खोजेका भावी प्रधानमन्त्री ओलीको विकास–कथ्य कत्ति पनि फरक छैन।
गुजराती विकासका बाइप्रोडक्ट
गुजराती विकासको सम्यक अध्ययन गरेकी अर्थशास्त्री इन्दिरा हिर्वेका अनुसार गुजरातमा मूलतः तीन पक्षमा पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको थियो। कर्पोरेट लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने पूर्वाधारको द्रुत विकास, कर्पोरेट एकाइहरूको सहज सञ्चालनका लागि शासन प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, लगानीको आयतन बढाउन इतिहासमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेटलाई सरकारी सहुलियत र सुविधा। सडक, एयरपोर्ट र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको थियो। लगानी प्रस्तावहरू सहजै पास गराउन औपचारिक झन्झटहरू घटाइयो, बैंकको ऋण सहज बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरियो। सामान र सेवा बिक्रीमा लगाइने करको दायरा पनि घटाइयो। जल, जंगल, जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत दोहनमा निजी कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई काफी सहुलियत दिइयो।
यसरी कर्पोरेटलाई प्रसस्त सहुलियत दिएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्य सरकारको लगानी न्यून बन्न पुग्यो। साधारणतया कुल आयको ५ देखि ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुने गरेकोमा २ प्रतिशतमा झर्यो, स्वास्थ्यमा ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी हुने गरेकोमा त्यो घटेर ०.८ प्रतिशतमा पुग्यो। यही दौरान गुजरात राज्यका ४५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका सिकार भए भने मातृ मृत्युदर घट्नुपर्नेमा दिनदिनै बढ्न थाल्यो। नब्बे प्रतिशत बढी मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। गुजरात राज्यका आदिवासीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। धेरैजसो काम पाइने आशामा सहर पस्न थालेका छन् जहाँ आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित भएर उनीहरूले सडकमा जीवन गुजार्नु परेको छ।
उत्पादनमा ह्रास आएसँगै रोजगारी घट्न थालेको छ। उद्योगहरूमा नयाँ र किफायती प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि थोरै मानवीय श्रमबाट धेरै उत्पादन गर्न थालियो। फलस्वरूप, रोजगारीको मात्रा वृद्धि भएन। बजारमा बढ्दै गएका रोजगार–आकांक्षीहरूको संख्यालाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनी, सेवा क्षेत्र र यातायत मात्रै रहे। अर्थशास्त्री हिर्वेलगायतले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘ग्रोथ अर डिभेलोपमेन्टः ह्वीच वे इज गुजरात गोइङ’ मा उल्लेख गरेअनुसार यी क्षेत्रमा पाइने रोजगारी नियमित रोजगारी थिएन, बरु थोरै वेतनमा केही समयका लागि दिइने जागिर थियो। यस्ता रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान हुँदैनन् र मजदुरका आधारभूत माग राख्नलाई कुनै बलियो संगठन निर्माणको गुन्जायस पनि हुँदैन। त्यसैले विज्ञान र प्रविधि पढ्न हौस्याएका युवा पढाइ सकेपछि दिगो कामको खोजीमा भौंतारिएका छन्। तिनै बेरोजगार युवा सरकारप्रतिको आफ्नो रोषलाई विभिन्न माध्यममार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। पटेल जातिका लागि आरक्षणको माग गर्दै सडकमा उर्लिएका युवा मूलतः मिहिनेतले पढेलेखेर रोजगारी नपाएका युवा हुन्।
हिर्वेलगायत अनुसन्धाताहरूको निश्कर्ष छ, ‘वृद्धि माथिल्लो वर्गका लागि मात्रै भएको छ, आधारभूत तहका जनतामा पुगेको छैन। केन्द्र र राज्य सरकारले बनाएका गरिबमुखी कार्यक्रम कुनै पनि लागू भएका छैनन्। त्यसैले गुजरात मोडलबारे गरिएका हल्ला निराधार र झुटा हुन्।’
नवउदारवादको बाटो समाजवाद ?
सतहमा देखिएका प्रारम्भिक संकेत हेर्दा, अहिले लगाइएको विकास र समृद्धिको नारा गुजराती शैलीको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने यत्न हो। रेमिटेन्सका भरमा चलेका केही सहरबजारबाहेक अन्यत्र मध्यम वर्गसमेत राम्रोसँग हुर्कन नसकेको मुलुकमा नवउदारवादी विकासको प्रभाव कस्तो पर्नेछ भन्नेमा कसैले ठोस अध्ययन गरेको थाहा पाइएको छैन। अन्यत्रका अनुभव हेर्दा, नवउदारवादमा समान वितरणको सवाल असान्दर्भिक हुन्छ भने राज्य पनि आफ्ना मुख्य दायित्वबाट विस्तारै पछि हट्दै जान थाल्छ। गुजरात नै दोहोरियो भने त रोजगारीका सम्भावना अझ क्षीण हुँदै जान्छन्।
त्यसउपर ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट’ सम्बन्धमा जेलिएको भीमकाय पार्टी संगठनको प्रभाव थेग्नुपर्ने समस्या छ। यस्तो सम्बन्धमा अडिएको बलियो संगठनले प्रगतिशील काम गर्नमा होइन, भएका स्रोत दोहन गर्नमा पार्टीमाथि बढी दबाब दिन्छ। दक्षता र सीपभन्दा बढी हिजो पार्टीका नेतालाई चुनाव जिताउन काम गरेका वा पैसा उठाएका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने संयन्त्रका रूपमा पार्टीले सरकार चलाउँछ। साथै, निर्वाचन जित्न पैसाको थैलो नेताका दैलामा पुर्याएका ठग ठेकेदार, भ्रष्ट व्यापारी र जागिरेका कब्जामा सिंगो सरकार फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ को कचल्टिएको सुपथ उदाहरण नै नेपाल बन्न सक्छ।
नवउदारवादी विकासे मोडलबारे भारतमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। साथै, ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ का अभ्यासले निम्त्याएका ठूला समस्या पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिका हल्ला गर्नेले समेत ती बहसको अध्ययन गरे फाइदा हुन्छ। समाजवादका उडन्ते गफ गर्नुभन्दा बढी हितकर अमत्र्य सेन र जगदीश भगवती जस्ता विद्वानका बीचमा भएका विकाससम्बन्धी विमर्श खोजेर पढ्नु वेश हुन्छ। सेन यहाँका कथित वामले आफूलाई दाबी गरेका जस्ता वाम होइनन् तर उनका तर्क ध्यानसँग मनन गर्दा मात्रै पनि अब बन्ने भनिएको स्थिर सरकारले ठूला नकाम गर्नबाट आफूलाई जोगाउन सक्दो हो। नत्र उही पुरानो ‘वृद्ध भत्ता’ लाई नै समाजवादी भ्रुण भनेर जनता झुक्यारहनुपर्ने दुःख बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा मंगलवार, पुस १८, २०७४ मा प्रकाशित
बाहिर आइरहेका खबरहरू सही हुन् भने केही दिनमा एमालेनेता केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको प्रक्रिया सुचारु रहेको विश्वासमा सरकारमा सामेल हुनेछ। यसरी बनेको सरकार स्थिर हुने दलिल स्थापित छ। पाँच वर्ष सत्ता समीकरणको चाकाचुली धेरै नमच्चाई विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डामा दत्तचित्त हुने बाचाकसम सार्वजनिक छ। नेपाली राजनीतिमा स्थापित यो मोहक कार्यसूचीमा अडिग रहन एमाले र माओवादीलाई सञ्चारमाध्यम र चल्तीका बुद्धिजीवीको ठूलो जोड छ।
एकछिनलाई मानौं यी सबै आश्वासन पूरा हुन थाले। एमाले र माओवादीले सरकार बनाए, त्यसलाई स्थिरता दिए। यसैबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया दाबीअनुरूप अघि बढ्यो र केही समयमा सत्तासीन दुई पार्टी एक बने। अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले जनमतबाट अनुमोदन गराएको विकास र समृद्धिको एजेन्डा कसरी अघि बढ्छ ? सरकार बनेको कति समयमा उनीहरूले सो कार्यसूचीलाई ठोस आकार दिनेछन् ? नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउन के के गर्नेछन् ? के कुनै खास विकास मोडलको आविष्कार गर्नेछन् वा कतै प्रचलित मोडलको अनुशरण ? त्यो मोडलले नेपाली समाजका विशिष्टतालाई कति सम्बोधन गर्नेछ ?
यी प्रश्नहरूका उत्तर दिइएका छैनन्।
एमालेनिकट अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई समृद्धिसम्बन्धी केही प्रश्न सोध्नुबाहेक कुनै ठोस उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएका छैनन्। पत्रपत्रिकाका विचारपृष्ठ र सम्पादकीय मूलतः कमजोर बनेको कांग्रेसलाई सुध्रिन उपदेश दिने तथा ‘वाम एकता’ को दीर्घायू र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नेमा सीमित छन्। काठमाडौंमा हुने गोष्ठी र साँझेभेलामा भेट भएका नेतालाई कसैले सोध्यो भने, उनीहरू विकासका लागि कुल गाहस्र्थ उत्पादन बढाउनमा लागिपर्ने बताउँछन्। बिजुली उत्पादन र विदेशी लगानीका लागि उचित वातावरणका कथा पनि हाल्छन्। चिनियाँ सहयोगका आशा भरोसाप्रति मुस्कुराउँछन्। बस्।
आर्थिक वृद्धिको मोहजाल
एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी र कर्पोरेट बजारको प्रवेशलाई सकारात्मक मानेका छन्। यी दुई क्षेत्रको समग्र जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भएकाले बजारको प्रवेशलाई अनिवार्य मानिएको अन्दाज गर्न सकिन्छ। मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी उद्यमलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने सवालप्रति उनीहरूको उदासीनता प्रष्ट छ। निर्वाचनताका दुवै शक्तिशाली अध्यक्षहरूले आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूका सम्बन्धनका मागप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता नै पर्याप्त सन्देश हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्पोरेट बजारलाई नियमनको उल्झनमा नपार्ने उनीहरूको उद्देश्यले विकासको गुजराती रवैयाको झल्को दिन्छ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतको गुजरात राज्यले विकासमा ठूलो फड्को मारेको कथा भारतमा जतिकै नेपालमा पनि चर्चित छ। मोदीले गरेका विकासे तरक्की हेर्न गुजरात पुग्ने नेपाली व्यापारी र उद्यमीहरूको संख्या ठूलो छ। अहमदाबाद, सुरत, बरोदा र राजकोट जस्ता सहर पुगेर त्यहाँका ठूला बाटा, उद्योग, बजार र अग्ला घरका फोटा खिचेर आउनेहरूको संख्या उति नै। नेपाली राष्ट्रवादले मोदी–मायाको जालो नच्यातेसम्म धनाढ्य नेपालीबाट गुजराती विकासका कथा सामाजिक सञ्जालमा छाउने क्रम द्रुत थियो। वाद र सिद्धान्तमा फसेकाले विकास गर्न नसकेको भनेर नेपालका पार्टीको आलोचना गर्नेहरूले समेत गुजरातलाई नै मोडल बनाउने सल्लाह दिने गर्थे।
भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय हुँदै गर्दा सिंगो भारतमा गुजराती मोडल अपनाइने खबरले यहाँका ठूला व्यापारीलाई हौस्याएको थियो। विकास र समृद्धिका कोरा सपनामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता पनि मोदीबाट हदैसम्म प्रभावित थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलोपटक नेपाली संसद्मा आइपुगेका मोदीको ‘पानी र जवानी’ भाषणबाट भावविह्वल भएर पत्रपत्रिकामा उनलाई जवाहरलाल नेहरू जतिकै उच्च व्यक्तित्व भएको भनेर प्रशंसा गर्न थालियो। भारतमा विकास–पुरुषको रूपमा उनको जसरी आक्रामक प्रचार गरियो, त्यसको प्रभाव नेपालका नेता, कार्यकर्ता, नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूमा समेत पर्यो।
प्रभावितहरू सबै उनले गुजरातमा गरेको ‘ग्रोथ’ का आँकडा सुनाउँथे। सन् २००३–२००४ देखि २०११–२०१२ सम्म आइपुग्दा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य फरक आएको सत्य हो। तर त्यसले गुजरातका बहुसंख्यक जनतामा के फरक पारेको छ भनेर नहेर्दा विकासको कथा अपूरो हुन्छ। अर्ध–सत्यको झन्डा हल्लाएर नेपालमा गुजराती मोडल दोहोर्याउने सपना बाँड्नेहरू अहिले मोदीको नाम लिन अन्कनाउँछन्। तर समृद्धिको सपनामा आर्थिक वृद्धिको मोदी छाया मडारिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्मार्ट सिटीका गफ, मेट्रो रेलका किस्सा आदिले गुजराती शैलीकै छनक ल्याउँछ। मोदाीको पदचिन्ह पछ्याउँदै विकास–पुरुषको रूपमा नेपालमा उदाउन खोजेका भावी प्रधानमन्त्री ओलीको विकास–कथ्य कत्ति पनि फरक छैन।
गुजराती विकासका बाइप्रोडक्ट
गुजराती विकासको सम्यक अध्ययन गरेकी अर्थशास्त्री इन्दिरा हिर्वेका अनुसार गुजरातमा मूलतः तीन पक्षमा पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको थियो। कर्पोरेट लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने पूर्वाधारको द्रुत विकास, कर्पोरेट एकाइहरूको सहज सञ्चालनका लागि शासन प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, लगानीको आयतन बढाउन इतिहासमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेटलाई सरकारी सहुलियत र सुविधा। सडक, एयरपोर्ट र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको थियो। लगानी प्रस्तावहरू सहजै पास गराउन औपचारिक झन्झटहरू घटाइयो, बैंकको ऋण सहज बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरियो। सामान र सेवा बिक्रीमा लगाइने करको दायरा पनि घटाइयो। जल, जंगल, जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत दोहनमा निजी कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई काफी सहुलियत दिइयो।
यसरी कर्पोरेटलाई प्रसस्त सहुलियत दिएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्य सरकारको लगानी न्यून बन्न पुग्यो। साधारणतया कुल आयको ५ देखि ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुने गरेकोमा २ प्रतिशतमा झर्यो, स्वास्थ्यमा ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी हुने गरेकोमा त्यो घटेर ०.८ प्रतिशतमा पुग्यो। यही दौरान गुजरात राज्यका ४५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका सिकार भए भने मातृ मृत्युदर घट्नुपर्नेमा दिनदिनै बढ्न थाल्यो। नब्बे प्रतिशत बढी मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। गुजरात राज्यका आदिवासीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। धेरैजसो काम पाइने आशामा सहर पस्न थालेका छन् जहाँ आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित भएर उनीहरूले सडकमा जीवन गुजार्नु परेको छ।
उत्पादनमा ह्रास आएसँगै रोजगारी घट्न थालेको छ। उद्योगहरूमा नयाँ र किफायती प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि थोरै मानवीय श्रमबाट धेरै उत्पादन गर्न थालियो। फलस्वरूप, रोजगारीको मात्रा वृद्धि भएन। बजारमा बढ्दै गएका रोजगार–आकांक्षीहरूको संख्यालाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनी, सेवा क्षेत्र र यातायत मात्रै रहे। अर्थशास्त्री हिर्वेलगायतले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘ग्रोथ अर डिभेलोपमेन्टः ह्वीच वे इज गुजरात गोइङ’ मा उल्लेख गरेअनुसार यी क्षेत्रमा पाइने रोजगारी नियमित रोजगारी थिएन, बरु थोरै वेतनमा केही समयका लागि दिइने जागिर थियो। यस्ता रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान हुँदैनन् र मजदुरका आधारभूत माग राख्नलाई कुनै बलियो संगठन निर्माणको गुन्जायस पनि हुँदैन। त्यसैले विज्ञान र प्रविधि पढ्न हौस्याएका युवा पढाइ सकेपछि दिगो कामको खोजीमा भौंतारिएका छन्। तिनै बेरोजगार युवा सरकारप्रतिको आफ्नो रोषलाई विभिन्न माध्यममार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। पटेल जातिका लागि आरक्षणको माग गर्दै सडकमा उर्लिएका युवा मूलतः मिहिनेतले पढेलेखेर रोजगारी नपाएका युवा हुन्।
हिर्वेलगायत अनुसन्धाताहरूको निश्कर्ष छ, ‘वृद्धि माथिल्लो वर्गका लागि मात्रै भएको छ, आधारभूत तहका जनतामा पुगेको छैन। केन्द्र र राज्य सरकारले बनाएका गरिबमुखी कार्यक्रम कुनै पनि लागू भएका छैनन्। त्यसैले गुजरात मोडलबारे गरिएका हल्ला निराधार र झुटा हुन्।’
नवउदारवादको बाटो समाजवाद ?
सतहमा देखिएका प्रारम्भिक संकेत हेर्दा, अहिले लगाइएको विकास र समृद्धिको नारा गुजराती शैलीको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने यत्न हो। रेमिटेन्सका भरमा चलेका केही सहरबजारबाहेक अन्यत्र मध्यम वर्गसमेत राम्रोसँग हुर्कन नसकेको मुलुकमा नवउदारवादी विकासको प्रभाव कस्तो पर्नेछ भन्नेमा कसैले ठोस अध्ययन गरेको थाहा पाइएको छैन। अन्यत्रका अनुभव हेर्दा, नवउदारवादमा समान वितरणको सवाल असान्दर्भिक हुन्छ भने राज्य पनि आफ्ना मुख्य दायित्वबाट विस्तारै पछि हट्दै जान थाल्छ। गुजरात नै दोहोरियो भने त रोजगारीका सम्भावना अझ क्षीण हुँदै जान्छन्।
त्यसउपर ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट’ सम्बन्धमा जेलिएको भीमकाय पार्टी संगठनको प्रभाव थेग्नुपर्ने समस्या छ। यस्तो सम्बन्धमा अडिएको बलियो संगठनले प्रगतिशील काम गर्नमा होइन, भएका स्रोत दोहन गर्नमा पार्टीमाथि बढी दबाब दिन्छ। दक्षता र सीपभन्दा बढी हिजो पार्टीका नेतालाई चुनाव जिताउन काम गरेका वा पैसा उठाएका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने संयन्त्रका रूपमा पार्टीले सरकार चलाउँछ। साथै, निर्वाचन जित्न पैसाको थैलो नेताका दैलामा पुर्याएका ठग ठेकेदार, भ्रष्ट व्यापारी र जागिरेका कब्जामा सिंगो सरकार फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ को कचल्टिएको सुपथ उदाहरण नै नेपाल बन्न सक्छ।
नवउदारवादी विकासे मोडलबारे भारतमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। साथै, ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ का अभ्यासले निम्त्याएका ठूला समस्या पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिका हल्ला गर्नेले समेत ती बहसको अध्ययन गरे फाइदा हुन्छ। समाजवादका उडन्ते गफ गर्नुभन्दा बढी हितकर अमत्र्य सेन र जगदीश भगवती जस्ता विद्वानका बीचमा भएका विकाससम्बन्धी विमर्श खोजेर पढ्नु वेश हुन्छ। सेन यहाँका कथित वामले आफूलाई दाबी गरेका जस्ता वाम होइनन् तर उनका तर्क ध्यानसँग मनन गर्दा मात्रै पनि अब बन्ने भनिएको स्थिर सरकारले ठूला नकाम गर्नबाट आफूलाई जोगाउन सक्दो हो। नत्र उही पुरानो ‘वृद्ध भत्ता’ लाई नै समाजवादी भ्रुण भनेर जनता झुक्यारहनुपर्ने दुःख बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा मंगलवार, पुस १८, २०७४ मा प्रकाशित
