Saturday, August 25, 2018

विकासको डरलाग्दो भोक

उज्ज्वल प्रसाई / २२ जेठ २०७५ ०७:२०:०० /

मधेसकेन्द्रित राजनीति नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उपेन्द्र यादव जटिल मधेसी राजनीतिका एक मुख्य पात्र हुन्। उनी ओली–सरकारको अंशियारी बन्न गएपछि सरकारका सबै जटिलता समाप्त भएको अनुमान गरिन्छ। मधेस राजनीतिको अर्को खेलाडी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सामेल हुन आतुर रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। संविधान संशोधनका लागि समय अवधि तोकेको बहानामा सत्ताधारी बन्ने उसको लालसा पूरा हुनेछ। चुनौतीको यो झिनो त्यान्द्रो पनि सत्ताको पागमा भुलिएपछि सरकारका लागि गर्नुपर्ने एउटा मात्रै काम बाँकी रहन्छः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान। प्रश्न यति हो, सबै चुनौतीको ‘को–अप्टेसन’ बाट शक्तिशाली बनेको सरकारले आफ्ना लागि आफैं तोकेका काम कति जनमुखी हुन् ? भनिएका सपना पूरा हुँदा आइपर्ने समस्या के हुन् ? पूरा नहुँदाको परिणाम के हो ?


बेलगाम ओली–सरकार

शक्तिको सबभन्दा भरपर्दो र गतिलो स्रोत भनेको सत्ताले जनताबाट पाउने वैधताको प्रमाणपत्र हो। निर्वाचनबाट प्राप्त बलियो जनमतले सो वैधता प्रदान गर्नु यो सरकार बलशाली हुनुको स्पष्ट द्योतक हो। सदनमा उपस्थित प्रतिपक्षी कमजोर हुनु सरकारका लागि शक्ति अभ्यास गर्न सुगम परस्थिति बन्नु हो। कमजोर जनमत मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र वैचारिक स्पष्टताबारे कत्ति पनि ख्याल नगर्ने नेतृत्व भएको मुख्य प्रतिपक्षी हुनु शक्ति अभ्यासका लागि अर्को सहजता उपलब्ध हुनु हो।

प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक विचारधारा र अभीष्टसँग द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध राख्ने सदनका अरू विपक्षी दलले कत्तिको वैचारिक र नीतिगत चुनौती पेस गर्न सक्छन् भन्नेमा सरकारको शक्ति अभ्यास भरपर्छ। वैचारिक चुनौती दिनसक्ने एक मात्र शक्ति मधेसकेन्द्रित दल थिए। नेपालको सामाजिक संरचनाबारे बुझाइ र संरचनागत समस्या हल गर्ने तरिकाबारे आधारभूत भिन्नता भएका शक्तिबाट पेस गरिने वैचारिक चुनौतीमा यो सरकारको राजनीतिक भविष्य भर पथ्र्यो। तर भिन्न ध्रुवमा रहेका यस्ता शक्तिहरू सत्ताको हिस्सा बन्न पुगेपछि ओलीलाई चुनौती बन्न सक्ने आन्तरिक राजनीतिक शक्ति लगभग शून्य भयो। समयक्रममा मधेसकेन्द्रित दलसँग द्वन्द्व बढ्यो भने पनि ओलीलाई यी दल चुनौती बन्न सक्ने छैनन्। सदनको अंकगणित त्यति बलशाली नभएकाले त्यस्तो चुनौती नबन्ने एउटा पक्ष छँदैछ। आन्दोलनका मुद्दा जीवित भएको वहानामा मत पाएको शक्तिले ती मुद्दालाई उचित राजनीतिक सम्बोधन नगराई देखाएको सत्ता–मोहले नैतिक साख पनि गिराएकाले उनीहरू वैचारिक चुनौती हुन सक्दैनन्। मधेसी दलप्रति जनताको विश्वास खिइँदै जान थाल्नेमा कुनै सन्देह छैन।

सदनभित्र त्यसरी शक्तिशाली बनेका ओलीलाई सदनबाहिर जनमत निर्माण गर्ने सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीको ठूलो हिस्साले खुलेर सघाउने संकेत देखिएको छ। विगत तीन महिनामा उनको मन्त्रीमण्डलले गरेका औसत कामको उँचो प्रशंसा गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। केही पक्षमा कमजोरी भए पनि समग्रमा मुलुकलाई हानी हुने कुनै काम नगरेको भन्दै उनको बचाउमा उत्रिन प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी पछि परेका छैनन्। बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइमा केही आलोचना भएपनि ‘पार्टी एकताले सिर्जना गरेको बाध्यता’ का रूपमा त्यो ‘कमजोरी’ भुलिदिने चल्तीका मानव अधिकारकर्मीले छाँट देखाएका छन्। पार्टी एकता नहुँदो हो त, ती सबै अधिकारकर्मीले ‘अकुपाई बालुवाटार’ को अर्को संस्करण रच्ने थिए। अहिले बढेको महँगीको अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउने र यसलाई स्वाभाविक प्रमाणित गर्ने उपक्रम चल्न थालेको छ। समृद्ध नेपालको ठूलो परिकल्पना अघिल्तिर यस्ता झिना समस्या तगारो नबनुन् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओलीका समर्थक लेखक र पत्रकार सचेत छन्।

बाहिरी शक्तिहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भारत थियो। संविधान घोषणापछि बिग्रेको भारतसँगको सम्बन्ध पछिल्लो समय हार्दिक भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका नेपाली मठ–मन्दिरका दर्शन, उनले ओलीबाट पाएका गेरुवा वस्त्रको सांकेतिक उपहार र थुप्रै ‘नागरिक अभिनन्दन’ हरूले ओली–भारत सम्बन्धका ती पुराना सुखद् दिनहरूको पुनरावृत्ति गरेको छ। स्वामी शंकराचार्य निश्चलानन्द जस्ता भारतीय मठाधीशहरूको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको हातबाट काठमाडौंमा गराइएको अभिनन्दनले गेरुवा कूटनीतिको रंग गाढा भएको बुझिन्छ। आइन्दा मधेस मुद्दालाई निहुँ नबनाउने सर्तसँग हिन्दुवादी राजनीति सट्टाबाजी हुनसक्ने संकेत देखिन्छ। यी सबै सर्त पूरा गरेर भए पनि भारतको न्यानो साथ निरन्तर रहने अनुमान गरिएको छ।

केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने चीन भ्रमणले उत्तरी छिमेकीको समेत उस्तै कसिएको साथ पाउने आशा छ। भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा चीनको पनि सदाशयता रहेकाले ओली ढुक्क छन्। भारतबाट हिन्दुवादी प्रभाव बढेकोमा भन्दा ‘चर्च र क्रिस्चियन धर्म’ मार्फत आउने ‘पश्चिमा प्रभाव’ बाट चीन ज्यादा सशंकित हुने गरेको सरकारनिकट भूराजनीतिक विश्लेषकको राय छ। अधिकार, समावेशी र धर्म निरपेक्षता जस्ता ‘भाष्य’ निर्माण गर्न सघाउन पश्चिमा दाताप्रति व्यक्त भएका प्रधानमन्त्रीको रोष र बनाउन लागिएका नयाँ नीतिका कारण चीन खुसी रहेको अनुमान गरिन्छ। ‘फ्रि तीब्बत’ लगायतका गतिविधि रोक्न पनि पश्चिमा निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा चिनियाँ चासो हुने र सो चासोलाई प्रतिबद्धतासाथ सम्बोधन गरेर फाइदा लिन ओली–सरकार कटिबद्ध हुनेछ। कम्युनिस्टइतर नेतामा चीनले केही भरोसा गर्ने उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले असहयोग गर्ने कुनै छिद्र बाँकी रहेन। अर्थात्, दुवै छिमेकीको बलियो सहयोग पाउँदा ओली सरकारले आफूले आर्जन गरेको शक्ति निर्वाध अभ्यास गर्नेछ।

विकासका सपना पूरा भए ?

समृद्धिका मुख्य आधार विकासका ठूला परियोजना हुन् भन्ने ओलीको विश्वास निरन्तर व्यक्त भएको छ। उनका कतिपय सपनाले बलियो आर्थिक जग नभेटाएकाले हुनसक्छ, भर्खरै जारी गरिएको बजेटमा ती परेनन्। तथापि विकासे सपनाको वायुपंखी घोडामा सवार उनले अझै ‘पानी जहाज’ भन्न छाडेका छैनन्। तुरुन्तै सुरु गर्ने र केही समयभित्रै पूरा गर्ने भनिएका काममध्ये निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ‘फास्ट–ट्र््याक’ हुन्। त्यसपछि काठमाडौंभित्र र बाहिरका केही ठाउँमा रेल निर्माणका काम सुरु हुने सम्भावना छ। यी काम फत्ते भइसक्दा नेपालले बेहोर्ने वातावरणीय मूल्य चर्को हुने सम्बन्धित विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। हजारौं रुख काटिने अनुमान सार्वजनिक भएको छ। यसले क्षति पुर्‍याउने सांस्कृतिक सम्पदा र आधारभूत तहका मानिस बसोबास गर्ने गाउँमा पर्ने असरबारे भने खासै छलफल छैन।

माथि भनिएजस्तो शक्तिको बेलगाम अभ्यास गर्न पाउने सुविधा भएको सरकारले महत्वाकांक्षी विकास परियोजना मात्रै समृद्धिका मुख्य ढोका हुन् भनेर बुझ्यो भने अवस्था विकराल आउन सक्छ। समुदायगत पहिचानको सवाल उठाउने र अधिकारको माग गर्नेलाई प्रधानमन्त्री आफैं अघि सरेर धम्की दिने गरेका छन्। त्यसैले त्यस्ता आवाज वा ती संगठित हुँदै गएर बन्ने आन्दोलन दबाउने प्रयत्न गरिएलान् भन्ने धेरैको अनुमान छ। कारण, त्यस्ता आन्दोलनलाई सरकारी परिभाषामा ‘सद्भाव बिथोल्न’ खोजेको वा ‘विकासविरोधी’ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। ती व्याख्यालाई समृद्धि–अभियानका हिस्सेदार मुख्य सञ्चारमाध्यम, चल्तीका अर्थशास्त्री र ओलीसमर्थक ‘स्वतन्त्र’ वाम बुद्धिजीवीले सहजै सकार्ने सम्भावना हुन्छ। अर्थात समृद्धिको अभियानसँगै आमवृत्त प्रभावहीन बन्दै जानसक्छ।

आधारभूत तहका जनताको सक्रिय सहभागितामा विकासका कार्यक्रम चलेनन् भने त्यो विकासले कुलिन र धनाढ्यहरूको मात्रै सेवा गर्छ। त्यसले गरिब र धनीबीचको असमानता बढाउन थाल्छ। एकातिर उपभोगको मात्रा बढ्दै जाने र अर्को वर्ग झन्झन् कमजोर बन्दै जाने भयो भने, ‘सुखी नेपाली’ को ब्याज लगाउनेहरू अल्पसंख्यक मानिस मात्रै हुनेछन्। त्यसैले पटकपटक सोधिरहनुपर्ने एउटै प्रश्न हो : यो विकास कसका लागि ? प्रभावहीन आमवृत्तमा प्रश्न सोध्नेको संख्या दिनप्रतिदिन नगन्य हुँदै जान्छ।

प्रश्नबाट भागेर गरिने विकासका ठूला परियोजनाबाट विस्थापित हुने वा तिनका प्रत्यक्ष नकारात्मक असर भोग्नेहरूका संख्या उल्लेख्य हुनसक्छ। अन्यत्रको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने ‘विकास’ का कारण त्यस्ता दुःख भोग्नेहरूमा सबैभन्दा बढी तल्लो वर्गका र सिमान्तमा रहेका समुदाय हुन्छन्। एकातिर जनता सुखी बनाउने अभियान सुरु हुने र अर्कातिर त्यो अभियानको घानमा सबभन्दा पींधमा रहेका वा पहिल्यैदेखि वञ्चित समुदाय पिसिने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्ता सम्भावना देखेपछि सदनमा बलियो हस्तक्षेप चाहिन्छ भने सदनबाहिर आमवृत्तबाट नागरिकले सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। तर प्रारम्भिक संकेत सुखद् छैनन्।     

सपना पूरा नभए ?

केपी ओलीले दाबी गरेजस्तो रेलका लिक खनिन थाले र नेपालका नदीमा जहाज तैरिन थाले भने यसको सबैभन्दा ठूलो जस उनैले पाउनेछन्। सो सफलताको प्रतिफल उनको पार्टीको भोटमा रुपान्तरण हुनसक्छ। वातावरणीय असर र विस्थापनलगायतका समस्या उठाउने त्यसबेला पनि अल्पमतमै हुनेछन्। तर सपना र यथार्थबीचको खाडल असाध्यै ठूलो छ। बजेटमा चलाखी गरिएको भए पनि अहिले चर्चामा ल्याइएका सपना पूरा गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको विदेशी लगानी नै हो जो आफैंमा कुनै भरपर्दो साधन होइन। फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) को व्यापक आगमनले हाम्राजस्ता मुलुक उँभो लागेको, सक्षम र विकसित भएको उदाहरण कमै होलान्। यी कुनै पनि सपना पूरा भएनन् र असफल भए, ओलीका साथै उपेन्द्र यादव पनि उत्तिकै दोषको भागी हुनेछन्। अनुमानअनुसार राजपा सामेल भएमा, उसको थाप्लोमा पनि दोषको उत्रै भारी आइपर्नेछ।

समृद्धि जस्तो चित्ताकर्षक नारा भ्रम साबित हुँदाका दुःख यति मात्रै भने हुने छैनन्। केपी ओलीले देखाएका सपना यथार्थको धरातलमा चकनाचुर भएको महसुस हुँदा धेरैले आफ्ना सपनाको समेत अवसान भएको महसुस गर्नेछन्। सामान्य नागरिकमा नेतृत्वप्रति चुलिएको विश्वास ढल्दा निराशा छाउन सक्छ। विकासले नकारात्मक असर पुर्‍याएका समुदाय र वर्गमा त्यसबेला नेतृत्वप्रतिको विश्वास हराएर जानेछ। यस्तो निराशा र अविश्वासको तरल अवस्थामा जुनसुकै खाले अतिवाद हावी हुनसक्छ। नाकाबन्दीताका पहाडमा उछालिएको मधेसविरोधी राष्ट्रवाद जस्तो राजनीतिक हतियार पनि भुत्ते भएका बेला उठ्ने अतिवाद कस्तो हुनेछ, अनुमान लगाउन कठिन छ। सारतः त्यस्तो अतिवाद दक्षिणपन्थी नै हुन्छ। त्यो अतिवाद पहाडमा मात्रै केन्द्रित हुँदैन, मधेस पनि उसैगरी गाँजिन्छ। आफूले मत दिएर पठाएको नेता कुनै ठोस उपलब्धिबिना केन्द्र सरकारमा बस्ने र असफलताको भागिदार हुने भएपछि यादवमा कुनै आभा बाँकी रहँदैन। प्रदेश दुईले पनि सफलता हासिल नगरेको अवस्थामा मधेसको निराशा र अविश्वास जातीय संकीर्णता वा पृथकतावादी भड्कावमा फस्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ।

अन्त्यमा,

माथि उल्लेख गरिएका तर्क निराशापूर्ण होइनन्। आइपर्न सक्ने कठोर समस्याका आकलन मात्रै हुन्। शक्तिअभ्यासका जटिलताप्रति बेलामा सचेत नहुँदा जेलाई सम्भावनाका ढोका भनिएका छन्, ती छिद्रबाट केवल अन्धकार भित्रिन सक्छ। अहिलेदेखि नै उज्यालोको खोजी थालिएन भने बेला बितेपछि ‘रुने गीत’ रच्ने र गाउने ल्याकत पनि नहुन सक्छ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/99785 

0 comments:

Post a Comment