Saturday, August 25, 2018

‘अनुदार लोकतन्त्र’ को उदय

उज्ज्वल प्रसाई / ०५ असार २०७५ ०७:५६:०० /
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासक होइन, जनप्रतिनिधि हुन्छन्। तर व्यवहारवादी राजनीतिको फलामे धरातलमा बजारिएर त्यो आदर्श प्रायः घाइते हुन्छ। शक्ति अभ्यास गर्ने क्रममा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले शक्तिको मूल स्रोत आफैंलाई ठान्न थाल्छन्। अर्थात् जनतालाई विस्मृतिमा पन्छाएर, शक्तिको केन्द्र आफूलाई ठान्ने यत्न भइरहेको हुन्छ।

शक्ति सन्तुलनका लागि राज्यमा विभिन्न स्वायत्त संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन्। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एवं आमवृत्त निर्माण गर्ने सचेत प्रयत्न भएका हुन्छन्। नागरिकको शिक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक जिन्दगी जिउने, सिर्जनात्मक काम गर्ने र जनसरोकारबारे सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गराउने प्रयत्न भए, त्यसलाई सच्याउन सचेत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। तर जब शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर जनप्रतिनिधि शासक बन्छन्, तिनले आफ्ना सहयोगीलाई दास बनाउन थाल्छन्, आलोचक स्वतः दुश्मन देखिन्छन्। केवल दास र दुश्मनले घेरिएका शासक स्वयं लोकतन्त्रका भक्षक हुन्छन्, ती फासिवादी हुन्छन्।


लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताका जगमा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्वायत्त संस्था शासक मात्रको हितमा प्रयोग भएका दृष्टान्त प्रशस्त छन्। बौद्धिक हस्तक्षेप र खबरदारीका विविध मञ्च र समूहहरू पनि शक्ति संरचनाभन्दा पर बस्ने टापु होइनन्। यी समूहभित्र विचार र स्वार्थका अनेक टकराव निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्। यस्ता मञ्चको बहुमत तप्का अक्सर राज्यसत्ता र बजारसत्ताका लोकरिझ्याईंमा भुलेको हुन्छ। शासकले जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको आफूअनुकूलको ‘सत्य’ लाई सही ठहर्‍याउने उपक्रममा यो तप्का सदैव क्रियाशील रहन्छ। विचारका विविधतालाई हुर्कन नदिन प्रोपोगान्डाको सुनौला गुब्बार उडाइएका हुन्छन्। इतिहास भन्छ, ‘विकास’ को चटके कथ्य त्यस्तै एउटा सुनौलो प्रोपागान्डा हो।

जटिलता र चुनौतीबीच सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउने र टिकाउने प्रक्रिया चलेको हुन्छ। वर्तमान दुनियाँमा न्यायपूर्ण व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, हुर्काउने र त्यस्तो व्यवस्थाको निरन्तरता कायम गर्ने चुनौती थपिन थालेको बुझ्न वरपर नियाले पुग्छ।

भारतः फासिवादको पछिल्लो प्रयोग

भारतमा लोकतन्त्र गहिरिँदै गएको चर्चा गर्नेहरूको कमी थिएन, छैन। उत्साहपूर्ण आवधिक निर्वाचन भइरहेको, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रभाव व्यापक बनेको, सामान्य नागरिक आफ्ना हक अधिकारका लागि सचेत बनेको, बौद्धिक र सिर्जनात्मक मानिसले आफ्नो कर्म सुचारु राख्न पाएको, शिक्षालयहरूको व्यापक विस्तार भएको र भारतको संविधानले अंगीकार गरेका न्यायपूर्ण व्यवस्थाले अनेक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थापित भएको आदि उदाहरण दिने गरिन्छ।

पुँजीवादको व्यापक विकास भएर जातीय र नश्लीय जस्ता प्राइमोर्डियल (पारम्परिक) असमानता कम हुँदै र नासिँदै गएको दाबी गर्नेको ठूलो जत्था नै खडा थियो, छ। ‘लाइसेन्स राज’ जस्ता नेहरूवादी अवशेषको अन्त्य गर्दै नवउदारवादी पुँजीवादको प्रादुर्भाव भएसँगै लोकतन्त्र अझ बलियो बनेको बताउनेहरू उत्साहका साथ प्राज्ञिक क्षेत्र र पत्रकारितामा सक्रिय छन्। थुप्रै प्राज्ञिक र पपुलर आलेखहरूमा ‘डिपनिङ्ग डेमोक्रेसी’ अर्थात गहिरिँदो लोकतन्त्र जस्ता वाक्यांशको प्रयोग भएको अझै भेटिन्छ। साथै, विकास र समृद्धिमा छलाङ मार्न थालेको पुष्टि गर्न तथ्यांकका फेहरिस्त तेस्र्याउनेहरूको पनि कुनै कमी छैन।

यसरी गहिरिँदै गएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा कस्तो रूपमा बदलियो ? अहिले पनि आवधिक निर्वाचनमा देखिने उत्साह कम भएको छैन। सञ्चारमाध्यमको विस्तार रोकिएको छैन। विश्वविद्यालय र शिक्षालयहरू खुल्न र फैलिन बन्द भएको छैन। पुस्तकको छपाई र वितरणमा कुनै कमी आएको छैन। सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्नेको क्रम बढ्दै गएको छ। पिछडिएका बस्तीमा समेत केबल टेलिभिजन नेटवर्क र स्मार्ट फोनको पहुँच बढ्दै गएको छ। इन्फोसिसलगायतका कम्पनीको दिन सुखद् देखिएका छन्। गुगल र फेसबुक भारतको बजारबाट आकर्षित छन्। स्टारबक्स इत्यादिको उत्साह पनि ज्युँदै छ। पुँजीवादी लेनदेन र बजारशास्त्रीय उपक्रम अकन्टक चलिरहेकै छन्।

यसैबीच चरम दक्षिणपन्थी चिन्तन र हिन्दुत्ववादको ब्याज छातीमा टाँसेका र मुस्लिमविरोधीका रूपमा परिचय निर्माण गरेका नेता नरेन्द्र मोदी सर्वशक्तिमान शासकका रूपमा उदाए। करोडौं जनताले भोट दिए, विश्वास गरे। त्यही वैधताको जगमा उनी सिंगो भारतको लोकप्रिय विकासवादी नेताका रूपमा स्थापित भए। अहिले आर्थिक महाशक्तिहरू मोदीको भारतलाई आफ्नो हितैषी बनाउन लागिपरेका छन्।

भारतीय जनता पार्टीले पाएको उत्साहप्रद जनसमर्थन र मोदीको उदयपछि के भयो ? गोविन्द पन्सारे र गौरी लंकेश जस्ता निहत्था लेखक र चिन्तकहरूको हत्या गरियो। दिनहुँ दलित र मुस्लिमलाई खुलेयाम यातना दिइयो। ‘लभ जिहाद’ जस्ता मुसलमान विरोधी प्रोपगान्डा फैल्याएर हजारौं निहत्था मुसलमानलाई गाउँबाट विस्थापित गरियो। विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक चिन्तनमा निषेधाज्ञा जारी गरियो। रविश कुमार जस्ता निर्भिक र स्वतन्त्र पत्रकारलाई चरम मानसिक तनाव दिइयो। जी एन साइबाबा जस्ता ह्वीलचेयर चढेर हिँड्ने माक्र्सवादी प्रोफेसरलाई जेलमा कोचियो। गाई रक्षाका नाममा मुस्लिम हत्याको तान्डव रचियो। करोडौं खर्च गरेर आईटी सेल जस्तो जत्था खडा गरियो जसले सामाजिक सञ्जालमा चल्ने बहसलाई नियन्त्रण गर्छ र आलोचना गर्नेको चरम बद्नामी गर्छ। बद्नामी मात्रै होइन उनीहरूलाई चुप लगाउने र हत्या गर्ने खुलेआम धम्कीसमेत दिन्छ। लोकतन्त्र गहिरिँदै गएको, पुँजीवाद विकसित हुँदै गएको र बजारको सफल प्रयोग गरिएको वर्तमान भारत मुसलमानद्वेषी, दलितद्वेषी, महिलाद्वेषी र चिन्तनविरोधी बनेको छ।

के यो पनि ‘डिपनिङ्ग डेमोक्रेसी’ कै प्रतिफल हो ? के यो पुँजीवादी विकासकै परिणति हो ? नवउदारवादी बजार व्यवस्था र मोदीको उदयमा कस्तो संगति छ ? पुँजीवादले मक्काएर ढाल्न लागेको प्राइमोर्डियल (पारम्परिक) असमानताको जगमा नै हिन्दुत्ववादी मोदीको उदय सम्भव कसरी भयो ? जेलाई सामन्तवादको अवशेष मात्रै भनियो, आखिर त्यसैलाई पुँजीवादी भारतले पुँजीवाद सुहाउँदो संस्कारमा कसरी परिणत गर्‍यो ? म यकिन साथ भन्न सक्दिन, यी प्रश्नहरूबीचमा कति संगति छ वा यी प्रश्नहरू एकापसमा जोड्न नमिल्ने प्रश्न हुन्। भारतीय समाजको यो जटिल मोडलाई सांगोपांगो परख्न सक्ने बौद्धिक हैसियत मसँग छैन, तथापि खुला आँखाले सतहमा हेर्दा देखिएको सत्य त्यही हो – हिजो गहिरिँदै गएको दाबी गरिएको लोकतन्त्र र विस्तार भएको पुँजीवादको शिरमा हिन्दुत्ववादी मोदी गेरुवा कल्कीका रूपमा उदाएका छन्।

कसैले मेरो यो निश्कर्षलाई तथ्य र तर्कका आधारमा खारेज गर्न सक्छ। तर खारेज गर्न नमिल्ने केही प्रश्न उठाएका छन्, भारतीय विद्वानहरूले। पत्रकार रविश कुमार आफ्नो पुस्तक ‘द फ्री भ्वाइस’ मा लेख्छन्, ‘भयको सामाजिकीकरण पूरा भएको छ। यो नयाँ लोकतन्त्रमा भयग्रस्त हुनु भनेको नै सभ्य हुनु हो।’ उनले पुस्तकमा बताए अनुसार, वर्तमान भारतमा इतिहासलाई तोडमरोड गरेर उडन्ते तर्क गर्ने नेता र धार्मिक अन्धता फैल्याउने बाबाजीहरूको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। आमसञ्चारमा यस्ताको बोलबाला स्थापित भएको छ। गौरी लंकेशबारे पुस्तक लेख्ने उनका साथी तथा पूर्व पति चिदानन्द राजघट्टाले पुस्तकको नाम नै ‘इलिबरल इन्डियाः गौरी लंकेश एन्ड द एज अफ अनरिजन’ अर्थात ‘अनुदार भारतः गौरी लंकेश र तर्कहीनताको युग’ राखेका छन्। राजघट्टाले पुस्तकको परिचय खण्डमा लेखेका छन्, ‘यो अनुदारवाद धार्मिक र सामाजिक मात्रै होइन, जीवनका सबै पक्षमा हाबी हुन थालेको छ।’ भोक्ताहरूले उठाएका यी सवालले भन्छ, आखिर लोकतन्त्र र पुँजीवादका सारा अवयव सजाएरै व्यवस्था फासिवादी बन्न सक्दोरहेछ।

परीक्षामा नेपाल

भारतीय जनताले पत्याएर जनप्रतिनिधि बनाएका नरेन्द्र मोदी फासिवादी शासक बने। नेपालका जनताले उसैगरी पत्याएका केपी ओली जनप्रतिनिधिबाट शासक बन्ने लालसा हुर्काएर बसेका छन्। मोदीले जस्तै विकास र समृद्धिका ठूला सपना बाँडेर, नश्लवादी राष्ट्रवादको वकालत गरेर उदाएका ओलीमा राजाको जस्तो दम्भ सवार हुन थालेको छ।

नेपाली समाजले ठूलो संघर्ष गरेर उठाएको महिला, दलित र मधेसीको शीर झुकाउने प्रयत्नमा उनले रमाइलो मान्ने गरेका छन्। समावेशितामा हात लागेका सफलताको खिल्ली उडाउने र तिनलाई विदेशीको एजेन्डाका रूपमा बद्नाम गर्ने काममा उनी सधैं आफैं अग्रसर छन्। मौजुद संघीय ढाँचालाई पंगु बनाउने, सूचना र सम्पत्तिका सारा स्रोत आफ्नो मातहत राखेर सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने उपक्रम सँगै जारी छ। बहिष्करण र वर्गीय समस्यालाई विकास र समृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गरेर हल गर्ने कथ्य पनि भारतले उपयोग गरेर असफल भएको नीति हो। नेपाली इतिहासको आफूअनुकूलको व्याख्या, ‘वीर र मेधावी’ पुर्खाको उल्लेख गरेर हिजो भएका अन्याय छोप्न खोज्ने प्रयत्न साथै ‘पपुलिज्म’ को जबर्जस्त प्रयोगबाट आफ्नो ‘इमेज बिल्डिङ्ग’ को उपक्रम हेर्दा मोदीको पदचिन्ह पछ्याएको बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक मञ्चमा ओलीका बोली र कामको जमेर आलोचना गर्नेहरूमाथि खनिन पनि छाडेका छैनन्। गुटगत राजनीतिबाट पोषिएका उनका समर्थक लेखक, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा चिनिएका एनजीओकर्मीहरूको फौजले मोदीको आईटी सेलको सिको गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसो भन्दै गर्दा, नेपाल र भारतको अवस्था सतप्रतिशत उस्तै भइसकेको दलिल पेस गर्न खोजिएको नबुझियोस्। सतहमा देखिएका संकेतहरूले त्यतै डोहोर्‍याउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न खोजिएको भने हो। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफूलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट निकालेको प्रसंग मात्र सम्झँदा पनि मोदी–शासनको प्रतिच्छाया देख्न सकिन्छ।

हालसालै मात्र ठूला आन्दोलनले जरैबाट हल्लाएको नेपाली समाजलाई जबर्जस्त पश्चगमनमा धकेल्ने प्रयत्न सफल हुन नसक्ला। अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने वा प्राप्त सबै उपलब्धि खतम भयो भन्ने निश्कर्षमा पुगिहाल्नु पर्दैन होला। तर संविधानमा भएका कमजोरी एवं ओली–सरकारका तमाम रवैया हेर्दा ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्था छैन। कम्तिमा, आमवृत्तलाई सदैव चलायमान राख्ने र आलोचनात्मक चिन्तनका लागि फराकिलो ठाउँ बनाउने प्रयास छोड्न मिल्दैन। सत्ताको इर्दगिर्द घुमेर लाभ हासिल गर्ने लालसा नभएका हरेक सचेत लेखक, पत्रकार, प्राज्ञिक मानिस र नागरिकले निरन्तर खबरदारी नगर्ने हो भने हिजो गरिएका निर्वाचन फजुल साबित हुन्छन्। आफैंले दिएको मतबाट लोकतन्त्रका भक्षकहरूको जन्म हुने दुःखको भोक्ता हुनुपर्नेछ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/100871 

0 comments:

Post a Comment