जताततै नक्सलबारी

तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ ।

आक्रोशले उमालेको कफी

कम्तीमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा किताब र कफीलाई दिने सुबिस्ता सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि मसँग नेपाली र अंग्रेजी दुईटा भाषा छन् । शासकहरूसँग कति नाले बन्दुक छन् ?

Showing posts with label Political Commetaries. Show all posts
Showing posts with label Political Commetaries. Show all posts

Saturday, December 22, 2018

बौद्धिकताको बोन्साई

उज्ज्वल प्रसाईं /

काठमाडौँ — भीमराव अम्बेडकरको भाषण ‘एन्हाइलिएसन अफ कास्ट’ पुस्तकका रूपमा प्रकाशित छ । पुस्तकको पछिल्लो संस्करणको भूमिकामा अरून्धती रोयको घतलाग्दो वाक्य छ, ‘धेरैजसो क्रान्तिको सुरुवात अध्ययनबाट भएको छ ।’

गणतन्त्र नेपालको उदय क्रान्तिको परिणाम मान्ने हो भने त्यस क्रान्तिको जगमा अध्ययनको भूमिका देखिन्छ । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययनको त्यस्तो महत्तालाई नगन्य तुल्याउने प्रयत्न भइरहनु वर्तमानको त्रासदी हो । त्यो सम्भवत: प्रतिक्रान्तिको द्योतक पनि हो ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गणतान्त्रिक चेतनाको सम्बद्र्धन जरुरी हुन्छ । कुनै कुल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा परिवारमा खास लिङ्गसहित जन्मेका कारण श्रेष्ठता दाबी गर्नु राजतन्त्र स्वीकार्नु हो । नश्लीय राष्ट्रवाद पनि गणतन्त्र विरोधी विचारधारा हो । कुनै व्यक्ति राजा हुनु वा नहुनु मात्रले गणतन्त्र सुनिश्चित गर्दैन ।

राजतन्त्रीय मूल्य एवं सो चेतनाबाट वशिभुत कर्मप्रधान रहेसम्म कुनै पनि व्यवस्था गणतन्त्र हुनसक्दैन । क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाको चुरो नष्ट गरेपछि के संस्थागत हुन्छ ? प्रतिक्रान्ति ।

नेपालको सार्वजनिक चासोमा आएका तीन विषयले गणतन्त्रको मर्ममा घात भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन, नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा प्रदर्शित प्रहसन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पछिल्ला निर्णयले गणतान्त्रिक मूल्य विघटन गर्न खोजेका छन् । साथै ती सबैमा बौद्धिकताको विरोध छ ।

मोदी पछ्याउँदै ओली

उज्ज्वल प्रसाईं /

काठमाडौँ — उभ्याउन खोज्यौ सबैभन्दा अग्लो सालिक, त्यो सबैभन्दा एक्लो ठहरियो ।– मानस फिराक भट्टचार्जी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारतको इतिहासलाई हिन्दुवादी संकथनका रूपमा पुनर्लेखन गर्न चाहन्छ ।

आफ्नो राजनीतिक विचारधारा अनुकूल हुने नायकको खोजी गर्दा उसले सरदार बल्लभभाइ पटेल फेला पार्‍यो । मोहनदास करमचन्द गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र भीमराव अम्बेडकर जस्ता हिजो स्थापित नायकलाई पुड्को देखाउन उसले पटेललाई १८२ मिटर अग्लो बनाइदियो ।

संसारको सबैभन्दा अग्लो शालिक भनिएको पटेलको सो मूर्तिलाई ‘द स्ट्याचु अफ युनिटी’ अर्थात ‘एकताको प्रतीक’ भनियो । खासमा त्यो भाजपाको राष्ट्रवादी अहंकार हो । मोदीले सन् २०१० मा शिलान्यास गरेको सो मूर्तिको अनावरण भाजपा अनुकूल रचिएको खर्चिलो राजनीतिक तमासा हो । ठूला स्पेक्टेल (तमासा) रचेर जनता भुलाउन माहिर नेता हुन्, मोदी । पटेलको मूर्ति त्यही भुलभुलैया–राजनीतिको पछिल्लो कडी हो ।

ह्यामानको त्यो फलामे पटेलको छायामा ७५ हजार जीवित आदिवासी किसान छन् । नर्मदा नदी किनारमा ठडिएको त्यो कृत्रिम मान्छेले आफ्नो जमिन, पानी एवं प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गरेकामा उनीहरू रुष्ट छन् । गरिब किसानका हजारौं दु:खलाई नजरअन्दाज गर्दै गुजरात सरकारले त्यो फलामे मूर्तिमा २,३८९ करोड भारु लगानी गर्‍यो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा त्यहाँका गरिब किसान आन्दोलित छन् ।

आधारभूत तहका जनताबाट पटेललाई खोसेर हिन्दुवादी खोपीको नेता बनाउन खोजियो । सामान्य नागरिकबाट कटेर बतासमा कवाज खेल्न खोज्ने शासकहरू अन्तत: एक्ला हुन्छन् । कवि भट्टचार्जीले इंगित गरेझैं त्यो अग्लो शालिक हजारौं किसान र सिमान्तकृत आदिवासीबाट कटेर विलकुल एक्लो उभिनेछ । जसको काँध चढेर सत्तामा पुग्यो, उसैलाई बिर्सेर अकाशिने शासक अन्तत: कतै शून्यमा एक्लो र परित्यक्त घुम्नेछ । जनताबाट खोसिएका पटेलसँगै कुनै दिन मोदीहरू पनि पक्कै एक्लिनेछन् ।

पत्रुले काम चलाउने कि नयाँ बनाउने ?

उज्ज्वल प्रसाई /

शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धलाई निरस व्यापारिक लेनदेनमा रुपान्तरण गर्नु पत्रु चीजबीज बेच्ने पसलको दलालीका लागि ठीकै होला, शिक्षाको मूल्य भने जोगिदैंन – शिव विश्वनाथन, भारतीय समाजशास्त्री  ।

अर्काले बनाएको बाटो छिचोल्न तयार हुने वा आँफैले नयाँ बाटो पहिल्याउने ? मौजुद संसारमा मिसिएर यथास्थितिको पहरेदारी गर्ने वा आँफै परिवर्तनको अभियन्ता बन्ने ? यी प्रश्नहरु सतहमा सामान्य देखिन्छन् । धेरै मन्थन नगरी यसै भन्दिन सकिन्छ, ‘नयाँ बाटो पहिल्याउने ।’ वा फिस्स हाँस्दै कोही जवाफी बन्न सक्छ, ‘अरुले गरेकै काम त किन दोहो¥याउने ? जीवनलाई नयाँ आयाम दिने !’ भन्न जति सजिलो छ, प्रमाणित गर्न त्यो भन्दा दोब्बर हम्मे ।

यी प्रश्नहरु हाम्रो विश्व दृष्टिकोण एवं सो अनुसार हाम्रो बचाईसँग सम्बन्धित छन् । यी प्रश्नमा गहिरो चिन्तन गर्नेले हाम्रो हुर्काई साथै हामीले आर्जन गरेको शिक्षाबारे सोच्नु पर्नेछ । आँफू बाँचेको समाज, सो समाजको आर्थिक एवं साँस्कृतिक संरचना लगायत प्रश्नका ठूलो लहरो सँगै तानिएर अघिल्तिर आउनेछन् । सहजै जवाफ दिइएका प्रश्नहरु अन्ततः प्रश्नकै भूमरी सृजना गर्ने औजार बन्नेछन् ।

हामी कसरी हुर्कियौं वा अहिले हाम्रा बालबालिका कसरी हुर्किँदैछन् भन्ने प्रश्नबारे अरु कुनै मौकामा छलफल गरौंला । अहिले भने हाम्रो औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी छलफलका लागि केही अवधारणागत प्रश्न उठाउन मनासिव होला ।

मेरो ठम्याइमा हाम्रो औपचारिक शिक्षाले लिएको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य नै मौजुद संसारको सामना गर्ने सामथ्र्य भएका मानिसको निर्माण हो । पहिल्यै कसैले खनिदिएका बाटामा दह्रोसँग उभिएर पाइला चाल्न सक्ने बनाउनुलाई शिक्षाको ठूलो सफलता मानिन्छ । कारण, हाम्रो शिक्षा उत्तरको ठेली हो, प्रश्न उब्जाउने ब्याड होइन । सतहमा नदेखिएका वा पत्ता नलागेका समस्याको पहिचान गर्ने शिल्प होइन, अरुले नै औँल्याएको समस्या र समाधानका भारी बोक्ने भरिया हो । शन्देह होइन, आस्थाको खेती गर्नु शिक्षाको उच्चतम सफलता मानिन्छ । यथास्थिति माथि आस्था, स्थापित शक्ति–संरचना माथि आस्था । चाहे ति जतिसुकै समस्याग्रस्त किन नहुन् स्थापित सत्यलाई बलियो बनाउने अनुसारक (कन्फर्मिष्ट) हरु निर्माण गर्छ हाम्रो शिक्षाले । केही अपवाद भने अवश्य होलान् ।

ओलीपन्थको अपूरो आलोचना

उज्ज्वल प्रसाईं/ 

काठमाडौँ — कान्तिपुरको यही पृष्ठमा गत बुधबार नेकपा नेता घनश्याम भुसालले ‘कसरी बाँच्छ, कम्युनिष्ट पार्टी ?’ शीर्षकमा लेख लेखे । पार्टी नेतृत्वले धारण गरेको नर्सिसस्को बेजोड आलोचना लेखको सबभन्दा बलियो पक्ष हो । स्टालिनवादी नेतृत्वको आलोचना गर्नसक्ने हिम्मत देखाउनु सानो उपलब्धि होइन ।

त्यति हिम्मत गरेकामा सरकार एवं पार्टी नेतृत्वबाट दिक्दार भएका सबैले भूसाललाई धन्यवाद दिए । लेखन शिल्पको तारिफ गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एमालेमा विलय भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वामपन्थी पार्टी होइन । तर कतिपय कमजोरी सच्याए यो असल बन्न सक्छ भन्ने भूसालको दाबी छ । त्यसका लागि अहिले धारण गरेको नर्सिसस्को रूप परिवर्तन गरेर फिनिक्स बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

भूसालको यो फिनिक्समय कल्पना सुन्दा आनन्दमयी लाग्छ । यथार्थको कटुता कल्पनाभन्दा जब्बर छ । त्यो जब्बरपना बुझाउन नर्सिसस्को विम्बले पुग्दैन । उनको मिठो कल्पनालाई वास्तविकतामा बदल्न नदिन नेकपा अध्यक्षद्वय हदैसम्म कटिबद्ध छन् । ती अध्यक्षलाई साथ दिन पेट्रन–क्लाइन्ट सम्बन्धमा जेलिएको विशाल पार्टी–संरचना उत्तिकै प्रतिबद्ध छ ।

त्यो सपना, यो यथार्थ

 उज्ज्वल प्रसाईं / 

सपना समताको थियो । आश्वासन गणतान्त्रिक मूल्य स्थापनाको थियो । बदलिएको राज्य संरचनामा कोही कसैको मालिक हुँदैन भनियो । नेपाल अब पुरानो रहँदैन भनियो । नयाँ नेपालका महागाथा रचियो । संविधान जारी गर्दा दाबी थियो, यो जनताले लेखेको संविधान हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्दाको जिरह थियो, नयाँ नेपाल हिँड्ने लोकतान्त्रिक गोरेटो यही हो । सपना र यथार्थको फरक भयानक देखियो ।

शासक र शासितको बलियो श्रेणी रचियो । शासक उँचो स्थानमा बसेको छ, शासित घुँडा टेकेर याचक मुद्रामा छ । सत्तासीन विजित छ, शासित लाचार देखिन्छ । संविधानत: संघीय गणतन्त्र नेपाल भनिएको मुलुकमा गणतान्त्रिक मूल्यको निर्मम स्खलन प्रदर्शित गरियो । स्खलनको यो रूप खुलस्त देखाउने अवसर दसैँ रोजियो ।

असत्यमाथि सत्यको विजय भनेर दसैँको महिमामण्डन गरिन्छ । सत्ताले मञ्चन गरेको दसैँ–तमासालाई सत्यको विजय मान्ने हो भने पञ्चायती मूल्य सत्य ठहरिन्छ । एक भेष, एक भूषा, एक भाषा एवं एक संस्कृतिको राइँदाइँ चल्ने शासन पञ्चायती व्यवस्था हो । सत्ताको पटांगिनीमा दसैँभरि उही एक भेष, एक भाषा, एक संस्कृतिको भड्किलो रवाफ प्रदर्शित गरियो । अर्थात्, सोही एकलाई विजित सत्य ठहर गरियो ।

यो समयको त्रासदी यति हो– आधारभूत तहका जनताका प्रतिनिधि दाबी गर्ने कम्युनिस्ट स्कुलमा हुर्किएका गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री दुवैले पञ्चायती मूल्यलाई औपचारिक घोषणा एवं व्यवहारबाट सदर गरे ।

ओ दार्जिलिङ !

उज्जवल प्रसाई / 

काठमाडौँ — दार्जिलिंगे साहित्यकार रामलाल अधिकारीले झापाको बाहुनडाँगीमा आयोजित साहित्यिक कार्यक्रममा भने, ‘हामीलाई पारिका लेखक नभन्नु  । हिउँदमा स्याप्पै सुकिजाने मेची खोलोले हामीलाई कसरी छुट्याउन सक्छ ? हामी सबै नेपाली लेखक हौं  ।

अधिकारी रहेनन्, मेची खोलो छँदैछ । बगरमा धमिला सीमास्तम्भ उभिएकै छन् । ती स्तम्भहरू बेलाकुबेला हाम्रा राजनीतिक विवादका अप्ठ्यारा विम्ब बनिरहेकै छन् । सिमानावारिको कञ्चनजंघा एफएममा दार्जिलिङ लक्षित कार्यक्रमको नाम ‘सिमानापारि’ छँदैछ ।

राजनीतिक सिमानाले ठूलो अर्थ राख्छ । सुदूर भविष्यमा सबै सिमाना नामेट भए अर्कै कुरा, नत्र सिमानाले मान्छेका पहिचान निर्माण गर्छन्, आपसी सम्बन्ध परिभाषित गर्छन् । सिमाना राजनीतिक हो र त्यो कृत्रिम हो । त्यसको प्रभाव भने यति गहिरो छ कि हामीलाई त्यो कुनै स्वयम्भू संरचना प्रतित हुन्छ । सिमाना बेगरको दुनियाँको परिकल्पना बरु दुरुह र अप्राकृतिक भान हुन्छ ।

साहित्यिक माहोलले निबन्धकार अधिकारीलाई भावुक बनायो । कम्तीमा नेपाली साहित्यमा कृत्रिम सिमानाको उपादेयता धेरै नखोजौं भन्न चाहे । कल्पना सुखद थियो, यथार्थका आफ्नै दु:ख छन् ।

तमासे राज्य

उज्ज्वल प्रसाईं / 

काठमाडौँ — अमेरिकी मानवशास्त्री क्लिफोर्ड गिर्जले उन्नाइसौं शताब्दीको बाली राज्यलाई ‘थिएटर स्टेट’ अर्थात् तमासे राज्य भने । उस्तै चरित्र भएका अरू राज्यबारे अध्ययन गर्नसमेत सो अवधारणा काम लाग्ने गिर्जको दाबी थियो । त्यस्ता राज्य जसले शक्ति अभ्यासको आधार ठोस भौतिक परिस्थितिलाई नभई सांस्कृतिक तामझाम एवं कर्मकाण्डलाई बनाउँछ ।

समाजको चुस्त व्यवस्थापन गर्दैन, बरु बहुविध तमासा रचेर बहुसंख्यक प्रजा भुल्याउँदै उनीहरूमाथि शासन गर्छ ।

अनेक राजनीतिक उथल–पुथलपश्चात् नेपाल अहिले गिर्ज–अवधारणाभन्दा केही फरक तर तमासे राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । पछिल्ला दस वर्षमा रचिएका सयौं राजनीतिक तमासाबारे थुप्रै ठेली लेख्न सकिँदो हो । पहिलो संविधानसभा फजुल तमासामा पतित भएको दु:ख दोहोर्‍याउन जरुरी छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अपनाइएको अदूरदर्शी प्रक्रिया अर्को तमासा थियो । सो तमासाले निम्त्याउने हजार दु:खका भोक्ता हुन अझै कति वर्षसम्म अभिशप्त हुनुपर्ने हो, ठेगान छैन । यो स्तम्भमा हालसालै रचिएका केही तमासामार्फत वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्न खोजिनेछ ।

Saturday, October 6, 2018

स्टालिनवादी अरिंगाल

उज्ज्वल प्रसाई / सन् २००७ को घटना हो । तिनताक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अर्थात सीपीआईएम पश्चिम बंगालको शासक पार्टी थियो । पार्टी सञ्चालन एवं राजनीतिक चीन्तनमा ऊ स्टालिनवादी थियो । नवउदारवाद उसको आर्थिक नीति थियो ।

‘विकास’का लागि उसले इन्डोनेसियाली कम्पनी सलिम ग्रुपलाई चौध सय एकड जमिन दिने सम्झौता गर्‍यो । स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) बनाएर सो जमिनमा सलिम ग्रुपलाई व्यापार गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन मेदिनीपुर जिल्लाको नन्दीग्राम ब्लक उसको छनोटमा पर्‍यो ।

गरिब मुसलमान किसानको बाहुल्य भएको नन्दीग्राममा सलिम ग्रुप केमिकल हब निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा नन्दीग्रामबासीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भयो । किसानको भूमि कर्पोरेटको जिम्मा लगाउने तत्कालीन राज्य सरकारको एकलौटी निर्णय थियो । सो निर्णयमा पुग्नुअघि नन्दीग्रामबासीसँग कुनै परामर्श गरेन । भूमिमा आधारित भएर जीवन निर्वाह गरिरहेकाबाट सम्मति लिएन । किसान र मजदुरको पार्टी भएको दाबी गर्ने सीपीआईएम नेतृत्वले आफ्नो निर्णय स्वत: किसानको निर्णय हुने निक्र्योल गर्‍यो ।

बंगाल सरकारले कर्पोरेटसँग गरेको साँठगाँठबारे सूचना फैलिएपछि नन्दीग्रामका किसान भूमि बचाउन आन्दोलित भए । ‘भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी’ गठन गरे । सो कमिटीमा नक्सलवादी नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता थियो भने कतिपय सक्रिय आन्दोलनकारी तृणमूल कांग्रेस निकट थिए । आन्दोलनलाई स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी, लेखक तथा अभियन्ताले समर्थन गरे ।

मजाक होइन संसद्

उज्ज्वल प्रसाई / संसद ठट्टा गर्ने मञ्च होइन । सबैभन्दा जिम्मेवार मानिएको एवं मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएको नेताले संसद्लाई मजाक बनाउनु शोभनीय हुँदैन । तर गम्भीर मञ्चबाट सिंगो मुलुकलाई सम्बोधन गर्न उभिएको जिम्मेवार मान्छेले हरेक सवाललाई रेला बनाइरहेको छ ।

जीवनमा ठट्टा जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र समय हुन्छ । स्थान, समय र परिस्थिति बुझेर काम नगर्ने मानिसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सुम्पिनु खतरनाक हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही खतराको सामना गरिरहेको छ ।

आज मौजुद संसदीय गणतन्त्र हिजो सपनामात्र थियो । हिजोको असम्भवप्राय: लाग्ने सपनालाई आजको यथार्थमा बदल्न धेरै नागरिकले आफ्नो समय, बुद्धि र ज्यान लगानी गरे । असंख्य चुनौती सामना गरेर ल्याएको व्यवस्थामा सार्वभौम भनिएका नागरिक आफ्ना छोरी बलात्कृत भएर मारिएकामा सडकमा न्यायको याचना गर्दैछन् ।

सामाजिक विभेद भोगेका कतिले बलात्कृत हुँदै मारिएका आफ्ना सन्तानका लागि सडकसम्म पुग्ने हिम्मत जुटाउनसकेका छैनन् । विरोध गर्न साहस जुटाएकालाई कि गोली दागिएको छ, कि थुनिएको छ । थुनिएकै ठाउँमा ज्यान अल्पिँदै गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको छ । बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारका लागि लडेकाहरू बोलेकै कारण कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । प्रकोपका मारमा परेका आधारभूत तहका नागरिक परित्यक्त छन् ।

Saturday, August 25, 2018

भान्सामा पाकेको आक्रोश

उज्ज्वल प्रसाईं / 

काठमाडौँ — सन् १९५९, जुलाई २४ का दिन मस्कोमा आयोजित ‘अमेरिकन नेसनल एक्जिबिसन’ उद्घाटन कार्यक्रममा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र सोभियत युनियनका नेता निकिता ख्रुस्चेवबीच रोचक संवाद भयो ।

प्रदर्शनीमा राखिएका भान्सामा प्रयोग हुने अत्याधुनिक सामान औंल्याउँदै निक्सनले भने, ‘अमेरिकामा हामी महिलाको जीवन सहज बनाउन खोजिरहेका छौं ।’ जवाफमा ख्रुस्चेवले भने, ‘महिलालाई हेर्ने तपाईंको पुँजीवादी नजर साम्यवादमा काम लाग्दैन ।’ विपरीत वैचारिक ध्रुवका यी दुई नेताबीच भएको ‘भान्सा–संवाद’ स्मरणीय छ ।

भान्सा राजनीतिमुक्त ठाउँ होइन । नेपाली घरका भान्सामा मूलत: दुई खाले राजनीति प्रतिविम्बित हुन्छन् । पहिलो, लैंगिक राजनीति । भान्सा त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कैद गरेर महिलाको श्रम शोषण गरिन्छ । भान्सामा पुरुषले गरेको श्रमको मूल्य तोकिन्छ । श्रमिकका रूपमा भान्सामा पुगेका पुरुष व्यावसायिक कामदार हुन्छन् । नभए, भान्सा सम्हाल्नु उनीहरूको स्वतन्त्र चुनाव हुन्छ । महिलाका लागि भान्सा धेरैजसो बाध्यता हो, त्यहाँ उनीहरूले गरेको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन ।

दोस्रो, खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको राजनीति । कसका भान्सामा कस्ता उपभोग्य वस्तु पुग्छन् ? ती वस्तुको मात्रा र गुणस्तर केले निर्धारण गर्छ ? तिनको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया बुझ्न खोज्नु अर्थराजनीति र सांस्कृतिक विमर्शमा प्रवेश गर्नु हो । कृषि, उद्योग, बजार र राज्यका अन्तरसम्बन्ध बुझ्न खोज्नु पनि हो । नेपाली भान्सामा प्रतिविम्बित भइरहेको यो दोस्रो राजनीतिबारे चर्चा गर्नु यो लेखको मुख्य ध्येय हो ।

प्राथमिकतामा प्रहसन

उज्ज्वल प्रसाई / ०१ साउन २०७५ ०८:१२:०० /

राजनीति गर्नेहरू वाचाल हुन्छन्, वाक्पटुता पनि नेतामा हुनुपर्ने गुण मानिन्छ। आफ्नो बोलीबाट आम मानिसलाई प्रभाव पारेर चाहेको सफलता हात पार्ने असंख्य नेता छन्। जरुरी विषयबाट आममानिसको ध्यान मोड्न वा आफ्ना अक्षमता र कमजोरी छोप्न पनि उनीहरूले वाक्पटुता प्रयोग गर्छन्। बजारले पुराना माल बेच्न ओढाउने गरेका नयाँ चमकदार खोल जस्ता नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न पनि राजनीतिक मानिसहरू खप्पिस हुन्छन्। नेपालका वर्तमान सत्ताधारी नेताहरू पनि यस्ता उद्यममा अब्बल छन्। विकास र समृद्धिको प्रभावकारी भाष्य त उनीहरूले बनाएकै छन्, हरेक गम्भीर प्रश्नलाई दबाउन वा तिनलाई ओझेल पार्न उनीहरू सफल हुँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई तीन किताब

उज्ज्वल प्रसाई / १९ असार २०७५ ०८:३७:०० /

केही अप्ठ्यारा प्रश्नको सामना गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ज्ञानको अथाह उचाइबारे नै नयाँ धारणा बनाउन सहज हुन्छ कि ?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कुशल वक्ता हुन्। उनको भाषण सुन्न अभ्यस्तहरू भन्छन्-एक घन्टाभन्दा बढी समय एकोहोरो बोल्दासमेत उनका स्रोताले थकान महसुस गर्दैनन्। त्यसैले उनको भाषणको पर्खाइमा बस्नेहरूको संख्या अधिक हुन्छ। उनका बोलीमा विश्वास गर्नेहरूको पक्कै कमी छैन। उनको अध्ययनप्रतिको रुचीबारे पनि चर्चा चल्ने गर्छ। मध्यरातसम्म नेपालका अखबारहरू पढ्ने र अनलाइन पोर्टलका सामाग्री पनि अक्सर नछुटाइ पढ्ने गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। सूचनासँग यति संगत नगरी मोहक भाषण गर्न सम्भव छैन।

केही दिनअघिको एक भाषणमा माक्र्सवादका आलोचकलाई उनले माक्र्सवादबारे केही नपढी आलोचना गरेको भने। तसर्थ, उनी आफूले माक्र्सवादबारे पुस्तकहरूको गहिरो अध्ययन गरेको हुनुपर्छ-उहिल्यैका लेनिनदेखि अहिलेका डेभिड हार्वेसम्म पढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सो अध्ययनकै कारण उनी आजपर्यन्त माक्र्सवाद सान्दर्भिक छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। अध्ययनकै कारण उनले ‘पोलिटिकल कम्युनिज्म’ र ‘फिलोसोफिकल कम्युनिज्म’ बारे गम्भीर सिद्धान्त अघि सारेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीद्वारा प्रतिपादित सो सिद्धान्तका आधारमा अहिले आफूहरू पोलिटिकल कम्युनिस्ट भएको निचोड पनि निकालेका छन्।

‘अनुदार लोकतन्त्र’ को उदय

उज्ज्वल प्रसाई / ०५ असार २०७५ ०७:५६:०० /
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासक होइन, जनप्रतिनिधि हुन्छन्। तर व्यवहारवादी राजनीतिको फलामे धरातलमा बजारिएर त्यो आदर्श प्रायः घाइते हुन्छ। शक्ति अभ्यास गर्ने क्रममा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले शक्तिको मूल स्रोत आफैंलाई ठान्न थाल्छन्। अर्थात् जनतालाई विस्मृतिमा पन्छाएर, शक्तिको केन्द्र आफूलाई ठान्ने यत्न भइरहेको हुन्छ।

शक्ति सन्तुलनका लागि राज्यमा विभिन्न स्वायत्त संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन्। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एवं आमवृत्त निर्माण गर्ने सचेत प्रयत्न भएका हुन्छन्। नागरिकको शिक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक जिन्दगी जिउने, सिर्जनात्मक काम गर्ने र जनसरोकारबारे सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गराउने प्रयत्न भए, त्यसलाई सच्याउन सचेत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। तर जब शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर जनप्रतिनिधि शासक बन्छन्, तिनले आफ्ना सहयोगीलाई दास बनाउन थाल्छन्, आलोचक स्वतः दुश्मन देखिन्छन्। केवल दास र दुश्मनले घेरिएका शासक स्वयं लोकतन्त्रका भक्षक हुन्छन्, ती फासिवादी हुन्छन्।

विकासको डरलाग्दो भोक

उज्ज्वल प्रसाई / २२ जेठ २०७५ ०७:२०:०० /

मधेसकेन्द्रित राजनीति नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उपेन्द्र यादव जटिल मधेसी राजनीतिका एक मुख्य पात्र हुन्। उनी ओली–सरकारको अंशियारी बन्न गएपछि सरकारका सबै जटिलता समाप्त भएको अनुमान गरिन्छ। मधेस राजनीतिको अर्को खेलाडी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सामेल हुन आतुर रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। संविधान संशोधनका लागि समय अवधि तोकेको बहानामा सत्ताधारी बन्ने उसको लालसा पूरा हुनेछ। चुनौतीको यो झिनो त्यान्द्रो पनि सत्ताको पागमा भुलिएपछि सरकारका लागि गर्नुपर्ने एउटा मात्रै काम बाँकी रहन्छः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान। प्रश्न यति हो, सबै चुनौतीको ‘को–अप्टेसन’ बाट शक्तिशाली बनेको सरकारले आफ्ना लागि आफैं तोकेका काम कति जनमुखी हुन् ? भनिएका सपना पूरा हुँदा आइपर्ने समस्या के हुन् ? पूरा नहुँदाको परिणाम के हो ?

Wednesday, May 23, 2018

‘वाम एकता’ मा किन रोमाञ्चित ?

उज्ज्वल प्रसाई / ०८ जेठ २०७५-

सत्ताधारी दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रको ‘एकता’ भएको छ। एकीकृत पार्टीका नेता घनश्याम भुसालको शब्दमा भन्दा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सिद्धान्त र संगठनका प्रश्नलाई ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिकले जसरी’ हल गरेर पार्टी एक भएको घोषणा गरे। यो एकतालाई धेरैले माओवादीको एमालेमा विलय भनेका छन्। कसैकसैले एकता होइन, माओवादीको एमालेकरण पनि भनेका छन्। जे होस्, पछिल्लो समय उठेका केही संशयलाई किनारा लगाएर दुई पार्टी एक भए, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्ने नाम पनि धारण गरे। औपचारिक दस्तावेजमा यो नाममा ‘अन्डरलाइन’ लगाउनुपर्ने बाध्यता सहेर भए पनि उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउन सफल भए। ‘मार्क्सवादी तान्त्रिक’ हरूको यो सफलताको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ।

पार्टी एकताका प्रशंसकहरूमा सबभन्दा अघिल्तिर नेपालका मूलधारका ठूला सञ्चारमाध्यमहरू छन्। सबैजसो ठूला पत्रिकाहरूले ‘इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी’ भनेर गरेको घोषणामा समाचार लेख्ने र छाप्नेहरूको अतिरिक्त हर्ष व्यक्त भएको बुझिन्छ। वामपन्थीको सार्वजनिक पहिचान बनाएका बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले समेत ठूलो हर्षबढाईं गरेका छन्। साथै, हिजो दुई पार्टीका अध्यक्षहरूलाई आफ्ना घरमा बोलाएर वार्ता गर्न लगाउने ठूला व्यापारीको दर्जा पाएका माफिया र दलालहरू पनि उतिनै खुसी भएका छन्। दुई पार्टीका नेताकार्यकर्ता र यी पार्टीलाई विश्वास गरेर मत दिएका सामान्य नागरिक पनि हर्षित भएको अन्दाज लगाउन सकिन्छ। बेखुसी हुनेको संख्या कति होला ? ठ्याक्क यकिन गर्न गाह्रो छ।

भयग्रस्त जनता, असंवेदनशील प्रहरी

उज्ज्वल प्रसाई / २५ बैशाख २०७५-

सामान्य मानिस अनेक भयहरूबाट आक्रान्त हुन्छ। प्राकृतिक रौद्रताको सामना गर्ने क्रममा मान्छेले विविध संस्कृतिको निर्माण गर्छ र सधैं निर्भयी हुने यत्न गरिरहन्छ। युद्ध र हिंसाका विभिषिका छिचोलेर पनि मान्छे सधैं भयमुक्त हुन खोजिरहेको हुन्छ। आधुनिक समाजमा मानव अधिकारलगायतका अवधारणा यसै सिलसिलामा सिर्जित भएका हुन्। वर्तमान नेपाली समाज र यहाँ निर्माण भएका संस्कृतिमा यहाँका मानिसले त्यस्ता अनेक भयहरूविरुद्ध गरेका संघर्ष र भोगेका जीवनका स्मृतिहरू छन्। ‘कल्चर्स अफ फियर’ बारे विशद् समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय विमर्श भएका छन्, नेपाली सन्दर्भमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामीले वर्तमानमा भोगिरहेका अनेकन् भय र ती भयलाई सम्बोधन गर्न चुकेका हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबारे छोटो विमर्श गरौं।

व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने, समयमा र सहुलियतमा उपचार नपाएर दुःख पाइने, ठूलो दुःखले जोहो गरेको थोरै सम्पत्ति नासिने वा खोसिने, साना नानीहरूको उचित स्याहार गर्न नसकिने, प्रकोपहरूमा फस्ने र उद्धार नगरिने, अन्धविश्वासको सिकार भइने, धुर्तहरूबाट ठगिने, सडक र हवाई दुर्घटनामा परिने, शक्तिशाली तप्काले गर्ने प्रहारको सिकार भइने, नियतवस चलाइने बद्नामीका उद्यमबाट आक्रान्त भइने। भयका यस्ता असंख्य स्रोत छन्। खास वर्ग, जात, लिंग, भाषा, धर्म वा समुदायको सदस्य भएकाले नै भोग्नुपर्ने कहर बिर्सन मिल्दैन। सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाले भोग्नुपर्ने असंख्य हैरानीले पनि नागरिकका मनमा भयको सञ्चार गरिरहेको हुन्छ।

Saturday, May 19, 2018

लोकरिझ्याईंमा फसेको कांग्रेसी प्रतिपक्ष

उज्ज्वल प्रसाई /  ११ बैशाख २०७५

नेपाली कांग्रेसमा रचनात्मकता शून्य छ। जसले कुनै रचनात्मक काम गर्न सक्दैन, ऊ विल्कुल प्रतिक्रियात्मक हुन्छ। ‘वाम’ सरकारका अर्थमन्त्री स्वेतपत्र जारी गर्छन्, एउटा कांग्रेसी अघि सरेर भन्छ- यो पीतपत्र हो। विद्वान अर्थमन्त्रीका इमान्दार अभिव्यक्तिका रूपमा जब स्वेतपत्रको व्याख्या हुन थाल्छ, अरू कांग्रेसी भेला हुन्छन् र भन्छन्- खासमा यो पीतपत्र होइन, लालपत्र हो।

नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मोहित छन्। कारण, उनी विकासप्रेमी र सवर्ण राष्ट्रवादी नेता हुन्। ती कांग्रेसी जो ओली कांग्रेस नभएर एमालेको अध्यक्ष भएकामा नाखुश छन्, उनीहरू सोच्दा हुन्- कम्युनिस्ट भनेको लाल हुनु हो, लालमन्त्रीले ‘लालपत्र’ ल्याए त के बिगारे ?

त्यसो त स्वेतपत्रमाथि कांग्रेसी नेताले गरेका टिप्पणी गहन छैनन्, ती केवल हतारका प्रतिक्रिया मात्र हुन्। त्यसअघि चुनावभरि कांग्रेस आफैं अघि सरेर वामपन्थ समेत छोडिसकेका गठबन्धनलाई खाँटी कम्युनिस्ट हुन् भनेर प्रचार गरिरहे। कडा चुनौती पेस गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धी पार्टीबाट पाएको यस्तो प्रचारले वामपन्थी भनिएको गठबन्धनमा थप बल प्रदान ग¥यो। सित्तैमा प्रभावकारी ब्रान्डिङ गरिदिएकोमा सम्भवतः एमाले र माओवादी खुसी नै भए।

अन्धभक्तिले जन्माउँछ फासीवाद

उज्ज्वल प्रसाई / २७ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भारत भ्रमणअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘उत्तर–दक्षिण रेल, रक्सौल–काठमाडौं रेल, केरुङ–काठमाडौं रेल, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग बन्ने पक्का छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेल अनि पूर्व–पश्चिम रेल गुड्छ, त्यो पनि निकट भविष्यमै।’ यसो भन्दा उनले अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारलाई आफूले बोलेको यो वाक्य नकाटिदिन सजग गराएका छन्। सो खबरदारीले उनको रेल–आशक्ति मात्रै देखाउँदैन बरु आफ्ना योजना सफल हुनेमा सन्देह नगर्न उर्दी पनि दिन्छ। ‘गफ ज्यादा गर्ने, काम नगर्ने’ भन्नेहरूको नाम टिपेर राख्ने र रेल गुडेपछि उनीहरूलाई एकपटक निःशुल्क रेल–सयर गराउने उनको ओठे जवाफ अर्को सोचनीय विषय हो। कारण, उनी जस्तोसुकै आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने धुनमा छन्।

ओली र उनका सहयात्रीले स्थापित गरेको समृद्धि–कथ्यको आलोचना ‘गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने’ मा सीमित छैन। बरु शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनले फत्ते गर्ने ती ‘काम’ हरू कति जनमुखी हुन्छन् भन्नेमा आलोचकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। विकासका सपना विपनामा बदलिँदा कतै त्यो विपना आफैंमा कहालीलाग्दो हुने त होइन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। रेल गुड्न असम्भव छ भनेर कसैले ठोकुवा गरेका छैनन्। ती भविष्यमा गुड्ने रेलका लिकमा सामान्य मान्छेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगीका सपनाहरू चकनाचुर हुने त होइनन् भनेर सोधिरहेका छन्। ‘ठूला’ सपनाको गलपासोमा फसेर पर्यावरणमा कल्पनै नगरेका दुःख थुप्रिन थाले के गर्ने भनेर सोच्न झक्झक्याउँदैछन्। रानीपोखरी र खोकनाका अनेक संस्करणहरू दोहोरिँदै जाने सम्भावना कत्तिको छ भनेर आकलन गर्दैछन्।

गैससमा वर्चश्व कसको ?

उज्ज्वल प्रसाई / १३ चैत २०७४

गैरसरकारी संस्था (गैसस) को आलोचना गर्नुपर्ने धेरै कारण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र ती संस्थाका सहयोगमा सञ्चालित घरेलु गैससका कामकारबाही सबै प्रशंसनीय छैनन्। एकथरिको बुझाइमा यस्ता संस्था मूलतः साम्यवादी आन्दोलनको तेजोबध गर्न पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन्। खासगरी अविकसित र तेस्रो विश्वका भनिने मुलुकमा विकासका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर सोभियत रसियाको दबदबा कम गराउन गैसस अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने मत बलियो छ। सो दाबी पूर्ण असत्य नहुन सक्छ।

नेपाली समाजमा पछिल्ला केही दशकमा गैससमार्फत गरिएका काम गतिलो नभएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले गैसस भनेका ठोस काम कम गर्ने र गफ ज्यादा गर्ने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। कागजमा विकास र प्रगतिको रंगीन चित्र कोरेर रकम पचाउनेहरूको लर्को लामो छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। गैससमार्फत हुने भ्रष्टाचारका उदाहरण प्रशस्त होलान्। यस्ता भ्रष्टाचारका गतिला अध्ययन पढ्न पाइएको छैन। यद्यपि यसबारे पंक्तिकारको अल्पज्ञान पनि दोषी हुनसक्छ।

Monday, March 3, 2014

ओलीलाई सन्चो, लोकतन्त्र बिरामी

नेकपा एमालेले पठाएका १० मन्त्रीमध्ये ६ जनप्रतिनिधि होइनन्। चुनाव जितेर फुरुंग परेका एमालेजन मुख आँ गरेर बसिरहेका बेला, गुटको हिसाब-किताब मिलाउन जनताले चुन्न नपाएका भाग्यमानीहरू मन्त्री बन्न पुगे। अंग्रेजीमा एउटा प्रचलित भनाइ छ ः 'रब पिटर टू पे पल' (पललाई पोस्न पिटरलाई लुट)। अर्थात्, एउटालाई पोस्न अर्काको सर्वस्व सिध्याऊ। संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको मुक्ति खोजिरहेका 'माक्र्सवादी' केपी ओली र उनको पार्टीले आफूहरूलाई भोट हालेका जनतालाई बेवकुफ बनाए, आफ्नो गुटको उद्धार गरे। द्रौपदीको सारी फुकाले, दुर्योधनको आङ छोपे। कृष्ण बन्नुपर्ने एमालेका 'समाजवादी' बुद्धिजीवीहरू निरीह रमिते भए। देश बनाउने उनीहरूको संसदीय संकल्पमा ओलीको गुटवादी कारगिरी सायद सहयोगी नै भयो। 

आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले पिटर लुटेर पलको सेवा गरेको यो पहिलो घटना होइन। र, यो घटना धेरैलाई अनौठो नलागेको पनि हुन सक्छ। तर, राज्यका संस्थाहरू दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेका बेला सरकार निर्माणमा अपनाइएको शैलीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर व्याख्या गरिएको चुनावकै उपहास गरिएको यस्तो निर्णयलाई सजिलै बिर्सन मिल्दैन। मन्त्री बन्न पुगेका भाग्यमानीहरूले सरकारमा बसेर पुण्य गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। कारण, उनीहरूलाई कसैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने दबाब छैन। धमिलो मुहानबाट निःसृत पानी सङ्लो होला भन्ने आश्चर्यको पर्खाइमा बस्नु बेकार छ।

सरकारमा पुगेका ग्रे कोट र दौरा-सुरुवालधारी समाजवादी, माक्र्सवादीहरू धेरैका लागि राष्ट्रिय एकताका प्रतीक होलान्। सन् '९० मै क्रान्ति पूरा भएको ठान्नेहरूलाई ग्रे कोटधारीहरूको अनुहारमा कार्ल माक्र्स र बीपी कोइरालाकै छायाँ देखा पर्दो हो। तर, २१ मध्येमा आफ्नो प्रतिनिधि खोज्ने दलितले के देख्छन् ? महिलाले के देख्छन् ? अझ महिला उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताउनेले के देख्छन् ? राधा ज्ञवाली नेपाली महिलाकी प्रतिनिधि हुन् कि एमाले गुटकी ? लालबाबु पण्डितलाई मधेसीको प्रतिनिधि मान्ने कि कुनै एमाले मठाधीशको भक्त ?

ग्रयान्डी अस्पतालमा उपचार गराएका ओलीलाई त सन्चो भो, जनता बिरामी भए। किनभने, सरकार निर्माणकै शैली संविधान निर्माणमा पनि दोहोरनिे डर बढ्यो। कारण, एमाले रोमन मिथक जेनसको आधुनिक नेपाली संस्करण हो। यो मिथकीय पात्र दुईमुखे हुन्छ। यसलाई ढोकाहरूको देवता पनि मानिन्छ। जताबाट पसे पनि हुने वा पसेपछि तुरुन्तै अर्को ढोकाबाट निस्केर हिँडे पनि हुने। विकासको समाजवादी मोडल अघि सार्ने एमाले राष्ट्रिय पुँजीको विस्तारमा जोड दिन्छ। तर, करोडौँ रुपियाँ कर छल्ने ठालूहरूको सेवामा दिनरात धुनष्टंकारति रहन्छ। समानुपातिक उम्मेदवारका लागि उपयुक्त पात्रहरू तिनै कर छलेर अर्बपति भएकाहरू मात्रै देख्छ। कमिसनखोर र बेइमान ठेकेदारका सुरक्षाकवच प्रायः उसैका समाजवादी नेताहरू छन्। पस्दा समाजवादी ढोकाबाट, निस्कँदाचाहिँ ऊ पत्रु पँुजीवादी ढोका सगर्व प्रयोग गर्छ। 

उसले पैरवी गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप हेर्‍यो भने लाग्छ ऊ 'टि्रकल डाउन' सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। पुँजीपतिहरू मज्जाले पोसेर उब्रेको थोरै आनासुका चुहिएर तल पुग्छ र त्यही सोहोरेर जनता धनी बनिहाल्छन्। जोन केन्नेथ गेलब्रेइथले यस्तो सिद्धान्तलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, 'घोडालाई टन्न जौ देऊ, अलि अलि छरिएर बाटामा पुगेका जौका दाना खाएर अघाउँछन् भँगेराहरू।' ठीक त्यसै गरी एमाले अर्थशास्त्रीहरू अहिले अर्बपतिहरूलाई टन्न जौ दिन चाहन्छन् ताकि छरिएर रहेका थोरै जौ गरबि नेपालीले पाऊन्। उनीहरूलाई लाग्छ, छरिएर आएका जौ हात लागेपछि दुःखी नेपाली मनुवाले अरब गएर लास बनेर फर्किनु पर्दैन। 

जेनस मुखे एमाले आफूलाई संघीयताप्रति प्रतिबद्ध बताउँछ। तर, संघीयताको माग जुन पृष्ठभूमिबाट उठ्यो, त्यो पृष्ठभूमि उसको माक्र्सवाद र वर्ग संघर्षमा कतै मेल खाँदैन। त्यो माग उठाउनेहरूलाई वर्ग संघर्षका 'जार्गन'हरू थाहा नभएकामा ऊ खिसी गर्छ। गैरवर्गीय आन्दोलनहरूसँग उसले कुनै सैद्धान्तिक अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन। भोलि कसैले वातावरणीय भाष्यमा चुरे जोगाऊ आन्दोलन सुरु गरहिाल्यो भने ऊ त्यसलाई वर्ग संघर्ष मास्ने आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गर्न तल्लीन हुन्छ। जस्तो ः भारतमा नर्मदा बचाऊ आन्दोलनमा लागेका मेधा पाटकरहरूलाई भाकपा माक्र्सवादीले जहिल्यै पराइ ठानिरह्यो। कुनै दिन हाम्रोमा पाटकरहरूको जन्म भयो भने हाम्रो जेनस मुखे एमालेको कुनै मुखले पनि तिनलाई स्वीकार्न सक्दैन। त्यसैले अहिले एउटा ढोकाबाट संघीयतामा पसेको एमाले अर्कोबाट निस्कन खोज्दै एक दिन 'संघीयता भनेको केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हो, यसमा पहिचान जोड्नु भनेको विखण्डनको तानाबाना बुन्नु हो' भन्ने टुंगोमा पुग्नेछ। महेन्द्र माला पढेर हुर्केका उसका युवा नेताहरू जेनसको यो मुखमा मुख मिलाएर 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली' गुनगुनाइरहन्छन्। गुटवादमा ओलीसँग परास्त यी निरीहजन वैकल्पिक राजनीतिको कुनै गुन्जायस देख्दैनन्। 

एमालेको हविगत यस्तो भइरहेका बेला अन्य वामपन्थीहरूले गाइरहेको गीत पनि कत्ति सुन्दर छैन। एक बार सत्तामा पुगेको एमाओवादी पनि टि्रकल डाउनको मेहेरोमा फसेर आफैँ सत्ताबाट नराम्ररी चुहियो। चुनावमा पाएको धक्काले मुर्झाएको ऊ कहिले मोहन वैद्यलाई फकाउन पुग्छ त कहिले सुशील कोइरालाको फेर समाउन। उसका विद्वान् नेता बेकामे गनगनमा व्यस्त छन्। तिनका झीँझोलाग्दा गनगन पनि बजारका 'पपुलर' ठट्टामा परण्िात भएका छन्। आफूलाई संसदीय भासबाट अलग्ग देख्नेहरू अनेक खाले भासमा डुब्दै जान थालेको विद्रुप अवस्था हेर्नु परेको छ। कुलिन सत्ता र संस्थापनलाई चुनौती दिन सक्ने वैकल्पिक शक्ति बन्ने सपना सायद त्यही एकोहोरो गनगनमा कतै हराउन थालिसक्यो। ओलीलाई सन्चो भएका बखत बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डहरूलाई गनगने रोग लागेको छ। 

हाम्रा राजनीतिक दलले अहिलेसम्म निरन्तर गरेको एक मात्र कर्म मुलुक हाँक्ने सबै संस्थाहरूलाई तन्नम तुल्याउनु हो। लोकतन्त्रमा जनताको वृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउनु भनेको जनताकै मतलाई तिरष्कार गर्नु पनि हो। खासमा यही नै उनीहरूको मुख्य उद्यम बन्दै छ। गैरसांसदलाई मन्त्रीको उपहार सुम्पनु त्यही उद्यमको सग्लो उदाहरण हो। ओली र उनको पार्टी एमाले यसैमा सन्चो मानिरहेको छ।