नेकपा-माओवादीले आफ्नो बहिष्कारवादी छविलाई कायम राख्ने बताइसकेको छ। एमाओवादी र मधेसवादीहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा जाने मुडमा छैनन्। ढिलो नै सही, स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा उनीहरूले मुख खोल्न थालेका छन्। तर, भर्खरै नमीठो हार खाएका उनीहरूलाई निर्वाचनमा लघारेर अर्को हार चखाइदिन उनीहरूबाहेकका अरू सबै शक्ति पाखुरा सुर्किंदै छन्, सरकारदेखि कथित नागरकि समाजसम्म।
एमाओवादी चुनाव परण्िाामपछि भुलभुलैयामा हराइरहेको छ। एकपटक विभाजन खेपिसकेको र फेर िअरू चिरामा विभाजित हुनलाई नै ऊ भुलभुलैयामा हराइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईबीचको फाटो नयाँ होइन। तर, चुनावपछि धाँजा अझ फराकिला बन्दै गएका छन्। प्रचण्ड विद्रोहको कार्यतालिका बनाउन कस्सिएका छन्। बाबुराम पुँजीवादी क्रान्ति समापन गरेको ब्याजको जोहो गर्दै 'नयाँ शक्ति' खोज्नमा तल्लीन छन्। फाटोका विषयमा सतहमा उठेका तर्क हेर्दा सैद्धान्तिक समस्या नै हो भन्ने लाग्छ। त्यो सत्य पनि होला किनभने कुन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विभाजनको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छैन र? फेर िएकपटक केही सैद्धान्तिकजस्ता देखिने बुँदाका आधारमा एमाओवादीबाट अर्को एक चोइटो उछिट्टयिो भने त्यो अनौठो हुने छैन।
विभाजित हुने दौडमा आफूलाई गैरकम्युनिस्ट बताउने मधेसवादी पनि उत्पात अग्रगामी देखिएकै हुन्। मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा कति दल थिए र आजका मितिसम्म आइपुग्दा ती कति टुक्रामा विभाजित भए भन्ने लेखाजोखा गर्न खाता, कलम लिएरै बस्नुपर्छ। केही समयअघि उनीहरूमध्ये केही मिल्न लागे भन्ने गाइँगुइँ चल्दै थियो। तर, अहिले त्यो एकताको अपूरो कथा पनि कतै छापिन छोडेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबभन्दा बढी खतरामा परेको मधेसवादीहरूको मुद्दाले पनि उनीहरूलाईर् एउटा साझा धरातलमा ल्याउन नसक्नुको अर्थ के हुन्छ? मधेसको मुद्दा जति गम्भीर छ, मधेसवादी दल त्यति नै फितला र कमजोर हुँदै छन्। बिलकुल व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबमा अल्भिmनु मधेसी नेताको दिनचर्या हो। आफ्नो मुद्दाप्रति अलिकति पनि गम्भीरता उनीहरूसँग हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म सबै एक ठाउँ आइसकेका हुन्थे। त्यति मात्रै होइन, आफूलाई दह्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा दर्ज गरेर नेपाली राजनीतिक आकाशमा आफ्ना हुँकार तरंगित तुल्याइसकेका हुन्थे। तर, संविधानसभाभित्र ककस बनाउन नदिने धम्की आइरहेका बेला मधेसीहरूका स्वर कतै सुनिँदैन, मानौँ उनीहरू राजनीतिक वृत्तबाटै बाहिरसिके। उसो भए के त, मधेस मुक्तिको नारा ठट्टा मात्र थियो?
मधेसवादी र एमाओवादीको हालत यसरी पतला हुँदै गएकै बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन गरनिुपर्ने माग चर्किंदै छ। चुनाव नगराई नछोड्ने सरकारी हठले जित्यो भने के हालत हुन्छ, एमाओवादी र मधेसवादीहरूको? यति भन्न कुरा चपाउनुपर्दैन, उनीहरू नराम्ररी हार्नेछन्। कदाचित् उनीहरूले जित्ने अवस्था बन्यो भने सत्ताले आफ्नो असली रूप देखाउनेछ। जतिसुकै लोकतान्त्रिक भनिए पनि सत्ता दमनकै हतियार हो। त्यसपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ? त्यो भन्न सकिन्न तर हालसम्म मुलुकमा रजाइँ गर्दै आएका कुलीनहरूलाई भने बम्पर उपहार पर्नेछ। जे पाउन उनीहरू उद्विग्न बनिरहेका थिए, त्यही उनीहरूको हातमा सजिलै प्राप्त हुनेछ। सन् '९० को नेपालमा पुग्नलाई उनीहरूलाई मलमलको रातो कार्पेट हुनेछ, त्यो अवस्था।
सरकारमा पुगेका दल मात्रै होइन, मुलुकका धेरैमध्येका एक नागरकि समाजले पनि अहिले आफ्नो ताजा एजेन्डा स्थानीय निर्वाचनलाई बनाइसकेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको घगडान संरक्षक ठान्ने विद्वान्हरू सम्मिलित सो नागरकि समाजले एउटा घोषणापत्र नै सार्वजनिक गर्न भ्याइसकेको छ। उनीहरूको सोझो तर्क छ, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन जनताद्वारा अनुमोदित स्थानीय सरकार अनिवार्य छ। सपाट तर्कले छोप्न खोजेको भए पनि राम्रैसँग उदांगिएको तथ्य के हो भने एमाओवादी र मधेसवादीहरूले तुरुन्तै अर्को लाजमर्दो हार बेहोर्नु नै स्थानीय निर्वाचनको सार्थकता हो भन्ने यो ख्यातिप्राप्त नागरकि समाजको बुझाइ हो।
उनीहरूको तर्कमा मात्रै होइन, नियतमा पनि दम छ। कारण, अहिले शक्तिमा भएका सबैले सहजै स्वीकार्न सक्ने लोकतान्त्रिक तर्क हो यो। यसै पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचन कसरी नकार्न सकिन्छ? उनीहरूको प्रश्नलाई दिन सकिने एक मात्र उत्तर भनेको पहिले संविधान बनाऊ, त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन भन्ने हो। जवाफ आउनेछ, स्थानीय निकाय रत्तिm रहेको एक जुग भइसक्यो, अझै कति पर्खने?
यस्तो लोकतान्त्रिक प्रश्नको जवाफ दिन खोज्नु भनेकै उनीहरूको नियतमाथि शंका गर्नु हो। तर, शक्तिशालीहरूको नियतमाथि लोकतान्त्रिक तवरले शंका गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यसो गर्दा अलोकतान्त्रिक भइने डर हुन्छ। आवधिक निर्वाचन जसले मान्दैन, ऊ लोकतन्त्रको विरोधी हो भन्ने 'न्यारेटिभ' सजिलै पत्याउन सकिने खालको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूका नियतका अन्तरकुन्तरका जटिल अर्थहरू खुलाउने हिम्मत जोसुकैले गर्दैन।
कुरोको चुरो के भने एमाओवादी र मधेसवादीहरू स्थानीय निर्वाचनको जालमा फस्न बाध्य हुनुपर्ने दिन लगभग सँघारमा आइसकेको छ। न उनीहरू त्यसको तयारीमा देखिएका छन्, न डटेर त्यसको विरोध नै गररिहेका छन्। उनीहरू यता लागे भने गुटवादी लडाइँ कसले लडिदिने? डटेर विरोध गर्नलाई तागत चाहिन्छ। गुटमा चिरा नपरेको सबल दलका रूपमा मात्र एमाओवादीले त्यसो गर्न सक्छ। एक ठाउँमा उभिँदा मात्रै मधेसवादीहरूले पनि त्यसो भन्ने नैतिक आधार र शक्ति हासिल गर्छन्। हारले झोक्राएका र अनेक स्वार्थका मेहेरोमा फसेका यी दुईथरी दलसँग संविधान बनेपछि मात्रै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट पार्न र जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हुति नै देखिँदैन । नेपाली राजनीतिका अनेक ओली किस्सा बोकेर आउने अखबारहरू अचेल स्थानीय निकायका निर्वाचनका कथा-कुथुंग्री लिएर आउन थालेका छन्। सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले चुनाव गराउनका निम्ति तयार रहेको र सरकारले पनि तयारी गररिहेको खबर छापिएका छन्। चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने अनेक दलमध्ये नेकपा-माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादीहरू पनि हुन्।
