बौद्धिक युवाको एक्लोपना

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

काठमाडौँ — मानव समाजका जटिलता वृद्धि भएका छन् । पुराना संकटका नयाँ रूप सतहमा देखिएका छन्, कतिपय नौला संकट बोधगम्य छैनन् । मानव जीवन र दुनियाँको अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्नमा हिजो गरिएका कतिपय दार्शनिक चिन्तन विलुप्त हुने सम्भावना छ ।

बौद्धिक विलासका निम्ति ती मीमांसा कतै प्रयोग भएका हुन सक्छन्, तिनलाई अद्यावधिक गर्दै मान्छे र प्रकृतिको हित सोच्ने काम भने प्राथमिकतामा छैन । बजार आफैमा प्रभावशाली विचारधारा एवं समग्र राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासको केन्द्र भएकाले प्राथमिकतामा स्वयं बजार छ ।

Read More

नेपाली लोकतन्त्रको परिकल्पनामा नभेटिएका अम्बेडकर

नेपाली लोकतन्त्रको परिकल्पनामा नभेटिएका अम्बेडकर। उज्ज्वल प्रसाई। २०७६ कात्तिक २८।

Read More

[पोडकास्ट] हार्लेमको बायाँ घुम्ती

उज्ज्वल प्रसाई / 
कवि अमृता प्रीतमले सहरलाई एक लम्बेतान बहस भनेकी छन् । कहिलेकाहीँ लाग्छ, सहरसँग जानीबुझी सर्जकका धुन र शब्दमा सवार हुने क्षमता हुन्छ, जिज्ञासु अन्वेषकका अघिल्तिर प्रश्न बनेर उभिने सामथ्र्य हुन्छ । आफ्ना मौलिकता र नक्कल, साउती र चिच्याहट, संगति र असंगति, रुप र बहुरुप, प्रतिरोध र समर्पणजस्ता विशेषताको कलात्मक रुपान्तरण गर्न जानेरै सायद कुनै ठाउँ सहर बन्छ । आफ्ना नाममा गतिला कविता वा गीत नलेखाएका सहर, सहरै होइनन् । पुँजी र नाफाको नीरस खेलमा निमग्न सहरको सतह उक्काएर हेर्न सके त्यहाँ गीत र कविताको प्रचुरता देखिन्छ ।

सन् १९६२ मा न्युयोर्क पुग्दाको विस्मयलाई बब डिलनले गाए, ‘पीपल गोइङ डाउन टु द ग्राउन्ड, बिल्डिङ गोइङ अप टु द स्काई... ।’ मानिस जमिनमुनि गइरहेका, घर आकाशतिर लम्किरहेका । धमाधम आकाश ताकेर उँभो लम्केका असंख्य घरअघिल्तिर सडकमा पाइला चाल्दा मैले न्युयोर्केली कवि एलेन गिन्सबर्गलाई पनि सम्झेको थिएँ । भनिन्छ, वाचन गर्दा मात्र अर्थ खुलाउन सकिने उनको ‘हाउल’ कवितामा स्वयं म्यानहाटन गुन्जिन्छ । ‘ड्रिम्स ! एडोरेसन्स ! इल्युमिनेसन्स ! रिलिजन्स ! द होल बोटलोड अफ सेन्सिटिभ बुलसिट !’ न्युयोर्कजस्ता सहर निर्माण गर्ने व्यवस्थाको असली आवाज सुनाउन सहरले नै गिन्सबर्गहरु हुर्काउँछ ।

Read More

राष्ट्रवादको अप्ठ्यारो परीक्षण

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

काठमाडौँ — नेपाल र भारत दुवैतर्फ राष्ट्रवादलाई मुख्य विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्विकारेर नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले विजित तुल्याएको हो ।

भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘भारत माता’ का असली सपूतका रूपमा स्विकारेर भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्साले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।

दुवै राष्ट्रवादी सत्ताले आफूलाई सफल भूराजनीतिक खेलाडी भएको पटक–पटक दाबी गर्ने गरेका छन् । विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आ–आफ्ना मुलुकलाई बलियो बनाएको दाबी गर्ने यी दुई राष्ट्रवादी सत्ताको आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा (म्याप) प्रकाशित गर्‍यो । आइन्दा भारतले बलमिच्याइँ नगर्ने नेपाली सत्ताको दाबी खण्डित भयो ।भारतका राष्ट्रवादी मतदातालाई रिझाउन नरेन्द्र मोदीको सरकारले हालसालै ठूलो उपहार दिएको थियो ।

Read More

सत्यका पुराना खत

उज्ज्वल प्रसाई /

सम्पूर्ण नेपालीको महान् चाडका रूपमा महिमा मण्डित दसैं नसकिँदै काठमान्डु सिंगारिन थालेको छ । तिहारको अवसर पारेर आँगनमा बनाइने रंगोली जस्तो देखिएको छ, माइतीघर मण्डला । अरू बेला फुंग उडेको देखिने ठाउँमा एकाएक हरिया रूख उम्रेका छन् ।

दुर्घटनामा परेर दाँत खुस्किएको र छाला तासिएको जस्तो देखिने काठमान्डुका सडकलाई रातारात प्लास्टिक सर्जरी गरिएको छ । चारतिरबाट पोखिएको काठमान्डुको लाजलाई दसैंले छोप्न सकेको थिएन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आगमनको खबरले अलिकति ढाकिदिने प्रयत्न गरेको छ । सम्भव भएसम्म, रातो कार्पेट बिछ्याउनुअघि सिंगो काठमान्डुलाई एकपटक धोएर चम्किलो बनाउने यत्नमा तल्लीन छन् नेपाली शासकहरू ।

Read More

सैद्धान्तिक विमर्श कि चाकरी ?

उज्ज्वल प्रसाई /

चीनमा विगत दुई दशकमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित आठ हजार बढी गैरसरकारी संस्था खुले । सन् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द क्राइसिस अफ ग्लोबल मोडर्निटी’मा चिनियाँ इतिहासका अध्येता प्रसनजित दुआराले यो तथ्यांक उल्लेख गरेका छन् । ग्वोबिन याङ्ग र क्रेइग कैलहुनले चिनियाँ गैससका गतिविधि अध्ययन गर्दै लेखेका छन्, ‘हरित आमवृत्तको उद्भवले आधारभूत तहमा भइरहेका राजनीतिक परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।’

यस्ता गैससमा न्यून पारिश्रमिक वा अवैतनिक रूपमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । समृद्धिको चिनियाँ कथामा ‘हरित अभियान’को यो उपकथा जोडिनुपर्ने कारण के होला ? घरेलु राजनीतिमा प्रभावशाली बन्न थालेको चीनबारे यति सूचना राख्नु र सूचनाका आधारमा अध्ययन थाल्नु नेपाली राजनीतिक पार्टीका लागि श्रेयस्कर हुन्थ्यो ।

Read More

कँडेल–उक्तिको असलियत

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

भाद्र २७, २०७६

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद देवेन्द्र कँडेलले राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आफूलाई पितृसत्तावादको संरक्षकका रूपमा प्रकट गरे । उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै गर्दा कानुन पनि आफूजस्तै हुनुपर्ने बताए । यथास्थितिमा फेरबदल ल्याउने कानुन बनाउन नहुने जिरह गर्दै उनले भने, ‘हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं, ...त्यहाँ गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नू भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ ।’

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

Read More

EDU Talk

Ujjwal Prasai || EDU Talk

Read More

'Media Populism vs Journalism'

Mr. Ujjwal Prasai during plenary session on 'Media Populism vs Journalism'

Read More

समसामयिक विषयमा 'जनसवाल' कार्यक्रम

JAN SAWAL Interview 2018/2074 With Ujjwal Prasai || Journalist Shree Krishna Maharjan

Read More

संसदीय अभ्यास, प्रतिपक्षको भूमिका र यसले गणतन्त्रलाई पारिरहेको असर

Nagarik Manch : Ujjwal Prasai with Sagar Neupane

Read More

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका विषयमा हिमशिखर टेलिभिजनमा

अाेलीकाे चिन भ्रमण- Shikhar Sambad With Ujjwal Prasai (बिश्लेशक /स्तम्भकार)

Read More

Bachelor in Journalism and Mass Communication

Bachelor in Journalism and Mass Communication, Thames International College, Kathmandu, Nepal

Read More

समृद्धि के हो ? : बर्दिवास साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सवमा राखिएको धारणा

समृद्धि के हो ? |Ujwal Prasai | उज्ज्वल प्रसाईं | Full Part |

Read More

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका विषयमा रेडियो नागरिकसँग गरिएको कुराकानी

Nagarik Manch : Ujjwal Prasai

Read More

'गणतन्त्रको संघर्ष'बारे

Mr. Ujjwal Prasai during "Meet the Author" session at Nepal Social Work Symposium 2016

Read More

अफवाहको अँध्यारो

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

फेसबुकमा नक्कली खाता खोलेर गरिएको अनर्गल प्रचारका कारण ओखलढुंगाकी गोमा कार्कीले आत्महत्या गरिन् । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा एक चिनारु युवकले १६ वर्षे गोमाको फोटो राखेर बनाएको नक्कली खातामा अनर्गल पोस्ट गरेका थिए । सुसाइड नोटलाई आधार मानेर अभिभावकले उजुरी गरेपछि नक्कली खाता चलाउने युवक पक्राउ परे ।

भर्खरै दस कक्षा उत्तीर्ण गरेकी छोरीको आत्महत्या बाबुआमालाई बिर्सन कठिन हुन्छ । अनेक समस्या दोहोरिए जस्तै दर्जनौं गोमाहरूले यसरी मृत्यु रोज्न थाले, सिंगो समाजले यी चोट सहजै विस्मृतिमा धकेल्छ । आवश्यक चिन्ता नगरी आफ्नो क्रूर रीतमा फर्किन्छ, समाज ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट भइरहेका घटना असंख्य छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरो स्थापना भएको केही समय बित्न नपाउँदै तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेको खबर सार्वजनिक भएको छ । उजुरी गर्ने हिम्मत नजुटाउने तर अनेक तनाव सहेर बस्नेको संख्या उल्लेख्य हुनसक्छ ।

भोगिरहेका समस्या उजागर गर्दा आफै फन्दामा परिएला वा बेइज्जती सहनुपर्ला भनेर चुप लागेकाहरू धेरै होलान् । कुत्सित मनसायका कतिलाई नाजायज लाभ उठाउने माध्यम यही सञ्जाल बनेको होला । एउटा भिडियो, एउटा फोटो वा कुनै मेसेजको एउटा स्क्रिनसट नै महिनौंसम्म दागा धरिरहने हतियार बनेको छ ।

साइबरमार्फत भइरहेका अपराधले सकस निम्त्याएको छ, अफवाहको साम्राज्यले तेर्स्याएको चुनौती कम निसासलाग्दो छैन । छोटो समयको अन्तरालमा लाखौं मान्छेलाई एकैसाथ प्रभाव पार्न कुनै ‘भाइरल’ खबरले विध्वंस मच्चाएका उदाहरण धेरै छन् । भारतमा मुस्लिमविरुद्ध फैलाइएको ‘लभ जिहाद’ को अफवाह होओस् वा युरोपमा आप्रवासीविरुद्ध रचिएका अनर्गल समाचार होऊन्, ती विद्युतीय सञ्जालमार्फत फैलिएका हुन् ।

Read More

असर्फी फूलको आतंक

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

यो नौगाम गाउँको कथा हो । गाउँ सन्त्रस्त छ, आकाशमा आतंकको छाया टाँगिएको छ । रात भनौँ वा दिन, भयग्रस्त गाउँलेका जीवनमा अँध्यारो मात्रै छ । गोली र बमको आवाज बाहेक अरु जीवन्त स्पन्दन कसैले महसुस गर्दैन यहाँ । विस्तारै एकपछि अर्को गर्दै गाउँलेहरू पुर्ख्यौली थातथलो छोडेर अन्यत्र हिँड्न थाल्छन् ।

अरुले छोडेर गए पनि गाउँका मुखियाले नौगाम छोड्दैनन् । उनका १९ वर्षीय छोरा बाबुसँगै बसिरहन्छन् । छोराका चार साथी हुन्छन् । चारमध्ये तीनजना राज्यको थिति बदल्ने कसम खाँदै विद्रोही बन्न कतै अलप हुन्छन् । बाँकी रहेका एक तन्नेरीलाई सेनाले आफ्नो कामदार बनाउँछ ।

‘आतंकवादी’ सिध्याउने योजनामा क्याम्प खडा गरेर बसेको सेनाले खासमा स्वयं गाउँलाई आतंकवादको किल्ला देखेको हुन्छ । तल खोँचमा यत्रतत्र छरिएका ‘आतंकवादी’का लासबाट परिचयपत्र एवं उनीहरूसँग भएका हतियार बटुलेर ल्याउने जिम्मा ती तन्नेरीको हुन्छ । प्रत्येक पटक लास छरिएको ठाउँमा पुग्दाआफ्ना तीन साथी भेटिएलान् भन्ने भयले ऊ लुगलुग काम्छ । लासहरू सड्न थालेका ठाउँमा फुलेका पहेँला असर्फी फूल हेर्दै ऊ परिचयपत्र र हतियार बोकेर क्याम्प फर्किन्छ ।

Read More

सावधान, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र !

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

कोटेश्वरको आकाशे पुलमुनि पुगेर ट्याक्सीबाट ओर्लिंदा सिमसिम परिरहेको पानी मुसलधारेमा परिणत भयो । सय रुपैयाँ पनि नलाग्ने बाटामा तीन सय तिर्नुपरेकाले मस्तिष्कमा आक्रोशका ससाना तरंग उठ्न थालेका थिए । पानीले आक्रोश चिस्याएन, झन् ततायो । तोकिएको समयमा पुग्ने हतारो र पानीले चुट्ला भन्ने डरले हिँडेर सहजै नाप्न सकिने दूरीका लागि ट्याक्सी चढ्नु बाध्यता थियो ।

अप्ठ्यारो परेको ग्राहकलाई ट्याक्सीले दोहन गर्‍यो । ट्याक्सी छोडेर पानी छल्दै माइक्रो भनिने सानो बसको सिटमा बस्दा चालकले बताए, ‘अब पाँच मिनेटमा हिँड्ने ।’ पुग्नु थियो, काँकरभिट्टा ।

गोडादसेक पाँच मिनेट बितिसक्दा पनि बस हलचल नगरी आकाशे पुलमुनि बसिरह्यो । छाता ओढेर यताउता गरिरहेका चालक र सहचालक नभरिएका सिट भर्ने यत्नमा थिए । समयमा आइनपुगेका यात्रु कुर्ने राम्रो बहाना छँदै थियो । काँकरभिट्टा पुग्न सबेरै साढे पाँच बजे चढेको गाडी बेलुका छ बजेसम्म गुडिरहने अन्दाज यात्रुले गरेको हुन्छ । माइक्रो चढेर सिन्धुली हुँदै धेरै पटक यात्रा गरिसकेकाले तोकिएको समयभन्दा एक घण्टा ढिलो हुनुलाई सामान्य ठान्छ । विकृत अभ्यस्ततालाई सहजै अँगाल्न तयार हुँदासमेत दुई अप्ठ्यारा आइलागे ।

Read More

नकारात्मकता होइन आलोचना

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) नेपालको सर्वशक्तिमान संस्था हो । सूचना, स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरेको संस्थाले दुई–चार सस्ता प्रोपगान्डा रच्यो, दर्जनौँ झुट फैल्यायो र प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद तुल्यायो । दाबी गरिए जस्तो न भ्रष्टाचार कम भयो, न विकासका ठूला परियोजनाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरे ।

यति समय बितिसक्दा, कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गरेर मन्त्रालयलाई अत्याधुनिक बनाएको सामान्य गफभन्दा सुनाउने उपलब्धि पीएमओसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब सुनाउन बाँकी केही छ भने फेरि पनि तुकबन्दी, ओठे जवाफ, मिथक र इतिहासबारे काँचो–कचिलो पाण्डित्याइँ मात्रै हो ।

उनका बेतुक गफलाई महावाणीका रूपमा प्रचार गर्न उही पीएमओ खटिन्छ । सामाजिक सञ्जालका वैतनिक हल्लाखोरहरू त्यसैको बलमा क्रूर ठट्टा रचिरहन्छन् । पद एवं संस्थाको गरिमासम्म दाउमा राखेर चलाइएको यो उपक्रम चिर्न जिम्मेवार पत्रकारिता एवं निर्भीक लेखन आवश्यक छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सर्वथा निरीह छन् । प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रायः नियुक्तिमा उनी पहिचान खुलेका दलाल र माफिया चुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता लिन्छन् । पछिल्ला केही घटनामा स्पष्ट लाचारी प्रकट गरेका छन् । उनी कसरी यति निरीह भए ?

Read More

निस्सार हुलाक

उज्ज्वल प्रसाई /

हुलाकी /

आजकल टुक्रे सूचना र खुद्रे विश्लेषणको कमी छैन । इन्टरनेटको सुविधा भए खबरका विद्युतीय पसलहरूमा पुग्न कति पनि गाह्रो छैन । त्यसो त संसारभरका राम्रा पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने सामग्रीको पहुँच पनि उति अप्ठ्यारो छैन ।

पर्याप्त खोजी, आवश्यक सूचनाको उचित गठजोड र अभिव्यक्ति शिल्पले सजिएका पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री पाउन भने गाह्रो छ । शब्द संख्यामा कञ्जुसी नगरी तयार पारिएका असल सामग्री पढ्न पाइने वेबसाइट नभएका होइनन् । तर सबैले त्यस्ता सामग्री सित्तैमा उपलब्ध गराउँदैनन् । परिश्रमको मोल खोज्नु मनासिब हो । मूल्य तिरेर पढ्न खोज्दा पनि महामुस्किल छ, यहाँ ।

नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित हुने क्याराभान मासिकमा मिहिनेतपूर्वक लेखिएका र सम्पादन गरिएका सामग्री छापिन्छन् । राजनीति र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइएका कारणले क्याराभान पढ्ने रुचि बढेको हो । हरेक महिना केही सामग्री वेबसाइटमा राखिने भए पनि सबै सित्तैमा उपलब्ध हुँदैनन् । विद्युतीय ग्राहक बन्न झन्झट हुने भएकाले मासिक पत्रिका नै हातमा लिएर पढ्ने निधो गरेँ । भारतमा लामो समय बसेका एक साथीको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर पत्रिकाको वार्षिक ग्राहक बनेँ । काठमाडौंको ठेगानामा पत्रिका पठाउने सर्तमा स्वयं पत्रिकाको मोलभन्दा धेरै ढुवानीका लागि लगभग ५ हजार नेरु तिरेँ । तर ठेगानामा पत्रिका कहिल्यै आइपुगेन ।

दुई महिनासम्म नआएपछि पत्रिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर सोधपुछ गरेँ । वितरण विभागका मान्छेले समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् । पत्रिकाको सम्पादन समूहका एक चिनारुलाई विन्ती बिसाएँ । उनले पहल गरेपछि वितरण शाखाले चासो दिएर इमेल लेख्यो । आफूहरूले समयमै पत्रिका पठाउने गरेको इमेलमा बताइएको थियो । दिल्ली पुगेका एक साथीलाई पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर कुरा बुझिदिन आग्रह गरेँ । उहाँबाट एयरमेलमार्फत पत्रिका नियमित रूपमा पठाइएको रेकर्ड कार्यालयमा सुरक्षित थियो । तर पत्रिका यता आइपुगेन । लाग्यो, समस्या काठमाडौंको गोश्वारा हुलाकमा छ, जहाँ सबभन्दा पहिले पत्रिकाको खाम आइपुग्छ ।

Read More

राष्ट्रवादको लुतो

उज्ज्वल प्रसाई / 

बस, एउटै कुरामा छ आनन्द 
कन्याइरहनुमा 
कविता, कथा र चित्र लेख्ने औंलाहरूले  
फगत आङ कन्याइरहनुमा 
– श्यामल


सामाजिक सम्बन्धलाई हार्दिक र न्यानो बनाउन न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ । सम्बन्धका आर्थिक एवं सांस्कृतिक जटिलता बुझे, तिनको न्यायपूर्ण रूपान्तरण शान्तिपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस्ता नीति र विधि निर्माण गरून्, जसले सामाजिक सम्बन्धका समस्याको निदान पहिल्याऊन् ।

त्यस्ता संस्थाहरू बनून्, जसले ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सघाऊन्, विधिप्रति विश्वस्त तुल्याऊन् । फलतः नागरिकको आत्मविश्वास चुलियोस्, व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व घनीभूत होओस्, श्रमको सम्मान होओस्, ज्ञानको उन्नयनमा वृद्धि होओस्, उद्यमशीलता बढोस्, प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण होओस् । अपेक्षा र आवश्यकता यस्ता थिए । यसको ठीक विपर्यास उभिएका व्यक्ति र संस्थालाई लुतो लाग्यो । एकापट्टिराष्ट्रवादले कन्याइमाग्यो, अर्कापट्टि विकास चिलचिलायो ।

Read More

बदनाम यो गणतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाई / 

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दुई विचित्रताको योग देखिन्छ । पहिलो, संघीय राज्य प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धिलाई अनावश्यक ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूका हातमा तिनै व्यवस्था संस्थागत एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु । व्यवस्थाको मर्ममा हरदम प्रहार गरिरहनु र हिजो आफैले महिमामण्डन गरेको संविधानको धज्जी उडाइरहनु ।

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमाबलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

Read More

गेरुवा गुफामा लोकतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाई /

पाँच वर्षअघिको घटना हो । पृष्ठभूमिमा पाँच राता अर्धकदका सालिक पक्की खाँबामा अविचल बसेका छन्— स्टालिन, लेनिन, माओ, लिन पियायो र चारु मजुमदार । बलिया खाँबाको आडमा तीन जना ख्याउटे शरीरका रैथाने उभिएर गफिँदै छन् । हातमा नाम्लो देखिन्छ, ती सम्भवतः मजदुर हुन् ।

पश्चिम बंगालको नक्सलबारी बजारबाट काँकरभिट्टा फर्कने क्रममा हामी ती अविचल मूर्ति र चलायमान मानिसछेउ अडिन्छौँ । अर्धकदका मूर्तितर्फ देखाउँदै तिनलाई सोध्छौँ, ‘यी मूर्ति कसका हुन् ?’एक जना जवाफिन्छन्, ‘इन्डियासँग लड्न आएको ब्रिटिसलाई हराउने मान्छेका होलान् ।’

केन्द्रीय सत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको ‘राज’ स्थापित हुँदै गरेको समय थियो।

त्यो समयलाई अर्को नाम पनि दिन सकिन्छ । नक्सलबारीले नक्सलवाद बिर्सिएको समय, मजदुरले माओ र चारु भुलेको समय । कम्युनिस्ट नामको राजनीतिक दल जीवन्त मजदुर र किसानबाट कटेर अर्धकदका लाल मूर्तिहरूमा जड बनेको समय ।
कम्युनिस्टलाई कुनै बेला क्रान्तिको अतिशय रोमाञ्चकता र कुनै बेला त्रान्ति–संकथनका अकर्मण्यविलासितामा रमाउने उपक्रमले गाँजेको थियो । सत्ता–उन्मादका सिंगुर र नन्दीग्राम जस्ता कथानक छँदै छन् । समग्रमा, अस्तित्व निमिट्यान्न नभए पनि वामपन्थी राजनीतिको धुकधुकी धिमा हुँदै गएको समय थियो त्यो । पाँच वर्षमा कहिले सुस्तरी र कहिले वेगले बगेको बालासन नदीले त्यही धुकधुकीमा निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । अहिले भने नक्सलवाद, भाकपा (मार्क्सवाद) र तृणमूल कांग्रेसका समेत केही अंश बगेर भाजपाको गेरुवा गुफामा थिग्रिए ।

Read More

दलीय भागबन्डाको घँटेसी

उज्ज्वल प्रसाई /

वैशाख २७, २०७६/

नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा घातक छ । त्यस अनुसार, अहिलेका एघार विश्वविद्यालय त्यस्ता साना-ठूला 'भाग' हुन्, जसलाई राजनीतिक दलले गच्छे अनुसार 'बन्डा' गर्नैपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र सम्बद्ध माफियाका हातहातमा राजनीतिक दलले वितरण गरेका दलालीका झोला छन् ।

उनीहरूका लागि विश्वविद्यालय भन्नु त्यो झोलामा परेको आफ्नो 'भाग' मात्र हो । अनेक कृत्यमार्फत हात पारेको अंशको आयतन बढाउने प्रयत्न नै तिनका लागि उच्चशिक्षाको समग्र उद्यम हो । दलालीको झोला बोक्न इन्‍कार गर्नेहरू त्यस्ता भुइँमान्छे हुन्, जो बोल्छन्, तर कहिल्यै सुनिन्नन् ।

गत वैशाख ८ गते मार्टिन चौतारीले यिनै विषय समेट्न 'भागबन्डा विश्वविद्यालय' शीर्षक अन्तरक्रिया गर्‍यो । त्रिविको शिक्षाशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने प्रेम फ्याक सो छलफलका मुख्य वक्ता थिए । विश्वविद्यालयमा स्थापित 'भागबन्डा प्रवृत्ति'लाई उनले त्रिविको अभिन्न संस्कृति र संस्था सञ्चालनको मियो भने । मिसेल फुकोले अघि सारेको 'गभर्मेन्टालिटी'को अवधारणा प्रयोग गर्दै यो प्रवृत्ति अहिले विश्वविद्यालयका तमाम गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अघोषित नियम भएको उनले बताए ।

फ्याकको प्रस्तुतिमा त्रिविमा असल काम गर्न खोजेर हार खाएका शिक्षकहरूका दुःखदायी बयान समाविष्ट थिए । दिग्दारीका ती फेहरिस्त सुनाउँदै उनले थपे, 'उहाँहरूले व्यक्त गरेका सबै कथा सुनाएँ भने तपाईंको आँसु र्झछ ।' कुनै शिक्षकले दलको सदस्या लिन इन्कार गर्दाअनेक हन्डर खाएको बताएका छन् भने कसैले सबै अवसरबाट वञ्चित भएकाले दलको झन्डा समाउन पुगेको कहर व्यक्त गरेका छन् । दलीय सदस्यता लिएपछिका दुःख कम छैनन् ।

Read More

क्रान्तिपछिको गेरुवा तमासा

उज्ज्वल प्रसाई /

वैशाख १३, २०७६/

काठमाडौँ — नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको औपचारिक घोषणा भएसँगै धार्मिक ‘बाबागिरी’ सुरु भएको छ । काठमाडौंमा ठूलो तामझामसहित ‘ॐ आदिमणि मन्त्र महायज्ञ महाअनुष्ठान’ को आयोजना गरियो । शारीरिक समस्या लिएर जन्मेका आठवर्षे बालक आदित्य दाहाल सो महायज्ञमा जगद्गुरुका रूपमा विराजमान गराइए ।

पहिल्यै गुगल ब्वाईका नामले प्रचारित बालकले गरेका तिलस्मी कामका फेहरिस्तको चर्चा गरेर महायज्ञको उपादेयता पुष्टि गरियो ।

अद्भुत शक्ति भएका, आफ्नो मन्दिरको इन्जिनियरिङ आफै गर्ने, ध्यान–योगका नयाँ विधि पत्तो लगाउने, दसौँ दिनसम्म निराहार ध्यान बस्ने जस्ता आदित्य–महिमा प्रकाशित भए । त्यतिले नपुगेर नाम चलेका मेडिकल डाक्टर र योगीमार्फत उनका कीर्ति र तिलस्मको वृत्तान्त रचियो । रोचक के भने, हरेक फूलबुट्टे वृत्तान्तमा ‘गुरु आदित्य प्रचार रुचाउँदैनन्’ भनियो !

औपचारिक दस्तावेज र वक्तव्यमा मार्क्सवादी दर्शनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका ‘कमरेड’हरू सो महायज्ञ सफल बनाउन दत्तचित्त थिए । उनै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू बालक दाहालका नाममा प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तका अब्बल प्रचारक देखिए ।

Read More

जमिन–मोहका खुनी नंग्रा

उज्ज्वल प्रसाई / काठमान्डु साँघुरो छ । यो सहरमा हैकम जमाउनेको सोच पनि फराकिलो छैन । के भूगोल साँघुरिँदै गएपछि, त्यहाँ बस्ने मानिसका मस्तिष्क पनि साँघुरो बन्दै जान्छ ? भनिन्छ, जस्तो नदीको किनारमा बस्ती बसेको छ, बासिन्दाको आनीबानी त्यस्तै हुन्छ । धीर, गम्भीर आफ्नै सुरमा बगिरहने नदी छेउमा बस्ने मान्छे शालिन हुन्छन् ।

बेलाबेला बहुलाएर गडगडाउने नदी भए, नजिक बस्नेहरू कुनै न कुनै ताण्डव नाच्ने निहुँ खोजिरहन्छन् । यस्तो लाग्छ, काठमान्डु बसेर देशभरि शासन गरिरहेका मान्छेको सोच सहर जसरी नै साँघुरिँदैछ । खाली जमिन हडप्ने स्पर्धा हिजोभन्दा आज द्रुत बन्नु सायद त्यसैको प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास परिसरका खाली जमिनमा दलालले गाडेको खाँबोको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको समाचारले त्यही सत्य बताउँछ ।

राज्यको अख्तियारी पाएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको बिल्ला सगौरव भिर्ने राजनीतिक नेता, आफ्नै पुर्खाका पौरखले मुलुक जोगाएको बताउने कुलिन, मुलुकको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हौं भनेर घ्वाँक्क पर्ने व्यापारी र समग्र जनताको मुक्तिका लागि लडेका निष्काम साधक दाबी गर्नेहरू नै यो दौडका बलशाली धावक हुन् ।

संसार फेर्ने सपना लिएर ‘गोधूलीमा हिँड्ने’ ती सबैले सहरको घाम खोसे, आपसमा बाँडेर निजी घर उज्यालो बनाए । सहरको खाली ठाउँ खोसे, निजी सम्पत्तिको सिमाना फैलाए । सहर भने सधैं गोधूलीको छायामा झोक्रिरहने निरस पथिक भयो । नत्र प्रधानसेनापतिको असंख्य घडेरीबारे आएको समाचारको खण्डन नहुँदै कम्युनिष्ट नेताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जमिन खरिद गरेको खबर आउने थिएन ।

काठमान्डुमा घर नठडिएका खाली जमिन देख्न हम्मे पर्छ । विपद् पर्दा खाली जमिनको खोजी तीव्र हुन्छ । विपद् सकिन्छ, तत्क्षण लोभले दिमाग कब्जा गरिदिन्छ । खाली जमिनको महत्त्व महाभूकम्पले सम्झाउन नखोजेको होइन । सहरको सामुहिक स्मृतिमा सायद साँघुरो बँचाइ अभ्यस्त भयो, भूकम्पको पाठ खासै सम्झन खोजिएन । बजारको चक्रव्यूहमा बाँच्न अभिशप्त सहरको मध्यम र उच्च वर्गका मानिसको लोभले भने विपद्लाई विस्मृतिमा धकेलिसक्यो । उनीहरूको नजरमा जमिनको प्रत्येक खाली चोक्टा सहजै बेच्न मिल्ने र धेरैपटक बेचिरहन मिल्ने बजारु कमोडिटीमात्र हो ।

‘यहाँ तपाईको घरै छ कि डेरा ? जग्गा कहाँ लिनुभएको छ ? घर बनाउने योजना के छ ?’ सामान्य चिनारीपछि अनौपचारिक गफ सुरु हुँदा संवाद घर–जग्गातिर मोडिन्छ । निम्न मध्यमवर्गका सहरीयाले यो संवाद नदोहोर्‍याएको सम्भवतः कुनै दिन हुँदैन । कतिसम्म भने केही मिनेटको छोटो यात्राका लागि चढेका ट्याक्सी चालक बोलैया परेछन् भने तिनले सोध्ने तेस्रो वा चौथो प्रश्नमा घरजग्गा नै पर्छ ।

कलाकारिता गर्छु भनिरहेको ऊर्जावान युवा होस् वा विवाहको लागि तयार हुँदै गरेको तन्नेरी, उसले सामना गर्ने प्राथमिक प्रश्न घरजग्गाकै हुन्छ । कोलकाता, न्युयोर्क, पेरिस वा इस्तानाबुलमा यस्ता संवाद कति हुन्छन्, थाहा छैन । काठमान्डुका सडक र चियापसलमा अक्सर बजिरहने स्थायी अन्तरा भने यिनै तीन प्रश्न हुन् । घरजग्गाको संवादमा साँघुरिँदै गएको सहरको भविष्यबारे भने खासै ठूलो चिन्ता हुँदैन ।

धेरै निम्न मध्यमवर्गीयलाई लाग्छ, एउटा लालपुर्जामा आफ्नो नाम छाप्न नसक्नु अपुरो जीवन बाँच्नु हो । सहर आएर चार आनामा आफ्नो हक जताउन नसके, बँचाइको के अर्थ ? रुचिको क्षेत्रमा आफूलाई जतिसुकै क्षमतावान वा सिर्जनात्मक सावित गरे पनि डेरामा गुजारेको जिन्दगीले अरु सबै उपलब्धि धुमिल तुल्याउँछ । अर्थात जमिनको लालपुर्जा नै उसको पहिचान हो, सामर्थ्यको दसी हो, मान्छे हुनुको सग्लो प्रमाण हो । औसत कमाइ गर्नेलाई त्यही एउटा लालपुर्जा हात पार्न महाभारत लड्नुपर्छ । इमानदार श्रमले कमाएको सम्पत्तिमा चार आना जग्गा साट्न महामुस्किल हुन्छ । सहजै हात पार्ने उपाय दलाली, ठगी वा चाकरीमात्र देखापर्छ ।

अवैध धन्दा वा सस्तो पैसा उब्जाउने दलालीबाट एउटा लालपुर्जा हात परेपछि अर्को चार आनाको लोभ जाग्नु अनौठो हुँदैन । अचल सम्पत्तिमाथि गरिने चलायमान दलालीको स्वाद चाखेपछि खरिद–बिक्रीको लत बस्नु उति नै सामान्य हो । एक पटक यो प्रक्रियामा सामेल भएपछि हिजो कतै छुटेका आफ्नो रुचिको सिर्जनात्मक काममा फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । इमानदार श्रमप्रति कुनै आकर्षण रहँदैन । गतिलो पक्की घर, दुई–चार लालपुर्जा, खातामा राम्रो जुगाड र यी सबैका कारण बढेको सार्वजनिक तुजुकले मात्रै जीवन अर्थपूर्ण भएको महसुस हुन थाल्छ । व्यक्तिगत समृद्धिको यो यात्रा यतिमै अडिँदैन । बरु लालचको थप उत्पादनतर्फ अग्रसर हुन्छ ।

सुरक्षित ओत आधारभूत आवश्यकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामान्य आवश्यकता पूर्तिका लागि दौडधुप आवश्यक छ । एकपछि अर्को लालपुर्जामा आफ्नो नाम अंकित गर्ने आशक्ति भने सम्भवतः वर्तमान अर्थव्यवस्थाले सिर्जना गरेको दूरगामी बेताबी हो । जति बढी जग्गा आफ्नो भयो, त्यति सुरक्षित महसुस गर्ने ।

अनिश्चित र अस्थिर दुनियाँमा जीवन जिउन बाध्य आफ्ना सन्तानको समेत भविष्य सुधार्ने लालसाले जग्गा–मोह बढेको हुँदो हो । त्यसैले साँघुरो भइसकेको सहरका थोरै खाली जग्गामा आफ्नो नामको खाँबो गाड्ने लालसा बढ्दो छ । औसतभन्दा राम्रो जीवन सञ्चालन गर्न कुनै गाह्रो नपर्ने मान्छेको लोभमा सार्वजनिक जग्गा धेरै पर्नुको अर्को कारण के हो ?

सामन्तवादी अर्थतन्त्रको मियो जमिन थियो । जमिनदारहरू सामन्ती मालिक हुन्थे, तिनले कज्याएका श्रमिक दास वा अर्धदास हुन्थे । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा जमिनको महत्त्व कम हुने आँकलन ठिकै थियो । उत्पादनका अन्य साधनको विस्तार भएपछि जमिनमाथिको निर्भरता कम हुनु स्वाभाविक मानिएको हो । त्यस्तो भएको पनि छ । वित्तीय पुँजी अर्थव्यवस्थाको केन्द्र बनिसक्दा पनि जमिनप्रतिको मोह कम भएको छैन । तर जमिनलाई कस्तो पुँजी मान्ने वा ‘कमोडिटी’ भए यसलाई कस्तो बिक्रीयोग्य वस्तु भन्ने ? अर्थराजनीतिमा यी विषय अझै पेचिला मानिन्छन् ।

कार्ल मार्क्सले जमिनलाई आफ्नो विशिष्ट गुण भएको पुँजी मानेका छन् । कार्ल पोल्यानीले मानिसले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्‍याएर सहजै बेच्न सक्ने कमोडिटीभन्दा जमिन फरक हो भनेका छन् । डेभिड हार्भेजस्ता विद्वानले मार्क्सको व्याख्याकै आडमा जमिनमा पुँजी वा कमोडिटीको ‘फिक्टिस्स’ अर्थात काल्पनिक गुण हुन्छ भनेका छन् । अर्थात अन्य पुँजीमा हुने सबै गुण जमिनमा नहुने उनको बुझाइ हो । एकै ठाउँमा स्थिर रहने विशिष्टताका कारण जमिनलाई फरक पुँजी र कमोडिटी मानिएको हो ।

भूगोलको अर्थराजनीतिबारे अध्ययन गर्ने ब्रेट क्रिस्टोफर्सले भने हार्भे र पोल्यानीले जस्तो जमिनलाई काल्पनिक नभनेर ‘रियल’ पुँजी र कमोडिटीकै रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमान्डुको थिति हेर्दा क्रिस्टोफर्सको विश्लेषण सत्यको नजिक लाग्छ ।
बुझाइ र व्याख्यामा विविधता भए पनि अर्थराजनीतिका गम्भीर अध्येताले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जमिनको महत्त्व हुँदै नभएको ठान्दैनन् ।

भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादमा समेत ‘ल्यान्ड, स्पेस, पब्लिक स्पेस, हाउजिङ’ जस्ता विषयको व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययन अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको उनीहरू मान्छन् । हार्भेले उनको एक कृतिमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका आर्थिक गतिविधिमध्ये जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारको अंश चालिस प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस अघि नै ‘स्पेस’को राजनीतिबारे चिन्तन गर्ने फ्रान्सेली समाजशास्त्री हेन्री लेफ्फेभरले पुँजीवादले जमिनको महत्ता स्थापित गरेका कारण यो केन्द्रीय अवधारणा हुने मत राखेका थिए । काठमान्डुमा भइरहेको जमिन राजनीतिलाई परख्न जमिन बारेको बुझाइ गहिर्‍याउन आवश्यक छ । जमिनको बदलिँदो अर्थ–राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय अर्थ खुट्याउन थाल्नु पर्नेछ ।

नेपालका सहरमा देखिएको जमिन–मोह नयाँ होइन । बरु सीमित जमिनमा गरिने लोभको साँघुरो राजनीतिका भिन्न रूपहरू सतहमा देखापरेका हुन् । तिनलेमानवीय सम्बन्ध र मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई भिन्नअसर पारिरहेका छन् । पतित हुँदै गएको सहरमा जमिन–
लोभका नंग्रा अझै घस्रिए केही वर्षमै काठमान्डु बस्नयोग्य रहने छैन । त्यसपछि लोभका उनै दाह्रानंग्रा अरु सहरतिर सोझिन थाल्नेछन् ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:०५

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/04/12/155503561034923046.html

Read More

समाधानको एकसूत्रीय लालसा

उज्ज्वल प्रसाई 

‘समस्या मात्र खोजेर बस्ने कि समाधान पनि दिने ?’ पछिल्लो समय बौद्धिकहरूले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न सम्भवतः यही हो  । कसैले पुँजीवादको संकटबारे विवेचना थालोस्, विषयको उठान गर्न नपाउँदै एउटा भन्छ, ‘यी त समस्या भए, तपाईंसँग समाधान के छ ?’ समाजवादका जटिलता खोतल्न थालोस्, अर्कोले चोर औंला तेर्स्याउँछ, ‘पुँजीवाद खराब भन्छौ, समाजवाद जटिल भन्छौ, खोजेको के हो ?’ राज्य र बजारको चेपुवामा परेका असंख्य मानिसका कहर देखाउन खोज्नुस्, रवाफिलो स्वरमा सुनिन्छ, ‘तिमीसँग कुनै विकल्प भए बताऊ, नत्र यी सब कुराको अर्थ छैन ।’

धेरैलाई हाताहाती समाधान चाहिएको छ । यस्तो लाग्छ— विद्यमान सारा समस्याको कारण पत्तो लागेको छ, समाधानको सूत्र फेला नपरेर चाहिँ हैरान छन् मान्छे । मानौं झटपट समाधान गरिदिने सजिलो सूत्र हात पार्ने असाध्यै हतारोमा छन् उनीहरू । धैर्यपूर्वक अन्तरक्रिया गर्ने र सामूहिक प्रयत्नबाट समस्याको कारण पत्तो लगाउँदै, समाधानका उपाय खोज्न तिनलाई जाँगर छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट भएका एक भलादमी भन्दै थिए, ‘आजकल यति धेरै अन्तरक्रिया र बहस गर्छौं भन्छन्, तर कुनै सूत्र पत्तो लाउँदैनन् । नेपाल कसरी विकसित हुन्छ भनेर ट्वाक्क भन्दिनुपर्‍यो नि यत्रा जान्ने विद्वान्हरूले !’

एकसूत्रीय समाधानको यो लालसा सम्भवतः पेचिला प्रश्न पन्छाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । समाधानको एक लाइन सूत्रको खोजीमा उठेको चोर औंलो लोकतान्त्रिक विमर्शका अघिल्तिर ठडिएको तगारो हो । राजनीतिक दल हुन् वा विद्यार्थी संगठन, पत्रकारका संस्था हुन् वा प्राध्यापक संगठन, सबैतिर उही एकसूत्रीय समाधानको माग छ । ‘ठोस सूत्र छ, बोल । सूत्र छैन, मौन बस । समस्या औंल्याउने काम बेकार हो । विषयको जटिलता उधिन्न खोज्ने प्रयत्न फजुल हो । विकास गर्ने सूत्र छ, बताऊ । विकासको प्रक्रियासँग जोडिएर आउने न्याय, समता, पर्यावरण लगायतका सयौं प्रश्नबारे विवेचनाको कुनै उपादेयता छैन । त्यसैले ती विषयबारे छलफल गर्नु कुनै उपयोगी काम गर्नु होइन ।’

सार्वजनिक विमर्शको यस्तो माहोलमा नेपालको शिक्षाबारे बहस सुरु भयो । शिक्षा सम्बन्धी केही आयोग बने, तिनका प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल चले । केही दिनपहिले शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक संसद्मा पेश भयो । प्रदेश स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गफ पनि सुरु भए । शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका थोरै व्यक्ति र संस्थाले आवश्यक बहस सुरु गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन्, फैलिन सकेनन् । कारण, ती बहसले समाधानको एकसूत्रीय लालसालाई सम्बोधन गरेनन् । अथवा, प्रस्ताव गरिएको एकसूत्रीय समाधानमा खोट औंल्याए ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले प्रस्ताव गरेको ‘एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गलत भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बहसको थालनी गरियो । त्यसले ठूलो सार्वजनिक चासो सृजना गरेको छैन । शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक बहसलाई निरन्तरता दिंदै अन्वेषकहरू देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्तले ‘शिक्षक’ मासिकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ‘उच्च शिक्षा आयोग’ मा रूपान्तरण गरेर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षामन्त्रीको हातमा सुम्पिने योजनामा आपत्ति प्रकट गरे । चरम दलीयकरणको निरीह शिकार भएको विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालय अधीनस्थ बनाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु थप समस्या सृजना गर्ने मेलो हो । उच्च शिक्षा आयोग जस्तो इतर संयन्त्रले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्दा आइपर्ने जटिलता बहुल हुन्छ । स्वतन्त्र चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा सत्ताको प्रत्यक्ष छायाले अनेक समस्या सृजना गर्न सक्छ । यस्ता जटिलताको हेक्का नराखी समाधान प्रस्ताव गरियो । कारण, खोजी एकसूत्रीय समाधानको थियो । प्रस्तावकहरूको दिमागमा सहजै फुरेको त्यो सूत्र थियो– अधिकारको केन्द्रीकरण । सम्भवतः उनीहरूलाई लाग्यो— विश्वविद्यालयले बेहोरिरहेका बहुविध समस्याको त्यही एउटा समाधान हुनसक्छ ।

विधेयक र प्रस्तावका जटिलताबारे थप बौद्धिक र नीतिगत बहसको खाँचो छ । त्यस्ता बहसले नयाँ समस्या उजागर गर्ने, नदेखिएका वा बेवास्ता गरिएका जटिलता उधिन्ने पक्का छ । त्यसैले सम्बद्ध संस्था र व्यक्तिले बहसको सम्भावनालाई निस्तेज तुल्याउन खोज्छन् । बरु विमर्शका सबै लहरा एउटै सरकारी संकथनवरपर गुजुल्टो पारिदिन्छन् । उनीहरू बारम्बार भन्छन्– ‘त्यस्तो शिक्षा खोजौं जसले आर्थिक समृद्धि गरोस् । त्यस्ता शिक्षण संस्था बनाऔं जसले समृद्धिको सरकारी अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकोस् ।’ अबको बाँकी कार्यभार केवल आर्थिक समृद्धि हो र सो कार्यभार एउटै बलियो संस्थालाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण शिक्षा सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विमर्श छायामा परेको छ ।

पछिल्ला केही महिनामा भएका विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता सम्बन्धी तीन भिन्न छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । यी सबै छलफलमा विषयको उठान र समाधानको खोजीमा कुनै विविधता थिएन । मानौं भिन्न समय र स्थानमा भएका भिन्न कार्यक्रममा एउटै मान्छे अनवरत उही बोली दोहोर्‍याइरहेको छ— ‘नेपाल अविकसित र गरिब छ । आर्थिक विकास नहुनु नै सारा समस्याको जड हो । त्यसैले आर्थिक समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्ने विद्यालय र विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । हामीसँग टन्न औषधीमुलो, जडीबुटी, पानी र सुन्दर हिमाल छन्, तिनलाई बेच्ने सीप सिकाउनुपर्छ । अरू केही चाहिंदैन ।’

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी छलफलका बेला कसैले भनेको सम्झन्छु, ‘नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कफि बनाउने सीप सिकाउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्का विद्वान् बोलेको स्मरण गर्छु, ‘अब पनि राजनीतिशास्त्र, इतिहास र समाजशास्त्र पढाउने विश्वविद्यालय चलाएर उन्नति गर्न सकिंदैन ।’ उच्च शिक्षाको छलफलमा सहभागी एक निजी विद्यालय सञ्चालक भन्छन्, ‘आन्दोलनकारी मात्र जन्माएर केही हुँदैन, सीप भएका मान्छे चाहिएको छ । अनि मात्रै विकास हुन्छ ।’

शिक्षा सम्बन्धी यी सबै छलफलको एक मात्रै मुद्दा थियो– शिक्षामार्फत आर्थिक समृद्धि कसरी ? त्यहाँ शिक्षाको दार्शनीक धरातलबारे कसैलाई चासो थिएन । शिक्षा ‘बिक्रीयोग्य कमोडिटी’ मात्रै हो वा त्यसको अरू पनि महत्त्व छ भन्नेबारे चिन्तित हुनेहरू अल्पमतमा थिए । विश्वविद्यालय केवल दुई–चार व्यावहारिक समस्याको हाताहाती समाधान खोज्ने संयन्त्र हो वा यसका दूरगामी उद्देश्यहरू छन् ? चिन्ताको यो फलक हेर्न तयार हुनेहरूको स्वर मसिनो थियो ।

शक्ति–संरचना र त्यसले निर्माण गरेको संकथनको प्रभाव बुझ्न उपयोगी विषय हो— एकसूत्रीय समाधानको यो एकोहोरो लालसा । यस्तो लालसाको बढ्दो प्रभावले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा थालनी हुनुपर्ने बौद्धिक एवं नीतिगत विमर्शको बाटो अवरुद्ध गर्छ ।नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत उच्चा शिक्षाले उस्तै संकट बेहोरिरहेको छ । गम्भिर वहसको त्राण बँचाउन केही विद्वानहरु दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् । भारतमा हालसालै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कृतिहरु प्रकाशनमा आएका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्दको सम्पादनमा डेढ दर्जन गम्भिर आलेखहरुको संकलन ‘द आइडिा अफ युनीभर्सिटि’ प्रकाशित भएको छ । शिक्षा सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै केही समय पहिले प्राध्यापक जी.एन. देवीले ‘द क्राइसिस वीदिन’ लेखेका थिए । यी पुस्तकमा शिक्षाको उदात्त उद्देश्यबारे विवेचना गरिएको छ । कुनै एउटा सूत्र मार्फत मौजुद समस्याको जादुमयी समाधान खोजिएको छैन । बरु विद्यमान समस्याका अनेकन् पत्र उक्काउँदै शिक्षा सम्बन्धी बुझाईलाई फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । 

एकसूत्रीय समाधानको मोह नभएकाले नेपालको शिक्षा सम्बन्धी विमर्शलाई नेतृत्व गर्न अत्यावश्यक छ । विश्वविद्यालयको सम्भावना खोजिरहेका प्रदेशका लागि यस्ता बहस उपयोगी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यदलमा सहभागी विद्वान्हरूले नेपाली विश्वविद्यालय सम्बन्धी भएगरेका अन्वेषण पहिल्याउनु जरुरी छ ।

समाधानको कुनै एउटा कामकाजी सूत्रको खोजीमा हिँड्दा शिक्षाको उदात्त उद्देश्य धूमिल हुन्छ । आर्थिक समृद्धि जस्तो सरकारी कथ्यको मोहमा फस्दा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयले पुरानै दुःखान्त बेहोर्ने सम्भावना हुन्छ । समकालीन भारतबारे विमर्श गर्न ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्टेम्पोररी इन्डिया: क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स’ पुस्तक सम्पादन गरेका राजनीति शास्त्रीद्वय अचिनभ नायक र राजीव भार्गवले भनेका छन्, ‘शिक्षा कुनै शिप सिकाउने तालिम मात्रै होइन, यो जीवनका लागि नयाँ बाटो खोज्ने प्रयास हो । आलोचनात्मक चेतना एवं स्वतन्त्र विचारको सृजना, निरन्तरता र विकासका लागि आवश्यक अतुलनीय महत्त्वको प्रक्रिया हो ।’

कान्तिपुर दैनिकमा स्तम्भका रुपमा प्रकाशित ।

Read More

लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन : उज्ज्वल प्रसाई [अन्तर्वार्ता]

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo /

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईसँग नेपाल लाइभका किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।

नयाँ संरचनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै ऐतिहासिक बहिष्करणका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गर्ने र त्यसैका बलमा सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा समावेश गराउने सपनालाई बुझ्नै सक्नुभएन, उहाँहरुले। त्यसैले पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। तर, नयाँ संरचनाअन्तर्गत काम गर्न थालिसकेपछि त्यसको मर्म बुझ्ने सम्भावना थियो। साथै, लोकतन्त्र मजबुत बनाउन आवश्यक संस्था र पद्धतिको विकासमा पनि काम गर्ने सम्भावना थियो। अहिलेसम्मको काम गराइ, सत्ताधारीको विचारद्वेषी चरित्र र नयाँ संरचनालाई पंगु बनाउने रवैया हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढ्न थालेको छ।

आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत, संसदमा दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकार छ। त्यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन्, जसलाई चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो। प्रतिपक्षी कमजोर छ। विगतका अत्यन्तै कटु सम्बन्ध भएकै दलले पनि सरकारलाई समर्थन र सहयात्रा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली छन् भन्ने बिर्सिने हो भने उल्लेखित अनुकूलताको सरकारले नेपालजस्तो मुलुकमा के गर्नुपर्थ्यो?
पहिलो कुरा त आफू जुन व्यवस्था र संरचनाअन्तर्गत त्यति शक्तिशाली बनेका हुन्, त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्थ्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चुस्त एवम् प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा संघले खुला सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। संविधानको मर्मअनुसार त्यो काम गर्न बेलामा कानुन निर्माण गरिदिने, उनीहरुले पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संस्था निर्माण लगायतमा खुलेर सहयोग गर्ने इत्यादि काममा अग्रसर हुन जरुरी थियो। त्यसका अलावा गर्न सकिने थुप्रै काम थिए।

कर्मचारी समायोजन होइन, नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रको समेत पुर्नंसरचना आवश्यक थियो। कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना आत्मसात गराउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्त जरुरी थियो। तर, त्यसको साटो हरेक प्रदेशमा सिडियोको नाममा दुई/चार राजाहरु खडा गर्ने नकाममा पो लाग्नुभयो, उहाँहरु। त्यसका अलावा मौजुद संस्थाहरुको समेत पुनर्संरचना जरुरी थियो। उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। यी प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई समयानुकुल आधुनिक, नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यवरण गर्नसक्ने एवम् दुनियाँका राम्रा शिक्षालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँग तुलना गर्न सकिने संस्थाको रुपमा विकास गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र चिन्तन अघि सार्न सक्नुपर्थ्यो।


तर, पहिल्यैदेखि यी संस्थाहरु जस्ता दीर्घरोगले ग्रसित थिए, तिनै रोगलाई अझ गहिरो र अझ डरलाग्दो बनाउनमा यो सरकार उद्यत रह्यो। यी संस्था अहिले उकुच पल्टेका आफ्ना घाउ कोट्याएर बसेका छन्। सबै ठाउँमा उहिल्यै राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेर थोत्रो बनाइसकेका उपाय मात्रै अघि सारिरहनु विचार र इमानदारीको 'गम्भीर अल्पता' हो।

गर्नुपर्ने कुरालाई छाडिदिऊँ। प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी ४ वर्षलाई पनि आधार बनाउने गरी यो एक वर्षमा कस्ता कामहरु गर्न सक्थे?
माथि भनिएजस्तो ओलीले नयाँ संरचनालाई संस्थागत गराउन र यो संरचनामार्फत समतामुलक विकासका लागि बलियो जग खडा गर्न सक्थे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन आवश्यक संस्थाहरुको निर्माणमा ध्यान दिन सक्थे। मौजुद संस्थामा पञ्चायतदेखि जमेर बसेको प्रगतिद्वेषी चिन्तन र अभ्यासलाई निमिट्यान्न पार्न सक्थे। मन्त्रालयमा लगाइएका ‘सर्भिलेन्स डिभाइस’ र बाँडिएका कम्प्युटरले मात्रै यो काम सम्भव तुल्याउँदैन।

साथै, भूराजनीतिको चपेटामा सधैँ फसिरहने मुलुकलाई अत्यावश्यक हुने ‘सफ्ट पावर’को विकासमा ध्यान दिन सक्थे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पहेली खुट्याउन चाहिने ज्ञान उत्पादनका लागि आवश्यक संस्थाको विकास गर्न सक्थे। मौजुद संस्थाहरु मार्फत् नै चीन र भारतसम्बन्धी अनुसन्धान गराउने विभागहरु सञ्चालन गर्न सक्थे। ती विभागमा लगानी गरेर हाम्रा दुई छिमेकका राजनीति, संस्कृति, उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उनीहरुले भोगिरहेका संकट एवम् उनीहरुका आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबारे यहाँ ज्ञान उत्पादन गर्न सक्थे।

सो कामका लागि आवश्यक ग्रान्ट, फेलोसिप र स्कलरसिपको व्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्थे। खोज, अध्ययन एवम् गहिरो अनुसन्धानमा खारिएका भारतविज्ञ र चीनविज्ञको उत्पादनका लागि संस्थागत विकास गर्न सक्थे। तर ‘चीन र भारतको गतिशील पुल’ बन्ने भ्रमपूर्ण गफमै सबै समय व्यतित हुने भयो।

ओलीलाई त भिजन भएका र सपनाले भरिएका प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरिएको थियो। यो एक वर्षमा त्यसको पर्दाफास भएको हो?
भिजन केही भएजस्तो लाग्दैन। फल लाग्ने बिरुवा लगाउने, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने, रेल र पानीजहाज ल्याउने जस्ता कुरा कुनै भिजन होइनन्। ती सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लाग्ने गफ यसै जोसुकैले दिनसक्छ। यिनै कार्यक्रम र योजना पनि लहडीका तुफानी गफ जसरी प्रस्तुत गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता काम लाग्ने सामान्य कार्यक्रम थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा अझै काफी सन्देह बाँकी छ। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै आफ्नै फोटोले मोहोरेर सस्तो विज्ञापनमा पतित तुल्याइदिए। त्यसैले हुँदै नभएको भिजन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर परख्नु, हुँदै नभएको देवतासँग कन्ट्याक्ट गर्न खोजेर समय व्यतित गर्नुजस्तो मात्रै हो।

खासमा उनीसँग विशेष क्षमता नभएको हो वा उनीप्रति ठूलो समुदायलाई भ्रम थियो वा उनले चाहँदा-चाहँदै पनि काम नभएको हो?
लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन, जसले जादुको छडी चलाएर सारा दुःखीजनलाई दुःखबाट मुक्त गरोस्। त्यस्तो मसिहाको परिकल्पना तानाशाही व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको हुन्छ होला। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा मसिहा होइन, आवश्यक धेरै संस्था, ती संस्था चल्ने चुस्त पद्धति एवम् सामूहिक श्रम र मेहनतको अपेक्षा गरेको हुन्छ। उनी आफू एक्लै मसिहा हुन खोजे।

उनले र अरु केही मानिसले उनलाई मसिहा बनोस् भनेर चाहेको हुनसक्छ। तर, उनी जस्तो व्यवस्थामा त्यो सपना देख्दैछन्, त्यो नमिल्ने कुरा हो। यस्तो बेकार महत्त्वाकांक्षाले उनलाई क्षणिक मनोरञ्जन त देला, तर मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ। विकासको रंगीन छडी चलाएर 'फू'मन्तर भन्ने अनि दुई/चार वर्षमा नेपाललाई झिलिमिली पार्ने महत्त्वाकांक्षामा रमाउन खोज्नुलाई भिजन भनेर प्रचार गर्नु हास्यास्पद छ।

सी चिन फिङ र नरेन्द्र मोदीहरुको पदचापलाई अघोषित रुपमा पछ्याउन खोज्नु झनै हास्यास्पद छ। यहाँका नागरिकले हिजो गरेका संघर्ष, ती सामूहिक संघर्षको बलमा स्थापना गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा समग्र नागरिकको सक्रिय सहभागितामार्फत फेर्न खोजेको मुलुकको थितिलाई उनले आत्मसात गर्न चाहेनन्। यस्तो सपना देख्नु, कार्यान्वयन गर्नु, भ्यू-टावर बनाउने गफ गर्नुजस्तो सजिलो हुँदैन। सजिलो काम अर्थात् गफ जति पनि गर्ने। जटिल, ठूलो परिश्रम र बुद्धिको लगानी चाहिने काम गर्ने हिम्मत नजुटाउने। ओली र उनका मान्छेको दुःखदायी नियति यही हो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीजस्तो सोच राख्छन्, त्यो सोचले पनि थप अप्ठ्यारो निम्तिएको हो?
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थाको गरिमा, त्यसको महत्व र त्यसले गर्ने निर्णयको दुरगामी असर बुझेनन्। व्यक्तिका रुपमा उनी जतिसुकै हल्काफुल्का र बेपर्वाह हुनसक्छन्। तर, प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, नागरिकले भरोसा गरेर चुनेको मुख्य नेतृत्त्व हो। व्यक्ति खड्गप्रसाद ओलीको अहंकार, धोकाधडी गर्ने प्रवृत्ति, हलुकापन र दुर्मुखा शैलीले प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थालाई बदनाम तुल्यायो।

कारण, संसदमा बसेर बोल्दा होस्, प्रधानमन्त्रीका रुपमा धार्मिक संस्थाको खातिरदारी गर्न होटलमा बास बस्दा होस् वा आलोचना गर्ने बुद्धिजीविमाथि खनिँदा होस्, प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थाबाट कसैले पनि अपेक्षा नगर्ने क्षुद्र र हलुका व्यवहार भयो। पार्टी अध्यक्षका रुपमा उनले गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिको त्रासदि यी दुई महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले पदको गरिमा र महत्त्व नबुझ्नु पनि हो।

यही सरकार अरु ४ वर्ष रह्यो भने थप अप्ठ्यारो आउनसक्छ?
काम गर्न चाहे, संस्थाहरुको विकास गर्न चाहे, पद्धति बसाल्न चाहे, नयाँ संरचनालाई सम्पूर्ण नागरिकको हितमा उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न चाहे अझै समय छ। तर, त्यसका लागि आफू उभिएको धरातलप्रति इमानदार हुन जरुरी छ। सरकारका काम गराइका रवैयाप्रति गरिएका आलोचना ध्यानले सुन्न आवश्यक छ। आलोचनाप्रति चिढचिडाहट देखाउँदै आफैं सस्तो बन्नु उनीहरुकै लागि घातक छ।

सडक, सदन एवम् बौद्धिक जगतबाट गरिएका आलोचनालाई सम्यक ढंगले परख्न ढिलो हुँदै गएको छ। साथै, भूराजनीतिक जटिलता बुझेर, बढ्ता नबोलेर, धेरै नआत्तिएर, ज्यादा नउत्तालिएर सूचना, ज्ञान एवम् बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्न सके अझै समय छ। तर, अहिले देखिएको अहंकार र बहुलठ्ठीपन निरन्तर रह्यो भने हामी सामान्य नागरिकले ज्यादा दुःख पाउँछौँ।

हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच हुने, निर्वाध श्रम गर्न पाउने, स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने एवम् विचार व्यक्त गर्ने र समग्रमा इज्जतिलो जिन्दगी जिउन पाउने आधारभूत चाहना सम्बोधन हुँदैनन्। बरु अझै विकराल भूराजनीतिक चपेटा, बिग्रँदो पर्यावरण, दलाल र माफियाहरुको जगजगी, प्रकृति र राज्यस्रोतको बेपर्वाह दोहन धेरै गुणाले बढ्न सक्छ।

यो एक वर्षमा अभिव्यक्तिका माध्यमहरुलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गरिएका छन्। प्रतिलोकतन्त्र सुरु भयो भन्नेहरु पनि छन्। आलोचकहरुलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा समूह नै खडा गरेर बदनाम गर्ने गरिएका छन्। स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट आलोचकहरुलाई अरिंगाल झै खनिन आग्रह गरिएका र बुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने धम्की दिइएको छ। यसले के संकेत गर्छ? विगतका संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार यो सरकारबाट खोसिने सम्भावना छ?
आफू एक्लैले सारा दुःखी नेपालीलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छु भन्ने मसिहागिरी हाबी भएकाले प्रधानमन्त्री र उनका सेवकहरुले आलोचकलाई दुस्मन देखेका हुन्। आलोचना गर्ने जोसुकैलाई कांग्रेसको दलाल, भारतको दलाल, डलरवादी इत्यादि भनेर गाली गर्ने उपक्रम भनेको आलोचनालाई अवैध तुल्याउने खेल हो। सत्ता र शक्तिको आडमा मच्चाइएको स्याल हुइयाँले कहिलेकाहीँ सबै आलोचनालाई विकास–विरोधी, देशद्रोही विचारका नाममा अवैध प्रमाणित गरिदिन सक्छ। तर, त्यो दिगो हुँदैन।

सूचना, ज्ञान, अनुभव एवम् चिन्तनका आधारमा गरिएका आलोचना त्यति कमजोर हुँदैनन्। यति सामान्य कुरा बुझेदेखि सत्तामा बसेका मान्छे बढी गम्भीर र संवेदनशील हुन्थे, त्यो सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो। तर, अहिले जुन रवैया देखिएको छ, त्यो बढ्दै गएर आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्नसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तो भएमा ढिलो-चाँडो विद्रोह हुन्छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा बढी भयो। तर पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले एकल बहुमतको आधारमा सरकार चलाउन पाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर अहिलेको सरकारलाई थियो। कम्युनिस्ट दलहरुले विगतमा गरेको संघर्षको छायाँ अहिलेको सरकारमा देखिन्छ? अहिलेको सरकार बदनाम भयो भने कम्युनिस्ट राजनीतिमा कस्ताे असर पर्ला?
खासमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र समीक्षा गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको उठान, विकास, परिवर्तन र बैठानबारे सम्यक दृष्टिकोणसहित समीक्षा हुनसकेको छैन। त्यसमाथि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मात्रै रुप र धार छैन, यी सबैको समग्र अध्ययन गाह्रो विषय पनि हो।

तर, अहिले कम्युनिस्ट भनिएको सरकारका कारण 'कम्युनिस्ट' नामको बदनामी हो कि भन्ने तपाईंको प्रश्नको आसय हो। कम्युनिस्ट भनिएका मुलुकमा जस्तो कथित कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। चीन वा सोभियत रुसको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन नेकपा (नेकपा)। त्यसैले यसलाई जाँच्ने कसी भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रगतिशील काम कति गर्न सकेको छ भन्ने नै हो।

विकासको अन्तर्यमा राज्य–नियन्त्रित पुँजीवाद छ वा नवउदारवादी रवैया छ, त्यसको असलीयत बुझ्ने हो। राज्यमार्फत् केही क्षेत्र सत्ता नजिकका माफिया र दलालको इशारामा चलाउने, बाँकी रहेका सानातिना काम पूर्णतया बजारको जिम्मा लगाइदिने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ। माथिदेखि तलसम्म दलाली र भ्रष्टाचारको दलदल छ। त्यसैले नाम कम्युनिष्ट हुनु, पार्टी दस्तावेजमा पुँजीवादको विरोध हुनु वा संविधानमा समाजवाद हुनुले खासै अर्थ राख्दैन।

अब यी जस्ता कम्युनिस्ट हुन्, त्यस्ता कम्युनिस्टको असलियत खुल्दै जानु अरु प्रगतिशील काम गर्छु भन्ने दलहरुका लागि बाटो खुल्नु पनि हो। कम्युनिस्टको बद्नाम गरे भन्नेमा म धेरै चिन्तित छैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/42827

Read More

नयाँ संकथनका पुराना मोहरा

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — शब्दको निर्माण र प्रयोग अराजनीतिक विषय होइन । अवधारणाको व्याख्यासँग राजनीतिको साइनो गाढा हुन्छ । शब्द एवं अवधारणाको प्रयोग र व्याख्या शक्ति–अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली राजनीतिले अर्थ र उपयोगिता बदलेका अनेक शब्द र अवधारणा छन् ।

भिन्न समयमा निर्मित भिन्न संकथनहरू यिनै शब्द र अवधारणाको खास व्याख्यामा आधारित हुने गर्छन् । शक्ति अभ्यासका क्रममा निर्माण गरिने संकथनमा सिंगो समाजले चिप्लेटी खेलेका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो नेपाली सत्ता–राजनीतिले शब्द एवं अवधारणाका अनेक रोटेपिङ बनाएको छ । समृद्धि र राष्ट्रवादको चचहुईमा बुद्धि र भावनाको खेल चलिरहँदा वर्ग र पहिचान, समाजवाद र वामपन्थ, साम्यवाद र राजनीतिक साम्यवादका अनेक चाकाचुली पनि मच्चिएका छन् ।

सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द त्यसै विवादित भएका होइनन् । एघारबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? यो वाक्यांशको व्याख्या गर्ने अधिकार कसको हो ? कसले गरेको व्याख्या आधिकारिक मानिने हो ? कसको व्याख्या अनुसारको व्यवहारलाई सही मानिने हो ? यस्ता प्रश्नमा सम्झौता जेलियो । ती शब्दलाई इंगित गर्दै स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले गम्भीर संशय व्यक्त गरे । जनअभिमत भनेको सीके राउतले भन्दै आएको मधेस विखण्डनको सवालमा गरिने जनमत संग्रह त होइन ? यस्तो शंकालाई उकेरा लगाउँदै राउत र उनका समर्थकले ‘सम्झौताले जनमत संग्रह गराउने बाटो खोलेको’ बताए । यद्यपि यस लेखको उद्देश्य सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु सो सम्झौता भए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को घोषणा र त्यस वरपर चलिरहेको विमर्शमा देखिएका शब्द–खेलबारे दृष्टि दिनु हो ।

नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरैले ‘विप्लव समूह’ भन्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन नचाहेकाले ‘समूह’को पहिचान झुन्ड्याइएको बुझ्न कठिन छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले समूह भन्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छैन । समूह भनेपछि केही सन्देहात्मक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । कस्तो ‘समूह’ले हतियार खरिद र सञ्चय गर्छ ? एकान्तमा भेला भएर सैन्य अभ्यास गर्ने समूहलाई कसरी बुझ्ने ? व्यापारीबाट निरन्तर चन्दा असुल्ने र चन्दा नदिनेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कस्तो समूह हो ? यी सबै प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ— आपराधिक समूहले यस्ता काम गर्छन् ।

यस्तो ‘आपराधिक गिरोह’ले प्रचार गरेको ‘राजनीतिक उद्देश्य’ केवल आवरण हो भनेपछि उसका कुनै पनि गतिविधि राजनीतिक ठहरिएनन् । उसले फलाक्ने गरेको ‘क्रान्ति’को संकथन लुटपाट गर्ने बहानामात्र हुने भयो । सरकारले यिनै तर्कका आधारमा विप्लव र उनका कमरेडहरूलाई अपराधी भन्यो, उनीहरूका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । दुई वर्ष अघिसम्म ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि एउटै बाटो हिँडेका कमरेडले गृहमन्त्रीका रूपमा अर्का कमरेडलाई अपराधी भने । पहिले त्यही बाटो जायजमात्र होइन, अत्यावश्यक ठानेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध जोकसैलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपय जेलमा कोचिनेछन्, कतिपय ‘दोहोरो भिडन्त’मा मारिन सक्नेछन् ।

सरकारी घोषणाको वैधताका लागि ‘पार्टी’लाई समूह बनाइयो । दल वा पार्टी शब्दले राजनीतिक अर्थ दिन्छ । मूलतः राजनीतिक कर्म गर्ने, जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गोलबद्ध गर्ने कामलाई पार्टी शब्दले इंगित गर्छ । ‘समूह’ जस्तो पनि हुनसक्छ । समूह शब्दले कुनै खास वैचारिक वा सैद्धान्तिक अर्थ बोक्दैन । त्यसैका लागि ‘बादल’ नेतृत्वको मन्त्रालयले आफ्नै कमरेडको राजनीतिक दललाई पार्टी नभनेर समूह भन्यो ।

पार्टी शब्दको अघिल्तिर ‘आपराधिक’ विशेषण लगाउन मिल्दैन । आफू संलग्न ‘पार्टी’ले दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ दौरान गरेका अनेक ‘अपराध’लाई समेत राजनीतिक विवशताका रूपमा व्याख्या गरेका बादलहरूले विप्लवको दलमा आस्था राख्छु भन्नेलाई ‘अपराधी’ करार गर्ने भए ! यी सबै व्याख्यालाई वैध एवं ग्राह्य तुल्याउन ‘समूह’ शब्दको रणनीतिक प्रयोग गरिएको हो । नेपाली राजनीतिक भाष्यमा धेरै नयाँ शब्द र अवधारणा प्रचलित तुल्याएको उही माओवादी पाठशालामा हुर्केका दुई कमरेडले एकअर्कालाई निषेध गर्न अब यस्ता थुप्रै शब्द र अवधारणाका खेलहरू खेल्नेछन् ।

विप्लवले बादललाई ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाल’ भन्नेछन् । बादलले विप्लवलाई ‘जनवादी क्रान्ति’को भ्रम सिर्जना गरेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सयौँ युवाको जीवन बरबाद बनाउने ‘षड्यन्त्रकारी’ साबित गर्न खोज्नेछन् । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘मुट्ठीभर दलाल’ले आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘भ्रमपूर्ण औजार’का रूपमा विप्लव र उनका कमरेडले चिनाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’को निर्माण गर्दै ‘समाजवाद’तर्फको यात्रा तय गर्नमा साम्राज्यवादीभन्दा ठूलो तगारो कम्युनिस्ट आवरणमा सञ्चालित ‘विप्लव समूह’ रहेको अबको सरकारी व्याख्या हुनेमा सन्देह छैन । नेपाली जनताले आफ्नो ‘मुक्ति’का निम्ति बगाएको रगतलाई ‘अपमान’ गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका ‘धोकेबाज’लाई अब जनताले नै ‘कठोर सजाय’ दिने विप्लवले उद्घोष गर्नेछन् । सो सजाय पाउनुपर्ने अग्रपंक्तिका मानिसहरूमा प्रचण्ड र बादलहरू हुनेछन् । ‘आफूमाथि विप्लवको आफराधिक समूहले आक्रमण गर्न खोज्नु जनतामाथि आत्रमण गर्नु हो’ भन्दै सो समूहलाई ‘निमिट्यान्न पार्नुपर्ने’ धारणा प्रचण्डहरूले व्यक्त गर्नेछन् ।

माथिका उदाहरणमा प्रयोग भएका ‘जनता’ अवधारणाका दुई फरक व्याख्या छन् । एकथरीले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गरेका नागरिकलाई जनता भनेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर तिनले दिएको मतले आफूलाई वैध शासक बनाएको र आफूले गरेको सबै काम तिनै मतदाताका लागि सही साबित हुन्छ भन्ने बादलहरूको व्याख्या हो । कतिसम्म भने ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने काम पनि तिनै मतदाताका मतका कारण वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो । यो शासन व्यवस्थाले पाखा पारेका, अधिकारबाट वञ्चित गरेका बहुसंख्यक नागरिक छन्, तिनले आफ्नो मुक्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति हाँकेका हुन् भन्ने व्याख्या विप्लवको छ । क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु नै ती जनताको असली प्रतिनिधि हुनु हो भन्ने सो व्याख्याको आधार हो । यसरी नै समाजवाद, पुँजीवाद, अपराध, सजायजस्ता सबै अवधारणाका आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छन् ।

दुई भिन्न संकथन निर्माण गरेर द्वन्द्वमा होमिएका दुई पक्षले छुटाएको विषय भने इतिहासको निर्मम समीक्षा हो । के हिजो प्रतिबन्धित गरिएका कुनै दल निमिट्यान्न भए ? हिजोका कांग्रेस, एमाले र स्वयं बादलहरूको नेतृत्वमा रहेको माओवादी प्रतिबन्धित थिए । वर्तमान भारतको त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रले निमिट्यान्न पार्न खोजेर नसकेको नक्सली समूह पनि सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको ‘आपराधिक समूह’ हो । सैन्य बलको आडमा पेलेर सिध्याइएको भनिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको भग्नावशेष जुनसुकै बेला आगोको मुस्लोमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक थियो । प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने बिसौँ उपायबारे छलफल चलाउन जरुरी थियो । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा परास्त गर्नसक्ने कोसिस जरुरी थियो । त्यो केही नगरी पुरानो सत्ताले बारम्बार प्रयोग गरेको कथ्यलाई नयाँ रोगनमा दोहोर्‍याउनु समाजलाई दुःखको अर्को भुमरीमा फँसाउनु हो ।

इतिहासको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने जिम्मेवारी सरकारको माक्र होइन । नेत्रवित्रम चन्द र उनका कमरेडहरूले समेत यसबारे उतिनै जिम्मेवारीपूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक थियो । विद्यमान आन्तरिक एवं वैश्विक परिवेशमा उनीहरूले अपनाएको ‘क्रान्ति’को बाटो घातक हुने निश्चित छ । केही वर्षअघि मात्रै गरिएका प्रयोगले बेहोरेका त्रासदीपूर्ण विफलताबाट पाठ सिक्न नखोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । केवल पैसा र हतियार थुपारेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने सत्य नेपालमै सावित भइसकेको छ । पेरु जस्ता देशमा ‘प्रोट्र्याक्टेड वार’ले जन्माएका आपराधिक जत्थाबारे अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुगत परिस्थितिलाई अन्ध महत्त्वाकांक्षाले केही समय धुमिल बनाउन सक्छ, बदल्न सक्दैन । हिजो आफूले बेहोरेका दुःख र आफैंले गरेको प्रयोगबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’जस्ता नयाँ संकथन निर्माणमा रुमलिनु सिंगो समाजलाई धोका दिनु हो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०७

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/15/155261655216996996.html

Read More

उत्तेजनाको घातक व्यापार

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — भारत–पाकिस्तान युद्धको संघारमा पुगेका भयकारी खबर आइरहँदा नेपालको पूर्वी सिमाना काँकरभिट्टा सार्वजनिक विमर्शको सुरसार गर्दैछ । ‘कला साहित्य उत्सव २०७५’ को तयारीमा खटिएका बेला ‘भारतले पाकिस्तानलाई झुकाउन’ बम खसालेको बताउन घरिघरि भारतीय टिभी च्यानलका एंकरहरू आइपुग्छन् ।

हिन्दु–राष्ट्रवादी उत्तेजना बेच्ने यो मौकालाई पुँजीकृत गर्न लागिपरेका टिभी च्यानलहरू सूचना र विश्लेषण प्रसारण गर्दैनन् ।

अतिरञ्जित समाचारका ‘प्याकेज’ बनाएर चर्को स्वरमा एकोहोरो पाकिस्तानद्वेष फैल्याउनुउनीहरूको दैनिकी बनेको छ । पुर्खाले देखाएका पौरखको सम्झना गर्दै वर्तमानमा आफ्नो साख बचाउन बहादुर हुनुपर्ने कथ्यलाई नाफा कमाउने हतियार बनाइएको छ । पाकिस्तानका आमसञ्चारमा पनि यस्तै रवैया फैलिएको हुनसक्छ ।

सिमाना जोडिएका दुई आणविक मुलुकबीच उत्तेजना होइन, विमर्श चाहिएको छ । त्यस्तो विमर्शका लागि सबैभन्दा उपयोगी मञ्च आम सञ्चार माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उर्लेको हिन्दु–राष्ट्रवादी ज्वरोलाई मत्थर पार्न पेसेवर सञ्चारकर्मीले बढ्ता मिहिनेत गर्नुपर्ने बेला छ । तर पत्रकारिताबाट गरिने यति सामान्य अपेक्षाको ठिक विपरीत उत्तेजना फैल्याउने २४ घन्टे माध्यम बनेका छन्, भारतीय टिभी च्यानलहरू ।

एनडीटीबीमा कार्यरत पक्रकार रविश कुमारले एक कार्यत्रममा भने, ‘सबै सञ्चार माध्यम एउटै भाषा बोल्छन् । कसैको समाचार र प्रस्तुतिमा कुनै फरक छैन । चाहे ती हिन्दीमा बोलुन् वा अंग्रजी वा अरू कुनै भाषामा बोलिरहेका हुन्, ती सबै सत्ताको भाषा बोलिरहेका छन् । ती सूचना होइन, प्रोपागान्डा प्रसारण गरिरहेका छन् । सम्भवतः इतिहासमा पहिलोपटक सत्ता र मिडियाको यो हदको विलय देखिएको हो ।’ टिभी पत्रकार रविशले भारतीय सञ्चार माध्यमप्रति कटाक्ष गरेको यो पहिलोपटक होइन । यस्तो संवेदनशील बेलामा समेत विमर्श–निषेधी चरित्र प्रदर्शन गरेपछि उनले दिक्दारी व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका गम्भीर विश्लेषकहरू यसबेला कूटनीतिक पहलको खाँचो औँल्याउँछन् । सैन्य कारबाही र आणविक हतियारका धम्की होइन, दुई मुलुकबीच गम्भीर विमर्श जरुरी रहेको सम्झाउन खोज्छन् । यस्ता आवश्यक स्वरलाई अरण्यरोदन सावित गर्न टिभी र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलोहल्ला मच्चाइन्छ ।

भारतको आसन्न निर्वाचनमा गुम्दै गएको साख बचाउन सत्ताधारी दलले उत्तेजनालाई हतियार बनाउन खोजे अवस्था भयानक बन्न सक्छ । हिन्दु उन्मादलाई बढाएर आफ्नो पक्षमा बलियो जनमत सिर्जना गर्ने नाममा युद्ध निम्तिन सक्छ । दुवै मुलुकले संयम गुमाउने अवस्था आइपरे पाकिस्तान र भारतमात्र होइन, यो सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्र थेग्न नसक्ने संकटहरूमा फँस्छ ।

ती ठूला संकटका एक मुख्य कारक अहिले उत्तेजना फैलाइरहेका आमसञ्चार समेत हुनेछन् । यस्तो कलंकबाट बच्न सञ्चारक्षेत्र विमर्शका गहकिला मञ्च बन्नु पर्नेछ । भिन्न मतलाई संयमतापूर्वक ठाउँ दिन समझदारी बढाउनु पर्नेछ । सत्ताधारीलाई संयम बनाउन त्यसै अनुसार जनमत निर्माण गर्नुपर्छ । जनमतका नाममा उत्तेजनामात्रै बढ्दै गए सत्ता सञ्चालक उन्मत्त हुने पर्याप्त आधार बन्छ । त्यसैले कम्तीमा सञ्चार क्षेत्रले लोकरिझ्याइँमार्फत नाफा दोहन गर्ने कुत्सित मनसाय त्याग्नु पर्नेछ ।

वैश्विक परिवेशमा आलोचनात्मक चिन्तन खुम्चिएको र सार्वजनिक विमर्शको स्तर खस्किएकाले औचित्यपूर्ण संवाद गर्ने मञ्चहरूको खाँचो बढेको छ । नेपालमा समेत अनेक असन्तुष्टि सतहमा उत्रिएका छन् । हिंसाको सम्भावना टरिसकेको छैन । राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउन, नागरिकका स्वतन्त्रता जोगाउन एवं स्तरीय विचार मन्थनको वातावरण निर्माणको पहल आवश्यक छ । अनेकन असन्तुष्टि सतहमा उक्रिएनन्, व्यत्त भएनन् र तिनको उचित सम्बोधन गरिएन भने अवस्था विस्फोटक बन्न सक्छ । हतियारमोह बढ्नुअघि, सामान्य मानिसहरू हिंसातर्फउद्यत हुनुअघि फलदायी विमर्शको परम्परा स्थापित गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक विमर्शका लागि सूचना, तथ्य र तर्क जरुरी हुन्छ । अभिव्यक्ति कलाको गुञ्जायस हुने नै भयो । सार्वजनिक विमर्शमा सहभागी हुनेले विमर्शका लागि तयार अरू मानिसलाई आफू बराबर ठान्न आवश्यक छ । आफूलाई पहिल्यै सर्वज्ञानी, शुद्ध वा राजा ठानेर विमर्शमा सहभागी हुनखोज्नु घातक हुन्छ । आफूलाई उच्चासनमा राखेर गरिने संवादले आवेग र उत्तेजना सिर्जना गर्छ, विमर्श बिथोल्छ । विभेदको आग्रहलाई निस्तेज पार्दै स्तरीय विमर्शका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काममा पत्रकारिताको भूमिका अहम् मानिन्छ ।

कसैको तर्क बढ्ता ग्राह्य सुनिन सक्छ वा सूचना र तथ्यका आधारमा त्यो पुष्टि हुनसक्छ । अरू कसैको तर्क कम ग्राह्य हुनु वा पुष्टि हुन नसक्नु पनि संवादको सामान्य प्रक्रिया हो । आफ्ना तर्क बढी ग्राह्य भयो भन्दैमा कसैले आफूलाई विजित वा सर्वज्ञानी ठान्न आवश्यक हुँदैन । कुनै तर्क पुष्टि हुनसकेन भने त्यो तर्क राख्नेले आफूलाई हरूवा ठानेर विक्षिप्तहुन जरुरी छैन ।

अहिले सर्वग्राह्यनमानिएका तर्क भविष्यका परिघटनाले सत्य पुष्टि गरिदिन सक्छन् । यो क्षण सर्वमान्य मानिएको तर्क, कुनै अर्को क्षणमा गलत सावित हुनसक्छ । कम्तीमा सञ्चार उद्यमी एवं मिडियाकर्मीले यो आधारभूत मान्यता मनन गरेको हुनुपर्छ ।

इतिहासको कुनै एक विन्दुमा कुनै खास ज्ञानले आफ्नो हैकम स्थापित गरेको छ भने कुनै अर्को विन्दुमा त्यसले ठूला चुनौती सामना गरेको छ । बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर गर्ल्याम–गुर्लुम ढलेका ज्ञानका सयौँ सक्ता छन् । शत्ति संरचना र सो संरचनाका आधारमा गरिने शक्ति अभ्यासबाट विलकुल अलग रहेर ज्ञानको सन्धान सम्भव हुँदैन ।

समाज निर्माण र व्यवस्थापनका क्रममा ज्ञान निर्माण, स्थापना र अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । यति हेक्का राखेर सार्वजनिक विमर्शका लागि पहल थाल्ने हो भने ठूला समस्यासमेत निराकरण गर्न सकिन्छ । आसन्न अप्ठ्यारा संकट टार्न सकिन्छ । भयग्रस्त सामान्यजनले विषम परिस्थितिमा भोग्ने मनोवैज्ञानिक चापलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवादको ज्वरो होस् वा साम्प्रदायिक उत्तेजना, त्यसले निम्त्याउने क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न स्वयं भारतको इतिहास काफी छ । भारत–पाकिस्तान विभाजन होस् या १९८४ को दंगा होस्, ती हिंसात्मक घटनाले बनाएका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । साथै भारत–पाकिस्तान युद्धले लगाएका अनेकन चोटका असर अझै बल्झेकै छन् । दुई देश बीचका कुनै पनि युद्धले समस्या समाधान गरेका छैनन्, बरु बढाएका छन् । भविष्यका वैमन्यस्यताका निम्ति थुप्रै कारण बनाइदिएका छन् ।

एकातिर आवेगी हिन्दुवादले बल पाएको छ, अर्कातिर घातक जिहादका लागि मलिलो भूमि निर्माण गरेको छ । अहिले चुलिएको संकट युद्धमा परिणत भए त्यसले अझै ठूला चोट छोडेर जानेछ । सम्भवतः असंलग्न रहन चाहने मुलुकहरूका लागिसमेत असहज अवस्था पैदा हुनेछ । यस्तो भयावह अवस्था आउन नदिन भारत र पाकिस्तानमा मात्रै होइन, अन्यत्रको जनमत पनि युद्धको विरोधमा निर्माण हुनु पर्नेछ ।

भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकले आ–आफ्ना राज्यलाई युद्धमा होमिन होइन, शान्तिपूर्ण विकल्पको खोजी गर्न हौस्याए अवस्था काबुमा राख्न सम्भव छ । सार्वजनिक विमर्शबाट मात्रै त्यस्तो शान्तिपूर्ण दबाब सिर्जना हुनसक्छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र गहिरो समझसहित काम गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमले हो ।

भारतका केही दैनिक पत्रिका र सानो संख्या र सीमित प्रभाव भएका स्वतन्त्र समाचार पोर्टलले यस्तो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । असाध्यै ठूलो प्रभाव रहेको र सर्वसाधारणका कोठा–चोटामा चौबिसै घन्टा उपस्थिति जनाउने टिभी च्यानलमा काम गर्ने पत्रकारमा भने यो जिम्मेवारी कति पनि देखिँदैन । आसन्न खतरालाई नै उत्तेजना फैल्याउने मौकाको रूपमा उपयोग गरिएको छ । पाकिस्तान विरुद्ध ‘केही गरेर देखाउनुपर्ने’ दबाबमा परेको हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई हौस्याउन उद्यतदेखिन्छन्, उनीहरू ।

काँकरभिट्टाका हरेक घरमा बजिरहेका भारतीय टिभी च्यानलका हल्ला सुनिरहँदा दुई प्रश्न दिमागमा उफ्रिरहे । शालिन विमर्शले ठूलो धनजनको क्षति रोक्न सक्छ भनेर कसले सम्झाइदिने ती कर्कश स्वरधारीलाई ? सञ्चार माध्यम जिम्मेवार भए सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ भनेर कसले बुझाइदिने उत्तेजनाका ती अदूरदर्शी व्यापारीलाई ?
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:५१
कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/01/155140601011855520.html

Read More

नेपाली नालन्दा कहिले ?

उज्ज्वल प्रसाईं /
बिसौं शताब्दीमा भएको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई युरोपमा उदाएको फासिवादले झ्वाप्प छोप्यो । आलोचनात्मक चिन्तन र अभिव्यक्तिका लागि सार्वजनिक वृत्त खुम्चँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो भन्ने उबेलाका विद्वान्हरूको राय थियो । जोन डीबी र हाना आरेन्टजस्ता चिन्तकले ‘एक्लिप्स अफ द पब्लिक’ अर्थात साँघुरो बन्दै गएको आमवृत्तप्रति चिन्ता गरे ।

अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको आतंकवादी हमलापछि आमवृत्तमा त्यस्तै असर देखिए । यी अप्ठयारा परस्थितिमा उम्दा आलोचनात्मक चिन्तन एवं वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पना सम्भव मानिने ठाउँ विश्वविद्यालय थियो ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनले खारिएका जाँगरिला युवा भेला भए । ज्ञानको आलोकमा शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर यथास्थितिलाई चुनौती दिए । मौजुद अवस्थामा आम मानिसले कसरी दु:ख पाएका छन् भनेर अन्वेषण गरे । आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषयमा गम्भीर अन्तरक्रिया गरेर दुनियाँ बदल्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत सञ्चार गरे । वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन विद्रोही तेवर आवश्यक छ भन्ने बोध गरे । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवर्ड सइदको अन्तिम पुस्तक ‘हयुमानिजम एन्ड डेमोक्रेटिक क्रिटिसिजम’ मा उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी विश्वविद्यालय एउटा त्यस्तो सार्वजनिक वृत्तका रूपमा छ, जहाँ वैकल्पिक बौद्धिक अभ्यास सम्भव छ । यो स्तरको यस्तो संस्था दुनियाँमा कहीँ छैन ।’ कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी स्वयं सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिका अगुवा बने । नेपालमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा विद्यार्थीको भूमिका उत्तिकै स्मरणीय छ । ‘नयाँ नेपाल’ को परिकल्पना अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थी कालान्तरमा कसरी मूलधारको राजनीतिमा आए भए भन्नेबारे मानवशास्त्री अमान्डा स्नेलिंगरले पुस्तक लेखिसकेकी छन् ।

सइदले आफ्नो पुस्तकमा अमेरिकी विश्वविद्यालयलाई वैकल्पिक चिन्तनको प्रशंसा गरिरहेका बेला अमेरिकी सरकार कथित आतंकवादविरुद्ध विश्वव्यापी अभियानमा थियो । सरकारी रवैयाका कारण अकल्पनीय धनजनको क्षति मात्रै सुरु भएको थिएन, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत समुदायले उपेक्षा भोगिरहेका थिए । यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यासलाई उकेरा लगाइरहेका थिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारतका केही विश्वविद्यालय गतिशील सार्वजनिक वृत्त बनेका छन् । हिन्दुवादी राष्ट्रवादको पारो बढेका बेला ती विश्वविद्यालय र एकाध सञ्चारमाध्यमले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिस्कोर्स’ का लागि ठाउँ बनाएका छन् । भारतीय सत्ताको भ्रमपूर्ण इतिहासचेत एवं उसका तमाम कमजोरीमाथि विवेचना गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हुन् । प्रगतिशील सोच राख्ने विद्यार्थी संगठनहरू एवं सत्तासँग नडराउने शिक्षकहरूको पहलमा आलोचनात्मक चिन्तन र त्यसको बलमा विरोध प्रदर्शन जारी छन् ।

सार्वजनिक वृत्तसम्बन्धी सम्भवत: सबैभन्दा गहिरो अध्ययन गरेका दार्शनिक युर्गेन हाबरमास हुन् । उनले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिबेट्स’ का लागि जरुरी हुने सामाजिक परिस्थितिबारे समेत अध्ययन गरेका छन् । बृहत्तर समाजलाई असर गर्ने जुनसुकै विषयमा तथ्यपरक एवं वस्तुगत अन्तरक्रिया सम्भव तुल्याउनलाई खास सामाजिक अवस्था निर्माण हुनुपर्छ । व्यक्त भएका विचार, धारणा र प्रसार गरिएका सूचनामा निर्वाध अन्तरक्रिया गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अवस्था निर्माण गर्न सहज हुन्छ । कुनै प्रायोजित प्रोपोगान्डा वा छलफलमा सहभागी मानिसका खास परिचयबाट वशीभूत नभई बिल्कुल तिनका तर्कमा आधारित भएर गरिने अन्तरक्रिया समाज बदल्ने ऊर्जा बन्न सक्छ । आहूतिको शब्दमा भन्दा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ल्याकत भएका बौद्धिकले ‘जीविकावाद’ भन्दा माथि उक्लेर कर्म गर्न पाउने प्रारम्भिक एउटा ठाउँ विश्वविद्यालय हुन सक्छ । यही विन्दुमा प्रश्न उठ्छ, के नेपाली विश्वविद्यालयहरू प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा विकास भएका छन् ? के हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल’ डिस्कोर्सका लागि परिस्थिति निर्माण भएको छ ? विश्वविद्यालयमा भेला भएका नेपाली शिक्षक र विद्यार्थी खासमा के गर्दै छन् ? मूलधारका एक–एक दलका सदस्यका रूपमा विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षक र विद्यार्थीबाट स्वतन्त्र चिन्तन कत्तिको सम्भव छ ? आफ्ना माउ पार्टी सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका बेला यी शिक्षक र विद्यार्थीले कति वस्तुगत अन्तरक्रिया गरिरहेका होलान् ? चरम दलीयकरणको बढ्दो प्रकोपले उनीहरू सम्बद्ध संस्था बेहाल भएको कति हेक्का राखेका होलान् ?

दलका कार्यकर्ताका रूपमा ‘पार्टी–काम’ को मुख्य उद्देश्य राखेर भर्ना भएका शिक्षक र विद्यार्थी स्वयं त्यस्ता औजार त भएका छैनन्, जसले हरेक महत्त्वपूर्ण विषयलाई अराजनीतिक लफ्फाजीमा पतित तुल्याइरहेको होस् ? स्रोत र शक्ति हत्याउन उपयोग हुने यन्त्रका रूपमा सिंगो विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनको पतन हुनु आफैंमा आन्दोलनलाई अराजनीतिक बनाउनु होइन ? आफूलाई अझै ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गरिरहेका शिक्षक र विद्यार्थीले यी विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ स्वयं विश्वविद्यालय नभएर कहाँ हो ? यी बहसको प्रारम्भ गर्नसम्म डराउनु वा नचाहनु विश्वविद्यालय र हाम्रो सिंगो शिक्षा प्रणालीको त्रासदी होइन ?

सन् ९० को दशकयता हुर्केको नवउदारवादका दबाबले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको कसैबाट छिपेको छैन । संसारका ठूला भनिएका विश्वविद्यालयले समेत बजारको चरम दबाब झेलिरहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयमा त्यस्तो दबाब अझै कचल्टिएर आइपुगेको छ । शिक्षालाई बिल्कुल बिकाउ कमोडिटीका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सत्तामा रहेका र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका सबैलाई नराम्ररी गाँजेको छ । माथि भनिए जस्तो बजारको एजेन्टका रूपमा विश्वविद्यालय पसेर अकण्टक दलाली गरिरहेका दलहरू नेपालका विश्वविद्यालयलाई हुर्कन नदिन प्रतिबद्ध छन् । सुदूर भविष्यसम्म विश्वविद्यालय उम्दा सार्वजनिक वृत्त बन्न सक्नेमा सन्देह छ । अध्ययन–अध्यापनमा गहिरो रुचि भएका र ठूलो यत्नबाट सफल भएका अल्पसंख्यक मानिस यहाँका विश्वविद्यालयमा अडिन सक्दैनन् । जाँगरिला विद्यार्थी र शिक्षक टिकाउन नसक्ने विश्वविद्यालयले नयाँ ज्ञान र समाजको प्रगतिलाई सघाउने दर्शन होइन, दलालीमार्फत जीविका चलाउने ‘जीविकावाद’ मात्र सिकाउँछ ।

अन्यत्र यस्ता समस्या भोगेका विश्वविद्यालयलाई त्राण दिन कुनै न कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकको समूह तयार रहेको देखिन्छ । केही नभए शिक्षाबारे अनुसन्धान गरिरहेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी वा शिक्षकले ‘कर्पोरेटाइजेसन’ जस्ता प्रक्रियाले शिक्षामा पारिरहेका असरबारे पुस्तक लेख्छन्, सार्वजनिक बहस गर्छन् । अमेरिका कनेक्टिकट विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्री गेई टुचम्यानले एक बेनामे कर्पोरेट विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेर अनेक कमजोरी उजागर गरिन् । उनले सो बेनामे विश्वविद्यालयलाई ‘वान्नाबी यू’ भनेकी छन् । ‘वान्नाबी’ भन्ने ‘स्ल्याङ’ शब्दले कुनै कुरा बन्ने लालसा भएको तर बन्न नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । ‘वल्र्ड र्‍यांकिङ’ लाई प्रभावित पार्न राम्रा भवन, ठूला कक्षाकोठा जस्ता अनेक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने त्यस्ता विश्वविद्यालयले शिक्षाको महत्त्वलाई केवल नाफासँग जोडेको र ज्ञान उत्पादनमा खासै भूमिका नखेलेको टुचम्यानले प्रमाणित गरिन् । पुस्तकमा एक प्राध्यापकलाई उद्धरण गर्दै भनिएको छ, ‘यहाँ अध्यापन गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण होइन, विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले राम्रो हेरचाह गरेको छ भन्ने भान दिने हो ।’ अर्थात् कुनै होटलमा पैसा तिरे बापत ग्राहकले पाउने ‘हेरचाह’ को सुविधा जस्तो सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा पतित भएको छ विश्वविद्यालय ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न वा अध्यापनका लागि पुगेका युवा ‘पार्टी–काम’ का नाममा दलालीमा फँसे भने ज्ञान उत्पादनमा सरिक हुन सक्दैनन् । कुनै बजारु हेरचाह पाउने वा दिलाउने मनसुवा राखेर पुगेका युवाले पनि विश्वविद्यालयलाई उम्दा सार्वजनिक वृत्तका रूपमा हुर्काउन सक्दैनन् । समाजमा रहेका विविधता स्पष्ट झल्कने गरी विद्यार्थी र शिक्षक आउन सक्ने साथै बजार र पार्टी–कामको अतिरिक्त बोझले थिचिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके विश्वविद्यालय समाजका लागि उपयोगी संस्था बन्छ । अनेक समस्याबाट गुज्रँदै गरेको दुनियाँलाई ती समस्याबाट मुक्त गराउन आवश्यक ज्ञानको खोजी ती संस्थाहरूबाट सम्भव हुन सक्छ ।

संसारभरि प्रसिद्ध रहेको अक्सफर्ड विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा १५ वर्ष पहिले पाँचौं शताब्दीदेखि अनवरत सञ्चालित नालन्दा विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइएको थियो । सन् ११९० को दशकमा गरिएका अनेक आक्रमणले नालन्दा ध्वस्त बनाएको करिब एक दशकपछि मात्रै पश्चिमको अर्को प्रसिद्ध विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज खुलेको हो । अहिलेको बिहार राज्यमा पर्ने सो विश्वविद्यालयमा पाँचौं शताब्दीदेखि करिब सात सय वर्ष अनवरत अध्ययन–अध्यापनको काम गरियो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनका अनुसार सो विश्वविद्यालयका भग्नावशेष उत्खनन् गर्दा त्यहाँ ठूला लेक्चर हल, लगभग नौ तलाको पुस्तकालय, कक्षाकोठा जस्ता संरचना फेला परेका थिए । अर्थात् पश्चिमभन्दा अघिदेखि पूर्वमा विश्वविद्यालयको संस्कृति सुरु भएको हो । यताका सभ्यता निर्माण गर्ने, ज्ञान परम्परा जोगाउने र समाजको प्रगतिमा योगदान गर्ने काममा नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिलाजस्ता अनेकन् शिक्षालयहरूको ठूलो भूमिका थियो ।

मूलत: नयाँ पुस्तालाई समाजको चालक शक्ति बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ विश्वविद्यालय हो । हामीसँग भएका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र अध्ययन, चिन्तन, ज्ञान उत्पादन एवं प्रसारका गहकिला माध्यम बनाउन यही पुस्ताले सोच्न जरुरी छ । मौजुद विश्वविद्यालयहरूको पुन:संरचना अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि बलियो सामूहिक पहल जरुरी हुन्छ । लु सुनले भनेजस्तो ‘तन्नेरी ज्यानमा बूढा टाउका भएका सिल्लीहरू’ बाट यस्तो पहल सम्भव छैन । गहिरो सुझबुझ र विद्रोही तेवर भएको युवापुस्ताले सो जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने महसुस गरे नेपालले नयाँ नालन्दा निर्माण गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १७:१३ / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/20/155066209422782117.html 

Read More

सञ्जालमा जेलिएको सरकार

उज्ज्वल प्रसाईं /
काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् ।

तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा मानवीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ।’ मूलत: फेसबुकको उत्पत्ति, विकास र यसको विस्तारित प्रयोगले निम्त्याएका चुनौती अन्वेषण गरेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् ।

जम्मा आठ अध्यायमा उनले फेसबुकलाई मनोरञ्जन–यन्त्र, निगरानी–यन्त्र (सर्भिलेन्स मसिन), मनोयोग–यन्त्र, कृपा–यन्त्र, विरोध–यन्त्र, राजनीति–यन्त्र र असूचना–यन्त्र (डिसइन्फर्मेन मेसिन) का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निष्कर्ष अध्यायको शीर्षक छ, ‘द ननसेन्स मेसिन’ । अर्थात फेसबुकले गरेका सारा गुणकारी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै उनले विद्युतीय सञ्जालले सामान्य मानिसको हितभन्दा ज्यादा अहित गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला बढी, छलफल कम हुन्छ । आवेग ठूलो, चिन्तन सानो हुन्छ । बौद्धिक घर्षण न्यून, भनाभन अधिक हुन्छ । बडप्पन प्रदर्शन धेरै, शालीनता थोरै हुन्छ । सूचना, ज्ञान र विवेकले भन्दा उत्तेजनाले सदैव तरंगित रहन्छ, विद्युतीय सञ्जाल । सञ्जालको प्रयोगबाट म्यानमार र फिलिपिन्समा तानाशाहले शक्ति सञ्चय गरे । फेसबुकलाई प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विजयी बनेका डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीहरू लोकतन्त्रका चुनौती भए । नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल सत्ताका लागि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने बहाना बन्दैछ ।

फेसबुक र ट्विटरमार्फत फैलिने अफवाह पत्यारिला बहाना भए । ती अफवाह देखाएर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तयारी गर्दैछ । हिजो प्रकाशित खबर अनुसार ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

जथाभावीको व्याख्यामा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने’ भनिएको छ । सतहमा यी प्रावधान आकर्षक देखिन सक्छन् । विद्युतीय सञ्जालमार्फत गाली खाएका, हैरानी खेपेका र खिल्ली उडाइएकालाई यो खबरले राहत दिएको हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालका आलोचक समेतले यस्तो कानुनको पैरवी गर्न सक्छन् । सतही अन्दाजमा गरिएको समर्थनले सरकारलाई कानुन पास गराउने एवं कार्यान्वयन गराउने वैधता मिल्न सक्छ ।

सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचकप्रति असहिष्णु सुनिन्छन् । विभिन्न समयमा सरकार वा पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा उनले गरेका कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दा बुद्धिजीवीलाई अनेक लेबल लगाए । कहिले कोट काट्ने मुसा भने, कहिले भ्रम छर्ने ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भनेर गिल्ला गरे, कहिले थला पार्ने धम्की दिए ।

पार्टी भित्रका आलोचकसमेत उनका रवैयाबाट दिक्क भएका ताजा उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेकपा सम्बद्ध केही नेताले सञ्चार माध्यमबाट नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चेतावनी दिनथालेका छन् । सतहमा स्पष्ट देखिने सबै संकेतले सरकारले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ । कानुनमा राखिएका प्रावधान स्वयं सरकारप्रति सशंकित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन् । यो सन्दर्भमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अरू धेरै प्रश्न छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘जथाभावी’को नियोजित व्याख्यामार्फत आलोचक दबाउने सम्भावना कति छ ? बाहिर भनिए जस्तो यी प्रावधानमा सामाजिक सञ्जाल ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्य छ वा सरकारप्रति गरिएका कडा आलोचनाको तेवर घटाउने मनसाय हावी छ ? कानुनका प्रावधानमा नागरिकको चासो प्रमुख हुन् वा सरकारको मैमत्त हुने लालसा ?

सामाजिक सञ्जालका कारण ठगिएका, हेपिएका वा दु:ख भोगेका निर्दोष नागरिकको हितका लागि योभन्दा भिन्न व्यवस्था हुन सक्दैन ? सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका ‘विकृति’ कम गर्न कानुन निर्माण बाहेक अरू के काम गरेको छ ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे भएको कुन वा कस्ता अध्ययन यो कानुन निर्माणको आधार हो ? सर्वसाधारणका कस्ता उजुरी वा गुनासाका आधारमा ती प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याइने अफवाहले अल्पसंख्यक समुदायमाथि घात भएका धेरै उदाहरण छन् । भारतमा ह्वाटस्यापमार्फत चलाइएका कथित ‘लभ जिहाद’को हल्लाले हजारौं मुस्लिमलाई विस्थापित गर्‍यो, कतिको ज्यान लियो । त्यही हल्लाको बलमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावी बन्यो । नेपालमा समेत मधेस आन्दोलनताका सामाजिक सञ्जालमार्फत पहाडे राष्ट्रवादको भयानक पैरवी गरियो ।

मधेस आन्दोलन एवं आन्दोलनका नेताको कमजोरीबारे लेख्न, बोल्न कुनै समस्या थिएन । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यस्तो आलोचनालाई पुट दिएका थिए । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता आलोचना पनि काफी भएका थिए । आन्दोलनको बद्नामी गर्न, आन्दोलनमा होमिएका आममधेसी र थारूप्रति द्वेष फैल्याउन पनि सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो । यी ताजा स्मृतिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सत्ता–शक्तिको आडमा बढ्ता घातक सावित भएका छन् ।

अन्यत्र पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । केही महिनाअघि माक्र्सवादी चिन्तक तारिक अलीले एउटा ट्विट गरे । ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ पत्रिकामा उनले यमनमा चलिरहेको युद्धबारे एउटा लेख लेखेका थिए । सो लेखलाई पत्रिकाले फेसबुकमार्फत जतिसक्दो बढी फैल्याउन ‘बुस्ट’ गराउन खोज्यो, तर सकेन । कुनै प्राविधिक उपायले अलीको लेख फैल्याउनबाट फेसबुकले रोक्यो । अलीले लेखे, ‘फेसबुकले यमन–युद्धबारे मेरो लेख किन बुस्ट गर्न नदिएको ? यो सोझो सेन्सरसिप हो । अरूले पनि यस्ता गुनासा गरिरहेका छन् ।

फेसबुकको कुनै गतिलो विकल्प सोच्न सम्भव छ ?’ फरक मत दबाउन फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोग अधिक भएको छ ।
विद्युतीय सामाजिक वृत्तका रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोग हुने सम्भावना क्षीण छ । यस्तो तर्क अघि सार्नेमाथि उद्धरण गरेका शिव वैद्यनाथन एकला होइनन् । सञ्जालमा नाफा कमाउने, धन सोहोर्ने र त्यसैको बलमा आम मानिसमा सञ्जाल–मालिकले चाहेको प्रभाव पार्ने मनसुवा बढ्ता छ ।

त्यसैले सञ्जालका सम्भावना, सीमितता एवं खतराबारे गम्भीर विमर्श अत्यावश्यक छ । सो विमर्शमा सामान्य नागरिक, तन्नेरी विद्यार्थी, सञ्जालको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका र त्यसको प्रभाव भोग्नेहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । विद्यालय एवं उच्चशिक्षामा इन्टरनेटका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसँगै यसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबारे सामग्री समावेश गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

संगठित आपराधिक समूह वा अरूलाई दु:ख दिने मनोवृत्ति भएका ‘खराब’ मानिसबाट इन्टरनेटको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नु मनासिव हो । तर त्यसका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हुँदैन । सत्ताको आलोचना गरेर ब्लग लेख्न, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न वा विद्युतीय पत्रिका सञ्चालन गर्नसमेत सकस हुनेगरी ल्याइएको कानुनले समस्या हल गर्दैन । बरु सूचना, ज्ञान, विवेक र लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका आधारमा सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिकलाई निस्तेज गर्नु अपराधीलाई बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डर्सनले अर्का विद्वान रामचन्द्र गुवालाई लेखेको एक पत्रमा भनेका छन्, ‘इन्टरनेट र सेल फोनले निरन्तर वाहियात बकबक गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ...वैश्विक स्तरमा आत्मश्लाघा जारी छ ।’ धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्याको बढोत्तरी गरेका सञ्जालबारे हामीले सोच्नैपर्छ । बकबक र आत्मप्रचारलाई कानुनको चाबुकले होइन, विमर्श र ज्ञानको विस्तारले निरुत्साहित गर्ने हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२७

कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/15/155019852298288782.html

Read More

प्रभुत्वको चिनियाँ सपना

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — नेपालका दुई छिमेकी आकारमा ठूला छन्, दुवैका सत्ता सञ्चालक बलिया छन् । यी बलिया सरकारहरू निहत्था बौद्धिकसँग सधैं भयभीत रहन्छन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा भारतमा आनन्द तेलतुम्बडे जस्ता लेखकले भोगेका सकसबारे चर्चा गरिएको थियो ।

अंग्रेजले छाडेर गएका अलोकतान्त्रिक कानुन झोसेर भारतमा बौद्धिकलाई दु:ख दिइन्छ । आर्थिक सामथ्र्यमा सबैलाई उछिन्ने दौडमा सामेल चीन भारतभन्दाअनुदार छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वको जनवादी गणतन्त्रमा सत्ताको आलोचना गर्न पाइँदैन । मुलुक भित्रका आलोचक चुप छन्, बाहिरका चिनियाँ आलोचकलाई चीन फर्किन असम्भव छ । चिनियाँ सत्ताप्रति आलोचनात्मक विचार राख्ने तिब्बतीलाई सहज हुने कुरै भएन । चीनको मात्र नभई तिब्बतलाई ‘अलौकिक सांग्रिला’का रूपमा बुझ्ने पश्चिमाको समेत आलोचना गर्ने तिब्बती विद्वानका सकस कल्पनातीत छन् । ‘चिनियाँ सपना’को कथ्यलाई सहयोग नगर्ने लेखकहरू स्वत: जनविरोधी हुने सत्ताको ठहर छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा गरेको सम्बोधनमा ‘चिनियाँ सपना’को विस्तृत वर्णन छ । केही चीन–अध्येताका अनुसार सो सपनाको जग चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका पूर्वकर्णेल ल्यु मिङ्फुले लेखेको किताब ‘द चाइना ड्रिम : ग्रेट पावर थिङकिङ एन्ड स्ट्राटेजिक पोस्चर इन द पोष्ट अमेरिकन एरा’ हो । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा लेखक हेन्री किसिन्जरको ‘अन चाइना’ पुस्तकमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएका चिनियाँ कर्णेल मिङ्फु चल्तीका लेखक हुन् । वैश्विक प्रभुत्वको राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उनले विश्वमा चिनियाँ प्रभुत्व स्थापना गर्ने सपना बुनेका छन् ।

सोह्रौँ शताब्दीको पोल्यान्ड, सत्रौंको हल्यान्ड, अठारौं एवं उन्नाइसौंको ब्रिटेन र बिसौं शताब्दीको अमेरिकाजस्तो एक्काइसौं शताब्दीको विश्वमा चिनियाँ प्रभुत्व कायम हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । यी प्रभुत्वशाली देशहरूको उदय एवं पतन अध्ययन गरेका प्राध्यापक जर्ज मोडेल्स्कीको विचार सापटी लिएर उनले सो धारणा अघि सारेका हुन् । आर्थिक सामथ्र्यमार्फत वैश्विक प्रभुत्व कायम गर्न अख्तियार गर्नुपर्ने आन्तरिक एवं बाह्य रणनीतिको प्रस्ताव गर्नु ‘चाइना ड्रिम’को मुख्य ध्येय हो ।

यद्यपि अमेरिकाले जस्तो आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र अभ्यास गरेर चीन अन्य मुलुकका लागि ‘हेजेमोनिक’ नहुने उनले बताएका छन् । चीन ‘नन हेजेमोनिक च्याम्पियन नेसन’ बनेर गुमेको चीनको पुरानो प्रताप फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अन्य देशसँग अमेरिकाले भन्दा फरक व्यवहार गर्ने तर मुलुकभित्र चिनियाँ सत्ता प्रभुत्वशाली हुनुपर्नेमा मिङ्फु स्पष्ट छन् । प्रभुत्वको चिनियाँ सपनाले मुलुकभित्र स्वतन्त्र एवं आलोचनात्मक चिन्तनलाई निषेध गरेको छ ।

मुलुकभित्र ख्याति कमाएर सुरक्षित जीविका चलाएका कर्णेल मिङ्फुले पस्केको प्रभुत्वको सपनालाई चुनौती दिँदै अर्को ‘चाइना ड्रिम’ लेख्ने साहित्यकार मा जियानलाई चीन फर्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिर्जनाको स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर बोलिरहेका मा जियानको सबैभन्दा चर्चित कृति १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको घटनामा आधारित उपन्यास ‘बेइजिङ कोमा’ हो ।

तियानमेनमा गरिएको मानव–संहारको प्रत्यक्षदर्शीका नाताले उनले उपन्यासका मुख्य पात्र डाइ वेइमार्फत सो घटनाको विस्तृत वर्णन उल्लेख गरेका छन् । पंकज मिश्राको शब्दमा सो उपन्यास आख्यानको पातलो पर्दा हालेर गरिएको साँचो घटनाको विवरण हो । चीनले जबर्जस्त मेट्न खोजेको त्यो हिंस्रक घटनाको दस्तावेज तयार गरेकाले मा जियानलाई मुलुकबाट लखेटिएको हो ।

सन् १९८३ मा बेइजिङका लेखक एवं कलाकारहरूको सानो समूहमा देश–विदेशका कृति खोजेर पढ्ने, छलफल गर्ने र एकअर्काका कृतिबारे विमर्श गर्ने मा जियान र उनका साथीहरू विरुद्ध सरकारमा उजुरी पर्‍यो । खतरनाक असामाजिक काममा संलग्न भनेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजियो । तिनताक चिनियाँ सरकारले ‘आध्यात्मिक प्रदूषण’ विरुद्ध अभियान चलाएको थियो ।

हजारौंले कारबाही भोगेका थिए । मारिनेको संख्या ठूलो थियो भनिन्छ । पक्राउ छलेर जियानले चीनका विभिन्न भागको भ्रमण गरे । उनी तिब्बत पुगे, त्यहाँका मानिससँग अन्तरक्रिया गरेर तिनले भोगेका सकस महसुस गरे । ती यात्राबारे साहित्यिक स्वादमा नौवटा लामा निबन्ध लेखे, जो ‘रेड डस्ट’ नामको पुस्तकमा संग्रहित छन् । १९८८ मा कथासंग्रह ‘स्टिक आउट युअर टङ’ प्रकाशित भएपछि उनलाई आध्यात्मिक प्रदूषण फैल्याउने बुर्जुवा उदारवादी भनेर गाली गरियो । सो संग्रहमा तिब्बतका पात्रका कथासमेत छन् । हाल चीनमा उनका सबै साहित्यिक कृति प्रतिबन्धित छन् । चीनमा फेला परेका उनका सबै कृति नष्ट गरियो । २०११ देखि उनलाई चीन फर्किन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हाल लन्डनमा निर्वासित उनी म्यान्डारिन भाषामा लेख्छन् ।

‘चाइना ड्रिम’ जियानको पछिल्लो उपन्यास हो । अंग्रेजीमा अनुदित भएर काठमाडौंसम्म आइपुगेको यो आख्यानमा एउटा छोटो परिचयात्मक गैर–आख्यान निबन्ध समाविष्ट छ । सो निबन्ध लेख्नुको उद्देश्य राष्ट्रपति चिनफिङको ‘चिनियाँ सपना’को असलियत उजागर गर्नु हो । सो सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादबारे सी चिनफिङ विचार’ प्रतिपादन गरिएको जियान बताउँछन् । चीन सरकारका शिक्षामन्त्रीका अनुसार ‘चिनफिङ विचार’लाई विद्यालय पाठ्य सामग्रीमार्फत कक्षाकोठासम्म पुर्‍याउँदै विद्यार्थीको दिमागमा आरोपित गरिनेछ ।

चिनियाँ सत्ताले गरेको यो निर्णयबारे जियान लेख्छन्, ‘चिनियाँ तानाशाहहरूले कहिल्यै जनताको जीवन नियन्त्रण गर्नमा मात्र आफूलाई सीमित गरेका छैनन्, बरु जहिल्यै जनताको दिमागमा घुसेर उनीहरूलाई सत्ता–अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका छन् ।’ अर्थात चीनलाई विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक बनाउने र गुमेको महिमा फर्काउने अभियानमा कसैले पनि स्वतन्त्र चिन्तन एवं आलोचनाका ‘साना’ आकांक्षा नपालुन् भन्ने चिनियाँ सत्ताको चाहना छ ।

सत्ताको यो आग्रह विपरीत स्वतन्त्रताको चाहनासहित बोल्ने, लेख्ने वा अन्य कुनै क्रियाकलाप गर्नेलाई चिनियाँ प्रभुत्व स्थापना अभियानका लागि घातक तत्त्व सावित गरिनेछ । नागरिकको प्रत्येक क्रियाकलापको कडा निगरानी (सर्भिलेन्स) चिनियाँ सरकारको दैनिकी बनेको छ ।निगरानीका लागि प्राविधिक संयन्त्र एवं संस्थाहरू तयार गरिएका छन् । माजियानको जिकिर छ, ‘चीनलाई झुटा युटोपियाहरूको दासता बेहोर्न बाध्य बनाइएकामा आक्रोशित भएर यो उपन्यास लेखेको हुँ ।’

उपन्यासको मुख्य पात्र मा दाओदे ‘चिनियाँ सपना विभाग’को हाकिम छ । पुराना र काम नलाग्ने व्यक्तिगत सपनालाई निमिट्यान्न पार्दै राष्ट्रपति सी चिनफिङको नयाँ चिनियाँ सपना हरेक मान्छेका दिमागमा आरोपित गर्ने ‘चाइना ड्रिम डिभाइस’ बनाउने उसको उद्देश्य छ । तर सपना–यन्त्र बनाउने उसको उद्देश्य पूरा हुन नदिन दर्दनाक स्मृतिहरू उसलाई घेर्न आइपुग्छन् ।

सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा उसको समेत संलग्नतामा भएका हिंस्रक घटनाहरू बरम्बार विस्मृतिबाट उठेर लखेट्छन् । जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि घातक स्मृतिदंशले उसलाई घायल बनाउन छाड्दैन । साथै स्रोत र शक्तिमा पहुँचका कारण बढेको उसको भ्रष्टाचार र त्यसैका आडमा चलेको अकण्टक व्यभिचारले उसलाई चौबिसै घन्टा गाँजेको छ । आम मानिसका सपना अन्त्यका लागि शासकको एकरंगी सपना आरोपित गर्न आवश्यक छ भन्ने सरकारी हाकिम स्वयंको दर्दनाक पतन चाइना ड्रिमको मूल कथ्य हो ।

एकातिर चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादको सपना, अर्कातिर पुँजीवादी उपभोक्तावादको गहिरो दलदल । साथै, संसारभर प्रभुत्व स्थापना गर्ने अत्यासलाग्दो लालसा । चीनको यो विरोधाभाषपूर्ण विस्मयको सचित्र वर्णन गरेर लेखिएको आख्यानलाई चीन– प्रशंसकहरूले पश्चिमा प्रोपोगान्डा भनेर पन्छाउन सक्छन् ।

चीनको प्रगतिबाट प्रभावित नेपाली विद्वानहरूले पनि त्यही धारणा राख्लान् । भूराजनीतिको प्रभावबाट मुक्त नहुने आन्तरिक अर्थ–राजनीतिबारे स्वतन्त्र चिन्तन गर्न रुचाउनेका लागि भने चिनफिङ–विचार, कर्णेल मिङ्फुको सपना र जियानको आक्रोश सबै बराबर महत्त्वका अध्ययन–सामग्री हुन्।
प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०८:२७

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/01/1548988940957631.html 

Read More