२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo /
केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा विश्लेषक
उज्ज्वल प्रसाईसँग नेपाल लाइभका
किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
सरकारले एक वर्ष पूरा गर्यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।
नयाँ संरचनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै ऐतिहासिक बहिष्करणका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गर्ने र त्यसैका बलमा सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा समावेश गराउने सपनालाई बुझ्नै सक्नुभएन, उहाँहरुले। त्यसैले पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। तर, नयाँ संरचनाअन्तर्गत काम गर्न थालिसकेपछि त्यसको मर्म बुझ्ने सम्भावना थियो। साथै, लोकतन्त्र मजबुत बनाउन आवश्यक संस्था र पद्धतिको विकासमा पनि काम गर्ने सम्भावना थियो। अहिलेसम्मको काम गराइ, सत्ताधारीको विचारद्वेषी चरित्र र नयाँ संरचनालाई पंगु बनाउने रवैया हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढ्न थालेको छ।
आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत, संसदमा दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकार छ। त्यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन्, जसलाई चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो। प्रतिपक्षी कमजोर छ। विगतका अत्यन्तै कटु सम्बन्ध भएकै दलले पनि सरकारलाई समर्थन र सहयात्रा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली छन् भन्ने बिर्सिने हो भने उल्लेखित अनुकूलताको सरकारले नेपालजस्तो मुलुकमा के गर्नुपर्थ्यो?
पहिलो कुरा त आफू जुन व्यवस्था र संरचनाअन्तर्गत त्यति शक्तिशाली बनेका हुन्, त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्थ्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चुस्त एवम् प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा संघले खुला सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। संविधानको मर्मअनुसार त्यो काम गर्न बेलामा कानुन निर्माण गरिदिने, उनीहरुले पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संस्था निर्माण लगायतमा खुलेर सहयोग गर्ने इत्यादि काममा अग्रसर हुन जरुरी थियो। त्यसका अलावा गर्न सकिने थुप्रै काम थिए।
कर्मचारी समायोजन होइन, नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रको समेत पुर्नंसरचना आवश्यक थियो। कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना आत्मसात गराउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्त जरुरी थियो। तर, त्यसको साटो हरेक प्रदेशमा सिडियोको नाममा दुई/चार राजाहरु खडा गर्ने नकाममा पो लाग्नुभयो, उहाँहरु। त्यसका अलावा मौजुद संस्थाहरुको समेत पुनर्संरचना जरुरी थियो। उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। यी प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई समयानुकुल आधुनिक, नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यवरण गर्नसक्ने एवम् दुनियाँका राम्रा शिक्षालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँग तुलना गर्न सकिने संस्थाको रुपमा विकास गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र चिन्तन अघि सार्न सक्नुपर्थ्यो।
तर, पहिल्यैदेखि यी संस्थाहरु जस्ता दीर्घरोगले ग्रसित थिए, तिनै रोगलाई अझ गहिरो र अझ डरलाग्दो बनाउनमा यो सरकार उद्यत रह्यो। यी संस्था अहिले उकुच पल्टेका आफ्ना घाउ कोट्याएर बसेका छन्। सबै ठाउँमा उहिल्यै राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेर थोत्रो बनाइसकेका उपाय मात्रै अघि सारिरहनु विचार र इमानदारीको 'गम्भीर अल्पता' हो।
गर्नुपर्ने कुरालाई छाडिदिऊँ। प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी ४ वर्षलाई पनि आधार बनाउने गरी यो एक वर्षमा कस्ता कामहरु गर्न सक्थे?
माथि भनिएजस्तो ओलीले नयाँ संरचनालाई संस्थागत गराउन र यो संरचनामार्फत समतामुलक विकासका लागि बलियो जग खडा गर्न सक्थे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन आवश्यक संस्थाहरुको निर्माणमा ध्यान दिन सक्थे। मौजुद संस्थामा पञ्चायतदेखि जमेर बसेको प्रगतिद्वेषी चिन्तन र अभ्यासलाई निमिट्यान्न पार्न सक्थे। मन्त्रालयमा लगाइएका ‘सर्भिलेन्स डिभाइस’ र बाँडिएका कम्प्युटरले मात्रै यो काम सम्भव तुल्याउँदैन।
साथै, भूराजनीतिको चपेटामा सधैँ फसिरहने मुलुकलाई अत्यावश्यक हुने ‘सफ्ट पावर’को विकासमा ध्यान दिन सक्थे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पहेली खुट्याउन चाहिने ज्ञान उत्पादनका लागि आवश्यक संस्थाको विकास गर्न सक्थे। मौजुद संस्थाहरु मार्फत् नै चीन र भारतसम्बन्धी अनुसन्धान गराउने विभागहरु सञ्चालन गर्न सक्थे। ती विभागमा लगानी गरेर हाम्रा दुई छिमेकका राजनीति, संस्कृति, उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उनीहरुले भोगिरहेका संकट एवम् उनीहरुका आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबारे यहाँ ज्ञान उत्पादन गर्न सक्थे।
सो कामका लागि आवश्यक ग्रान्ट, फेलोसिप र स्कलरसिपको व्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्थे। खोज, अध्ययन एवम् गहिरो अनुसन्धानमा खारिएका भारतविज्ञ र चीनविज्ञको उत्पादनका लागि संस्थागत विकास गर्न सक्थे। तर ‘चीन र भारतको गतिशील पुल’ बन्ने भ्रमपूर्ण गफमै सबै समय व्यतित हुने भयो।
ओलीलाई त भिजन भएका र सपनाले भरिएका प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरिएको थियो। यो एक वर्षमा त्यसको पर्दाफास भएको हो?
भिजन केही भएजस्तो लाग्दैन। फल लाग्ने बिरुवा लगाउने, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने, रेल र पानीजहाज ल्याउने जस्ता कुरा कुनै भिजन होइनन्। ती सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लाग्ने गफ यसै जोसुकैले दिनसक्छ। यिनै कार्यक्रम र योजना पनि लहडीका तुफानी गफ जसरी प्रस्तुत गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता काम लाग्ने सामान्य कार्यक्रम थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा अझै काफी सन्देह बाँकी छ। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै आफ्नै फोटोले मोहोरेर सस्तो विज्ञापनमा पतित तुल्याइदिए। त्यसैले हुँदै नभएको भिजन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर परख्नु, हुँदै नभएको देवतासँग कन्ट्याक्ट गर्न खोजेर समय व्यतित गर्नुजस्तो मात्रै हो।
खासमा उनीसँग विशेष क्षमता नभएको हो वा उनीप्रति ठूलो समुदायलाई भ्रम थियो वा उनले चाहँदा-चाहँदै पनि काम नभएको हो?
लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन, जसले जादुको छडी चलाएर सारा दुःखीजनलाई दुःखबाट मुक्त गरोस्। त्यस्तो मसिहाको परिकल्पना तानाशाही व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको हुन्छ होला। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा मसिहा होइन, आवश्यक धेरै संस्था, ती संस्था चल्ने चुस्त पद्धति एवम् सामूहिक श्रम र मेहनतको अपेक्षा गरेको हुन्छ। उनी आफू एक्लै मसिहा हुन खोजे।
उनले र अरु केही मानिसले उनलाई मसिहा बनोस् भनेर चाहेको हुनसक्छ। तर, उनी जस्तो व्यवस्थामा त्यो सपना देख्दैछन्, त्यो नमिल्ने कुरा हो। यस्तो बेकार महत्त्वाकांक्षाले उनलाई क्षणिक मनोरञ्जन त देला, तर मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ। विकासको रंगीन छडी चलाएर 'फू'मन्तर भन्ने अनि दुई/चार वर्षमा नेपाललाई झिलिमिली पार्ने महत्त्वाकांक्षामा रमाउन खोज्नुलाई भिजन भनेर प्रचार गर्नु हास्यास्पद छ।
सी चिन फिङ र नरेन्द्र मोदीहरुको पदचापलाई अघोषित रुपमा पछ्याउन खोज्नु झनै हास्यास्पद छ। यहाँका नागरिकले हिजो गरेका संघर्ष, ती सामूहिक संघर्षको बलमा स्थापना गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा समग्र नागरिकको सक्रिय सहभागितामार्फत फेर्न खोजेको मुलुकको थितिलाई उनले आत्मसात गर्न चाहेनन्। यस्तो सपना देख्नु, कार्यान्वयन गर्नु, भ्यू-टावर बनाउने गफ गर्नुजस्तो सजिलो हुँदैन। सजिलो काम अर्थात् गफ जति पनि गर्ने। जटिल, ठूलो परिश्रम र बुद्धिको लगानी चाहिने काम गर्ने हिम्मत नजुटाउने। ओली र उनका मान्छेको दुःखदायी नियति यही हो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीजस्तो सोच राख्छन्, त्यो सोचले पनि थप अप्ठ्यारो निम्तिएको हो?
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थाको गरिमा, त्यसको महत्व र त्यसले गर्ने निर्णयको दुरगामी असर बुझेनन्। व्यक्तिका रुपमा उनी जतिसुकै हल्काफुल्का र बेपर्वाह हुनसक्छन्। तर, प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, नागरिकले भरोसा गरेर चुनेको मुख्य नेतृत्त्व हो। व्यक्ति खड्गप्रसाद ओलीको अहंकार, धोकाधडी गर्ने प्रवृत्ति, हलुकापन र दुर्मुखा शैलीले प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थालाई बदनाम तुल्यायो।
कारण, संसदमा बसेर बोल्दा होस्, प्रधानमन्त्रीका रुपमा धार्मिक संस्थाको खातिरदारी गर्न होटलमा बास बस्दा होस् वा आलोचना गर्ने बुद्धिजीविमाथि खनिँदा होस्, प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थाबाट कसैले पनि अपेक्षा नगर्ने क्षुद्र र हलुका व्यवहार भयो। पार्टी अध्यक्षका रुपमा उनले गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिको त्रासदि यी दुई महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले पदको गरिमा र महत्त्व नबुझ्नु पनि हो।
यही सरकार अरु ४ वर्ष रह्यो भने थप अप्ठ्यारो आउनसक्छ?
काम गर्न चाहे, संस्थाहरुको विकास गर्न चाहे, पद्धति बसाल्न चाहे, नयाँ संरचनालाई सम्पूर्ण नागरिकको हितमा उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न चाहे अझै समय छ। तर, त्यसका लागि आफू उभिएको धरातलप्रति इमानदार हुन जरुरी छ। सरकारका काम गराइका रवैयाप्रति गरिएका आलोचना ध्यानले सुन्न आवश्यक छ। आलोचनाप्रति चिढचिडाहट देखाउँदै आफैं सस्तो बन्नु उनीहरुकै लागि घातक छ।
सडक, सदन एवम् बौद्धिक जगतबाट गरिएका आलोचनालाई सम्यक ढंगले परख्न ढिलो हुँदै गएको छ। साथै, भूराजनीतिक जटिलता बुझेर, बढ्ता नबोलेर, धेरै नआत्तिएर, ज्यादा नउत्तालिएर सूचना, ज्ञान एवम् बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्न सके अझै समय छ। तर, अहिले देखिएको अहंकार र बहुलठ्ठीपन निरन्तर रह्यो भने हामी सामान्य नागरिकले ज्यादा दुःख पाउँछौँ।
हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच हुने, निर्वाध श्रम गर्न पाउने, स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने एवम् विचार व्यक्त गर्ने र समग्रमा इज्जतिलो जिन्दगी जिउन पाउने आधारभूत चाहना सम्बोधन हुँदैनन्। बरु अझै विकराल भूराजनीतिक चपेटा, बिग्रँदो पर्यावरण, दलाल र माफियाहरुको जगजगी, प्रकृति र राज्यस्रोतको बेपर्वाह दोहन धेरै गुणाले बढ्न सक्छ।
यो एक वर्षमा अभिव्यक्तिका माध्यमहरुलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गरिएका छन्। प्रतिलोकतन्त्र सुरु भयो भन्नेहरु पनि छन्। आलोचकहरुलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा समूह नै खडा गरेर बदनाम गर्ने गरिएका छन्। स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट आलोचकहरुलाई अरिंगाल झै खनिन आग्रह गरिएका र बुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने धम्की दिइएको छ। यसले के संकेत गर्छ? विगतका संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार यो सरकारबाट खोसिने सम्भावना छ?
आफू एक्लैले सारा दुःखी नेपालीलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छु भन्ने मसिहागिरी हाबी भएकाले प्रधानमन्त्री र उनका सेवकहरुले आलोचकलाई दुस्मन देखेका हुन्। आलोचना गर्ने जोसुकैलाई कांग्रेसको दलाल, भारतको दलाल, डलरवादी इत्यादि भनेर गाली गर्ने उपक्रम भनेको आलोचनालाई अवैध तुल्याउने खेल हो। सत्ता र शक्तिको आडमा मच्चाइएको स्याल हुइयाँले कहिलेकाहीँ सबै आलोचनालाई विकास–विरोधी, देशद्रोही विचारका नाममा अवैध प्रमाणित गरिदिन सक्छ। तर, त्यो दिगो हुँदैन।
सूचना, ज्ञान, अनुभव एवम् चिन्तनका आधारमा गरिएका आलोचना त्यति कमजोर हुँदैनन्। यति सामान्य कुरा बुझेदेखि सत्तामा बसेका मान्छे बढी गम्भीर र संवेदनशील हुन्थे, त्यो सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो। तर, अहिले जुन रवैया देखिएको छ, त्यो बढ्दै गएर आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्नसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तो भएमा ढिलो-चाँडो विद्रोह हुन्छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा बढी भयो। तर पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले एकल बहुमतको आधारमा सरकार चलाउन पाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर अहिलेको सरकारलाई थियो। कम्युनिस्ट दलहरुले विगतमा गरेको संघर्षको छायाँ अहिलेको सरकारमा देखिन्छ? अहिलेको सरकार बदनाम भयो भने कम्युनिस्ट राजनीतिमा कस्ताे असर पर्ला?
खासमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र समीक्षा गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको उठान, विकास, परिवर्तन र बैठानबारे सम्यक दृष्टिकोणसहित समीक्षा हुनसकेको छैन। त्यसमाथि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मात्रै रुप र धार छैन, यी सबैको समग्र अध्ययन गाह्रो विषय पनि हो।
तर, अहिले कम्युनिस्ट भनिएको सरकारका कारण 'कम्युनिस्ट' नामको बदनामी हो कि भन्ने तपाईंको प्रश्नको आसय हो। कम्युनिस्ट भनिएका मुलुकमा जस्तो कथित कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। चीन वा सोभियत रुसको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन नेकपा (नेकपा)। त्यसैले यसलाई जाँच्ने कसी भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रगतिशील काम कति गर्न सकेको छ भन्ने नै हो।
विकासको अन्तर्यमा राज्य–नियन्त्रित पुँजीवाद छ वा नवउदारवादी रवैया छ, त्यसको असलीयत बुझ्ने हो। राज्यमार्फत् केही क्षेत्र सत्ता नजिकका माफिया र दलालको इशारामा चलाउने, बाँकी रहेका सानातिना काम पूर्णतया बजारको जिम्मा लगाइदिने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ। माथिदेखि तलसम्म दलाली र भ्रष्टाचारको दलदल छ। त्यसैले नाम कम्युनिष्ट हुनु, पार्टी दस्तावेजमा पुँजीवादको विरोध हुनु वा संविधानमा समाजवाद हुनुले खासै अर्थ राख्दैन।
अब यी जस्ता कम्युनिस्ट हुन्, त्यस्ता कम्युनिस्टको असलियत खुल्दै जानु अरु प्रगतिशील काम गर्छु भन्ने दलहरुका लागि बाटो खुल्नु पनि हो। कम्युनिस्टको बद्नाम गरे भन्नेमा म धेरै चिन्तित छैन।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित /
https://nepallive.com/story/42827
