नयाँ शक्तिको भुलभुलैया

पछिल्लो समय अखबारहरूमार्फत नयाँ शक्तिको खोजी शीर्षकमा भैरहेका विचार विनिमयको धेरै लेम्यान ग्राहकहरू छन् । जिन्दगीका आफ्नै उहापोहमा जेलिएका मान्छेलाई यो रमित हेर्ने फुर्सद कम हुन्छ, सहभागी हुने त ल्याकत नै हुँदैन । थोरै पढालिखा बेरोजगार वा कम रोजगारहरूको चिया गफमा भने यो बहस पुगेको हुनसक्छ । बुझाइका आआफ्ना सीमितताहरूमा जमेर नेपाली अखबार पढ्नेहरू नयाँ शक्तिबारे बहस गरिरहेका होलान् । तिनै लेम्यान ग्राहकका हजार सीमितताभित्र रहेर नयाँ शक्तिबारे केही टिप्पणी गर्ने नै जमर्को हो यो पनि ।  

पंक्तिकारले बुझेको सपाट सत्य के हो भने राजनीतिको कुनै ग्रे ग्राउन्ड हुँदैन । अर्थात तपाईं राजनीतिक शक्तिको सवाल उठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पक्षधरता अवश्यम्भावी हुन्छ । कसको समर्थनमा, कसका लागि राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने ? 'जनता' भन्नुभो भने त्यो गोलमटोल उत्तर हुनेछ । जनता कुनै होमोजेनस इकाइ होइन । कुन जनता ? भन्ने स्पष्ट उत्तर दिन नसक्नु भनेको छलछाम गर्नु हो । म कसैको पक्षधर होइन, तर म राजनीतिक शक्ति हुँ, कसैले भन्छ भने बुझ्नस् कि उसले बतासमा कवाज खेल्न खोजिरहेछ कि उसको भनाइ कपटपूर्ण छ ।

सिंगो देशको आम्दानीको लगभग ५६ प्रतिशत माथिल्ला वर्गका २० प्रतिशत मानिसका हातमा जान्छ । त्यसको पनि ठूलो अंश १० प्रतिशतको कब्जामा छ । केही खास जाति, क्षेत्र, र समूहका मानिस अन्य जाति, क्षेत्र र समूहका भन्दा धेरै शक्तिशाली छन् र सुखसुविधामा छन् । नेपाली समाजको विभेदका भर्टिकल र होरिजोन्टल रेखाहरू कोरेर एउटा ग्राफ तयार गर्नुस्, तपाईंको नयाँ शक्ति कहाँनेर उभिन्छ भन्ने कोअर्डिनेट प्वाइन्ट त्यही ग्राफमा देखिन्छ । यो प्वाइन्ट नै तपाईंको सिद्धान्त वा विश्व दृष्टिकोण हुनेछ । जार्गन भनेकै सिद्धान्त हो भन्ने भ्रम कसैलाई भए, त्यो अर्कै कुरा । नत्र लोकतन्त्रवादीजस्तो गोलमटोल उत्तर दिनु त्यो ग्राफमा तपाईंको आफ्नो कोअर्डिनेट प्वाइन्ट देखाउन नखोज्नु हो । त्यसो त महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म सबैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी नै हुँ भने । गाउँ-गाउँमा जनताका हातबाट तितेपातीका पात बटुल्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्रले धारो र स्कुल बनाइदिने परोपकारवाद पनि देखाएकै हुन् । आफ्नो सक्कली पहिचान लुकाएर भ्रमकै खेती गर्ने हो भने लामो समयदेखि शक्तिमा रहेर हालिमुहाली गर्दै आएकाहरूले गरेको त्यही हो । यसर्थ यस्तो नयाँ शक्ति कुनै मानेमा फरक हुने छैन । निरपेक्ष विकासका एकोहोरो नारा दिएर छद्मभेषी खेल खेल्ने हो भने त्यस्तो नयाँ शक्ति नबनाएर दुःखी जनतालाई सहयोग गर्नु भलो हुनेछ ।       

नयाँ शक्तिको बहसका एक जोदाहा लेखक रविन्द्र मिश्रले भारतीय नेता नरेन्द्र मोदीको दुहाइ दिएर उनले कुनै सिद्धान्तको गफ नगरी गुजरातलाई विकासको नमुना बनाएको उदाहरण दिए । 'सिद्धान्त चाहिँदैन, राम्रो मन भए पुग्छ' भन्ने दलिल पेस गर्न दिइएको वाक्य आफैंमा एउटा स्पष्ट विश्व दृष्टिकोण बोकेको सैद्धान्तिक वाक्य हो ।  मोदी सबभन्दा बढी सिद्धान्तको शुद्धताको पक्षधर हुन् । उनको सिद्धान्त भनेकै दक्षिणपन्थी हिन्दुवाद हो । भारतीय पत्रकार शंकरशन ठाकुरले मोदीको परिचय यसरी दिएका छन् ः 'तपाईं मोदीलाई साम्प्रदायिक कट्टरपन्थी धर्मान्ध भन्नुस्, उनी त्यसलाई प्रशंसाका रूपमा लिन्छन् । त्यही कट्टरपन्थ र साम्प्रदायिकताको ब्याज आफ्नो छातीमा टाँस्न चाहन्छन् उनी । शक्तिमा पुग्नका लागि उनको टिकट नै त्यही हो ।' मोदीको सिद्धान्तबारे योभन्दा सटिक व्याख्या अरु केही हुँदैन ।

अब मोदीले गरेको भनिएको विकासका केही पहेलीहरू पनि खुट्याउँ । गुजरातको विकास निजी कर्पोरेटले निजी कर्पोरेटका लागि र केही सय मानिसको सर्वोपरी हितका लागि खन्याएको पैसाको तुजुकमात्र हो । केही सहरकेन्दि्रत बाटाघाटा, ठूला महल र रेललाइनहरू विस्तार नभएका होइनन् । तर त्यो विकासले तल्ला वर्गको मान्छेको जीवनमा एकरत्ति परिवर्तन ल्याएको छैन । सेड्युल काष्ट र सेड्युल ट्राइब भनिने तल्लो जातिका मान्छेको स्थिति नाजुक बन्दै गएको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । चुनावी सभाहरूमा मोदीले हात हल्लाइ-हल्लाइ दिएको भाषण विलकुल कपोलकल्पित गफ हुन् भन्ने प्रमाणित गरेर धेरैले लेखिसकेकै छन् । ती मध्येका एक विद्वान अनुसन्धाता क्रिस्टोफर जेफरलट यसो भन्छन् ः 'मोदीका नीतिले पछिल्लो दस वर्षमा सबभन्दा बढी फाइदा सहरिया मध्यम वर्गलाई पुर्‍यायो । सामाजिक ध्रुवीकरणको नमुनाका रूपमा गुजरातको विकास भएको छ । गुजरातका गाउँमा सन् २००२ मा २३.३९ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए भने सन् २०१२ मा आइपुग्दा गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरूको संख्या ३०.४९ लाख पुगेको छ । गाउँका ११ लाख घरधुरीमा ९ लाख घरधुरी बिजुलीको वाइरिङविहीन छन् ।' यी त केही फुटकर तथ्याङ्क भए । विकासको आततायी अनुहार देखाउन यो लेखमा सम्भव छैन । गुजरातको विकासको दारुण कथा थाहा पाउन अतुल सुदले सम्पादन गरेको 'पोभर्टी एमिड्स्ट प्रोस्पेरिटी ः एसेज अन द ट्रेजेक्टरी अफ डेभलपमेन्ट इन गुजरात' पढे पनि पुग्छ । त्यति फुर्सद नभए यो किताबको नाम नै गुजरातमा भएको विकासको चरित्र कस्तो थियो भन्ने अनुमान लगाउन काफी छ ।    

यदि नेपालमा बनाउन खोजिएको यो नयाँ शक्तिले गुजरातको विकासको मोडल पछ्याउने हो वा मोदीलाई उदाहरण मान्ने हो भने यो शक्ति बन्नु अगावै यसको क्रूरता अनुमान गर्न सकिन्छ । यो शक्तिका अवधारणा प्रस्तुत गर्नेले सिद्धान्त नचाहिने दलिल दिए पनि तिनको दक्षिणपन्थी सिद्धान्तको खुट्टी स्पष्ट देखिएको छ । यदि त्यसलाई 'सिद्धान्त' होइन 'नीति' भन्ने हो भने पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ, त्यो सुखसुविधामा बसेका केही सहरिया मध्यम वर्गको सेवा गर्ने र गरिबलाई अझ गरिब बनाउने र सिमान्तका जनतालाई त्यसभन्दा पर धकेल्ने नीति नै हो ।

ठीक हो, समाजवादको डिङ हाँकेर नवउदारवादी बाटो हिँड्नेको सक्दो आलोचना हुनुपर्छ । वा कम्युनिष्ट भनेर धक्कु लगाउनेले सिमान्तका जनताको अहित हुने काम गर्छन् र नीति तर्जुमा गर्छन् भने तिनलाई पनि नाङ्गो बनाउनैपर्छ । तर यसो गर्न पनि सैद्धान्तिक स्पष्टता चाहिन्छ । विश्व बैंकको सक डक्टि्रन वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनागत समायोजनजस्ता घातक नीतिका पृष्ठपोषण गर्ने वा नगर्ने ? तिनका नीति नसमाती आफंै विकास गर्ने हो भने त्यसको रूपरेखा के हुने ? यस्ता अनेक जटिल प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नलाई सैद्धान्तिक स्पष्टता नै चाहिन्छ । यस मानेमा पनि मोदी स्पष्ट थिए । उनले विश्व बैंक र आईएमएफलाई खुला छोडिदिए । कर्पोरेटलाई मनपरी गर्न छुट दिए । नयाँ शक्तिले मोदीलाई उदाहरण मान्ने हो भने माथि भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका सबै सर्त खुरुखुरु मानेर विकासको नाममा ठूलो दलाली अकण्टक चलाउनेछ भन्नेमा दुईमत हुने छैन ।

नयाँ शक्तिका प्रबर्तकले एमालेलाई सैद्धान्तिक गफमा भुलिएको र माओवादीले सिद्धान्तको रंग पत्ता नलगाएको भन्नलाई मोदीको दक्षिणपन्थभन्दा अरु कुनै सिद्धान्त सहायक नठानेको आभाष हुन्छ । एकातिर मोदीको उदाहरण दिने र अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले उदारवाद भित्र्याएको चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू बरु आफंै सैद्धान्तिक भुलभुलैयामा नराम्ररी फँसेको देखिन्छ । यस्तो भुलभुलैयाबाट उत्पत्ति हुने नयाँ शक्तिले सबभन्दा बढी जनतालाई गुमराहमा राख्नेछ । यदि यस्तो शक्तिको उदय भयोे भने पनि त्यो कर्पोरेटहरूले देखावाका लागि गर्ने कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको नाटकभन्दा बढ्ता केही हुने छैन । अर्थात सत्तामा नपुगुन्जेल चिल्ला कुरा गर्ने, रामराज्यको सपना बाँड्ने, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने मन्त्रोच्चारण गर्न लगाउने, विकासको गफ अहोरात्र गरिरहने र केही चर्चित अनुहारहरू स्टेजमा राखेर प्रहसनहरू मञ्चन गर्ने । यदि केही गरी सत्तामा पुगिहाल्यो भने माथि भनिएको जस्तो सुकिलो दलाल हुने । यसभन्दा फरक हो भने नेपाली समाजको विभेदको ग्राफमा आफ्नो कोअर्डिनेट प्वाइन्ट तय गर्नुस् र स्पष्ट बताउनुस् । तर अप्ठ्यारो त फेरि यहींनेर पर्न आउँछ, त्यसो गर्नलाई सिद्धान्त चाहिन्छ, जो यो शक्तिको प्रबर्तकको शब्दकोशमा छँदै छैन ।

ekantipur.com/np/2071/1/1 

Read More

सामन्तवादको वामदेव ताल

विद्वान् एलएस बरालले पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरूको प्राज्ञिक अध्ययन गरेर 'द नेपाली मिनस्टि्रयल एलिट सिन्स १९६० : चेन्ज एन्ड कन्टिन्युटी अफ द पोलिटिकल एलिट' शीर्षकको आलेख तयार पारेका रहेछन्। त्यसमा उनले पञ्चायती मन्त्रीहरूका बारे यसो भनेका छन्, 'परविर्तन पक्षधरका विरुद्धको लडाइँमा पहिलो दस्तामा उभिएका नयाँ वर्गका मानिस हुन् यी।' उनले व्याख्या गरेका ती पञ्चायतकालीन एलिट मन्त्रीहरू र हालका मन्त्रीका चरत्रिबीच खासै भिन्नता लाग्दैन। समाज त पुँजीवादी बन्यो, समाजका अगुवाको चरत्रि र सोच्ने ढंगमा भने त्यो आधारभूत परविर्तनको अत्यन्त न्यून प्रभाव छ। त्यसैले यहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको एसएसपी रमेश खरेलविरुद्धको अभिव्यक्तिको सामान्य परीक्षण गर्न लागिएको छ।

गृहमन्त्री गौतम ठाडो बोल्छन्। आफ्नो असली चरत्रि छोप्ने गरी गुलिया शब्दजाल रच्ने उनको स्वभाव छैन। उनले प्रयोग गर्ने भाषामा उनको समग्र व्यक्तित्वको तस्बिर खिच्न सकिन्छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल चाकरी बजाउन उनको दैलोमा नपुगेकामा उनले देखाएको रोष उनको वास्तविक व्यक्तित्व हो। उनीबाट त्यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु भूल हो। तर, दुःखदचाहिँ के हो भने नेपाली राजनीतिका कुनै अप्रतिम पात्र होइनन् गौतम। अझ उनको पार्टीभित्र त उनी एक्ला हुँदै होइनन्। 'डायलेक्टिक मेटियरयिलिज्म' वा 'पोलिटिकल लिबरलिज्म' काखीमा च्यापेर हरदम धूप, दीप, नैवेद्यको ध्याउन्नमा लाग्नेहरूको जमात ठूलो छ त्यहाँ। फरक यत्ति हो, उनका समकक्षीहरू बोल्दा व्यक्त हुने सामन्ती आशयलाई उदारताको आवरण भिराउन जान्दछन्।

सी राइट मिल्सका अनुसार व्यक्तिको जीवनी र समाजको इतिहासका मिलनविन्दुहरू खोज्नु नै समाजशास्त्रीय चिन्तन गर्नु हो। युवा संघको भेलामा गौतमले खरेललाई गरेको गालीलाई उनको व्यक्तिगत जीवनीको एक चरत्रि मान्दै गर्दा त्यो सामाजिक इतिहाससँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सयौँ नेताहरूका बीचमा चिन्तनको त्यो स्तर भएका उनी एक्ला मानिस हुन्थे भने त्यो बिलकुल उनको व्यक्तिगत दुःख हुन्थ्यो। तर, सत्तासीन हुन पुगेका र सत्ताका आकांक्षी बनेर बसेका सयौँको साझा चरत्रि नै वामदेव-चरत्रि हो।

हाम्रो समाजमा निर्वाचन जितेर कुर्सीमा पुगेका हरेकले आफूलाई सानो वृत्तको 'पेट्रन' अर्थात् कृपादाता सम्झिन्छ। भोट माग्दासमेत उसले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गररिहेको हुँदैन। बरू उही उदार कृपादाता बन्ने नै वाचा गररिहेको हुन्छ। गत निर्वाचनअघि गरिएका लम्बेतान घरदैलो त्यही कृपालु महाराज हुने ध्याउन्न थियो। हरेक नागरकिलाई उसको पेट्रन बन्ने आश्वासन बाँडेर भोट मागिएको थियो। सोझा जनताले केको विश्वासमा मत दिए भन्न सकिन्न तर मध्यम वर्ग भनेर चिनाइने गरिएको चतुर सहरयिाहरूको रोजाइमा भने आफ्ना पेट्रन हुन सक्ने उम्मेदवार नै परेको थियो।

घरदैलोमा जाँदा हरेक उम्मेदवारले त्यही क्षेत्रका आफ्ना स्थानीय एजेन्टहरूलाई लिएर गएका हुन्छन्। ती एजेन्टहरूलाई उप वा सह पेट्रनका रूपमा मतदाताका अघिल्तिर पेस गरिएको हुन्छ। अर्थात् भोलि जागिर खोजिदिने, विदेश जान भिसा मिलाइदिने वा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाइदिने अनेक खाले कृपा गर्न ती एजेन्टहरू उपयुक्त बिचौलिया हुने निक्र्योल गरेर एक भोट जोहो गरिएको हुन्छ। उम्मेदवारसँग सोझो चिनजान स्थापित गर्न सक्नेका लागि त उपपेट्रनको खाँचो पनि पर्दैन। त्यसैले मन्त्री वा तिनका पीएका मोबाइलमा हरदम छोरालाई जागिर वा छोरीलाई दाइजोका अनुरोधहरू अहोरात्र बजिरहन्छन्। पछिल्लो समय मन्त्रीका फोनका घन्टी सबभन्दा बढी बजाउने हुल्लडबाज गुन्डा, तस्कर र कथित डनहरू हुन्। निर्वाचनमा हुने करोडौँ खर्च यिनै तस्कर, कमिसनखोर र गुन्डाहरूका अवैध पैसा नै हो भन्ने कसैका अघि छिपेको छैन। अहिले सत्तासीनहरू सबभन्दा बढी यस्तै जमातका सुकिला पेट्रन भएका छन्।

निर्वाचनदेखि कुर्सीसम्मको सिलसिलामा त्यही पेट्रोनगिरीको एकरूपता देखिन्छ। कर्मचारीका सरुवा, बढुवालगायतका काम पनि उही कृपालु महाराजका रूपमा नै गर्ने हुन् मन्त्री र सांसदहरूले। यस्तो पृष्ठभूमिमा ठूलो यत्नपश्चात् गृहमन्त्री हत्याएका वामदेवले प्रहरी प्रमुखबाट चाकरी खोज्नु सामान्य हो। अहिलेसम्म खरेल उनलाई स्वस्ति गर्न नपुग्दा उनी रिसाउनु पनि सामान्य नै हुने भो।

कांग्रेस र एमालेबीच गृह मन्त्रालयका लागि रस्साकसी हुँदै गर्दा प्यूठानतिरका एक चिनारुसँग यो पंक्तिकारको भेट भएको थियो। त्यस क्रममा वामदेवबारेका प्रसंगहरू उनले सुनाएका थिए। वामदेवको किसान पृष्ठभूमिबारे उनी निकै जानकार रहेछन्। उहिल्यै गाउँमा उनले ऋण काढेर आफ्नो गर्जो टार्ने गरेको पनि उनले बताए। त्यसो त धेरै नेपाली वामपन्थी नेताहरू यही पृष्ठभूमिबाट उठेर आएका छन्। उनले ऋण लिने क्रममा कति जाली सामन्तहरूकहाँ तमसुक गरे हुनन् ! ती हरतिाल पोतेका तमसुकहरू उनले ऋण चुक्ता गरेपछि च्यातिए होलान्। तर, ऋण लिएर गर्जो टार्नुपर्ने अवस्थाबाट किसान आन्दोलन, माक्र्सवादको बाटो हुँदै दाइजो पेवा र हीरा-जवाहरातको तिजोरीसम्म आइपुग्दा वामदेवको मस्तिष्कबाट भने सामन्तवादको तमसुक च्यातिएको रहेनछ। वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुअघि आफूलाई ऋण दिने त्यो आफन्तजस्तै सामन्त बन्छु भन्ने कुनै दिन उनले सपना देखेका थिए हुनन्। सम्भवतः उनको तमसुकमा भन्दा धेरै गाढा हरिताल उनले त्यस बेला देखेको सपनामा पोतिएको थियो। त्यो तमसुकजस्तै उनको सामन्त बन्ने सपना पनि च्यातिएनछ। लम्पट कर्मचारी र केही हुल्लडबाजको पेट्रन बनेर उनले त्यो सपना पूरा गरेका छन्।

नेपाली समाजको आर्थिक जग दलाल पुँजीवादी भएकामा धेरै विद्वान्हरू एकमत छन्। विद्यमान् आर्थिक लेनदेन र क्रियाकलाप हेर्दा त्यो विश्लेषणमा धेरै शंका गर्नुपर्दैन। त्यसो त एमाले वृत्तमा नेपाली समाज पुँजीवादी भएकामा लगभग सहमत हुने नेता वामदेव पनि हुन्। तर, बदलिएको आर्थिक परिस्थितिले उनको मस्तिष्कमा पोतिएको हरिताल राम्ररी उक्किएको रहेनछ। उनको पार्टीको दस्तावेजमा नेपाली समाज अर्धसामन्ती लेखिएको, उनी पुँजीवादी भएको विश्लेषणसँग सहमति जनाउँछन्। समग्र पार्टी हिँडेको नवउदारवादी र बाहुनवादी गोरेटो हिँड्छन् र कुर्सीमा बस्दा सानो वृत्तको कृपादाता हुन्छन्, बोल्दा भने आफूभित्रको सामन्त सग्लै प्रकट गर्छन्। विचित्रको जीवन बाँच्छन् कमरेड वामदेव गौतम। उनीजस्तै छन्, अरू धेरै कमरेडहरू जो आफूलाई तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छन्।

सायद, यसैलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनिन्छ ।

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित (२०७० चैत ३०)

Read More

हाम्रा एन्टी हिरोहरू

सन् १८३९ मा रसियाली लेखक मिखाइल लर्मोन्तोवले अ हिरो अफ आवर टाइम अर्थात् हाम्रा समयका नायक भन्ने उपन्यास लेखे। उक्त उपन्यासको भूमिकामा उनले लेखेका छन्, 'मेरा पि्रय पाठकहरू, आवर हिरो अफ टाइम निश्चय नै एक पोट्रेट चित्र हो। तर, यो कुनै एउटा मानिसको चित्र होइन। यो त हाम्रा सबै पुस्ताले गरेका पापहरूको समष्टि रूप हो।' अर्थात्, उनले भनेको कथा 'एन्टी हिरो'हरूको कथा हो। वर्तमान नेपाली राजनीतिक फलकमा देखिएका हाम्रा नायकहरू कति पुस्ताले गरेका गल्तीहरूका पोट्रेट होलान्?

मुलुकमा अत्यासलाग्दो सुस्तता छ। सुस्तता अघि बढ्ने सवालमा छ। जनतालाई राहत दिने र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारीलाई सिंहदरबारको कीलामा झुन्ड्याएर के रमिता हेररिहेका छन् हाम्रा प्रतिनिधिहरू, बुझिनसक्नु छ। तर, पछि र्फकने यात्राको गति भने तीव्र छ। चाहे त्यो टनकपुर ब्यूँझाउने प्रसंगमा होस् वा दौरा-सुरुवाल प्रेममा होस्, अन्यत्र कतै गोचर नहुने हतारो देखिन्छ, हाम्रा शासकहरूमा। पञ्चायतकाल भोगेर आउनेलाई अहिले पञ्चायतको झल्को आइरहेको छ। ०४६ पछिका घुर्मैला दिन देखेको पंक्तिकारका लागि पञ्चायतको धङधङी नसकिएको 'श्रीपेचसहितको प्रजातन्त्र' पुनः घटित भइरहेको भान हुँदै छ। दृश्यपटमा महेन्द्र शाहका छायाँहरू सलबलाउँदै छन्। पञ्चायतको प्रेत जीवितै रहेछ भन्ने अनुमान सही हुँदै छ। केही समयलाई 'कोमा'मा गएको त्यो प्रेत अहिले सिंहदरबार वरपिरि कवाज खेलिरहेको छ।

यसै बेला काठमाडौँ सहरमा शिल्पी नाटकगृहले कोमा नाटक प्रदर्शन गररिहेको छ। जब पञ्चायती प्रेत कोमाबाट उठ्छ, मुलुक कोमामा जान्छ। जब नायकहरू आफँै आफ्नो नायकत्वलाई क्रूरतापूर्वक निमोठ्छन्, तिनको नेतृत्वमा विश्वास गर्नेहरू कोमामा जान्छन्। हेर्न नपाए पनि कुमार नगरकोटीले लेखेको यो नाटकको नाम अत्यन्त प्रासंगिक छ।

संयोगवश यसै बेला म पञ्चायतकालीन अनुभवको एक लामो बयान पढ्दै छु। पत्रकार किशोर नेपालको मेरो समय नामक आत्मकथाको पाण्डुलिपि पढ्ने अवसर आफैँमा गौरवको कुरा हो। तर, यसले हाल्ने कथा ज्यादातर असफलता र स्खलनकै हो। नेपालले राणाकाल, पञ्चायत र वर्तमानका संघर्षको स्मरण गर्दै सुरुकै पानामा यस्ता पंक्तिहरू लेख्नु भएको छ, 'संघर्षको आदि र अन्त्य थिएन। नेपाली सामाजिक र राजनीतिक इतिहासको रंगमञ्चमा मञ्चित यो यस्तोे नाटक थियो, जसमा सरकारी पक्षको एकोहोरो घात र प्रहारका विरुद्ध प्रतिघातको कुनै एक्सन नै थिएन। अचम्म छ, त्यही नाटक अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ।' लामो नाटक कतै निराशलाग्दो हुन्छ, कतै रोमाञ्चक र कतै विदारक। नाटककारमा जीवन बुझ्ने सीप छैन भने नाटकमा हास्य रसको पुट भर्न जान्दैन। दर्शकले खुसीको अट्टहास गर्न पाउँदैन। नेपाली राजनीतिक नाटकका धेरै चरणको पटाक्षेप हेर्दै आउनुभएको पत्रकारलाई समेत अचम्ममा पाररिहेको तर खुसी हुने मौका कमै दिएको राजनीतिले यो पंक्तिकारलाई अलमल्याउनु अनौठो भएन। अहिले चलिरहेको नाटकको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, थाहा छैन।

माथि भनिएजस्तै नायक हुन नसकेका धेरै पात्रका कथा हाल्छ, मेरो समयले। सामाजिक सम्बन्धका आयामहरू यति जटिल हुँदा रहेछन् कि पात्रको कदले कहिले अग्लेर चुली छुन्छ र कहिले रसातलमा भासिन्छ, हिसाब लगाउनै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। बीपी कोइराला वैचारकि रूपमा सबल, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हुन् भन्ने बुझ्न उनका एक-दुई कृति पढे नै काफी हुन्छ। तर, उनी सफल नेता हुन सकेनन्। उनको नेतृत्व क्षमताले सफलताको शिखर चुम्नुअघि नै त्यस बेलाको सामन्ती सामाजिक सम्बन्धको जालोले उनलाई बन्दी बनाइदियो।

मदन भण्डारीको नियतिलाई मूल्यांकन गर्नु अप्ठ्यारो छ। उनले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद नामको राजनीतिक कार्यक्रमलाई परख गर्ने कसी उनकै पार्टी एमालेलाई मान्ने हो भने त्यो परख गर्ने सज्जन नै अप्ठ्यारो स्थितिको सिकार हुन्छ। सेक्सपियरको पात्र हेमलेटले भोगेजस्तो विषादमय द्विविधाको भासमा ऊ डुब्न पुग्छ। एमालेका विद्वान्हरूमा त्यही सकसको स्पष्ट छायाँ देखिन्छ। कब्जियत रोगीले आफूलाई हलुका पार्न गरेको जस्तो कसरतमा फसेका छन्, उनीहरू यस बेला।

त्यसपछि स्मरण गर्नुपर्ने पात्र सायद गिरजिाप्रसाद कोइराला नै हुन्। उनलाई सफल नेता त मान्न सकिएला तर उनका स्खलनका अनेक विचित्र कथाहरू लिपिबद्ध नगरी नेपाली इतिहासको एक अध्याय पूरा हुँदैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको विद्रोह र त्यसको शान्तिपूर्ण पटाक्षेपमा उनी उत्तीर्ण नै भएका हुन्। तर, उनको नायकत्वमा आएको विचलन नै सायद अहिलेको सुस्तताको कारण हो। उनको मूल्यांकन हुन अझै बाँकी छ। जटिल सामाजिक सम्बन्धहरूको मेहेरोमा बाँधिएको एक नायक वा अनायकले गरेका कर्महरूको समष्टिगत असर आउँदा धेरै पुस्तासम्म पररिहने रहेछ।

यसर्थ, किशोर नेपाललाई अहिलेको किशोर नेपाल बनाउने उहाँको समय अर्धनायक र तिनका बेलाबेला अग्लिने र कुबेलामा निहुरमुन्टी हुने कदले नै बनाएको हो भन्न सकिन्छ। उहाँको समयमा जनताको व्यग्रता परावर्तित भएको छ। यहाँ वणिर्त आन्दोलनहरू त्यही व्यग्रताका अभिव्यक्ति हुन्। ती व्यग्रताहरू विभेदरहित र समृद्ध समाजको निर्माणको ऊर्जा हुन नसकेको असफलताको कथा हाल्न उहाँ अभिशप्त हुन पुग्नु दुःखदायी छ। कवि सेलीले भनेका छन् कि हाम्रा सुन्दरतम् गीतहरू तिनै हुन्, जसले हाम्रो वेदना कहन्छन्। यही भनाइमा मेरो समयले पनि आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

तर, लेखकहरूले वेदनाका सुन्दर गीत लेख्छन् भनेर कहिलेसम्म समयलाई उल्टो गंगा बगाउने छुट दिइरहने? समयलाई वेदनारहित बनाएर लेखकहरूलाई चुनौती दिने जिम्मा राजनीतिक नायकहरूकै हो। यद्यपि, आउँदा कति वर्षसम्म नेपाली लेखकहरूलाई यो चुनौती आउने छाँट देखिँदैन। बजारको प्रभावमा परेर हुन सक्छ, नायकहरू अचेल जनतालाई एसएलसी पास गर्न फास्ट फुड शैलीको टिप्स बाँड्नमा बढ्तै व्यस्त छन् । 

Read More

अंकगणित र डिस्कोर्सको खेल

पछिल्लो समय नेपाली पत्रिकाहरूमा लगातार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लामा अन्तर्वार्ताहरू छापिए । निर्वाचनपछि मौन बसेका उनलाई अहिले पत्रिकाका पृष्ठहरूमा मुखर देखिन थालेको छ । प्रायः अन्तर्वार्तामा एउटा प्रश्नचाहिँ दोहोरिएको छ: अबको संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेले आफ्नो अंकगणितको बलमा तपाईहरूलाई पेलेर आफू अनुकूलको संविधान निर्माण गरे भने के हुन्छ ? उनले सबैलाई एउटै उत्तर दिएका छन्: त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन्छ ।

यस्तो आशयको प्रश्न दोहोरिनुको खास पृष्ठभूमि छ । गत संविधानसभा निर्वाचनअघि एमालेले अघिल्लो संविधानसभाको अंकगणितका कारण संविधान बन्न नसकेको बताएको थियो । माओवादी र मधेसवादीको शक्तिशाली उपस्थिति हुनु नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारण हो भन्ने उसको जिकिर थियो । कांग्रेसले पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरेको थियो । त्यसैले दोस्रो निर्वाचनमा अंकगणित मिलाइदिन तिनले जनतालाई अनुरोध गरे । तिनको अनुनयलाई मानौं नेपाली जनताले गुने र बुझे- कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी र एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारी दोस्रो बनाइदिए । अब एक वर्षमा संविधान बनिहाल्ने उनीहरूको जिकिरमा अंकगणितको अनुकूलता पनि स्पष्ट झल्किन्छ । साथै पहिलो संविधानसभाको गठनपछि कांग्रेस-एमालेका नेता र ती पार्टीनिकट बौद्धिकहरूबाट सिर्जित 'डिस्कोर्स' पनि यो प्रश्नको जग हो ।

अंकगणितको खेल बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । सत्ताको छिनाझप्टीमा एक-अर्काको कठालो समात्ने प्रतिद्वन्द्वी भए पनि संविधान निर्माणका सवालमा लगभग नजिकका दाजुभाइ नै हुन्, कांग्रेस र एमाले । उनीहरूको मिलाप हुनेमा शंका भएन । त्यसउपर समाजवादी भनिए पनि कांग्रेस बाहुनवादी 'ओरिएन्टेसन'बाट सिद्धि प्राप्त गरेको पार्टी हो भने एमालेको 'ककटेल माक्र्सवाद'का दुई मुख्य तत्त्व हुन्- महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र बाहुनवाद । यही पृष्ठभूमिका कारण यी दुई पार्टीका गठजोडमा राप्रपा नेपाल र अन्य दक्षिणपन्थी शक्ति पनि मिसिन आइपुग्ने नै छन् । त्यसैले संघीयताको रेखांकन गर्दा होस् वा सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दा- माओवादी, मधेसवादी र अन्य पहिचानवादीलाई ह्याकुलोले मिच्न त्यति गाह्रो छैन भन्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

अब पहिलो संविधानसभा गठनपश्चात मूलधारमा स्थापित केही डिस्कोर्सहरू हेरौं, जो यसपटक पनि दोहोरिने निश्चित छ । यी डिस्कोर्स निर्माण गर्ने केही जोदाहाहरू जमेर लागेकै छन् । पहिलो, पहिचानको आधारमा संघीयताको अवधारणा अघि सार्नु भनेको विखण्डन निम्त्याउनु हो । दोस्रो, मधेस वा अन्य जनजातिको मुक्तिको प्रश्नले वर्गीय आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नेछ, त्यसैले 'प्रगतिशील'हरूले यसको समर्थन गर्नु हुँदैन । तेस्रो, जनजाति र मधेसको मुद्दा मूलतः दाताकेन्दि्रत मुद्दा हुन् । चौथो, मधेसवादी, माओवादी र अन्य जनजाति पक्षधर पार्टीहरूले गरिब बाहुन-क्षत्रीको अधिकार अझ खुम्च्याउने प्रयत्न गर्दैछन् र यिनलाई अधिकार दिनु भनेको बाहुन-क्षत्रीलाई धकेलेर भित्तामा पुर्‍याउनु हो । माओवादीले सद्भावपूर्ण नेपाली समाजलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बिथोलेर धमिलो बनाइदियो । पाँचांै, मधेस भ्रष्टाचारको पर्यायवाची शब्द हो र मधेसी नेता सबै भारतका दलाल हुन् ।

पहिचान पक्षधरहरू पृथकतावादी हुन् भनेर पुष्टि गर्ने अनेक तर्कहरू गरियो । 'एक मधेस, एक प्रदेश' भन्ने नारा नै उनीहरूलाई त्यो पगरी गुथाउन काफी भयो । काठमाडौंका भित्तामा अखण्ड नेपालको नारा पोत्न थालियो । तर सत्य के हो भने पृथकताका लागि २१ दिने मधेस आन्दोलन भएको थिएन । कुनै हतियारधारी जत्थाले त्यस्तो हौवा फैल्याएका भए पनि मधेसीहरूमाझ तिनको कुनै पकड थिएन । ती राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना विलकुलै थिएन । तर नेपाली भाषाको बोलवाला कम गर्दै अन्य मातृभाषाहरूलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने मागलाई विखण्डनसँगै जोडियो । परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ लिएपछिको घट्नाक्रम यहाँ दोहोर्‍याइरहन जरुरी छैन ।

दौरा-सुरुवालमात्रै खाँटी नेपाली पोसाक होइन, बरु नेपालका अन्य समुदायले लगाउने वेशभूषा पनि उत्तिकै राष्ट्रिय र उत्तिकै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने बुझाउने प्रयत्न हुँदा दौरा-सुरुवाल लगाएर फेसबुकमा ठाँटिने लहर बढ्यो । वर्षौं अलगाव भोगेर क्षतविक्षत मनोविज्ञानमा बाँचेका मधेसीहरूलाई २०६३ सालमा पूरा भएको भनिएको 'पुँजीवादी क्रान्ति'पश्चात पनि चरम अविश्वास गरियो । यही अविश्वास वरिपरि भयंकर ठूला डिस्कोर्सको निर्माण भयो र प्रचार पनि उत्तिकै व्यापक गरियो ।   

आफूलाई प्रगतिशील माक्र्सवादी भन्ने थुप्रै एमालेजन नेपाललाई विभेदपूर्ण समाज भन्न छोड्दैनन्, तर जात, लिंग र धर्मका आधारमा पनि विभेद छ भन्दा कम माक्र्सवादी भइन्छ भनेर डराउँछन् । माक्र्सले आफ्ना किताबमा सायद कतै पनि समावेशी शब्द उल्लेख नगरिदिएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो विमर्श गर्नु अपराध हो भन्ने भ्रम छ । त्यसैले जातिगत र अन्य विभेदका कारण नेपालीहरू अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेरै उनीहरू बाँकी रहेको क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । सुदूर भविष्यमा एकदिन नेपाली समाज वर्गविहीन हुनेछ र त्यसबेला कुनै जात वा धर्म केही हुने छैन, त्यो भविष्यका खातिर पनि अहिले यो जात वा भाषाको विभेदलाई लिएर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने गफले आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्छन् । यस्तो विचित्रको माक्र्सवादको पृष्ठपोषक नबनेको भए अशोक राईलाई त्यत्रो लामो इतिहास भएको पार्टीको ठूलो पद छोडेर चुनाव जितिने कुनै सम्भावना नभएको अर्को संघीय समाजवादी पार्टी खोल्नुपर्ने सायद रुचि हुने थिएन ।  

जनजातिका हकहितका लागि बोल्ने जोकोहीलाई विदेशी दाताहरूको इसारामा बोलेको आरोप लगाइयो । आरोप लगाउनेहरूमा दाताबाटै आएका दानापानी सेवन गर्नेहरूको बाहुल्य थियो । निश्चय नै सन् '९० पछि समावेशीकरणजस्ता मुद्दामा एनजीओहरूले दाताहरूको सहयोगमा कार्यक्रमहरू ल्याएका हुन् । तिनैले समावेशीसम्बन्धी थुप्रै 'लिटरेचर' पनि तयार गरेका हुन् । तर समाजमा विभेद र समस्याको कुनै धरातल नभई कुनै पनि मुद्दा दाताकै डलरका भरमा यति ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्दैन । जनजातिले भोगेका समस्या कसैको स्वैरकल्पना वा मनोगत षड्यन्त्रको जालो होइन । अर्को रोचक तथ्य के छ भने समावेशीजस्ता विषयहरू एनजीओका झोलीमा हुन्जेल त्यसका पछि लाग्ने धेरै सहरिया धनाढ्यहरू तिनै मुद्दालाई केही राजनीतिक दलले मूलधारमा ल्याएपछि भने हतास हुनथाले । तिनले मधेसीहरूलाई समेत दाताकै 'प्रोपोगन्डा'सँग जोडेर व्याख्या दिनथाले, जबकि केही वर्ष अघिसम्म दाताहरूका परिकल्पनामा कुनै मधेस भन्ने शब्द नै थिएन ।

केही पहिचान पक्षधरले स्वायत्त राज्य र अग्राधिकारको माग उठाएका थिए । चर्का नारा लिने त्यस्ता संगठनहरूको पकड भने उति बलियो थिएन । तर यतिकै आधारमा माओवादी लगायत अरु सबै संगठनहरूलाई विखण्डनकारी र गरिब बाहुन-क्षत्रीका दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्ने भयंकर ठूलो उद्यमको थालनी भयो । सडकमा चण्डी पाठ गर्ने जस्ता अनेक नाटकहरू मञ्चन गरियो । कुनै एक जातिको नामबाट संघको नामकरण गर्दामात्रै पनि अन्य जातिहरूलाई कुनै अधिकार नहुने जस्ता बेतुकका प्रसंग चियापसलहरूसम्म फैलाइयो । अल्पसंख्यकहरूको मुलुक भनेर चिनिएको नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा कसैको दुईमत थिएन । अल्पमत जनसंख्या भएका जाति र समुदायको अधिकार सुरक्षित बनाउन चुनावी राजनीतिले समेत जुनसुकै राजनीतिक दललाई बाध्य पार्ने तथ्यलाई छोपियो । केही मधेसी नेताहरूका गलत कामको फेहरिस्त बनाएर उनीहरूको सिंगो मुद्दालाई 'डाइलुट' गर्ने ठूला कथानकहरू तयार पारिए । माओवादीलाई हत्याराहरूको जमात भनेर लाञ्छना लगाइयो । डिस्कोर्स निर्माता पण्डितहरू आजका दिनसम्म माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई चम्मलघाँटीका डाँकासरह व्याख्या गर्न लागिपरेका छन् ।

यिनै विषय वरिपरि रहेर लेख्ने, बोल्ने, प्रशिक्षण दिनेहरू सबै शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरू नै थिए । कलम उनीहरूको बलियो थियो, तरवार पनि उनीहरूकै धारिलो । सतहमा हेर्दा ठीकै देखिने- अधिकार, एकता, समानता र स्वतन्त्रताजस्ता शब्दाडम्बरको सुनौलो लेपन लगाएका खतरनाक डिस्कोर्स निर्माण गर्न र त्यसलाई सामान्य मानिसमा लाद्न उनीहरू सफल भए । यी सबलाई चिर्न माओवादी, मधेसवादी, अरु पहिचान पक्षधरले जति मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेनन् । त्यसबेला उनीहरूका आ-आफ्नै साँघुरा स्वार्थहरू हावी भए । आफंैभित्रको लडाइँ उनीहरूलाई भारी भयो । फलतः चुनावमा डिस्कोर्स निर्माण गर्नेहरूकै पक्षमा पासा पल्टियो । संविधानसभामा उनीहरूकै अंकगणित सबल बन्यो । 

उही भाष्य, उही कथानकको पुनरावृत्ति अहिले पनि जारी छ । त्यसैले प्रचण्डलाई दोहोर्‍याएर पत्रकारहरू माथिको प्रश्न सोध्न बाध्य छन् । उनी द्वन्द्व निम्तिने खतरा औंल्याउँदै छन् । उनको तर्कलाई सत्ताधारी र डिस्कोर्स निर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, थाहा छैन । तर बेवास्ता गरिरहने र उस्तै क्रम पुनः दोहोर्‍याउने हो भने जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, 'एक मधेस एक प्रदेश'भन्दा उग्र नाराहरू उठ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

Read More