उज्ज्वल प्रसाई
‘समस्या मात्र खोजेर बस्ने कि समाधान पनि दिने ?’ पछिल्लो समय बौद्धिकहरूले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न सम्भवतः यही हो । कसैले पुँजीवादको संकटबारे विवेचना थालोस्, विषयको उठान गर्न नपाउँदै एउटा भन्छ, ‘यी त समस्या भए, तपाईंसँग समाधान के छ ?’ समाजवादका जटिलता खोतल्न थालोस्, अर्कोले चोर औंला तेर्स्याउँछ, ‘पुँजीवाद खराब भन्छौ, समाजवाद जटिल भन्छौ, खोजेको के हो ?’ राज्य र बजारको चेपुवामा परेका असंख्य मानिसका कहर देखाउन खोज्नुस्, रवाफिलो स्वरमा सुनिन्छ, ‘तिमीसँग कुनै विकल्प भए बताऊ, नत्र यी सब कुराको अर्थ छैन ।’
धेरैलाई हाताहाती समाधान चाहिएको छ । यस्तो लाग्छ— विद्यमान सारा समस्याको कारण पत्तो लागेको छ, समाधानको सूत्र फेला नपरेर चाहिँ हैरान छन् मान्छे । मानौं झटपट समाधान गरिदिने सजिलो सूत्र हात पार्ने असाध्यै हतारोमा छन् उनीहरू । धैर्यपूर्वक अन्तरक्रिया गर्ने र सामूहिक प्रयत्नबाट समस्याको कारण पत्तो लगाउँदै, समाधानका उपाय खोज्न तिनलाई जाँगर छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट भएका एक भलादमी भन्दै थिए, ‘आजकल यति धेरै अन्तरक्रिया र बहस गर्छौं भन्छन्, तर कुनै सूत्र पत्तो लाउँदैनन् । नेपाल कसरी विकसित हुन्छ भनेर ट्वाक्क भन्दिनुपर्यो नि यत्रा जान्ने विद्वान्हरूले !’
एकसूत्रीय समाधानको यो लालसा सम्भवतः पेचिला प्रश्न पन्छाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । समाधानको एक लाइन सूत्रको खोजीमा उठेको चोर औंलो लोकतान्त्रिक विमर्शका अघिल्तिर ठडिएको तगारो हो । राजनीतिक दल हुन् वा विद्यार्थी संगठन, पत्रकारका संस्था हुन् वा प्राध्यापक संगठन, सबैतिर उही एकसूत्रीय समाधानको माग छ । ‘ठोस सूत्र छ, बोल । सूत्र छैन, मौन बस । समस्या औंल्याउने काम बेकार हो । विषयको जटिलता उधिन्न खोज्ने प्रयत्न फजुल हो । विकास गर्ने सूत्र छ, बताऊ । विकासको प्रक्रियासँग जोडिएर आउने न्याय, समता, पर्यावरण लगायतका सयौं प्रश्नबारे विवेचनाको कुनै उपादेयता छैन । त्यसैले ती विषयबारे छलफल गर्नु कुनै उपयोगी काम गर्नु होइन ।’
सार्वजनिक विमर्शको यस्तो माहोलमा नेपालको शिक्षाबारे बहस सुरु भयो । शिक्षा सम्बन्धी केही आयोग बने, तिनका प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल चले । केही दिनपहिले शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक संसद्मा पेश भयो । प्रदेश स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गफ पनि सुरु भए । शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका थोरै व्यक्ति र संस्थाले आवश्यक बहस सुरु गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन्, फैलिन सकेनन् । कारण, ती बहसले समाधानको एकसूत्रीय लालसालाई सम्बोधन गरेनन् । अथवा, प्रस्ताव गरिएको एकसूत्रीय समाधानमा खोट औंल्याए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले प्रस्ताव गरेको ‘एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गलत भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बहसको थालनी गरियो । त्यसले ठूलो सार्वजनिक चासो सृजना गरेको छैन । शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक बहसलाई निरन्तरता दिंदै अन्वेषकहरू देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्तले ‘शिक्षक’ मासिकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ‘उच्च शिक्षा आयोग’ मा रूपान्तरण गरेर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षामन्त्रीको हातमा सुम्पिने योजनामा आपत्ति प्रकट गरे । चरम दलीयकरणको निरीह शिकार भएको विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालय अधीनस्थ बनाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु थप समस्या सृजना गर्ने मेलो हो । उच्च शिक्षा आयोग जस्तो इतर संयन्त्रले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्दा आइपर्ने जटिलता बहुल हुन्छ । स्वतन्त्र चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा सत्ताको प्रत्यक्ष छायाले अनेक समस्या सृजना गर्न सक्छ । यस्ता जटिलताको हेक्का नराखी समाधान प्रस्ताव गरियो । कारण, खोजी एकसूत्रीय समाधानको थियो । प्रस्तावकहरूको दिमागमा सहजै फुरेको त्यो सूत्र थियो– अधिकारको केन्द्रीकरण । सम्भवतः उनीहरूलाई लाग्यो— विश्वविद्यालयले बेहोरिरहेका बहुविध समस्याको त्यही एउटा समाधान हुनसक्छ ।
विधेयक र प्रस्तावका जटिलताबारे थप बौद्धिक र नीतिगत बहसको खाँचो छ । त्यस्ता बहसले नयाँ समस्या उजागर गर्ने, नदेखिएका वा बेवास्ता गरिएका जटिलता उधिन्ने पक्का छ । त्यसैले सम्बद्ध संस्था र व्यक्तिले बहसको सम्भावनालाई निस्तेज तुल्याउन खोज्छन् । बरु विमर्शका सबै लहरा एउटै सरकारी संकथनवरपर गुजुल्टो पारिदिन्छन् । उनीहरू बारम्बार भन्छन्– ‘त्यस्तो शिक्षा खोजौं जसले आर्थिक समृद्धि गरोस् । त्यस्ता शिक्षण संस्था बनाऔं जसले समृद्धिको सरकारी अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकोस् ।’ अबको बाँकी कार्यभार केवल आर्थिक समृद्धि हो र सो कार्यभार एउटै बलियो संस्थालाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण शिक्षा सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विमर्श छायामा परेको छ ।
पछिल्ला केही महिनामा भएका विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता सम्बन्धी तीन भिन्न छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । यी सबै छलफलमा विषयको उठान र समाधानको खोजीमा कुनै विविधता थिएन । मानौं भिन्न समय र स्थानमा भएका भिन्न कार्यक्रममा एउटै मान्छे अनवरत उही बोली दोहोर्याइरहेको छ— ‘नेपाल अविकसित र गरिब छ । आर्थिक विकास नहुनु नै सारा समस्याको जड हो । त्यसैले आर्थिक समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्ने विद्यालय र विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । हामीसँग टन्न औषधीमुलो, जडीबुटी, पानी र सुन्दर हिमाल छन्, तिनलाई बेच्ने सीप सिकाउनुपर्छ । अरू केही चाहिंदैन ।’
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी छलफलका बेला कसैले भनेको सम्झन्छु, ‘नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कफि बनाउने सीप सिकाउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्का विद्वान् बोलेको स्मरण गर्छु, ‘अब पनि राजनीतिशास्त्र, इतिहास र समाजशास्त्र पढाउने विश्वविद्यालय चलाएर उन्नति गर्न सकिंदैन ।’ उच्च शिक्षाको छलफलमा सहभागी एक निजी विद्यालय सञ्चालक भन्छन्, ‘आन्दोलनकारी मात्र जन्माएर केही हुँदैन, सीप भएका मान्छे चाहिएको छ । अनि मात्रै विकास हुन्छ ।’
शिक्षा सम्बन्धी यी सबै छलफलको एक मात्रै मुद्दा थियो– शिक्षामार्फत आर्थिक समृद्धि कसरी ? त्यहाँ शिक्षाको दार्शनीक धरातलबारे कसैलाई चासो थिएन । शिक्षा ‘बिक्रीयोग्य कमोडिटी’ मात्रै हो वा त्यसको अरू पनि महत्त्व छ भन्नेबारे चिन्तित हुनेहरू अल्पमतमा थिए । विश्वविद्यालय केवल दुई–चार व्यावहारिक समस्याको हाताहाती समाधान खोज्ने संयन्त्र हो वा यसका दूरगामी उद्देश्यहरू छन् ? चिन्ताको यो फलक हेर्न तयार हुनेहरूको स्वर मसिनो थियो ।
शक्ति–संरचना र त्यसले निर्माण गरेको संकथनको प्रभाव बुझ्न उपयोगी विषय हो— एकसूत्रीय समाधानको यो एकोहोरो लालसा । यस्तो लालसाको बढ्दो प्रभावले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा थालनी हुनुपर्ने बौद्धिक एवं नीतिगत विमर्शको बाटो अवरुद्ध गर्छ ।नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत उच्चा शिक्षाले उस्तै संकट बेहोरिरहेको छ । गम्भिर वहसको त्राण बँचाउन केही विद्वानहरु दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् । भारतमा हालसालै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कृतिहरु प्रकाशनमा आएका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्दको सम्पादनमा डेढ दर्जन गम्भिर आलेखहरुको संकलन ‘द आइडिा अफ युनीभर्सिटि’ प्रकाशित भएको छ । शिक्षा सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै केही समय पहिले प्राध्यापक जी.एन. देवीले ‘द क्राइसिस वीदिन’ लेखेका थिए । यी पुस्तकमा शिक्षाको उदात्त उद्देश्यबारे विवेचना गरिएको छ । कुनै एउटा सूत्र मार्फत मौजुद समस्याको जादुमयी समाधान खोजिएको छैन । बरु विद्यमान समस्याका अनेकन् पत्र उक्काउँदै शिक्षा सम्बन्धी बुझाईलाई फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
एकसूत्रीय समाधानको मोह नभएकाले नेपालको शिक्षा सम्बन्धी विमर्शलाई नेतृत्व गर्न अत्यावश्यक छ । विश्वविद्यालयको सम्भावना खोजिरहेका प्रदेशका लागि यस्ता बहस उपयोगी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यदलमा सहभागी विद्वान्हरूले नेपाली विश्वविद्यालय सम्बन्धी भएगरेका अन्वेषण पहिल्याउनु जरुरी छ ।
समाधानको कुनै एउटा कामकाजी सूत्रको खोजीमा हिँड्दा शिक्षाको उदात्त उद्देश्य धूमिल हुन्छ । आर्थिक समृद्धि जस्तो सरकारी कथ्यको मोहमा फस्दा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयले पुरानै दुःखान्त बेहोर्ने सम्भावना हुन्छ । समकालीन भारतबारे विमर्श गर्न ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्टेम्पोररी इन्डिया: क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स’ पुस्तक सम्पादन गरेका राजनीति शास्त्रीद्वय अचिनभ नायक र राजीव भार्गवले भनेका छन्, ‘शिक्षा कुनै शिप सिकाउने तालिम मात्रै होइन, यो जीवनका लागि नयाँ बाटो खोज्ने प्रयास हो । आलोचनात्मक चेतना एवं स्वतन्त्र विचारको सृजना, निरन्तरता र विकासका लागि आवश्यक अतुलनीय महत्त्वको प्रक्रिया हो ।’
