समाधानको एकसूत्रीय लालसा

उज्ज्वल प्रसाई 

‘समस्या मात्र खोजेर बस्ने कि समाधान पनि दिने ?’ पछिल्लो समय बौद्धिकहरूले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न सम्भवतः यही हो  । कसैले पुँजीवादको संकटबारे विवेचना थालोस्, विषयको उठान गर्न नपाउँदै एउटा भन्छ, ‘यी त समस्या भए, तपाईंसँग समाधान के छ ?’ समाजवादका जटिलता खोतल्न थालोस्, अर्कोले चोर औंला तेर्स्याउँछ, ‘पुँजीवाद खराब भन्छौ, समाजवाद जटिल भन्छौ, खोजेको के हो ?’ राज्य र बजारको चेपुवामा परेका असंख्य मानिसका कहर देखाउन खोज्नुस्, रवाफिलो स्वरमा सुनिन्छ, ‘तिमीसँग कुनै विकल्प भए बताऊ, नत्र यी सब कुराको अर्थ छैन ।’

धेरैलाई हाताहाती समाधान चाहिएको छ । यस्तो लाग्छ— विद्यमान सारा समस्याको कारण पत्तो लागेको छ, समाधानको सूत्र फेला नपरेर चाहिँ हैरान छन् मान्छे । मानौं झटपट समाधान गरिदिने सजिलो सूत्र हात पार्ने असाध्यै हतारोमा छन् उनीहरू । धैर्यपूर्वक अन्तरक्रिया गर्ने र सामूहिक प्रयत्नबाट समस्याको कारण पत्तो लगाउँदै, समाधानका उपाय खोज्न तिनलाई जाँगर छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट भएका एक भलादमी भन्दै थिए, ‘आजकल यति धेरै अन्तरक्रिया र बहस गर्छौं भन्छन्, तर कुनै सूत्र पत्तो लाउँदैनन् । नेपाल कसरी विकसित हुन्छ भनेर ट्वाक्क भन्दिनुपर्‍यो नि यत्रा जान्ने विद्वान्हरूले !’

एकसूत्रीय समाधानको यो लालसा सम्भवतः पेचिला प्रश्न पन्छाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । समाधानको एक लाइन सूत्रको खोजीमा उठेको चोर औंलो लोकतान्त्रिक विमर्शका अघिल्तिर ठडिएको तगारो हो । राजनीतिक दल हुन् वा विद्यार्थी संगठन, पत्रकारका संस्था हुन् वा प्राध्यापक संगठन, सबैतिर उही एकसूत्रीय समाधानको माग छ । ‘ठोस सूत्र छ, बोल । सूत्र छैन, मौन बस । समस्या औंल्याउने काम बेकार हो । विषयको जटिलता उधिन्न खोज्ने प्रयत्न फजुल हो । विकास गर्ने सूत्र छ, बताऊ । विकासको प्रक्रियासँग जोडिएर आउने न्याय, समता, पर्यावरण लगायतका सयौं प्रश्नबारे विवेचनाको कुनै उपादेयता छैन । त्यसैले ती विषयबारे छलफल गर्नु कुनै उपयोगी काम गर्नु होइन ।’

सार्वजनिक विमर्शको यस्तो माहोलमा नेपालको शिक्षाबारे बहस सुरु भयो । शिक्षा सम्बन्धी केही आयोग बने, तिनका प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल चले । केही दिनपहिले शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक संसद्मा पेश भयो । प्रदेश स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गफ पनि सुरु भए । शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका थोरै व्यक्ति र संस्थाले आवश्यक बहस सुरु गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन्, फैलिन सकेनन् । कारण, ती बहसले समाधानको एकसूत्रीय लालसालाई सम्बोधन गरेनन् । अथवा, प्रस्ताव गरिएको एकसूत्रीय समाधानमा खोट औंल्याए ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले प्रस्ताव गरेको ‘एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गलत भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बहसको थालनी गरियो । त्यसले ठूलो सार्वजनिक चासो सृजना गरेको छैन । शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक बहसलाई निरन्तरता दिंदै अन्वेषकहरू देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्तले ‘शिक्षक’ मासिकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ‘उच्च शिक्षा आयोग’ मा रूपान्तरण गरेर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षामन्त्रीको हातमा सुम्पिने योजनामा आपत्ति प्रकट गरे । चरम दलीयकरणको निरीह शिकार भएको विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालय अधीनस्थ बनाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु थप समस्या सृजना गर्ने मेलो हो । उच्च शिक्षा आयोग जस्तो इतर संयन्त्रले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्दा आइपर्ने जटिलता बहुल हुन्छ । स्वतन्त्र चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा सत्ताको प्रत्यक्ष छायाले अनेक समस्या सृजना गर्न सक्छ । यस्ता जटिलताको हेक्का नराखी समाधान प्रस्ताव गरियो । कारण, खोजी एकसूत्रीय समाधानको थियो । प्रस्तावकहरूको दिमागमा सहजै फुरेको त्यो सूत्र थियो– अधिकारको केन्द्रीकरण । सम्भवतः उनीहरूलाई लाग्यो— विश्वविद्यालयले बेहोरिरहेका बहुविध समस्याको त्यही एउटा समाधान हुनसक्छ ।

विधेयक र प्रस्तावका जटिलताबारे थप बौद्धिक र नीतिगत बहसको खाँचो छ । त्यस्ता बहसले नयाँ समस्या उजागर गर्ने, नदेखिएका वा बेवास्ता गरिएका जटिलता उधिन्ने पक्का छ । त्यसैले सम्बद्ध संस्था र व्यक्तिले बहसको सम्भावनालाई निस्तेज तुल्याउन खोज्छन् । बरु विमर्शका सबै लहरा एउटै सरकारी संकथनवरपर गुजुल्टो पारिदिन्छन् । उनीहरू बारम्बार भन्छन्– ‘त्यस्तो शिक्षा खोजौं जसले आर्थिक समृद्धि गरोस् । त्यस्ता शिक्षण संस्था बनाऔं जसले समृद्धिको सरकारी अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकोस् ।’ अबको बाँकी कार्यभार केवल आर्थिक समृद्धि हो र सो कार्यभार एउटै बलियो संस्थालाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण शिक्षा सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विमर्श छायामा परेको छ ।

पछिल्ला केही महिनामा भएका विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता सम्बन्धी तीन भिन्न छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । यी सबै छलफलमा विषयको उठान र समाधानको खोजीमा कुनै विविधता थिएन । मानौं भिन्न समय र स्थानमा भएका भिन्न कार्यक्रममा एउटै मान्छे अनवरत उही बोली दोहोर्‍याइरहेको छ— ‘नेपाल अविकसित र गरिब छ । आर्थिक विकास नहुनु नै सारा समस्याको जड हो । त्यसैले आर्थिक समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्ने विद्यालय र विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । हामीसँग टन्न औषधीमुलो, जडीबुटी, पानी र सुन्दर हिमाल छन्, तिनलाई बेच्ने सीप सिकाउनुपर्छ । अरू केही चाहिंदैन ।’

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी छलफलका बेला कसैले भनेको सम्झन्छु, ‘नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कफि बनाउने सीप सिकाउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्का विद्वान् बोलेको स्मरण गर्छु, ‘अब पनि राजनीतिशास्त्र, इतिहास र समाजशास्त्र पढाउने विश्वविद्यालय चलाएर उन्नति गर्न सकिंदैन ।’ उच्च शिक्षाको छलफलमा सहभागी एक निजी विद्यालय सञ्चालक भन्छन्, ‘आन्दोलनकारी मात्र जन्माएर केही हुँदैन, सीप भएका मान्छे चाहिएको छ । अनि मात्रै विकास हुन्छ ।’

शिक्षा सम्बन्धी यी सबै छलफलको एक मात्रै मुद्दा थियो– शिक्षामार्फत आर्थिक समृद्धि कसरी ? त्यहाँ शिक्षाको दार्शनीक धरातलबारे कसैलाई चासो थिएन । शिक्षा ‘बिक्रीयोग्य कमोडिटी’ मात्रै हो वा त्यसको अरू पनि महत्त्व छ भन्नेबारे चिन्तित हुनेहरू अल्पमतमा थिए । विश्वविद्यालय केवल दुई–चार व्यावहारिक समस्याको हाताहाती समाधान खोज्ने संयन्त्र हो वा यसका दूरगामी उद्देश्यहरू छन् ? चिन्ताको यो फलक हेर्न तयार हुनेहरूको स्वर मसिनो थियो ।

शक्ति–संरचना र त्यसले निर्माण गरेको संकथनको प्रभाव बुझ्न उपयोगी विषय हो— एकसूत्रीय समाधानको यो एकोहोरो लालसा । यस्तो लालसाको बढ्दो प्रभावले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा थालनी हुनुपर्ने बौद्धिक एवं नीतिगत विमर्शको बाटो अवरुद्ध गर्छ ।नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत उच्चा शिक्षाले उस्तै संकट बेहोरिरहेको छ । गम्भिर वहसको त्राण बँचाउन केही विद्वानहरु दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् । भारतमा हालसालै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कृतिहरु प्रकाशनमा आएका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्दको सम्पादनमा डेढ दर्जन गम्भिर आलेखहरुको संकलन ‘द आइडिा अफ युनीभर्सिटि’ प्रकाशित भएको छ । शिक्षा सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै केही समय पहिले प्राध्यापक जी.एन. देवीले ‘द क्राइसिस वीदिन’ लेखेका थिए । यी पुस्तकमा शिक्षाको उदात्त उद्देश्यबारे विवेचना गरिएको छ । कुनै एउटा सूत्र मार्फत मौजुद समस्याको जादुमयी समाधान खोजिएको छैन । बरु विद्यमान समस्याका अनेकन् पत्र उक्काउँदै शिक्षा सम्बन्धी बुझाईलाई फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । 

एकसूत्रीय समाधानको मोह नभएकाले नेपालको शिक्षा सम्बन्धी विमर्शलाई नेतृत्व गर्न अत्यावश्यक छ । विश्वविद्यालयको सम्भावना खोजिरहेका प्रदेशका लागि यस्ता बहस उपयोगी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यदलमा सहभागी विद्वान्हरूले नेपाली विश्वविद्यालय सम्बन्धी भएगरेका अन्वेषण पहिल्याउनु जरुरी छ ।

समाधानको कुनै एउटा कामकाजी सूत्रको खोजीमा हिँड्दा शिक्षाको उदात्त उद्देश्य धूमिल हुन्छ । आर्थिक समृद्धि जस्तो सरकारी कथ्यको मोहमा फस्दा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयले पुरानै दुःखान्त बेहोर्ने सम्भावना हुन्छ । समकालीन भारतबारे विमर्श गर्न ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्टेम्पोररी इन्डिया: क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स’ पुस्तक सम्पादन गरेका राजनीति शास्त्रीद्वय अचिनभ नायक र राजीव भार्गवले भनेका छन्, ‘शिक्षा कुनै शिप सिकाउने तालिम मात्रै होइन, यो जीवनका लागि नयाँ बाटो खोज्ने प्रयास हो । आलोचनात्मक चेतना एवं स्वतन्त्र विचारको सृजना, निरन्तरता र विकासका लागि आवश्यक अतुलनीय महत्त्वको प्रक्रिया हो ।’

कान्तिपुर दैनिकमा स्तम्भका रुपमा प्रकाशित ।

Read More

लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन : उज्ज्वल प्रसाई [अन्तर्वार्ता]

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo /

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईसँग नेपाल लाइभका किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।

नयाँ संरचनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै ऐतिहासिक बहिष्करणका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गर्ने र त्यसैका बलमा सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा समावेश गराउने सपनालाई बुझ्नै सक्नुभएन, उहाँहरुले। त्यसैले पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। तर, नयाँ संरचनाअन्तर्गत काम गर्न थालिसकेपछि त्यसको मर्म बुझ्ने सम्भावना थियो। साथै, लोकतन्त्र मजबुत बनाउन आवश्यक संस्था र पद्धतिको विकासमा पनि काम गर्ने सम्भावना थियो। अहिलेसम्मको काम गराइ, सत्ताधारीको विचारद्वेषी चरित्र र नयाँ संरचनालाई पंगु बनाउने रवैया हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढ्न थालेको छ।

आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत, संसदमा दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकार छ। त्यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन्, जसलाई चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो। प्रतिपक्षी कमजोर छ। विगतका अत्यन्तै कटु सम्बन्ध भएकै दलले पनि सरकारलाई समर्थन र सहयात्रा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली छन् भन्ने बिर्सिने हो भने उल्लेखित अनुकूलताको सरकारले नेपालजस्तो मुलुकमा के गर्नुपर्थ्यो?
पहिलो कुरा त आफू जुन व्यवस्था र संरचनाअन्तर्गत त्यति शक्तिशाली बनेका हुन्, त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्थ्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चुस्त एवम् प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा संघले खुला सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। संविधानको मर्मअनुसार त्यो काम गर्न बेलामा कानुन निर्माण गरिदिने, उनीहरुले पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संस्था निर्माण लगायतमा खुलेर सहयोग गर्ने इत्यादि काममा अग्रसर हुन जरुरी थियो। त्यसका अलावा गर्न सकिने थुप्रै काम थिए।

कर्मचारी समायोजन होइन, नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रको समेत पुर्नंसरचना आवश्यक थियो। कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना आत्मसात गराउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्त जरुरी थियो। तर, त्यसको साटो हरेक प्रदेशमा सिडियोको नाममा दुई/चार राजाहरु खडा गर्ने नकाममा पो लाग्नुभयो, उहाँहरु। त्यसका अलावा मौजुद संस्थाहरुको समेत पुनर्संरचना जरुरी थियो। उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। यी प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई समयानुकुल आधुनिक, नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यवरण गर्नसक्ने एवम् दुनियाँका राम्रा शिक्षालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँग तुलना गर्न सकिने संस्थाको रुपमा विकास गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र चिन्तन अघि सार्न सक्नुपर्थ्यो।


तर, पहिल्यैदेखि यी संस्थाहरु जस्ता दीर्घरोगले ग्रसित थिए, तिनै रोगलाई अझ गहिरो र अझ डरलाग्दो बनाउनमा यो सरकार उद्यत रह्यो। यी संस्था अहिले उकुच पल्टेका आफ्ना घाउ कोट्याएर बसेका छन्। सबै ठाउँमा उहिल्यै राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेर थोत्रो बनाइसकेका उपाय मात्रै अघि सारिरहनु विचार र इमानदारीको 'गम्भीर अल्पता' हो।

गर्नुपर्ने कुरालाई छाडिदिऊँ। प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी ४ वर्षलाई पनि आधार बनाउने गरी यो एक वर्षमा कस्ता कामहरु गर्न सक्थे?
माथि भनिएजस्तो ओलीले नयाँ संरचनालाई संस्थागत गराउन र यो संरचनामार्फत समतामुलक विकासका लागि बलियो जग खडा गर्न सक्थे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् सम्पूर्ण नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन आवश्यक संस्थाहरुको निर्माणमा ध्यान दिन सक्थे। मौजुद संस्थामा पञ्चायतदेखि जमेर बसेको प्रगतिद्वेषी चिन्तन र अभ्यासलाई निमिट्यान्न पार्न सक्थे। मन्त्रालयमा लगाइएका ‘सर्भिलेन्स डिभाइस’ र बाँडिएका कम्प्युटरले मात्रै यो काम सम्भव तुल्याउँदैन।

साथै, भूराजनीतिको चपेटामा सधैँ फसिरहने मुलुकलाई अत्यावश्यक हुने ‘सफ्ट पावर’को विकासमा ध्यान दिन सक्थे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पहेली खुट्याउन चाहिने ज्ञान उत्पादनका लागि आवश्यक संस्थाको विकास गर्न सक्थे। मौजुद संस्थाहरु मार्फत् नै चीन र भारतसम्बन्धी अनुसन्धान गराउने विभागहरु सञ्चालन गर्न सक्थे। ती विभागमा लगानी गरेर हाम्रा दुई छिमेकका राजनीति, संस्कृति, उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उनीहरुले भोगिरहेका संकट एवम् उनीहरुका आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबारे यहाँ ज्ञान उत्पादन गर्न सक्थे।

सो कामका लागि आवश्यक ग्रान्ट, फेलोसिप र स्कलरसिपको व्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्थे। खोज, अध्ययन एवम् गहिरो अनुसन्धानमा खारिएका भारतविज्ञ र चीनविज्ञको उत्पादनका लागि संस्थागत विकास गर्न सक्थे। तर ‘चीन र भारतको गतिशील पुल’ बन्ने भ्रमपूर्ण गफमै सबै समय व्यतित हुने भयो।

ओलीलाई त भिजन भएका र सपनाले भरिएका प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरिएको थियो। यो एक वर्षमा त्यसको पर्दाफास भएको हो?
भिजन केही भएजस्तो लाग्दैन। फल लाग्ने बिरुवा लगाउने, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने, रेल र पानीजहाज ल्याउने जस्ता कुरा कुनै भिजन होइनन्। ती सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लाग्ने गफ यसै जोसुकैले दिनसक्छ। यिनै कार्यक्रम र योजना पनि लहडीका तुफानी गफ जसरी प्रस्तुत गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता काम लाग्ने सामान्य कार्यक्रम थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा अझै काफी सन्देह बाँकी छ। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै आफ्नै फोटोले मोहोरेर सस्तो विज्ञापनमा पतित तुल्याइदिए। त्यसैले हुँदै नभएको भिजन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर परख्नु, हुँदै नभएको देवतासँग कन्ट्याक्ट गर्न खोजेर समय व्यतित गर्नुजस्तो मात्रै हो।

खासमा उनीसँग विशेष क्षमता नभएको हो वा उनीप्रति ठूलो समुदायलाई भ्रम थियो वा उनले चाहँदा-चाहँदै पनि काम नभएको हो?
लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन, जसले जादुको छडी चलाएर सारा दुःखीजनलाई दुःखबाट मुक्त गरोस्। त्यस्तो मसिहाको परिकल्पना तानाशाही व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको हुन्छ होला। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा मसिहा होइन, आवश्यक धेरै संस्था, ती संस्था चल्ने चुस्त पद्धति एवम् सामूहिक श्रम र मेहनतको अपेक्षा गरेको हुन्छ। उनी आफू एक्लै मसिहा हुन खोजे।

उनले र अरु केही मानिसले उनलाई मसिहा बनोस् भनेर चाहेको हुनसक्छ। तर, उनी जस्तो व्यवस्थामा त्यो सपना देख्दैछन्, त्यो नमिल्ने कुरा हो। यस्तो बेकार महत्त्वाकांक्षाले उनलाई क्षणिक मनोरञ्जन त देला, तर मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ। विकासको रंगीन छडी चलाएर 'फू'मन्तर भन्ने अनि दुई/चार वर्षमा नेपाललाई झिलिमिली पार्ने महत्त्वाकांक्षामा रमाउन खोज्नुलाई भिजन भनेर प्रचार गर्नु हास्यास्पद छ।

सी चिन फिङ र नरेन्द्र मोदीहरुको पदचापलाई अघोषित रुपमा पछ्याउन खोज्नु झनै हास्यास्पद छ। यहाँका नागरिकले हिजो गरेका संघर्ष, ती सामूहिक संघर्षको बलमा स्थापना गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा समग्र नागरिकको सक्रिय सहभागितामार्फत फेर्न खोजेको मुलुकको थितिलाई उनले आत्मसात गर्न चाहेनन्। यस्तो सपना देख्नु, कार्यान्वयन गर्नु, भ्यू-टावर बनाउने गफ गर्नुजस्तो सजिलो हुँदैन। सजिलो काम अर्थात् गफ जति पनि गर्ने। जटिल, ठूलो परिश्रम र बुद्धिको लगानी चाहिने काम गर्ने हिम्मत नजुटाउने। ओली र उनका मान्छेको दुःखदायी नियति यही हो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीजस्तो सोच राख्छन्, त्यो सोचले पनि थप अप्ठ्यारो निम्तिएको हो?
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थाको गरिमा, त्यसको महत्व र त्यसले गर्ने निर्णयको दुरगामी असर बुझेनन्। व्यक्तिका रुपमा उनी जतिसुकै हल्काफुल्का र बेपर्वाह हुनसक्छन्। तर, प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, नागरिकले भरोसा गरेर चुनेको मुख्य नेतृत्त्व हो। व्यक्ति खड्गप्रसाद ओलीको अहंकार, धोकाधडी गर्ने प्रवृत्ति, हलुकापन र दुर्मुखा शैलीले प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थालाई बदनाम तुल्यायो।

कारण, संसदमा बसेर बोल्दा होस्, प्रधानमन्त्रीका रुपमा धार्मिक संस्थाको खातिरदारी गर्न होटलमा बास बस्दा होस् वा आलोचना गर्ने बुद्धिजीविमाथि खनिँदा होस्, प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थाबाट कसैले पनि अपेक्षा नगर्ने क्षुद्र र हलुका व्यवहार भयो। पार्टी अध्यक्षका रुपमा उनले गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिको त्रासदि यी दुई महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले पदको गरिमा र महत्त्व नबुझ्नु पनि हो।

यही सरकार अरु ४ वर्ष रह्यो भने थप अप्ठ्यारो आउनसक्छ?
काम गर्न चाहे, संस्थाहरुको विकास गर्न चाहे, पद्धति बसाल्न चाहे, नयाँ संरचनालाई सम्पूर्ण नागरिकको हितमा उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न चाहे अझै समय छ। तर, त्यसका लागि आफू उभिएको धरातलप्रति इमानदार हुन जरुरी छ। सरकारका काम गराइका रवैयाप्रति गरिएका आलोचना ध्यानले सुन्न आवश्यक छ। आलोचनाप्रति चिढचिडाहट देखाउँदै आफैं सस्तो बन्नु उनीहरुकै लागि घातक छ।

सडक, सदन एवम् बौद्धिक जगतबाट गरिएका आलोचनालाई सम्यक ढंगले परख्न ढिलो हुँदै गएको छ। साथै, भूराजनीतिक जटिलता बुझेर, बढ्ता नबोलेर, धेरै नआत्तिएर, ज्यादा नउत्तालिएर सूचना, ज्ञान एवम् बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्न सके अझै समय छ। तर, अहिले देखिएको अहंकार र बहुलठ्ठीपन निरन्तर रह्यो भने हामी सामान्य नागरिकले ज्यादा दुःख पाउँछौँ।

हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच हुने, निर्वाध श्रम गर्न पाउने, स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने एवम् विचार व्यक्त गर्ने र समग्रमा इज्जतिलो जिन्दगी जिउन पाउने आधारभूत चाहना सम्बोधन हुँदैनन्। बरु अझै विकराल भूराजनीतिक चपेटा, बिग्रँदो पर्यावरण, दलाल र माफियाहरुको जगजगी, प्रकृति र राज्यस्रोतको बेपर्वाह दोहन धेरै गुणाले बढ्न सक्छ।

यो एक वर्षमा अभिव्यक्तिका माध्यमहरुलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गरिएका छन्। प्रतिलोकतन्त्र सुरु भयो भन्नेहरु पनि छन्। आलोचकहरुलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा समूह नै खडा गरेर बदनाम गर्ने गरिएका छन्। स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट आलोचकहरुलाई अरिंगाल झै खनिन आग्रह गरिएका र बुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने धम्की दिइएको छ। यसले के संकेत गर्छ? विगतका संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार यो सरकारबाट खोसिने सम्भावना छ?
आफू एक्लैले सारा दुःखी नेपालीलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छु भन्ने मसिहागिरी हाबी भएकाले प्रधानमन्त्री र उनका सेवकहरुले आलोचकलाई दुस्मन देखेका हुन्। आलोचना गर्ने जोसुकैलाई कांग्रेसको दलाल, भारतको दलाल, डलरवादी इत्यादि भनेर गाली गर्ने उपक्रम भनेको आलोचनालाई अवैध तुल्याउने खेल हो। सत्ता र शक्तिको आडमा मच्चाइएको स्याल हुइयाँले कहिलेकाहीँ सबै आलोचनालाई विकास–विरोधी, देशद्रोही विचारका नाममा अवैध प्रमाणित गरिदिन सक्छ। तर, त्यो दिगो हुँदैन।

सूचना, ज्ञान, अनुभव एवम् चिन्तनका आधारमा गरिएका आलोचना त्यति कमजोर हुँदैनन्। यति सामान्य कुरा बुझेदेखि सत्तामा बसेका मान्छे बढी गम्भीर र संवेदनशील हुन्थे, त्यो सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो। तर, अहिले जुन रवैया देखिएको छ, त्यो बढ्दै गएर आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्नसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तो भएमा ढिलो-चाँडो विद्रोह हुन्छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा बढी भयो। तर पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले एकल बहुमतको आधारमा सरकार चलाउन पाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर अहिलेको सरकारलाई थियो। कम्युनिस्ट दलहरुले विगतमा गरेको संघर्षको छायाँ अहिलेको सरकारमा देखिन्छ? अहिलेको सरकार बदनाम भयो भने कम्युनिस्ट राजनीतिमा कस्ताे असर पर्ला?
खासमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र समीक्षा गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको उठान, विकास, परिवर्तन र बैठानबारे सम्यक दृष्टिकोणसहित समीक्षा हुनसकेको छैन। त्यसमाथि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मात्रै रुप र धार छैन, यी सबैको समग्र अध्ययन गाह्रो विषय पनि हो।

तर, अहिले कम्युनिस्ट भनिएको सरकारका कारण 'कम्युनिस्ट' नामको बदनामी हो कि भन्ने तपाईंको प्रश्नको आसय हो। कम्युनिस्ट भनिएका मुलुकमा जस्तो कथित कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। चीन वा सोभियत रुसको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन नेकपा (नेकपा)। त्यसैले यसलाई जाँच्ने कसी भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रगतिशील काम कति गर्न सकेको छ भन्ने नै हो।

विकासको अन्तर्यमा राज्य–नियन्त्रित पुँजीवाद छ वा नवउदारवादी रवैया छ, त्यसको असलीयत बुझ्ने हो। राज्यमार्फत् केही क्षेत्र सत्ता नजिकका माफिया र दलालको इशारामा चलाउने, बाँकी रहेका सानातिना काम पूर्णतया बजारको जिम्मा लगाइदिने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ। माथिदेखि तलसम्म दलाली र भ्रष्टाचारको दलदल छ। त्यसैले नाम कम्युनिष्ट हुनु, पार्टी दस्तावेजमा पुँजीवादको विरोध हुनु वा संविधानमा समाजवाद हुनुले खासै अर्थ राख्दैन।

अब यी जस्ता कम्युनिस्ट हुन्, त्यस्ता कम्युनिस्टको असलियत खुल्दै जानु अरु प्रगतिशील काम गर्छु भन्ने दलहरुका लागि बाटो खुल्नु पनि हो। कम्युनिस्टको बद्नाम गरे भन्नेमा म धेरै चिन्तित छैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/42827

Read More

नयाँ संकथनका पुराना मोहरा

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — शब्दको निर्माण र प्रयोग अराजनीतिक विषय होइन । अवधारणाको व्याख्यासँग राजनीतिको साइनो गाढा हुन्छ । शब्द एवं अवधारणाको प्रयोग र व्याख्या शक्ति–अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली राजनीतिले अर्थ र उपयोगिता बदलेका अनेक शब्द र अवधारणा छन् ।

भिन्न समयमा निर्मित भिन्न संकथनहरू यिनै शब्द र अवधारणाको खास व्याख्यामा आधारित हुने गर्छन् । शक्ति अभ्यासका क्रममा निर्माण गरिने संकथनमा सिंगो समाजले चिप्लेटी खेलेका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो नेपाली सत्ता–राजनीतिले शब्द एवं अवधारणाका अनेक रोटेपिङ बनाएको छ । समृद्धि र राष्ट्रवादको चचहुईमा बुद्धि र भावनाको खेल चलिरहँदा वर्ग र पहिचान, समाजवाद र वामपन्थ, साम्यवाद र राजनीतिक साम्यवादका अनेक चाकाचुली पनि मच्चिएका छन् ।

सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द त्यसै विवादित भएका होइनन् । एघारबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? यो वाक्यांशको व्याख्या गर्ने अधिकार कसको हो ? कसले गरेको व्याख्या आधिकारिक मानिने हो ? कसको व्याख्या अनुसारको व्यवहारलाई सही मानिने हो ? यस्ता प्रश्नमा सम्झौता जेलियो । ती शब्दलाई इंगित गर्दै स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले गम्भीर संशय व्यक्त गरे । जनअभिमत भनेको सीके राउतले भन्दै आएको मधेस विखण्डनको सवालमा गरिने जनमत संग्रह त होइन ? यस्तो शंकालाई उकेरा लगाउँदै राउत र उनका समर्थकले ‘सम्झौताले जनमत संग्रह गराउने बाटो खोलेको’ बताए । यद्यपि यस लेखको उद्देश्य सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु सो सम्झौता भए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को घोषणा र त्यस वरपर चलिरहेको विमर्शमा देखिएका शब्द–खेलबारे दृष्टि दिनु हो ।

नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरैले ‘विप्लव समूह’ भन्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन नचाहेकाले ‘समूह’को पहिचान झुन्ड्याइएको बुझ्न कठिन छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले समूह भन्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छैन । समूह भनेपछि केही सन्देहात्मक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । कस्तो ‘समूह’ले हतियार खरिद र सञ्चय गर्छ ? एकान्तमा भेला भएर सैन्य अभ्यास गर्ने समूहलाई कसरी बुझ्ने ? व्यापारीबाट निरन्तर चन्दा असुल्ने र चन्दा नदिनेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कस्तो समूह हो ? यी सबै प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ— आपराधिक समूहले यस्ता काम गर्छन् ।

यस्तो ‘आपराधिक गिरोह’ले प्रचार गरेको ‘राजनीतिक उद्देश्य’ केवल आवरण हो भनेपछि उसका कुनै पनि गतिविधि राजनीतिक ठहरिएनन् । उसले फलाक्ने गरेको ‘क्रान्ति’को संकथन लुटपाट गर्ने बहानामात्र हुने भयो । सरकारले यिनै तर्कका आधारमा विप्लव र उनका कमरेडहरूलाई अपराधी भन्यो, उनीहरूका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । दुई वर्ष अघिसम्म ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि एउटै बाटो हिँडेका कमरेडले गृहमन्त्रीका रूपमा अर्का कमरेडलाई अपराधी भने । पहिले त्यही बाटो जायजमात्र होइन, अत्यावश्यक ठानेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध जोकसैलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपय जेलमा कोचिनेछन्, कतिपय ‘दोहोरो भिडन्त’मा मारिन सक्नेछन् ।

सरकारी घोषणाको वैधताका लागि ‘पार्टी’लाई समूह बनाइयो । दल वा पार्टी शब्दले राजनीतिक अर्थ दिन्छ । मूलतः राजनीतिक कर्म गर्ने, जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गोलबद्ध गर्ने कामलाई पार्टी शब्दले इंगित गर्छ । ‘समूह’ जस्तो पनि हुनसक्छ । समूह शब्दले कुनै खास वैचारिक वा सैद्धान्तिक अर्थ बोक्दैन । त्यसैका लागि ‘बादल’ नेतृत्वको मन्त्रालयले आफ्नै कमरेडको राजनीतिक दललाई पार्टी नभनेर समूह भन्यो ।

पार्टी शब्दको अघिल्तिर ‘आपराधिक’ विशेषण लगाउन मिल्दैन । आफू संलग्न ‘पार्टी’ले दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ दौरान गरेका अनेक ‘अपराध’लाई समेत राजनीतिक विवशताका रूपमा व्याख्या गरेका बादलहरूले विप्लवको दलमा आस्था राख्छु भन्नेलाई ‘अपराधी’ करार गर्ने भए ! यी सबै व्याख्यालाई वैध एवं ग्राह्य तुल्याउन ‘समूह’ शब्दको रणनीतिक प्रयोग गरिएको हो । नेपाली राजनीतिक भाष्यमा धेरै नयाँ शब्द र अवधारणा प्रचलित तुल्याएको उही माओवादी पाठशालामा हुर्केका दुई कमरेडले एकअर्कालाई निषेध गर्न अब यस्ता थुप्रै शब्द र अवधारणाका खेलहरू खेल्नेछन् ।

विप्लवले बादललाई ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाल’ भन्नेछन् । बादलले विप्लवलाई ‘जनवादी क्रान्ति’को भ्रम सिर्जना गरेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सयौँ युवाको जीवन बरबाद बनाउने ‘षड्यन्त्रकारी’ साबित गर्न खोज्नेछन् । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘मुट्ठीभर दलाल’ले आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘भ्रमपूर्ण औजार’का रूपमा विप्लव र उनका कमरेडले चिनाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’को निर्माण गर्दै ‘समाजवाद’तर्फको यात्रा तय गर्नमा साम्राज्यवादीभन्दा ठूलो तगारो कम्युनिस्ट आवरणमा सञ्चालित ‘विप्लव समूह’ रहेको अबको सरकारी व्याख्या हुनेमा सन्देह छैन । नेपाली जनताले आफ्नो ‘मुक्ति’का निम्ति बगाएको रगतलाई ‘अपमान’ गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका ‘धोकेबाज’लाई अब जनताले नै ‘कठोर सजाय’ दिने विप्लवले उद्घोष गर्नेछन् । सो सजाय पाउनुपर्ने अग्रपंक्तिका मानिसहरूमा प्रचण्ड र बादलहरू हुनेछन् । ‘आफूमाथि विप्लवको आफराधिक समूहले आक्रमण गर्न खोज्नु जनतामाथि आत्रमण गर्नु हो’ भन्दै सो समूहलाई ‘निमिट्यान्न पार्नुपर्ने’ धारणा प्रचण्डहरूले व्यक्त गर्नेछन् ।

माथिका उदाहरणमा प्रयोग भएका ‘जनता’ अवधारणाका दुई फरक व्याख्या छन् । एकथरीले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गरेका नागरिकलाई जनता भनेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर तिनले दिएको मतले आफूलाई वैध शासक बनाएको र आफूले गरेको सबै काम तिनै मतदाताका लागि सही साबित हुन्छ भन्ने बादलहरूको व्याख्या हो । कतिसम्म भने ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने काम पनि तिनै मतदाताका मतका कारण वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो । यो शासन व्यवस्थाले पाखा पारेका, अधिकारबाट वञ्चित गरेका बहुसंख्यक नागरिक छन्, तिनले आफ्नो मुक्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति हाँकेका हुन् भन्ने व्याख्या विप्लवको छ । क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु नै ती जनताको असली प्रतिनिधि हुनु हो भन्ने सो व्याख्याको आधार हो । यसरी नै समाजवाद, पुँजीवाद, अपराध, सजायजस्ता सबै अवधारणाका आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छन् ।

दुई भिन्न संकथन निर्माण गरेर द्वन्द्वमा होमिएका दुई पक्षले छुटाएको विषय भने इतिहासको निर्मम समीक्षा हो । के हिजो प्रतिबन्धित गरिएका कुनै दल निमिट्यान्न भए ? हिजोका कांग्रेस, एमाले र स्वयं बादलहरूको नेतृत्वमा रहेको माओवादी प्रतिबन्धित थिए । वर्तमान भारतको त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रले निमिट्यान्न पार्न खोजेर नसकेको नक्सली समूह पनि सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको ‘आपराधिक समूह’ हो । सैन्य बलको आडमा पेलेर सिध्याइएको भनिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको भग्नावशेष जुनसुकै बेला आगोको मुस्लोमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक थियो । प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने बिसौँ उपायबारे छलफल चलाउन जरुरी थियो । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा परास्त गर्नसक्ने कोसिस जरुरी थियो । त्यो केही नगरी पुरानो सत्ताले बारम्बार प्रयोग गरेको कथ्यलाई नयाँ रोगनमा दोहोर्‍याउनु समाजलाई दुःखको अर्को भुमरीमा फँसाउनु हो ।

इतिहासको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने जिम्मेवारी सरकारको माक्र होइन । नेत्रवित्रम चन्द र उनका कमरेडहरूले समेत यसबारे उतिनै जिम्मेवारीपूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक थियो । विद्यमान आन्तरिक एवं वैश्विक परिवेशमा उनीहरूले अपनाएको ‘क्रान्ति’को बाटो घातक हुने निश्चित छ । केही वर्षअघि मात्रै गरिएका प्रयोगले बेहोरेका त्रासदीपूर्ण विफलताबाट पाठ सिक्न नखोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । केवल पैसा र हतियार थुपारेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने सत्य नेपालमै सावित भइसकेको छ । पेरु जस्ता देशमा ‘प्रोट्र्याक्टेड वार’ले जन्माएका आपराधिक जत्थाबारे अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुगत परिस्थितिलाई अन्ध महत्त्वाकांक्षाले केही समय धुमिल बनाउन सक्छ, बदल्न सक्दैन । हिजो आफूले बेहोरेका दुःख र आफैंले गरेको प्रयोगबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’जस्ता नयाँ संकथन निर्माणमा रुमलिनु सिंगो समाजलाई धोका दिनु हो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०७

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/15/155261655216996996.html

Read More

उत्तेजनाको घातक व्यापार

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — भारत–पाकिस्तान युद्धको संघारमा पुगेका भयकारी खबर आइरहँदा नेपालको पूर्वी सिमाना काँकरभिट्टा सार्वजनिक विमर्शको सुरसार गर्दैछ । ‘कला साहित्य उत्सव २०७५’ को तयारीमा खटिएका बेला ‘भारतले पाकिस्तानलाई झुकाउन’ बम खसालेको बताउन घरिघरि भारतीय टिभी च्यानलका एंकरहरू आइपुग्छन् ।

हिन्दु–राष्ट्रवादी उत्तेजना बेच्ने यो मौकालाई पुँजीकृत गर्न लागिपरेका टिभी च्यानलहरू सूचना र विश्लेषण प्रसारण गर्दैनन् ।

अतिरञ्जित समाचारका ‘प्याकेज’ बनाएर चर्को स्वरमा एकोहोरो पाकिस्तानद्वेष फैल्याउनुउनीहरूको दैनिकी बनेको छ । पुर्खाले देखाएका पौरखको सम्झना गर्दै वर्तमानमा आफ्नो साख बचाउन बहादुर हुनुपर्ने कथ्यलाई नाफा कमाउने हतियार बनाइएको छ । पाकिस्तानका आमसञ्चारमा पनि यस्तै रवैया फैलिएको हुनसक्छ ।

सिमाना जोडिएका दुई आणविक मुलुकबीच उत्तेजना होइन, विमर्श चाहिएको छ । त्यस्तो विमर्शका लागि सबैभन्दा उपयोगी मञ्च आम सञ्चार माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उर्लेको हिन्दु–राष्ट्रवादी ज्वरोलाई मत्थर पार्न पेसेवर सञ्चारकर्मीले बढ्ता मिहिनेत गर्नुपर्ने बेला छ । तर पत्रकारिताबाट गरिने यति सामान्य अपेक्षाको ठिक विपरीत उत्तेजना फैल्याउने २४ घन्टे माध्यम बनेका छन्, भारतीय टिभी च्यानलहरू ।

एनडीटीबीमा कार्यरत पक्रकार रविश कुमारले एक कार्यत्रममा भने, ‘सबै सञ्चार माध्यम एउटै भाषा बोल्छन् । कसैको समाचार र प्रस्तुतिमा कुनै फरक छैन । चाहे ती हिन्दीमा बोलुन् वा अंग्रजी वा अरू कुनै भाषामा बोलिरहेका हुन्, ती सबै सत्ताको भाषा बोलिरहेका छन् । ती सूचना होइन, प्रोपागान्डा प्रसारण गरिरहेका छन् । सम्भवतः इतिहासमा पहिलोपटक सत्ता र मिडियाको यो हदको विलय देखिएको हो ।’ टिभी पत्रकार रविशले भारतीय सञ्चार माध्यमप्रति कटाक्ष गरेको यो पहिलोपटक होइन । यस्तो संवेदनशील बेलामा समेत विमर्श–निषेधी चरित्र प्रदर्शन गरेपछि उनले दिक्दारी व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका गम्भीर विश्लेषकहरू यसबेला कूटनीतिक पहलको खाँचो औँल्याउँछन् । सैन्य कारबाही र आणविक हतियारका धम्की होइन, दुई मुलुकबीच गम्भीर विमर्श जरुरी रहेको सम्झाउन खोज्छन् । यस्ता आवश्यक स्वरलाई अरण्यरोदन सावित गर्न टिभी र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलोहल्ला मच्चाइन्छ ।

भारतको आसन्न निर्वाचनमा गुम्दै गएको साख बचाउन सत्ताधारी दलले उत्तेजनालाई हतियार बनाउन खोजे अवस्था भयानक बन्न सक्छ । हिन्दु उन्मादलाई बढाएर आफ्नो पक्षमा बलियो जनमत सिर्जना गर्ने नाममा युद्ध निम्तिन सक्छ । दुवै मुलुकले संयम गुमाउने अवस्था आइपरे पाकिस्तान र भारतमात्र होइन, यो सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्र थेग्न नसक्ने संकटहरूमा फँस्छ ।

ती ठूला संकटका एक मुख्य कारक अहिले उत्तेजना फैलाइरहेका आमसञ्चार समेत हुनेछन् । यस्तो कलंकबाट बच्न सञ्चारक्षेत्र विमर्शका गहकिला मञ्च बन्नु पर्नेछ । भिन्न मतलाई संयमतापूर्वक ठाउँ दिन समझदारी बढाउनु पर्नेछ । सत्ताधारीलाई संयम बनाउन त्यसै अनुसार जनमत निर्माण गर्नुपर्छ । जनमतका नाममा उत्तेजनामात्रै बढ्दै गए सत्ता सञ्चालक उन्मत्त हुने पर्याप्त आधार बन्छ । त्यसैले कम्तीमा सञ्चार क्षेत्रले लोकरिझ्याइँमार्फत नाफा दोहन गर्ने कुत्सित मनसाय त्याग्नु पर्नेछ ।

वैश्विक परिवेशमा आलोचनात्मक चिन्तन खुम्चिएको र सार्वजनिक विमर्शको स्तर खस्किएकाले औचित्यपूर्ण संवाद गर्ने मञ्चहरूको खाँचो बढेको छ । नेपालमा समेत अनेक असन्तुष्टि सतहमा उत्रिएका छन् । हिंसाको सम्भावना टरिसकेको छैन । राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउन, नागरिकका स्वतन्त्रता जोगाउन एवं स्तरीय विचार मन्थनको वातावरण निर्माणको पहल आवश्यक छ । अनेकन असन्तुष्टि सतहमा उक्रिएनन्, व्यत्त भएनन् र तिनको उचित सम्बोधन गरिएन भने अवस्था विस्फोटक बन्न सक्छ । हतियारमोह बढ्नुअघि, सामान्य मानिसहरू हिंसातर्फउद्यत हुनुअघि फलदायी विमर्शको परम्परा स्थापित गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक विमर्शका लागि सूचना, तथ्य र तर्क जरुरी हुन्छ । अभिव्यक्ति कलाको गुञ्जायस हुने नै भयो । सार्वजनिक विमर्शमा सहभागी हुनेले विमर्शका लागि तयार अरू मानिसलाई आफू बराबर ठान्न आवश्यक छ । आफूलाई पहिल्यै सर्वज्ञानी, शुद्ध वा राजा ठानेर विमर्शमा सहभागी हुनखोज्नु घातक हुन्छ । आफूलाई उच्चासनमा राखेर गरिने संवादले आवेग र उत्तेजना सिर्जना गर्छ, विमर्श बिथोल्छ । विभेदको आग्रहलाई निस्तेज पार्दै स्तरीय विमर्शका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काममा पत्रकारिताको भूमिका अहम् मानिन्छ ।

कसैको तर्क बढ्ता ग्राह्य सुनिन सक्छ वा सूचना र तथ्यका आधारमा त्यो पुष्टि हुनसक्छ । अरू कसैको तर्क कम ग्राह्य हुनु वा पुष्टि हुन नसक्नु पनि संवादको सामान्य प्रक्रिया हो । आफ्ना तर्क बढी ग्राह्य भयो भन्दैमा कसैले आफूलाई विजित वा सर्वज्ञानी ठान्न आवश्यक हुँदैन । कुनै तर्क पुष्टि हुनसकेन भने त्यो तर्क राख्नेले आफूलाई हरूवा ठानेर विक्षिप्तहुन जरुरी छैन ।

अहिले सर्वग्राह्यनमानिएका तर्क भविष्यका परिघटनाले सत्य पुष्टि गरिदिन सक्छन् । यो क्षण सर्वमान्य मानिएको तर्क, कुनै अर्को क्षणमा गलत सावित हुनसक्छ । कम्तीमा सञ्चार उद्यमी एवं मिडियाकर्मीले यो आधारभूत मान्यता मनन गरेको हुनुपर्छ ।

इतिहासको कुनै एक विन्दुमा कुनै खास ज्ञानले आफ्नो हैकम स्थापित गरेको छ भने कुनै अर्को विन्दुमा त्यसले ठूला चुनौती सामना गरेको छ । बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर गर्ल्याम–गुर्लुम ढलेका ज्ञानका सयौँ सक्ता छन् । शत्ति संरचना र सो संरचनाका आधारमा गरिने शक्ति अभ्यासबाट विलकुल अलग रहेर ज्ञानको सन्धान सम्भव हुँदैन ।

समाज निर्माण र व्यवस्थापनका क्रममा ज्ञान निर्माण, स्थापना र अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । यति हेक्का राखेर सार्वजनिक विमर्शका लागि पहल थाल्ने हो भने ठूला समस्यासमेत निराकरण गर्न सकिन्छ । आसन्न अप्ठ्यारा संकट टार्न सकिन्छ । भयग्रस्त सामान्यजनले विषम परिस्थितिमा भोग्ने मनोवैज्ञानिक चापलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवादको ज्वरो होस् वा साम्प्रदायिक उत्तेजना, त्यसले निम्त्याउने क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न स्वयं भारतको इतिहास काफी छ । भारत–पाकिस्तान विभाजन होस् या १९८४ को दंगा होस्, ती हिंसात्मक घटनाले बनाएका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । साथै भारत–पाकिस्तान युद्धले लगाएका अनेकन चोटका असर अझै बल्झेकै छन् । दुई देश बीचका कुनै पनि युद्धले समस्या समाधान गरेका छैनन्, बरु बढाएका छन् । भविष्यका वैमन्यस्यताका निम्ति थुप्रै कारण बनाइदिएका छन् ।

एकातिर आवेगी हिन्दुवादले बल पाएको छ, अर्कातिर घातक जिहादका लागि मलिलो भूमि निर्माण गरेको छ । अहिले चुलिएको संकट युद्धमा परिणत भए त्यसले अझै ठूला चोट छोडेर जानेछ । सम्भवतः असंलग्न रहन चाहने मुलुकहरूका लागिसमेत असहज अवस्था पैदा हुनेछ । यस्तो भयावह अवस्था आउन नदिन भारत र पाकिस्तानमा मात्रै होइन, अन्यत्रको जनमत पनि युद्धको विरोधमा निर्माण हुनु पर्नेछ ।

भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकले आ–आफ्ना राज्यलाई युद्धमा होमिन होइन, शान्तिपूर्ण विकल्पको खोजी गर्न हौस्याए अवस्था काबुमा राख्न सम्भव छ । सार्वजनिक विमर्शबाट मात्रै त्यस्तो शान्तिपूर्ण दबाब सिर्जना हुनसक्छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र गहिरो समझसहित काम गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमले हो ।

भारतका केही दैनिक पत्रिका र सानो संख्या र सीमित प्रभाव भएका स्वतन्त्र समाचार पोर्टलले यस्तो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । असाध्यै ठूलो प्रभाव रहेको र सर्वसाधारणका कोठा–चोटामा चौबिसै घन्टा उपस्थिति जनाउने टिभी च्यानलमा काम गर्ने पत्रकारमा भने यो जिम्मेवारी कति पनि देखिँदैन । आसन्न खतरालाई नै उत्तेजना फैल्याउने मौकाको रूपमा उपयोग गरिएको छ । पाकिस्तान विरुद्ध ‘केही गरेर देखाउनुपर्ने’ दबाबमा परेको हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई हौस्याउन उद्यतदेखिन्छन्, उनीहरू ।

काँकरभिट्टाका हरेक घरमा बजिरहेका भारतीय टिभी च्यानलका हल्ला सुनिरहँदा दुई प्रश्न दिमागमा उफ्रिरहे । शालिन विमर्शले ठूलो धनजनको क्षति रोक्न सक्छ भनेर कसले सम्झाइदिने ती कर्कश स्वरधारीलाई ? सञ्चार माध्यम जिम्मेवार भए सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ भनेर कसले बुझाइदिने उत्तेजनाका ती अदूरदर्शी व्यापारीलाई ?
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:५१
कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/01/155140601011855520.html

Read More

नेपाली नालन्दा कहिले ?

उज्ज्वल प्रसाईं /
बिसौं शताब्दीमा भएको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई युरोपमा उदाएको फासिवादले झ्वाप्प छोप्यो । आलोचनात्मक चिन्तन र अभिव्यक्तिका लागि सार्वजनिक वृत्त खुम्चँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो भन्ने उबेलाका विद्वान्हरूको राय थियो । जोन डीबी र हाना आरेन्टजस्ता चिन्तकले ‘एक्लिप्स अफ द पब्लिक’ अर्थात साँघुरो बन्दै गएको आमवृत्तप्रति चिन्ता गरे ।

अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको आतंकवादी हमलापछि आमवृत्तमा त्यस्तै असर देखिए । यी अप्ठयारा परस्थितिमा उम्दा आलोचनात्मक चिन्तन एवं वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पना सम्भव मानिने ठाउँ विश्वविद्यालय थियो ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनले खारिएका जाँगरिला युवा भेला भए । ज्ञानको आलोकमा शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर यथास्थितिलाई चुनौती दिए । मौजुद अवस्थामा आम मानिसले कसरी दु:ख पाएका छन् भनेर अन्वेषण गरे । आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषयमा गम्भीर अन्तरक्रिया गरेर दुनियाँ बदल्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत सञ्चार गरे । वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन विद्रोही तेवर आवश्यक छ भन्ने बोध गरे । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवर्ड सइदको अन्तिम पुस्तक ‘हयुमानिजम एन्ड डेमोक्रेटिक क्रिटिसिजम’ मा उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी विश्वविद्यालय एउटा त्यस्तो सार्वजनिक वृत्तका रूपमा छ, जहाँ वैकल्पिक बौद्धिक अभ्यास सम्भव छ । यो स्तरको यस्तो संस्था दुनियाँमा कहीँ छैन ।’ कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी स्वयं सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिका अगुवा बने । नेपालमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा विद्यार्थीको भूमिका उत्तिकै स्मरणीय छ । ‘नयाँ नेपाल’ को परिकल्पना अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थी कालान्तरमा कसरी मूलधारको राजनीतिमा आए भए भन्नेबारे मानवशास्त्री अमान्डा स्नेलिंगरले पुस्तक लेखिसकेकी छन् ।

सइदले आफ्नो पुस्तकमा अमेरिकी विश्वविद्यालयलाई वैकल्पिक चिन्तनको प्रशंसा गरिरहेका बेला अमेरिकी सरकार कथित आतंकवादविरुद्ध विश्वव्यापी अभियानमा थियो । सरकारी रवैयाका कारण अकल्पनीय धनजनको क्षति मात्रै सुरु भएको थिएन, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत समुदायले उपेक्षा भोगिरहेका थिए । यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यासलाई उकेरा लगाइरहेका थिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारतका केही विश्वविद्यालय गतिशील सार्वजनिक वृत्त बनेका छन् । हिन्दुवादी राष्ट्रवादको पारो बढेका बेला ती विश्वविद्यालय र एकाध सञ्चारमाध्यमले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिस्कोर्स’ का लागि ठाउँ बनाएका छन् । भारतीय सत्ताको भ्रमपूर्ण इतिहासचेत एवं उसका तमाम कमजोरीमाथि विवेचना गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हुन् । प्रगतिशील सोच राख्ने विद्यार्थी संगठनहरू एवं सत्तासँग नडराउने शिक्षकहरूको पहलमा आलोचनात्मक चिन्तन र त्यसको बलमा विरोध प्रदर्शन जारी छन् ।

सार्वजनिक वृत्तसम्बन्धी सम्भवत: सबैभन्दा गहिरो अध्ययन गरेका दार्शनिक युर्गेन हाबरमास हुन् । उनले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिबेट्स’ का लागि जरुरी हुने सामाजिक परिस्थितिबारे समेत अध्ययन गरेका छन् । बृहत्तर समाजलाई असर गर्ने जुनसुकै विषयमा तथ्यपरक एवं वस्तुगत अन्तरक्रिया सम्भव तुल्याउनलाई खास सामाजिक अवस्था निर्माण हुनुपर्छ । व्यक्त भएका विचार, धारणा र प्रसार गरिएका सूचनामा निर्वाध अन्तरक्रिया गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अवस्था निर्माण गर्न सहज हुन्छ । कुनै प्रायोजित प्रोपोगान्डा वा छलफलमा सहभागी मानिसका खास परिचयबाट वशीभूत नभई बिल्कुल तिनका तर्कमा आधारित भएर गरिने अन्तरक्रिया समाज बदल्ने ऊर्जा बन्न सक्छ । आहूतिको शब्दमा भन्दा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ल्याकत भएका बौद्धिकले ‘जीविकावाद’ भन्दा माथि उक्लेर कर्म गर्न पाउने प्रारम्भिक एउटा ठाउँ विश्वविद्यालय हुन सक्छ । यही विन्दुमा प्रश्न उठ्छ, के नेपाली विश्वविद्यालयहरू प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा विकास भएका छन् ? के हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल’ डिस्कोर्सका लागि परिस्थिति निर्माण भएको छ ? विश्वविद्यालयमा भेला भएका नेपाली शिक्षक र विद्यार्थी खासमा के गर्दै छन् ? मूलधारका एक–एक दलका सदस्यका रूपमा विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षक र विद्यार्थीबाट स्वतन्त्र चिन्तन कत्तिको सम्भव छ ? आफ्ना माउ पार्टी सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका बेला यी शिक्षक र विद्यार्थीले कति वस्तुगत अन्तरक्रिया गरिरहेका होलान् ? चरम दलीयकरणको बढ्दो प्रकोपले उनीहरू सम्बद्ध संस्था बेहाल भएको कति हेक्का राखेका होलान् ?

दलका कार्यकर्ताका रूपमा ‘पार्टी–काम’ को मुख्य उद्देश्य राखेर भर्ना भएका शिक्षक र विद्यार्थी स्वयं त्यस्ता औजार त भएका छैनन्, जसले हरेक महत्त्वपूर्ण विषयलाई अराजनीतिक लफ्फाजीमा पतित तुल्याइरहेको होस् ? स्रोत र शक्ति हत्याउन उपयोग हुने यन्त्रका रूपमा सिंगो विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनको पतन हुनु आफैंमा आन्दोलनलाई अराजनीतिक बनाउनु होइन ? आफूलाई अझै ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गरिरहेका शिक्षक र विद्यार्थीले यी विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ स्वयं विश्वविद्यालय नभएर कहाँ हो ? यी बहसको प्रारम्भ गर्नसम्म डराउनु वा नचाहनु विश्वविद्यालय र हाम्रो सिंगो शिक्षा प्रणालीको त्रासदी होइन ?

सन् ९० को दशकयता हुर्केको नवउदारवादका दबाबले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको कसैबाट छिपेको छैन । संसारका ठूला भनिएका विश्वविद्यालयले समेत बजारको चरम दबाब झेलिरहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयमा त्यस्तो दबाब अझै कचल्टिएर आइपुगेको छ । शिक्षालाई बिल्कुल बिकाउ कमोडिटीका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सत्तामा रहेका र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका सबैलाई नराम्ररी गाँजेको छ । माथि भनिए जस्तो बजारको एजेन्टका रूपमा विश्वविद्यालय पसेर अकण्टक दलाली गरिरहेका दलहरू नेपालका विश्वविद्यालयलाई हुर्कन नदिन प्रतिबद्ध छन् । सुदूर भविष्यसम्म विश्वविद्यालय उम्दा सार्वजनिक वृत्त बन्न सक्नेमा सन्देह छ । अध्ययन–अध्यापनमा गहिरो रुचि भएका र ठूलो यत्नबाट सफल भएका अल्पसंख्यक मानिस यहाँका विश्वविद्यालयमा अडिन सक्दैनन् । जाँगरिला विद्यार्थी र शिक्षक टिकाउन नसक्ने विश्वविद्यालयले नयाँ ज्ञान र समाजको प्रगतिलाई सघाउने दर्शन होइन, दलालीमार्फत जीविका चलाउने ‘जीविकावाद’ मात्र सिकाउँछ ।

अन्यत्र यस्ता समस्या भोगेका विश्वविद्यालयलाई त्राण दिन कुनै न कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकको समूह तयार रहेको देखिन्छ । केही नभए शिक्षाबारे अनुसन्धान गरिरहेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी वा शिक्षकले ‘कर्पोरेटाइजेसन’ जस्ता प्रक्रियाले शिक्षामा पारिरहेका असरबारे पुस्तक लेख्छन्, सार्वजनिक बहस गर्छन् । अमेरिका कनेक्टिकट विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्री गेई टुचम्यानले एक बेनामे कर्पोरेट विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेर अनेक कमजोरी उजागर गरिन् । उनले सो बेनामे विश्वविद्यालयलाई ‘वान्नाबी यू’ भनेकी छन् । ‘वान्नाबी’ भन्ने ‘स्ल्याङ’ शब्दले कुनै कुरा बन्ने लालसा भएको तर बन्न नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । ‘वल्र्ड र्‍यांकिङ’ लाई प्रभावित पार्न राम्रा भवन, ठूला कक्षाकोठा जस्ता अनेक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने त्यस्ता विश्वविद्यालयले शिक्षाको महत्त्वलाई केवल नाफासँग जोडेको र ज्ञान उत्पादनमा खासै भूमिका नखेलेको टुचम्यानले प्रमाणित गरिन् । पुस्तकमा एक प्राध्यापकलाई उद्धरण गर्दै भनिएको छ, ‘यहाँ अध्यापन गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण होइन, विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले राम्रो हेरचाह गरेको छ भन्ने भान दिने हो ।’ अर्थात् कुनै होटलमा पैसा तिरे बापत ग्राहकले पाउने ‘हेरचाह’ को सुविधा जस्तो सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा पतित भएको छ विश्वविद्यालय ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न वा अध्यापनका लागि पुगेका युवा ‘पार्टी–काम’ का नाममा दलालीमा फँसे भने ज्ञान उत्पादनमा सरिक हुन सक्दैनन् । कुनै बजारु हेरचाह पाउने वा दिलाउने मनसुवा राखेर पुगेका युवाले पनि विश्वविद्यालयलाई उम्दा सार्वजनिक वृत्तका रूपमा हुर्काउन सक्दैनन् । समाजमा रहेका विविधता स्पष्ट झल्कने गरी विद्यार्थी र शिक्षक आउन सक्ने साथै बजार र पार्टी–कामको अतिरिक्त बोझले थिचिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके विश्वविद्यालय समाजका लागि उपयोगी संस्था बन्छ । अनेक समस्याबाट गुज्रँदै गरेको दुनियाँलाई ती समस्याबाट मुक्त गराउन आवश्यक ज्ञानको खोजी ती संस्थाहरूबाट सम्भव हुन सक्छ ।

संसारभरि प्रसिद्ध रहेको अक्सफर्ड विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा १५ वर्ष पहिले पाँचौं शताब्दीदेखि अनवरत सञ्चालित नालन्दा विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइएको थियो । सन् ११९० को दशकमा गरिएका अनेक आक्रमणले नालन्दा ध्वस्त बनाएको करिब एक दशकपछि मात्रै पश्चिमको अर्को प्रसिद्ध विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज खुलेको हो । अहिलेको बिहार राज्यमा पर्ने सो विश्वविद्यालयमा पाँचौं शताब्दीदेखि करिब सात सय वर्ष अनवरत अध्ययन–अध्यापनको काम गरियो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनका अनुसार सो विश्वविद्यालयका भग्नावशेष उत्खनन् गर्दा त्यहाँ ठूला लेक्चर हल, लगभग नौ तलाको पुस्तकालय, कक्षाकोठा जस्ता संरचना फेला परेका थिए । अर्थात् पश्चिमभन्दा अघिदेखि पूर्वमा विश्वविद्यालयको संस्कृति सुरु भएको हो । यताका सभ्यता निर्माण गर्ने, ज्ञान परम्परा जोगाउने र समाजको प्रगतिमा योगदान गर्ने काममा नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिलाजस्ता अनेकन् शिक्षालयहरूको ठूलो भूमिका थियो ।

मूलत: नयाँ पुस्तालाई समाजको चालक शक्ति बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ विश्वविद्यालय हो । हामीसँग भएका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र अध्ययन, चिन्तन, ज्ञान उत्पादन एवं प्रसारका गहकिला माध्यम बनाउन यही पुस्ताले सोच्न जरुरी छ । मौजुद विश्वविद्यालयहरूको पुन:संरचना अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि बलियो सामूहिक पहल जरुरी हुन्छ । लु सुनले भनेजस्तो ‘तन्नेरी ज्यानमा बूढा टाउका भएका सिल्लीहरू’ बाट यस्तो पहल सम्भव छैन । गहिरो सुझबुझ र विद्रोही तेवर भएको युवापुस्ताले सो जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने महसुस गरे नेपालले नयाँ नालन्दा निर्माण गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १७:१३ / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/20/155066209422782117.html 

Read More

सञ्जालमा जेलिएको सरकार

उज्ज्वल प्रसाईं /
काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् ।

तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा मानवीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ।’ मूलत: फेसबुकको उत्पत्ति, विकास र यसको विस्तारित प्रयोगले निम्त्याएका चुनौती अन्वेषण गरेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् ।

जम्मा आठ अध्यायमा उनले फेसबुकलाई मनोरञ्जन–यन्त्र, निगरानी–यन्त्र (सर्भिलेन्स मसिन), मनोयोग–यन्त्र, कृपा–यन्त्र, विरोध–यन्त्र, राजनीति–यन्त्र र असूचना–यन्त्र (डिसइन्फर्मेन मेसिन) का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निष्कर्ष अध्यायको शीर्षक छ, ‘द ननसेन्स मेसिन’ । अर्थात फेसबुकले गरेका सारा गुणकारी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै उनले विद्युतीय सञ्जालले सामान्य मानिसको हितभन्दा ज्यादा अहित गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला बढी, छलफल कम हुन्छ । आवेग ठूलो, चिन्तन सानो हुन्छ । बौद्धिक घर्षण न्यून, भनाभन अधिक हुन्छ । बडप्पन प्रदर्शन धेरै, शालीनता थोरै हुन्छ । सूचना, ज्ञान र विवेकले भन्दा उत्तेजनाले सदैव तरंगित रहन्छ, विद्युतीय सञ्जाल । सञ्जालको प्रयोगबाट म्यानमार र फिलिपिन्समा तानाशाहले शक्ति सञ्चय गरे । फेसबुकलाई प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विजयी बनेका डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीहरू लोकतन्त्रका चुनौती भए । नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल सत्ताका लागि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने बहाना बन्दैछ ।

फेसबुक र ट्विटरमार्फत फैलिने अफवाह पत्यारिला बहाना भए । ती अफवाह देखाएर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तयारी गर्दैछ । हिजो प्रकाशित खबर अनुसार ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

जथाभावीको व्याख्यामा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने’ भनिएको छ । सतहमा यी प्रावधान आकर्षक देखिन सक्छन् । विद्युतीय सञ्जालमार्फत गाली खाएका, हैरानी खेपेका र खिल्ली उडाइएकालाई यो खबरले राहत दिएको हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालका आलोचक समेतले यस्तो कानुनको पैरवी गर्न सक्छन् । सतही अन्दाजमा गरिएको समर्थनले सरकारलाई कानुन पास गराउने एवं कार्यान्वयन गराउने वैधता मिल्न सक्छ ।

सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचकप्रति असहिष्णु सुनिन्छन् । विभिन्न समयमा सरकार वा पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा उनले गरेका कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दा बुद्धिजीवीलाई अनेक लेबल लगाए । कहिले कोट काट्ने मुसा भने, कहिले भ्रम छर्ने ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भनेर गिल्ला गरे, कहिले थला पार्ने धम्की दिए ।

पार्टी भित्रका आलोचकसमेत उनका रवैयाबाट दिक्क भएका ताजा उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेकपा सम्बद्ध केही नेताले सञ्चार माध्यमबाट नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चेतावनी दिनथालेका छन् । सतहमा स्पष्ट देखिने सबै संकेतले सरकारले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ । कानुनमा राखिएका प्रावधान स्वयं सरकारप्रति सशंकित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन् । यो सन्दर्भमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अरू धेरै प्रश्न छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘जथाभावी’को नियोजित व्याख्यामार्फत आलोचक दबाउने सम्भावना कति छ ? बाहिर भनिए जस्तो यी प्रावधानमा सामाजिक सञ्जाल ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्य छ वा सरकारप्रति गरिएका कडा आलोचनाको तेवर घटाउने मनसाय हावी छ ? कानुनका प्रावधानमा नागरिकको चासो प्रमुख हुन् वा सरकारको मैमत्त हुने लालसा ?

सामाजिक सञ्जालका कारण ठगिएका, हेपिएका वा दु:ख भोगेका निर्दोष नागरिकको हितका लागि योभन्दा भिन्न व्यवस्था हुन सक्दैन ? सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका ‘विकृति’ कम गर्न कानुन निर्माण बाहेक अरू के काम गरेको छ ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे भएको कुन वा कस्ता अध्ययन यो कानुन निर्माणको आधार हो ? सर्वसाधारणका कस्ता उजुरी वा गुनासाका आधारमा ती प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याइने अफवाहले अल्पसंख्यक समुदायमाथि घात भएका धेरै उदाहरण छन् । भारतमा ह्वाटस्यापमार्फत चलाइएका कथित ‘लभ जिहाद’को हल्लाले हजारौं मुस्लिमलाई विस्थापित गर्‍यो, कतिको ज्यान लियो । त्यही हल्लाको बलमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावी बन्यो । नेपालमा समेत मधेस आन्दोलनताका सामाजिक सञ्जालमार्फत पहाडे राष्ट्रवादको भयानक पैरवी गरियो ।

मधेस आन्दोलन एवं आन्दोलनका नेताको कमजोरीबारे लेख्न, बोल्न कुनै समस्या थिएन । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यस्तो आलोचनालाई पुट दिएका थिए । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता आलोचना पनि काफी भएका थिए । आन्दोलनको बद्नामी गर्न, आन्दोलनमा होमिएका आममधेसी र थारूप्रति द्वेष फैल्याउन पनि सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो । यी ताजा स्मृतिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सत्ता–शक्तिको आडमा बढ्ता घातक सावित भएका छन् ।

अन्यत्र पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । केही महिनाअघि माक्र्सवादी चिन्तक तारिक अलीले एउटा ट्विट गरे । ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ पत्रिकामा उनले यमनमा चलिरहेको युद्धबारे एउटा लेख लेखेका थिए । सो लेखलाई पत्रिकाले फेसबुकमार्फत जतिसक्दो बढी फैल्याउन ‘बुस्ट’ गराउन खोज्यो, तर सकेन । कुनै प्राविधिक उपायले अलीको लेख फैल्याउनबाट फेसबुकले रोक्यो । अलीले लेखे, ‘फेसबुकले यमन–युद्धबारे मेरो लेख किन बुस्ट गर्न नदिएको ? यो सोझो सेन्सरसिप हो । अरूले पनि यस्ता गुनासा गरिरहेका छन् ।

फेसबुकको कुनै गतिलो विकल्प सोच्न सम्भव छ ?’ फरक मत दबाउन फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोग अधिक भएको छ ।
विद्युतीय सामाजिक वृत्तका रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोग हुने सम्भावना क्षीण छ । यस्तो तर्क अघि सार्नेमाथि उद्धरण गरेका शिव वैद्यनाथन एकला होइनन् । सञ्जालमा नाफा कमाउने, धन सोहोर्ने र त्यसैको बलमा आम मानिसमा सञ्जाल–मालिकले चाहेको प्रभाव पार्ने मनसुवा बढ्ता छ ।

त्यसैले सञ्जालका सम्भावना, सीमितता एवं खतराबारे गम्भीर विमर्श अत्यावश्यक छ । सो विमर्शमा सामान्य नागरिक, तन्नेरी विद्यार्थी, सञ्जालको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका र त्यसको प्रभाव भोग्नेहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । विद्यालय एवं उच्चशिक्षामा इन्टरनेटका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसँगै यसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबारे सामग्री समावेश गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

संगठित आपराधिक समूह वा अरूलाई दु:ख दिने मनोवृत्ति भएका ‘खराब’ मानिसबाट इन्टरनेटको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नु मनासिव हो । तर त्यसका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हुँदैन । सत्ताको आलोचना गरेर ब्लग लेख्न, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न वा विद्युतीय पत्रिका सञ्चालन गर्नसमेत सकस हुनेगरी ल्याइएको कानुनले समस्या हल गर्दैन । बरु सूचना, ज्ञान, विवेक र लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका आधारमा सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिकलाई निस्तेज गर्नु अपराधीलाई बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डर्सनले अर्का विद्वान रामचन्द्र गुवालाई लेखेको एक पत्रमा भनेका छन्, ‘इन्टरनेट र सेल फोनले निरन्तर वाहियात बकबक गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ...वैश्विक स्तरमा आत्मश्लाघा जारी छ ।’ धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्याको बढोत्तरी गरेका सञ्जालबारे हामीले सोच्नैपर्छ । बकबक र आत्मप्रचारलाई कानुनको चाबुकले होइन, विमर्श र ज्ञानको विस्तारले निरुत्साहित गर्ने हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२७

कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/15/155019852298288782.html

Read More

प्रभुत्वको चिनियाँ सपना

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — नेपालका दुई छिमेकी आकारमा ठूला छन्, दुवैका सत्ता सञ्चालक बलिया छन् । यी बलिया सरकारहरू निहत्था बौद्धिकसँग सधैं भयभीत रहन्छन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा भारतमा आनन्द तेलतुम्बडे जस्ता लेखकले भोगेका सकसबारे चर्चा गरिएको थियो ।

अंग्रेजले छाडेर गएका अलोकतान्त्रिक कानुन झोसेर भारतमा बौद्धिकलाई दु:ख दिइन्छ । आर्थिक सामथ्र्यमा सबैलाई उछिन्ने दौडमा सामेल चीन भारतभन्दाअनुदार छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वको जनवादी गणतन्त्रमा सत्ताको आलोचना गर्न पाइँदैन । मुलुक भित्रका आलोचक चुप छन्, बाहिरका चिनियाँ आलोचकलाई चीन फर्किन असम्भव छ । चिनियाँ सत्ताप्रति आलोचनात्मक विचार राख्ने तिब्बतीलाई सहज हुने कुरै भएन । चीनको मात्र नभई तिब्बतलाई ‘अलौकिक सांग्रिला’का रूपमा बुझ्ने पश्चिमाको समेत आलोचना गर्ने तिब्बती विद्वानका सकस कल्पनातीत छन् । ‘चिनियाँ सपना’को कथ्यलाई सहयोग नगर्ने लेखकहरू स्वत: जनविरोधी हुने सत्ताको ठहर छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा गरेको सम्बोधनमा ‘चिनियाँ सपना’को विस्तृत वर्णन छ । केही चीन–अध्येताका अनुसार सो सपनाको जग चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका पूर्वकर्णेल ल्यु मिङ्फुले लेखेको किताब ‘द चाइना ड्रिम : ग्रेट पावर थिङकिङ एन्ड स्ट्राटेजिक पोस्चर इन द पोष्ट अमेरिकन एरा’ हो । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा लेखक हेन्री किसिन्जरको ‘अन चाइना’ पुस्तकमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएका चिनियाँ कर्णेल मिङ्फु चल्तीका लेखक हुन् । वैश्विक प्रभुत्वको राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उनले विश्वमा चिनियाँ प्रभुत्व स्थापना गर्ने सपना बुनेका छन् ।

सोह्रौँ शताब्दीको पोल्यान्ड, सत्रौंको हल्यान्ड, अठारौं एवं उन्नाइसौंको ब्रिटेन र बिसौं शताब्दीको अमेरिकाजस्तो एक्काइसौं शताब्दीको विश्वमा चिनियाँ प्रभुत्व कायम हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । यी प्रभुत्वशाली देशहरूको उदय एवं पतन अध्ययन गरेका प्राध्यापक जर्ज मोडेल्स्कीको विचार सापटी लिएर उनले सो धारणा अघि सारेका हुन् । आर्थिक सामथ्र्यमार्फत वैश्विक प्रभुत्व कायम गर्न अख्तियार गर्नुपर्ने आन्तरिक एवं बाह्य रणनीतिको प्रस्ताव गर्नु ‘चाइना ड्रिम’को मुख्य ध्येय हो ।

यद्यपि अमेरिकाले जस्तो आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र अभ्यास गरेर चीन अन्य मुलुकका लागि ‘हेजेमोनिक’ नहुने उनले बताएका छन् । चीन ‘नन हेजेमोनिक च्याम्पियन नेसन’ बनेर गुमेको चीनको पुरानो प्रताप फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अन्य देशसँग अमेरिकाले भन्दा फरक व्यवहार गर्ने तर मुलुकभित्र चिनियाँ सत्ता प्रभुत्वशाली हुनुपर्नेमा मिङ्फु स्पष्ट छन् । प्रभुत्वको चिनियाँ सपनाले मुलुकभित्र स्वतन्त्र एवं आलोचनात्मक चिन्तनलाई निषेध गरेको छ ।

मुलुकभित्र ख्याति कमाएर सुरक्षित जीविका चलाएका कर्णेल मिङ्फुले पस्केको प्रभुत्वको सपनालाई चुनौती दिँदै अर्को ‘चाइना ड्रिम’ लेख्ने साहित्यकार मा जियानलाई चीन फर्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिर्जनाको स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर बोलिरहेका मा जियानको सबैभन्दा चर्चित कृति १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको घटनामा आधारित उपन्यास ‘बेइजिङ कोमा’ हो ।

तियानमेनमा गरिएको मानव–संहारको प्रत्यक्षदर्शीका नाताले उनले उपन्यासका मुख्य पात्र डाइ वेइमार्फत सो घटनाको विस्तृत वर्णन उल्लेख गरेका छन् । पंकज मिश्राको शब्दमा सो उपन्यास आख्यानको पातलो पर्दा हालेर गरिएको साँचो घटनाको विवरण हो । चीनले जबर्जस्त मेट्न खोजेको त्यो हिंस्रक घटनाको दस्तावेज तयार गरेकाले मा जियानलाई मुलुकबाट लखेटिएको हो ।

सन् १९८३ मा बेइजिङका लेखक एवं कलाकारहरूको सानो समूहमा देश–विदेशका कृति खोजेर पढ्ने, छलफल गर्ने र एकअर्काका कृतिबारे विमर्श गर्ने मा जियान र उनका साथीहरू विरुद्ध सरकारमा उजुरी पर्‍यो । खतरनाक असामाजिक काममा संलग्न भनेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजियो । तिनताक चिनियाँ सरकारले ‘आध्यात्मिक प्रदूषण’ विरुद्ध अभियान चलाएको थियो ।

हजारौंले कारबाही भोगेका थिए । मारिनेको संख्या ठूलो थियो भनिन्छ । पक्राउ छलेर जियानले चीनका विभिन्न भागको भ्रमण गरे । उनी तिब्बत पुगे, त्यहाँका मानिससँग अन्तरक्रिया गरेर तिनले भोगेका सकस महसुस गरे । ती यात्राबारे साहित्यिक स्वादमा नौवटा लामा निबन्ध लेखे, जो ‘रेड डस्ट’ नामको पुस्तकमा संग्रहित छन् । १९८८ मा कथासंग्रह ‘स्टिक आउट युअर टङ’ प्रकाशित भएपछि उनलाई आध्यात्मिक प्रदूषण फैल्याउने बुर्जुवा उदारवादी भनेर गाली गरियो । सो संग्रहमा तिब्बतका पात्रका कथासमेत छन् । हाल चीनमा उनका सबै साहित्यिक कृति प्रतिबन्धित छन् । चीनमा फेला परेका उनका सबै कृति नष्ट गरियो । २०११ देखि उनलाई चीन फर्किन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हाल लन्डनमा निर्वासित उनी म्यान्डारिन भाषामा लेख्छन् ।

‘चाइना ड्रिम’ जियानको पछिल्लो उपन्यास हो । अंग्रेजीमा अनुदित भएर काठमाडौंसम्म आइपुगेको यो आख्यानमा एउटा छोटो परिचयात्मक गैर–आख्यान निबन्ध समाविष्ट छ । सो निबन्ध लेख्नुको उद्देश्य राष्ट्रपति चिनफिङको ‘चिनियाँ सपना’को असलियत उजागर गर्नु हो । सो सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादबारे सी चिनफिङ विचार’ प्रतिपादन गरिएको जियान बताउँछन् । चीन सरकारका शिक्षामन्त्रीका अनुसार ‘चिनफिङ विचार’लाई विद्यालय पाठ्य सामग्रीमार्फत कक्षाकोठासम्म पुर्‍याउँदै विद्यार्थीको दिमागमा आरोपित गरिनेछ ।

चिनियाँ सत्ताले गरेको यो निर्णयबारे जियान लेख्छन्, ‘चिनियाँ तानाशाहहरूले कहिल्यै जनताको जीवन नियन्त्रण गर्नमा मात्र आफूलाई सीमित गरेका छैनन्, बरु जहिल्यै जनताको दिमागमा घुसेर उनीहरूलाई सत्ता–अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका छन् ।’ अर्थात चीनलाई विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक बनाउने र गुमेको महिमा फर्काउने अभियानमा कसैले पनि स्वतन्त्र चिन्तन एवं आलोचनाका ‘साना’ आकांक्षा नपालुन् भन्ने चिनियाँ सत्ताको चाहना छ ।

सत्ताको यो आग्रह विपरीत स्वतन्त्रताको चाहनासहित बोल्ने, लेख्ने वा अन्य कुनै क्रियाकलाप गर्नेलाई चिनियाँ प्रभुत्व स्थापना अभियानका लागि घातक तत्त्व सावित गरिनेछ । नागरिकको प्रत्येक क्रियाकलापको कडा निगरानी (सर्भिलेन्स) चिनियाँ सरकारको दैनिकी बनेको छ ।निगरानीका लागि प्राविधिक संयन्त्र एवं संस्थाहरू तयार गरिएका छन् । माजियानको जिकिर छ, ‘चीनलाई झुटा युटोपियाहरूको दासता बेहोर्न बाध्य बनाइएकामा आक्रोशित भएर यो उपन्यास लेखेको हुँ ।’

उपन्यासको मुख्य पात्र मा दाओदे ‘चिनियाँ सपना विभाग’को हाकिम छ । पुराना र काम नलाग्ने व्यक्तिगत सपनालाई निमिट्यान्न पार्दै राष्ट्रपति सी चिनफिङको नयाँ चिनियाँ सपना हरेक मान्छेका दिमागमा आरोपित गर्ने ‘चाइना ड्रिम डिभाइस’ बनाउने उसको उद्देश्य छ । तर सपना–यन्त्र बनाउने उसको उद्देश्य पूरा हुन नदिन दर्दनाक स्मृतिहरू उसलाई घेर्न आइपुग्छन् ।

सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा उसको समेत संलग्नतामा भएका हिंस्रक घटनाहरू बरम्बार विस्मृतिबाट उठेर लखेट्छन् । जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि घातक स्मृतिदंशले उसलाई घायल बनाउन छाड्दैन । साथै स्रोत र शक्तिमा पहुँचका कारण बढेको उसको भ्रष्टाचार र त्यसैका आडमा चलेको अकण्टक व्यभिचारले उसलाई चौबिसै घन्टा गाँजेको छ । आम मानिसका सपना अन्त्यका लागि शासकको एकरंगी सपना आरोपित गर्न आवश्यक छ भन्ने सरकारी हाकिम स्वयंको दर्दनाक पतन चाइना ड्रिमको मूल कथ्य हो ।

एकातिर चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादको सपना, अर्कातिर पुँजीवादी उपभोक्तावादको गहिरो दलदल । साथै, संसारभर प्रभुत्व स्थापना गर्ने अत्यासलाग्दो लालसा । चीनको यो विरोधाभाषपूर्ण विस्मयको सचित्र वर्णन गरेर लेखिएको आख्यानलाई चीन– प्रशंसकहरूले पश्चिमा प्रोपोगान्डा भनेर पन्छाउन सक्छन् ।

चीनको प्रगतिबाट प्रभावित नेपाली विद्वानहरूले पनि त्यही धारणा राख्लान् । भूराजनीतिको प्रभावबाट मुक्त नहुने आन्तरिक अर्थ–राजनीतिबारे स्वतन्त्र चिन्तन गर्न रुचाउनेका लागि भने चिनफिङ–विचार, कर्णेल मिङ्फुको सपना र जियानको आक्रोश सबै बराबर महत्त्वका अध्ययन–सामग्री हुन्।
प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०८:२७

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/01/1548988940957631.html 

Read More

आश्चर्यचकित लोकतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं /
काठमाडौँ — धेरैको दाबी छ, भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हो । सत्तरी हिउँद पचाएको संविधान देखाएर गर्व गर्ने भारतीयको संख्या यथेष्ट छ । राज्यशक्तिको पृथकीकरण कार्यान्वयन भएको छ, संसद निर्धारित तालिकामा चलेको छ, बजेट इत्यादि बनाउने काममा सरकार दत्तचित्त छ, अदालत सधैं व्यस्त देखिन्छ, आवधिक निर्वाचनहरू भएकै छन्, आम सञ्चारको प्रभाव कम भएको छैन ।

लोकतन्त्रका सबै अवयव ठिकठाक देखिने त्यो मुलुकमा सयौं निहत्था लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी र पत्रकार जेलमा कोचिएका छन् । सत्ताकै आडमा कति मारिइसके । अपराध गरेको ठोस प्रमाण नभई स्वतन्त्र शिक्षक र पत्रकारलाई अपराधी सावित गर्ने उपक्रम जारी छ । सत्तासँग आँखा जुधाएर प्रश्न सोध्नुलाई अक्षम्य कसुर सावित गरिएको छ ।

गत बुधबार लेखक आनन्द तेलतुम्बडेले सार्वजनिक अपिल गरे– ‘मेरा सबै अपेक्षा धुलिसात भए, प्रहरी र सत्ताबाट मलाई बचाउनुस् । प्रहरीले कुनै प्रमाण बिना मेराविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गर्न मानेन ।’ उनलाई ‘गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम’ नामको कानुनका आधारमा अनिश्चित समयसम्म थुन्ने तयारी छ ।

गतवर्ष जनवरी १ मा भीम कोरेगावामा भएको मराठा र दलितबीच दंगाको सर्जकका रूपमा उनी लगायत दस अभियन्तालाई आरोप लगाइएको छ । तेलतुम्बडेलाई प्रतिबन्धित पार्टी माओवादी पार्टीमा संलग्न भएको आरोप पनि छ । अपिलमा उनले भनेका छन्, ‘समस्या केवल जेलमा थुनिनु होइन । मेरो ल्यापटप, मेरो पुस्तकालय, मेरा अपुरा लेख र अपुरा अनुसन्धानहरूबाट मलाई अलग गरिनु समस्या हो ।’

भारतको दलित आन्दोलनबारे अनुसन्धानमा वर्षौंदेखि लागेका तेलतुम्बडे गोआ इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका सम्मानित प्राध्यापक हुन् । ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’जस्तो सम्मानित जर्नलका स्तम्भकार तेलतुम्बडेका चार किताबमात्र पढेपनि भारतको दलित समस्याबारे सम्यक बुझाइबनाउन सकिन्छ । अर्थात यस विषयमा उनले लेखेका स्तम्भसहित उनका किताबहरूको प्राज्ञिक मूल्य उँचो छ ।

गतवर्ष प्रकाशित ‘रिपब्लिक अफ काष्ट : थिङकिङ इक्वालिटी इन द टाइम अफ नियोलिबरल हिन्दुत्व’ पुस्तकमा उनले लामो संवैधानिक अभ्यासले भारतका आधारभूत तहका मानिसको जीवन कति बदल्यो भन्ने परीक्षण गरेका छन् । साथै बजार अर्थतन्त्रले सम्भव तुल्याएको भनिएको आर्थिक समृद्धिले सबैभन्दा उपेक्षित समूहलाई छुन नसकेका कारण खोतलेका छन् । सुनिल खिल्नानीका अनुसार सो पुस्तकले भारतीय गणतन्त्रले तय गरेको सबैभन्दा ठूलो आदर्श, ‘समानताको आदर्श’ संकटग्रस्त भएकामा चिन्ता गरेको छ ।

‘रिपब्लिक अफ काष्ट’ प्रकाशित भएसँगै सुरज येङदेसँग मिलेर उनले बिआर अम्बेडकरबारे लेखिएका प्राज्ञिक लेखहरूको सँगालो ‘द र्‍याडिकल इन अम्बेडकर’ सम्पादन गरे । यस पुस्तकमार्फत उनीहरूले अम्बेडकरलाई आलोचनात्मक दृष्टिले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । एकथरी दलित अभियन्ताले अम्बेडकरलाई देवतामा रूपान्तरण गर्दै पूजा गर्न थालेकोमा उनको असहमति छ ।

त्यसैले अम्बेडकरको वस्तुगत परीक्षण गर्ने ध्याउन्नमा लागे । लामो अध्ययन एवं सांगठनिक कर्ममार्फत बौद्धिक निखार ल्याका अम्बेडकरको वास्तविक र्‍याडिकल चरित्र उधिन्न उनीबारे गरिएका अतिरञ्जित प्रशंसा बिर्सन आवश्यक छ भन्ने सम्पादकद्वयको मुख्य जोड छ । कम्युनिष्टहरूले अम्बेडकरबारे राखेका भ्रमलाई समेत सम्बोधन गर्दै लेखिएको सो पुस्तकको परिचय खण्ड आफैमा तेलतुम्बडेको गहिरो अध्ययन दर्शाउन काफी छ ।

तेलतुम्बडेका किताब एवं लेखहरू पढ्नेले सहजै बुझ्छ– उनी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दुत्ववादसँग असहमत छन् । हिन्दुत्ववादमा बजारतन्त्र मिसिएपछि त्यो प्रगति विरोधी एवं अन्यायी विचारधारा बन्छ भन्नेमा उनी स्पष्ट छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतमा उनको यो मत त्याज्यमात्र होइन, आपराधिक पनि ठहरियो । त्यसैले उनलाई सके वर्षौंसम्म,नसके कम्तीमा आसन्न निर्वाचनसम्म थुन्ने रणनीतिमासरकार लागेको स्पष्ट छ ।

तेलतुम्बडेसँगै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेताहरू कन्हैया कुमार, शेहला रसिद, ओमर खालिद लगायतलाई भारत–विरोधी अपराधी करार गर्न खोजिएको छ । भाजपाले सधैं भारत–विरोधी तत्त्वका रूपमा चिनाउँदै आएका विद्यार्थी विरुद्ध राज्यविप्लवको मुद्दा लगाइएको छ । भारतीय संसदमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएका अफजल गुरुको स्मृतिमा आयोजित सभामा उनीहरूले भारत–विरोधी नारा लगाएको आरोप छ । सो आरोपमा उल्लेख गरिएको घटना तीन वर्ष पुरानो हो । साधारणतया नब्बे दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने आरोपपत्र तीन वर्षपछि दाखिल गरिएको छ ।

राज्यविप्लवको आरोप खेपेका विद्यार्थी सबै वामपन्थी विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध छन् । आफ्ना विचार निर्धक्क राख्न सक्ने यी विद्यार्थी पढाइमा समेत अब्बल मानिन्छन् । भारतीय सत्ताको जनविरोधी निर्णयहरूबारे स्पष्ट आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने यी विद्वानहरू निमुखा, अल्पसंख्यक, दलित एवं बहिष्कृत समुदायप्रति सहानुभूति राख्छन् ।

मूलत: समाज विज्ञानका चिन्तन एवं अनुसन्धान पद्धतिमा पारंगत उनीहरू तथ्यमा आधारित तार्किक मत प्रस्तुत गर्छन् । विश्वविद्यालयमा आयोजित बौद्धिक गतिविधिमा भाजपाले वरण गरेको राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादको असलियत उजागर गर्न उनीहरू कहिल्यै डराएनन् । त्यसैले भाजपा–सत्ताको नजरमा वागी ठहरिए । वैचारिक रूपमा परास्त गर्न नसकेपछि अनेक बहानामा उनीहरूलाई अपराधी करार गर्न खोजिएको हो ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार लगभग सबै क्षेत्रमा असफल छ । गरिबी निवारण, किसानको उन्नति, बेरोजगारी न्युनीकरण, आर्थिक विकास लगायत विषयमा भएका प्रगति सुनाउनलायक छैनन् । हात नलागेका उपलब्धिबारे नारा बनाउन असम्भव छ । डिमनिटाइजेसन जस्ता अभियानबाट क्षति बढी भएको छ । जीएसटी जस्ता अतिरिक्त करबाट साना उद्यमीहरू संकटग्रस्त छन् । गौरक्षा जस्तो अभियान खास क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिए पनि त्यो किसानको हितमा नरहेको स्पष्ट हुनथालेको छ । स्वयं हिन्दु किसानहरू नै गौरक्षा अभियानको मारमा पर्नथालेका छन् । कारण नकाटिएका र बुढा गाईगोरुले बाली नष्ट गर्नथालेको र तिनलाई स्याहार्न हम्मे पर्नथालेको छ ।

सन् २०१४ मा अर्बौंको लगानीमा रचिएका प्रोपगान्डाले आम मानिसमा जस्ता भ्रम पारेको थियो, यसपटक पनि उस्तै भ्रम फैल्याउन मुस्किल छ । नरेन्द्र मोदीको ‘चौडा छाती’मा गरिब, निमुखा र बेरोजगार अटाएनन् । त्यसैले भाजपाको प्रोपगान्डा मसिनले हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवादलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउन खोजेको छ । राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादका लागि देखिने दुश्मन जरुरी हुन्छ ।

एक होइन, सयौं दुश्मन खडा गरेर तीमाथि प्रहार गरेपछि सो विचारधाराले आम हिन्दु एवं पाकिस्तान विरोधी मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । तेलतुम्बडे, ओमर खालिद र शेहला रसिदहरू उनीहरूका लागि आवश्यक तुरूप हुन् । चुनावको तीन महिना अघिदेखि यस्ता ‘राज्यविप्लवी’माथि कारबाही थाल्ने, ती कारबाहीका पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित गर्ने, धर्म एवं सम्प्रदायका आवेगलाई झोसेर राष्ट्रवादी हिन्दुको बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति कार्यान्वयन हुनथालेको देखिन्छ ।

प्रश्न उठ्छ, बहुमतलाई भ्रममा पारेर जितिने निर्वाचनका आधारमा चलाइने व्यवस्था कस्तो लोकतन्त्र हो ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका चुकुल त्यति खुकुला हुन्छन् ताकि कट्टर दक्षिणपन्थीले सजिलै खोलेर राइँदाइँ गर्न सकुन् । आसन्न चुनावमा भाजपा कमजोर भएछ भने पनि यी प्रश्न व्यवस्थाको दलिनमा झुन्डिरहनेछन् । कारण, त्यसबेला पनि व्यवस्थाको चरित्रमा फेरबदल आएको हुँदैन ।

आजको सत्ताधारी दलभन्दा फरक विचार राखेका आधारमा थुनिनेले यो व्यवस्थालाई निको मान्दैनन् । तर थुन्ने संयन्त्रको चरित्र एवं कानुनी छिद्रहरू भाजपाले बनाएको होइन । खासमा, लोकतन्त्र नामले सुशोभित यो व्यवस्थाले जनसंख्याको सानो हिस्सालाई मात्रै सुख दिएको छ । उदय प्रकाशको ‘व्यवस्था’ कविताले भनेजस्तै भारतमा धेरैलाई बिसन्चो छ ।

साथी चिठीमा लेख्छ–
‘म सकुशल छु ।’
म लेख्छु–
‘म सकुशल छु ।’
हामी दुवै आश्चर्यचकित छौं ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०७:४२

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/18/154777665017837105.html

Read More

धुरीमा दुर्घटित उचाइ

उज्ज्वल प्रसाईं / 
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने झापाको ढुकुरपानीमा ७२ फिट अग्लो सपिङ मल बन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । स्वयम् ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले उक्त व्यापारिक केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।

ओलीका निजी सचिव युवराज दाहालको हवाला दिँदै खबरमा भनिएको छ, ‘२ अर्ब ७४ करोड लगानीमा बनाइने व्यापारिक केन्द्र भ्यु टावरसमेत हुनेछ ।’ तल सामान खरिद गर्ने, सामानका झोला बोकेर टावर चढ्ने । अग्लो त्यो टावरबाट घुमी–घुमी दमक बजार हेर्ने ।

दमक नगरपालिकामा पर्ने ढुकुरपानीमा खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । सडकको अवस्था नाजुक छ । गाउँका बासिन्दा हरेक बर्खामा बाढीको प्रकोप झेल्दै आएका छन् । नजिक पुगेर हेरे त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या पनि उति नै होलान् । भ्यु टावर सहितको व्यापारिक केन्द्रले गाउँलेका सबै समस्या हल गर्नेमा नेकपा नेता तथा नगरप्रमुख रोम ओली ढुक्क छन् । उनको भनाइ यस्तो छ, ‘अहिले सम्भावना छैन भने (टावर) निर्माणपछि सम्भावना बढेर जानेछ । अहिले गाउँ छ, पछि सहर हुन्छ ।’

संघीय सरकारका ओलीदेखि स्थानीय सरकारका ओलीसम्म, सबै समस्याको हल आर्थिक विकासमा देख्छन् । आर्थिक विकास कसरी ? उनीहरूले गरेको निर्णय नै जवाफ हो– सिमेन्ट, इँटा, फलामे छड प्रयोग गरिएका ठूला भवन, अग्ला टावर, त्यस्ता संरचनामा पोतिएका रंग एव तिनमा जडित झलमल्ल बत्ती विकासको जग हो ।

भवनमा निकालिने सयौं कोठा, तिनमा राखिने पसलहरू आर्थिक विकासका असङ्ख्य ढोका हुन् । भवन र टावरका संख्या वृद्धि हुँदै गएर बनेको सहर विकासको गन्तव्य हो । यस्ता सहर समृद्ध हुन्छन्, त्यहाँ जीवनयापन गर्ने नेपाली सुखी हुन्छन् ।

उनीहरूको बुझाइमा ठूला भवन र टावर वरपर फल लाग्ने केही थान हरिया रुख रोप्नु दिगो विकासको अभ्यास हो । ‘वातावरण जोगाउन फल लाग्ने हरिया रुख रोपौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान मानेर सो अभ्यास गरिनेछ । सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिपादित विकासको नौलो ‘भिजन’ भनेर चर्चा गरे अनुसार सिमेन्टका संरचनाले बिगारेको वातावरण हरिया रुखले जोगाउँछ, ती रुखमा लागेको फलले आम्दानी बढाउँछ ।

काठमाडौंमा खुलेका ठूला सपिङ मलका आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावबारे सम्यक अध्ययन भएको छैन । भारत र अन्य मुलुकमा खुलेका ठूला व्यापारिक केन्द्रका प्रभावबारे थुप्रै अध्ययन भएका छन् । समाज–वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक अध्येताहरूले गरेका अनुसन्धानले धेरै खाले निष्कर्ष निकालेका छन् । अधिकांश अध्ययनले मध्यम वर्गमा रहेको उपभोग–लालसा ठूला मलहरूको मियो भएको बताउँछन् ।

क्रयशक्ति बढ्दै गएको मध्यम वर्ग हुर्केपछि ती ठूला बजारहरू खुल्न थाल्छन् । मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका विभिन्न ब्रान्डका वस्तु खरिद गर्ने स्थानका रूपमा त्यस्ता मलहरू खुल्ने गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक नीति अपनाएपछि भारतका नयाँदिल्ली, गुडगावँ, नोयडा र अन्य सहरहरूमा यस्ता मल खुल्न थालेका हुन् ।

सन् १९९० पछि भारतको मुम्बई कारखानाहरूको सहरबाट मलहरूको सहरमा बदलियो । जमिनको स्वामित्व कारखानाका कामदारबाट विस्तारै भूमाफियाको हातमा पुग्यो । एक दशकको अन्तरालमा सयौं विगाहा जमिनमा ठूला अपार्टमेन्ट र मलहरू उम्रेको कथा अझै सुनिन्छ । निरा अदर्कर र मिना मेननले मजदुरहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर लेखेको ‘वान हन्ड्रेड इयर्स, वान हन्ड्रेड भ्वाइसेस : द मिल वर्कर्स अफ गिरनगावा’ले मुम्बईको रूपान्तरणको कथा हाल्छ ।

यो कथा आर्थिक समृद्धिको कथा होइन, बरु हजारौं मजदुरलाई गरिएको अलगावको कथा हो । मुठ्ठीभर धनाढ्यले गरेको अकण्टक स्रोत दोहनको कथा हो । निमुखा र तल्लो मध्यमवर्ग समेतलाई पाखा पारेर धनाढ्यको सुख एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सञ्चालन गरिने प्रक्रिया ‘जेन्ट्रिफिकेसन’ले पारेको प्रभावको फेहरिस्त हो ।

ढुकुरपानी जस्तो सानो गाउँको विकासका लागि भ्यु टावर सहित सपिङ मलको परिकल्पना कसरी गरियो ? सम्भवत: सहर–अध्येता सुसन क्रिस्टोफर्सनले भनेजस्तो नागरिकको उपभोक्तावादी रूप (कन्ज्युमरिष्ट फर्म अफ सिटिजनसिप) निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट त्यस्तो योजना बुनिएको हो । सो परिकल्पना अनुसार गाउँको विकास तबमात्रै हुन्छ, जब नागरिकको एक हिस्सा उपभोक्तावादी बन्छ ।
पुँजीपतिले अग्लो भवनमा व्यापार गर्न थालेपछि गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तिनै पुँजीपतिको अग्रसरतामा त्यहाँ सडक बन्छन् र खानेपानीका पाइप विस्तार हुन्छन् । टावर भवनमा सपिङ मल सञ्चालन भएपछि त्यस संरचनाको हिस्सा बन्न गाउँले लालायित हुन्छन् । हिस्सा बन्नु भनेको भवनको कुनै कोठामा व्यापार सुरु गर्नु वा त्यहाँको नियमित ग्राहक बन्नु हो ।

व्यापार सुरु गर्न पुँजी आवश्यक हुन्छ, त्यो जुटाउन सक्ने सानो संख्याले बाहिरबाट पुँजी लिएर भित्रिनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसके त्यहाँ ठाउँ पाउँछन् । ग्राहकमात्र बन्न जसरी पनि आर्जन गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका गाउँले पैसा जोहो गर्छन् । ग्राहक बन्न खोज्नेहरू मूलत: रेमिटेन्समा निर्भर मानिस हुन् । यसरी ढुकुरपानीका नागरिकको उपभोक्तावादी रूप विकसित हुन्छ । नगर प्रमुख ओलीले भनेजस्तो त्यसपछि गाउँ सहर बन्छ ।
आर्थिक विकासको यो परिकल्पना साकार पार्न त्यो महँगो भवनको योजना बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र ढुकुरपानीमा भ्यु टावर सहितको त्यति महँगो घरको कुनै उपादेयता पुष्टि हुँदैन । न त्यो सपिङ मल जरुरी भइसकेको खर्चालु मध्यम वर्गको उदय भएको ठाउँ हो, न अग्लो स्थानमा उक्लेर हेर्नुपर्ने मनमोहक स्थल नै हो ।

भारतीय सहरका सपिङ मलबारे समेत अध्ययन गरेका प्राध्यापक म्याल्कोम भोइस भन्छन्, ‘मल त्यस्तो सामाजिक किल्ला हो, जसले नवउदारवादको विभाजनकारी अभ्यासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, मध्यम वर्गका उपभोक्तालाई अन्य अनावश्यक तत्त्वबाट अलग गर्छ, जो नयाँ अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न सक्दैन ।’

राज्यको योजनामा नागरिकको उपभोक्तावादी रूप निर्माण गर्नु भनेको राज्य ती नागरिकप्रति मात्रै सजग र जिम्मेवार बन्न खोज्नु हो, जो उपभोग गर्न सक्छन् । महँगो व्यापारिक केन्द्रका महँगा कोठा भाडामा लिन सक्ने वा त्यहाँ बिक्रीमा राखिएका महँगा वस्तु र सेवा खरिद्न सक्नेहरू मात्रै असल नागरिक मानिनेछन् । असल नागरिकमा कुनै आँच आउन नदिन पर्खालले घेरेका, सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका ठूला भवन आवश्यक ठानिएको हो । उनीहरूको सुख एवं सुरक्षाका लागि अनावश्यक तत्त्वहरूलाई बाहिरै राख्नुपर्नेछ ।

को हुन् ती अनावश्यक तत्त्व, जसले असल नागरिकको आनन्द एवं सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन सक्छन् ? ती त्यस्ता मानिस हुन्, जो उपभोक्तावादी बन्न सक्दैनन् । आवश्यकभन्दा अनावश्यक वस्तु र सेवा खरिद्न सक्दैनन् । ती जो बिक्रीमा राखिएका वस्तुको आकर्षणले वशिभूत हुन्छन्, तर पैसा जोहो गर्न सक्दैनन् । निमुखाहरू नै ती ‘खराब तत्त्व’ हुन्, जो त्यस्ता भवनभित्र रमाउनेका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसैले तिनको ‘अन्यकरण’ जरुरी छ । पुँजीवादी अन्यकरणको प्रक्रियालाई प्राय: बजारले नेतृत्व गर्छ । यहाँ भने प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तो अन्यकरणको नेतृत्व गर्न अग्रसर छन् ।

ढुकुरपानीमा बन्ने त्यो धुरी सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कीर्तिस्वरूप उभ्याउन खोजेको नयाँ धरहरा हो । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बनाइने सर्वसुलभ मञ्च हो भन्ने दाबी पनि सुनिन सक्छ । व्यापारिक भवन सर्वसुलभ ‘पब्लिक स्पेस’ बनेका उदाहरण छैनन् ।

त्यो पुँजीवादी धरहरा पार्टी–दस्तावेजमा अद्यापि दोहोरिने ‘गरिखाने वर्ग’का लागि गर्वको विषय हुने छैन । बरु त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले सत्तामा पुगेपछि गरिखाने जनताका मुख्य समस्या नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा प्रदर्शन गरेको तुजुकमात्र ठहरिनेछ ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०८:०३

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/04/154656830992022205.html 

Read More