‘काम चलाउ’ संस्कारले निम्त्याएको बर्बादी

उज्ज्वल प्रसाईं

जतिसुकै महत्वपूर्ण विषय हुन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न हामी ‘काम चलाउ’ तरिका अपनाउँछौं। यो नेपाली समाजको संस्कार बनिसकेको छ। सरकार, सरकारका सबै अंग, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, सबै काम चलाउ संस्कारले लछ्याप्रै छन्। सिंगो मुलुक चलाउने अख्तियारी पाएका संस्थाहरुमा रहेको काम चलाउ संस्कारले निम्त्याएका बर्बादी हामी सधैं भोगिरहेका छौं। संविधान लेख्ने, जारी गर्ने, लागु गर्ने, स्थानीय तहको संरचना तय गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने– यी सबै काम चलाउ पाराले फत्ते भए। यस्ता प्रक्रियामा रहेका खोट देखाउन कोही बसोस्, उसले निकै लामा फेहरिस्तहरु तयार पार्नेछ। वा कोही ती सबै कामहरुलाई चुस्त बनाउन खट्न थालोस्, उसले चौतर्फी आक्रमण र अवरोधको सामना गर्नुपर्छ। प्रश्न उठ्ने नै भयो, के यत्रा दुःखले ल्याएको लोकतन्त्र पनि काम चलाउ नै हो?

संविधान नै काम चलाउ संस्कारको दसी हो भने त्यसमा आधारित भएर हतारमा गरिएका कुनै पनि काम गतिला हुने थिएनन्, भएनन्। संघीय व्यवस्थालाई कसरी बुझियो, केका आधारमा मौजुदा संघीयताको खाका तयार पारियो, र के प्राप्त गर्न त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो भन्ने विषयमा संविधान लेख्ने मानिसहरु नै अन्योलमा छन्। संघीयताको उचित कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सोझो सरोकार राख्ने स्थानीय तहको संरचना खडा गरिएका आधारबारे व्यापक विमर्श हुन पाएन। राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाबाट बनेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग, सो आयोगलाई दिइएको समय, काम गर्न थालेदेखि लगाइएको हतारो, र राजनीतिक गुट र नेतृत्वका स्वार्थका कारण भएका अनेकन् हस्तक्षेपहरु, यी सबैको प्रभाव स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा परेको छ। काम चलाउ तरिका अपनाएर बनाइएको यो नयाँ संरचना सञ्चालनका लागि चयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि बिलकुल काम चलाउ पाराले सम्पन्न भयो।

व्यापक अन्यौलका बीच, राजनीतिक दलका नेतृत्वले समेत राम्रोसँग नयाँ संरचनाबारे बुझ्न नपाई हतारमा गरिएको चुनावले गतिलो परिणाम ल्याउनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ।

निर्वाचन आयोगले मागेभन्दा कम समय दिएर पहिलो चरणको निर्वाचन गराइयो। तर, सामान्य आकलन गर्न सकिने प्राविधिक विषयहरुमा समेत आयोग चुकेको देखियो। निर्वाचनमा भाग लिने बग्रेल्ती पार्टी हुनेछन् र ती सबै पार्टीले उठाउने उम्मेद्वार र स्वतन्त्र समेत गर्दा उम्मेद्वारको संख्या ठूलो हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिरहनुपर्दैन। धेरै पार्टी र त्यही अनुसार उम्मेद्वारको संख्या धेरै भएपछि, मतपत्र स्वाभाविक रुपमा ठूलो हुन्छ। मतपत्र नै त्यति ठूलो हुने भएपछि गणना गर्न समय धेरै लाग्न सक्छ भनेर अनुमान गरेको भए एकै पटक धेरै ठाउँमा मत गन्ने व्यवस्था पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो पट्यारलाग्दो गरी बनेको लम्बेतान मतगणनाले सयौं मान्छेलाई बेकार अलमल्याएर राखको छ। सार्वजनिक वहस स्थानीय तहका अन्य पेचिला विषयमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने बेलामा भरतपुरका देवी र रेणुको अन्तर नाप्नमा वहस सिमित हुनपुगेको छ।

उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समयभन्दा निकै पहिले मतपत्र छापिसकिएको र तयारी पुरा हुन लागेको आयोगको दावी अखबारहरुमा धेरैपटक छापियो। तर, त्यति छिटै पुरा गरिएको तयारीले के फाइदा गर्यो त? कसैले आयोगलाई प्रश्न गर्यो भने, ‘हामीलाई काम गर्ने पर्याप्त समय दिइएन’ भन्ने आयोगको सहज उत्तर हुने गर्छ। जे भने पनि, यो ‘काम चलाउ’ मानसिकताको उपज हो।

अब के हुन्छ? नयाँ बनेका स्थानीय तह र तिनमा छानिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समेत उही काम चलाउ पद्धती अपनाएर काम थाल्नेछन्। कारण, न जरुरी कानुन पारित भएका छन्, न यी जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यको राम्रो बोध नै हुन पाएको छ। आधारभूत भौतिक संरचना र दैनन्दिन कामका लागि जरुरी मानव संशाधनदेखि अरुखाले स्रोत जुटाउने कुनै ठोस योजना बनेको छैन। केवल आउँदो ‘काम चलाउ’ बजेट भाषणले स्थानीय तहहरुमा केही रकम पठाउने तयारी मात्रै गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा खटाइने कर्मचारीलाई फेरि पनि काम चलाउ पाराको केही दिने अभिमुखीकरण तालिमको मेसो पनि मिलाइँदै होला।

आफ्नो गाउँपालिकाका लागि कानुन बनाउनेदेखि शिक्षाको व्यवस्था कस्तो हुने भनेर तय गर्नेसम्म अधिकार पाएकोमा गर्व गर्नेहरु यत्रतत्र भेटिन्छन्। तर, कस्ता कानुन बनाउन पाइने हो? तीनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? कार्यान्वयन गर्दा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारसँगको सम्बन्धले कस्ता जटिलता सृजना गर्ने हुन् भनेर बताउने एक जना पनि मान्छे भेटिँदैन। अर्थात्, यस्ता महत्वपूर्ण विषय छलफलमा आउनै पाएका छैनन्। जनताको दैलोमा पुगेको सिंहदरबारले जनतालाई अव्यवस्थाको कैदी बनाउने त हैन? सन्देह प्रकट गर्दा कसैले सहजतापूर्वक सुन्ने र यसबारे चिन्तन गर्ने जमर्को उठाउँदैनन्। न कुनै अनुसन्धान संस्थाले यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काम नै थालेको छ। खास समय तोकेर गठन गरिएको म्यादी आयोगले बनाइदिएको सामान्य खाकाबाहेक दशकौंलाई गरिनुपर्ने कुनै पनि योजनाबारे सोचिएको छैन। पछिल्लो समय भएका परिवर्तन र ती परिवर्तनले देखाएका सपना पूरा गर्नमा अहिलेको नयाँ संरचना र आधा जति सम्पन्न गरिएको चुनावले कतिको सहयोग पुर्याउँछ भन्नेबारेमा चिन्तन गर्न थाल्नुपर्ने हो। जे गरियो, त्यसमा दोषै दोष भए पनि कसैले हिम्मत गरेर ती सबै दोष औंल्याइँदिनु पर्छ। त्यसो गर्दा राजनीतिक प्रक्रिया सबै धरापमा पर्ला भन्ने सोचियो भने, अनन्तसम्म हामी काम चलाउले निम्त्याउने बर्बादीका सिकार हुन्छौं। फेरि सार्वजनिक रुपमा चलाइएका दुई–चार छलफल र लेखिएका दुई–चार आलेखहरुले राजनीतिक प्रक्रिया सबै बदल्ने ताकत पनि राख्दैन। कम्तिमा दोषहरुबारे सामान्य मानिसले थाहा पाए भने वहस व्यापक बन्दै गएर तिनलाई सच्याउने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।

सञ्चार माध्यमहरु समेत उही काम चलाउ संस्कारमा लिप्त भएकाले दैनन्दिन घट्ने साना ठूला घटनाका ‘सेन्सेसन’ बेच्नमा बढी व्यस्त देखिन्छन्। दुरगामी असर पार्न सक्ने विषयमा घनिभुत र उपयोगी छलफल चलाउने ध्यान कसैको पनि छैन। अन्योलबीच स्थानीय निर्वाचन भएकोमा एकोहोरो हर्षबढाईं चलिरहँदा, त्यही चुनावलाई समेत कसरी बढी लोकतान्त्रिक र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैले छलफल चलाउने लेठो उठाउँदैन। निर्वाचन आयोग र सरकारले गरेका आत्मप्रशंसाका खबर धमाधम छापिरहँदा, मतपेटिका र मतपत्रमा देखिएका अनीयमितता र संस्थागत रुपमा हुने कमजोरीहरुबारे कसैले कुनै चिन्ता गरेको पढ्न पाइएको छैन। विजयी प्रतिनिधिका राताम्मे फोटो एकोहोरो छापिरहँदा ती नयाँ प्रतिनिधिले नयाँ संरचना र तीसँग जोडिएका जटिलताबारे ज्ञान हासिल गर्ने उपाय के हुन सक्छन् भनेर कसैले सोधेको छैन। ‘विकास कसरी गर्ने?’ भन्ने खालका कुनै ठोस र उपयोगी जवाफ नआउने एकल प्रश्नको घोंचो बोकेर कुदिरहेका बग्रेल्ती रिपोर्टरहरु मात्रै देखिन्छन्। तर कुनै सृजनात्मक र गम्भीर रिपोर्टिङ खासै पढ्न पाइँदैन। सबै पत्रिकाहरुलाई पहिलो हुने हतारो छ तर, दिगो प्रभाव पार्ने सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ने झन्झट कसैले उठाउन चाहँदैन। यो उही काम चलाउ संस्कारकै निरन्तरता हो।

बुद्धीजीविहरुको पनि जिम्मेवारी हुँदो हो। सहरमा बडो बुद्धि खियाउन सक्ने भनेर कहलिएका मानिसहरु १४० क्यारेक्टरमा आफ्ना सबै प्रज्ञालाई खिँचेर ट्वीटरमा चरचरी बाझ्न तम्सेका छन्। सामाजिक भनिने हुलहुज्जतकारी सञ्जालमा सबै महत्वपूर्ण प्रश्नहरुलाई सस्ता सनकको आगोमा आहुति दिइएको छ। बुद्धिमानहरु नै त्यसमा सबभन्दा बढी संलग्न छन्। अखबारमा लेखिरहने मानिसहरु, जसमा म आफैँ पनि संलग्न छु, सबैलाई राजनीतिक तिकडम उधिन्नमै बढ्ता मजा छ। त्यसो त तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रममाथिको कटाक्ष, थोरैतिनो भविष्यवाणी, पपुलिष्ट मत व्यक्त भएका लेखहरु नै अखबारको पनि चयनमा पर्ने गर्छन्।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन, निर्वाचन परिणामले संकेत गरेको नेपाली राजनीतिको बाटो, स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौती, संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका जस्ता विषयमा वस्तुनिष्ठ छलफल र विश्लेषणको खाँचो छ। काम चलाउ संस्कारमा नडुब्ने अठोट गरेका सरकार इतरका संस्था र व्यक्तिले यसमा जोडबल लगाउनु उचित हुन्छ। नत्र, ट्वीटरको अर्थहीन रोइलोमा हाम्रो सबै ऊर्जा सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ २१, २०७४ ०३:१०:१५

सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित

Read More

त्यो सिनेमा, जसले किताबसम्म पुर्‍यायो

उज्ज्वल प्रसाईं

फिल्म अनुभूति

कथा र उपन्यासका केही पात्रहरु छन्, जसको बारम्बार सम्झना आइरहन्छ। कहिले ती आफूले देखेका वा संगत नै गरेका जस्ता पात्र हुन्छन्। कहिले ती समाजका यस्ता प्रतिनिधी पात्रहरु हुन्छन्, जसलाई सडक र महलहरुमा यदाकदा भेटिन्छ। अरु त अरु, हर्मन मेलभिल्लेको ‘बार्टलबी, द स्क्रिभनर’ कथाको बार्टलबी भन्ने अनौठो पात्रजस्ता मान्छे पनि भेटिन्छन्।

तर, महाश्वेता देवीका उपन्यास र कथाहरुमा भेटिने पात्रहरु भने सबैभन्दा धेरै सम्झनामा आइरहने पात्रहरु हुन्। द्रौपदी हुन् वा मास्टर साहेब वा चोट्टी मुन्डा नै किन नहन्, यी सबै पात्र मैले देखिरहेका पात्र जस्तै लाग्छन्। यिनले व्यहोरेका कहर, गरेका संघर्षहरु र हाम्रो समाजमा सीमान्तका मानिसहरुले भोगेको जिन्दगी मलाई उस्तै लाग्छन्। यस्ता जीवन्त मानिसहरुसँग परिचय गराउने महाश्वेतासम्म भने म सिनेमाको माध्यमबाट पुगेको हुँ। उनको उपन्यास ‘हजार चौरासीकी मा’लाई गोविन्द निहलानी जस्ता प्रतिभाशाली निर्देशकले सिनेमा बनाए। यो सिनेमा हेर्न नपुग्दो हुँ त मैले महाश्वेतालाई सम्भवतः अहिलेसम्म पढेको हुँदैन थिएँ।

सन् १९८० को दशकको पछिल्लो समय र ९० को दशकभरि झापाजस्तो तराईको जिल्लामा निम्न मध्यम परिवारमा हुर्केको मान्छेका लागि सिनेमाको सबभन्दा नियमित स्रोत के हुन्छ? भारतको सरकारी टेलिभिजन च्यानल दुरदर्शन अर्थात् ‘डिडि वान’ बाहेक अरु हुन सक्दैन। बुझ्ने भएपछि सबैभन्दा बढी सिनेमा त्यही च्यानलमा हेरियो। शुक्रबार र शनिबार रातरातभरि बसेर, लामा लामा ‘व्यापारिक विश्राम’ झेल्दै थुप्रै सिनेमा हेरियो। केही काम गर्दा बीचमा विश्राम लिनुप¥यो भने पनि ‘ब्रेक के बाद’ भन्ने बानी लाग्यो। धेरैपछि खुब एन्टेना हल्लाएर, धुमधाम बुस्टर जोडेर, ठूलो हैरानी व्यहोरेपछि मात्रै नेपाल टेलिभिजनको दर्शन पाइएको थियो। त्यसपछि एनटिभीमा शनिबार दिउँसो आउने हिन्दी सिनेमा हाम्रो रुटिनमा थप भएको थियो। त्यसरी सिनेमा हेर्न थालेपछि अमिताभ बच्चन, रेखा, जय भादुरी, धर्मेन्द्र, गोविन्दा जस्ता मानिसहरु आफ्नै परिवारका सदस्य जतिकै नजिकका लाग्न थाले। तिनले देखाएका बहादुरी हाम्रा पनि सपना बन्न थाले। समाजमा भेटिने अनेक मानिसहरुलाई तिनै हिरो र भिलेनहरुसँग दाँज्न थालियो। बोलिचाली, रहनसहन, व्यावहारिक जिन्दगी सिनेमाले नै निर्देशित गर्न थाले।

‘कुछ कुछ होता है’ सिनेमा रिलिज भएपछि, हाम्रा हातमा ‘फ्रेन्डसिप ब्यान्ड’ आइपुगे। ‘हम आप के है कौन’ चलेपछि विवाहमा सालीहरुले भिनाजु–बेहुलाका जुत्ता लुकाएर मोलमोलाई गर्न थाले। ९० को दशकमा बनेका फिल्ममा गुञ्जिने कुमार सानुको नाके स्वरमा भाका हाल्दै कुखुरे वैंश बिताएका मेरा थुप्रै दौंतरीहरुलाई यो संस्मरण आफ्नै संस्मरण जस्तो लागेको होला। अलि वर्षपछि मेरा केही साथीहरु उदित नारायणको स्वरमा स्वर मिलाएर प्रेम र विछोडका गीत गाउन थाले।

गोविन्द निहलानीसँग परिचित हुन धेरै समय लाग्यो। कलेज जान थालेपछि विद्यालयका मेरा गुरु सैलेश दाहाल मेरा सबैभन्दा हितैषी साथी भए। उनीसँगको संगतपछि मात्रै हो, फरक खाले सिनेमा हेर्न थालेको। तिनताका धेरै पत्र पत्रिका पढ्ने भइयो। नेपालका प्रायः सबै नेपाली पत्रिका पढ्ने, अंग्रेजीका ‘द काठमाण्डु पोष्ट’ र बंगालको ‘द स्टेट्सम्यान’ ल्याएर पढ्न थालियो। विस्तारै ‘अर्थ’, ‘फायर’, ‘पार’ जस्ता सिनेमाबारे पढ्न थालें। ती सबै सिनेमा सहजै उपलब्ध हुँदैनथे। डिडि वान र नेपाल टेलिभिजनले यस्ता सिनेमा देखाएको खासै सम्झना छैन। यदाकदा देखाए भने पनि, पट्यारलाग्दो भनेर पन्छाइयो होला। वा हेर्दाहेर्दै निदाइयो होला। समाजमा रहेका अनेक द्वन्द्व र तिनले सामान्य मान्छेको जीवनमा पारेको प्रभाव खुट्याउन सक्ने भएपछि मात्रै त्यस्ता सिनेमाको आस्वादन सम्भव हुन्छ होला।

जे होस्, साहित्य र अखबार पढाइको रफ्तार विस्तारै बढ्दै जाँदा, गैर–बजारु सिनेमामा रुचि जाग्न थालेको हो। त्यसै समयमा भारतको सिलिगुडीमा खुलेको संगीत र सिनेमाको चेन स्टोर ‘म्युजिक वल्र्ड’को नियमित ग्राहक भयौं, शैलेस सर र म। महिनाभरि पैसा जोहो गरेर केही किताब र सिनेमा खरिद गर्ने क्रम बढ्यो। पहिले घरमा सिनेमा हेर्नका लागि सिडी प्लेयर उपलब्ध थिएन, कतै भाडामा खोजेर वा अरुसँग मागेर त्यस्ता केही सिनेमा हेरेका थियौं। त्यसबेला सम्म पनि ‘हजार चौरासी की मा’ फेला पारिएनछ। वा, त्यसबारेमा कतै केही सूचना नपाएर हाम्रो छनौटमा त्यो सिनेमा परेन।

झापामा बी.ए. पढेर काठमाडौं आएपछि कुनै सन्दर्भमा ‘हजार चौरासी की मा’बारे सुनें। यहाँ सिनेमा खोज्दा पाइएन। तर, सो सिनेमाबारे लेखिएका प्रशस्त समीक्षा र केही गम्भीर आलेखहरु समेत पढें। विदामा घर गएका बेला उनै सैलेश सरसँग ‘म्युजिक वल्र्ड’ चाहारेर सो सिनेमाको सिडी खरिद गरियो। त्यसबेलासम्म डिभिडी चल्न थालिसकेको थियो तर, त्यहाँ सिडी नै फेला प¥यो। ठूलो प्रतीक्षा र मिहिनेतपछि मात्रै सो सिनेमा हेर्ने मेसो मिलेको थियो। सिनेमा हेरेपछि महाश्वेता देवी नामकी बंगाली लेखकबारे थप बुझ्ने र उनका रचना पढ्ने भोक जाग्यो। त्यसपछि फेला परेजति उनका किताबहरुका हिन्दी र अंग्रेजी अनुवादहरु पढ्न थालें। अहिले सम्झन्छु, बंगालको बोर्डरमा हुर्केर बंगाली भाषा सिक्ने किन कुनै हुटहुटी जागेन होला? नत्र देवीजस्ता राम्रा बंगाली लेखकका मूल कृति मजाले पढ्न सकिन्थ्यो। त्यसो त, राजवंशीहरुले बनाएको बस्तीमा हुर्केका हामीले राजवंशी भाषा नै सिक्ने चासो पनि कहाँ देखायौं र?

जे होस्, महाश्वेता देवीका कृतिहरुप्रति लगाव बढाउने काम सिनेमाले नै ग¥यो। एम.ए.को कोर्समा गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकले अनुवाद गरेको ‘द्रौपदी’ कथा पढ्दाको क्षण अहिले पनि झल्झली सम्झना आउँछ। ‘हजार चौरासी की मा’ले बंगालका किसानलाई वर्ग संघर्षमा होमेर उनीहरुलाई विभेदबाट मुक्त गर्ने सपना साकार पार्न संलग्न मध्यमवर्गीय मानिसहरुका कथामा मलाई रुचि जगायो। त्यसपछि मैले नक्सलवारी सम्बन्धी केही किताबहरु खोजेर पढें। त्यही क्रममा सुमन्त बेनर्जीजस्ता अंग्रेजी भाषामा लेख्ने बंगाली लेखकहरुसम्म पुगें।

यो फिल्म एक अर्थमा मध्यम वर्गीयको कथा हो। सतहमा सुखी देखिएको परिवारको छोरो बत्री आन्दोलनको क्रममा मारिएपछि, आमा सुजाताले गरेको खोजले विस्तारै मध्यम वर्गको ढोंगको बोक्रो उप्काउन थाल्छ। सुखसयल र उपभोगको सफेद पर्दाभित्र चटाचट छिन्न लागेका सम्बन्धहरुका जटिलता र पहेली बाहीर ल्याउँछ। त्यति सामान्य कथाबाट यतिविघ्न मिहिन सामाजिक सम्बन्धको गाँठो फुकाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण रहेछ ‘हजार चौरासी की मा’। सिनेमाको पृष्ठभूमिमा नक्सलवारी आन्दोलन छ तर आन्दोलनको प्रभाव देखाउने नाममा सिनेमामा कुनै ‘लाउड’ दृष्यहरुको बलजफ्त प्रयोग गरिएको छैन। एकरेखीय जस्तो लाग्ने सिनेमाको प्लटले सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाले मानवीय सम्बन्धहरुमा पारेका मिहिन प्रभावका अनेक पत्र उजागर गरेको छ। मध्यम वर्गीय परिवारमा महिलाको अवस्थादेखि व्यक्तिको मानवीयताबाट पलायनको कथा भन्न भ्याउने यो सिनेमा हेरुञ्जेल उत्पात जटिल लाग्दैन। सरल कथाले सिनेमामा लगाव भएका दर्शकलाई विश्लेषण गर्ने र अर्थ खुट्याउने प्रशस्त ठाउँहरु छोडिदिएको छ। 

‘हजार चौरासी की मा’ जस्ता केही सिनेमा हेरेपछि लाग्यो, सजिलो सूत्रमा जीवनलाई ढाल्ने उपक्रमले मनोरञ्जनसम्म दिन सक्छ। त्यसले सामान्य मानिसहरुमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ र बजार विस्तारलाई सघाउन पनि सक्छ। तर, दर्शकहरुको सोच्न सक्ने क्षमतालाई दोहन गर्न भने सक्दैन किनभने त्यस्ता सुत्रबद्ध सिनेमामा खासै सोच्नुपर्ने ठाउँ नै हुँदैन। एकै झलकमा सर्लक्क देखिने भित्ताको सपाट चित्र जस्तो मात्र हुँदो रहेछ सजिला सूत्रमा उनिएका सिनेमाहरु। एउटा ‘फ्रेन्डसिप ब्यान्ड’ले मित्रताका अनेक आयामबारे घोत्लिने लेठोलाई सजिलै पन्छाउँदो रहेछ। तर ‘हजार चौरासी की मा’की पात्र सुजाताले गरेको सामान्य खोजले सबै कुरा मुखर रुपमा भन्दैन, केही मौनताका विन्दुहरु यसै छोडिदिन्छ। तिनै ‘साइलेन्सेज’मा म जस्ता दर्शकले कथाको आड लिएर आफैंसँग र समाजसँग संवाद गर्ने छुट पाउँदो रहेछ।

यो सिनेमा हेरेको केही समयपछि काठमान्डुमा आयोजना गरिएको फिल्म फेस्टिभलमा निर्देशक गोविन्द निहलानी र यही फिल्ममा अभिनय गरेकी नन्दिता दासलाई सुन्ने मौका पाएँ। सिनेमाबारे मेरो बुझाईमा उनीहरुका विचारले केही स्पष्टता थपेको छ। त्यसपछि समाजसँगको मेरो संवादलाई नन्दिताले बनाएको ‘फिराक’ जस्ता फिल्मले अझै सघाइरहेको छ। त्यही जीवन्त संवादका लागि म निरन्तर महाश्वेता देवीका कथाहरु पढिरहेको छु, नन्दिताका लेख र भाषणहरुमा चाख मानिरहेको छु, र उनैले लेखक सहादत हसन मन्टोमाथि बनाएको सिनेमाको पर्खाइमा बसिरहेको छु।

प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १६, २०७४ ११:१२:०८

सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित

Read More

राम्रो पत्रकारिता गर्ने हो ?

उज्ज्वल प्रसाईं

समाजसँग संवाद नगरी पत्रकारिता सम्भव छैन । त्यसो गर्ने सामान्य तरिकाहरू छन्, दैनन्दिनका घटनाहरूबारे चासो राख्ने, तिनका अन्तर्यमा सुचारु प्रक्रियाहरू बुझ्न खोज्ने, घटनाहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने, आफैं संलग्न भएर घटनाहरूका भोक्ता बन्ने । सूचनाका स्रोतहरूसँग सदैव सम्पर्कमा रहने पत्रकारको दैनिक कर्म हो । यी सबै कामका साथमा पुस्तक वा अन्य ‘रेकर्डेड टेक्स्ट’हरूको निरन्तर र गहिरो अध्ययन भएन भने सिंगो उद्यमले क्षणिक तुष्टि, थोरै तिनो आर्थिक उपार्जन, र केही दिनको हल्लाखल्ला निर्माण गर्न सके पनि त्यस्तो छिपछिपे कामले न दिगो आत्मसन्तुष्टि दिन सक्छ, न समाजसँगको संवादलाई घनीभूत बनाउन सक्छ । सञ्चार उद्यममा लागेकाहरूलाई त्यसकारण साहित्य र समाजविज्ञानका आधारभूत ज्ञान र सोसम्बन्धी निरन्तर अध्ययनको खाँचो पर्छ ।

भाषा–अभ्यास र साहित्य अध्ययन

सञ्चारक्षेत्रका मानिस नेपाली साहित्य कत्तिको पढ्छन् ? यसबारे ठोस तथ्यांक फेला परेको छैन । तर यसै अनुमान लगाउन सकिने सत्य के हो भने, विद्यालय र कलेजस्तरमा पढेका बाहेक अन्य साहित्यको उति ठूलो अध्ययन गरेजस्तो लाग्दैन । पछिल्लो समय बजारमा साहित्यको चर्चा चुलिए पनि, पत्रपत्रिकाहरूले साहित्यिक कार्यक्रम, विमोचन, र साहित्यिक कृतिबारे निरन्तर समाचार छापे पनि सञ्चारकर्मीहरूको साहित्यिक अध्ययन गहिरो छ भन्नेमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ छ ।

पत्रकारितामा प्रयोग हुने भाषामा सिर्जनात्मक प्रयोग नदेखिनु र सबै पत्रिकाले उस्तै लेखनका उस्तै सूत्र पछ्याउनुको कारण साहित्य अध्ययनप्रतिको उदासीनता होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सबै पत्रिकाका राजनीतिक समाचार उस्तै देखिनु, खेलकुद समाचारको भाषामा कुनै नयाँपन नदेखिनु, आर्थिक समाचारका ढर्रा सबैतिर दुरुस्त हुनुको कारण के त ? सम्भवतः भाषाको सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि चाहिने शिल्पको कमी नै हो । यसो भन्दै गर्दा, खास कुनै पनि क्षेत्रका प्रयोग गर्नैपर्ने एक रूप जार्गनहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । त्यसो त एउटा सग्लो समाचार सामग्रीमा हुनुपर्ने सबै सूचना र गुण पनि हुनै पर्‍यो तर समाचारको सम्प्रेषणीयताका लागि प्रस्तुतीका नयाँ शैलीहरू खोज्न जरुरी छ । त्यसो गर्न तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब संवाददाता र सम्पादकहरूसँग भाषा प्रयोग र साहित्यको प्रचुर ज्ञान हुन्छ ।

जुनसुकै माध्यम अपनाएर सञ्चारकर्म गरे पनि, लेख्ने शिल्प माझ्न अत्यावश्यक छ । नेपाली भाषा कसरी शुद्ध लेख्नेबारे धेरै विवाद छन् । तर यहाँ शुद्धताको मात्रै सवाल उठाउन खोजिएको होइन । भाषाको शिल्प भनेको व्याकरण शुद्ध बनाउने वा हिज्जे सुधार्नेमा मात्रै सीमित छैन । बरु लेख्य सामग्री कत्तिको सम्प्रेषणीय बनेको छ भन्ने मुख्य सवाल हो । यद्यपि व्याकरणीक शुद्धता र सही हिज्जेको महŒव कम छैन । शिल्प नै त्यो औजार हो जसले पाठकका मन–मस्तिष्कलाई स्पर्श गर्न सक्छ ।

यथेष्ट सूचना बटुल्न सक्ने र ती सूचनाको सत्यता परख्न सक्ने क्षमता मुख्य हो । तर तिनै सूचनालाई खास सिलसिलामा राखेर उचित भाषामा माझिएको शिल्पसहित प्रस्तुत गर्न सकिएन भने, सम्प्रेषण कमजोर हुन्छ । अर्थात्, सम्प्रेषण गर्न खोजिएको सूचना र पाठकमा उत्पन्न गराउन चाहेका प्रभाव बलियो हुँदैन । सूचना बटुल्न र तिनको विश्वसनीयता पुष्टि गर्न खर्च गरिएको श्रमबराबरको न सन्तुष्टि पाइन्छ, न त्यति श्रम गरेर समाजसँग गहिरो संवाद नै गर्न सकिन्छ ।

नेपाली पत्रकारिताको पढाइमा समाचार वा फिचर लेख्ने खास फर्मा वा सूत्रलाई ठूलो महत्व‍ दिएको देखिन्छ । समाचारको ‘लिड’ खास तरिकाले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारिताका गुरुहरूले ठूलो मिहिनेतका साथ सिकाउने गरेका छन् । त्यसो गर्नु आफैमा गलत होइन । तर लिड लेखाइलाई कुनै एक वा दुई सूत्रमा कैद गर्दा, पत्रकारहरूले भाषाको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर समाचारलाई बढी सम्प्रेषणीय बनाउने अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । त्यति मात्रै होइन, केही सूत्र कण्ठस्थ बनाएर त्यसैलाई हरेक दिन लेखिने समाचार वा फिचरमा दोहोर्‍याइरहँदा शिल्प उध्याउने काममा पत्रकारहरू उदासीन बन्न थाल्छन् ।

नयाँ तरिका अपनाउने जोखिम उठाउने झण्झट पनि गर्न छोड्छन् । भाषाको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न रुचाउने शिल्पी संवाददाताले केही प्रयोग गर्न खोज्दा, उसका सामग्री सम्पादन गर्ने मान्छेमा त्यस्तो सिर्जनात्मकताप्रति चासो नभए राम्रो सम्पादन नहुने खतरा हुन्छ । एक ढंगले लेखेर पठाएको सामग्री उही पुरानै सूत्रबद्ध फर्मामा कैद भएर फर्कने गरेको संवाददाताहरूको गुनासो पनि नसुनिएको होइन । यसो हुनुको मुख्य कारण नै पत्रकारिताको प्रशिक्षणमा सिर्जनात्मकताभन्दा बढी सूत्रको रटानलाई प्राथमिकतामा राखिनु हो ।

साहित्यको अध्ययन भाषा माझ्न मात्रै प्रयोग गरिँदैन । समाजका जटिलताहरू परख्न, तिनले मान्छेका अघिल्तिर तेर्‍स्याउने चुनौतीहरू बुझ्न, नागरिकका मनोविज्ञान खोतल्न, साथै राज्य र समाजका सम्बन्धका आरोह–अवरोह अध्ययन गर्न पनि सघाउँछ । उदाहरणका लागि पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको सामाजिक र राजनीतिक इन्जिनियरिङ बुझ्न त्यो समयलाई विषय बनाएर लेखिएका उपन्यास, कथा, कविताहरू कतिपय सन्दर्भमा अन्य गैरसाहित्यिक लेखनभन्दा बढी उपयोगी हुन सक्छ । वा एउटा खास समयमा जीविकोपार्जनका लागि आफ्ना थातथलो छोडेर हिँडेका नेपालीभाषी कामदारहरूका दुःख बुझ्न त्यस्ता पात्रहरूबारे लेखिएका मुग्लान वा शरणार्थी जस्ता उपन्यासहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । जेलमा वर्षौं थुनिएका कैदीका कथा भनौं वा कुलीन परिवारहरूमा महिलाले भोग्ने कहर, यी विषयबारे राम्रो अध्ययन गर्न साहित्यिक कृतिहरू नै बढी सहयोगी हुन सक्छन् । त्यस्ता कृति अध्ययन नगर्दा यी विषय नबुझिने होइनन्, तर अनुभूतिको तीव्रता महसुस गर्न र विषयको जटिलता सहज हुन्छ ।

प्राज्ञिक अध्ययन नहुँदाका खतरा

एउटा सामान्य उदाहरण दिएर यो विषयको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मधेशमा धेरै पटक आन्दोलन भएपछि काठमाडौंबाट सञ्चालन गरिने सञ्चारमाध्यममा मधेशसम्बन्धी रिपोर्टिङमा केही वृद्धि भएको छ । मधेशीले गरेका आन्दोलन, उनीहरूको दैनिक समस्या, उनीहरूले व्यहोरेका मनोवैज्ञानिक कहर, र उनीहरूका दैनिकीबारे छिटफुट भए पनि समाचार र अन्य सामग्री छापिन र प्रसारण हुन थाल्नु नेपाली पत्रकारिताका लागि सुखद् घटना हुन् । तर जस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भइरहेका छन्, के तिनले सही चित्र उतारिरहेका छन् वा पुरानै काठमाडौंकेन्द्रित बुझाइबाट निःसृत आम मधेशीले सहजै नपचाउने चित्र मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छन् ?

काठमाडौंबाट मधेशबारे गरिएका रिपोर्टिङको विषद र सम्यक अध्ययन हुन बाँकी छ । केही अध्ययन भइरहेका हुन सक्छन् । तर पत्रिका र टीभी आएका सामग्रीको सामान्य अवलोकनबाट सहजै बुझिने कुरा के हो भने, मधेशसम्बन्धी काम गर्ने अपवादबाहेकका पत्रकारहरूमा मधेशबारेको बुझाइमा समस्या छ । त्यसो त गैरमधेशी हुनु नै कहिलेकाहीँ एकखाले जटिलता झेल्नु हो । तथापि मधेशी भएकै कारण मात्र मधेशबारे उचित रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ भनेर दाबी गर्नु बेतुक हुन्छ । जसले गरे पनि, मधेशबारे गरिएका केही महत्‍वपूर्ण प्राज्ञिक प्रकाशन गहिरिएर पढेको छ भने मधेशलाई हेर्ने पुरानो र काम नलाग्ने दृष्टिकोण फेर्न सकिन्छ । साथै, मधेश पुगेर ल्याएका सूचना, अन्तर्वार्ता र गरिएका अवलोकनहरूलाई मधेश र राज्यको जटिल सम्बन्धको कसीमा राखेर बुझ्न र व्याख्या गर्न सहज हुन्छ । मधेश नै पुगेर बटुलेका सूचनालाई ऐतिहासिकतामा राखेर विश्लेषण गर्न पनि त्यस्तो अध्ययनले सघाउँछ ।

यस्तो अध्ययनको अल्पताका कारण सञ्चारकर्मीहरूले कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि सिंगो समुदायलाई अन्याय हुने हदमा समस्याग्रस्त कथ्यहरूको निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । प्रभावशाली सञ्चारमाध्यमबाट फैलिने यस्ता समस्याग्रस्त कथ्यहरूले मधेशीहरूलाई त समस्यामा पार्छ नै, मधेशइतर समाजमा पनि एउटा सिंगो समुदायबारे ठूला विभ्रमहरू खडा गर्छन् ।

अर्को समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै धमिल्याउने हदमा निर्माण गरिने त्यस्ता कथ्यहरूले समाजमा विग्रह ल्याउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ । जानीबुझी गरिएका त्यस्ता कामलाई त प्राज्ञिक अध्ययनले समेत नसच्याउला तर पुराना मान्यताबाट ग्रसित र अद्यावधिक नगरिएका बुझाइबाट वशीभूत बुझाइलाई परिवर्तन गर्न भने अध्ययनले सघाउँछ ।

यसो भन्दै गर्दा अर्को एउटा सत्य यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ । प्राज्ञिक अध्ययनहरू आफैंमा कुनै ‘बायस’ नभएका वा कुनै खास विश्वदृष्टिकोणबाट अप्रभावित रहेका भने हुँदैनन् । त्यसो त प्राज्ञिक अध्ययनका नाममा प्रोपागान्डाहरू पनि छापिएका हुन सक्छन् । तर सामान्य प्राज्ञिक अनुशासन मानेर तथा स्थापित केही नियम नमिचेर इमानदारीपूर्वक गरिएका प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानहरू पत्ता लगाउन त्यति असहज हुँदैन । जिम्मेवार अनुसन्धान संस्थाबाट प्रकाशन गरिएका, विश्वसनीयता नगुमाएका अनुसन्धाताले गरेका कामहरू खोजेर पढ्न जरुरी छ ।

उल्लेखित मधेस मुद्दा त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । यस्ता अनेकन् विषयमा गम्भीर अध्ययनहरू भएका हुन सक्छन्, तिनको खोजी गरेर अध्ययन गर्न नथाल्दा, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारले पनि समाजसँग राम्रोसँग संवाद गर्न सक्दैनन् । नेपालमा अभ्यास गरिरहेका पत्रकारहरू सबै साहित्यिक र समाजवैज्ञानिक अध्ययनप्रति पूर्णतया उदासीन छन् भन्ने दाबी होइन ।

आलेखको उद्देश्य खोट मात्रै देखाउनु पनि होइन । तर हामीले गरिरहेका अभ्यासमा ठूला भ्वाङहरू छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्ने एउटा सामान्य खुड्किलो यस्तो अध्ययन हुन सक्छ भन्ने मात्रै हो । समाजसँग घनीभूत संवाद गर्न सक्ने सचेत मान्छेले भाषाको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर लेख्न सक्यो भने, सिंगो समाजलाई फाइदा पुग्छ ।

बुधवार, कार्तिक २२, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

फोटोः Marketa / Flickr.com

Read More

वाम गठबन्‍धन : सतहमा वामपन्थ, अन्तर्यमा दक्षिणपन्थ ?

उज्ज्वल प्रसाईं

दुनियाँभर दक्षिणपन्थ मुखर भएको छ । राजनीतिक व्यवहार, चिन्तन, अभिव्यक्ति सबैमा दक्षिणपन्थको रापताप बढ्दै गएको बुझ्न ठूलो विद्वता चाहिँदैन । सूचनामा सामान्य पहुँच भएकाले गहिरिएर हे¥यो भने, नश्लवाददेखि हिन्दुत्ववाद, इस्लामी जिहाददेखि रंगभेद सबै छर्लंग देख्न सक्छ । साथै पर्यावरणका जटिल सवालहरूमा दुनियाँका शक्तिशाली मुलुक र शासकहरूको उदासीनता उदेकलाग्दो गरी बढ्दैछ । यो परस्थितिले गरेको संकेत भयकारी छ, दुनियाँले ठूला संकटहरूका सामना गर्नुपर्नेछ । पर्यावरणीय संकटदेखि युद्धका त्रासदीहरू समेतले सबैभन्दा बढी असर पुर्‍याउने तिनै मानिसलाई हो, जो पहिल्यैदेखि गरिबी र सीमान्तीकरणको चपेटामा फसेका छन् ।

यस्तो वैश्विक परिवेशको प्रभावबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । तर यता भने ‘वाम एकता’को खैलाबैलाले सिंगो मुलुकलाई तरंगित पारेको छ । सतहमा हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं विश्वको दक्षिणपन्थको बढ्दो प्रभावलाई एउटा सानो देशले वामपन्थी एकतामार्फत वैकल्पिक राजनीतिको चुनौती पेस गर्दैछ । नेपालतर्फ चासो राखेर हेर्ने विदेशीहरूले यही सतही विश्लेषणलाई नै आधार मानेर आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् ।

यस्तो एकताको हल्ला चल्न सक्छ भन्ने सुइँको समेत नपाएको भारत पनि त्यसरी नै तिलमिलाएको हुनसक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सतहमा अप्रभावित जस्तो देखिने ‘नेपथ्य कूटनीति’मा माहिर मानिएको चीनको प्रभावको आयातनबारे पनि अनुमानहरू सुनिन थालेका छन् । कम्युनिस्टहरूको एकताबाट सदैव त्रसित रहने केही पश्चिमा शक्तिहरूलाई यति खबर नै आतंक सिर्जना गर्न काफी छ । त्यसो त देशभित्रका कांग्रेसीहरू पनि शून्यमा टोलाएजस्ता भएका छन् । पार्टीइतर ‘देब्रे ढल्कुवा’ चिन्तन गरिरहेका मानिसहरू भने यो एकताबाट खासै उत्साहित देखिँदैनन् । सतह र अन्तर्यबीचको दूरी नाप्नसके यो एकता उति रमाउनुपर्ने कारण होइन ।

एक वामका अभियन्तालाई प्रश्न

आसन्न चुनावमा तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्र्दै एउटा भीमकाय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका दल र तिनका नेतृत्वलाई केही प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ । पत्रिकाको सामान्य टिप्पणीमा उठाइएका यी प्रश्नबारे उनीहरूले हेक्का राख्लान् वा तिनको जवाफ दिन अग्रसर होलान् भन्ने यो पंक्तिकारले अनुमान गरेको छैन । तर यी प्रश्न पार्टीइतर मञ्चहरूमा चल्ने बहसका लागि उपयोगी होलान् भन्ने आशा गरिएको छ ।

नेपालमा मौजुद वामपन्थी शक्तिहरूले काम नगरेका होइनन् । उनीहरूको नेतृत्व र सक्रियतामा ठूला आन्दोलन र परिवर्तनहरू नभएका पनि होइनन् । सामान्ती जडताबाट नेपाली समाजलाई अघि बढाउन वामपन्थी शक्तिहरूले गरेको योगदानलाई कम आँक्नु इतिहासप्रति बेइमान हुनु हो । तर सँगसँगै नेपाली समाजको प्रगतिलाई असहयोग गर्ने हदसम्म अराजनीतिक संस्कारका प्रणेताहरूमा यथेष्ट कम्युनिस्टहरू नै छन् ।

जब गहिरो सैद्धान्तिक विमर्श, अद्यावधिक गरिएको विचारको आलोकमा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप, र अघिल्तिर आइपरेका संकटहरूका सामना गर्न जनतालाई सघाउने वेलामा उनीहरू सधैं रकमी दलालीका उम्दा खेलाडीमा पतीत भएका छन् । संकीर्ण गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत उन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले ठूला निर्णयहरू लिएका छन् । आफूले आफ्ना गुट र स्वयंको सर्वोेपरि हितका लागि गरिएका त्यस्ता निर्णयहरूमा ताली पिट्ने कार्यकर्ताको भीड जम्मा पार्नुलाई नै उनीहरूले आफ्नो सफलता सम्झेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा अवैध नाफाखोरीको जग खन्नेमा अघिल्तिर वामपन्थी अनुहारहरू देखिन्छन् । संविधान लेखनमा उनीहरूले गरेको खेलवाडलाई राष्ट्रवादको ओढनीले छोपिदिएका कारण धेरैले त्यसको दक्षिणपन्थी राप महसुस गर्न नपाएका मात्र हुन् । त्यसैले अहिले नै केही सवाल उठाउन जरुरी छ ।

यहाँ लेनिनवाद मान्ने वा नमान्नेबारे सवाल उठाउन लागिएको होइन । वा माओवादसम्बन्धी बहस कसरी गर्लान् भन्ने चिन्ता गर्न खोजिएको पनि होइन । मदन भण्डारीको फ्रेम गरिएको फोटोलाई कुन स्थान दिइएला भन्ने खुल्दुली पनि होइन । कारण, यी सबै शब्दलाई उनीहरूले दस्तावेजमा सजिलै राखिदिन सक्छन्, फोटो झुण्ड्याउन पनि सक्छन् । एकमत भए भने, ती सबैलाई मिल्काउन पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्ने छैनन् । यो राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा यी शब्दलाई कत्तिको बिकाऊ ठह¥याउनेछन् भन्ने मात्रै ठूलो सवाल हुनेछ । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा लेनिनको फोटो हराएझैं कुनै पनि वेला दस्तावेजमा यी शब्दहरू राख्न वा हटाउन सक्ने उनीहरूसँग सुविधा हुनेछ । त्यसैले ती शब्दहरूलाई एकछिन बिर्सेर अरू केही सामान्य सवालहरू उठाऔं ।

नेपाली समाजको मथिंगल हल्लाइरहेको पहिचानको मुद्दालाई नयाँ बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले प्रगतिशील मुद्दा मान्नेछ ? यसमा प्रशस्त सन्देह छ । वर्ग संघर्षको तेजोबध गर्न ल्याइएको विदेशी षड्यन्त्र हो भन्ने पुरानो रटान नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा आफू वर्ग समन्वयको मोहजालमा सजिलै फस्दै गएकोमा गर्व गरिनेछ । मधेशले मागेको उचित प्रतिनिधित्व र राज्यको मूलधारमा सम्मानजनक स्थानलाई राष्ट्रवादको एकांगी चश्माबाट हेर्ने छैन भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी छ ? समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अर्थहीन बनाउने उपक्रमलाई अझ रफ्तारमा अघि बढाउन भूमिका खेल्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क हुन सकिन्छ । दलितले आफूलाई अपुग भएको अधिकारबारे उठाइरहेका सवाललाई नयाँ वामपन्थी पार्टीले कसरी बुझ्नेछन् ?

एउटै पार्टीका नेताका रूपमा माथिका सवालमा भीम रावल र बाबुराम भट्टराईका बुझाइमा कति समानता वा कति फरक हुनेछन् ? नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा जातीय व्यवस्थाको प्रभावबारे बुझाइमा एकअर्कासँग पूर्णतया असहमत भएर आहुती र घनश्याम भुसालले पार्टी कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नेछन् ? जातीय व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित दलितको आन्दोलनलाई यी दुई कमरेडहरू सँगै रहेर कसरी अघि बढाउलान् ?अखण्ड नामका आन्दोलनमा हितचित्त मिलेका भीम रावल र लेखराज भट्टको अखण्डतावादलाई एक–वामले कति अंगीकार गर्ला ? गोपाल किराँती र सुवास नेम्वाङले बुझेका जातीय मुक्तिको प्रश्नमा एकरूपता आउला ? वा यी दुई एकअर्कालाई निषेध गरेर एउटै पार्टीमा बसिरहलान् ?

अब शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी केही सामान्य प्रश्नहरू गरौँ । यी विषय निःसन्देह राजनीतिक विषय हुन् । राजनीतिक दल र सत्तासँग सोझै जोडिएका यी क्षेत्रमा दलहरूको भूमिका र प्रभाव हुँदैन भन्ने कसैले सोच्दैन । उनीहरूको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा नगरी यी क्षेत्रलाई अघि बढाउन र जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसो त यी दुई क्षेत्रलाई चुस्त नबनाउँदासम्म समाजले प्रगति गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर राजनीतिक सुझबुझसहित यी क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनु र चरम दलीयकरणमा जकडेर मुठ्ठीभर मान्छेको हित हुने गरी काम गर्नु फरक कुरा हुन् ।

यी विषयको राजनीतिकरण गरेर आधारभूत तहका जनतासम्म सेवा पुर्‍याउन सबैभन्दा बढी अग्रसर हुनुपर्ने वामपन्थी पार्टीहरू यी सेवाक्षेत्रको सक्दो दोहन गरेर मुठ्ठीभर मान्छेलाई धनी बनाउने उपक्रममा लागेका छन् । चरम दलीयकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियातन्त्रको हातमा पु¥याइदियो । अर्थात्, यी क्षेत्रले चरम अराजनीतिक प्रहार खेप्नुपरेको छ । नत्र गोविन्द केसी नामको टाउको दुखाइ बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू फस्ने नै थिएनन् ।

चुनावपछि बन्ने भनिएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले चलिरहेको भन्दा ठूलो आयतनको रकमी दलाली गर्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अकन्टक स्रोत दोहनको थलो बनाउँदैनन् भनेर आश्वस्त पार्न सक्छन् ? कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएर यी सरकारी सेवाकेन्द्रलाई धराशायी बनाउन भूमिका खेल्न उनीहरू उद्यत हुँदैनन् भनेर कसैले पत्याउँदैन । त्यसरी सरकारी सेवा क्षेत्रलाई तन्नम बनाएपछि निजी क्षेत्रमा जथाभावी गर्ने छुट दिनेछन् । वामपन्थी पार्टीका सदस्यको बिल्ला भिरेका ठगहरूका हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुम्पेपछि समाजवादको वकालत आफंैमा निकम्मा हुनेछ । कम्तीमा अहिले देखिएका व्यवहारका कसीमा भावी एकताबद्ध वाम पार्टीको योभन्दा राम्रो चित्र कोर्न सकिँदैन ।

सतहमा वामपन्थ, अन्तर्य के ?

माक्र्सवाद, वामपन्थ, समाजवाद, यी सबै वैचारिक अवधारणा हालसम्म पार्टीहरूका लागि केवल बिकाउ वस्तु (सेलेबल कमोडिटी) हुन् । आकारमा ठूलो हुने कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि एकपटक यी शब्दलाई बिकाउ पुडियामा सीमित तुल्याउने छैनन् भनेर पत्याउने आधारहरू के –के छन् ? केवल दलालीका लागि भोटमा विनिमय भएका यी कमोडिटिहरूको ‘सुपरब्रान्डिङ’ मात्रै होइन यो एकता भनेर विश्वस्त बनाउने तर्कहरू के–के हुन् ? माओवाद र बहुदलीय जनवादको फ्युजन भारतमा कोकाकोला र थम्प्स अप नामको पेय पदार्थको ‘मर्जर’ जस्तो मात्रै देखिने सम्भावना प्रचुर छ ।

यी सन्देह हुँदैन थिए भने अहिलेको वैश्विक परस्थितिमा वामपन्थीहरूको एकता हुनु सुखद हुन्थ्यो । सानो मुलुकबाट एउटा गतिलो प्रगतिशील कामको सन्देश दुनियाँभर फैलाएर पुँजीवादले निम्त्याएका अनेक संकटहरूसँग जुधिरहेका लाखौं मानिसहरूलाई हौसला दिन सकिन्थ्यो । नेपालमा जनयुद्धको बैठानमा सतहमा आएका मुद्दाहरू र तिनलाई सम्बोधन गर्ने केही सिर्जनात्मक प्रयासहरूलाई तीतो असफलतामा टुंग्याएको त्यही नेतृत्वले वाम एकतालाई उम्दा सिर्जनात्मक कदमका रूपमा अघि बढाउलान् भन्नेमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

यहाँ व्यक्त गरिएका सन्देहहरू सही साबित गर्नलाई नै ठूलो कम्युनिस्ट नामको पार्टी बनाउन लागिएको हो भने, त्यसले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने छैन । त्यस मानेमा यो शक्ति आफैंमा कम्युनिस्ट नामको शक्तिशाली दक्षिणपन्थी दल बन्नेछ । सतहमा वामपन्थ, अन्तर्यमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक संयन्त्र हुनेछ ।

आइतवार, आश्विन २९, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

फोटोः Sreenisridharan / Flickr.com

Read More

एउटा जीवनीको पूर्वकथा

उज्ज्वल प्रसाईं

‘म लोक सेवा आयोग पास गरेर बनेको माक्र्सवादी होइन ।’ यस्तो जिरह नै खगेन्द्र संग्रौलाको अनौठो वैचारिक अवस्थिति हुन पुगेको छ । यद्यपि, यो अनौठोपन नै उनको सग्लो परिचय भने होइन । खासगरी उनको लेखनलाई केही वर्षदेखि पढिरहेको म जस्तो पाठकले उनीबारे धेरथोर मेरो जस्तै धारणा बनाएको हुँदो हो । माथिको वाक्य टेलिफोनमा भएको पहिलो संवादमा उनले मलाई भनेका थिए । यो आजभन्दा लगभग आठ वर्षअघिको कुरा हो । अपरिचितसँग फोनमा लामो संवाद नरुचाउने उनले फोन संवाद टुंग्याउने हेतु भने, ‘कुनै दिन चियाको चुस्की लिँदै लामो बात मार्नु पर्छ यार ।’फोन संवादको लगभग तीन वर्षपछि ‘द काठमान्डु पोस्ट्’का लागि अन्तर्वार्ताको मेसो मिलाएर म पुग्छु चाबाहिल, ‘जस्ताको छानो र आँगनमा आरुको रूख’ भएको घर । गेट खोल्न आइपुगेका संग्रौलालाई देखेपछि मस्तिष्क त प्रश्नहरूको यस्तो मेहेरोमा फँस्छ, उनले ‘वेल्कम’ भन्दा धन्यवाद भन्न पनि नसकेर अल्मलिन्छु । उनले लेख्ने स्तम्भहरू र सबै किताबका अनुहारहरू मस्तिष्कमा छापिन्छन् । गफ कहाँबाट शुरु गर्ने ? पहिल्यै आक्कलझुक्कल देखेको भए पनि, दोहोरो कुराकानी गर्ने मनसुवाले गरिएको त्यो नै मेरो पहिलो भेट थियो ।

मैले उवेला लेख्ने पुन्टे पुस्तक वार्ताको सानो घेरामा सीमित हुन चाहान्नथेँ । त्यसैले के सोधौँ, के नसोधौँको अलमलमा पर्दै गर्दा तीजमा पाकेका मिष्ठान्नको हरक आइरहेको तल्लो तला
को एउटा कोठाको कुर्सीमा बस्न अह्राउँछन्, उनी । ‘दूध चिनी सबै चल्छ हैन ?’ भनेर चिया पिउने अफर गरेपछि, उनका अम्मलहरूबारे हुने चर्चा सम्झन्छु । पहिले याक चुरोट, अहिले सूर्य चुरोट । पहिले लोकल ठर्रा, अहिले ब्रान्डेड ह्विस्की । पहिले कडा साम्यवादी वामपन्थीको संगत, अहिले माओवादीदेखि मलुवा वामपन्थीसँगको साँझे रमझम । पहिलो भेटको पहिलो प्रश्न नै तामसी बनाउनु उपयुक्त लागेन । त्यसैले सोझो सपाट र साधु प्रश्न गरेँ, अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ ?टेबलमा राखेको नेपाली बृहत शब्दकोष जत्तिकै मोटो किताब देखाउँदै उनले भने,‘यो हात्ती किताब पढ्दैछु र जति जति पाना पल्टाउँदै जान्छु उति उति म गल्दै जान्छु ।’

किताबको नाम हेर्छु, माक्र्सवादी साहित्य र जनयुद्धको सौन्दर्य । मेरो सपाट प्रश्न त मैले सोचेजति कमजोर ठहरिएन । उनको उत्तरले संवादको पोयो राम्रैसँग फुकायो । अर्को प्रश्न गर्न नपाउँदै उनले थपे, ‘यो जनयुद्ध सम्बन्धि लेखिएका साहित्यिक कृतिका समिक्षाहरूको संग्रह हो । यहाँका सबै समिक्षक मलाई अमिन जस्ता लाग्छन्, ती एक एक वटा फीता बोकेर साहित्य नाँप्न उभिएका छन् । यहाँसम्म यो माक्र्सवादी, अलिकति उता पुगेपछि सम्सोधनवादी र त्यसभन्दा पर प्रतिक्रियावादी र अन्त चाहिँ भ्रष्टीकरणवादी भनेर पाण्डित्याईँ छाँट्छन् ।’

म गम्छु, जस्तो लेख्छन्, त्यस्तै बोल्दा रहेछन् यी बुढा । वा यस्तो चैँ हो, जस्तो बोल्छन्, त्यस्तै लेख्दा रहेछन् । जे होस्, उनले मसंग फोनमा कुरा हुँदा अधुरै राखेको प्रसंगलाई यही किताबसंग जोडेर यसरी प्रष्ट्याउन थाल्छन्,यी सबै समिक्षकले आफ्ना अघिल्तिर एउटा ठूलो पर्खाल उभ्याएका छन् । फराकिलो संसार त्यो पर्खाल बाहिर पर्छ । रमाइलो के भने, ती एकोहोरो भनिरहन्छन्, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यो बाहिर परेको संसार बदल्नु हो । उनका राजनीतिक टिप्पणीहरू नरुचाउने माओवादी इतरका उनका पाठकले उनलाई माओवादी पार्टीको बलियो समर्थक र लेखकका रुपमा उनले माओवादीको ‘प्रोपागाण्डा’ चलाएको आरोप लगाइरहेको बेला थियो त्यो ।

धेरैले अन्दाज गरेको भन्दा फरक ढंगले उनले माओवादी पार्टी आबद्ध लेखकहरूले गरेका साहित्य समालोचनाको आलोचना गरे । उनले भनेका अमिनहरूका नाम कल्पना गर्न थाल्छुः मोहन वैद्य, ऋषिराज बराल, दिनानाथ शर्मा, आदि । मैले किताब नहेरी नै त्यो अनुमान गरेको थिएँ । उनले अघि भनेका लोक सेवा आयोग पास गरेका माक्र्सवादीहरू यिनैलाई भनेका हुन् ?यत्ति कल्पना गर्न मलाई धेरै समय लागेको हुँदैन, चीयाको एक सर्को तानेर उनी हाँस्न थाल्छन् । अघिकै प्रसंगमा केही रमाइलो थपिने भो भनेर म कलमको टुप्पो नयाँ पानामा धस्छु । उनी भन्छन्, ‘अमीनहरूले जस्ता लेखनलाई प्रशंसाको माला भीराएका छन्, तीनको क्राफ्ट अत्यन्तै कमजोर छ । कलाका हिसाबले ती साहित्य नै होइनन् । तीनले जबर्जस्ति जखेका कुराले कुनै आर्टीस्टीक ट्रीटमेन्ट पाएका छैनन् ।’

बामपन्थीहरू साहित्यका नाममा नारा लेख्छन् भन्ने आरोपलाई फेरि एक पटक पुष्टि गरेकै हुन् त भन्ने मेरो ठाडो प्रश्नमा उनको उत्तर सैद्धान्तिक बन्छ । धेरै माक्र्सवादी भनिने लेखकहरमा स्टालीनकालिन जडसुत्रता र माओको साँस्कृतिक क्रान्तिकालिन उग्रताको फ्युजन हुने गरेको उनको ठहर छ । जस्तो यही अघिल्तिर राखिएको पुस्तकमा पनि अति शुद्धताको आग्रह भेटिन्छ । जसलाई आलोचकहरू प्रोपागाण्डा गरेको आरोप लगाउँछन्, उनैले मेरा अघिल्तिर प्रोपागाण्डा र साहित्यको फरक छुट्याइरहेका थिए । आफूलाई माक्र्सवादी दाबी गर्ने लेखकहरूमा कीन यस्तो भयो होला ? उनले बुँदागत कारणहरू बताएका थिए । नम्बर १ः जीवनजगतलाई हेर्ने संकीर्ण दृष्टिकोण, २ः लेखनमा अलचिलोपना, ३ः भिन्न विचारधाराप्रति असम्मान ४ः विचारधारा र आइडियोलोजीको अत्यन्त साँघुरो र यान्त्रिक बुझाई ।

१२ बुँदे सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि माओवादीले मुलधारीकरण गर्न खोजेका प्रगतिशील एजेण्डाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने उनको तर्क थियो। एकदिन संग्रौलाकै लेखनका बारे कुरा हुँदै गर्दा एक नेताले मसँग भनेका थिए, ‘खगेन्द्र सर, के तपाईँसंग उत्तरहरू पनि छन् ? शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नु पर्नेछ ।’ त्यस्तो लेख कतै छापिएको मैले दखेको छैन । तर, संग्रौला जस्ता लेखकले प्रश्न वा टिप्पणी मात्रै गर्ने तर कहिल्यै कुनै विकल्प नदिने आरोप लगाउनेहरू धेरै छन् । मौका मीलेका बेला उनीसंग उत्तरहरू छन् की छैनन्, परख्न मन लाग्यो र सोधेँ,उसो भए कस्तो हुनुपर्छ त अबको लेखनी ? एकछिन गमेर छोटो उत्तर दिए । अबको युगलाई माक्र्स, गान्धी, र फ्रायड पनि उतिकै चाहिन्छ होला ।

यी तीन नामहरूको जपना चाहिन्छ भनेको होइन । यीनले दिएका केही अमूल्य चीजहरूलाई आलोचनात्मक ढंगले बुझ्ने र तिनले दिएका पद्धतीहरूको प्रयोगवाट आफ्नो समाजको अध्ययन गर्ने । माक्र्सले मानव मनोविज्ञान माथि काम गर्नै भ्याएनन्, त्यो फ्रायड र उनीपछि मनोविज्ञानमा काम गर्नेहरूसंग छ । र, गान्धीको परिवर्तनको सिद्धान्तले अहिँसामा जोड् दिन्छ । यो तीन चीजको फ्युजनले शायद हामीलाई बढी मानविय बनाउँछ । लेख्नेहरूले पनि यतापट्टि सोच्नु पर्यो । विपि कोइरालालाई पढ्नै नसक्ने संकीर्ण वामपन्थको कुनै अर्थ छैन ।

अघि गरेकै कुरामा फेरि जोड दिएर भनेः तर, साहित्य भनेको कन्टेन्ट र थीम मात्रै होइन । त्यसलाई कसरी ट्रीट गरिन्छ भन्ने पनि उतिकै ठूलो महत्व हुन्छ । अभिव्यक्ति शील्पको चेतना प्रचुर हुनुपर्‍यो । उनीसँग केही अस्पष्ट र केही स्पष्ट उत्तरहरू थिए । लेखकहरू फर्मुला बेच्ने व्यापारी पनि त होइनन् । त्यसैले उत्तरमा सबै समस्या सुल्झाउने फर्मुलाहरू होइन बरु केही प्रश्नहरू नै थिए । यी बाहेक मेरो अन्तरवार्ताका लागि चाहिने केहि प्रश्नहरू गरेँ । औपचारिक अन्तरवार्ता सकेपछि भने मैले उनीमाथि केहि मुद्धाहरू दर्ज गरेँ । जस्तो, तपाईँको अखबारी लेखन खासगरि राजनीतिक टीप्पणी पढ्न अलि एकोहोरा भए,‘जुनकीरिको संगीत’पछि तपाईँले गतिलो साहित्य लेख्नु भएको छैन, तपाईँले पहिला केही राम्रा कृतिहरू अनुवाद गर्नुभएको थियो, अब त त्यो काम पनि धिमा भयो ।

अखबारी लेखन गर्नु समयको माग थियो भन्ने उनको दाबी थियो । नेपाली समाज ठूलो उथलपुथलबाट अघ बडीरहेको थियो । दैनीक सूचना र घटनामा टीप्पणीबाट समाजलाई ओरिएन्ट गर्नु आफ्नो जीम्मेवारी ठानेको उनले बताउँदै भने, ‘पछि गएर यो मेरो जागिर भयो । मेरो लेख्नु बाहेक अर्को कुनै काम छैन । आर्थीक उपार्जनका लागि पनि म लामो समय अखबारी लेखनमा लागेको हुँ ।’ दोश्रो मुद्धामा उनको वकपत्रको मजबुन यत्ति हो, ‘हो, मैले अखबारी लेखन र साहित्य लेखनमा सन्तुलन मीलाउन सकिनँ । एउटा धेरै गरेँ र अर्को लगभग गरिनँ ।’ मेरो तेश्रो प्रश्नको उत्तर पनि दोस्रैले पूरा गरेको ठानेर होला, उनी चुप्प लागे । मेरा प्रश्नको सानो पेरुंगोका लगभग १० प्रतिशत मात्रै प्रश्नहरू खर्च भएका थिए । अझै एक दुई घण्टा समय भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । यत्तिकैमा उनले चुरोट हातमा लिएर बाहिर बसेर गफ गर्न आग्रह गरे । यसैलाई संवाद छोट्याउनु पर्ने उनको आग्रह सम्झेर, म बाटो लागें ।

खगेन्द्र संग्रौलालाई चिन्ने धेरैका लागि उनी स्वयं एक अप्ठ्यारो प्रश्न हुन् । जस्तो, उनी आफूलाई माक्र्सवादी भन्छन् तर कहिल्यै संगठित नभएको दाबी गर्छन्, किन ? के उनी अराजक लेखक हु्न् ? अराजक हुन् भने त्यसको माक्र्सवादसँग के साइनो छ ? द्न्द्वकालभरि माओवादीको आलोचना गरे तर शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीको जबर्जस्त समर्थन गरे, त्यो कसरी सम्भव भयो ? राजनीतिलाई नै समाजको मियो मान्ने उनले आफ्नो उपन्यास जुनकीरिको संगीतमा राजनीतिक शक्ति होइन बरु एनजीओलाई समाज परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न खोजे, के त्यो उनको विश्वदृष्टिकोणसँग मेल खाने कुरा हो ? वर्गीय प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर लेख्ने उनले पछिल्लो समयमा पहिचानको सवाललाई किन महत्वपूर्ण ठाने ?आरुको रुखलाई हेर्दै उनको आँगनबाट बाहिरिँदा मस्तिष्कमा उनीसँग सोध्नु पर्ने यि बाहेक अरु सयौं प्रश्नहरूले मेरो मस्तिष्क हुँडल्दै थियो ।

उनीसँगको पछिल्लो समयको बाक्लो संगतले बाँकी रहेका केही प्रश्नहरूका उत्तर फेला पर्दै गए । खासगरी ति उत्तरहरू उनको जन्म, हुर्काई, अध्ययन, संगत, उनको लेखनी, र उनको एक्टिभिज्ममा भेट्न सकिन्थ्यो । त्यसैले लाग्यो, ‘जोसुकै उनीसँग असहमत हुनसक्छन् तर नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्’ भने यी लेखकको जीवनी किन नलेखौं ?

आइतवार, आश्विन ८, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

फोटोः उमा विष्ट

Read More

उपयोगपछि रामवरण

उज्ज्वल प्रसाई

अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्सले ‘दी सोसियोलोजिकल इम्याजिनेसन’ पुस्तकमा व्यक्ति र समाजको सम्बन्ध बुझ्न इतिहास र जीवनीको सम्बन्ध केलाउनुपर्छ भनेका छन् । इतिहास अर्थात् त्यस्ता अनेक सामाजिक घटना, जसले सामाजिक मूल्य र विश्वासहरूको निर्माण गर्छन् । जीवनी अर्थात् कुनै खास समाजमा जीवनको ठूलो कालखण्ड बिताएको व्यक्तिको जीवन–अनुभवको संग्रह । व्यक्ति र समाजबीचको सम्बन्ध बुझ्ने उद्यममा लागेका समाजशास्त्रीहरूका लागि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव एक चाखलाग्दा व्यक्तित्व हुन सक्छन् । त्यसो त पुष्पकमल दाहाल, केपी ओलीदेखि कमल थापालगायत पात्रका जीवनीलाई नेपाली इतिहासको ठूलो फलकमा राखेर हेर्नु रोचक हुँदो हो ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवको सिंगो जीवनीलाई खास ऐतिहासिक मोडमा उभ्याएर व्याख्या गर्न यहाँ सम्भव छैन । इतिहासका दुई घटनामा उनको उपस्थिति सम्झनु भने उपयुक्त हुन्छ । पहिलो मधेश आन्दोलन नेपाली इतिहासको अहिलेको कोर्स निर्धारण गर्ने र सिंगो समाजलाई खास तवरले तरंगित तुल्याउने घटना हो । अनेक समस्याबाट गुज्रँदै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ त्यस्तै महत्वको घटना हो । नेपाली इतिहासका यी दुई घुम्ती यादवको व्यक्तिगत जीवन र नेपाली समाजको सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने घटना हुन् । जीवनी र इतिहासको समाजशास्त्रीय विश्लेषणबाट नेपाली समाजका विशिष्टता अध्ययन गर्न यी दुई मोडमा यादवलाई उभ्याएर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

कांग्रेसको राजनीतिक मन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा आफूलाई पूर्णतया समर्पित गरेका यादव औसत नेता हुन् । बीपी कोइरालालाई श्रद्धाले स्मरण गरिरहने यादव बीपीको वैचारिक परिकल्पनालाई गहन ढंगले बुझ्ने वा अथ्र्याउने सामथ्र्य भएका व्यक्ति होइनन् । कांग्रेसको सिंगो इतिहासलाई पारिवारिक योगदान र विरादरीको उपज ठान्ने कोइराला परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका यादव चुनावी खेलका कुशल प्रतिस्पर्धी हुन् भने सत्ताको हिसाबकिताब पहिल्याउन सक्ने नेता पनि हुन् । चिकित्सक पृष्ठभूमिका यादवले आफूलाई प्रतिस्पर्धी राजनीति र सत्ताको उपभोगका निम्ति तयार पारेका थिए । त्यसका लागि चाहिने तालिम र शिल्पको विकासमा उनी पछि परेका थिएनन् ।

गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा गरिमामय र आलंकारिक पद मानिएको राष्ट्रपतिका निम्ति उनले आफूलाई सम्भवतः कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनन् । त्यसका लागि सम्भवतः उनी तयार पनि थिएनन् । नेपाली राजनीतिले मधेशलाई समाजको शक्तिशाली हिस्साका रूपमा स्वीकार्न बाध्य भएको त्यो समयको पदचापलाई सुन्ने यत्न गर्न नपाउँदै यादवले सो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको थियो । जीवनमा संयोगको विचित्रताबारे गम खान यादवको उबेलाको मनस्थिति उधिन्न सके गजब हुन्थ्यो ।

परिवर्तनका जस्ता एजेन्डाको बलमा उनी राष्ट्रपति चुनिएका थिए, ती एजेन्डा उनले आफ्नो कार्यकालभरि आत्मसात् गरेनन् । त्यति मात्रै होइन, उनलाई त्यस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी सुम्पने महत्वपूर्ण दस्तावेज अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई आफ्नो कार्यकालमा मिचेको कुरा उनी गर्वसाथ व्यक्त गरिरहेका छन् । पत्रकार कनक दीक्षितका शब्दमा ‘नैतिकता र व्यवहारिकताविपरीत ठहरिने’ गरी प्रधानसेनापति भएका रुक्मांगद कटवालको पद थमौतीका लागि उनले संविधान मिचेका थिए । अन्नपूर्ण टुडेसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘सेनापतिको विषयमा मैले संविधानलाई इन्क्रोच गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरेको निर्णय थियो ।’ संविधान कुल्चन उचाल्ने तिनै ‘लोकतन्त्रवादी’ कुलीनहरूले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेला भने उनलाई उनको हैसियत चिनाइदिए ।

शिरमा टोपी, काँधमा गम्छा

अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित नभएको कारण देखाएर २०६३ सालमा पहिलो मधेश आन्दोलन भयो । मधेशमा आन्दोलन तात्न थालेपछि हिंसा बढ्यो । प्रहरी गोलीले मधेशीहरूको ज्यान जान थाल्यो । संघीयताका लागि गरिएको सो आन्दोलनमा कांग्रेससम्बद्ध धेरै नेता/कार्यकर्ता संलग्न थिए । कतिपय नेता संलग्न हुन नसके पनि आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न लागि परेका थिएनन् । काठमाडौंले ‘आयातीत समस्या’ भनेर गरेको चित्रणलाई उनीहरूले सहजै सकारेका पनि थिएनन् ।

यादव भने त्यस्ता मधेशी नेता थिए, जसले मधेश आन्दोलनको खुलेर विरोध गरे । मधेशको पहिचान झल्कने गरी दाबी गरिएको संघीय राज्यको मागलाई उनले ‘सद्भाव भड्काउने र विखण्डन ल्याउने’ मागका रूपमा चित्रण गरे । कांग्रेस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट गरिएका प्रहरी कारबाहीलाई सही ठहर्‍याउने यत्न गरिरहे । मधेशले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका बेला उनले ढाकाटोपी र दौरासुरुवालको मोह त्यागेनन् । बरु समावेशी देखिने नाममा शिरमा टोपी र काँधमा गम्छाको ‘ककटेल’ चित्र प्रस्तुत गर्न खोजे ।

मधेशी हुनु आफैंमा नेपाली पनि हुनु हो भन्ने सत्यलाई हृदयंगम गर्न नसकेका काठमाडौंका कुलीनहरूले सोध्ने गरेको ‘तिमी पहिले मधेशी वा पहिले नेपाली ?’ जस्ता दुई तुके प्रश्नलाई उनले बारम्बार दोहोर्‍याइरहे । आफू पहिले नेपाली भएको बारम्बार प्रकट गरेर उनले काठमाडौंको मन जित्ने कोशिस गरे । त्यसो गर्दा उनले उबेलाका पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वास त जिते नै, काठमाडौंको सबैभन्दा प्रिय मधेशी नेता पनि उनै भए । उनका वक्तव्यहरूलाई मधेश आन्दोलनको अर्थहीनता पुष्टि गर्न सक्दो प्रयोग गरियो ।

मधेश आन्दोलनले एक हदको सफलता प्राप्त गर्‍यो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनको माग सम्बोधन गरियो । आन्दोलनको आडमा मधेशीहरू मुखर भएका थिए । उनीहरूले आफ्नो पहिचान धक नमानी दर्ज गर्न थालेका थिए । नेपाली राजनीतिमा समेत मधेश अलग पहिचानसहित स्थापित भएको थियो । संविधानसभाका लागि भएको पहिलो चुनावमा मधेशको उपस्थिति बलियो बन्यो ।

राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्यपछि भएको राष्ट्रपति चुनावमा मधेश आन्दोलनको सामथ्र्य फेरि एकपटक सतहमा देखापरेको थियो । सहमतिबाट गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउँदा आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ठानेर माओवादीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । उसले ठूलो व्यक्तित्व भएका राजनीतिज्ञ रामराजाप्रसाद सिंहलाई अघि सार्‍यो । मधेशी कार्डको उपयोगलाई टक्कर दिन कांग्रेस–एमालेले मधेशी उम्मेदवार नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । नत्र, सबै मधेशी मत उनै सिंहमा एकत्रित हुने खतरा थियो । त्यसैले समावेशिताको फेर समात्ने बाध्यताले कांग्रेसबाट यादव नै सहज छनोटमा परेका थिए । चुनावी जोडघटाउमा कांग्रेसले बाजी मार्‍यो । यादव राष्ट्रपति बने ।

समावेशिता स्थापित गर्ने आन्दोलनको विरोध गरेका, कुलीन राष्ट्रवादको दह्रो पैरवी गरेका उनै यादव पार्टीहरू समावेशी देखिने होडमा राष्ट्रपति बनेका थिए । पदासीन भएपछि पनि उनले पुरानो रवैया छाडेनन् । उही ‘मधेशी पहिला कि नेपाली’ जस्ता शब्दावली दोहो¥याएर काठमाडौंको प्यारो बन्ने उद्यममा अकन्टक लागिरहे । राष्ट्रपतिकाल नियाल्दा उनी कांग्रेसका औसत खेलाडीभन्दा अलग हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । नागरिक अभियन्ताको एउटा समूहसहित यो पंक्तिकारले शीतल निवासमा भेट्दा उनले प्रसंगवश भनेका थिए, ‘यस्तो पदका लागि ग्रुम गरिएको मान्छे होइन म ।’

खुम्चेको मन, झुकेको शिर

संविधान जारी गर्ने वेला मधेश आन्दोलित थियो । संघीयता, समावेशिता, नागरिकतालगायत मुद्दा उठाएर गरिएको संघर्षले जनआन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको थियो । सतहमा मधेशी मोर्चाले नेतृत्व गरेको देखिए पनि कांग्रेसलगायत सबै दलका मधेशीहरूको सहभागिता थियो । पहिलो मधेश आन्दोलनको महत्व नबुझ्दै त्यसैको बलमा राष्ट्रपति बन्न पुगेका यादवले यसपटक भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका सबै प्रभावशाली नेतालाई उनले पटक–पटक भेटेर मधेशका मागको उचित सम्बोधनपछि मात्रै संविधान जारी गर्न भनेका थिए । उनको सल्लाह सुन्ने धैर्य कसैले देखाएन ।

त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपति पदको गरिमासमेत नरहने गरी संविधानसभामा यादवलाई गिज्याए । ‘उहाँ हाम्रै पार्टीका मान्छे हुनुहुन्छ’ भन्दै सिटौलाले अत्यन्त हलुका ढंगले यादव मधेशी मोर्चा वा भारतको उक्साहटमा नलाग्नु भन्ने आदेश दिन खोजेका थिए । आफ्नो सल्लाह बेवास्ता गरेकोमा यादव बेखुशी छँदै थिए । सिटौलाले गिज्याएपछि झन् क्षुब्ध भए । काठमाडौंमा संविधान स्वागतमा चलिरहेको हर्कबढाईं र त्यही समय मधेशमा बगेको रगतको तालमेल नमिलेको देखेर उनी निरास पनि थिए ।

त्यस्तै अवस्थामा उनले संविधान जारी भएको घोषणा गरे । बेस्सरी मन खुम्च्याएर संविधानको ठेली पटक–पटक ढोगेर उनले जारी गरेका थिए । संविधानको ठेलीमा शिर झुकाउँदै गर्दा उनले बेहोरेको सकस अनुहारमा झल्कन्थ्यो । तिनताक उनले निकटस्थसँग पोखेका तिक्तताबारे गाइँगुइँ सुनिएको थियो, ‘मैले जेजति गरे पनि कुलीनहरूले अन्तिममा असली रूप देखाए ।’ त्यसो त उनले अन्नपूर्ण टुडे वार्तामा समेत त्यो तिक्तता पोखेका छन् ।

इतिहासमा रामवरण

शासकसँग लडेर होइन, उसको निगाहबाट प्राप्त भएको जतिसुकै गरिमामय पद वा बकस किन नहोस्, त्यसको हैसियत कमजोर हुन्छ । यादवले पाएको पदको जग बनाइदिने आन्दोलनप्रति उनी सकारात्मक बन्न सकेको भए उनले नैतिक बल प्राप्त गर्थे । कुलीनहरूका प्रतिनिधि जर्नेलको जागिर जोगाउने नाममा अरूले उचाल्दा नउचालिएर आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन सकेको भए पनि उनले ठूलो नैतिक साहस बटुल्थे । अन्तिम घडीमा उनले दिएको सल्लाहलाई सोझै नकार्न नेतृत्वलाई केही सकस हुन्थ्यो ।

उनीहरूले नकारेको सन्देश बाहिर जाँदा उनको समुदायले त्यसलाई आफ्नो अपमानको रूपमा बुझ्थ्यो र आन्दोलित हुने ऊर्जा प्राप्त गथ्र्यो । आखिर राष्ट्रपतिका रूपमा उनले आफ्नो व्यक्तित्वमा कुनै ओज थप्न सकेनन् । उनी केवल कोइराला परिवार र काठमाडौंका कुलीनहरूका आवश्यक हितैषी मात्र बने । नेपाली इतिहासको यो सत्य बुझ्न यादवको जीवनी काम लाग्ने छ ।

आइतवार, भाद्र २५, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

फोटोः नागरिक दैनिक डट कम

Read More

शहर बन्न नसकेका महानगर

उज्ज्वल प्रसाईं

झरीमय पोखरा गुलजार छैन, तर सुनसान पनि होइन । पोखराको सबैभन्दा चलायमान ठाउँ लेकसाइडमा पर्यटकहरूको चहलपहल ठीकै छ । फेवा किनारमा सेल्फी खिच्नेहरूको भीड भने उल्लेख्य छ । सेल्फी पर्यटनमा धेरैजसो चिनियाँ र नेपालीहरूको चाख देखिन्छ । स्वाद पस्कन खुलेका अनेक रेस्टुराँ भरिभराउ छैनन्, तर सबैमा एक दुई टेबल चलिरहेकै छन् । सराङकोट डाँडापट्टि हेर्‍यो भने चराझैं उडिरहेका प्याराग्लाइडर्स प्रशस्तै देखिन्छन् । पानी बोकेका बादलले हरदम ढाकेका हिमाल घाम लाग्दासमेत सतहमा देखिन सकेका छैनन् । हिमाल हेर्ने झिनो आशा बोकेर डाँडा उक्लनेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । पोखराजस्ता शहरहरूमा सतहको झकिझकाउभन्दा भिन्न तस्बिर हेर्न छेउकुनाका साना चिया पसलहरू पुग्नुपर्छ ।

राष्ट्रबैंक चोकछेउको चिया पसलमा सबेरै एक स्थानीयले दुःख बेसाए, ‘धारोबाट खानेपानी होइन, लेदो झरिरहेको छ । खानलाई पानी नभएर जार खोज्न निस्केको ।’ पाँच दिनको पोखरा बसाइमा चिनारु सबैले यस्तै व्यथा सुनाए । हालसालै उपमहानगरबाट बढोत्तरी भएर महानगर बनेको पोखराले खानेपानीको समस्याबाट आफू महानगर बनेको बुझिने भाषामा उद्घोष गरेको छ । नगरमा खानेपानीको जति समस्या होला, पक्कै पनि त्योभन्दा बढी समस्या उपमहानगरमा हुन्छ । उपमहानगरलाई उछिन्नु महानगरको धर्म हो । यस मानेमा पोखरा खरो उत्रन थालेको छ ।

नत्र, पोखरा उपत्यकाको एउटा सानो भागभन्दा बाहिर पुग्यो भने शहरको भन्दा बढी गाउँको झल्को आउँछ । मोटरमा केही किमि दौडिए शहर विस्मृतिमा पुग्न थाल्छ । महानगरभित्रै पर्ने केही वडा यस्ता छन्, जसलाई दुर्गम नभन्नु अनुचित हुन्छ । त्यसैले महानगरको गरिमा धान्न पनि नेपालको अर्को महानगर अर्थात् काठमाडौंका केही गुण पोखराले आफूमा सजाउन थाल्नु आवश्यक छ । खानेपानीको धारोबाट त्यसको शुरुवात भएको छ ।

नगर बन्ने स्पर्धा

नेपालमा पछिल्लो समय धमाधम नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा भए । स्थानीय सरकार पुनर्संंरचना हुनु अघिदेखि नै दर्जनौं गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । पुनर्संरचनाको प्रक्रिया शुरु भएदेखि नेपालका केही शहरवासीले आफ्नो ठाउँ भविष्यमा प्रदेश–राजधानी बन्छ भन्ने आशामा उपमहानगर र महानगर घोषित हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरे । तोकिएका मानक पूरा नभए पनि त्यस्ता दाबीहरू जारी रहे । झापाका उत्साही स्थानीयले ‘दमक उपमहानगरपालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ’ लेखिएको तुल नै झुण्ड्याउन भ्याए । दमकलाई उपमहानगर घोषणा गरिएन । झापाकै मेचीनगरमासमेत उपमहानगर बन्ने चाहना व्यक्त नगरिएको होइन ।

कतै स्थानीयको जोडबलले र कतै राज्यको अघोषित केही स्वार्थका कारण नेपाल अब नगरहरूको मुलुक भएको छ । केही वर्षअघि सम्म ९० प्रतिशत गाउँले भरिएको मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा एकाएक शहरको बाहुल्य हुनुले हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शी र हलुकापन दुवै प्रकट गर्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै ठाउँलाई शहर वा गाउँ भनेर चिनाउनुले ठूलो अर्थ राख्दैन । राज्यले कुनै ठाउँलाई गाउँ वा शहर भनेर अंकित गर्नुले ठूलो फरक पार्छ । यी दुई भिन्न ठाउँसँग राज्यले गर्ने व्यवहार नै भिन्न हुन्छन् । त्यसैले शहर वा गाउँ भनिने विषयलाई त्यति हलुका ढंगले सम्बोधन गर्नु मनासिब हुँदैन । केही वर्षअघि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा धमाधम नगरपालिका घोषणा भए ।

नगरको कुनै अवयव नभएका र गाउँ देहातको बाहुल्य भएका गाविसलाईसमेत नगरपालिका घोषणा गरेपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा गरे, ‘नेपाललाई विकसित मुलुक घोषणा गरिदिए भयो ।’ सरकारको त्यत्रो महत्वपूर्ण घोषणालाई डा. पाण्डेजस्ता व्यक्तित्वले त्यतिकै मजाक बनाउँदैनन् । मन्त्री रिजाल र तत्कालीन सरकारको विकास बुझाइमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्न थियो त्यो ।राज्यले कुनै घोषणा केवल घोषणाका लागि गर्न मिल्दैन । जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छ भने यस्ता घोषणा गर्नुअघि व्यापक गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, त्यसमा जनताको अपनत्व कति हुन्छ भन्नेमा समेत सचेत रहनुपर्छ ।

काठमाडौंको सिंहदरबार वा पोखराको तारा भिलेज रिसोर्टमा बसेर चापाकोटजस्तो दुर्गम ठाउँलाई महानगर घोषणा गर्नु जति सजिलो छ, चापाकोट वा सुरौदी खोलाले महानगरको पगरी धान्न त्यति नै अप्ठ्यारो छ । पोखरालाई महानगर घोषणा गर्नैका लागि मात्रै चापाकोट र सुरौदी खोलालाई पोखरा लेखनाथमा गाभिनु कति न्यायोचित ? चित्तबुझ्दो उत्तर कसैले दिन सकेको छैन । झापाको ज्यामिरगढी मेची नगरपालिकामा गाभिने चर्चा चल्दै गर्दा एक स्थानीय राजवंशीले भने, ‘मेरो दश बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । तर, त्यो जग्गामा उब्जनी हुँदैन । हेर्दा ठूलो जग्गामा उब्जेको अन्नले मेरो आफ्नै परिवारलाई पुग्दैन । अब यो नगरपालिकाको कर कसरी तिर्ने होला भनेर म हैरान छु ।’ अर्थात् नगर घोषणासँगै आइपर्ने अनेक जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँका आधारभूत तहका नागरिकहरूमा कति छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ ।

मेची बगरको जग्गालाई सम्पत्ति मानेर र त्यसमा लाग्ने एकरूप कर नागरिकमाथि थोपर्न कति जायज हुन्छ भन्नेबारे गहिरोसँग बोध गर्नु र त्यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हुनुपर्ने हो । नगर बन्दा ती राजवंशीजस्ता सामान्य मानिसले पाउने फाइदाको लेखाजोखा पनि हुनुपर्छ नै । तर, आगामी १० वर्षसम्म त्यसको ठोस लाभ उठाउन पाइन्छ भन्नेमा त्यो तहका जनता ढुक्क थिएनन् । साथै, पुनर्संरचना गरिरहेको राज्यलेसमेत हुन सक्ने लाभबारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको थिएन ।

झापाली राजवंशीलेजस्तै अन्योल र दुःख दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्ने दुर्गम भेगका एक नागरिकले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । प्रदेश पाँचको राजधानी बन्ने अति उत्साहका कारण उपमहानगर बन्ने दौडमा लागेका दंगाली टाठाबाठाले त्यस्ता नागरिकका दुःखको सुनुवाइ गरेनन् । विकासको काल्पनिक संकथनले जनता भुलाउन माहिर नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र पञ्चायतको निरन्तरता हो ।

शहर वा ठूला गाउँ ?

महानगर दाबी गरिएका शहरलाई नियालेर हेर्‍यो भने, ती शहर होइन ठूला गाउँजस्ता देखिन्छन् । शहरको मध्यभाग नै ‘पेरी–अर्बन’ भनिने शहरोन्मुख गाउँजस्तो मात्रै प्रतीत हुन्छ । शहरवासीलेसमेत ग्रामीण जीवनका चरित्र सबै छोडिसकेका छैनन् । व्यवसायकै लागि धेरै कोठा निकालेर बनाइएको घर भाडामा दिनुभन्दा पहिले आफ्ना ग्राहकका थर र जात सोध्ने घरधनीहरू भएको काठमाडौंले ग्रामीण जीवनका त्यस्ता अनेक पछौटेपन समेटेर राखेको छ । ‘दी ट्रियम्फ अफ सिटी’ लेख्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एड्वार्ड ग्लेइसर भारतको मुम्बईसम्म आइपुगेर शहरका सकारात्मक गुणबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । शहरलाई उनले अवसर र अन्वेषणको केन्द्र ठानेका छन् ।

केन्द्रीकृत सत्ताका कारण काठमाडौं अवसरको केन्द्र भएकोमा कसैको दुई मत छैन । तर, शहरको अन्वेषणात्मक क्षमता काठमाडौंले कति प्रदर्शित गर्न सकेको छ ? कालोपत्रे गरेर चिल्लो बनाएका बाटाको ६ महिना पनि उपभोग गर्न नपाउँदै झम्पल र फरुवा बोकेर ढल खन्न आउने मजदुरहरू सडकमा देखिन्छन् । तिनले ढल बनाएर छोपछाप पारिसकेका हुँदैनन्, माझ सडक फोडेर खानेपानीका नाला बिछ्याउन थालिन्छ । त्यसरी कालो पत्रे उप्काएका मध्य शहरका अनेकौं सडक अहिले धुलोका कारखाना बनेका छन् ।

जतिसुकै मास्क लगाएर हिँडे पनि सडकमा पैदल हिँडेर वा सडकछेउमा पसल गरेर बस्ने मानिसहरूको सम्भवतः श्वासनलीमा समस्या देखा पर्नेछन् । हुनसक्छ, धेरै दमका रोगी बन्न सक्नेछन् । त्यसरी धुलो र धुवाँ निलेर हुर्कने बालबालिकाको स्वास्थ्य कति खराब बनिरहेको छ भन्ने मापन हुन बाँकी नै छ । खानेपानीको संकटबारे धेरै लेख्न जरुरी नै छैन । मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउने उपाय आफंैमा गतिलो अन्वेषण होइन, प्रमाणित हुन धेरै समय नलाग्ला ।

शहरीया विमलाका दुःख

शहर बन्न नसकेका महानगरका दुःख शहरोन्मुख संसारका पेरी–अर्बन ठाउँका दुःखसँग मिल्दाजुल्दा हुँदा रहेछन् । भारतको राजधानी दिल्ली विस्तार हुँदै गएपछि वरपरका गाउँहरू शहरजस्ता बन्न थाले । जसै शहरीया झिलिमिली त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रवेश ग¥यो, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनका समस्याहरू विकराल बन्न थाले । त्यस्ता ठाउँहरूका अध्ययन गर्ने केही सराय डट नेटजस्ता परियोजना चलाइरहेको सेन्टर फर दी स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस)ले प्रकाशन गरेको ‘दी वाटर कुकबुक’ नामको कमिक कथा हाम्रा लागि उचित अध्ययन सामग्री बन्न सक्छ ।

भगवती प्रसादले रचना गरेको सो किताबमा विमला नामकी पात्रको रमाइलो कथा छ । कामकाजी छोराछोरीको स्याहार गरेर बसेकी वृद्धा विमला प्रत्येक दिन बिहानका लागि राति नै उठेर पानीको जोहो गर्छिन् । कारण, कुनै खास समय नतोकिएको नगरपालिकाको पानी कहिले बिहान दुई बजे त कहिले तीन बजे धारोमा खस्छ । त्यसरी पानी भर्न उठ्नु विमलालाई नगरेको अपराधको सजाय भोगेसरह हुन्छ । हरेक वर्ष एउटा खास समयमा १५ दिन त्यसरी नगरपालिकाको पानी धारामा आउँदैन ।

पानी नआउने ती १५ दिन विमलालाई उपहारसरह हुन्छन् । जिन्दगीमा उनको खुशी भन्नु त्यही पन्ध्र दिन मात्रै हुन्छ । कारण, ती १५ दिन उनले मनग्य सुत्न पाउँछिन् । बिहानका राति उठ्नुपर्ने दुःखबाट उनी मुक्त हुन्छिन् । भगवती प्रसादले लेखेको यो कथा हाम्रो पनि कथा हो । हाम्रा विमलाहरू खोज्न शहरभन्दा पर वा चक्रपथबाहिर गइरहनु पर्दैन । शहरको मध्य भाग अर्थात् मैतीदेवी र घट्टेकुलोका गल्लीमा यस्ता दुःखी विमलाहरू कति भेटिन्छन् कति ।

आइतवार, भाद्र ११, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

फोटो स्रोतः Stephan Geyer / Flickr.com

Read More

कोंगुभाषीको धुमिल चित्र

उज्वल प्रसार्इं

पुस्तक : वान पार्ट अफ वुमन
लेखक : पेरुमल मुरुगन
प्रकाशक : पेन्गुइन बुक्स
मूल्य : २९९ भारु

तमिल लेखक पेरुमल मुरुगनका दुई उपन्यास ‘वान पार्ट अफ वुमन’ र ‘पायर’ले तमिलनाडु राज्यका कोंगुभाषी क्षेत्रका साना गाउँहरूको चित्र खिच्छन् । गाउँ प्रकृतिको नजिक हुन्छ त्यसैले शान्त र सुन्दर देखिन्छ । हरिया जंगल र खेतका फाँटहरूले जीवनको रंग भरेर गाउँलाई जीवन्त देखाएका हुन्छन् । तर, सतहमा सुन्दर देखियो भन्दैमा गाउँ सग्लो सुन्दरताको प्रतीक नहुन सक्छ ।

भावुकतावश गाउँको महिमा गाउँदै गर्दा त्यो अन्धविश्वास, पछौटेपन र निरस एकोहोरोपनाको नमुना पनि हो भन्ने भुसुक्कै बिर्सन सकिन्छ । आधुनिक शिक्षाको प्रभावमा नपरेका निर्दोष र कुनै कपट नभएका मानिस हुन सक्छन्, गाउँमा । तर, त्यहाँ चर्को वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेद पनि सँगै हुन्छन् । यी दुवै उपन्यासमा गाउँको अनुहार सुन्दर देखिन्छ तर गर्भमा विभेदको अमानवीय कुरूपता उनिएको छ ।

‘वान पार्ट अफ वुमन’ मुरुगनको ‘मधुरोबागन’ नामको तमिल उपन्यासको अंग्रेजी अनुवाद हो । एउटा सानो गाउँका विवाहित जोडीको प्रेमको सुललित व्याख्यासँगै बच्चा पाउन नसकेका कारण उनीहरूले भोग्ने असीम पीडाको वर्णन उपन्यासको मुख्य पाटो हो । बच्चा जन्माउन नसक्नु महिलाको ठूलो अपराध हो र पत्नीलाई बच्चा पाउने बनाउन नसक्नु पुरुषको अक्षम्य कमजोरी हो भनेर बुझेको गाउँ आफै‌ प्रेमको विरोधी देखिन्छ । काली र पुन्नाबीच गहिरो प्रेम छ । तर, त्यसले मात्र उनीहरूको जीवन सुखमयी बन्न सक्दैन ।

रातदिनको टोकेसो र जुनसुकै सन्दर्भमा पनि त्यही ‘अक्षमता’माथि गरिने निरन्तर प्रहारले उनीहरूलाई थिलथिलो बनाउँछ । कसैगरी उनीहरू यो संकटबाट पार पाउन चाहन्छन् । र, बच्चा नपाउनु आफ्नो दोष नभएको निष्कर्षमा पनि बेला–बेलामा नपुग्ने होइनन् । तर, आफन्त, छरछिमेक र सिंगो समाजले गरेको अटुट प्रहारले उनीहरूको त्यो आत्मविश्वास भत्किन्छ । अन्धविश्वासी जालोले उनीहरूलाई बेस्सरी बेरेपछि गाउँका कुनै मन्दिर छाड्दैनन्, गलका कुनै देवतालाई प्रसाद चढाउन छुटाउँदैनन् ।

ज्यानै जाने खतरा मोलेर पनि तपस्या गर्छन् तर केही पार लाग्दैन । अन्ततः गाउँमा लगाइने ठूलो एक मेलामा पुन्नालाई पठाउने निर्णय गर्न पुग्छन्, उसकी आमा, सासू, र दाजु । मेलामा भेट हुने हरेक लोग्ने मानिस देवता हो र उसैसँग संसर्ग गरेपछि गर्भधारण हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने धर्मभीरु परिवारले पुन्नालाई त्यहा“सम्म पुर्‍याउँछ । यही विन्दुमा काली र पुन्नाबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्ने संकेत गरेर उपन्यास टुंगिन्छ । अर्थात्, सबैभन्दा नजिकका आफन्त र सिंगो समाजले कुरूप अन्धविश्वास र विभेदपूर्ण सामाजिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै प्रेमको निरन्तरता भंग गरिदिन्छन् । अर्को उपन्यास ‘पायर’ तामिल मूलभाषामा ‘पोक्कुजी’ नाममा प्रकाशित छ, जसमा पनि काली र पुन्नाजस्तै एउटा जोडी छ, प्रेममा ओतप्रोत । यो अन्तर्जातीय प्रेम हो ।

पुस्तक : पायर
लेखक : पेरुमल मुरुगन
प्रकाशक : पेन्गुइन बुक्स
मूल्य : ३९९ भारु



गाउँबाट नजिकैको सानो शहरमा सोडा पसलमा काम गर्ने कुमारेसन र पसल छेउमा डेरा गरी बस्ने मोची परिवारकी छोरी सरोजाका बीच विस्तारै प्रेम झाँगिन्छ । पहिले यसो हेराहेर मात्रै हुन्छ । विस्तारै कुमारेसनमा सरोजालाई देख्ने उत्सुकता बढ्दै जान्छ । एकअर्काको धेरैपटक आँखा जुधेपछि, इसारामा कुराकानी हुन्छ । गर्दै, भन्दै जाँदा प्रेम सञ्चार हुन्छ । प्रेमले जातको जकडबन्दी मान्दैन । उनीहरू विस्तारै एकअर्कासँग अत्यन्तै नजिक हुन्छन् । एक दिन विवाह गर्ने निर्णय गर्छन् । कुमारेसनले सरोजालाई भगाएर गाउँ लैजाने र एक्ली आमासँगै राखेर जीवनयापन गर्ने निधो गर्छ । उनीहरू भागेर जसै गाउँ पुग्छन्, सिंगो गाउँले सरोजाको जात सोध्छ ।

असली जात बताउँदा कुमारेसन र सरोजाले सँगै जिन्दगी जिउने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । जात ढाँटेर जिउने असफल प्रयास गर्छन् । अनेक हण्डरबीच उनीहरूको प्रेममा कमी आउँदैन । सिँगो गाउँले उनीहरूको परिवारसँग बोलीचाली र लेनदेन बन्द गर्छ । उनीहरूलाई पूरै एक्ल्याउँदा पनि कुमारेसन र सरोजा सँगसँगै बाँधिएर बस्छन् । एकअर्काबाट छुट्दैनन् । सरोजाले धेरैपटक असह्य भएर माइती फर्किने जिकिर गर्दा कुमारेसन विस्तारै सबैले स्वीकार्छन् भन्ने आशा देखाइरहन्छ । आमा दिनरात सरोजालाई सरापेर बस्छिन् ।

छोरासँगको सम्बन्धमा न्यानोपन घट्दै जान्छ । यति हुँदा पनि उनीहरू छुट्टिँदैनन् । विस्तारै असली जात पत्ता लाग्छ, लोग्ने घरमा नभएको मौका छोपेर गाउँभरिका पुरुष सरोजालाई मार्ने षडयन्त्र गरेर ऊमाथि प्रहार गर्न जम्मा हुन्छन् । गाउँको यो आपराधिक उपक्रममा सरोजाकी सासू साथमै हुन्छिन् । एकातिर, नपुंसकतालाई अपराध करार गरिएको छ, अर्कातिर अन्तरजातीय विवाहलाई वर्जित मानिएको छ । बाख्रा पालेर, सामान्य खेती किसानी गरेर बस्ने मानिस पितृसत्ता र जात व्यवस्थाले निर्धारित गरेको सामाजिक सम्बन्धमा नराम्ररी जेलिएका छन् ।

जात व्यवस्था कायम गर्न, अन्धविश्वासको रक्षा गर्न र पितृसत्तालाई बचाउन उनीहरू ठूला अपराध गर्न पछाडि हट्दैनन् । खास सम्बन्धभन्दा पर अंकुराएको प्रेमको बीउ मास्नु नै धर्म हो भन्ने बुझेका छन् र त्यसभन्दा फरक सोच्न सक्दैनन् । दुई उपन्यासमा देखिएका यी दुई गाउँ लगभग उस्तै छन्, तिनका दुःखहरू उस्तै छन्, तिनले आफ्नो गर्भमा बोकेको त्रासदी पनि उही हो । ती नेपालकै गाउँजस्ता लाग्छन् ।

पेरुमलले बडो सरल कथा भनेर गाउँको सामाजिक र सांस्कृतिक असमान सम्बन्धको पहेली खुट्याएका छन् । प्रेमको वर्णन गर्ने उनको जस्तो प्रतिभा धेरै लेखकमा हुँदैन । प्रेमबारे लेख्ने जिम्मा लिएको दाबी गर्ने बजारु चेतन भगतहरू सतहमा दौडिन्छन् । पेरुमलहरूले कोमलतासाथ प्रेमपूर्ण सम्बन्धको उहापोह देखाउन सक्छन् । जब, विभेद र अन्धविश्वासले सिर्जना गर्ने द्वन्द्वमा फँस्छन् उनका पात्र, तिनको छटपटी र पीडाको चित्रण गर्न पनि उनी उत्तिकै सफल छन् ।

शब्द खिपेर कोंगु क्षेत्रका गाउँमा कहिल्यै नपुगेका पाठकका आँखामा गाउँका दुरुस्तै चित्र उतार्ने सीपमा जोसुकै पोख्त हुँदैन । सामाजिक संरचनाका जटिलता उधिन्ने र बडो सरल भाषा र कथ्यमा ती जटिलतालाई भन्न सक्ने कौशल भएका पेरुमल आफैंमा तमिल साहित्यका अथक शोधकर्ता पनि हुन् । उनले त्यस विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । समाजमा रहेका पछौटेपन र अन्धविश्वास कसरी प्रेमद्वेषी हुन्छन् भन्ने दुवै उपन्यासले उजागर गरेका छन् ।
‘मधुरोबागन’ उपन्यास लेखेकामा उनलाई हिन्दुवादीहरूले दिनुसम्म दुःख दिए । उनको उपन्यासले पुरस्कार पाएर चर्चा बढेसँगै अनेक धम्की आए । हिन्दु देवी, देवताको बद्नाम गरेको, हिन्दु समाजमा विकृति फैल्याएको जस्ता अनर्गल आरोप लगाएर घरै छाड्न बाध्य पारियो । आजित भएर उनले एकदिन फेसबुकमार्फत् लेखक पेरुमल मुरुगनको मृत्यु भएको र आइन्दा केही नलेख्ने घोषणा गरे । स्वतन्त्र लेखन र चिन्तनको समर्थन गर्ने सयौं लेखक र सिर्जनधर्मीहरूले उनको पक्षमा आवाज उठाए र अन्ततः उनले मुद्दा जिते । अहिले उनी लेखनमा फर्किएका छन् ।

बुधवार, बैशाख २०, २०७४

अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित

Read More

डा केसी अभियानलाई सामाजिक आन्दोलन बनाऔँ

उज्ज्वल प्रसाईं

राजनीतिमा आदर्श र निष्ठाको गुन्जायस रहेन । समुन्नत र समतामूलक समाजको उदात्त परिकल्पनालाई हरसम्भव असान्दर्भिक तुल्याउने हरकतलाई नै राजनीति भन्न थालियो । तन्नेरी बेलामा राजनीति सुरु गरेका अहिलेका धेरै नेताहरूले हिजो शिरमा आदर्शका ठूला पगरी गुथेका थिए । शक्ति र सत्ताको अभ्यास गर्न थालेसँगै एक–एक गर्दै हिजोका आदर्श र त्यसबेला तय गरेका सुन्दर गन्तव्य बिर्सनमा आनन्द मान्न थाले । परिणाम, एक निष्ठावान् शिक्षकलाई अनशन बसेकै ठाउँमा मृत्युको मुखमा धकेलिँदैछ । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा चलिरहेको रकमी विकृति हटाउन प्राडा गोविन्द केसीले राखेका माग व्यवस्था बदल्ने माग होइन कि उनको सुनुवाइ नहोस् । तर, नाफाखोर माफियाहरूले
कठालो समातेका आदर्शविहीन पात्रहरूका लागि उनका सामान्य माग पनि घाँडो भएका छन् ।

राजनीतिमा इमानदारी, आदर्श, निष्ठा र गम्भीरता सकिएपछि डा केसीजस्ता सज्जनका आवाज सुन्न अप्ठ्यारो हुन्छ । मौजुदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले गरिरहेका काम बिलकुल असान्दर्भिक र फजुल लागिरहेको छ ।

केही सकस त उनीहरूलाई पक्कै भएको होला तर त्यसले उनीहरू उभिएको बेइमानी र थेत्तरो संस्कारको धरातलमा सानो भूकम्प पनि ल्याउन सकेको छैन । नत्र, नेपालको असाध्यै माया भएका र आफूलाई एक नम्बरको राष्ट्रवादी नेता ठान्ने खड्गप्रसाद ओलीले ‘ आत्महत्या गर्न नसकेका मान्छे शिक्षक हुन्छन्’ जस्तो क्षुद्र अभिव्यक्ति दिने थिएनन् । उनको यो क्षुद्रतापूर्ण लफ्फाजी व्यक्तिगत समस्या होइन, राजनीतिमा आएको स्खलनको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । जब पुग्नुपर्ने गन्तव्य धूमिल छ, जब निष्ठाको कुनै अर्थ रहँदैन र राजनीतिक आदर्शप्रति पूर्णतया बेवास्ता गरिन्छ, त्यसपछि रहने भनेको शक्तिको दोहन गरेर आफ्नो र आफ्ना वरपरका झुन्डको संकीर्ण स्वार्थको परिपूर्ति मात्रै हो । खड्गप्रसादहरूले आफ्नो उपादेयता त्यतिमा सीमित गरेका छन् । ५० नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनलाई सजिलै लत्याउने सामथ्र्य देखाइसकेका उनीजस्ता नेतालाई एक्ला डा केसीको प्रयत्नले कतै नछुनु अनौठो होइन । उनीहरूबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु भूल हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान र त्यसले सरोकार राख्ने क्षेत्रमा मात्रै नाफाखोर माफियाहरूको हाली–मुहाली भएको होइन । विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई मसिनोसँग नियाल्यो भने अवस्था खासै फरक छैन । त्यसपछि अन्य विषयका उच्च शिक्षा र डिग्री बेच्न खोलिएका हजारौँ शिक्षाका पसलमा नजर पुर्‍याउन सक्यो भने त्यहाँको अवस्था उस्तै दर्दनाक देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको निर्वाध निजीकरणले पुँजी भएका मुठ्ठीभर मान्छेलाई बाहेक अरू कसैलाई फाइदा छैन ।

यी दुई सेवा क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाएपछि नेपाली समाज कस्तो भयो ? राम्ररी नियालेर हेर्‍यो भने पहिलेभन्दा अहिले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । धनी बाबुआमाका सन्तान र गरिब अभिभावकका छोराछोरीबीच पहिले संवाद हुन्थ्यो, त्यस्ता नानीहरू एकअर्काका साथी हुन्थे र सँगै खेल्थे । अहिले यी दुई वर्गका बच्चाबच्ची एकअर्काका साथी हुन सक्दैनन् । किनभने, उनीहरूले सबैभन्दा बढी समय बिताउने विद्यालय नै अलग छ र तिनका बीचमा ठूलो दूरी छ ।

हैसियत अनुसारका विद्यालय

निकै धनाढ्यहरूले मात्रै सहरका राम्रा भनिएका विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पठाउने हिम्मत गर्छन् । मध्यम वर्ग उति ठूलो छैन, तिनले पनि अनेक दु:ख गरेर महँगा विद्यालय नै छान्ने गरेका छन् । सहरमा उल्लेख्य संख्यामा भएका निम्नमध्यम वर्गले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पठाउन सक्दैनन् । उनीहरू मझौला निजी शिक्षा प्रतिष्ठानहरू खोजेर सन्तानलाई शिक्षित तुल्याउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । पैसा त यहाँ पनि उत्तिकै खर्च हुन्छ तर विद्यालयमा हुनुपर्ने सामान्य पूर्वाधारसमेत हुँदैन । ती विद्यालयहरूले दिएको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुँदैन । सानो सहरको त्यस्तै मझौलो स्तरको विद्यालयमा अध्ययन गरेको यो पंक्तिकार त्यहाँ पाइने शिक्षाको स्तरबारे राम्रो जानकार छ ।

त्यसपछि तल्लो वर्गले आफ्ना सन्तानलाई धेरैजसो अत्यन्त निम्न स्तरका निजी विद्यालय वा सरकारी विद्यालयमा पठाउने हुन् । थोरैतिनो आम्दानीको लोभले सानो लगानीमा खुलेका निजी विद्यालयले राम्रा शिक्षक र उचित पूर्वाधार पुर्‍याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आफ्ना ग्राहक अभिभावकबाट पनि धेरै पैसा असुल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु मनासिब हुन्न । टाइ झुन्ड्याएर विद्यालय गइरहेका आफ्ना सन्तानलाई हेरेर खुसी हुने मौका दिनुभन्दा बढी ती विद्यालयले केही गर्न सक्दैनन् ।

सरकारी विद्यालयको अवस्था त यहाँ व्याख्या गरिरहन जरुरी नै छैन । सरकारी विद्यालय मूलत: धनाढ्य र मध्यम वर्गीय परिवारमा काम गर्ने, मजदुरी गर्ने र अत्यन्त थोरै आयस्रोत भएकाहरूले आफ्ना सन्तान पठाउने ठाउँ हो । वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय रूपमा सीमान्तकृत र नेपाली समाजको सबभन्दा पिँधमा रहेका मान्छेले उपभोग गरिरहेको यो सरकारी सेवाको गुणस्तर विकास गर्नु कसैको प्राथमिकता होइन । यद्यपि, यसमा केही अपवाद नभएका भने होइनन् ।

चारथरी नागरिक

उल्लिखित चारथरी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भनेका चारथरी नागरिक हुन् । सहरका सबैभन्दा महँगा र सुविधाजनक विद्यालयमा पढेर त्यस्तै ठाउँमा उच्च शिक्षा लिएकाहरूसँग सरकारी विद्यालय पढ्ने वा तल्लो स्तरको निजी विद्यालय गएका नागरिकहरूबीच ठूलो खाडल हुन्छ । उनीहरूले एकअर्काबीच न्यानो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैनन् र उनीहरूबीच कुनै संवाद पनि हुन सक्दैन ।

मौजुदा स्रोतमा यी दुईथरीको पहुँच आकाश–पाताल फरक हुन्छ । बीचका र मझौला विद्यालय गएर आफूलाई ठूलो दु:खले सक्षम बनाएकाहरूले यो समाजको ‘क्रिम लेयर’ अर्थात् माथिल्लो वर्गका मानिसहरूसँग चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ । यो रकमी युगमा हुने यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू प्राय: निष्पक्ष र निष्कपट हुँदैनन् । र, त्यहाँ हुने रकमी खेलमा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका मानिसहरूले जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा मन लगाएर अघि बढ्न यो वर्गका नागरिकलाई हम्मे पर्छ ।

निम्नमध्यम वर्गका उच्च शिक्षा हासिल गर्न तयार विद्यार्थीहरू लेखक वा समाज वैज्ञानिक बन्ने रहर मनमा दबाएर मेडिकल डाक्टर बनेर टन्न पैसा कमाउने धन्दामा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । किनभने, अभिभावकहरू आफूले शिक्षामा लगानी गरेपछि राम्रो फसल उठाउन आफ्ना सन्तानलाई धेरै सम्पत्ति आर्जन हुने क्षेत्रमा पठाउन चाहन्छन् । दु:ख गरेर पढाएका अभिभावकका चाहनाबाट वशीभूत भएर त्यस्ता बाध्यतामा फसेका हुन्छन्, धेरै विद्यार्थीहरू ।

सित्तँैमा पढ्न पाइने सरकारी कोटामा नअटेपछि उनीहरू हातमा ५० लाख रुपियाँको थैलो बोकेर निजी मेडिकल कलेज धाइरहेका दृश्य सामान्य भइसकेका छन् । मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका नागरिकले अनेक गरेर कमाएको जेथो हत्याउने उद्देश्यले नै जथाभावी मेडिकल कलेजहरू खुल्न थालेका हुन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयका साइनबोर्ड झुन्ड्याइएका एमबीएजस्ता झिल्के कोर्स पढाउने कलेजहरू पनि त्यही वर्गको पैसा धुत्ने उद्देश्यले सहरका गल्ली–गल्लीमा मौलाएका हुन् । यस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान ज्ञान उत्पादन वा सीप विकासभन्दा पनि डिग्री बेच्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाले उत्पादन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन्, न त उनीहरू राम्रा शिक्षक नै बन्न सक्छन् । अन्तत: उही गोलचक्करमा फसेर उनीहरू पनि नाफाखोर उद्यम चलाउने ठग व्यापारी नै बन्न पुग्छन् ।

कचल्टिएको बजार व्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक नेतृत्व समाजलाई यसभन्दा फरक अवस्थामा पुर्‍याउने चिन्तामा छैन । त्यसैले उनीहरू मनलाग्दी सम्बन्धन बाँड्न चाहन्छन् । पैसाको बिटो बोकेर आउने ठगहरूले पूर्वाधार नपुर्‍याइ खोलेका भए पनि त्यस्ता शिक्षण अस्पताललाई अनुमति दिन उद्यत छन् । यस्ता कुत्सित कर्म गर्न सहज हुने गरी ऐन बनाउन पनि लागिपरेका हुन् ।

अब बृहत् सामाजिक आन्दोलन

अहिले डा केसीले चलाइरहेको अभियानले बृहत् स्वरूप लिन जरुरी छ । त्रिविका केही सामान्य नियम हेरफेर गर्नेमा सीमित गर्नुभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अचाक्ली निजीकरणले कस्ता समस्या निम्त्यायो भन्नेबारे गम्भीर बहस गर्ने यो उचित मौका हो । हुन त तत्काललाई डा केसीको ज्यान जोगाउनु नै मुख्य चुनौती भएको छ । तर, फेरि काम चलाऊ हेरफेर गर्ने आश्वासनमा यो आन्दोलनलाई टुंग्याउनुभन्दा बृहत् बहसको सुरुआत गर्नु उचित हुन्छ ।

साथै, डा केसीले फेरि कहिल्यै अनशन बसिदेलान् भनेर बाटो हेरेर बस्ने र उनले अनशन सुरु गरेपछि भयंकर क्रान्तिकारी देखिने उद्यममा लाग्नु अर्थहीन हुन्छ । उनले सुरु गरेको यो बहस र अभियानलाई बृहत्तर स्वरूप दिएर सिंगो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक आन्दोलन हुर्काउन जरुरी छ । यसलाई समाजसँग जोड्नका लागि पनि बृहत् आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा जतिपटक अनशन गरे पनि समस्या जहाँको तहीँ हुनेछ । केही परिवर्तन गर्नै खोजे भने पनि त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका तमाम विकृति हट्ने छैनन् ।

मूलत: राज्य आफूले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने र बजारको प्रभावहीन व्यवस्थापक मात्रै बन्ने हो भने डा केसीको अभियान कहिल्यै फलीभूत हुँदैन । राज्यलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई निष्ठा र आदर्श सम्झाउनुपर्छ । डा केसीको एक्लो अभियानले मात्रै यो सम्भव छैन । त्यसैले केसी अभियान बलियो र बृहत्तर सामाजिक आन्दोलन बन्न ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

Read More

असहिष्णुताको बाटोमा जेएनयू

उज्ज्वल प्रसाईं

इतिहासमा भारत–पाकिस्तानबीचको कार्गिल युद्ध महत्त्वपूर्ण घटना हो । भारतमा ‘अपरेसन विजय’ भनेर चिनिने सन् १९९९ मा कश्मीरको कार्गिलमा लडिएको त्यो युद्धबारे बहसहरू अद्यापि चलिरहेका छन् । भारत र पाकिस्तान दुवैका लागि सामरिक बहसमा यो विषय बारम्बार उठिरहने महत्त्वपूर्ण विषय हो । भारतीय सेनामा काम गर्ने नेपाली जवानहरूको पनि ज्यान गएकाले हामीले पनि सम्झिने घटना हो, कार्गिल युद्ध । विश्वविद्यालयमा समेत यो र यस्ता अनेक विषयमा बहस र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । खास गरी राजनीतिशास्त्र र सुरक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अध्ययन–अध्यापनका लागि यस्ता विषय उदाहरणका रूपमा बहसमा ल्याउनु अनौठो होइन । तर, यस्ता युद्धलाई राष्ट्रवादी उन्मादका रूपमा तामझामसहित कुनै विश्वविद्यालयमा विजय दिवसका रूपमा मनाउन थालिन्छ भने त्यो गम्भीर विषय हुन पुग्छ ।

केही दिन पहिले भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा ‘विद्या वीरता अभियान : कार्गिल विजय दिवस’का नाममा एउटा उत्सव मनाइयो । यो उत्सव विद्यार्थीको स्वस्फूर्त पहलमा मनाइएको थिएन । बरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको ठाडो निर्देशनमा मनाइएको थियो । खास गरी हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीभीपी)को सक्रिय संलग्नतामा यो उत्सव मनाइएको थियो ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनले नेतृत्व गरेको त्यो कार्यक्रममा कार्गिल युद्ध, त्यसको उपादेयता, त्यसले भारतीय र पाकिस्तानी समाजमा पारेको दूरगामी प्रभाव, त्यस्ता युद्धले प्रभाव पार्ने दुई देशबीचको सम्बन्धबारे बहस वा छलफल केही भएन । न त्यो कार्यक्रममा कुनै राजनीतिशास्त्री वा सुरक्षाविज्ञले विद्यार्थीहरूसँग युद्धको तरिकाबारे कुनै अन्तक्र्रिया नै गरे । कार्यक्रममा सैनिक ब्यान्डका केही सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूसहित भारतीय सैनिकले देखाएको बहादुरीको उच्च प्रशंसा गरियो । कार्यक्रमको नाम अनुसार त्यस युद्धमा भारतले हासिल गरेको जितको ठूला खुसीयाली मनाइयो । भूतपूर्व सैनिक अधिकारी र युद्धमा शहादत प्राप्त गरेका सैनिकका परिवारको उपस्थितिमा २ हजार २ सय फिट लामो भारतको राष्ट्रिय झन्डा फहराएर राष्ट्रवादी झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । अर्थात्, भारतीय राष्ट्रवादको प्रवद्र्धनका निम्ति बहादुरी र वीरताको पौरुषीय घमन्ड प्रदर्शन जरुरी छ भनेर त्यस्तो दिवस मनाइएको थियो ।

कार्गिल विजय दिवसलाई सम्बोधन गर्दै जेएनयूका वर्तमान उपकुलपति एम जगदेश कुमारले सरकारसँग विश्वविद्यालयमा सैनिक तोप खडा गरिदिन आग्रह गरे । विद्यार्थीका लागि प्रदर्शनमा राखिने त्यस्तो तोप भारतको वीरता सम्झाउने प्रतीक हुने उनले जिकिर गरे । त्यस्तो सैनिक तोप खडा नगरिएका कारण जेएनयूका विद्यार्थीमा राष्ट्रवादी भावना कमजोर भएको उनको अव्यक्त आशय बुझ्न कठिन थिएन । भारतको बौद्धिक सान बनेको जेएनयूमा जवाहरलाल नेहरुको अग्लो र सुन्दर सालिक छ । नेहरु–पुत्री इन्दिरा गान्धीको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको यो अग्रणी शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थामा उनै विद्वान् नेता नेहरुको शिक्षा र प्रगतिशीलताप्रति सम्मान प्रकट गर्न उनको सालिक ठड्याइएको हो । आरएसएस पृष्ठभूमिबाट प्राध्यापक बनेका जगदेश कुमार नेहरुको सालिक र उनको सन्देशबाट विद्यार्थीले अध्ययन र अनुसन्धानप्रति प्रेरणा लिन नसक्ने ठम्याउँदै त्यस सालिकको समीप वा त्यसलाई ओझेल पार्ने गरी सैनिक तोप खडा गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

हिन्दुवादी दक्षिणपन्थका प्रवद्र्धक नरेन्द्र दामोदार दास मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएपछि भारतमा राष्ट्रवादी उन्माद ह्वात्तै बढेको छ । भाजपाले आफ्नो हिन्दुत्ववादी वैचारिक धाराको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भारतका अग्रणी शैक्षिक र अध्ययन–अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूमा जबर्जस्त आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ । नेहरु म्युजियम, लाइब्रेरीदेखि जेएनयूसम्मका सबै संस्थामा अध्ययन–अनुसन्धानमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका र यस्ता संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने ल्याकत प्रमाणित नगरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि स्थापित गरिएको छ । ती संस्थाले अंगीकार गरेका शैक्षिक उन्नयनका लागि आवश्यक उदार दृष्टिकोणलाई जबर्जस्त असान्दर्भिक तुल्याउने भरमग्दुर कोसिस भइरहेको छ । साथै, यस्ता संस्थाहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठन र वैचारिक बहस सञ्चालन गर्ने अध्ययन समूहको सक्रियता निस्तेज पार्न अनेक प्रपञ्च रचिएको छ । त्यस्ता षड्यन्त्रको सिकार भएर रोहित भेमुला र मुथुकृष्णन् जीवनान्थमजस्ता विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गरे । कतिपय स्वतन्त्र र वामपन्थी लेखक र चिन्तकहरूको त हत्या नै गरियो । सत्ता विरोधी बहस, छलफल र प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्ने वा दबाउने निर्मम कोसिस भइरहेको यसबेला जेएनयूजस्तो संस्थामा सैनिक तोप खडा गरिनुपर्ने विश्वविद्यालयका सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिको रायले ठूलो खतराको संकेत गर्छ ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक बहसको वृत्त बलियो र सदैव चलायमान रहन आवश्यक छ । चिया पसलदेखि विश्वविद्यालयसम्म खुला बहस र छलफलका चौतारीहरू बन्न सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । दमनका सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्न पाउने वैध निकायका रूपमा सत्ता मौजुद भएकाले त्यसको खबरदारी गर्न र उसका ज्यादतीको विरोध गर्न बहस र प्रदर्शनका डबलीहरू आममानिसका लागि सुरक्षित स्थल हुनुपर्छ ।

भारतमा गहन र प्राज्ञिक बहस र खुला अन्तक्र्रियाका लागि ख्याति कमाएको जेएनयूले सबल ‘पब्लिक स्फियर’का रूपमा आफूलाई विकास गरेको थियो । चिन्तनको यो निर्वाध चौतारीमा सालीन बहसदेखि चर्का नाराबाजी सबै हुने गथ्र्यो । यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको उदार प्रयत्नबाट विश्वविद्यालय आफैँमा स्वतन्त्र डबली बनेको थियो । यद्यपि, राजनीतिका नाममा मनी–मसल अर्थात् पैसा र पाखुराको जोर–जबर्जस्ती यहाँ चल्दैन थियो । विद्यार्थी संगठनहरू स्वयं बहस, अन्तक्र्रिया र उनीहरूले उठाउने मुद्दाका भरमा शक्तिशाली वा कमजोर हुने गरेका थिए ।

नियमित रूपमा र कुनै बाहिरी प्रभावबिना नै यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चुनावहरू सम्पन्न हुने गरेकाले विश्वविद्यालयीय राजनीतिमा जेएनयूको ऊँचो पहिचान कायम थियो । चौबीसै घन्टा खुल्ने पुस्तकालय, चिया पसल र ढाबाहरू पनि आफैँमा बहसका सक्रिय चौतारीहरू थिए । सहिष्णु संस्कारमा हुर्केका विद्यार्थीहरूले निर्वाध ढंगले जुनसुकै विषयमा छलफल, अन्तक्र्रिया र अध्ययन गर्दै आएका थिए । नेहरुका अनेक विचारप्रति पूर्णतया असहमति राख्ने प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू, विद्यार्थी संगठन वा कुनै अध्ययन समूहले नेहरुको त्यो अग्लो प्रतिमा ठुन्क्याउने वा त्यो प्रतिमाको असम्मान गर्ने काम कहिल्यै गरेका थिएनन् । किनभने, नेहरुका विचार र उनले चालेका राजनीतिक कदमलाई आलोचनात्मक व्याख्या र विश्लेषण गर्ने छूट उनीहरूले पाएका थिए ।

हुन त महात्मा भनेर पूजा गरिने मोहनदास करमचन्द गान्धीको समेत जमेर आलोचना गर्न विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू पछि हट्दैन थिए । तिनलाई उच्च सम्मान गरेरै आलोचना गर्ने संस्कारको विकास गरेको थियो । बीआर अम्बेडकरलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने र कडा आलोचना गर्नेहरू पनि यही विश्वविद्यालयमा अटाएका थिए । त्यसो त भीडी सावरकर, बल्लभभाइ पटेलको पनि उत्तिकै अध्ययन र चर्चा हुन्थ्यो ।

विश्वविद्यालयका होस्टलका मेसमा आएर विद्यार्थीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्न सत्ताको नजरमा कसिंगरजस्ती बनेकी अरुन्धती रोयले कहिल्यै धक मान्नु पर्दैन थियो । भाजपा र आरएसएसको समर्थन गर्ने विद्यार्थीहरूले रोयको विरोधमा कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने छुट पनि पाएका थिए । उनको विचार र लेखनीलाई ठाडै चुनौती दिएर त्यही भान्सा छलफलमा प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग पनि गरेका थिए । भूमण्डलीकरणको जयजयकार चलेको कांग्रेस (आई)को सरकारमा नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको कडा आलोचना गर्ने वन्दना सिभाहरू आएर बोल्न यहाँ कसैले व्यवधान खडा गर्दैनथ्यो । विश्व बैंकका आलोचक जोसेफ स्टिगलिजदेखि नक्सलवादको समर्थक भनेर पक्राउ परेका जीएन साइबाबासमेत उपस्थित भएर आफ्ना विचार राखेको यही पंक्तिकारले देख्न–सुन्न पाएको हो ।

यसको मतलब जेएनयू केवल बागीहरू आएर बोल्ने अखडा मात्रै थिएन । सत्तामा रहेकै बेला शशि थरुरजस्ता विद्वान्ले छलफल चलाउने गरेका थिए, भाजपा समर्थित विद्यार्थीहरूको पहलमा उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने चिन्तकहरूलाई समेत यहाँ आएर बोल्न र अन्तक्र्रिया चलाउन कुनै बन्देज थिएन । एपीजे अब्दुल कलामजस्ता ठूलो सम्मान पाएका पूर्वराष्ट्रपति र वैज्ञानिकलाई उनको आणविक भक्तिका कारण विरोध गर्न र आलोचनात्मक प्रश्न सोध्नसमेत यहाँका विद्यार्थी अग्रसर थिए । त्यसो गर्ने विद्यार्थीलाई यहाँ कसैले तारो बनाउँदैनथ्यो ।

अब त्यस्तो सहज अवस्था रहेन । सत्ता र सत्ताका कमजोरी अनि ज्यादतीमाथि प्रश्न उठाउने प्रत्येक विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले तारो बनाउन थालेको छ । त्यति मात्रै होइन, विश्वविद्यालयको सत्तामाथि प्रश्न उठाउने वा सन्देह व्यक्त गर्ने प्राध्यापकहरूको बढुवा रोक्नेलगायतका प्रपञ्च पनि सुरु भएको छ । सिंगो विश्वविद्यालयको उदार र स्वतन्त्र चिन्तन गर्न इच्छुक समुदाय अहिले संकटमा फसेको छ । यसैबीच भाजपा समर्थित विद्यार्थीहरूसँग विवादमा परेका नजिब नामका विद्यार्थीलाई बेपत्ता बनाइएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले बेपत्ता विद्यार्थीको पक्षमा वकालत गर्दा उनीहरूलाई अनेक धाकधम्की दिइएको विद्यार्थीहरूले साउतीमा सुनाउन थालेका छन् ।

‘भाइब्रेन्ट पब्लिक स्फियर’का रूपमा विकसित जेएनयू बिस्तारै अतिवादी हिन्दुत्ववादको पैरवी गर्ने संस्था बन्दै जाने संकेत देख्न थालिएको छ । सैनिक तोप खडा गर्ने उपकुलपतिको जुन स्तरमा विरोध अपेक्षा गरिन्थ्यो, विद्यार्थीहरूमाझ त्यसो गर्ने हिम्मत जुट्न नसक्नुले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । भारतीय लोकतन्त्रले कस्ता संकट झेल्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्न वा अनुमान गर्न जेएनयूको रूपान्तरण हेरे काफी हुन्छ ।

प्रकाशित: श्रावण १७, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

Read More

खोई आत्मसात् गरेको ?

उज्ज्वल प्रसाईं

मन्दिर प्रवेश गरेकामा लीलाधर दासले मरणासन्न हुने गरी कुटाइ खाएका छन् । किनभने उनी दलित हुन् । प्रेमबहादुर विश्वकर्माले उच्च भनिने जातका मान्छेको गोठ छोएकाले जरिवाना तिर्नुपरेको छ । किनभने उनी दलित हुन् । सूर्यनारायण खंगले स्थानीय एक शिक्षकको हातबाट कुटाइ खाए । कारण, उनी पनि दलित नै हुन् । दलित भएकैले कुटाइ खानु र नगरेको गल्तीमा जरिवाना तिर्नु कुनै नौलो घटना होइन, बरू सयौँ वर्षदेखिको स्वाभाविकता हो ।

फेरि भएन, यी पुराना समयको कुनै पुस्तकबाट टिपिएका घटना होइनन्, हालसालै पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार हुन् । यस्ता अरु कति घटना होलान्, जसबारे हाम्रा सञ्चार माध्यमले पत्तो पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सद्भाव भन्ने शब्दको अर्थ खुइलिने गरी भाषण गर्नु सामाजिक संरचनामा कुनै दोष नदेख्ने पाखण्ड मात्र हो ।

सहरमा बसेर सामाजिक आन्दोलनको उपादेयता सकिएकामा रामरमाइलो गर्ने छुट लोकतन्त्रले दिएको छ । आन्दोलनको सवाल उठाउनेलाई विकास विरोधी, सद्भाव भड्काउने वा झन्झटको पर्याय ठान्ने छुट पनि सबैलाई छ । दलित समुदायले अहिलेसम्म आत्मसम्मानसहितको जिन्दगी जिउन नपाउने तर तिनको भोट संकलन गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरताबारे गीत गाइरहने छुट चाहिँ कहिलेसम्म ?

महिलाहरूले छाउपडीमा कैद भएर जीवन सिध्याउन पाएका ‘स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रको सौन्दर्यशास्त्रमा पर्छ वा पर्दैन ? यी प्रश्नको उत्तर विकासका ठूला र चित्ताकर्षक परियोजनाको गफ गर्दा सामाजिक आन्दोलनको उपहास गर्नेहरूलाई सोधे के भन्दा हुन् कुन्नि !

कस्तो सामाजिक अन्दोलन ?

नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरूको अवस्था के छ ? दलित  र महिला आन्दोलन कस्तो अवस्थामा छन् ? तिनलाई हाँक्ने को को छन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता कति जनाएका छन् ? यस्ता सवालमा खोज अनुसन्धान नगरी यसै बोल्न सकिँदैन । माथि भनिएजस्ता घटना र त्यो भन्दा पनि बीभत्स घटनाहरू दिनैपिच्छे जस्तो समाचार बन्नुले सुखद संकेत गरेको छैन । भएका सामाजिक आन्दोलनहरू सुस्ताएको भान हुन्छ । राजनीतिक दल जति सबै विकासका झिलिमिली इन्द्रेणी बोकेर सहरबजारमा कुदिरहेका छन् । तिनको प्राथमिकतामा सामाजिक आन्दोलनहरू परेको जस्तो लाग्दैन । तिनले खासै गम्भीर बहस र चर्चा गरेको पनि सुनिएको छैन । बाँकी, संघ–संस्थाहरू दातालाई चाहिने खातापाता मिलाउने र आफैँले गडबड गरेका हिसाबकिताब चुस्त राख्नमै धेरै समय र ऊर्जा खर्च गर्छन् । तिनले चलाएका थरीथरीका कार्यक्रमले खासै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो लाग्दैन ।

आन्दोलन सञ्चालनका लागि स्रोत जरुरी छ तर स्रोतभन्दा बढी चाहिने त मौजुद अवस्थालाई बदल्ने अठोट नै हो । त्यसका लागि सामाजिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमा समाज, संस्कृति र अर्थराजनीतिको अध्ययनप्रति गहिरो रुचि पनि चाहिन्छ । स्रोत चाहिने नाममा आन्दोलनको चरम ‘ब्युरोक्रेटाइजेसन’ले फाइदा नपुर्‍याएको निष्कर्षमा धेरै अभियन्ताहरू आफैँ पुगिसकेको हुनुपर्छ । लेस्बियन, गे र ट्रान्सजेन्डरको सवालमा काम गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटी नामको संस्था वर्षौं चलाएपछि सुनिलबाबु पन्तले भर्खरै एक लेख लेखेर आन्दोलनको एनजीओकरणबारे चिन्ता गरेका छन् ।

तथापि सबै एनजीओ खराब र एनजीओ चलाउने सबै परिवर्तनका दुस्मन हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर अर्को एउटा अर्थहीन बौद्धिक विलास गर्नुको पनि तुक छैन । बरू सबैले सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको हामीले सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सुचारु गर्न वा ती आन्दोलनलाई समाज परिवर्तनको शक्तिशाली ऊर्जा बनाउन गर्नुपर्ने के के काम छन् ? मौजुद संघसंस्थाले नयाँ र फरक के गर्ने ताकि साँचो अर्थमा परिवर्तन सम्भव होस् । साथै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले सामाजिक आन्दोलन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पनि सोच्नैपर्ने विषय भएको छ ।

सबभन्दा पहिलो प्रश्न त दातामुखी नभई सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू सञ्चालन सम्भव छ वा छैन ? छ भने त्यो कसरी   ? बजारले झ्वाप्पै छोपेको व्यवस्थामा नि:स्वार्थ र कुनै व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब नगरी आन्दोलन हाँक्न कति मानिस तयार होलान् ? आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूले आफ्नो मुख्य पेसा नै आन्दोलनलाई बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो भने आन्दोलन स्वयं कमाउ धन्दा बन्ने निश्चित छ । त्यसो भए, अगुवाइ गर्ने र आन्दोलन हाँक्ने मानिसहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने पनि उत्तिकै सोचनीय विषय हो । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै भन्दा धेरै सरोकार राख्ने मानिसहरू आन्दोलनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सम्भव तुल्याउन स्रोतको खाँचो पर्छ । दाताको मुख नताक्ने हो भने त्यस्ता स्रोत जुटाउने सृजनात्मक तरिका अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । दाताले यस्ता सामाजिक विषय वा आन्दोलनहरूमा चासो नदिइन्जेल वा स्रोत नजुटाउन्जेल, के सामाजिक आन्दोलन भएकै थिएनन् ? थिए भने ती कसरी सम्भव भएका थिए भनेर अध्ययन गर्न जरुरी होला । पहिले अपनाइएका तौरतरिका अहिलेको समयमा कति उपयोगी छन् भनेर समेत सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सामाजिक आन्दोलनसँगको व्यवहार

यहाँनेर सँगै जोडिएर आउने प्रश्न हो, राजनीतिक दलले वा राज्यसत्ताले सामाजिक आन्दोलनसँग कसरी व्यवहार गर्छन् । नेपालमा धेरै सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले नै उठाएका हुन् । राजनीतिक शक्तिले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कारण धेरै उपलब्धि पनि भएका छन्, तिनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर राज्यसत्ताको अंग बन्न पुगेपछि सामाजिक आन्दोलनप्रति तिनै राजनीतिक दल सकारात्मक बन्न सक्दैनन् । गाउँमा दलित कुटिँदा, महिला छाउपडीमा मारिँदा, वा सहरमा गरिब, सुकुम्बासी र मजदुरमाथि अन्याय हुँदा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट उनीहरू विमुख हुन्छन् । धेरैजसो घटनामा दलका सक्रिय नेता–कार्यकर्ता वा समर्थकहरू नै संलग्न हुने भएकाले दलहरू आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्न सक्दैनन ।

मजदुर दिवसका दिन इँटाका भारी बोकेका केही मजदुरका फोटा छाप्नेबाहेक सहरिया मजदुरबारे खासै खोजमूलक रिपोर्टिङहरू भएका छैनन् । सहरिया मजदुरले सुखमयी जिन्दगी चलाएका होलान् भन्नेमा सबै ढुक्क भए जस्तो लाग्छ । तर, नियालेर हेर्‍यो भने फरक यथार्थ देखापर्छ । दलका वरपर हिँडिरहने ठेकेदारहरूले पाएका निर्माणका अनेक काममा मजदुरहरू दिनहुँ ठगिन्छन्, कतै कतै उनीहरूको अनाहकमा ज्यान पनि जान्छ । मजदुरहरू अनेक जोखिम मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै पनि राजनीतिक संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैनन् । त्यति मात्रै होइन, सबभन्दा भुइँतहका मजदुरले आफैँ संगठित भएर आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको सुइँको पाए भने राजनीतिक दलका ठूला नेता कम्पनी मालिकसँग सहानुभूति साट्न पुग्छन् ।

मजदुरको आन्दोलन असान्दर्भिक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्छन् र तिनलाई दबाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् । पहिले सामाजिक आन्दोलनहरूमार्फत नै बलियो जनाधार र संगठन बनाएका राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि तिनका प्राथमिकताहरू सबै फरक पर्न थाल्छन् । देखाउनलाई उनीहरू केही काम गर्छन् र आफ्नो सनातनी सत्ता जोगाऊ र कमाऊ धन्दामा फर्कन्छन् । लोकरिझ्याइँका लागि सुन्दा राम्रो लाग्ने गजबका कानुनहरू निर्माण गर्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान दिँदैनन् । दलित र महिलाका नाममा विभिन्न आयोगहरू खडा गर्नमा उनीहरूको ठूलो पहल हुन्छ । तर ती आयोग आफैँ सामाजिक आन्दोलनका हिस्सा बन्न सक्दैनन् ।

कर्मकाण्डी आयोग

नेपाल सरकारले बनाएका अनेक आयोगहरूले मानवअधिकार र सामाजिक आन्दोलनहरूमा योगदान गरेको देखिँदैन । मूलत: आयोगहरू राजनीतिक दलका नेतृत्व र सत्ताका शक्तिशाली व्यक्ति र तिनको वरिपरिका साना समूहको स्वार्थबमोजिम चल्छन् । आयोगमा आफ्ना नजिकका नातेदार वा पार्टी र गुटका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर तिनको जागिर सुरक्षित गरिदिने उद्यममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । लामो समयसम्म ती आयोगका जागिरे सदस्यका सुखसुविधाका लागि चाहिने साधनस्रोत जुटाउने ध्याउन्न देखिन्छ । त्यति गरिसकेपछि सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा ठोस काम गर्नेगरी न स्रोत जुटाउने जाँगर चलाउँछन्, न कुनै उपयोगी र दिगो कार्यक्रम नै ल्याउँछन् । केवल औपचारिकता पूरा गर्ने, हाजिर गर्ने र अवधि पूरा नभइन्जेल जागिर खाने थलो मात्रै बनाउने चलन छ । साथै कर्मचारीतन्त्रको जकडबन्दीले पनि आयोगहरूको प्राण निमोठ्ने सक्दो प्रयत्न गरिरहन्छ ।

इतिहासमा कुनै आयोगले केही राम्रा काम गरेको होला, खोजे त्यसको अभिलेख पाइएलान् । तर, समग्र चित्र भने दु:खदायी छ । आयोगमा संयोगवश वा योजनाअनुरूप नै पुगेका केही निष्ठावान् सदस्यको पहलमा थोरबहुत काम हुन थाल्यो भने ती व्यक्तिहरूप्रति सत्ता नजिकका व्यक्ति र समूहहरू धेरै खुसी हुँदैनन् ।

सबभन्दा पहिले उचित काम गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहने सदस्यलाई आयोगबाट निकाल्न अनेक तिकडम सुरु हुन्छ । उसले गर्न खोजेका काममा अनेक व्यवधान खडा गरेर थकाउने र अन्तत: उसलाई पराजित गरेर आयोग छोड्न बाध्य पार्ने रणनीति बुनिन्छ । कुनै काकतालीले सबै सदस्यले तन्मयसाथ काम गर्न खोजे, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालय र कर्मचारी संयन्त्रले आफैँ व्यवधान सृजना गर्न थाल्नेछन् । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थसँग बाझिने काम भयो भने राजनीतिक शक्ति नै आयोगका कामसँग असन्तुष्ट बन्न थाल्छन् र आयोगका सदस्यहरूको विरुद्धमा केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता दु:खदायी उदाहरण प्रशस्त भेटिएलान् । केही आशालाग्दा अनुहारहरू आयोगमा गएको देखेर खुसी हुन नपाउँदै तिनले छोडेको वा काम गर्न नपाएको अनेक गुनासा सुन्न थालिन्छ ।

सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल र राज्यसत्ता कसैले पनि सामाजिक आन्दोलनको उपादेयतालाई आत्मसात् गरेका छैनन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले सामाजिक आन्दोलनबारे बहसलाई नै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । नयाँ काम गर्छु भनेर अघि सरेका संस्था, पार्टी वा पुराना पार्टीभित्रका सामाजिक आन्दोलनका महत्व बुझेका मानिसहरूले यो बहस अघि सारे सिंगो समाजलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित: श्रावण ३, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

Read More

किन मत्थर भयो–मधेस, जनजाति र दलित आन्दोलन ?

उज्ज्वल प्रसाईं

निर्वाचन धमाधम हुँदै छ । तीन चरण पार गरेर नयाँ बनेका र बन्ने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउँदै छन् । यही क्रमले द्रुतता पाउने हो भने सम्भवत: सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन् । यति भइसक्दा संविधान पूर्णतया वैध भएको र कार्यान्वयन भइसकेकाले यो असल छ भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरिनेछ । तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच १६ बुँदे समझदारी भएदेखि नेपाली जनसंख्याको एउटा हिस्साले मनाउन थालेको खुसी संविधानले सफलता पाएकामा ठूलो उत्सवमा परिणत हुनेछ ।

तर मधेस त्यो खुसीमा कतिको सामेल हुन्छ ? यो प्रश्न पूर्णतया खारेज हुनेछैन । मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने मधेसवादी दलहरूले नराम्रो राजनीतिक हार बेहोरेका छन् । तर, के यो मधेसकेन्द्रित दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै हार हो ? यो प्रश्न राज्य पुन:संरचनासँग जोडिन्छ । राज्य पुन:संरचनाको प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन भने मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेतृत्वको खिसिट्युरी गरेर नेपालले खोजेको शान्ति, स्थिरता र समुन्नति पाउन सक्दैन ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता नै राज्य पुन:संरचनालाई औपचारिक मुद्दा बनाउने पहिलो खुड्किलो थियो । नेपालको एकात्मक र बहिष्करणकारी राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पुन:संरचनाबाट बदल्ने दसी त्यही सम्झौता थियो । तर, त्यसलाई आत्मसात् गरेका वा कुनै विरोध नगरी स्वीकारेका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो सम्झौताको मूल्य विपरीत जनता परिचालित गरे । संघीयता र समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्थाको दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना मुद्दालाई राम्ररी प्रसार गर्न नसकेको सत्य हो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड चितवन, अखण्ड जिल्ला र अनेक अखण्डहरूका नाममा राज्य पुन:संरचनाकै विरुद्धमा ठूला जनपरिचालनहरू गरिए ।

सतहमा हेर्दा यस्ता आन्दोलनहरू स्वत:स्फूर्त उठेको देखिए पनि त्यसमा मुख्य राजनीतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वको ठूलो भूमिका थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । खासगरी मधेसी वा जनजातिले अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर सडकमा नारा लगाउन थालेदेखि नै सद्भावका नाममा ती मुद्दाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने काम पनि द्रुत भयो । अनेक रंगका नागरिक समाज वा पेसा व्यवसायीको आवरणमा यस्ता काम भए पनि यो शक्तिशाली राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिकामा गरिएको थियो ।

यो क्रम पहिलो संविधानसभा सुचारु हुँदादेखि नै सुरु भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता मुद्दाहरूलाई आयातित र विदेशी शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ मुताबिक लादिएका मुद्दा हुन् भनेर प्रमाणित गर्न सहज भयो । फलस्वरूप, दोस्रो संविधानसभामा खासगरी पहाडी जनमतलाई माथि भनिएका मुद्दा उठाउने पार्टीविरुद्ध मतदान गर्न प्रेरित गरियो । मधेसवादी दलहरूले सत्ताको छिनाझपटीमा फँसेर आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भनेर नै मधेसी जनताले हराइदिए । यद्यपि संघीयता र समानुपातिक समावेशिताप्रति खुलारूपमा उदासीन देखिएको नेकपा एमालेले समेत आफ्ना घोषणापत्रमा मधेस अनुकूल संघीयताको वकालत गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी शक्तिशाली नबनोस् भन्नेमा भारतले समेत सचेततापूर्वक कदम चालेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा बलियो भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता राजनीतिक शक्तिको दबदबामा माओवादी टिक्न सकेन । त्यसमाथि अनेक फुटको सिकार भइसकेको माओवादीले केही दिनसम्म आन्दोलन गरेर हेरेको हो । तर, त्यसमा खासै सफल नहुने छाँट देखेपछि, कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न पुग्यो, मधेसीलाई छोड्यो । अघिल्लो संविधानसभामा उसलाई किनारामा धकेल्न भरपुर शक्ति प्रयोग गरेको भारतलाई पनि माओवादीले छक्याइदियो । माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेसँगै उभिएपछि भारतले मधेसलाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्न दिएको दबाबलाई झेल्न सजिलो भयो । संविधानसभाभित्रको यस्तो राजनीतिक समीकरण बन्दै गर्दा बाहिर भने सद्भाव र अखण्डका नाममा धेरै ठाउँमा पहिचानमा आधारित संघीयताको विरोध भइरहेको थियो । मधेस र जनजाति अनुहारहरूलाई नै प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा राज्य पुन:संरचना विरोधी आवाजलाई मजबुत बनाउँदै लगिएको थियो ।

त्यसका साथै जनजाति आन्दोलनले खासै उभार ल्याउन सकेन । पूर्वमा सक्रिय रहेका लिम्बुवानजस्ता पार्टीहरू अनेक चिरामा फुटेर आपसमा लडेर निमिट्यान्नजस्तै  भए । संविधान जारी हुँदै गर्दा माओवादीहरूसमेत कांग्रेस र एमालेकै जस्तो बोली बोल्न थालेका थिए । त्यसैले माओवादीभित्रका मधेसी र जनजातिले समेत आन्दोलनको औचित्य नभएको पुष्टि गर्न आफ्नो सामथ्र्य खर्च गरे । संविधान जारी भएको क्रेडिट लिनका लागि पनि संविधान विरोधी आन्दोलन भारत सृजित हो भनेर आरोप लगाउनेमा माओवादी अग्रभागमै थियो । यसरी संविधानले ‘डाइल्युट’ गरेका मुद्दाहरूलाई आफ्नो सफलताका रूपमा भजाउन खोज्दा राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अपूरै रहेको तथ्यलाई भुल्न माओवादीले सुबिस्ता मान्यो ।

यसबीच पंक्तिकारले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आमनागरि कसँग अन्तक्र्रिया गर्दा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताबारे ठूला विभ्रमहरू रहेको बुझेको थियो । पूर्वका पहाड र पहाडे बाहुल्य तराईका सहरमा संघीयतालाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो देशलाई चिरा पार्ने र कमजोर बनाउने व्यवस्था हो भनेर व्याख्या गर्थे । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले बाहुन–क्षत्रीलाई पाखा लगाएर जनजाति र मधेसीले एक्लै राज गर्न पाउने व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ नै आम थियो । महेन्द्रनगरमा भेट भएका कांग्रेसका एक नेताले अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उठाउनमा गैरथारु पहाडी समुदायमा कस्ता व्याख्या प्रचार गरिएको थियो भनेर सुनाएका थिए । कांग्रेस, एमाले, र माओवादी समेतका ठूला नेताको त्यसमा कस्तो संलग्नता थियो भन्ने उनले विस्तारमा बताएका थिए । उनले आफूले सुरक्षित ठाउँमा बसेर गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाए । ती कांग्रेस नेतासँगको कुराकानीबाट ठूला राजनीतिक शक्तिहरूले सामान्य मानिसमा भ्रम छर्न र राज्य पुन:संरचनाका मुद्दाप्रति आममानिसलाई भयग्रस्त बनाउन कस्तो भूमिका खेले भनेर अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो ।

सत्य के पनि हो भने आन्दोलनमा उठेका सबै मुद्दाप्रति सबै आमनागरिकको बुझाइ चुस्त हुँदैन । न उनीहरूले सांगोपांगो सबै बुझेर समर्थन वा विरोध गरेका हुन्छन् । सामान्य मधेसी जनतासँग राज्य पुन:सरचनाबारे कसैले सवाल जवाफ गर्‍यो भने तिनले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सक्दैनन् । तर, आममानिसमा जस्ता व्याख्याको प्रभाव पर्छ, उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता र क्रियाकलाप पनि त्यसैअनुसार डोरिन्छ । त्यो आमबुझाइले नै कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई वैध वा अवैध ठहर्‍याउँछ ।

त्यसमाथि जसका लागि यी मुद्दा उठाइएका हुन्, त्यही समुदायका मानिसहरूलाई मुद्दाको भ्रष्टीकरणमा प्रयोग गर्न सक्दा, त्यसले वैधता पाउन एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ । फेरि भएन, यस्ता मुद्दाहरू सहजै बुझाउन पनि सकिँदैन । तिनमा अनेक जटिलता हुन्छन् । जस्तो, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताबारे बुझाउन सजिलो छैन । जनसंख्या अनुपातमा राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा के कस्ता फाइदा हुन्छन् भनेर बुझाउन पनि उति सहज हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा भ्रम र भय सृजना गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ । यस्ता मुद्दालाई सतही रूपमा व्याख्या गरेर तिनका कमजोरी औँल्याउन सहज हुने भएकैले जनमतलाई यी मुद्दाविरुद्ध उराल्न सजिलो भएको हो । त्यसैले राज्य पुन:संरचनाका सबै एजेन्डालाई भुत्ते बनाउनमा ‘देश कमजोर हुने र राष्ट्रवाद बलियो नहुने’ नारा अघि सारिएको हो । यो नारा जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा सजिलै बिकेको छ । त्यसमाथि मधेस आन्दोलनका बेला भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि सिंगै मुद्दा भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै उठाइएको हो भनेर लाञ्छित गर्न सजिलो भयो ।

त्यसैले यस्ता भ्रम र भय सृजना हुन नदिन मुद्दालाई आत्मसात् गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले पहिले आफ्नो बुझाइ गहिरो बनाउन काम गर्नुपथ्र्यो । साथै, मुद्दासम्बन्धी गहिरो सुझबुझलाई ‘आर्टिकुलेट’ गर्न उपयुक्त भाषा र माध्यमहरूको खोजी गर्नुपथ्र्यो । सँगसँगै संगठन बलियो बनाउन धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी थियो । यति गर्दा पनि भ्रम र भय त सृजना हुने नै थिए । तिनलाई चिर्न प्रभावकारी जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसरी इमानदार प्रयत्न गरेको भए सम्भवत: कुनै बाहिरी शक्तिको आडभरोसाबिना पनि आन्दोलनमा ठूलो उभार ल्याउन सकिन्थ्यो ।

जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरूले व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न सकेको भए पनि कम्तीमा जनजाति समुदायमा उनीहरूको प्रभाव बलियो हुन्थ्यो । मधेसले मात्रै आन्दोलनको ठेक्का लिएर बस्नुपर्ने थिएन  । त्यसका साथै पहाडी बाहुन–क्षत्री र अन्य समुदायसँग विमर्श गर्ने उचित फोरम र अभियानहरू बनाउन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरूसँगको शालीन र घनीभूत संवादले त्यो समुदायको मनमा पैदा गरिएका अर्थहीन भय निवारण हुन्थ्यो । त्यसले धेरैमा जनजाति, मधेसी र दलितका मुद्दाबारे सहानुभूति बढ्न थाल्ने थियो । तर, यस्ता जागरण अभियान र विमर्शका प्रयत्नहरूको साटो केही जनजाति नेता र सक्रिय कार्यकर्ताहरू समेतले सधैँ आक्रोश र क्षुब्धता मात्रै व्यक्त गरिरहे । कतिपय जनजाति नेताका सम्पूर्ण सामथ्र्य मुद्दाको अतिरञ्जनामा खर्च भएको देखियो । पाँचथरमा एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताले भनेको सम्झना हुन्छ– ‘लिम्बुवानका साथीहरूले उठाएका केही मुद्दा मलाई जँँचेको थियो । तर, उनीहरू कहिल्यै राम्रोसँग संवाद गर्न आएनन् । सधैँ लौरो लिएर सडकमा हिँडेको मात्रै देखिन्थ्यो ।’

राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा पूर्ण नभइसकेकाले अझै मधेस आन्दोलनको उपादेयता गुमेको छैन । तर, नेतृत्वले आफ्नो कौशल र निपुणता वृद्धि गर्न जरुरी छ । साथै, राजनीतिमा मूल्यको ठूलो अर्थ र प्रभाव हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मधेसको वर्तमान नेतृत्व अक्षम भएको हो भने, मधेसबाट नयाँ र युवा पुस्ताको नेतृत्व विकास हुने प्रचुर सम्भावना छ । आशाको दियो जलाइरहने सामथ्र्य युवाहरूसँगै हुन्छ । 

प्रकाशित: असार १९, २०७४

नेपाल साप्ताहिमा प्रकाशित

Read More