उज्ज्वल प्रसाईं
नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन भनेर राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अघि सारिएको थियो । राजनीतिक संस्कार बदल्ने सवाल भने नेतृत्वप्रति सामान्य नागरिकको भरोसा बढाउनका लागि जरुरी ठानिएको थियो । एक दशकको अभ्यासपछि न राज्यको पुन:सरचना पूर्ण भयो, न नेपाल नै अपेक्षाकृत नयाँ बन्यो । अहिले आएर राज्य पुन:संरचनासँग जोडिने एजेन्डाहरूको स्मरण गराउनु आफैँमा जोखिम मोल्नुसरह भएको छ । संस्कार बदल्ने सवाल कसैको प्राथमिकतामा छैन, बरू खुलेआम भ्रष्ट बन्दै गएकामा गर्व गर्न थालिएको छ ।
संविधान निर्माण हुँदै गर्दा होस् वा घोषणा गर्दा, सामाजिक न्यायप्रतिको सचेत लगाव, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, समाजको संरचनागत जटिलतासम्बन्धी गहिरो सुझबुझ र भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशल नेतृत्वबाट अपेक्षित थियो । साथै, इतिहासको त्यो विन्दुमा आइपुग्न लगानी भएको त्यति लामो समय र नागरिकका खुन–पसिनाको हेक्का राखिने अपेक्षा पनि थियो । तर, यी कुनै पनि विषयमा नेतृत्व खरो उत्रन नसकेको र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको दसी प्रमाण स्वयं संविधान नै हो । विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले अहिले बेहोरेका बहुविध संकट त्यही असफलताको अभिव्यक्ति हो । सडकमा ढलिरहेका नागरिकका अमूल्य ज्यानले ठूलो स्वरमा व्यक्त गरिरहेको यो संकटलाई नजरअन्दाज गर्नु हाम्रो समयको सबभन्दा क्रूर ठट्टा हो । त्यसैले विद्यमान मुख्य राजनीतिक शक्तिका कमजोरी र तिनका आफ्नै ऊहापोहबारे छोटो समीक्षा गर्नु मनासिब होला ।
नेपाली कांग्रेस : स्मृतिमा तिकडम, विस्मृतिमा आदर्श
नेपाली कांग्रेसको विद्यमान अवस्थालाई परबाट हेरेर यति भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन–नेपालको सबैभन्दा भुलभुलैयामा फसेको दल नेपाली कांग्रेस हो । दस्तावेजमा समाजवादी आदर्शको फुर्को छुटेको छैन, व्यवहार र नीतिमा कचल्टिएको बजारवाद अटुट छ । दशकअघि नै मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलले कांग्रेसबारे राखेको मत अहिलेसम्म सान्दर्भिक हुनुले नै यो आधारभूत रूपमा यथास्थितिवादी पार्टी हो भन्ने झल्किन्छ– ‘नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेसले झैँ आफूले पनि समाजवाद अँगालेको स्वाङ रच्दै दिवंगत बीपी कोइरालाको तस्बिरको पूजा गरिरहेको छ । यद्यपि, हालका नेताहरूमा बीपीका विचारसम्बन्धी व्यावहारिक समझ भएको प्रमाण भने एकरत्ति झल्किँदैन ।’
पछिल्ला केही वर्ष चिन्तन र नेतृत्व कौशलका कसीमा सर्वथा कमजोर नेतृत्वको लगाममा रहन अभिशप्त कांग्रेस परिवर्तनका कुनै पनि एजेन्डाप्रति स्पष्ट हुन सकेन । असमझ, अस्पष्ट र बेलामा निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्वका प्रभावमा पर्ने चल्तापुर्जा कार्यकर्ता झन् दिग्भ्रमित हुनु सामान्य हो । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त छ तर राज्यको बनावटमा भने एकैथरी रंग मात्रै गोचर हुन्छ । यति सग्लो चित्र सामुन्ने थियो, त्यसलाई नियाल्न कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गर्यो । नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका मधेसले भोगेको अलगावले हो भन्ने सत्य बुझ्न आफ्नै नेता प्रदीप गिरीका आठ–दस फुटकर लेख मात्रै पढ्दा पनि काफी हुन्थ्यो । त्यति लेठो गर्ने जाँगर न कांग्रेसको नेतृत्वमा रह्यो, न सल्लाहकार हौँ भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसी बुद्धिजीवीहरूले नै गरे । यही बौद्धिक अकर्मण्यता कांग्रेसको भुलभुलैयाको सबैभन्दा ठूलो कारक बन्यो ।
समाज र राजनीतिको बेमेललाई सम्बोधन गर्न उठाइएका समावेशिता र संघीयताजस्ता मुद्दा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बढी न्यायपूर्ण बनाउन काम लाग्ने मुद्दा हुन् भन्ने गुह्य कांग्रेसले बुझ्न सकेन । बुझेको हो भने त्यसको मर्म अनुसार रत्तिभर काम नगर्नुमा कांग्रेसभित्रका एकथरी उच्च जातीय अहंकार बोकेका सामन्तहरूको भूमिका हुन सक्छ । उदार लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन चाहिने सामान्य उदारता नदेखाउनुले पनि कांग्रेसलाई सिद्धान्त, विचार–विमर्श र आदर्श प्राप्तितर्फको यात्राबाट विचलित गराएको हो । कांग्रेसमा उदार देखिन चाहने भर्खरै सतहमा देखापरेको एउटा गुट छ तर त्यो पनि आफँैमा वैचारिक बहुरूपी हो । एकातिर उदार मास्क लगाएर काम गर्ने, अर्कातिर एमालेको राष्ट्रवादी उन्मादको एउटा हिस्सा खोस्न खुट्टो उचालेर बसिरहने । त्यसैले अब कांग्रेसमा केवल कामचलाउ तिकडम गर्ने सामथ्र्य मात्रै बाँकी छ । सत्ता समीकरण फेरबदल गर्न त यतिले पुग्ला, समाजलाई प्रगति–उन्मुख गराउन यो सहायक हुँदैन ।
नेकपा एमाले : सवर्ण पहिचानवादी
केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दस्तावेज वा घोषणापत्रको खासै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले एमालेको पछिल्लो नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा लेखेका बडेबडे लबजको अर्थ छैन । उसले निर्वाचनमा बाँडेको घोषणापत्रको अर्थ त्यति मात्रै छ, जति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले रौतहटमा भोट माग्न एक दिन लगाएर हिँडेको धोती–कुर्ताको छ । एमालेले दस्तावेजमा सुरक्षित राखेको वर्ग–संघर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कथ्य व्यवहारमा कतै नदेखिनु सामान्य हो । एक–दुई नेता अहिले पनि दस्तावेजका सिद्धान्तबारे चिन्तित भएर सभा–सेमिनारमा जुटिरहनु एमालेको अनुहारमा दलिएको अतिरिक्त पाउडरजस्तो मात्रै लाग्छ ।
एमाले अहिले राष्ट्रवादको बजार संवद्र्धनमा व्यस्त छ । राष्ट्रवाद र विकासको सम्मिश्रणको कथ्यसँग भोटको विनिमय प्रचुर हुनेमा विश्वस्त उसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका भारतले लगाइदिएको नाकाबन्दी बडो आकर्षक प्याकेट बनेको छ । यस पटक भने उसको प्रोपोगान्डाको बढ्दो आक्रामकता र त्यसलाई चिर्न मधेसी मोर्चाका नाममा भएको लापरबाहीपूर्ण प्रतिरोधले पाँच निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीजस्ता संस्थाले अहिलेसम्म ‘अनलर्न’ गर्न नसकेको नश्लवादको दोष त छँदै छ ।
एमालेको राष्ट्रवादको प्राज्ञिक चिरफार जरुरी होला । धेरै दिमाग नखियाई देखिने तथ्य के हो भने यो आक्रामक ढंगले प्रचार गरिएको राष्ट्रवादी कथ्यमा वर्गीय होइन, नश्लीय चरित्र हाबी छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालका मधेसी र जनजातिले जबर्जस्त प्रकट गरेका पहिचान र प्रतिनिधित्वको दाबीविरुद्ध एमालेले पहाडी मूलका सवर्ण जाति बाहुन–क्षत्रीको नश्लीय अहंकारलाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाएको छ । भारत विरोध सहजै उपलब्ध बाहिरी आवरण हो । चीनसँगको सानिध्य र मधेस आन्दोलन दबाउने प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपजस्वरूप चीनसँग गरिएका सम्झौता भने नश्लवादलाई ‘र्याप’ गर्ने चित्ताकर्षक सज्जा हुन् ।
एमालेको यो सवर्ण पहिचानवादी राजनीतिले राज्य पुन:संरचनाका सबै मुद्दालाई ‘डाइल्युट’ गर्न सघाएको छ । समाजको विविधता अनुसारको राज्यको पुन:गठन, पहिचान स्थापित हुन सक्ने र सीमान्तकृत समुदायले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने गरिएको संघीयता– राष्ट्रवादको तापमा पग्लिन थालेका छन् । सतहमा यसलाई हिजोको माओवादी र मधेसवादीहरूको हार भनेर स्वीकार्न सकिएला । तर, समस्याको यो बीउले गर्ने उपद्रोको आकलन कति एमालेजनले गरेका छन्, थाहा छैन । त्यसउपर एमालेको सवर्ण पहिचानवादले पहाडी समुदायमा मधेसप्रति सन्देह बढाएको छ भने मधेसीहरूलाई थप ‘एलिएनेट’ गरेको छ ।
एकातिर मुख्य मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरण र अर्कातिर बलियो ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट नेटवर्क’ (कृपादाता र कृपापात्रको सञ्जाल)लाई धान्न गरिने सत्ता र शक्तिको दोहन । एमाले यी दुई गुणले राजनीतिक दलका रूपमा अबका केही वर्षसम्म देशको एउटा ठूलो क्षेत्रमा बलियो होला । तर, समतामूलक र समृद्ध समाजको सपना भने अझै धुमिल हुनेछ ।
माओवादी : पतनको मूलधारमा व्यग्र छलाङ
नेपाली माओवादले कहिल्यै एउटै पार्टीको छानो पाउन सकेन । स–साना प्रभावहीन झुन्डमा सीमित माओवाद इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाली समाजको सामन्तवादी जग हल्लाउने शक्तिमा परिणत भएको भने सत्य हो । अहिले फेरि उही प्रभावहीन गफाडी झुन्डमा खण्डित भएर अवसान हुने बाटोमा छ, माओवाद । माओवादका नाममा जनताले गरेको ठूलो लगानीको ब्याज खानु नै आफ्नो जीवनको अन्तिम उद्देश्य बनाएको एउटा सानो तप्काले यही गतिमा केही समय गरिखाने सम्भावना भने छ ।
पहिलो संविधानसभा टिकाउन नसक्नु र त्यसैबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु माओवादीको सबभन्दा ठूलो असफलता हो । दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको हार भएपछि, जति मिहिनेत र परिश्रम गरेर संगठन चुस्त बनाउनेदेखि जनतासँग जोडिने गरीे काम गर्न जरुरी थियो, त्यसमा उनीहरू चुकेका हुन् । अहिले आएर माओवादी अलि ठूलो आकारको नेकपा मालेजस्तो हर्कत गर्ने पार्टी भएको छ । कहिले चीनको दबाबमा १६ बुँदे समझदारी गर्न सडक आन्दोलन असरल्ल छोडेर एमालेलाई काँध थाप्न जाने त कहिले भारतको दबाबमा सत्ता–समीकरण फेर्न उद्यत हुने । यही गोलचक्करमा जनता बिर्सने, हिजोका बलिदान र एजेन्डा सबै बिर्सने ।
आफ्ना सबै एजेन्डालाई जनजाति अधिकारको पक्षमा लड्ने समूह र मधेसवादी दलको काँधमा बिसाएर सत्ताको चास्नीमा डुब्न गएसँगै, माओवादी केन्द्रले आफ्नो इमानदारी गुमाइसकेको हो । थोरै केही साख अझै बाँकी थियो भने एनसेलको करछलीजस्ता प्रकरणमा मुछिनु उसको चरम स्खलन हो । वैचारिक रूपले खारिएका र इमानदार नेता–कार्यकर्ता नभएका होइनन् यो पार्टीमा । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पतनलाई नै आफ्नो मूलधार बनाइसकेको नेतृत्वले ती निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको विचारको भारी धेरै बोक्न सक्दैन ।
असंख्य टुक्रामा खण्डित, असरल्ल संगठन, विचारसँगको बढ्दो दूरी र किनारामा हुत्याइएका मुद्दा– वर्तमानको माओवादी केन्द्र यति नै हो । त्यसैले यो पार्टीको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रादुर्भाव होला वा एजेन्डाको सही बैठान होला भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ ।
मधेसी मोर्चा : बलियो एजेन्डा, कमजोर र परनिर्भर नेतृत्व
मधेसको पहिचान र प्रतिनिधित्वजस्ता एजेन्डासँग यो देशको लगभग आधा जनसंख्याको सरोकार छ । ऐतिहासिक रूपमा भोगेको अलगाव र असम्मानले जनतालाई वर्षौंदेखि आन्दोलित तुल्याएको पनि छ । त्यसैले यी मुद्दा बोक्ने र मुद्दाकै आधारमा राजनीति गर्ने दल र नेतृत्वलाई कुनै बाह्य शक्तिको उति ठूलो आडभरोसा जरुरी थिएन । सत्य के पनि हो भने राज्यको नश्लवादी चरित्र, त्यसलाई साथ दिने वर्चस्ववादी समुदायका माथिल्लो तप्का र पहिल्यै ‘कोअप्ट’ भइसकेका मधेसी सम्भ्रान्तसँग लड्न उति सजिलो पनि थिएन । त्यसैले, मधेसी नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो जनाधारलाई राजनीतिक सामथ्र्यको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सन् २००७ मा भएको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जनअधिकार फोरमजस्तो पार्टी र मधेसी नेतृत्वलाई मुद्दामा अडिन र एकढिक्का बनाएर राख्न नसकेकै कारण मधेसको हार भएको हो । त्यसो गर्नुको साटो उनीहरूले भारतको आड लिने सजिलो बाटो रोजे ।
अहिले आएर लगभग १३ पार्टीमा विभक्त भएपछि भारतमाथिको उनीहरूको निर्भरता अझै बढेर गएको छ । यसरी मधेसवादी पार्टीलाई विभाजित गरेर उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने तिकडम भारतले बारम्बार गर्दै आएको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसउपर, मधेसवादी भनिने दलबाट सरकारमा पटक–पटक पुगेका नेताको अक्षमताले पनि मधेसी जनताको सबल मुद्दालाई कमजोर बनाएको हो ।
अहिले सतहमा देखिएको मधेसी मोर्चा एउटा सकसपूर्ण गठबन्धनको नाम हो । बाहिर हेर्दा मुद्दा एउटै हो– संविधानमा मधेसको पहिचान स्थापित हुने गरी संघको सीमांकन गर्ने र राज्यका सबै अंगमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यो सुनिश्चितताका लागि यही मोर्चाको आह्वानमा लाखौँ जनता सडकमा आए, ज्यान आहुति दिए । राजनीतिक शक्तिका लागि यसभन्दा ठूलो तागत अरू केही हुँदैन । तर, केन्द्रीय राजनीतिको गोलचक्करमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता दिएपछि, न उनीहरू अविभाजित रूपमा उभिन सकेका छन्, न उनीहरूले गरेको त्यति ठूलो आन्दोलनले सत्तालाई लतार्न सकेको छ ।
राज्य पुन:संरचनालाई पूर्णता दिँदै नेपाली राज्यलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तीकृत समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्न सक्ने तागत अझै छ मधेस आन्दोलनसँग । नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिलाई यी सबै एजेन्डाप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि राख्छ मधेसले । तर, यी मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा हुन् भनेर दाबी गर्ने नेतृत्वमा आफैँप्रतिको विश्वास र अविचलित निष्ठा जरुरी छ । के विद्यमान पार्टी र नेतृत्वले विगतका कमजोरीको समीक्षा र अघि बढ्ने स्पष्ट बाटो निक्र्योल गर्न सक्छन् ? विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
अन्त्यमा, विद्यमान राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । तर, निराशामा डुब्ने छुट पनि पाइँदैन । आफूले सकेको ठाउँबाट हस्तक्षेप जारी राखे कसो बाटो पहिल्याउन नसकिएला ? सबभन्दा पहिलो खुड्किलो सायद हिजो गरेका सबै कामको निर्मम समीक्षा नै हो ।
प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
संविधान निर्माण हुँदै गर्दा होस् वा घोषणा गर्दा, सामाजिक न्यायप्रतिको सचेत लगाव, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, समाजको संरचनागत जटिलतासम्बन्धी गहिरो सुझबुझ र भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशल नेतृत्वबाट अपेक्षित थियो । साथै, इतिहासको त्यो विन्दुमा आइपुग्न लगानी भएको त्यति लामो समय र नागरिकका खुन–पसिनाको हेक्का राखिने अपेक्षा पनि थियो । तर, यी कुनै पनि विषयमा नेतृत्व खरो उत्रन नसकेको र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको दसी प्रमाण स्वयं संविधान नै हो । विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले अहिले बेहोरेका बहुविध संकट त्यही असफलताको अभिव्यक्ति हो । सडकमा ढलिरहेका नागरिकका अमूल्य ज्यानले ठूलो स्वरमा व्यक्त गरिरहेको यो संकटलाई नजरअन्दाज गर्नु हाम्रो समयको सबभन्दा क्रूर ठट्टा हो । त्यसैले विद्यमान मुख्य राजनीतिक शक्तिका कमजोरी र तिनका आफ्नै ऊहापोहबारे छोटो समीक्षा गर्नु मनासिब होला ।
नेपाली कांग्रेस : स्मृतिमा तिकडम, विस्मृतिमा आदर्श
नेपाली कांग्रेसको विद्यमान अवस्थालाई परबाट हेरेर यति भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन–नेपालको सबैभन्दा भुलभुलैयामा फसेको दल नेपाली कांग्रेस हो । दस्तावेजमा समाजवादी आदर्शको फुर्को छुटेको छैन, व्यवहार र नीतिमा कचल्टिएको बजारवाद अटुट छ । दशकअघि नै मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलले कांग्रेसबारे राखेको मत अहिलेसम्म सान्दर्भिक हुनुले नै यो आधारभूत रूपमा यथास्थितिवादी पार्टी हो भन्ने झल्किन्छ– ‘नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेसले झैँ आफूले पनि समाजवाद अँगालेको स्वाङ रच्दै दिवंगत बीपी कोइरालाको तस्बिरको पूजा गरिरहेको छ । यद्यपि, हालका नेताहरूमा बीपीका विचारसम्बन्धी व्यावहारिक समझ भएको प्रमाण भने एकरत्ति झल्किँदैन ।’
पछिल्ला केही वर्ष चिन्तन र नेतृत्व कौशलका कसीमा सर्वथा कमजोर नेतृत्वको लगाममा रहन अभिशप्त कांग्रेस परिवर्तनका कुनै पनि एजेन्डाप्रति स्पष्ट हुन सकेन । असमझ, अस्पष्ट र बेलामा निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्वका प्रभावमा पर्ने चल्तापुर्जा कार्यकर्ता झन् दिग्भ्रमित हुनु सामान्य हो । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त छ तर राज्यको बनावटमा भने एकैथरी रंग मात्रै गोचर हुन्छ । यति सग्लो चित्र सामुन्ने थियो, त्यसलाई नियाल्न कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गर्यो । नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका मधेसले भोगेको अलगावले हो भन्ने सत्य बुझ्न आफ्नै नेता प्रदीप गिरीका आठ–दस फुटकर लेख मात्रै पढ्दा पनि काफी हुन्थ्यो । त्यति लेठो गर्ने जाँगर न कांग्रेसको नेतृत्वमा रह्यो, न सल्लाहकार हौँ भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसी बुद्धिजीवीहरूले नै गरे । यही बौद्धिक अकर्मण्यता कांग्रेसको भुलभुलैयाको सबैभन्दा ठूलो कारक बन्यो ।
समाज र राजनीतिको बेमेललाई सम्बोधन गर्न उठाइएका समावेशिता र संघीयताजस्ता मुद्दा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बढी न्यायपूर्ण बनाउन काम लाग्ने मुद्दा हुन् भन्ने गुह्य कांग्रेसले बुझ्न सकेन । बुझेको हो भने त्यसको मर्म अनुसार रत्तिभर काम नगर्नुमा कांग्रेसभित्रका एकथरी उच्च जातीय अहंकार बोकेका सामन्तहरूको भूमिका हुन सक्छ । उदार लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन चाहिने सामान्य उदारता नदेखाउनुले पनि कांग्रेसलाई सिद्धान्त, विचार–विमर्श र आदर्श प्राप्तितर्फको यात्राबाट विचलित गराएको हो । कांग्रेसमा उदार देखिन चाहने भर्खरै सतहमा देखापरेको एउटा गुट छ तर त्यो पनि आफँैमा वैचारिक बहुरूपी हो । एकातिर उदार मास्क लगाएर काम गर्ने, अर्कातिर एमालेको राष्ट्रवादी उन्मादको एउटा हिस्सा खोस्न खुट्टो उचालेर बसिरहने । त्यसैले अब कांग्रेसमा केवल कामचलाउ तिकडम गर्ने सामथ्र्य मात्रै बाँकी छ । सत्ता समीकरण फेरबदल गर्न त यतिले पुग्ला, समाजलाई प्रगति–उन्मुख गराउन यो सहायक हुँदैन ।
नेकपा एमाले : सवर्ण पहिचानवादी
केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दस्तावेज वा घोषणापत्रको खासै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले एमालेको पछिल्लो नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा लेखेका बडेबडे लबजको अर्थ छैन । उसले निर्वाचनमा बाँडेको घोषणापत्रको अर्थ त्यति मात्रै छ, जति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले रौतहटमा भोट माग्न एक दिन लगाएर हिँडेको धोती–कुर्ताको छ । एमालेले दस्तावेजमा सुरक्षित राखेको वर्ग–संघर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कथ्य व्यवहारमा कतै नदेखिनु सामान्य हो । एक–दुई नेता अहिले पनि दस्तावेजका सिद्धान्तबारे चिन्तित भएर सभा–सेमिनारमा जुटिरहनु एमालेको अनुहारमा दलिएको अतिरिक्त पाउडरजस्तो मात्रै लाग्छ ।
एमाले अहिले राष्ट्रवादको बजार संवद्र्धनमा व्यस्त छ । राष्ट्रवाद र विकासको सम्मिश्रणको कथ्यसँग भोटको विनिमय प्रचुर हुनेमा विश्वस्त उसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका भारतले लगाइदिएको नाकाबन्दी बडो आकर्षक प्याकेट बनेको छ । यस पटक भने उसको प्रोपोगान्डाको बढ्दो आक्रामकता र त्यसलाई चिर्न मधेसी मोर्चाका नाममा भएको लापरबाहीपूर्ण प्रतिरोधले पाँच निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीजस्ता संस्थाले अहिलेसम्म ‘अनलर्न’ गर्न नसकेको नश्लवादको दोष त छँदै छ ।
एमालेको राष्ट्रवादको प्राज्ञिक चिरफार जरुरी होला । धेरै दिमाग नखियाई देखिने तथ्य के हो भने यो आक्रामक ढंगले प्रचार गरिएको राष्ट्रवादी कथ्यमा वर्गीय होइन, नश्लीय चरित्र हाबी छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालका मधेसी र जनजातिले जबर्जस्त प्रकट गरेका पहिचान र प्रतिनिधित्वको दाबीविरुद्ध एमालेले पहाडी मूलका सवर्ण जाति बाहुन–क्षत्रीको नश्लीय अहंकारलाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाएको छ । भारत विरोध सहजै उपलब्ध बाहिरी आवरण हो । चीनसँगको सानिध्य र मधेस आन्दोलन दबाउने प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपजस्वरूप चीनसँग गरिएका सम्झौता भने नश्लवादलाई ‘र्याप’ गर्ने चित्ताकर्षक सज्जा हुन् ।
एमालेको यो सवर्ण पहिचानवादी राजनीतिले राज्य पुन:संरचनाका सबै मुद्दालाई ‘डाइल्युट’ गर्न सघाएको छ । समाजको विविधता अनुसारको राज्यको पुन:गठन, पहिचान स्थापित हुन सक्ने र सीमान्तकृत समुदायले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने गरिएको संघीयता– राष्ट्रवादको तापमा पग्लिन थालेका छन् । सतहमा यसलाई हिजोको माओवादी र मधेसवादीहरूको हार भनेर स्वीकार्न सकिएला । तर, समस्याको यो बीउले गर्ने उपद्रोको आकलन कति एमालेजनले गरेका छन्, थाहा छैन । त्यसउपर एमालेको सवर्ण पहिचानवादले पहाडी समुदायमा मधेसप्रति सन्देह बढाएको छ भने मधेसीहरूलाई थप ‘एलिएनेट’ गरेको छ ।
एकातिर मुख्य मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरण र अर्कातिर बलियो ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट नेटवर्क’ (कृपादाता र कृपापात्रको सञ्जाल)लाई धान्न गरिने सत्ता र शक्तिको दोहन । एमाले यी दुई गुणले राजनीतिक दलका रूपमा अबका केही वर्षसम्म देशको एउटा ठूलो क्षेत्रमा बलियो होला । तर, समतामूलक र समृद्ध समाजको सपना भने अझै धुमिल हुनेछ ।
माओवादी : पतनको मूलधारमा व्यग्र छलाङ
नेपाली माओवादले कहिल्यै एउटै पार्टीको छानो पाउन सकेन । स–साना प्रभावहीन झुन्डमा सीमित माओवाद इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाली समाजको सामन्तवादी जग हल्लाउने शक्तिमा परिणत भएको भने सत्य हो । अहिले फेरि उही प्रभावहीन गफाडी झुन्डमा खण्डित भएर अवसान हुने बाटोमा छ, माओवाद । माओवादका नाममा जनताले गरेको ठूलो लगानीको ब्याज खानु नै आफ्नो जीवनको अन्तिम उद्देश्य बनाएको एउटा सानो तप्काले यही गतिमा केही समय गरिखाने सम्भावना भने छ ।
पहिलो संविधानसभा टिकाउन नसक्नु र त्यसैबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु माओवादीको सबभन्दा ठूलो असफलता हो । दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको हार भएपछि, जति मिहिनेत र परिश्रम गरेर संगठन चुस्त बनाउनेदेखि जनतासँग जोडिने गरीे काम गर्न जरुरी थियो, त्यसमा उनीहरू चुकेका हुन् । अहिले आएर माओवादी अलि ठूलो आकारको नेकपा मालेजस्तो हर्कत गर्ने पार्टी भएको छ । कहिले चीनको दबाबमा १६ बुँदे समझदारी गर्न सडक आन्दोलन असरल्ल छोडेर एमालेलाई काँध थाप्न जाने त कहिले भारतको दबाबमा सत्ता–समीकरण फेर्न उद्यत हुने । यही गोलचक्करमा जनता बिर्सने, हिजोका बलिदान र एजेन्डा सबै बिर्सने ।
आफ्ना सबै एजेन्डालाई जनजाति अधिकारको पक्षमा लड्ने समूह र मधेसवादी दलको काँधमा बिसाएर सत्ताको चास्नीमा डुब्न गएसँगै, माओवादी केन्द्रले आफ्नो इमानदारी गुमाइसकेको हो । थोरै केही साख अझै बाँकी थियो भने एनसेलको करछलीजस्ता प्रकरणमा मुछिनु उसको चरम स्खलन हो । वैचारिक रूपले खारिएका र इमानदार नेता–कार्यकर्ता नभएका होइनन् यो पार्टीमा । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पतनलाई नै आफ्नो मूलधार बनाइसकेको नेतृत्वले ती निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको विचारको भारी धेरै बोक्न सक्दैन ।
असंख्य टुक्रामा खण्डित, असरल्ल संगठन, विचारसँगको बढ्दो दूरी र किनारामा हुत्याइएका मुद्दा– वर्तमानको माओवादी केन्द्र यति नै हो । त्यसैले यो पार्टीको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रादुर्भाव होला वा एजेन्डाको सही बैठान होला भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ ।
मधेसी मोर्चा : बलियो एजेन्डा, कमजोर र परनिर्भर नेतृत्व
मधेसको पहिचान र प्रतिनिधित्वजस्ता एजेन्डासँग यो देशको लगभग आधा जनसंख्याको सरोकार छ । ऐतिहासिक रूपमा भोगेको अलगाव र असम्मानले जनतालाई वर्षौंदेखि आन्दोलित तुल्याएको पनि छ । त्यसैले यी मुद्दा बोक्ने र मुद्दाकै आधारमा राजनीति गर्ने दल र नेतृत्वलाई कुनै बाह्य शक्तिको उति ठूलो आडभरोसा जरुरी थिएन । सत्य के पनि हो भने राज्यको नश्लवादी चरित्र, त्यसलाई साथ दिने वर्चस्ववादी समुदायका माथिल्लो तप्का र पहिल्यै ‘कोअप्ट’ भइसकेका मधेसी सम्भ्रान्तसँग लड्न उति सजिलो पनि थिएन । त्यसैले, मधेसी नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो जनाधारलाई राजनीतिक सामथ्र्यको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सन् २००७ मा भएको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जनअधिकार फोरमजस्तो पार्टी र मधेसी नेतृत्वलाई मुद्दामा अडिन र एकढिक्का बनाएर राख्न नसकेकै कारण मधेसको हार भएको हो । त्यसो गर्नुको साटो उनीहरूले भारतको आड लिने सजिलो बाटो रोजे ।
अहिले आएर लगभग १३ पार्टीमा विभक्त भएपछि भारतमाथिको उनीहरूको निर्भरता अझै बढेर गएको छ । यसरी मधेसवादी पार्टीलाई विभाजित गरेर उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने तिकडम भारतले बारम्बार गर्दै आएको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसउपर, मधेसवादी भनिने दलबाट सरकारमा पटक–पटक पुगेका नेताको अक्षमताले पनि मधेसी जनताको सबल मुद्दालाई कमजोर बनाएको हो ।
अहिले सतहमा देखिएको मधेसी मोर्चा एउटा सकसपूर्ण गठबन्धनको नाम हो । बाहिर हेर्दा मुद्दा एउटै हो– संविधानमा मधेसको पहिचान स्थापित हुने गरी संघको सीमांकन गर्ने र राज्यका सबै अंगमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यो सुनिश्चितताका लागि यही मोर्चाको आह्वानमा लाखौँ जनता सडकमा आए, ज्यान आहुति दिए । राजनीतिक शक्तिका लागि यसभन्दा ठूलो तागत अरू केही हुँदैन । तर, केन्द्रीय राजनीतिको गोलचक्करमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता दिएपछि, न उनीहरू अविभाजित रूपमा उभिन सकेका छन्, न उनीहरूले गरेको त्यति ठूलो आन्दोलनले सत्तालाई लतार्न सकेको छ ।
राज्य पुन:संरचनालाई पूर्णता दिँदै नेपाली राज्यलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तीकृत समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्न सक्ने तागत अझै छ मधेस आन्दोलनसँग । नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिलाई यी सबै एजेन्डाप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि राख्छ मधेसले । तर, यी मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा हुन् भनेर दाबी गर्ने नेतृत्वमा आफैँप्रतिको विश्वास र अविचलित निष्ठा जरुरी छ । के विद्यमान पार्टी र नेतृत्वले विगतका कमजोरीको समीक्षा र अघि बढ्ने स्पष्ट बाटो निक्र्योल गर्न सक्छन् ? विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
अन्त्यमा, विद्यमान राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । तर, निराशामा डुब्ने छुट पनि पाइँदैन । आफूले सकेको ठाउँबाट हस्तक्षेप जारी राखे कसो बाटो पहिल्याउन नसकिएला ? सबभन्दा पहिलो खुड्किलो सायद हिजो गरेका सबै कामको निर्मम समीक्षा नै हो ।
प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment