उज्ज्वल प्रसाईं
निर्वाचन धमाधम हुँदै छ । तीन चरण पार गरेर नयाँ बनेका र बन्ने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउँदै छन् । यही क्रमले द्रुतता पाउने हो भने सम्भवत: सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन् । यति भइसक्दा संविधान पूर्णतया वैध भएको र कार्यान्वयन भइसकेकाले यो असल छ भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरिनेछ । तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच १६ बुँदे समझदारी भएदेखि नेपाली जनसंख्याको एउटा हिस्साले मनाउन थालेको खुसी संविधानले सफलता पाएकामा ठूलो उत्सवमा परिणत हुनेछ ।
तर मधेस त्यो खुसीमा कतिको सामेल हुन्छ ? यो प्रश्न पूर्णतया खारेज हुनेछैन । मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने मधेसवादी दलहरूले नराम्रो राजनीतिक हार बेहोरेका छन् । तर, के यो मधेसकेन्द्रित दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै हार हो ? यो प्रश्न राज्य पुन:संरचनासँग जोडिन्छ । राज्य पुन:संरचनाको प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन भने मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेतृत्वको खिसिट्युरी गरेर नेपालले खोजेको शान्ति, स्थिरता र समुन्नति पाउन सक्दैन ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता नै राज्य पुन:संरचनालाई औपचारिक मुद्दा बनाउने पहिलो खुड्किलो थियो । नेपालको एकात्मक र बहिष्करणकारी राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पुन:संरचनाबाट बदल्ने दसी त्यही सम्झौता थियो । तर, त्यसलाई आत्मसात् गरेका वा कुनै विरोध नगरी स्वीकारेका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो सम्झौताको मूल्य विपरीत जनता परिचालित गरे । संघीयता र समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्थाको दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना मुद्दालाई राम्ररी प्रसार गर्न नसकेको सत्य हो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड चितवन, अखण्ड जिल्ला र अनेक अखण्डहरूका नाममा राज्य पुन:संरचनाकै विरुद्धमा ठूला जनपरिचालनहरू गरिए ।
सतहमा हेर्दा यस्ता आन्दोलनहरू स्वत:स्फूर्त उठेको देखिए पनि त्यसमा मुख्य राजनीतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वको ठूलो भूमिका थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । खासगरी मधेसी वा जनजातिले अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर सडकमा नारा लगाउन थालेदेखि नै सद्भावका नाममा ती मुद्दाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने काम पनि द्रुत भयो । अनेक रंगका नागरिक समाज वा पेसा व्यवसायीको आवरणमा यस्ता काम भए पनि यो शक्तिशाली राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिकामा गरिएको थियो ।
यो क्रम पहिलो संविधानसभा सुचारु हुँदादेखि नै सुरु भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता मुद्दाहरूलाई आयातित र विदेशी शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ मुताबिक लादिएका मुद्दा हुन् भनेर प्रमाणित गर्न सहज भयो । फलस्वरूप, दोस्रो संविधानसभामा खासगरी पहाडी जनमतलाई माथि भनिएका मुद्दा उठाउने पार्टीविरुद्ध मतदान गर्न प्रेरित गरियो । मधेसवादी दलहरूले सत्ताको छिनाझपटीमा फँसेर आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भनेर नै मधेसी जनताले हराइदिए । यद्यपि संघीयता र समानुपातिक समावेशिताप्रति खुलारूपमा उदासीन देखिएको नेकपा एमालेले समेत आफ्ना घोषणापत्रमा मधेस अनुकूल संघीयताको वकालत गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी शक्तिशाली नबनोस् भन्नेमा भारतले समेत सचेततापूर्वक कदम चालेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभामा बलियो भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता राजनीतिक शक्तिको दबदबामा माओवादी टिक्न सकेन । त्यसमाथि अनेक फुटको सिकार भइसकेको माओवादीले केही दिनसम्म आन्दोलन गरेर हेरेको हो । तर, त्यसमा खासै सफल नहुने छाँट देखेपछि, कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न पुग्यो, मधेसीलाई छोड्यो । अघिल्लो संविधानसभामा उसलाई किनारामा धकेल्न भरपुर शक्ति प्रयोग गरेको भारतलाई पनि माओवादीले छक्याइदियो । माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेसँगै उभिएपछि भारतले मधेसलाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्न दिएको दबाबलाई झेल्न सजिलो भयो । संविधानसभाभित्रको यस्तो राजनीतिक समीकरण बन्दै गर्दा बाहिर भने सद्भाव र अखण्डका नाममा धेरै ठाउँमा पहिचानमा आधारित संघीयताको विरोध भइरहेको थियो । मधेस र जनजाति अनुहारहरूलाई नै प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा राज्य पुन:संरचना विरोधी आवाजलाई मजबुत बनाउँदै लगिएको थियो ।
त्यसका साथै जनजाति आन्दोलनले खासै उभार ल्याउन सकेन । पूर्वमा सक्रिय रहेका लिम्बुवानजस्ता पार्टीहरू अनेक चिरामा फुटेर आपसमा लडेर निमिट्यान्नजस्तै भए । संविधान जारी हुँदै गर्दा माओवादीहरूसमेत कांग्रेस र एमालेकै जस्तो बोली बोल्न थालेका थिए । त्यसैले माओवादीभित्रका मधेसी र जनजातिले समेत आन्दोलनको औचित्य नभएको पुष्टि गर्न आफ्नो सामथ्र्य खर्च गरे । संविधान जारी भएको क्रेडिट लिनका लागि पनि संविधान विरोधी आन्दोलन भारत सृजित हो भनेर आरोप लगाउनेमा माओवादी अग्रभागमै थियो । यसरी संविधानले ‘डाइल्युट’ गरेका मुद्दाहरूलाई आफ्नो सफलताका रूपमा भजाउन खोज्दा राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अपूरै रहेको तथ्यलाई भुल्न माओवादीले सुबिस्ता मान्यो ।
यसबीच पंक्तिकारले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आमनागरि कसँग अन्तक्र्रिया गर्दा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताबारे ठूला विभ्रमहरू रहेको बुझेको थियो । पूर्वका पहाड र पहाडे बाहुल्य तराईका सहरमा संघीयतालाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो देशलाई चिरा पार्ने र कमजोर बनाउने व्यवस्था हो भनेर व्याख्या गर्थे । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले बाहुन–क्षत्रीलाई पाखा लगाएर जनजाति र मधेसीले एक्लै राज गर्न पाउने व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ नै आम थियो । महेन्द्रनगरमा भेट भएका कांग्रेसका एक नेताले अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उठाउनमा गैरथारु पहाडी समुदायमा कस्ता व्याख्या प्रचार गरिएको थियो भनेर सुनाएका थिए । कांग्रेस, एमाले, र माओवादी समेतका ठूला नेताको त्यसमा कस्तो संलग्नता थियो भन्ने उनले विस्तारमा बताएका थिए । उनले आफूले सुरक्षित ठाउँमा बसेर गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाए । ती कांग्रेस नेतासँगको कुराकानीबाट ठूला राजनीतिक शक्तिहरूले सामान्य मानिसमा भ्रम छर्न र राज्य पुन:संरचनाका मुद्दाप्रति आममानिसलाई भयग्रस्त बनाउन कस्तो भूमिका खेले भनेर अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो ।
सत्य के पनि हो भने आन्दोलनमा उठेका सबै मुद्दाप्रति सबै आमनागरिकको बुझाइ चुस्त हुँदैन । न उनीहरूले सांगोपांगो सबै बुझेर समर्थन वा विरोध गरेका हुन्छन् । सामान्य मधेसी जनतासँग राज्य पुन:सरचनाबारे कसैले सवाल जवाफ गर्यो भने तिनले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सक्दैनन् । तर, आममानिसमा जस्ता व्याख्याको प्रभाव पर्छ, उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता र क्रियाकलाप पनि त्यसैअनुसार डोरिन्छ । त्यो आमबुझाइले नै कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई वैध वा अवैध ठहर्याउँछ ।
त्यसमाथि जसका लागि यी मुद्दा उठाइएका हुन्, त्यही समुदायका मानिसहरूलाई मुद्दाको भ्रष्टीकरणमा प्रयोग गर्न सक्दा, त्यसले वैधता पाउन एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ । फेरि भएन, यस्ता मुद्दाहरू सहजै बुझाउन पनि सकिँदैन । तिनमा अनेक जटिलता हुन्छन् । जस्तो, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताबारे बुझाउन सजिलो छैन । जनसंख्या अनुपातमा राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा के कस्ता फाइदा हुन्छन् भनेर बुझाउन पनि उति सहज हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा भ्रम र भय सृजना गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ । यस्ता मुद्दालाई सतही रूपमा व्याख्या गरेर तिनका कमजोरी औँल्याउन सहज हुने भएकैले जनमतलाई यी मुद्दाविरुद्ध उराल्न सजिलो भएको हो । त्यसैले राज्य पुन:संरचनाका सबै एजेन्डालाई भुत्ते बनाउनमा ‘देश कमजोर हुने र राष्ट्रवाद बलियो नहुने’ नारा अघि सारिएको हो । यो नारा जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा सजिलै बिकेको छ । त्यसमाथि मधेस आन्दोलनका बेला भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि सिंगै मुद्दा भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै उठाइएको हो भनेर लाञ्छित गर्न सजिलो भयो ।
त्यसैले यस्ता भ्रम र भय सृजना हुन नदिन मुद्दालाई आत्मसात् गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले पहिले आफ्नो बुझाइ गहिरो बनाउन काम गर्नुपथ्र्यो । साथै, मुद्दासम्बन्धी गहिरो सुझबुझलाई ‘आर्टिकुलेट’ गर्न उपयुक्त भाषा र माध्यमहरूको खोजी गर्नुपथ्र्यो । सँगसँगै संगठन बलियो बनाउन धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी थियो । यति गर्दा पनि भ्रम र भय त सृजना हुने नै थिए । तिनलाई चिर्न प्रभावकारी जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसरी इमानदार प्रयत्न गरेको भए सम्भवत: कुनै बाहिरी शक्तिको आडभरोसाबिना पनि आन्दोलनमा ठूलो उभार ल्याउन सकिन्थ्यो ।
जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरूले व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न सकेको भए पनि कम्तीमा जनजाति समुदायमा उनीहरूको प्रभाव बलियो हुन्थ्यो । मधेसले मात्रै आन्दोलनको ठेक्का लिएर बस्नुपर्ने थिएन । त्यसका साथै पहाडी बाहुन–क्षत्री र अन्य समुदायसँग विमर्श गर्ने उचित फोरम र अभियानहरू बनाउन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरूसँगको शालीन र घनीभूत संवादले त्यो समुदायको मनमा पैदा गरिएका अर्थहीन भय निवारण हुन्थ्यो । त्यसले धेरैमा जनजाति, मधेसी र दलितका मुद्दाबारे सहानुभूति बढ्न थाल्ने थियो । तर, यस्ता जागरण अभियान र विमर्शका प्रयत्नहरूको साटो केही जनजाति नेता र सक्रिय कार्यकर्ताहरू समेतले सधैँ आक्रोश र क्षुब्धता मात्रै व्यक्त गरिरहे । कतिपय जनजाति नेताका सम्पूर्ण सामथ्र्य मुद्दाको अतिरञ्जनामा खर्च भएको देखियो । पाँचथरमा एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताले भनेको सम्झना हुन्छ– ‘लिम्बुवानका साथीहरूले उठाएका केही मुद्दा मलाई जँँचेको थियो । तर, उनीहरू कहिल्यै राम्रोसँग संवाद गर्न आएनन् । सधैँ लौरो लिएर सडकमा हिँडेको मात्रै देखिन्थ्यो ।’
राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा पूर्ण नभइसकेकाले अझै मधेस आन्दोलनको उपादेयता गुमेको छैन । तर, नेतृत्वले आफ्नो कौशल र निपुणता वृद्धि गर्न जरुरी छ । साथै, राजनीतिमा मूल्यको ठूलो अर्थ र प्रभाव हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मधेसको वर्तमान नेतृत्व अक्षम भएको हो भने, मधेसबाट नयाँ र युवा पुस्ताको नेतृत्व विकास हुने प्रचुर सम्भावना छ । आशाको दियो जलाइरहने सामथ्र्य युवाहरूसँगै हुन्छ ।
प्रकाशित: असार १९, २०७४
नेपाल साप्ताहिमा प्रकाशित
तर मधेस त्यो खुसीमा कतिको सामेल हुन्छ ? यो प्रश्न पूर्णतया खारेज हुनेछैन । मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने मधेसवादी दलहरूले नराम्रो राजनीतिक हार बेहोरेका छन् । तर, के यो मधेसकेन्द्रित दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै हार हो ? यो प्रश्न राज्य पुन:संरचनासँग जोडिन्छ । राज्य पुन:संरचनाको प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन भने मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेतृत्वको खिसिट्युरी गरेर नेपालले खोजेको शान्ति, स्थिरता र समुन्नति पाउन सक्दैन ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता नै राज्य पुन:संरचनालाई औपचारिक मुद्दा बनाउने पहिलो खुड्किलो थियो । नेपालको एकात्मक र बहिष्करणकारी राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पुन:संरचनाबाट बदल्ने दसी त्यही सम्झौता थियो । तर, त्यसलाई आत्मसात् गरेका वा कुनै विरोध नगरी स्वीकारेका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो सम्झौताको मूल्य विपरीत जनता परिचालित गरे । संघीयता र समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्थाको दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना मुद्दालाई राम्ररी प्रसार गर्न नसकेको सत्य हो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड चितवन, अखण्ड जिल्ला र अनेक अखण्डहरूका नाममा राज्य पुन:संरचनाकै विरुद्धमा ठूला जनपरिचालनहरू गरिए ।
सतहमा हेर्दा यस्ता आन्दोलनहरू स्वत:स्फूर्त उठेको देखिए पनि त्यसमा मुख्य राजनीतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वको ठूलो भूमिका थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । खासगरी मधेसी वा जनजातिले अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर सडकमा नारा लगाउन थालेदेखि नै सद्भावका नाममा ती मुद्दाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने काम पनि द्रुत भयो । अनेक रंगका नागरिक समाज वा पेसा व्यवसायीको आवरणमा यस्ता काम भए पनि यो शक्तिशाली राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिकामा गरिएको थियो ।
यो क्रम पहिलो संविधानसभा सुचारु हुँदादेखि नै सुरु भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता मुद्दाहरूलाई आयातित र विदेशी शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ मुताबिक लादिएका मुद्दा हुन् भनेर प्रमाणित गर्न सहज भयो । फलस्वरूप, दोस्रो संविधानसभामा खासगरी पहाडी जनमतलाई माथि भनिएका मुद्दा उठाउने पार्टीविरुद्ध मतदान गर्न प्रेरित गरियो । मधेसवादी दलहरूले सत्ताको छिनाझपटीमा फँसेर आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भनेर नै मधेसी जनताले हराइदिए । यद्यपि संघीयता र समानुपातिक समावेशिताप्रति खुलारूपमा उदासीन देखिएको नेकपा एमालेले समेत आफ्ना घोषणापत्रमा मधेस अनुकूल संघीयताको वकालत गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी शक्तिशाली नबनोस् भन्नेमा भारतले समेत सचेततापूर्वक कदम चालेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभामा बलियो भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता राजनीतिक शक्तिको दबदबामा माओवादी टिक्न सकेन । त्यसमाथि अनेक फुटको सिकार भइसकेको माओवादीले केही दिनसम्म आन्दोलन गरेर हेरेको हो । तर, त्यसमा खासै सफल नहुने छाँट देखेपछि, कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न पुग्यो, मधेसीलाई छोड्यो । अघिल्लो संविधानसभामा उसलाई किनारामा धकेल्न भरपुर शक्ति प्रयोग गरेको भारतलाई पनि माओवादीले छक्याइदियो । माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेसँगै उभिएपछि भारतले मधेसलाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्न दिएको दबाबलाई झेल्न सजिलो भयो । संविधानसभाभित्रको यस्तो राजनीतिक समीकरण बन्दै गर्दा बाहिर भने सद्भाव र अखण्डका नाममा धेरै ठाउँमा पहिचानमा आधारित संघीयताको विरोध भइरहेको थियो । मधेस र जनजाति अनुहारहरूलाई नै प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा राज्य पुन:संरचना विरोधी आवाजलाई मजबुत बनाउँदै लगिएको थियो ।
त्यसका साथै जनजाति आन्दोलनले खासै उभार ल्याउन सकेन । पूर्वमा सक्रिय रहेका लिम्बुवानजस्ता पार्टीहरू अनेक चिरामा फुटेर आपसमा लडेर निमिट्यान्नजस्तै भए । संविधान जारी हुँदै गर्दा माओवादीहरूसमेत कांग्रेस र एमालेकै जस्तो बोली बोल्न थालेका थिए । त्यसैले माओवादीभित्रका मधेसी र जनजातिले समेत आन्दोलनको औचित्य नभएको पुष्टि गर्न आफ्नो सामथ्र्य खर्च गरे । संविधान जारी भएको क्रेडिट लिनका लागि पनि संविधान विरोधी आन्दोलन भारत सृजित हो भनेर आरोप लगाउनेमा माओवादी अग्रभागमै थियो । यसरी संविधानले ‘डाइल्युट’ गरेका मुद्दाहरूलाई आफ्नो सफलताका रूपमा भजाउन खोज्दा राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अपूरै रहेको तथ्यलाई भुल्न माओवादीले सुबिस्ता मान्यो ।
यसबीच पंक्तिकारले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आमनागरि कसँग अन्तक्र्रिया गर्दा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताबारे ठूला विभ्रमहरू रहेको बुझेको थियो । पूर्वका पहाड र पहाडे बाहुल्य तराईका सहरमा संघीयतालाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो देशलाई चिरा पार्ने र कमजोर बनाउने व्यवस्था हो भनेर व्याख्या गर्थे । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले बाहुन–क्षत्रीलाई पाखा लगाएर जनजाति र मधेसीले एक्लै राज गर्न पाउने व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ नै आम थियो । महेन्द्रनगरमा भेट भएका कांग्रेसका एक नेताले अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उठाउनमा गैरथारु पहाडी समुदायमा कस्ता व्याख्या प्रचार गरिएको थियो भनेर सुनाएका थिए । कांग्रेस, एमाले, र माओवादी समेतका ठूला नेताको त्यसमा कस्तो संलग्नता थियो भन्ने उनले विस्तारमा बताएका थिए । उनले आफूले सुरक्षित ठाउँमा बसेर गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाए । ती कांग्रेस नेतासँगको कुराकानीबाट ठूला राजनीतिक शक्तिहरूले सामान्य मानिसमा भ्रम छर्न र राज्य पुन:संरचनाका मुद्दाप्रति आममानिसलाई भयग्रस्त बनाउन कस्तो भूमिका खेले भनेर अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो ।
सत्य के पनि हो भने आन्दोलनमा उठेका सबै मुद्दाप्रति सबै आमनागरिकको बुझाइ चुस्त हुँदैन । न उनीहरूले सांगोपांगो सबै बुझेर समर्थन वा विरोध गरेका हुन्छन् । सामान्य मधेसी जनतासँग राज्य पुन:सरचनाबारे कसैले सवाल जवाफ गर्यो भने तिनले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सक्दैनन् । तर, आममानिसमा जस्ता व्याख्याको प्रभाव पर्छ, उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता र क्रियाकलाप पनि त्यसैअनुसार डोरिन्छ । त्यो आमबुझाइले नै कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई वैध वा अवैध ठहर्याउँछ ।
त्यसमाथि जसका लागि यी मुद्दा उठाइएका हुन्, त्यही समुदायका मानिसहरूलाई मुद्दाको भ्रष्टीकरणमा प्रयोग गर्न सक्दा, त्यसले वैधता पाउन एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ । फेरि भएन, यस्ता मुद्दाहरू सहजै बुझाउन पनि सकिँदैन । तिनमा अनेक जटिलता हुन्छन् । जस्तो, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताबारे बुझाउन सजिलो छैन । जनसंख्या अनुपातमा राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा के कस्ता फाइदा हुन्छन् भनेर बुझाउन पनि उति सहज हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा भ्रम र भय सृजना गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ । यस्ता मुद्दालाई सतही रूपमा व्याख्या गरेर तिनका कमजोरी औँल्याउन सहज हुने भएकैले जनमतलाई यी मुद्दाविरुद्ध उराल्न सजिलो भएको हो । त्यसैले राज्य पुन:संरचनाका सबै एजेन्डालाई भुत्ते बनाउनमा ‘देश कमजोर हुने र राष्ट्रवाद बलियो नहुने’ नारा अघि सारिएको हो । यो नारा जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा सजिलै बिकेको छ । त्यसमाथि मधेस आन्दोलनका बेला भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि सिंगै मुद्दा भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै उठाइएको हो भनेर लाञ्छित गर्न सजिलो भयो ।
त्यसैले यस्ता भ्रम र भय सृजना हुन नदिन मुद्दालाई आत्मसात् गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले पहिले आफ्नो बुझाइ गहिरो बनाउन काम गर्नुपथ्र्यो । साथै, मुद्दासम्बन्धी गहिरो सुझबुझलाई ‘आर्टिकुलेट’ गर्न उपयुक्त भाषा र माध्यमहरूको खोजी गर्नुपथ्र्यो । सँगसँगै संगठन बलियो बनाउन धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी थियो । यति गर्दा पनि भ्रम र भय त सृजना हुने नै थिए । तिनलाई चिर्न प्रभावकारी जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसरी इमानदार प्रयत्न गरेको भए सम्भवत: कुनै बाहिरी शक्तिको आडभरोसाबिना पनि आन्दोलनमा ठूलो उभार ल्याउन सकिन्थ्यो ।
जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरूले व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न सकेको भए पनि कम्तीमा जनजाति समुदायमा उनीहरूको प्रभाव बलियो हुन्थ्यो । मधेसले मात्रै आन्दोलनको ठेक्का लिएर बस्नुपर्ने थिएन । त्यसका साथै पहाडी बाहुन–क्षत्री र अन्य समुदायसँग विमर्श गर्ने उचित फोरम र अभियानहरू बनाउन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरूसँगको शालीन र घनीभूत संवादले त्यो समुदायको मनमा पैदा गरिएका अर्थहीन भय निवारण हुन्थ्यो । त्यसले धेरैमा जनजाति, मधेसी र दलितका मुद्दाबारे सहानुभूति बढ्न थाल्ने थियो । तर, यस्ता जागरण अभियान र विमर्शका प्रयत्नहरूको साटो केही जनजाति नेता र सक्रिय कार्यकर्ताहरू समेतले सधैँ आक्रोश र क्षुब्धता मात्रै व्यक्त गरिरहे । कतिपय जनजाति नेताका सम्पूर्ण सामथ्र्य मुद्दाको अतिरञ्जनामा खर्च भएको देखियो । पाँचथरमा एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताले भनेको सम्झना हुन्छ– ‘लिम्बुवानका साथीहरूले उठाएका केही मुद्दा मलाई जँँचेको थियो । तर, उनीहरू कहिल्यै राम्रोसँग संवाद गर्न आएनन् । सधैँ लौरो लिएर सडकमा हिँडेको मात्रै देखिन्थ्यो ।’
राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा पूर्ण नभइसकेकाले अझै मधेस आन्दोलनको उपादेयता गुमेको छैन । तर, नेतृत्वले आफ्नो कौशल र निपुणता वृद्धि गर्न जरुरी छ । साथै, राजनीतिमा मूल्यको ठूलो अर्थ र प्रभाव हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मधेसको वर्तमान नेतृत्व अक्षम भएको हो भने, मधेसबाट नयाँ र युवा पुस्ताको नेतृत्व विकास हुने प्रचुर सम्भावना छ । आशाको दियो जलाइरहने सामथ्र्य युवाहरूसँगै हुन्छ ।
प्रकाशित: असार १९, २०७४
नेपाल साप्ताहिमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment