उज्ज्वल प्रसाईं
‘वर्गसंघर्ष नै परिवर्तनको ऊर्जा हो’ भनेर दाबी गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीले पहिचानको मुद्दालाई वर्गसंघर्ष निस्तेज पार्न ल्याइएको साम्राज्यवादी हतियारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यही व्याख्याको विकृत र भ्रमपूर्ण संस्करण अचेल पत्रिकाहरूका लागि आकर्षक सामग्री बनेका छन् । जबसम्म पहिचान पेचिलो मुद्दाका रूपमा उठेको थिएन, वर्गसंघर्षजस्ता अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजबाहेक अन्यत्र कतै गोचर हुँदैन थिए । बरू, मूलधारका ‘डिस्कोर्स’मा संलग्न धेरैका लागि त्यस्ता अवधारणा नै अतिवादका संज्ञा थिए । त्यस्तो अवधारणालाई मस्को वा बेइजिङका बेढंगे नक्कल ठान्नेले वर्ग ओझेल परेको प्रति अहिले गुनासो गर्नु हास्यास्पद छ । आफ्नो वर्ग र समुदाय अनुकूल हुने गरी गरिने इतिहासको व्याख्याले प्रहसनहरू पनि सिर्जना गर्दो रहेछ ।
नेपाली समाजको वर्गीय संरचनाको एउटा बलियो आधार जात व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन लेखिनुअघि नै अभ्यासमा रहेको जात व्यवस्था र त्यसले निर्धारण गरेको सामाजिक संरचनाले यो मुलुकलाई लामो कालखण्डसम्म गाँजेको सत्य खोज्न धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन । मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनको मौलो बनाएदेखि भने जात नै वर्ग बनोटको खास आधारका रूपमा स्थापित भयो । इतिहास खोतलेर हेरे यति बुझ्न सकिन्छ । यहाँ ‘खोतल्न’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो भने त्यस्तो इतिहास अहिलेसम्म कुनै पाठ्यक्रममा राखिएको छैन । शक्तिशालीहरूले आफू अनुकूल बनाउँदै आएका औपचारिक पाठ्यक्रम र इतिहासका ठेलीमा सोझै त्यस्तो इतिहास लेखिएको हुँदैन ।
शासकहरू र सत्तानजिकका इतिहासकारले रचना गरेका इतिहासमा तथ्यलाई छोप्ने कस्ता प्रयत्न भएका छन् भनेर बुझ्नलाई इतिहासकार कुमार प्रधानको द गोर्खा कन्क्वेस्टको परिचय खण्ड मात्रै पढे पनि पर्याप्त संकेत पाइन्छ । प्रधानको अन्वेषण पढेपछि लाग्छ, हामीले इतिहास भनेर पढेका किताबले जति भनेका छन्, त्यसभन्दा बढी तथ्य लुकाएका छन् । त्यसैले लेखक आहुतिले इतिहाससँग जोरी खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीलाई कण्ठ गर्न लगाइएका इतिहास च्यात्न उत्तिकै जरुरी छ भनेका होलान् ।
त्यस्ता अपूरा इतिहासमाथि पर्याप्त प्रश्न नगर्दा नै अहिले एकथरीले आफू अनुकूल वर्ग र पहिचानका मुद्दालाई एकअर्काबाट बिलकुल अलग राखेर व्याख्या गर्न थालेका हुन् । यस्ता व्याख्याले भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, हामीले लड्नुपर्ने समस्यालाई हाम्रा प्राथमिकताबाट पर हुत्याउँदै लैजान्छ ।
पहिचानका विरुद्ध वर्ग
खास गरी माओवादीले पहिचान र जातीय उत्पीडनलाई वैचारिक विमर्श र राजनीतिक परिचालनको मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेपछि नेकपा एमालेले आफूले विस्मृतिमा कतै बिसाएको वर्गसंघर्षको डिस्कोर्स अघि सार्न थाल्यो । त्यो डिस्कोर्सलाई पहिचानको मुद्दा निस्तेज पार्न प्रयोग गरियो । त्यसै क्रममा पहिचानलाई पश्चिमा प्राज्ञिक बहसमा रहेको उत्तरआधुनिकतावादी विमर्शसँग जोड्ने प्रयत्नहरू भए । त्यसो गर्दा ठूलो संख्यामा रहेको वामपन्थी जनमत माओवादीसँग विकर्षित हुन्छ भन्ने एमालेसम्बद्ध विद्वान्हरूको बुझाइ हुँदो हो । माओवादीले उत्तरआधुनिकतावाद वा उत्तरमाक्र्सवाद कति पढे, यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । तर, नेपालमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई उजागर नगरेसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोहले भने कुनै खास प्रभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन । दलित, जनजाति र क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका मधेसीहरूसमेत आएपछि नै जनयुद्धले ठूलो आकार र प्रभाव ग्रहण गरेको हो । वर्तमानको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यही विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएका नेतालाई यो इतिहास बलजफ्ती सम्झाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
निकट विगतको यो इतिहास यहाँ दोहोर्याउन जरुरी किन छ भने युरोपमा परिकल्पना गरिएको वर्गीय संघर्षको कपी मस्तिष्कमा छापेर बसेका भाष्यकारले केही वर्षअघिको त्यो उत्पातको अन्तर्य नबुझेको ढोंग गर्ने गरेका छन् । केवल क्रान्तिकारी रोमाञ्चकताको भ्रम वा कुनै उत्तरआधुनिकतावादी विदेशीले उचालेका भरमा कुनै दलित युवती वा कुनै मगर युवक आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार भए होलान् ?
जनजाति महासंघले पाएका विदेशी सहयोग र पहिलो संविधानसभाताका ‘ककस’को निर्माणमा विदेशी दाताहरूको संलग्नतालाई देखाएर पहिचानको मुद्दालाई भ्रष्टीकरण गर्न सजिलो भएको छ । साथै, मधेसी पार्टी र तिनका नेताको भारतसँगको निकटता र मधेसको आन्दोलनलाई भारतले गरेको प्रत्यक्ष/परोक्ष सहयोगलाई देखाएर सिंगो मधेसको असन्तुष्टिलाई भारतसिर्जित प्रोपगान्डाका रूपमा बदनाम गर्न पनि उत्तिकै सजिलो भएको छ । त्यत्तिकै सजिलो थियो, मस्को र बेइजिङबाट आएका प्रोपगान्डा साहित्य पढेर ‘वर्गसंघर्षको राग अलाप्ने वामपन्थीहरू’ले उठाएका मुद्दालाई किनारीकृत गर्न । तर, इतिहास खोतलेर सत्य बुझ्न भने त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसो गर्न उदारता र हिम्मत दुवै चाहिन्छ । कारण, उजागर भएको सत्यले आफू उभिएको धरातल नै सर्वथा कमजोर साबित गरिदिन्छ ।
भारतले प्रोपगान्डा बनाउनुअघि वा विदेशी दाताले सहयोग गर्नुअघि के जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन थिएन यहाँ ? तल्लो वर्गको मुक्तिका लागि भनेर सञ्चालित ‘भ्यानगार्ड’ पार्टीमा जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा नपरेका केही खास जात र क्षेत्रबाहेकका अरू कसैले नेतृत्व हत्याउन सकेको थियो ? लोकतान्त्रिक र भ्यानगार्ड भनिने पार्टीहरूका तिनै कमजोरीले क्षेत्रीय र जातीय मुक्तिका नारालाई नै मुख्य मुद्दा मानेर अन्य पार्टीहरू अस्तित्वमा आएका होइनन् ? कसैले पनि मुखर भएर ‘थिएनन् वा होइनन्’ भन्दैन किनभने त्यसो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण नै छैन । तर, जब यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बेला आउँछ, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारहरू नै मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरणमा लिप्त हुने गरेका छन् ।
‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको भूमिका
माओवादीको उदय र पतनका बीचमा कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टी र तिनका वरपर रहनेहरूले पहिचानको सक्दो विरोध गरे र उनीहरूलाई सघायो पार्टीको दैनिक काम–कारबाहीमा सोझै संलग्न नभएको तर सधैँ प्रभावशाली रहने एउटा समूहले । यो अराजनीतिक जस्तो देखिने समूहले अक्सर सबै राजनीतिक दललाई एउटै डालोमा हालेर बेस्मारी गाली गर्छ । त्यही समूह बेलाबेला बडो क्रान्तिकारी कुरा पनि कथुर्छ । तर, जब साँच्चै परिवर्तनका पक्षमा बोल्ने वा काम गर्ने बेला आउँछ, कि विदेशी दातालाई औँल्याउँछ कि औँल्याउँछ सजिलो दुस्मन भारतलाई । यो मध्ये केही गर्न नसक्दा, माओवादीले गरेको हिंसालाई सराप्छ । त्यसो पनि गर्न सकेन भने चुपचाप रमिता हेर्छ । यो ‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको प्रचार संयन्त्रमा ठूलो प्रभाव छ । यही समूहले वर्गसँग एकदमै नजिकको साइनो भएको नेपाली समाजको पहिचानको मुद्दालाई गरिब बाहुन र क्षत्रीविरोधी कथ्यका रूपमा भरमग्दुर प्रचार गर्यो । जातीय उत्पीडनको सन्दर्भ आउनासाथ बाहुन/क्षत्री समुदायका गरिब सम्झिएर यो समूह यति व्यथित भयो, थाम्नै गाह्रो भयो । मधेस भन्नासाथ कर्णालीका दु:ख र मधेसी दलितका कहर सम्झेर यति भावुक भयो, हेरिसक्नै भएन ।
कुनै बेला जब वर्गको मुद्दा मात्रै सबभन्दा पेचिलो थियो, यो समूह कहिले राष्ट्रवादमा थियो, कहिले बजारवादमा । ‘सबै वर्ग मिलेर राष्ट्र बनाउने’ ठूलो राष्ट्रवादी संकल्पमा गरिब बाहुन/क्षत्री वा कर्णाली, यिनको कथ्यमा कतै भेटिँदैन थियो । अर्थात्, उनीहरू सबै वर्ग समन्वयको अलाप हालेर बस्थे । वा फ्रेडरिक हायकको भाकामा परिवर्तनको मुद्दालाई ‘सर्फडम’ अर्थात् दासतातर्फको यात्राको रूपमा व्याख्या गरेर समय व्यतीत गर्थे । यो कन्फर्मिस्ट समूहले गरेको हल्लाखल्ला नै पछिल्ला केही दशकमा नेपाली मूलधारको सबभन्दा बिकाउ वस्तु बन्यो । यसैको पक्षमा ‘कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर’ अर्थात् सम्मति निर्माण गरियो ।
यस्तै सम्मति निर्माणका लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रका केही प्रतिनिधि नै पहिचानको भ्रष्टीकरण गर्न प्रयोग भएका छन् । कुनै समय कांग्रेसबाट थुतेर तुलसी गिरी वा कम्युनिस्टबाट थुतेर केशरजंग रायमाझीलाई राजाले प्रयोग गरेका थिए । उत्पीडित जाति र क्षेत्रकै मानिसका हातमा हतियार दिएर, आफ्नै स्वजनमाथि प्रहार गर्न लगाउने शासकहरूको पुरानो तकनिकीमा फस्न पुगेका कन्फर्मिस्ट समूहका यी पात्र पनि अहिले सबैभन्दा बढी बिकाउ बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा ।
वर्ग समन्वय र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद
केही महिनाअघि मात्रै एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले नेपालमा वर्ग समन्वय भएको र अबउप्रान्त वर्गसंघर्षको गुन्जायस नभएको ‘सत्य’ अन्वेषण गरेका थिए । कर्णाली र गरिब बाहुन/क्षत्रीका दु:खले अस्तिसम्म भावुक बनेका कमरेडले एकाएक यस्तो गुह्य त्यसै खोलेका होइनन् । उनको पार्टीको एक मात्र सिद्धान्त महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गतिलो आधार नै वर्ग समन्वय हो ।
धनीसँग गरिब मिल्नु पर्नेछ, नत्र राष्ट्रवाद कमजोर हुनेछ । गरिब आखिर शोषण र बहिष्करणले होइन, आफ्नै अकर्मण्यता र भाग्यले गरिब भएकाले त्यसबाट उम्कन धनीबाट सिक्नु पर्नेछ । त्यो सिकाइ ऊविरुद्धको संघर्षले सम्भव नहुने पोखरेलको आशय हो । यसो नभन्दा, गरिब बाहुन/क्षत्रीले पोखरेलजस्ता नवधनाढ्य बाहुनहरूमाथि प्रश्न उठाउने छन् । तिनका धन–दौलतको स्रोतमाथि शंका गर्नेछन् । यसरी प्रश्न उठ्न थाल्नु राष्ट्रवाद कमजोर हुनु हो । माथि भनिएको कन्फर्मिस्ट समूहको सिद्धान्त नै आफूलाई कम्युनिस्ट नेता दाबी गर्ने सुविधा प्राप्त पोखरेलको पनि सिद्धान्त हो ।
पोखरेलका नेता खड्गप्रसाद ओली, जो अहिले सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री छन्, उनले बाँडेको राष्ट्रवादी विकासको बलियो जग पनि यही वर्ग समन्वय नै हो । चुच्चो नाक भएको रेल काठमाडौँमा कुदाउने सपना होस् वा अन्तरिक्षमा नेपाली स्पेस खोज्ने स्वैरकल्पना होस्, यो विकासको जग वर्ग समन्वय नभए के हो ? यहाँ न गरिब बाहुन/क्षत्रीका सपना अटाउँछन्, न मुसहरका आकांक्षा । सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पाल टाँगेर बस्ने भूकम्पपीडितहरूमा दलित र जनजाति बढी होलान् तर त्यहाँ गरिब बाहुन/क्षत्री पनि उल्लेख्य छन् । तिनका जिजीविषा र त्यससँग जोडिने संकटका अघिल्तिर खड् गप्रसादको सपना सस्तो प्रहसनबाहेक केही होइन ।
खड्गप्रसादका सपना उनले साबित नै गरे भने पनि त्यो नवउदारवादी विकासबिना सम्भव हुने छैन । यसलाई पुष्टि गर्न खड्गप्रसाद र उनका नजिकका नेताले निजी मेडिकल कलेजप्रति देखाएको आशक्ति हेरे पुग्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखाइएको यो बजारवादी लहडले के संकेत गर्छ ? भर्खरै समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएका प्रधानमन्त्रीलाई समाजवादको दुहाइ दिएर डा गोविन्द केसीले सम्झाउनुपर्ने खड्गप्रसादको नियति वर्ग समन्वयबाहेक अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले उनले भन्ने गरेका विकासले गरिब बाहुन/क्षत्री, कर्णाली वा मधेसी महिला र दलितको कतै हित गर्ने छैन ।
गरिब किसानको मुक्तिका लागि विसं ०२८ मा झापा काण्डबाट नेता बन्न पुगेका अहिलेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त खुलेर अंगीकार गर्नु प्रहसन वा ट्रयाजेडी, के हो ? इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्नेछ ।
प्रकाशित: असार १२, २०७३
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
नेपाली समाजको वर्गीय संरचनाको एउटा बलियो आधार जात व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन लेखिनुअघि नै अभ्यासमा रहेको जात व्यवस्था र त्यसले निर्धारण गरेको सामाजिक संरचनाले यो मुलुकलाई लामो कालखण्डसम्म गाँजेको सत्य खोज्न धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन । मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनको मौलो बनाएदेखि भने जात नै वर्ग बनोटको खास आधारका रूपमा स्थापित भयो । इतिहास खोतलेर हेरे यति बुझ्न सकिन्छ । यहाँ ‘खोतल्न’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो भने त्यस्तो इतिहास अहिलेसम्म कुनै पाठ्यक्रममा राखिएको छैन । शक्तिशालीहरूले आफू अनुकूल बनाउँदै आएका औपचारिक पाठ्यक्रम र इतिहासका ठेलीमा सोझै त्यस्तो इतिहास लेखिएको हुँदैन ।
शासकहरू र सत्तानजिकका इतिहासकारले रचना गरेका इतिहासमा तथ्यलाई छोप्ने कस्ता प्रयत्न भएका छन् भनेर बुझ्नलाई इतिहासकार कुमार प्रधानको द गोर्खा कन्क्वेस्टको परिचय खण्ड मात्रै पढे पनि पर्याप्त संकेत पाइन्छ । प्रधानको अन्वेषण पढेपछि लाग्छ, हामीले इतिहास भनेर पढेका किताबले जति भनेका छन्, त्यसभन्दा बढी तथ्य लुकाएका छन् । त्यसैले लेखक आहुतिले इतिहाससँग जोरी खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीलाई कण्ठ गर्न लगाइएका इतिहास च्यात्न उत्तिकै जरुरी छ भनेका होलान् ।
त्यस्ता अपूरा इतिहासमाथि पर्याप्त प्रश्न नगर्दा नै अहिले एकथरीले आफू अनुकूल वर्ग र पहिचानका मुद्दालाई एकअर्काबाट बिलकुल अलग राखेर व्याख्या गर्न थालेका हुन् । यस्ता व्याख्याले भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, हामीले लड्नुपर्ने समस्यालाई हाम्रा प्राथमिकताबाट पर हुत्याउँदै लैजान्छ ।
पहिचानका विरुद्ध वर्ग
खास गरी माओवादीले पहिचान र जातीय उत्पीडनलाई वैचारिक विमर्श र राजनीतिक परिचालनको मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेपछि नेकपा एमालेले आफूले विस्मृतिमा कतै बिसाएको वर्गसंघर्षको डिस्कोर्स अघि सार्न थाल्यो । त्यो डिस्कोर्सलाई पहिचानको मुद्दा निस्तेज पार्न प्रयोग गरियो । त्यसै क्रममा पहिचानलाई पश्चिमा प्राज्ञिक बहसमा रहेको उत्तरआधुनिकतावादी विमर्शसँग जोड्ने प्रयत्नहरू भए । त्यसो गर्दा ठूलो संख्यामा रहेको वामपन्थी जनमत माओवादीसँग विकर्षित हुन्छ भन्ने एमालेसम्बद्ध विद्वान्हरूको बुझाइ हुँदो हो । माओवादीले उत्तरआधुनिकतावाद वा उत्तरमाक्र्सवाद कति पढे, यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । तर, नेपालमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई उजागर नगरेसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोहले भने कुनै खास प्रभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन । दलित, जनजाति र क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका मधेसीहरूसमेत आएपछि नै जनयुद्धले ठूलो आकार र प्रभाव ग्रहण गरेको हो । वर्तमानको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यही विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएका नेतालाई यो इतिहास बलजफ्ती सम्झाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
निकट विगतको यो इतिहास यहाँ दोहोर्याउन जरुरी किन छ भने युरोपमा परिकल्पना गरिएको वर्गीय संघर्षको कपी मस्तिष्कमा छापेर बसेका भाष्यकारले केही वर्षअघिको त्यो उत्पातको अन्तर्य नबुझेको ढोंग गर्ने गरेका छन् । केवल क्रान्तिकारी रोमाञ्चकताको भ्रम वा कुनै उत्तरआधुनिकतावादी विदेशीले उचालेका भरमा कुनै दलित युवती वा कुनै मगर युवक आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार भए होलान् ?
जनजाति महासंघले पाएका विदेशी सहयोग र पहिलो संविधानसभाताका ‘ककस’को निर्माणमा विदेशी दाताहरूको संलग्नतालाई देखाएर पहिचानको मुद्दालाई भ्रष्टीकरण गर्न सजिलो भएको छ । साथै, मधेसी पार्टी र तिनका नेताको भारतसँगको निकटता र मधेसको आन्दोलनलाई भारतले गरेको प्रत्यक्ष/परोक्ष सहयोगलाई देखाएर सिंगो मधेसको असन्तुष्टिलाई भारतसिर्जित प्रोपगान्डाका रूपमा बदनाम गर्न पनि उत्तिकै सजिलो भएको छ । त्यत्तिकै सजिलो थियो, मस्को र बेइजिङबाट आएका प्रोपगान्डा साहित्य पढेर ‘वर्गसंघर्षको राग अलाप्ने वामपन्थीहरू’ले उठाएका मुद्दालाई किनारीकृत गर्न । तर, इतिहास खोतलेर सत्य बुझ्न भने त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसो गर्न उदारता र हिम्मत दुवै चाहिन्छ । कारण, उजागर भएको सत्यले आफू उभिएको धरातल नै सर्वथा कमजोर साबित गरिदिन्छ ।
भारतले प्रोपगान्डा बनाउनुअघि वा विदेशी दाताले सहयोग गर्नुअघि के जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन थिएन यहाँ ? तल्लो वर्गको मुक्तिका लागि भनेर सञ्चालित ‘भ्यानगार्ड’ पार्टीमा जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा नपरेका केही खास जात र क्षेत्रबाहेकका अरू कसैले नेतृत्व हत्याउन सकेको थियो ? लोकतान्त्रिक र भ्यानगार्ड भनिने पार्टीहरूका तिनै कमजोरीले क्षेत्रीय र जातीय मुक्तिका नारालाई नै मुख्य मुद्दा मानेर अन्य पार्टीहरू अस्तित्वमा आएका होइनन् ? कसैले पनि मुखर भएर ‘थिएनन् वा होइनन्’ भन्दैन किनभने त्यसो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण नै छैन । तर, जब यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बेला आउँछ, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारहरू नै मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरणमा लिप्त हुने गरेका छन् ।
‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको भूमिका
माओवादीको उदय र पतनका बीचमा कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टी र तिनका वरपर रहनेहरूले पहिचानको सक्दो विरोध गरे र उनीहरूलाई सघायो पार्टीको दैनिक काम–कारबाहीमा सोझै संलग्न नभएको तर सधैँ प्रभावशाली रहने एउटा समूहले । यो अराजनीतिक जस्तो देखिने समूहले अक्सर सबै राजनीतिक दललाई एउटै डालोमा हालेर बेस्मारी गाली गर्छ । त्यही समूह बेलाबेला बडो क्रान्तिकारी कुरा पनि कथुर्छ । तर, जब साँच्चै परिवर्तनका पक्षमा बोल्ने वा काम गर्ने बेला आउँछ, कि विदेशी दातालाई औँल्याउँछ कि औँल्याउँछ सजिलो दुस्मन भारतलाई । यो मध्ये केही गर्न नसक्दा, माओवादीले गरेको हिंसालाई सराप्छ । त्यसो पनि गर्न सकेन भने चुपचाप रमिता हेर्छ । यो ‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको प्रचार संयन्त्रमा ठूलो प्रभाव छ । यही समूहले वर्गसँग एकदमै नजिकको साइनो भएको नेपाली समाजको पहिचानको मुद्दालाई गरिब बाहुन र क्षत्रीविरोधी कथ्यका रूपमा भरमग्दुर प्रचार गर्यो । जातीय उत्पीडनको सन्दर्भ आउनासाथ बाहुन/क्षत्री समुदायका गरिब सम्झिएर यो समूह यति व्यथित भयो, थाम्नै गाह्रो भयो । मधेस भन्नासाथ कर्णालीका दु:ख र मधेसी दलितका कहर सम्झेर यति भावुक भयो, हेरिसक्नै भएन ।
कुनै बेला जब वर्गको मुद्दा मात्रै सबभन्दा पेचिलो थियो, यो समूह कहिले राष्ट्रवादमा थियो, कहिले बजारवादमा । ‘सबै वर्ग मिलेर राष्ट्र बनाउने’ ठूलो राष्ट्रवादी संकल्पमा गरिब बाहुन/क्षत्री वा कर्णाली, यिनको कथ्यमा कतै भेटिँदैन थियो । अर्थात्, उनीहरू सबै वर्ग समन्वयको अलाप हालेर बस्थे । वा फ्रेडरिक हायकको भाकामा परिवर्तनको मुद्दालाई ‘सर्फडम’ अर्थात् दासतातर्फको यात्राको रूपमा व्याख्या गरेर समय व्यतीत गर्थे । यो कन्फर्मिस्ट समूहले गरेको हल्लाखल्ला नै पछिल्ला केही दशकमा नेपाली मूलधारको सबभन्दा बिकाउ वस्तु बन्यो । यसैको पक्षमा ‘कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर’ अर्थात् सम्मति निर्माण गरियो ।
यस्तै सम्मति निर्माणका लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रका केही प्रतिनिधि नै पहिचानको भ्रष्टीकरण गर्न प्रयोग भएका छन् । कुनै समय कांग्रेसबाट थुतेर तुलसी गिरी वा कम्युनिस्टबाट थुतेर केशरजंग रायमाझीलाई राजाले प्रयोग गरेका थिए । उत्पीडित जाति र क्षेत्रकै मानिसका हातमा हतियार दिएर, आफ्नै स्वजनमाथि प्रहार गर्न लगाउने शासकहरूको पुरानो तकनिकीमा फस्न पुगेका कन्फर्मिस्ट समूहका यी पात्र पनि अहिले सबैभन्दा बढी बिकाउ बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा ।
वर्ग समन्वय र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद
केही महिनाअघि मात्रै एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले नेपालमा वर्ग समन्वय भएको र अबउप्रान्त वर्गसंघर्षको गुन्जायस नभएको ‘सत्य’ अन्वेषण गरेका थिए । कर्णाली र गरिब बाहुन/क्षत्रीका दु:खले अस्तिसम्म भावुक बनेका कमरेडले एकाएक यस्तो गुह्य त्यसै खोलेका होइनन् । उनको पार्टीको एक मात्र सिद्धान्त महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गतिलो आधार नै वर्ग समन्वय हो ।
धनीसँग गरिब मिल्नु पर्नेछ, नत्र राष्ट्रवाद कमजोर हुनेछ । गरिब आखिर शोषण र बहिष्करणले होइन, आफ्नै अकर्मण्यता र भाग्यले गरिब भएकाले त्यसबाट उम्कन धनीबाट सिक्नु पर्नेछ । त्यो सिकाइ ऊविरुद्धको संघर्षले सम्भव नहुने पोखरेलको आशय हो । यसो नभन्दा, गरिब बाहुन/क्षत्रीले पोखरेलजस्ता नवधनाढ्य बाहुनहरूमाथि प्रश्न उठाउने छन् । तिनका धन–दौलतको स्रोतमाथि शंका गर्नेछन् । यसरी प्रश्न उठ्न थाल्नु राष्ट्रवाद कमजोर हुनु हो । माथि भनिएको कन्फर्मिस्ट समूहको सिद्धान्त नै आफूलाई कम्युनिस्ट नेता दाबी गर्ने सुविधा प्राप्त पोखरेलको पनि सिद्धान्त हो ।
पोखरेलका नेता खड्गप्रसाद ओली, जो अहिले सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री छन्, उनले बाँडेको राष्ट्रवादी विकासको बलियो जग पनि यही वर्ग समन्वय नै हो । चुच्चो नाक भएको रेल काठमाडौँमा कुदाउने सपना होस् वा अन्तरिक्षमा नेपाली स्पेस खोज्ने स्वैरकल्पना होस्, यो विकासको जग वर्ग समन्वय नभए के हो ? यहाँ न गरिब बाहुन/क्षत्रीका सपना अटाउँछन्, न मुसहरका आकांक्षा । सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पाल टाँगेर बस्ने भूकम्पपीडितहरूमा दलित र जनजाति बढी होलान् तर त्यहाँ गरिब बाहुन/क्षत्री पनि उल्लेख्य छन् । तिनका जिजीविषा र त्यससँग जोडिने संकटका अघिल्तिर खड् गप्रसादको सपना सस्तो प्रहसनबाहेक केही होइन ।
खड्गप्रसादका सपना उनले साबित नै गरे भने पनि त्यो नवउदारवादी विकासबिना सम्भव हुने छैन । यसलाई पुष्टि गर्न खड्गप्रसाद र उनका नजिकका नेताले निजी मेडिकल कलेजप्रति देखाएको आशक्ति हेरे पुग्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखाइएको यो बजारवादी लहडले के संकेत गर्छ ? भर्खरै समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएका प्रधानमन्त्रीलाई समाजवादको दुहाइ दिएर डा गोविन्द केसीले सम्झाउनुपर्ने खड्गप्रसादको नियति वर्ग समन्वयबाहेक अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले उनले भन्ने गरेका विकासले गरिब बाहुन/क्षत्री, कर्णाली वा मधेसी महिला र दलितको कतै हित गर्ने छैन ।
गरिब किसानको मुक्तिका लागि विसं ०२८ मा झापा काण्डबाट नेता बन्न पुगेका अहिलेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त खुलेर अंगीकार गर्नु प्रहसन वा ट्रयाजेडी, के हो ? इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्नेछ ।
प्रकाशित: असार १२, २०७३
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment