उज्ज्वल प्रसाईं
दुनियाँभर दक्षिणपन्थ मुखर भएको छ । राजनीतिक व्यवहार, चिन्तन, अभिव्यक्ति सबैमा दक्षिणपन्थको रापताप बढ्दै गएको बुझ्न ठूलो विद्वता चाहिँदैन । सूचनामा सामान्य पहुँच भएकाले गहिरिएर हे¥यो भने, नश्लवाददेखि हिन्दुत्ववाद, इस्लामी जिहाददेखि रंगभेद सबै छर्लंग देख्न सक्छ । साथै पर्यावरणका जटिल सवालहरूमा दुनियाँका शक्तिशाली मुलुक र शासकहरूको उदासीनता उदेकलाग्दो गरी बढ्दैछ । यो परस्थितिले गरेको संकेत भयकारी छ, दुनियाँले ठूला संकटहरूका सामना गर्नुपर्नेछ । पर्यावरणीय संकटदेखि युद्धका त्रासदीहरू समेतले सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने तिनै मानिसलाई हो, जो पहिल्यैदेखि गरिबी र सीमान्तीकरणको चपेटामा फसेका छन् ।
यस्तो वैश्विक परिवेशको प्रभावबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । तर यता भने ‘वाम एकता’को खैलाबैलाले सिंगो मुलुकलाई तरंगित पारेको छ । सतहमा हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं विश्वको दक्षिणपन्थको बढ्दो प्रभावलाई एउटा सानो देशले वामपन्थी एकतामार्फत वैकल्पिक राजनीतिको चुनौती पेस गर्दैछ । नेपालतर्फ चासो राखेर हेर्ने विदेशीहरूले यही सतही विश्लेषणलाई नै आधार मानेर आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् ।
यस्तो एकताको हल्ला चल्न सक्छ भन्ने सुइँको समेत नपाएको भारत पनि त्यसरी नै तिलमिलाएको हुनसक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सतहमा अप्रभावित जस्तो देखिने ‘नेपथ्य कूटनीति’मा माहिर मानिएको चीनको प्रभावको आयातनबारे पनि अनुमानहरू सुनिन थालेका छन् । कम्युनिस्टहरूको एकताबाट सदैव त्रसित रहने केही पश्चिमा शक्तिहरूलाई यति खबर नै आतंक सिर्जना गर्न काफी छ । त्यसो त देशभित्रका कांग्रेसीहरू पनि शून्यमा टोलाएजस्ता भएका छन् । पार्टीइतर ‘देब्रे ढल्कुवा’ चिन्तन गरिरहेका मानिसहरू भने यो एकताबाट खासै उत्साहित देखिँदैनन् । सतह र अन्तर्यबीचको दूरी नाप्नसके यो एकता उति रमाउनुपर्ने कारण होइन ।
एक वामका अभियन्तालाई प्रश्न
आसन्न चुनावमा तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्र्दै एउटा भीमकाय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका दल र तिनका नेतृत्वलाई केही प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ । पत्रिकाको सामान्य टिप्पणीमा उठाइएका यी प्रश्नबारे उनीहरूले हेक्का राख्लान् वा तिनको जवाफ दिन अग्रसर होलान् भन्ने यो पंक्तिकारले अनुमान गरेको छैन । तर यी प्रश्न पार्टीइतर मञ्चहरूमा चल्ने बहसका लागि उपयोगी होलान् भन्ने आशा गरिएको छ ।
नेपालमा मौजुद वामपन्थी शक्तिहरूले काम नगरेका होइनन् । उनीहरूको नेतृत्व र सक्रियतामा ठूला आन्दोलन र परिवर्तनहरू नभएका पनि होइनन् । सामान्ती जडताबाट नेपाली समाजलाई अघि बढाउन वामपन्थी शक्तिहरूले गरेको योगदानलाई कम आँक्नु इतिहासप्रति बेइमान हुनु हो । तर सँगसँगै नेपाली समाजको प्रगतिलाई असहयोग गर्ने हदसम्म अराजनीतिक संस्कारका प्रणेताहरूमा यथेष्ट कम्युनिस्टहरू नै छन् ।
जब गहिरो सैद्धान्तिक विमर्श, अद्यावधिक गरिएको विचारको आलोकमा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप, र अघिल्तिर आइपरेका संकटहरूका सामना गर्न जनतालाई सघाउने वेलामा उनीहरू सधैं रकमी दलालीका उम्दा खेलाडीमा पतीत भएका छन् । संकीर्ण गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत उन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले ठूला निर्णयहरू लिएका छन् । आफूले आफ्ना गुट र स्वयंको सर्वोेपरि हितका लागि गरिएका त्यस्ता निर्णयहरूमा ताली पिट्ने कार्यकर्ताको भीड जम्मा पार्नुलाई नै उनीहरूले आफ्नो सफलता सम्झेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा अवैध नाफाखोरीको जग खन्नेमा अघिल्तिर वामपन्थी अनुहारहरू देखिन्छन् । संविधान लेखनमा उनीहरूले गरेको खेलवाडलाई राष्ट्रवादको ओढनीले छोपिदिएका कारण धेरैले त्यसको दक्षिणपन्थी राप महसुस गर्न नपाएका मात्र हुन् । त्यसैले अहिले नै केही सवाल उठाउन जरुरी छ ।
यहाँ लेनिनवाद मान्ने वा नमान्नेबारे सवाल उठाउन लागिएको होइन । वा माओवादसम्बन्धी बहस कसरी गर्लान् भन्ने चिन्ता गर्न खोजिएको पनि होइन । मदन भण्डारीको फ्रेम गरिएको फोटोलाई कुन स्थान दिइएला भन्ने खुल्दुली पनि होइन । कारण, यी सबै शब्दलाई उनीहरूले दस्तावेजमा सजिलै राखिदिन सक्छन्, फोटो झुण्ड्याउन पनि सक्छन् । एकमत भए भने, ती सबैलाई मिल्काउन पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्ने छैनन् । यो राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा यी शब्दलाई कत्तिको बिकाऊ ठह¥याउनेछन् भन्ने मात्रै ठूलो सवाल हुनेछ । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा लेनिनको फोटो हराएझैं कुनै पनि वेला दस्तावेजमा यी शब्दहरू राख्न वा हटाउन सक्ने उनीहरूसँग सुविधा हुनेछ । त्यसैले ती शब्दहरूलाई एकछिन बिर्सेर अरू केही सामान्य सवालहरू उठाऔं ।
नेपाली समाजको मथिंगल हल्लाइरहेको पहिचानको मुद्दालाई नयाँ बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले प्रगतिशील मुद्दा मान्नेछ ? यसमा प्रशस्त सन्देह छ । वर्ग संघर्षको तेजोबध गर्न ल्याइएको विदेशी षड्यन्त्र हो भन्ने पुरानो रटान नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा आफू वर्ग समन्वयको मोहजालमा सजिलै फस्दै गएकोमा गर्व गरिनेछ । मधेशले मागेको उचित प्रतिनिधित्व र राज्यको मूलधारमा सम्मानजनक स्थानलाई राष्ट्रवादको एकांगी चश्माबाट हेर्ने छैन भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी छ ? समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अर्थहीन बनाउने उपक्रमलाई अझ रफ्तारमा अघि बढाउन भूमिका खेल्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क हुन सकिन्छ । दलितले आफूलाई अपुग भएको अधिकारबारे उठाइरहेका सवाललाई नयाँ वामपन्थी पार्टीले कसरी बुझ्नेछन् ?
एउटै पार्टीका नेताका रूपमा माथिका सवालमा भीम रावल र बाबुराम भट्टराईका बुझाइमा कति समानता वा कति फरक हुनेछन् ? नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा जातीय व्यवस्थाको प्रभावबारे बुझाइमा एकअर्कासँग पूर्णतया असहमत भएर आहुती र घनश्याम भुसालले पार्टी कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नेछन् ? जातीय व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित दलितको आन्दोलनलाई यी दुई कमरेडहरू सँगै रहेर कसरी अघि बढाउलान् ?अखण्ड नामका आन्दोलनमा हितचित्त मिलेका भीम रावल र लेखराज भट्टको अखण्डतावादलाई एक–वामले कति अंगीकार गर्ला ? गोपाल किराँती र सुवास नेम्वाङले बुझेका जातीय मुक्तिको प्रश्नमा एकरूपता आउला ? वा यी दुई एकअर्कालाई निषेध गरेर एउटै पार्टीमा बसिरहलान् ?
अब शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी केही सामान्य प्रश्नहरू गरौँ । यी विषय निःसन्देह राजनीतिक विषय हुन् । राजनीतिक दल र सत्तासँग सोझै जोडिएका यी क्षेत्रमा दलहरूको भूमिका र प्रभाव हुँदैन भन्ने कसैले सोच्दैन । उनीहरूको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा नगरी यी क्षेत्रलाई अघि बढाउन र जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसो त यी दुई क्षेत्रलाई चुस्त नबनाउँदासम्म समाजले प्रगति गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर राजनीतिक सुझबुझसहित यी क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनु र चरम दलीयकरणमा जकडेर मुठ्ठीभर मान्छेको हित हुने गरी काम गर्नु फरक कुरा हुन् ।
यी विषयको राजनीतिकरण गरेर आधारभूत तहका जनतासम्म सेवा पुर्याउन सबैभन्दा बढी अग्रसर हुनुपर्ने वामपन्थी पार्टीहरू यी सेवाक्षेत्रको सक्दो दोहन गरेर मुठ्ठीभर मान्छेलाई धनी बनाउने उपक्रममा लागेका छन् । चरम दलीयकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियातन्त्रको हातमा पु¥याइदियो । अर्थात्, यी क्षेत्रले चरम अराजनीतिक प्रहार खेप्नुपरेको छ । नत्र गोविन्द केसी नामको टाउको दुखाइ बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू फस्ने नै थिएनन् ।
चुनावपछि बन्ने भनिएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले चलिरहेको भन्दा ठूलो आयतनको रकमी दलाली गर्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अकन्टक स्रोत दोहनको थलो बनाउँदैनन् भनेर आश्वस्त पार्न सक्छन् ? कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएर यी सरकारी सेवाकेन्द्रलाई धराशायी बनाउन भूमिका खेल्न उनीहरू उद्यत हुँदैनन् भनेर कसैले पत्याउँदैन । त्यसरी सरकारी सेवा क्षेत्रलाई तन्नम बनाएपछि निजी क्षेत्रमा जथाभावी गर्ने छुट दिनेछन् । वामपन्थी पार्टीका सदस्यको बिल्ला भिरेका ठगहरूका हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुम्पेपछि समाजवादको वकालत आफंैमा निकम्मा हुनेछ । कम्तीमा अहिले देखिएका व्यवहारका कसीमा भावी एकताबद्ध वाम पार्टीको योभन्दा राम्रो चित्र कोर्न सकिँदैन ।
सतहमा वामपन्थ, अन्तर्य के ?
माक्र्सवाद, वामपन्थ, समाजवाद, यी सबै वैचारिक अवधारणा हालसम्म पार्टीहरूका लागि केवल बिकाउ वस्तु (सेलेबल कमोडिटी) हुन् । आकारमा ठूलो हुने कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि एकपटक यी शब्दलाई बिकाउ पुडियामा सीमित तुल्याउने छैनन् भनेर पत्याउने आधारहरू के –के छन् ? केवल दलालीका लागि भोटमा विनिमय भएका यी कमोडिटिहरूको ‘सुपरब्रान्डिङ’ मात्रै होइन यो एकता भनेर विश्वस्त बनाउने तर्कहरू के–के हुन् ? माओवाद र बहुदलीय जनवादको फ्युजन भारतमा कोकाकोला र थम्प्स अप नामको पेय पदार्थको ‘मर्जर’ जस्तो मात्रै देखिने सम्भावना प्रचुर छ ।
यी सन्देह हुँदैन थिए भने अहिलेको वैश्विक परस्थितिमा वामपन्थीहरूको एकता हुनु सुखद हुन्थ्यो । सानो मुलुकबाट एउटा गतिलो प्रगतिशील कामको सन्देश दुनियाँभर फैलाएर पुँजीवादले निम्त्याएका अनेक संकटहरूसँग जुधिरहेका लाखौं मानिसहरूलाई हौसला दिन सकिन्थ्यो । नेपालमा जनयुद्धको बैठानमा सतहमा आएका मुद्दाहरू र तिनलाई सम्बोधन गर्ने केही सिर्जनात्मक प्रयासहरूलाई तीतो असफलतामा टुंग्याएको त्यही नेतृत्वले वाम एकतालाई उम्दा सिर्जनात्मक कदमका रूपमा अघि बढाउलान् भन्नेमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
यहाँ व्यक्त गरिएका सन्देहहरू सही साबित गर्नलाई नै ठूलो कम्युनिस्ट नामको पार्टी बनाउन लागिएको हो भने, त्यसले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने छैन । त्यस मानेमा यो शक्ति आफैंमा कम्युनिस्ट नामको शक्तिशाली दक्षिणपन्थी दल बन्नेछ । सतहमा वामपन्थ, अन्तर्यमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक संयन्त्र हुनेछ ।
आइतवार, आश्विन २९, २०७४
अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित
फोटोः Sreenisridharan / Flickr.com
यस्तो वैश्विक परिवेशको प्रभावबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । तर यता भने ‘वाम एकता’को खैलाबैलाले सिंगो मुलुकलाई तरंगित पारेको छ । सतहमा हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं विश्वको दक्षिणपन्थको बढ्दो प्रभावलाई एउटा सानो देशले वामपन्थी एकतामार्फत वैकल्पिक राजनीतिको चुनौती पेस गर्दैछ । नेपालतर्फ चासो राखेर हेर्ने विदेशीहरूले यही सतही विश्लेषणलाई नै आधार मानेर आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् ।
यस्तो एकताको हल्ला चल्न सक्छ भन्ने सुइँको समेत नपाएको भारत पनि त्यसरी नै तिलमिलाएको हुनसक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सतहमा अप्रभावित जस्तो देखिने ‘नेपथ्य कूटनीति’मा माहिर मानिएको चीनको प्रभावको आयातनबारे पनि अनुमानहरू सुनिन थालेका छन् । कम्युनिस्टहरूको एकताबाट सदैव त्रसित रहने केही पश्चिमा शक्तिहरूलाई यति खबर नै आतंक सिर्जना गर्न काफी छ । त्यसो त देशभित्रका कांग्रेसीहरू पनि शून्यमा टोलाएजस्ता भएका छन् । पार्टीइतर ‘देब्रे ढल्कुवा’ चिन्तन गरिरहेका मानिसहरू भने यो एकताबाट खासै उत्साहित देखिँदैनन् । सतह र अन्तर्यबीचको दूरी नाप्नसके यो एकता उति रमाउनुपर्ने कारण होइन ।
एक वामका अभियन्तालाई प्रश्न
आसन्न चुनावमा तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्र्दै एउटा भीमकाय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका दल र तिनका नेतृत्वलाई केही प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ । पत्रिकाको सामान्य टिप्पणीमा उठाइएका यी प्रश्नबारे उनीहरूले हेक्का राख्लान् वा तिनको जवाफ दिन अग्रसर होलान् भन्ने यो पंक्तिकारले अनुमान गरेको छैन । तर यी प्रश्न पार्टीइतर मञ्चहरूमा चल्ने बहसका लागि उपयोगी होलान् भन्ने आशा गरिएको छ ।
नेपालमा मौजुद वामपन्थी शक्तिहरूले काम नगरेका होइनन् । उनीहरूको नेतृत्व र सक्रियतामा ठूला आन्दोलन र परिवर्तनहरू नभएका पनि होइनन् । सामान्ती जडताबाट नेपाली समाजलाई अघि बढाउन वामपन्थी शक्तिहरूले गरेको योगदानलाई कम आँक्नु इतिहासप्रति बेइमान हुनु हो । तर सँगसँगै नेपाली समाजको प्रगतिलाई असहयोग गर्ने हदसम्म अराजनीतिक संस्कारका प्रणेताहरूमा यथेष्ट कम्युनिस्टहरू नै छन् ।
जब गहिरो सैद्धान्तिक विमर्श, अद्यावधिक गरिएको विचारको आलोकमा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप, र अघिल्तिर आइपरेका संकटहरूका सामना गर्न जनतालाई सघाउने वेलामा उनीहरू सधैं रकमी दलालीका उम्दा खेलाडीमा पतीत भएका छन् । संकीर्ण गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत उन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले ठूला निर्णयहरू लिएका छन् । आफूले आफ्ना गुट र स्वयंको सर्वोेपरि हितका लागि गरिएका त्यस्ता निर्णयहरूमा ताली पिट्ने कार्यकर्ताको भीड जम्मा पार्नुलाई नै उनीहरूले आफ्नो सफलता सम्झेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा अवैध नाफाखोरीको जग खन्नेमा अघिल्तिर वामपन्थी अनुहारहरू देखिन्छन् । संविधान लेखनमा उनीहरूले गरेको खेलवाडलाई राष्ट्रवादको ओढनीले छोपिदिएका कारण धेरैले त्यसको दक्षिणपन्थी राप महसुस गर्न नपाएका मात्र हुन् । त्यसैले अहिले नै केही सवाल उठाउन जरुरी छ ।
यहाँ लेनिनवाद मान्ने वा नमान्नेबारे सवाल उठाउन लागिएको होइन । वा माओवादसम्बन्धी बहस कसरी गर्लान् भन्ने चिन्ता गर्न खोजिएको पनि होइन । मदन भण्डारीको फ्रेम गरिएको फोटोलाई कुन स्थान दिइएला भन्ने खुल्दुली पनि होइन । कारण, यी सबै शब्दलाई उनीहरूले दस्तावेजमा सजिलै राखिदिन सक्छन्, फोटो झुण्ड्याउन पनि सक्छन् । एकमत भए भने, ती सबैलाई मिल्काउन पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्ने छैनन् । यो राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा यी शब्दलाई कत्तिको बिकाऊ ठह¥याउनेछन् भन्ने मात्रै ठूलो सवाल हुनेछ । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा लेनिनको फोटो हराएझैं कुनै पनि वेला दस्तावेजमा यी शब्दहरू राख्न वा हटाउन सक्ने उनीहरूसँग सुविधा हुनेछ । त्यसैले ती शब्दहरूलाई एकछिन बिर्सेर अरू केही सामान्य सवालहरू उठाऔं ।
नेपाली समाजको मथिंगल हल्लाइरहेको पहिचानको मुद्दालाई नयाँ बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले प्रगतिशील मुद्दा मान्नेछ ? यसमा प्रशस्त सन्देह छ । वर्ग संघर्षको तेजोबध गर्न ल्याइएको विदेशी षड्यन्त्र हो भन्ने पुरानो रटान नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा आफू वर्ग समन्वयको मोहजालमा सजिलै फस्दै गएकोमा गर्व गरिनेछ । मधेशले मागेको उचित प्रतिनिधित्व र राज्यको मूलधारमा सम्मानजनक स्थानलाई राष्ट्रवादको एकांगी चश्माबाट हेर्ने छैन भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी छ ? समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अर्थहीन बनाउने उपक्रमलाई अझ रफ्तारमा अघि बढाउन भूमिका खेल्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क हुन सकिन्छ । दलितले आफूलाई अपुग भएको अधिकारबारे उठाइरहेका सवाललाई नयाँ वामपन्थी पार्टीले कसरी बुझ्नेछन् ?
एउटै पार्टीका नेताका रूपमा माथिका सवालमा भीम रावल र बाबुराम भट्टराईका बुझाइमा कति समानता वा कति फरक हुनेछन् ? नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा जातीय व्यवस्थाको प्रभावबारे बुझाइमा एकअर्कासँग पूर्णतया असहमत भएर आहुती र घनश्याम भुसालले पार्टी कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नेछन् ? जातीय व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित दलितको आन्दोलनलाई यी दुई कमरेडहरू सँगै रहेर कसरी अघि बढाउलान् ?अखण्ड नामका आन्दोलनमा हितचित्त मिलेका भीम रावल र लेखराज भट्टको अखण्डतावादलाई एक–वामले कति अंगीकार गर्ला ? गोपाल किराँती र सुवास नेम्वाङले बुझेका जातीय मुक्तिको प्रश्नमा एकरूपता आउला ? वा यी दुई एकअर्कालाई निषेध गरेर एउटै पार्टीमा बसिरहलान् ?
अब शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी केही सामान्य प्रश्नहरू गरौँ । यी विषय निःसन्देह राजनीतिक विषय हुन् । राजनीतिक दल र सत्तासँग सोझै जोडिएका यी क्षेत्रमा दलहरूको भूमिका र प्रभाव हुँदैन भन्ने कसैले सोच्दैन । उनीहरूको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा नगरी यी क्षेत्रलाई अघि बढाउन र जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसो त यी दुई क्षेत्रलाई चुस्त नबनाउँदासम्म समाजले प्रगति गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर राजनीतिक सुझबुझसहित यी क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनु र चरम दलीयकरणमा जकडेर मुठ्ठीभर मान्छेको हित हुने गरी काम गर्नु फरक कुरा हुन् ।
यी विषयको राजनीतिकरण गरेर आधारभूत तहका जनतासम्म सेवा पुर्याउन सबैभन्दा बढी अग्रसर हुनुपर्ने वामपन्थी पार्टीहरू यी सेवाक्षेत्रको सक्दो दोहन गरेर मुठ्ठीभर मान्छेलाई धनी बनाउने उपक्रममा लागेका छन् । चरम दलीयकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियातन्त्रको हातमा पु¥याइदियो । अर्थात्, यी क्षेत्रले चरम अराजनीतिक प्रहार खेप्नुपरेको छ । नत्र गोविन्द केसी नामको टाउको दुखाइ बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू फस्ने नै थिएनन् ।
चुनावपछि बन्ने भनिएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले चलिरहेको भन्दा ठूलो आयतनको रकमी दलाली गर्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अकन्टक स्रोत दोहनको थलो बनाउँदैनन् भनेर आश्वस्त पार्न सक्छन् ? कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएर यी सरकारी सेवाकेन्द्रलाई धराशायी बनाउन भूमिका खेल्न उनीहरू उद्यत हुँदैनन् भनेर कसैले पत्याउँदैन । त्यसरी सरकारी सेवा क्षेत्रलाई तन्नम बनाएपछि निजी क्षेत्रमा जथाभावी गर्ने छुट दिनेछन् । वामपन्थी पार्टीका सदस्यको बिल्ला भिरेका ठगहरूका हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुम्पेपछि समाजवादको वकालत आफंैमा निकम्मा हुनेछ । कम्तीमा अहिले देखिएका व्यवहारका कसीमा भावी एकताबद्ध वाम पार्टीको योभन्दा राम्रो चित्र कोर्न सकिँदैन ।
सतहमा वामपन्थ, अन्तर्य के ?
माक्र्सवाद, वामपन्थ, समाजवाद, यी सबै वैचारिक अवधारणा हालसम्म पार्टीहरूका लागि केवल बिकाउ वस्तु (सेलेबल कमोडिटी) हुन् । आकारमा ठूलो हुने कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि एकपटक यी शब्दलाई बिकाउ पुडियामा सीमित तुल्याउने छैनन् भनेर पत्याउने आधारहरू के –के छन् ? केवल दलालीका लागि भोटमा विनिमय भएका यी कमोडिटिहरूको ‘सुपरब्रान्डिङ’ मात्रै होइन यो एकता भनेर विश्वस्त बनाउने तर्कहरू के–के हुन् ? माओवाद र बहुदलीय जनवादको फ्युजन भारतमा कोकाकोला र थम्प्स अप नामको पेय पदार्थको ‘मर्जर’ जस्तो मात्रै देखिने सम्भावना प्रचुर छ ।
यी सन्देह हुँदैन थिए भने अहिलेको वैश्विक परस्थितिमा वामपन्थीहरूको एकता हुनु सुखद हुन्थ्यो । सानो मुलुकबाट एउटा गतिलो प्रगतिशील कामको सन्देश दुनियाँभर फैलाएर पुँजीवादले निम्त्याएका अनेक संकटहरूसँग जुधिरहेका लाखौं मानिसहरूलाई हौसला दिन सकिन्थ्यो । नेपालमा जनयुद्धको बैठानमा सतहमा आएका मुद्दाहरू र तिनलाई सम्बोधन गर्ने केही सिर्जनात्मक प्रयासहरूलाई तीतो असफलतामा टुंग्याएको त्यही नेतृत्वले वाम एकतालाई उम्दा सिर्जनात्मक कदमका रूपमा अघि बढाउलान् भन्नेमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
यहाँ व्यक्त गरिएका सन्देहहरू सही साबित गर्नलाई नै ठूलो कम्युनिस्ट नामको पार्टी बनाउन लागिएको हो भने, त्यसले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने छैन । त्यस मानेमा यो शक्ति आफैंमा कम्युनिस्ट नामको शक्तिशाली दक्षिणपन्थी दल बन्नेछ । सतहमा वामपन्थ, अन्तर्यमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक संयन्त्र हुनेछ ।
आइतवार, आश्विन २९, २०७४
अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित
फोटोः Sreenisridharan / Flickr.com
0 comments:
Post a Comment