उज्ज्वल प्रसाईं
मन्दिर प्रवेश गरेकामा लीलाधर दासले मरणासन्न हुने गरी कुटाइ खाएका छन् । किनभने उनी दलित हुन् । प्रेमबहादुर विश्वकर्माले उच्च भनिने जातका मान्छेको गोठ छोएकाले जरिवाना तिर्नुपरेको छ । किनभने उनी दलित हुन् । सूर्यनारायण खंगले स्थानीय एक शिक्षकको हातबाट कुटाइ खाए । कारण, उनी पनि दलित नै हुन् । दलित भएकैले कुटाइ खानु र नगरेको गल्तीमा जरिवाना तिर्नु कुनै नौलो घटना होइन, बरू सयौँ वर्षदेखिको स्वाभाविकता हो ।
फेरि भएन, यी पुराना समयको कुनै पुस्तकबाट टिपिएका घटना होइनन्, हालसालै पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार हुन् । यस्ता अरु कति घटना होलान्, जसबारे हाम्रा सञ्चार माध्यमले पत्तो पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सद्भाव भन्ने शब्दको अर्थ खुइलिने गरी भाषण गर्नु सामाजिक संरचनामा कुनै दोष नदेख्ने पाखण्ड मात्र हो ।
सहरमा बसेर सामाजिक आन्दोलनको उपादेयता सकिएकामा रामरमाइलो गर्ने छुट लोकतन्त्रले दिएको छ । आन्दोलनको सवाल उठाउनेलाई विकास विरोधी, सद्भाव भड्काउने वा झन्झटको पर्याय ठान्ने छुट पनि सबैलाई छ । दलित समुदायले अहिलेसम्म आत्मसम्मानसहितको जिन्दगी जिउन नपाउने तर तिनको भोट संकलन गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरताबारे गीत गाइरहने छुट चाहिँ कहिलेसम्म ?
महिलाहरूले छाउपडीमा कैद भएर जीवन सिध्याउन पाएका ‘स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रको सौन्दर्यशास्त्रमा पर्छ वा पर्दैन ? यी प्रश्नको उत्तर विकासका ठूला र चित्ताकर्षक परियोजनाको गफ गर्दा सामाजिक आन्दोलनको उपहास गर्नेहरूलाई सोधे के भन्दा हुन् कुन्नि !
कस्तो सामाजिक अन्दोलन ?
नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरूको अवस्था के छ ? दलित र महिला आन्दोलन कस्तो अवस्थामा छन् ? तिनलाई हाँक्ने को को छन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता कति जनाएका छन् ? यस्ता सवालमा खोज अनुसन्धान नगरी यसै बोल्न सकिँदैन । माथि भनिएजस्ता घटना र त्यो भन्दा पनि बीभत्स घटनाहरू दिनैपिच्छे जस्तो समाचार बन्नुले सुखद संकेत गरेको छैन । भएका सामाजिक आन्दोलनहरू सुस्ताएको भान हुन्छ । राजनीतिक दल जति सबै विकासका झिलिमिली इन्द्रेणी बोकेर सहरबजारमा कुदिरहेका छन् । तिनको प्राथमिकतामा सामाजिक आन्दोलनहरू परेको जस्तो लाग्दैन । तिनले खासै गम्भीर बहस र चर्चा गरेको पनि सुनिएको छैन । बाँकी, संघ–संस्थाहरू दातालाई चाहिने खातापाता मिलाउने र आफैँले गडबड गरेका हिसाबकिताब चुस्त राख्नमै धेरै समय र ऊर्जा खर्च गर्छन् । तिनले चलाएका थरीथरीका कार्यक्रमले खासै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो लाग्दैन ।
आन्दोलन सञ्चालनका लागि स्रोत जरुरी छ तर स्रोतभन्दा बढी चाहिने त मौजुद अवस्थालाई बदल्ने अठोट नै हो । त्यसका लागि सामाजिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमा समाज, संस्कृति र अर्थराजनीतिको अध्ययनप्रति गहिरो रुचि पनि चाहिन्छ । स्रोत चाहिने नाममा आन्दोलनको चरम ‘ब्युरोक्रेटाइजेसन’ले फाइदा नपुर्याएको निष्कर्षमा धेरै अभियन्ताहरू आफैँ पुगिसकेको हुनुपर्छ । लेस्बियन, गे र ट्रान्सजेन्डरको सवालमा काम गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटी नामको संस्था वर्षौं चलाएपछि सुनिलबाबु पन्तले भर्खरै एक लेख लेखेर आन्दोलनको एनजीओकरणबारे चिन्ता गरेका छन् ।
तथापि सबै एनजीओ खराब र एनजीओ चलाउने सबै परिवर्तनका दुस्मन हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर अर्को एउटा अर्थहीन बौद्धिक विलास गर्नुको पनि तुक छैन । बरू सबैले सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको हामीले सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सुचारु गर्न वा ती आन्दोलनलाई समाज परिवर्तनको शक्तिशाली ऊर्जा बनाउन गर्नुपर्ने के के काम छन् ? मौजुद संघसंस्थाले नयाँ र फरक के गर्ने ताकि साँचो अर्थमा परिवर्तन सम्भव होस् । साथै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले सामाजिक आन्दोलन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पनि सोच्नैपर्ने विषय भएको छ ।
सबभन्दा पहिलो प्रश्न त दातामुखी नभई सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू सञ्चालन सम्भव छ वा छैन ? छ भने त्यो कसरी ? बजारले झ्वाप्पै छोपेको व्यवस्थामा नि:स्वार्थ र कुनै व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब नगरी आन्दोलन हाँक्न कति मानिस तयार होलान् ? आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूले आफ्नो मुख्य पेसा नै आन्दोलनलाई बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो भने आन्दोलन स्वयं कमाउ धन्दा बन्ने निश्चित छ । त्यसो भए, अगुवाइ गर्ने र आन्दोलन हाँक्ने मानिसहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने पनि उत्तिकै सोचनीय विषय हो । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै भन्दा धेरै सरोकार राख्ने मानिसहरू आन्दोलनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सम्भव तुल्याउन स्रोतको खाँचो पर्छ । दाताको मुख नताक्ने हो भने त्यस्ता स्रोत जुटाउने सृजनात्मक तरिका अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । दाताले यस्ता सामाजिक विषय वा आन्दोलनहरूमा चासो नदिइन्जेल वा स्रोत नजुटाउन्जेल, के सामाजिक आन्दोलन भएकै थिएनन् ? थिए भने ती कसरी सम्भव भएका थिए भनेर अध्ययन गर्न जरुरी होला । पहिले अपनाइएका तौरतरिका अहिलेको समयमा कति उपयोगी छन् भनेर समेत सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सामाजिक आन्दोलनसँगको व्यवहार
यहाँनेर सँगै जोडिएर आउने प्रश्न हो, राजनीतिक दलले वा राज्यसत्ताले सामाजिक आन्दोलनसँग कसरी व्यवहार गर्छन् । नेपालमा धेरै सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले नै उठाएका हुन् । राजनीतिक शक्तिले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कारण धेरै उपलब्धि पनि भएका छन्, तिनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर राज्यसत्ताको अंग बन्न पुगेपछि सामाजिक आन्दोलनप्रति तिनै राजनीतिक दल सकारात्मक बन्न सक्दैनन् । गाउँमा दलित कुटिँदा, महिला छाउपडीमा मारिँदा, वा सहरमा गरिब, सुकुम्बासी र मजदुरमाथि अन्याय हुँदा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट उनीहरू विमुख हुन्छन् । धेरैजसो घटनामा दलका सक्रिय नेता–कार्यकर्ता वा समर्थकहरू नै संलग्न हुने भएकाले दलहरू आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्न सक्दैनन ।
मजदुर दिवसका दिन इँटाका भारी बोकेका केही मजदुरका फोटा छाप्नेबाहेक सहरिया मजदुरबारे खासै खोजमूलक रिपोर्टिङहरू भएका छैनन् । सहरिया मजदुरले सुखमयी जिन्दगी चलाएका होलान् भन्नेमा सबै ढुक्क भए जस्तो लाग्छ । तर, नियालेर हेर्यो भने फरक यथार्थ देखापर्छ । दलका वरपर हिँडिरहने ठेकेदारहरूले पाएका निर्माणका अनेक काममा मजदुरहरू दिनहुँ ठगिन्छन्, कतै कतै उनीहरूको अनाहकमा ज्यान पनि जान्छ । मजदुरहरू अनेक जोखिम मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै पनि राजनीतिक संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैनन् । त्यति मात्रै होइन, सबभन्दा भुइँतहका मजदुरले आफैँ संगठित भएर आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको सुइँको पाए भने राजनीतिक दलका ठूला नेता कम्पनी मालिकसँग सहानुभूति साट्न पुग्छन् ।
मजदुरको आन्दोलन असान्दर्भिक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्छन् र तिनलाई दबाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् । पहिले सामाजिक आन्दोलनहरूमार्फत नै बलियो जनाधार र संगठन बनाएका राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि तिनका प्राथमिकताहरू सबै फरक पर्न थाल्छन् । देखाउनलाई उनीहरू केही काम गर्छन् र आफ्नो सनातनी सत्ता जोगाऊ र कमाऊ धन्दामा फर्कन्छन् । लोकरिझ्याइँका लागि सुन्दा राम्रो लाग्ने गजबका कानुनहरू निर्माण गर्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान दिँदैनन् । दलित र महिलाका नाममा विभिन्न आयोगहरू खडा गर्नमा उनीहरूको ठूलो पहल हुन्छ । तर ती आयोग आफैँ सामाजिक आन्दोलनका हिस्सा बन्न सक्दैनन् ।
कर्मकाण्डी आयोग
नेपाल सरकारले बनाएका अनेक आयोगहरूले मानवअधिकार र सामाजिक आन्दोलनहरूमा योगदान गरेको देखिँदैन । मूलत: आयोगहरू राजनीतिक दलका नेतृत्व र सत्ताका शक्तिशाली व्यक्ति र तिनको वरिपरिका साना समूहको स्वार्थबमोजिम चल्छन् । आयोगमा आफ्ना नजिकका नातेदार वा पार्टी र गुटका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर तिनको जागिर सुरक्षित गरिदिने उद्यममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । लामो समयसम्म ती आयोगका जागिरे सदस्यका सुखसुविधाका लागि चाहिने साधनस्रोत जुटाउने ध्याउन्न देखिन्छ । त्यति गरिसकेपछि सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा ठोस काम गर्नेगरी न स्रोत जुटाउने जाँगर चलाउँछन्, न कुनै उपयोगी र दिगो कार्यक्रम नै ल्याउँछन् । केवल औपचारिकता पूरा गर्ने, हाजिर गर्ने र अवधि पूरा नभइन्जेल जागिर खाने थलो मात्रै बनाउने चलन छ । साथै कर्मचारीतन्त्रको जकडबन्दीले पनि आयोगहरूको प्राण निमोठ्ने सक्दो प्रयत्न गरिरहन्छ ।
इतिहासमा कुनै आयोगले केही राम्रा काम गरेको होला, खोजे त्यसको अभिलेख पाइएलान् । तर, समग्र चित्र भने दु:खदायी छ । आयोगमा संयोगवश वा योजनाअनुरूप नै पुगेका केही निष्ठावान् सदस्यको पहलमा थोरबहुत काम हुन थाल्यो भने ती व्यक्तिहरूप्रति सत्ता नजिकका व्यक्ति र समूहहरू धेरै खुसी हुँदैनन् ।
सबभन्दा पहिले उचित काम गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहने सदस्यलाई आयोगबाट निकाल्न अनेक तिकडम सुरु हुन्छ । उसले गर्न खोजेका काममा अनेक व्यवधान खडा गरेर थकाउने र अन्तत: उसलाई पराजित गरेर आयोग छोड्न बाध्य पार्ने रणनीति बुनिन्छ । कुनै काकतालीले सबै सदस्यले तन्मयसाथ काम गर्न खोजे, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालय र कर्मचारी संयन्त्रले आफैँ व्यवधान सृजना गर्न थाल्नेछन् । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थसँग बाझिने काम भयो भने राजनीतिक शक्ति नै आयोगका कामसँग असन्तुष्ट बन्न थाल्छन् र आयोगका सदस्यहरूको विरुद्धमा केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता दु:खदायी उदाहरण प्रशस्त भेटिएलान् । केही आशालाग्दा अनुहारहरू आयोगमा गएको देखेर खुसी हुन नपाउँदै तिनले छोडेको वा काम गर्न नपाएको अनेक गुनासा सुन्न थालिन्छ ।
सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल र राज्यसत्ता कसैले पनि सामाजिक आन्दोलनको उपादेयतालाई आत्मसात् गरेका छैनन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले सामाजिक आन्दोलनबारे बहसलाई नै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । नयाँ काम गर्छु भनेर अघि सरेका संस्था, पार्टी वा पुराना पार्टीभित्रका सामाजिक आन्दोलनका महत्व बुझेका मानिसहरूले यो बहस अघि सारे सिंगो समाजलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित: श्रावण ३, २०७४
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
फेरि भएन, यी पुराना समयको कुनै पुस्तकबाट टिपिएका घटना होइनन्, हालसालै पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार हुन् । यस्ता अरु कति घटना होलान्, जसबारे हाम्रा सञ्चार माध्यमले पत्तो पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सद्भाव भन्ने शब्दको अर्थ खुइलिने गरी भाषण गर्नु सामाजिक संरचनामा कुनै दोष नदेख्ने पाखण्ड मात्र हो ।
सहरमा बसेर सामाजिक आन्दोलनको उपादेयता सकिएकामा रामरमाइलो गर्ने छुट लोकतन्त्रले दिएको छ । आन्दोलनको सवाल उठाउनेलाई विकास विरोधी, सद्भाव भड्काउने वा झन्झटको पर्याय ठान्ने छुट पनि सबैलाई छ । दलित समुदायले अहिलेसम्म आत्मसम्मानसहितको जिन्दगी जिउन नपाउने तर तिनको भोट संकलन गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरताबारे गीत गाइरहने छुट चाहिँ कहिलेसम्म ?
महिलाहरूले छाउपडीमा कैद भएर जीवन सिध्याउन पाएका ‘स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रको सौन्दर्यशास्त्रमा पर्छ वा पर्दैन ? यी प्रश्नको उत्तर विकासका ठूला र चित्ताकर्षक परियोजनाको गफ गर्दा सामाजिक आन्दोलनको उपहास गर्नेहरूलाई सोधे के भन्दा हुन् कुन्नि !
कस्तो सामाजिक अन्दोलन ?
नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरूको अवस्था के छ ? दलित र महिला आन्दोलन कस्तो अवस्थामा छन् ? तिनलाई हाँक्ने को को छन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता कति जनाएका छन् ? यस्ता सवालमा खोज अनुसन्धान नगरी यसै बोल्न सकिँदैन । माथि भनिएजस्ता घटना र त्यो भन्दा पनि बीभत्स घटनाहरू दिनैपिच्छे जस्तो समाचार बन्नुले सुखद संकेत गरेको छैन । भएका सामाजिक आन्दोलनहरू सुस्ताएको भान हुन्छ । राजनीतिक दल जति सबै विकासका झिलिमिली इन्द्रेणी बोकेर सहरबजारमा कुदिरहेका छन् । तिनको प्राथमिकतामा सामाजिक आन्दोलनहरू परेको जस्तो लाग्दैन । तिनले खासै गम्भीर बहस र चर्चा गरेको पनि सुनिएको छैन । बाँकी, संघ–संस्थाहरू दातालाई चाहिने खातापाता मिलाउने र आफैँले गडबड गरेका हिसाबकिताब चुस्त राख्नमै धेरै समय र ऊर्जा खर्च गर्छन् । तिनले चलाएका थरीथरीका कार्यक्रमले खासै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो लाग्दैन ।
आन्दोलन सञ्चालनका लागि स्रोत जरुरी छ तर स्रोतभन्दा बढी चाहिने त मौजुद अवस्थालाई बदल्ने अठोट नै हो । त्यसका लागि सामाजिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमा समाज, संस्कृति र अर्थराजनीतिको अध्ययनप्रति गहिरो रुचि पनि चाहिन्छ । स्रोत चाहिने नाममा आन्दोलनको चरम ‘ब्युरोक्रेटाइजेसन’ले फाइदा नपुर्याएको निष्कर्षमा धेरै अभियन्ताहरू आफैँ पुगिसकेको हुनुपर्छ । लेस्बियन, गे र ट्रान्सजेन्डरको सवालमा काम गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटी नामको संस्था वर्षौं चलाएपछि सुनिलबाबु पन्तले भर्खरै एक लेख लेखेर आन्दोलनको एनजीओकरणबारे चिन्ता गरेका छन् ।
तथापि सबै एनजीओ खराब र एनजीओ चलाउने सबै परिवर्तनका दुस्मन हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर अर्को एउटा अर्थहीन बौद्धिक विलास गर्नुको पनि तुक छैन । बरू सबैले सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको हामीले सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सुचारु गर्न वा ती आन्दोलनलाई समाज परिवर्तनको शक्तिशाली ऊर्जा बनाउन गर्नुपर्ने के के काम छन् ? मौजुद संघसंस्थाले नयाँ र फरक के गर्ने ताकि साँचो अर्थमा परिवर्तन सम्भव होस् । साथै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले सामाजिक आन्दोलन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पनि सोच्नैपर्ने विषय भएको छ ।
सबभन्दा पहिलो प्रश्न त दातामुखी नभई सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू सञ्चालन सम्भव छ वा छैन ? छ भने त्यो कसरी ? बजारले झ्वाप्पै छोपेको व्यवस्थामा नि:स्वार्थ र कुनै व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब नगरी आन्दोलन हाँक्न कति मानिस तयार होलान् ? आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूले आफ्नो मुख्य पेसा नै आन्दोलनलाई बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो भने आन्दोलन स्वयं कमाउ धन्दा बन्ने निश्चित छ । त्यसो भए, अगुवाइ गर्ने र आन्दोलन हाँक्ने मानिसहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने पनि उत्तिकै सोचनीय विषय हो । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै भन्दा धेरै सरोकार राख्ने मानिसहरू आन्दोलनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सम्भव तुल्याउन स्रोतको खाँचो पर्छ । दाताको मुख नताक्ने हो भने त्यस्ता स्रोत जुटाउने सृजनात्मक तरिका अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । दाताले यस्ता सामाजिक विषय वा आन्दोलनहरूमा चासो नदिइन्जेल वा स्रोत नजुटाउन्जेल, के सामाजिक आन्दोलन भएकै थिएनन् ? थिए भने ती कसरी सम्भव भएका थिए भनेर अध्ययन गर्न जरुरी होला । पहिले अपनाइएका तौरतरिका अहिलेको समयमा कति उपयोगी छन् भनेर समेत सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सामाजिक आन्दोलनसँगको व्यवहार
यहाँनेर सँगै जोडिएर आउने प्रश्न हो, राजनीतिक दलले वा राज्यसत्ताले सामाजिक आन्दोलनसँग कसरी व्यवहार गर्छन् । नेपालमा धेरै सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले नै उठाएका हुन् । राजनीतिक शक्तिले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कारण धेरै उपलब्धि पनि भएका छन्, तिनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर राज्यसत्ताको अंग बन्न पुगेपछि सामाजिक आन्दोलनप्रति तिनै राजनीतिक दल सकारात्मक बन्न सक्दैनन् । गाउँमा दलित कुटिँदा, महिला छाउपडीमा मारिँदा, वा सहरमा गरिब, सुकुम्बासी र मजदुरमाथि अन्याय हुँदा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट उनीहरू विमुख हुन्छन् । धेरैजसो घटनामा दलका सक्रिय नेता–कार्यकर्ता वा समर्थकहरू नै संलग्न हुने भएकाले दलहरू आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्न सक्दैनन ।
मजदुर दिवसका दिन इँटाका भारी बोकेका केही मजदुरका फोटा छाप्नेबाहेक सहरिया मजदुरबारे खासै खोजमूलक रिपोर्टिङहरू भएका छैनन् । सहरिया मजदुरले सुखमयी जिन्दगी चलाएका होलान् भन्नेमा सबै ढुक्क भए जस्तो लाग्छ । तर, नियालेर हेर्यो भने फरक यथार्थ देखापर्छ । दलका वरपर हिँडिरहने ठेकेदारहरूले पाएका निर्माणका अनेक काममा मजदुरहरू दिनहुँ ठगिन्छन्, कतै कतै उनीहरूको अनाहकमा ज्यान पनि जान्छ । मजदुरहरू अनेक जोखिम मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै पनि राजनीतिक संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैनन् । त्यति मात्रै होइन, सबभन्दा भुइँतहका मजदुरले आफैँ संगठित भएर आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको सुइँको पाए भने राजनीतिक दलका ठूला नेता कम्पनी मालिकसँग सहानुभूति साट्न पुग्छन् ।
मजदुरको आन्दोलन असान्दर्भिक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्छन् र तिनलाई दबाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् । पहिले सामाजिक आन्दोलनहरूमार्फत नै बलियो जनाधार र संगठन बनाएका राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि तिनका प्राथमिकताहरू सबै फरक पर्न थाल्छन् । देखाउनलाई उनीहरू केही काम गर्छन् र आफ्नो सनातनी सत्ता जोगाऊ र कमाऊ धन्दामा फर्कन्छन् । लोकरिझ्याइँका लागि सुन्दा राम्रो लाग्ने गजबका कानुनहरू निर्माण गर्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान दिँदैनन् । दलित र महिलाका नाममा विभिन्न आयोगहरू खडा गर्नमा उनीहरूको ठूलो पहल हुन्छ । तर ती आयोग आफैँ सामाजिक आन्दोलनका हिस्सा बन्न सक्दैनन् ।
कर्मकाण्डी आयोग
नेपाल सरकारले बनाएका अनेक आयोगहरूले मानवअधिकार र सामाजिक आन्दोलनहरूमा योगदान गरेको देखिँदैन । मूलत: आयोगहरू राजनीतिक दलका नेतृत्व र सत्ताका शक्तिशाली व्यक्ति र तिनको वरिपरिका साना समूहको स्वार्थबमोजिम चल्छन् । आयोगमा आफ्ना नजिकका नातेदार वा पार्टी र गुटका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर तिनको जागिर सुरक्षित गरिदिने उद्यममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । लामो समयसम्म ती आयोगका जागिरे सदस्यका सुखसुविधाका लागि चाहिने साधनस्रोत जुटाउने ध्याउन्न देखिन्छ । त्यति गरिसकेपछि सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा ठोस काम गर्नेगरी न स्रोत जुटाउने जाँगर चलाउँछन्, न कुनै उपयोगी र दिगो कार्यक्रम नै ल्याउँछन् । केवल औपचारिकता पूरा गर्ने, हाजिर गर्ने र अवधि पूरा नभइन्जेल जागिर खाने थलो मात्रै बनाउने चलन छ । साथै कर्मचारीतन्त्रको जकडबन्दीले पनि आयोगहरूको प्राण निमोठ्ने सक्दो प्रयत्न गरिरहन्छ ।
इतिहासमा कुनै आयोगले केही राम्रा काम गरेको होला, खोजे त्यसको अभिलेख पाइएलान् । तर, समग्र चित्र भने दु:खदायी छ । आयोगमा संयोगवश वा योजनाअनुरूप नै पुगेका केही निष्ठावान् सदस्यको पहलमा थोरबहुत काम हुन थाल्यो भने ती व्यक्तिहरूप्रति सत्ता नजिकका व्यक्ति र समूहहरू धेरै खुसी हुँदैनन् ।
सबभन्दा पहिले उचित काम गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहने सदस्यलाई आयोगबाट निकाल्न अनेक तिकडम सुरु हुन्छ । उसले गर्न खोजेका काममा अनेक व्यवधान खडा गरेर थकाउने र अन्तत: उसलाई पराजित गरेर आयोग छोड्न बाध्य पार्ने रणनीति बुनिन्छ । कुनै काकतालीले सबै सदस्यले तन्मयसाथ काम गर्न खोजे, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालय र कर्मचारी संयन्त्रले आफैँ व्यवधान सृजना गर्न थाल्नेछन् । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थसँग बाझिने काम भयो भने राजनीतिक शक्ति नै आयोगका कामसँग असन्तुष्ट बन्न थाल्छन् र आयोगका सदस्यहरूको विरुद्धमा केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता दु:खदायी उदाहरण प्रशस्त भेटिएलान् । केही आशालाग्दा अनुहारहरू आयोगमा गएको देखेर खुसी हुन नपाउँदै तिनले छोडेको वा काम गर्न नपाएको अनेक गुनासा सुन्न थालिन्छ ।
सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल र राज्यसत्ता कसैले पनि सामाजिक आन्दोलनको उपादेयतालाई आत्मसात् गरेका छैनन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले सामाजिक आन्दोलनबारे बहसलाई नै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । नयाँ काम गर्छु भनेर अघि सरेका संस्था, पार्टी वा पुराना पार्टीभित्रका सामाजिक आन्दोलनका महत्व बुझेका मानिसहरूले यो बहस अघि सारे सिंगो समाजलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित: श्रावण ३, २०७४
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment