उज्ज्वल प्रसाईं
झरीमय पोखरा गुलजार छैन, तर सुनसान पनि होइन । पोखराको सबैभन्दा चलायमान ठाउँ लेकसाइडमा पर्यटकहरूको चहलपहल ठीकै छ । फेवा किनारमा सेल्फी खिच्नेहरूको भीड भने उल्लेख्य छ । सेल्फी पर्यटनमा धेरैजसो चिनियाँ र नेपालीहरूको चाख देखिन्छ । स्वाद पस्कन खुलेका अनेक रेस्टुराँ भरिभराउ छैनन्, तर सबैमा एक दुई टेबल चलिरहेकै छन् । सराङकोट डाँडापट्टि हेर्यो भने चराझैं उडिरहेका प्याराग्लाइडर्स प्रशस्तै देखिन्छन् । पानी बोकेका बादलले हरदम ढाकेका हिमाल घाम लाग्दासमेत सतहमा देखिन सकेका छैनन् । हिमाल हेर्ने झिनो आशा बोकेर डाँडा उक्लनेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । पोखराजस्ता शहरहरूमा सतहको झकिझकाउभन्दा भिन्न तस्बिर हेर्न छेउकुनाका साना चिया पसलहरू पुग्नुपर्छ ।
राष्ट्रबैंक चोकछेउको चिया पसलमा सबेरै एक स्थानीयले दुःख बेसाए, ‘धारोबाट खानेपानी होइन, लेदो झरिरहेको छ । खानलाई पानी नभएर जार खोज्न निस्केको ।’ पाँच दिनको पोखरा बसाइमा चिनारु सबैले यस्तै व्यथा सुनाए । हालसालै उपमहानगरबाट बढोत्तरी भएर महानगर बनेको पोखराले खानेपानीको समस्याबाट आफू महानगर बनेको बुझिने भाषामा उद्घोष गरेको छ । नगरमा खानेपानीको जति समस्या होला, पक्कै पनि त्योभन्दा बढी समस्या उपमहानगरमा हुन्छ । उपमहानगरलाई उछिन्नु महानगरको धर्म हो । यस मानेमा पोखरा खरो उत्रन थालेको छ ।
नत्र, पोखरा उपत्यकाको एउटा सानो भागभन्दा बाहिर पुग्यो भने शहरको भन्दा बढी गाउँको झल्को आउँछ । मोटरमा केही किमि दौडिए शहर विस्मृतिमा पुग्न थाल्छ । महानगरभित्रै पर्ने केही वडा यस्ता छन्, जसलाई दुर्गम नभन्नु अनुचित हुन्छ । त्यसैले महानगरको गरिमा धान्न पनि नेपालको अर्को महानगर अर्थात् काठमाडौंका केही गुण पोखराले आफूमा सजाउन थाल्नु आवश्यक छ । खानेपानीको धारोबाट त्यसको शुरुवात भएको छ ।
नगर बन्ने स्पर्धा
नेपालमा पछिल्लो समय धमाधम नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा भए । स्थानीय सरकार पुनर्संंरचना हुनु अघिदेखि नै दर्जनौं गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । पुनर्संरचनाको प्रक्रिया शुरु भएदेखि नेपालका केही शहरवासीले आफ्नो ठाउँ भविष्यमा प्रदेश–राजधानी बन्छ भन्ने आशामा उपमहानगर र महानगर घोषित हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरे । तोकिएका मानक पूरा नभए पनि त्यस्ता दाबीहरू जारी रहे । झापाका उत्साही स्थानीयले ‘दमक उपमहानगरपालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ’ लेखिएको तुल नै झुण्ड्याउन भ्याए । दमकलाई उपमहानगर घोषणा गरिएन । झापाकै मेचीनगरमासमेत उपमहानगर बन्ने चाहना व्यक्त नगरिएको होइन ।
कतै स्थानीयको जोडबलले र कतै राज्यको अघोषित केही स्वार्थका कारण नेपाल अब नगरहरूको मुलुक भएको छ । केही वर्षअघि सम्म ९० प्रतिशत गाउँले भरिएको मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा एकाएक शहरको बाहुल्य हुनुले हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शी र हलुकापन दुवै प्रकट गर्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै ठाउँलाई शहर वा गाउँ भनेर चिनाउनुले ठूलो अर्थ राख्दैन । राज्यले कुनै ठाउँलाई गाउँ वा शहर भनेर अंकित गर्नुले ठूलो फरक पार्छ । यी दुई भिन्न ठाउँसँग राज्यले गर्ने व्यवहार नै भिन्न हुन्छन् । त्यसैले शहर वा गाउँ भनिने विषयलाई त्यति हलुका ढंगले सम्बोधन गर्नु मनासिब हुँदैन । केही वर्षअघि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा धमाधम नगरपालिका घोषणा भए ।
नगरको कुनै अवयव नभएका र गाउँ देहातको बाहुल्य भएका गाविसलाईसमेत नगरपालिका घोषणा गरेपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा गरे, ‘नेपाललाई विकसित मुलुक घोषणा गरिदिए भयो ।’ सरकारको त्यत्रो महत्वपूर्ण घोषणालाई डा. पाण्डेजस्ता व्यक्तित्वले त्यतिकै मजाक बनाउँदैनन् । मन्त्री रिजाल र तत्कालीन सरकारको विकास बुझाइमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्न थियो त्यो ।राज्यले कुनै घोषणा केवल घोषणाका लागि गर्न मिल्दैन । जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छ भने यस्ता घोषणा गर्नुअघि व्यापक गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, त्यसमा जनताको अपनत्व कति हुन्छ भन्नेमा समेत सचेत रहनुपर्छ ।
काठमाडौंको सिंहदरबार वा पोखराको तारा भिलेज रिसोर्टमा बसेर चापाकोटजस्तो दुर्गम ठाउँलाई महानगर घोषणा गर्नु जति सजिलो छ, चापाकोट वा सुरौदी खोलाले महानगरको पगरी धान्न त्यति नै अप्ठ्यारो छ । पोखरालाई महानगर घोषणा गर्नैका लागि मात्रै चापाकोट र सुरौदी खोलालाई पोखरा लेखनाथमा गाभिनु कति न्यायोचित ? चित्तबुझ्दो उत्तर कसैले दिन सकेको छैन । झापाको ज्यामिरगढी मेची नगरपालिकामा गाभिने चर्चा चल्दै गर्दा एक स्थानीय राजवंशीले भने, ‘मेरो दश बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । तर, त्यो जग्गामा उब्जनी हुँदैन । हेर्दा ठूलो जग्गामा उब्जेको अन्नले मेरो आफ्नै परिवारलाई पुग्दैन । अब यो नगरपालिकाको कर कसरी तिर्ने होला भनेर म हैरान छु ।’ अर्थात् नगर घोषणासँगै आइपर्ने अनेक जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँका आधारभूत तहका नागरिकहरूमा कति छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ ।
मेची बगरको जग्गालाई सम्पत्ति मानेर र त्यसमा लाग्ने एकरूप कर नागरिकमाथि थोपर्न कति जायज हुन्छ भन्नेबारे गहिरोसँग बोध गर्नु र त्यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हुनुपर्ने हो । नगर बन्दा ती राजवंशीजस्ता सामान्य मानिसले पाउने फाइदाको लेखाजोखा पनि हुनुपर्छ नै । तर, आगामी १० वर्षसम्म त्यसको ठोस लाभ उठाउन पाइन्छ भन्नेमा त्यो तहका जनता ढुक्क थिएनन् । साथै, पुनर्संरचना गरिरहेको राज्यलेसमेत हुन सक्ने लाभबारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको थिएन ।
झापाली राजवंशीलेजस्तै अन्योल र दुःख दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्ने दुर्गम भेगका एक नागरिकले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । प्रदेश पाँचको राजधानी बन्ने अति उत्साहका कारण उपमहानगर बन्ने दौडमा लागेका दंगाली टाठाबाठाले त्यस्ता नागरिकका दुःखको सुनुवाइ गरेनन् । विकासको काल्पनिक संकथनले जनता भुलाउन माहिर नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र पञ्चायतको निरन्तरता हो ।
शहर वा ठूला गाउँ ?
महानगर दाबी गरिएका शहरलाई नियालेर हेर्यो भने, ती शहर होइन ठूला गाउँजस्ता देखिन्छन् । शहरको मध्यभाग नै ‘पेरी–अर्बन’ भनिने शहरोन्मुख गाउँजस्तो मात्रै प्रतीत हुन्छ । शहरवासीलेसमेत ग्रामीण जीवनका चरित्र सबै छोडिसकेका छैनन् । व्यवसायकै लागि धेरै कोठा निकालेर बनाइएको घर भाडामा दिनुभन्दा पहिले आफ्ना ग्राहकका थर र जात सोध्ने घरधनीहरू भएको काठमाडौंले ग्रामीण जीवनका त्यस्ता अनेक पछौटेपन समेटेर राखेको छ । ‘दी ट्रियम्फ अफ सिटी’ लेख्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एड्वार्ड ग्लेइसर भारतको मुम्बईसम्म आइपुगेर शहरका सकारात्मक गुणबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । शहरलाई उनले अवसर र अन्वेषणको केन्द्र ठानेका छन् ।
केन्द्रीकृत सत्ताका कारण काठमाडौं अवसरको केन्द्र भएकोमा कसैको दुई मत छैन । तर, शहरको अन्वेषणात्मक क्षमता काठमाडौंले कति प्रदर्शित गर्न सकेको छ ? कालोपत्रे गरेर चिल्लो बनाएका बाटाको ६ महिना पनि उपभोग गर्न नपाउँदै झम्पल र फरुवा बोकेर ढल खन्न आउने मजदुरहरू सडकमा देखिन्छन् । तिनले ढल बनाएर छोपछाप पारिसकेका हुँदैनन्, माझ सडक फोडेर खानेपानीका नाला बिछ्याउन थालिन्छ । त्यसरी कालो पत्रे उप्काएका मध्य शहरका अनेकौं सडक अहिले धुलोका कारखाना बनेका छन् ।
जतिसुकै मास्क लगाएर हिँडे पनि सडकमा पैदल हिँडेर वा सडकछेउमा पसल गरेर बस्ने मानिसहरूको सम्भवतः श्वासनलीमा समस्या देखा पर्नेछन् । हुनसक्छ, धेरै दमका रोगी बन्न सक्नेछन् । त्यसरी धुलो र धुवाँ निलेर हुर्कने बालबालिकाको स्वास्थ्य कति खराब बनिरहेको छ भन्ने मापन हुन बाँकी नै छ । खानेपानीको संकटबारे धेरै लेख्न जरुरी नै छैन । मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउने उपाय आफंैमा गतिलो अन्वेषण होइन, प्रमाणित हुन धेरै समय नलाग्ला ।
शहरीया विमलाका दुःख
शहर बन्न नसकेका महानगरका दुःख शहरोन्मुख संसारका पेरी–अर्बन ठाउँका दुःखसँग मिल्दाजुल्दा हुँदा रहेछन् । भारतको राजधानी दिल्ली विस्तार हुँदै गएपछि वरपरका गाउँहरू शहरजस्ता बन्न थाले । जसै शहरीया झिलिमिली त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रवेश ग¥यो, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनका समस्याहरू विकराल बन्न थाले । त्यस्ता ठाउँहरूका अध्ययन गर्ने केही सराय डट नेटजस्ता परियोजना चलाइरहेको सेन्टर फर दी स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस)ले प्रकाशन गरेको ‘दी वाटर कुकबुक’ नामको कमिक कथा हाम्रा लागि उचित अध्ययन सामग्री बन्न सक्छ ।
भगवती प्रसादले रचना गरेको सो किताबमा विमला नामकी पात्रको रमाइलो कथा छ । कामकाजी छोराछोरीको स्याहार गरेर बसेकी वृद्धा विमला प्रत्येक दिन बिहानका लागि राति नै उठेर पानीको जोहो गर्छिन् । कारण, कुनै खास समय नतोकिएको नगरपालिकाको पानी कहिले बिहान दुई बजे त कहिले तीन बजे धारोमा खस्छ । त्यसरी पानी भर्न उठ्नु विमलालाई नगरेको अपराधको सजाय भोगेसरह हुन्छ । हरेक वर्ष एउटा खास समयमा १५ दिन त्यसरी नगरपालिकाको पानी धारामा आउँदैन ।
पानी नआउने ती १५ दिन विमलालाई उपहारसरह हुन्छन् । जिन्दगीमा उनको खुशी भन्नु त्यही पन्ध्र दिन मात्रै हुन्छ । कारण, ती १५ दिन उनले मनग्य सुत्न पाउँछिन् । बिहानका राति उठ्नुपर्ने दुःखबाट उनी मुक्त हुन्छिन् । भगवती प्रसादले लेखेको यो कथा हाम्रो पनि कथा हो । हाम्रा विमलाहरू खोज्न शहरभन्दा पर वा चक्रपथबाहिर गइरहनु पर्दैन । शहरको मध्य भाग अर्थात् मैतीदेवी र घट्टेकुलोका गल्लीमा यस्ता दुःखी विमलाहरू कति भेटिन्छन् कति ।
आइतवार, भाद्र ११, २०७४
अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित
फोटो स्रोतः Stephan Geyer / Flickr.com
राष्ट्रबैंक चोकछेउको चिया पसलमा सबेरै एक स्थानीयले दुःख बेसाए, ‘धारोबाट खानेपानी होइन, लेदो झरिरहेको छ । खानलाई पानी नभएर जार खोज्न निस्केको ।’ पाँच दिनको पोखरा बसाइमा चिनारु सबैले यस्तै व्यथा सुनाए । हालसालै उपमहानगरबाट बढोत्तरी भएर महानगर बनेको पोखराले खानेपानीको समस्याबाट आफू महानगर बनेको बुझिने भाषामा उद्घोष गरेको छ । नगरमा खानेपानीको जति समस्या होला, पक्कै पनि त्योभन्दा बढी समस्या उपमहानगरमा हुन्छ । उपमहानगरलाई उछिन्नु महानगरको धर्म हो । यस मानेमा पोखरा खरो उत्रन थालेको छ ।
नत्र, पोखरा उपत्यकाको एउटा सानो भागभन्दा बाहिर पुग्यो भने शहरको भन्दा बढी गाउँको झल्को आउँछ । मोटरमा केही किमि दौडिए शहर विस्मृतिमा पुग्न थाल्छ । महानगरभित्रै पर्ने केही वडा यस्ता छन्, जसलाई दुर्गम नभन्नु अनुचित हुन्छ । त्यसैले महानगरको गरिमा धान्न पनि नेपालको अर्को महानगर अर्थात् काठमाडौंका केही गुण पोखराले आफूमा सजाउन थाल्नु आवश्यक छ । खानेपानीको धारोबाट त्यसको शुरुवात भएको छ ।
नगर बन्ने स्पर्धा
नेपालमा पछिल्लो समय धमाधम नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा भए । स्थानीय सरकार पुनर्संंरचना हुनु अघिदेखि नै दर्जनौं गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । पुनर्संरचनाको प्रक्रिया शुरु भएदेखि नेपालका केही शहरवासीले आफ्नो ठाउँ भविष्यमा प्रदेश–राजधानी बन्छ भन्ने आशामा उपमहानगर र महानगर घोषित हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरे । तोकिएका मानक पूरा नभए पनि त्यस्ता दाबीहरू जारी रहे । झापाका उत्साही स्थानीयले ‘दमक उपमहानगरपालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ’ लेखिएको तुल नै झुण्ड्याउन भ्याए । दमकलाई उपमहानगर घोषणा गरिएन । झापाकै मेचीनगरमासमेत उपमहानगर बन्ने चाहना व्यक्त नगरिएको होइन ।
कतै स्थानीयको जोडबलले र कतै राज्यको अघोषित केही स्वार्थका कारण नेपाल अब नगरहरूको मुलुक भएको छ । केही वर्षअघि सम्म ९० प्रतिशत गाउँले भरिएको मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा एकाएक शहरको बाहुल्य हुनुले हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शी र हलुकापन दुवै प्रकट गर्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै ठाउँलाई शहर वा गाउँ भनेर चिनाउनुले ठूलो अर्थ राख्दैन । राज्यले कुनै ठाउँलाई गाउँ वा शहर भनेर अंकित गर्नुले ठूलो फरक पार्छ । यी दुई भिन्न ठाउँसँग राज्यले गर्ने व्यवहार नै भिन्न हुन्छन् । त्यसैले शहर वा गाउँ भनिने विषयलाई त्यति हलुका ढंगले सम्बोधन गर्नु मनासिब हुँदैन । केही वर्षअघि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा धमाधम नगरपालिका घोषणा भए ।
नगरको कुनै अवयव नभएका र गाउँ देहातको बाहुल्य भएका गाविसलाईसमेत नगरपालिका घोषणा गरेपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा गरे, ‘नेपाललाई विकसित मुलुक घोषणा गरिदिए भयो ।’ सरकारको त्यत्रो महत्वपूर्ण घोषणालाई डा. पाण्डेजस्ता व्यक्तित्वले त्यतिकै मजाक बनाउँदैनन् । मन्त्री रिजाल र तत्कालीन सरकारको विकास बुझाइमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्न थियो त्यो ।राज्यले कुनै घोषणा केवल घोषणाका लागि गर्न मिल्दैन । जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छ भने यस्ता घोषणा गर्नुअघि व्यापक गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, त्यसमा जनताको अपनत्व कति हुन्छ भन्नेमा समेत सचेत रहनुपर्छ ।
काठमाडौंको सिंहदरबार वा पोखराको तारा भिलेज रिसोर्टमा बसेर चापाकोटजस्तो दुर्गम ठाउँलाई महानगर घोषणा गर्नु जति सजिलो छ, चापाकोट वा सुरौदी खोलाले महानगरको पगरी धान्न त्यति नै अप्ठ्यारो छ । पोखरालाई महानगर घोषणा गर्नैका लागि मात्रै चापाकोट र सुरौदी खोलालाई पोखरा लेखनाथमा गाभिनु कति न्यायोचित ? चित्तबुझ्दो उत्तर कसैले दिन सकेको छैन । झापाको ज्यामिरगढी मेची नगरपालिकामा गाभिने चर्चा चल्दै गर्दा एक स्थानीय राजवंशीले भने, ‘मेरो दश बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । तर, त्यो जग्गामा उब्जनी हुँदैन । हेर्दा ठूलो जग्गामा उब्जेको अन्नले मेरो आफ्नै परिवारलाई पुग्दैन । अब यो नगरपालिकाको कर कसरी तिर्ने होला भनेर म हैरान छु ।’ अर्थात् नगर घोषणासँगै आइपर्ने अनेक जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँका आधारभूत तहका नागरिकहरूमा कति छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ ।
मेची बगरको जग्गालाई सम्पत्ति मानेर र त्यसमा लाग्ने एकरूप कर नागरिकमाथि थोपर्न कति जायज हुन्छ भन्नेबारे गहिरोसँग बोध गर्नु र त्यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हुनुपर्ने हो । नगर बन्दा ती राजवंशीजस्ता सामान्य मानिसले पाउने फाइदाको लेखाजोखा पनि हुनुपर्छ नै । तर, आगामी १० वर्षसम्म त्यसको ठोस लाभ उठाउन पाइन्छ भन्नेमा त्यो तहका जनता ढुक्क थिएनन् । साथै, पुनर्संरचना गरिरहेको राज्यलेसमेत हुन सक्ने लाभबारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको थिएन ।
झापाली राजवंशीलेजस्तै अन्योल र दुःख दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्ने दुर्गम भेगका एक नागरिकले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । प्रदेश पाँचको राजधानी बन्ने अति उत्साहका कारण उपमहानगर बन्ने दौडमा लागेका दंगाली टाठाबाठाले त्यस्ता नागरिकका दुःखको सुनुवाइ गरेनन् । विकासको काल्पनिक संकथनले जनता भुलाउन माहिर नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र पञ्चायतको निरन्तरता हो ।
शहर वा ठूला गाउँ ?
महानगर दाबी गरिएका शहरलाई नियालेर हेर्यो भने, ती शहर होइन ठूला गाउँजस्ता देखिन्छन् । शहरको मध्यभाग नै ‘पेरी–अर्बन’ भनिने शहरोन्मुख गाउँजस्तो मात्रै प्रतीत हुन्छ । शहरवासीलेसमेत ग्रामीण जीवनका चरित्र सबै छोडिसकेका छैनन् । व्यवसायकै लागि धेरै कोठा निकालेर बनाइएको घर भाडामा दिनुभन्दा पहिले आफ्ना ग्राहकका थर र जात सोध्ने घरधनीहरू भएको काठमाडौंले ग्रामीण जीवनका त्यस्ता अनेक पछौटेपन समेटेर राखेको छ । ‘दी ट्रियम्फ अफ सिटी’ लेख्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एड्वार्ड ग्लेइसर भारतको मुम्बईसम्म आइपुगेर शहरका सकारात्मक गुणबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । शहरलाई उनले अवसर र अन्वेषणको केन्द्र ठानेका छन् ।
केन्द्रीकृत सत्ताका कारण काठमाडौं अवसरको केन्द्र भएकोमा कसैको दुई मत छैन । तर, शहरको अन्वेषणात्मक क्षमता काठमाडौंले कति प्रदर्शित गर्न सकेको छ ? कालोपत्रे गरेर चिल्लो बनाएका बाटाको ६ महिना पनि उपभोग गर्न नपाउँदै झम्पल र फरुवा बोकेर ढल खन्न आउने मजदुरहरू सडकमा देखिन्छन् । तिनले ढल बनाएर छोपछाप पारिसकेका हुँदैनन्, माझ सडक फोडेर खानेपानीका नाला बिछ्याउन थालिन्छ । त्यसरी कालो पत्रे उप्काएका मध्य शहरका अनेकौं सडक अहिले धुलोका कारखाना बनेका छन् ।
जतिसुकै मास्क लगाएर हिँडे पनि सडकमा पैदल हिँडेर वा सडकछेउमा पसल गरेर बस्ने मानिसहरूको सम्भवतः श्वासनलीमा समस्या देखा पर्नेछन् । हुनसक्छ, धेरै दमका रोगी बन्न सक्नेछन् । त्यसरी धुलो र धुवाँ निलेर हुर्कने बालबालिकाको स्वास्थ्य कति खराब बनिरहेको छ भन्ने मापन हुन बाँकी नै छ । खानेपानीको संकटबारे धेरै लेख्न जरुरी नै छैन । मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउने उपाय आफंैमा गतिलो अन्वेषण होइन, प्रमाणित हुन धेरै समय नलाग्ला ।
शहरीया विमलाका दुःख
शहर बन्न नसकेका महानगरका दुःख शहरोन्मुख संसारका पेरी–अर्बन ठाउँका दुःखसँग मिल्दाजुल्दा हुँदा रहेछन् । भारतको राजधानी दिल्ली विस्तार हुँदै गएपछि वरपरका गाउँहरू शहरजस्ता बन्न थाले । जसै शहरीया झिलिमिली त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रवेश ग¥यो, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनका समस्याहरू विकराल बन्न थाले । त्यस्ता ठाउँहरूका अध्ययन गर्ने केही सराय डट नेटजस्ता परियोजना चलाइरहेको सेन्टर फर दी स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस)ले प्रकाशन गरेको ‘दी वाटर कुकबुक’ नामको कमिक कथा हाम्रा लागि उचित अध्ययन सामग्री बन्न सक्छ ।
भगवती प्रसादले रचना गरेको सो किताबमा विमला नामकी पात्रको रमाइलो कथा छ । कामकाजी छोराछोरीको स्याहार गरेर बसेकी वृद्धा विमला प्रत्येक दिन बिहानका लागि राति नै उठेर पानीको जोहो गर्छिन् । कारण, कुनै खास समय नतोकिएको नगरपालिकाको पानी कहिले बिहान दुई बजे त कहिले तीन बजे धारोमा खस्छ । त्यसरी पानी भर्न उठ्नु विमलालाई नगरेको अपराधको सजाय भोगेसरह हुन्छ । हरेक वर्ष एउटा खास समयमा १५ दिन त्यसरी नगरपालिकाको पानी धारामा आउँदैन ।
पानी नआउने ती १५ दिन विमलालाई उपहारसरह हुन्छन् । जिन्दगीमा उनको खुशी भन्नु त्यही पन्ध्र दिन मात्रै हुन्छ । कारण, ती १५ दिन उनले मनग्य सुत्न पाउँछिन् । बिहानका राति उठ्नुपर्ने दुःखबाट उनी मुक्त हुन्छिन् । भगवती प्रसादले लेखेको यो कथा हाम्रो पनि कथा हो । हाम्रा विमलाहरू खोज्न शहरभन्दा पर वा चक्रपथबाहिर गइरहनु पर्दैन । शहरको मध्य भाग अर्थात् मैतीदेवी र घट्टेकुलोका गल्लीमा यस्ता दुःखी विमलाहरू कति भेटिन्छन् कति ।
आइतवार, भाद्र ११, २०७४
अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित
फोटो स्रोतः Stephan Geyer / Flickr.com
0 comments:
Post a Comment