उज्ज्वल प्रसाईं
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी उच्चारण गरिने शब्द हो– जनता । चलायमान लोकतन्त्रका लागि जनता शब्द अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि त्यो जनताका नाममा गर्छन् । चाहे दलको नेतृत्वमा बसेर गरिने निर्णय होस् वा सत्ताको हिस्सेदार भएर गरिएको निर्णय होस्, त्यो जनताकै नाममा गरिन्छ । राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको उठान पनि जनताको नाममै हुन्छ । कुनै बिन्दुमा ती आन्दोलनहरूको दमन वा विसर्जन पनि त्यही जनताकै खातिर गरिन्छ ।
हुन त निरंकुश राजतन्त्रमा समेत राजा र भारदारहरूले जनताकै नाम भजाउँथे । पहिले प्रजा भने, पछि प्यारा दाजुभाइ–दिदीबहिनी भने । लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू प्राय: पहिले राजाका प्रजा थिए । आममानिसहरू लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालक बनेपछि जनता शब्द उच्चारण नगरी कुनै पनि नेताको बोली टुंगिँदैन ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जनता शब्द अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । उनीहरूले जनताका अनेक रूप सिर्जना गरेका छन् । कोही लक्षित समुदाय भन्छन्, कोही ‘स्टेकहोल्डर’ अर्थात् साझेदार समूह भन्छन्, अचेल धेरैजसो ‘सिविल सोसाइटी’ अर्थात् नागरिक समाज भन्छन् । त्यही जनतालाई कहिले ‘रिसिपियन्ट’ अर्थात् प्रापक भनेर चिनाउँछन् त कहिले उपभोक्ता समूह भन्ने नाम दिन्छन् । यी सबैलाई विशिष्टीकरण नगरी भन्नुपर्दा ‘पिपल’ अर्थात् जनता भन्छन् । खास गरी राज्यले पुर्याउन नसकेका सेवा–सुविधा बाँड्ने र विकास निर्माणका काममा जनतालाई पनि संलग्न गराउने भनेर खोलिएका गैरसरकारी संस्थाले जे गर्छन्, जनताका नाममा नै गर्छन् ।
अर्थ खुइलिने गरी अति प्रयोग हुन थालेको यो शब्द आफैँमा एक अवधारणा पनि हो । सर्वसाधारण भन्ने शब्द पनि उत्तिकै प्रयोग हुन्छ । भारतमा आम आदमी नाम राखेर राजनीतिक दल नै बन्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रिका प्रकाशन गरून् वा चिया पसल खोलून् वा निजी अस्पताल सञ्चालन गरून्, जनता वा ‘जन’ शब्दको फुर्को कतै न कतै जोडेकै हुन्छन् । वामपन्थीहरूको सक्रियतामा खुलेका निजी बैंकका नाममा समेत उही जनता जोडिएको छ । निजीकरणको विरोध यथावत् राखेर निजी स्तरबाट धमाधम विद्यालय, कलेज र अस्पतालको व्यापार गर्न थालेकाहरू समेतले जनता शब्दप्रतिको मोह छोडेका छैनन् ।
तर, कसैले जनता शब्दलाई एक अवधारणाका रूपमा ग्रहण गरेर त्यसको प्राज्ञिक चिरफार गरेको सम्झना छैन । लोकतन्त्र नामको राजनीतिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने खास गरी पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरूले जनताको अवधारणालाई पर्गेल्न कोसिस गरेका छन् । तिनै प्राज्ञिक बहसलाई समेत हाम्रोमा उति उठान गरेको सम्झना छैन । सार्वजनिक विमर्शमा त यस्तो अवधारणागत विषयको उठान हम्मेसी हुँदैन । कसैले त्यस्तो सैद्धान्तिक चर्चा गर्न खोज्यो भने उसलाई सकेसम्म चुप लगाउन खोजिन्छ । यहाँ त्यो शब्दको राजनीतिशास्त्रीय अन्वेषण सम्भव छैन । केही आधारभूत प्रश्न मात्रै उठाउन खोजिएको छ ।
जनता भनेकै दलाल ?
नेपालको तीन करोड जनसंख्यामध्ये ४० लाखभन्दा बढी मानिस मुलुकबाहिर छन् । यो सरकारी तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ– मानौँ तेस्रो मुलुक गएर काम गर्नेहरू यो मुलुकका दास हुन् । कारण, कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको हर्षबढाइँ गरिरहँदा होस् वा हाम्रो लोकतन्त्रको महत्ता स्थापित गर्न चुनाव नामको पर्व मनाउँदै गर्दा होस्, उनीहरूलाई नागरिकको हैसियत दिइएको छैन । बरू, राज्यले ती मानिसहरूलाई निर्जीव तथ्यांकहरूको फेहरिस्त मात्रै मानेको छ । उनीहरूको श्रमले अर्थतन्त्र धानिरहेका बेला राज्यले यी श्रमिकहरूलाई हरेक पाइलामा गर्ने व्यवहार हेर्यो भने उनीहरूले नागरिकको हैसियत नपाएको देखिन्छ ।
विदेश जान म्यानपावर नामका अधिकांश ठगी गिरोहहरूका हातमा खेलौनाजस्तो भएर दिनहुँ हल्लिनुपर्छ । यस्ता कम्पनीमार्फत विदेश पुगेर श्रम गर्न चाहनेहरूमध्ये धेरैजसो ठगिने गरेका छन् । राम्रो ठाउँमा पुगेर राम्रै आम्दानी गरेकाहरूले समेत कुनै न कुनै मौकामा ठगिएकै कथा सुनाउँछन् । यस्ता अव्यवस्था सुधार्नमा राज्य कमजोर साबित भइसकेको छ । त्यसै गरी उता पुगेपछि श्रमिकले पाउने दु:ख, हैरानी र यातनाको राज्यसँग कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यसउपर उनीहरूलाई श्रम गर्न जाने इजाजत दिन खडा गरिएका कार्यालयहरूले श्रमिकलाई दिने हैरानी कति हुन्छ, भनेर साध्य छैन ।
त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा बढी दलालहरूको दबदबा चल्ने गरेको सबैले सहजै पचाएको सत्य हो । यस्ता हैरानीबारे पढ्न बजारमा केही किताबहरू नै उपलब्ध छन् अब । त्यसैले यो कुनै छोपिएको सत्य होइन । बरू, आमबुझाइ हो । तर, तुरुन्तै सुधार्न सकिने अव्यवस्था कायम राख्नमा सत्ता सञ्चालकका वरपर घुम्ने दलालहरूलाई फाइदा छ । दलालहरूले दलालहरूकै लागि उपयोग गरेको व्यवस्था जस्तो भएको छ, हाम्रो लोकतन्त्र । यसरी हेर्दा हाम्रो नेतृत्व बडो स्वादले उच्चारण गरिरहने जनता शब्दको साँचो अर्थ दलाल हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्र धान्न जीवनको सबैभन्दा गतिशील समय र सक्दो ऊर्जा खन्याएका यी श्रमिकहरूलाई चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएन । यी ४० लाखभन्दा बढी संख्याका बालिग नागरिकलाई बाहिरै राखेर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन हुँदै छ । सतहमा हेर्दा यो बिलकुल प्राविधिक समस्या हो । स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि यसबारे केही छलफल भएका थिए । सरकारी तवरबाट समेत प्रयत्न गर्न खोजिएका खबर आएका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले ती मुलुकबाहिर भएका नागरिकहरूको मत समेट्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको हो । त्यही अध्ययनका नाममा केही जिम्मेवार मानिसहरूले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेको पनि सत्य हो । तर, ठोस काम केही भएन । निर्वाचन आयोगले नेपालीहरू १ सय १० देशमा फैलिएर बसेको र उनीहरू सबैलाई निर्वाचनमा समेट्न अत्यन्त महँगो पर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, के यो प्राविधिक समस्या मात्रै हो त ? जनसांख्यिक राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
उल्लिखित तथ्यांकमा भारतमा काम गर्न गएकाहरूको संख्या जोडिएको छैन । कारण, सरकारसँग त्यस्तो तथ्यांक नै छैन । त्यसो भए भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू शासकका बोलीमा हरपल झुन्डिइरहने जनता भन्ने अवधारणामा अटाएका छन् ? यस अर्थमा, नेपाली राज्यले भारतमा काम गर्नेहरूलाई त तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरू जस्तो निर्जीव तथ्यांकसमेत पनि नमानेको देखिन्छ । सीमापारि गएर श्रम गरेर खाने मानिसहरूको सामान्य रेकर्ड राख्न नसकिने होइन । तर, त्यसमा जोडिन सक्ने भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्ने झन्झट कोही उठाउन चाहँदैन । जनताका नाममा सारा नकामहरू गर्न सक्ने नेतृत्वले सामान्य भूराजनीतिक जटिलता झेलेर उनीहरूको श्रमको सामान्य मूल्यांकन पनि गर्न सक्दैन ।
नेता दाता, जनता मगन्ते ?
शासकहरू जनता शब्दको प्रयोग गरिरहँदा, एउटा यस्तो समूहको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्, जो उनीहरूभन्दा तल बसेर केही माग्न हात थापिरहेको हुन्छ । नेता ‘पेट्रन’ बनेको हुन्छ, जनता ‘क्लाइन्ट’ । त्यसैले सोझै नभने पनि जनतालाई हरपल केही न केही मागिरहेको मगन्तेका रूपमा शासकहरूले बुझिरहेका हुन्छन् । जस्तो : जनतालाई पुल बनाइदिनु छ, खानेपानी पुर्याइदिनु छ, उनीहरूका हातमा औषधि राखिदिनु छ, पाठ्यपुस्तक दिनु छ, जागिर लगाइदिनु छ । जनता शब्दमा सिंगो समाज निहित हुँदैन वा नेता वा शासकहरूले आफूलाई समेत त्यसैमा जोडेर व्याख्या गरिरहेका हुँदैनन् ।
उनीहरू जहिल्यै आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्छन् किनभने उनीहरू राज्यसँग सुरक्षित शक्तिको प्रत्यक्ष दोहन गर्ने अख्तियारी पाएका मानिस हुन् । त्यसैले जनता शब्दको प्रयोग गर्दा उनीहरू आफूलाई विकास र रोजगार बाँड्न सक्ने र परिआउँदा जनताको ज्यान मास्न पनि सक्ने शासकका रूपमा सम्झिरहेका हुन्छन् । आखिर जस्ता सेवा–सुविधा बाँडे पनि वा जस्ता हतियार कोतमा जम्मा पारे पनि, ती सबै आममानिसका श्रमबेगर सम्भव हुँदैन । तर, मुलुकभित्र र बाहिर बसेर श्रम गर्ने नागरिकहरू नै अर्थतन्त्रको मौलो हो भन्ने बुझाइलाई जनता शब्दको आमप्रयोगले समेट्न सकेको छैन ।
हुन त गैरसरकारी संस्थाहरूसमेतले आफूलाई खास समूहका मसिहाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । कुनै मुलुकका जनताले श्रम गरेर उत्पादन गरेको धन कुनै अर्को मुलुकको जनताको हितमा प्रयोग गर्ने चलन चलेको धेरै भयो । तर, यस्ता सहयोगप्रतिको बुझाइमा पनि ठूला विभ्रम छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत जनताका नाममा आएका स्रोत सीमित मानिसका हातमा आइपुग्छ । तिनले आफूलाई त्यो स्रोतका मालिक सम्झिन्छन् र जसका नाममा त्यो पठाइएको हो, तिनलाई मगन्तेका रूपमा बुझ्छन् ।
कसको नागरिक समाज ?
हामीकहाँ जनता शब्दको अति प्रयोग हुने तर त्यो अवधारणाबारे उचित विमर्श नभएकाले नागरिक समाजबारे बुझाइ पनि समस्याग्रस्त छ । त्यसैले कहिले खास जातका मानिस एक ठाउँ आएर केही बोले भने त्यसैलाई नागरिक समाजका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कहिले भने कुनै खास दलको प्रभाव विस्तार हेतु सञ्चालित केही चलनचल्तीका नाम औँल्याएर नागरिक अगुवा भन्ने चलन छ । हलुका रूपमा प्रयोग गरिने जनता र नागरिक शब्दको गहिरो विमर्श नहुँदा, आमबुझाइमा भ्रम स्थापित हुँदा शक्तिशालीहरूले यस्ता अवधारणालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्छन् । यहीमार्फत सत्ताको दोहन त गर्छन् नै, सत्ताइतरका स्वतन्त्र मञ्चहरूमा समेत आफ्नै कब्जा जमाउँछन् । त्यसैले केही आधारभूत प्रश्नहरू सोध्न अत्यन्त जरुरी छ : को हो जनता ? के हो नागरिक समाज ?
प्रकाशित: जेष्ठ २३, २०७४
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
हुन त निरंकुश राजतन्त्रमा समेत राजा र भारदारहरूले जनताकै नाम भजाउँथे । पहिले प्रजा भने, पछि प्यारा दाजुभाइ–दिदीबहिनी भने । लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू प्राय: पहिले राजाका प्रजा थिए । आममानिसहरू लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालक बनेपछि जनता शब्द उच्चारण नगरी कुनै पनि नेताको बोली टुंगिँदैन ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जनता शब्द अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । उनीहरूले जनताका अनेक रूप सिर्जना गरेका छन् । कोही लक्षित समुदाय भन्छन्, कोही ‘स्टेकहोल्डर’ अर्थात् साझेदार समूह भन्छन्, अचेल धेरैजसो ‘सिविल सोसाइटी’ अर्थात् नागरिक समाज भन्छन् । त्यही जनतालाई कहिले ‘रिसिपियन्ट’ अर्थात् प्रापक भनेर चिनाउँछन् त कहिले उपभोक्ता समूह भन्ने नाम दिन्छन् । यी सबैलाई विशिष्टीकरण नगरी भन्नुपर्दा ‘पिपल’ अर्थात् जनता भन्छन् । खास गरी राज्यले पुर्याउन नसकेका सेवा–सुविधा बाँड्ने र विकास निर्माणका काममा जनतालाई पनि संलग्न गराउने भनेर खोलिएका गैरसरकारी संस्थाले जे गर्छन्, जनताका नाममा नै गर्छन् ।
अर्थ खुइलिने गरी अति प्रयोग हुन थालेको यो शब्द आफैँमा एक अवधारणा पनि हो । सर्वसाधारण भन्ने शब्द पनि उत्तिकै प्रयोग हुन्छ । भारतमा आम आदमी नाम राखेर राजनीतिक दल नै बन्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रिका प्रकाशन गरून् वा चिया पसल खोलून् वा निजी अस्पताल सञ्चालन गरून्, जनता वा ‘जन’ शब्दको फुर्को कतै न कतै जोडेकै हुन्छन् । वामपन्थीहरूको सक्रियतामा खुलेका निजी बैंकका नाममा समेत उही जनता जोडिएको छ । निजीकरणको विरोध यथावत् राखेर निजी स्तरबाट धमाधम विद्यालय, कलेज र अस्पतालको व्यापार गर्न थालेकाहरू समेतले जनता शब्दप्रतिको मोह छोडेका छैनन् ।
तर, कसैले जनता शब्दलाई एक अवधारणाका रूपमा ग्रहण गरेर त्यसको प्राज्ञिक चिरफार गरेको सम्झना छैन । लोकतन्त्र नामको राजनीतिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने खास गरी पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरूले जनताको अवधारणालाई पर्गेल्न कोसिस गरेका छन् । तिनै प्राज्ञिक बहसलाई समेत हाम्रोमा उति उठान गरेको सम्झना छैन । सार्वजनिक विमर्शमा त यस्तो अवधारणागत विषयको उठान हम्मेसी हुँदैन । कसैले त्यस्तो सैद्धान्तिक चर्चा गर्न खोज्यो भने उसलाई सकेसम्म चुप लगाउन खोजिन्छ । यहाँ त्यो शब्दको राजनीतिशास्त्रीय अन्वेषण सम्भव छैन । केही आधारभूत प्रश्न मात्रै उठाउन खोजिएको छ ।
जनता भनेकै दलाल ?
नेपालको तीन करोड जनसंख्यामध्ये ४० लाखभन्दा बढी मानिस मुलुकबाहिर छन् । यो सरकारी तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ– मानौँ तेस्रो मुलुक गएर काम गर्नेहरू यो मुलुकका दास हुन् । कारण, कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको हर्षबढाइँ गरिरहँदा होस् वा हाम्रो लोकतन्त्रको महत्ता स्थापित गर्न चुनाव नामको पर्व मनाउँदै गर्दा होस्, उनीहरूलाई नागरिकको हैसियत दिइएको छैन । बरू, राज्यले ती मानिसहरूलाई निर्जीव तथ्यांकहरूको फेहरिस्त मात्रै मानेको छ । उनीहरूको श्रमले अर्थतन्त्र धानिरहेका बेला राज्यले यी श्रमिकहरूलाई हरेक पाइलामा गर्ने व्यवहार हेर्यो भने उनीहरूले नागरिकको हैसियत नपाएको देखिन्छ ।
विदेश जान म्यानपावर नामका अधिकांश ठगी गिरोहहरूका हातमा खेलौनाजस्तो भएर दिनहुँ हल्लिनुपर्छ । यस्ता कम्पनीमार्फत विदेश पुगेर श्रम गर्न चाहनेहरूमध्ये धेरैजसो ठगिने गरेका छन् । राम्रो ठाउँमा पुगेर राम्रै आम्दानी गरेकाहरूले समेत कुनै न कुनै मौकामा ठगिएकै कथा सुनाउँछन् । यस्ता अव्यवस्था सुधार्नमा राज्य कमजोर साबित भइसकेको छ । त्यसै गरी उता पुगेपछि श्रमिकले पाउने दु:ख, हैरानी र यातनाको राज्यसँग कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यसउपर उनीहरूलाई श्रम गर्न जाने इजाजत दिन खडा गरिएका कार्यालयहरूले श्रमिकलाई दिने हैरानी कति हुन्छ, भनेर साध्य छैन ।
त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा बढी दलालहरूको दबदबा चल्ने गरेको सबैले सहजै पचाएको सत्य हो । यस्ता हैरानीबारे पढ्न बजारमा केही किताबहरू नै उपलब्ध छन् अब । त्यसैले यो कुनै छोपिएको सत्य होइन । बरू, आमबुझाइ हो । तर, तुरुन्तै सुधार्न सकिने अव्यवस्था कायम राख्नमा सत्ता सञ्चालकका वरपर घुम्ने दलालहरूलाई फाइदा छ । दलालहरूले दलालहरूकै लागि उपयोग गरेको व्यवस्था जस्तो भएको छ, हाम्रो लोकतन्त्र । यसरी हेर्दा हाम्रो नेतृत्व बडो स्वादले उच्चारण गरिरहने जनता शब्दको साँचो अर्थ दलाल हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्र धान्न जीवनको सबैभन्दा गतिशील समय र सक्दो ऊर्जा खन्याएका यी श्रमिकहरूलाई चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएन । यी ४० लाखभन्दा बढी संख्याका बालिग नागरिकलाई बाहिरै राखेर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन हुँदै छ । सतहमा हेर्दा यो बिलकुल प्राविधिक समस्या हो । स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि यसबारे केही छलफल भएका थिए । सरकारी तवरबाट समेत प्रयत्न गर्न खोजिएका खबर आएका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले ती मुलुकबाहिर भएका नागरिकहरूको मत समेट्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको हो । त्यही अध्ययनका नाममा केही जिम्मेवार मानिसहरूले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेको पनि सत्य हो । तर, ठोस काम केही भएन । निर्वाचन आयोगले नेपालीहरू १ सय १० देशमा फैलिएर बसेको र उनीहरू सबैलाई निर्वाचनमा समेट्न अत्यन्त महँगो पर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, के यो प्राविधिक समस्या मात्रै हो त ? जनसांख्यिक राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
उल्लिखित तथ्यांकमा भारतमा काम गर्न गएकाहरूको संख्या जोडिएको छैन । कारण, सरकारसँग त्यस्तो तथ्यांक नै छैन । त्यसो भए भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू शासकका बोलीमा हरपल झुन्डिइरहने जनता भन्ने अवधारणामा अटाएका छन् ? यस अर्थमा, नेपाली राज्यले भारतमा काम गर्नेहरूलाई त तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरू जस्तो निर्जीव तथ्यांकसमेत पनि नमानेको देखिन्छ । सीमापारि गएर श्रम गरेर खाने मानिसहरूको सामान्य रेकर्ड राख्न नसकिने होइन । तर, त्यसमा जोडिन सक्ने भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्ने झन्झट कोही उठाउन चाहँदैन । जनताका नाममा सारा नकामहरू गर्न सक्ने नेतृत्वले सामान्य भूराजनीतिक जटिलता झेलेर उनीहरूको श्रमको सामान्य मूल्यांकन पनि गर्न सक्दैन ।
नेता दाता, जनता मगन्ते ?
शासकहरू जनता शब्दको प्रयोग गरिरहँदा, एउटा यस्तो समूहको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्, जो उनीहरूभन्दा तल बसेर केही माग्न हात थापिरहेको हुन्छ । नेता ‘पेट्रन’ बनेको हुन्छ, जनता ‘क्लाइन्ट’ । त्यसैले सोझै नभने पनि जनतालाई हरपल केही न केही मागिरहेको मगन्तेका रूपमा शासकहरूले बुझिरहेका हुन्छन् । जस्तो : जनतालाई पुल बनाइदिनु छ, खानेपानी पुर्याइदिनु छ, उनीहरूका हातमा औषधि राखिदिनु छ, पाठ्यपुस्तक दिनु छ, जागिर लगाइदिनु छ । जनता शब्दमा सिंगो समाज निहित हुँदैन वा नेता वा शासकहरूले आफूलाई समेत त्यसैमा जोडेर व्याख्या गरिरहेका हुँदैनन् ।
उनीहरू जहिल्यै आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्छन् किनभने उनीहरू राज्यसँग सुरक्षित शक्तिको प्रत्यक्ष दोहन गर्ने अख्तियारी पाएका मानिस हुन् । त्यसैले जनता शब्दको प्रयोग गर्दा उनीहरू आफूलाई विकास र रोजगार बाँड्न सक्ने र परिआउँदा जनताको ज्यान मास्न पनि सक्ने शासकका रूपमा सम्झिरहेका हुन्छन् । आखिर जस्ता सेवा–सुविधा बाँडे पनि वा जस्ता हतियार कोतमा जम्मा पारे पनि, ती सबै आममानिसका श्रमबेगर सम्भव हुँदैन । तर, मुलुकभित्र र बाहिर बसेर श्रम गर्ने नागरिकहरू नै अर्थतन्त्रको मौलो हो भन्ने बुझाइलाई जनता शब्दको आमप्रयोगले समेट्न सकेको छैन ।
हुन त गैरसरकारी संस्थाहरूसमेतले आफूलाई खास समूहका मसिहाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । कुनै मुलुकका जनताले श्रम गरेर उत्पादन गरेको धन कुनै अर्को मुलुकको जनताको हितमा प्रयोग गर्ने चलन चलेको धेरै भयो । तर, यस्ता सहयोगप्रतिको बुझाइमा पनि ठूला विभ्रम छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत जनताका नाममा आएका स्रोत सीमित मानिसका हातमा आइपुग्छ । तिनले आफूलाई त्यो स्रोतका मालिक सम्झिन्छन् र जसका नाममा त्यो पठाइएको हो, तिनलाई मगन्तेका रूपमा बुझ्छन् ।
कसको नागरिक समाज ?
हामीकहाँ जनता शब्दको अति प्रयोग हुने तर त्यो अवधारणाबारे उचित विमर्श नभएकाले नागरिक समाजबारे बुझाइ पनि समस्याग्रस्त छ । त्यसैले कहिले खास जातका मानिस एक ठाउँ आएर केही बोले भने त्यसैलाई नागरिक समाजका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कहिले भने कुनै खास दलको प्रभाव विस्तार हेतु सञ्चालित केही चलनचल्तीका नाम औँल्याएर नागरिक अगुवा भन्ने चलन छ । हलुका रूपमा प्रयोग गरिने जनता र नागरिक शब्दको गहिरो विमर्श नहुँदा, आमबुझाइमा भ्रम स्थापित हुँदा शक्तिशालीहरूले यस्ता अवधारणालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्छन् । यहीमार्फत सत्ताको दोहन त गर्छन् नै, सत्ताइतरका स्वतन्त्र मञ्चहरूमा समेत आफ्नै कब्जा जमाउँछन् । त्यसैले केही आधारभूत प्रश्नहरू सोध्न अत्यन्त जरुरी छ : को हो जनता ? के हो नागरिक समाज ?
प्रकाशित: जेष्ठ २३, २०७४
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment