युवालाई एकोहोरो नाफा कमाउने र सम्पत्ति थुपार्ने सीप सिकाइरहँदा, त्यो हजारौँका रगत र पसिनाको मुल्यमा मात्रै सम्भव भएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नमा पनि उत्तिकै पोख्त बनाइन्छ। नाफा कमाउने युक्ति कति सही वा गलत, प्रश्न गर्नु भनेको राजनीति गर्नु हो। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो। उनीहरूलाई सूत्र दिइएको हुन्छ, 'ह्वाइट कलरहरूले फोहोरबाट जोगिनुपर्छ।' नवउदारवादको तन्दुरमा पकाइएको उच्च शिक्षाको यस्तो रोटी नेपाली युवाले बडो स्वादले सेवन गररिहेका छन्। यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन काण्डलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू।
प्रा डा गोविन्द केसीले गरेको अनशनलाई डिन फेर्ने कसरतका रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने उपक्रममा धेरै रमाए। ठूला विद्वान्हरू पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा भ्रष्टाचार हुनु 'नराम्रो कर्म' हो भन्नमा बढी व्यस्त भए। सतहमा देखिएका तमाम विकृतिहरूको जड शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण थियो। माफियाहरू मौलाउनुका पछिल्तिर एकोहोरो नाफा कमाउने उद्देश्य हुनु सबभन्दा ठूलो कारक थियो। केही धनाढ्य र नवधनाढ्यको पोल्टामा सम्पत्ति थुपार्ने उद्यम निष्कंटक चल्नु नै गोविन्द केसीको बूढो शरीरले दुःख भोग्नुको मुख्य कारण थियो। कसैले प्रश्न गर्ने ल्याकत देखाएन। वा, यी प्रश्न सबैलाई फजुल लागे। भूमण्डलीकरणबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको बोन्साई-बौद्धिकताको उत्तम दृष्टान्त बन्यो, डिन काण्डलाई हेर्ने विद्वत् दृष्टिकोण।
सतहमा हेर्दा केसीको आन्दोलन सफल भएको देखियो। ट्वीटरको दबाबले आन्दोलन सफल भएको भ्रममा आफ्नै काँधमा धाप मार्नेको संख्या पनि यथेष्ट थियो। पत्रिकाका थुप्रै पृष्ठ प्रशंसाका गुब्बारहरूले भरिए। यो केवल आत्मरति थियो। तर, त्यसभन्दा दुखद पक्ष के हो भने अहिले धमाधम डाक्टर बनिरहेका र अब बन्न तम्सिँदै गरेका युवामा गोविन्द केसी बन्न सक्ने हिम्मत छैन। कम्तीमा उनको समर्थनमा जुटेका आन्दोलनकर्मी हौँ भन्नेहरूमा पनि त्यति आँट गर्न सक्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। व्यक्तिगत स्वार्थका साँघुरा छिँडीमा त्यागको सूर्य झुल्किँदैन।
निजी अस्पतालका कारिन्दा बन्न तत्पर एमबीबीएसहरू हुन् वा मास कम्युनिकेसनमा डिग्री लिएर आईएनजीओका कम्युनिकेसन अफिसर ताकिरहेका युवा हुन्। अथवा, कर्पोरेटका ह्वाइट कलर जागिरका पछि लागेका एमबीए र सीएहरू नै किन नहुन्, सबैको एक मात्र ध्याउन्न बजारको सेवा गर्नु हो। र, केन्टकी फ्राइड चिकेन खाएर चेतन भगत पढ्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको भरपूर उपयोग गर्नु हो। त्यसैले अब आइन्दा गोविन्द केसीहरूको खोजी निष्फल हुनेछ। बरू कसैले कहिल्यै अनशन बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिने नाममा सिंगो शिक्षण अस्पतालकै निजीकरण हुने दिन देख्न धेरै हिउँद कुर्न नपर्ला। सबभन्दा ठूलो बन्न पुगेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले उहिल्यै थालेको निजीकरण अभियान अधुरै रहेको केही विद्वान् नेतालाई ज्यादै खट्केको थियो। अब सो अभियान पूरा गर्न उनीहरूले पाखुरा सुर्किन थालेको बुझ्न ठूलो अक्कल चाहिँदैन। अर्थात्, राज्यलाई बजार अर्थव्यवस्थाको सामान्य म्यानेजर बनाउने उद्यम अब द्रुत हुने सम्भावना छ।
हाम्रा ठूला राजनीतिक दलले बाहिर जे भने पनि मूलतः नवउदारवादलाई नै उनीहरूले आफ्नो वैचारकि मेरुदण्ड मान्नेछन्। त्यसै अनुसारको शिक्षानीतिलाई अझै तदारुकताका साथ अघि बढाउनेछन्। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षाको उद्देश्य झन् संकुचित हुनेछ।
सन् १९९० पश्चात् दक्षिण अपि|mकामा यस्तै अवस्था आएपछि केप टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन हिगिन्सले एकेडेमिक पि|mडम इन डेमोक्रेटिक साउथ अपि|mका नामको किताब लेखे। उक्त किताबको भूमिकामा त्यहीँका अर्का लेखक जेएम कोएट्जीले भनेका छन् कि उच्च शिक्षाको उद्देश्य अर्थव्यवस्थाले निर्धारण गरेका तात्कालिक आवश्यकताको परपिूर्ति गर्नु मात्रै होइन। नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र तिनले तर्जुमा गरेका गलत नीतिले शिक्षाको व्यापकतालाई खुम्च्याइदिएको उनको ठहर छ।
तर, हाम्रो जस्तो वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विभेदले गाँजेको मुलुकमा राज्यको शिक्षा नीतिलाई चुनौती दिने वा गलत नीति र कार्यक्रमका बाबजुद साँचो अर्थमा शिक्षित बन्ने मान्छेको संख्या न्यून हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त थोरै संख्याका अपवादबाहेक नेपाली शिक्षितहरू मूलतः बजारका कारन्िदा नै हुनेछन्। अहिले नै लगभग मृतप्रायः भएका इतिहास र राजनीतिशास्त्र जस्ता मानविकी अन्तर्गतका विषय अब अझ किनारा लाग्दै जानेछन्। ऐतिहासिक चेतना, आलोचनात्मक चिन्तन, समाज विज्ञानका सैद्धान्तिक विमर्श सबै निकम्मा साबित गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले गति पाउनेछ। प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमका नाममा विश्वविद्यालयहरू ठिमाहा टेक्नोक्र्याटहरू उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिनेछन्। अहिले पनि त्रिवि अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू, काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एमबीए र ल स्कुलहरू चुस्त देखिनु र त्यसको तुलनामा इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी र राजनीतिशास्त्र विभागहरू भद्रगोल हुनुमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको नवउदारवादपट्टिको झुकाव नै मुख्य कारण हो। एकातिर सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई अर्थहीन राजनीतिक लडभीडको मैदानमा रूपान्तरण गरेर आफैँ बदनाम गर्ने र अर्कातिर निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुकूल हुने गरी नीति निर्माण गर्ने दाहोरो चरत्रि छ। हाम्रा नीति निर्माताहरू जसरी बजारको दलाल बनेका छन्, यो क्रमले बढी तीव्रता पाउनेछ।
यसरी राजनीतिक रूपमा सचेत शिक्षित मध्यमवर्गको सानो संख्या अझै घट्नु भनेको व्यक्तिगत लाभहानिको बहीखाता त्याग्न सक्ने मान्छेहरूको कमी हुनु हो। यसको सोझो असर सामाजिक आन्दोलनहरूमा पर्न जान्छ। बरू आन्दोलनका नाममा 'सेता सर्ट' र 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्'का सस्ता तामझामहरू मात्र बाँकी रहन्छन्।
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित (Feb 2, 2014, Sunday)