एमालेको दौरा-सुरूवाल

एमालेले आफ्ना सभासदहरूलाई संविधानसभा-२ को पहिलो बैठकमा आउँदा सेता दौरा-सुरुवाल र नीलो कोट पहिरिन उर्दी जारी गर्‍यो । उक्त उर्दीर्को पुछारमा पहाडे बाहुन-क्षत्रीबाहेक अन्य जातिका लागि आफ्नै सांस्कृतिक पहिरन लगाउन छुट भएको बेहोरा पनि थियो । सतहमा हेर्दा एमाले-आदेशमा कुनै समस्या देखिँदैन । 'विविधतामा एकता'को सूत्रमा बाँधिएकै जस्तो देखिन्छ । तर दौरा-सुरुवालको अभीष्ट त्यति सामान्य छैन । नेपाली इतिहासको यो विन्दुमा एमालेले दौरा-सुरुवाल लगाउनैपर्ने आवश्यकता किन देख्यो ? कम्तीमा बाहुन-क्षत्रीले दौरा-सुरुवालमा ठाँटिएरै संविधानसभा हलमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा ऊ किन दृढ भयो ? प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् ।  

एमालेले दौरा-सुरुवालको निर्णय लिनुमा खास राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । निर्वाचन परिणामले पहिचान पक्षधरहरूलाई कमजोर बनाइदियो, तर यो मुद्दा पुरै किनारा लाग्ने देखिँदैन । पहिचानको मागलाई राम्ररी सम्बोधन नगरिएको भन्दै एमालेबाट अशोक राई अलग्गिएका थिए । उनको संघीय समाजवादी पार्टी चुनावमा खरो उत्रन नसकेको भए पनि उनी फेरि पहिचानकै मुद्दालाई अघि सारेर राजनीति गर्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यस्तै एमाओवादी, मधेसी लगायत धेरै राजनीतिक दलले पहिचानलाई गम्भीर मुद्दा मानेकै छन् । नेपाललाई पहाडे हिन्दु कुलिन बाहुन-क्षत्रीले लामो समयदेखि आफ्नो प्रभावमा राखेको र त्यसले जातीय-क्षेत्रीय विभेद निम्त्याएको यी पार्टीहरूको तर्क छ । यिनै विभेद अन्त्य गर्न भनेरै संविधानसभा-१ मा संघीयताको अवधारणा पनि अगाडि सारियो ।

त्यसबेला मधेस आन्दोलनको जोडबलले र माओवादीको प्रभावशाली उपस्थितिका कारण औपचारिक रूपमा संघीयता स्वीकार्न बाध्य भए पनि एमालेले पहिचानको मुद्दालाई पचाउनसकेको छैन । एमालेका अधिकांश नेताहरूमा संघीयताप्रति ठूलो संशय छ । विद्वान भनिएका एमाले नेताहरूलाई समेत संघीयता मूलतः विदेशी एजेन्डा हो र यसले देश टुक्र्याउँछ भन्ने लाग्छ । आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका मानिसहरूसँग उनीहरू यस्तो गुनासो गरिरहन्छन् । यी मनचिन्ता र क्रियाकलापको प्रभाव एमालेका तल्ला तहका कार्यकर्ताहरूसम्म पुगेको छ । धेरै एमाले कार्यकर्ता भन्ने गर्छन्, 'यो संघीयता भनेर देशलाई जग्गा प्लटिङ गरेर टुक्र्याए जस्तो टुक्र्याउन खोजिँदैछ ।' त्यसो त एमालेको चुनावी घोषणापत्रमै संघीयतालाई लिएर ठूलो अस्पष्टता थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा हेरियो भने एमालेको दौरा-सुरुवालको राजनीति जातिवादी राजनीति नै हो । महेन्द्रको एक भेष र एक भाषाको नीतिअनुरुप दौरा-सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा स्थापित गरिएको थियो । खासगरी पहाडे बाहुन-क्षत्रीहरूले लगाउने दौरा-सुरुवाललाई सबै नेपालीको साझा पोसाकका रूपमा बुझाउने प्रयत्न भयो । सरकारी पोसाकका रूपमा पनि दौरा-सुरुवाल नै अहिलेसम्म स्थापित छ । हालका निख्खुर 'सरकारी' मन्त्रीहरूका पोसाक हेरे पुग्छ । केहीले आफ्नै खाले सांस्कृतिक पोसाक लगाए पनि धेरै 'सरकारी'हरूले दौरा-सुरुवालको परम्परा मानेरै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कमल थापालाई उछिनेर झलनाथ खनालले उर्दी नै जारी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर दौरा-सुरुवाल नलगाउने अनेक जातिका मानिसले 'हामी पनि नेपाली हौं, नेपाल हाम्रो पनि हो'

भन्ने दाबी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा खनाल-आदेश जारी हुनुले एमालेको दोहोरो चरित्र दर्शाउँछ । एकातिर अरुलाई जातिवादीको आरोप लगाउने र आफू बाहुनवादी 'सिम्बोलिजम' प्रदर्शन गर्ने ? एमालेको माक्र्सवादमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गहिरो छाप देखिन्छ ।

यसबीच 'ड्रेसकोड' विरुद्ध मलिनै भए पनि विरोधका केही स्वर उर्लिए । सामाजिक सञ्जालमा केही बहसहरू पनि भए । त्यसैको प्रभावले हुनसक्छ, दौरा-सुरुवालमै ठाँटिएर आएका सुवास नेम्बाङले लिम्बु भाषामा सपथ लिए । एमाले समर्थक बुद्धिजीवीहरू संघीयता र यससँग उठेका मुद्दाहरूप्रति कति नकारात्मक छन् भन्ने अर्को एक घटनाले देखाउँछ । एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रतिको नाममा स्थापित प्रश्रति प्रतिष्ठानले माघ ४ देखि मेची-महाकाली सद्भाव यात्राको आयोजना गरेको छ । त्यसमा एमाले समर्थक साहित्यकार र बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता छ । यात्राका सहभागीहरू मेचीको माटो बोकेर महाकाली हिँडेका छन् । विभिन्न ठाउँमा नेपाललाई अखण्ड राख्नुपर्ने सद्भाव कार्यक्रम गर्दै महाकाली पुग्ने र मेचीको माटो महाकालीको माटोमा मिसाउने उनीहरूको योजना छ । मेची-महाकालीको मिसिएको माटो अखण्ड नेपालको प्रतीक हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । उनीहरूको सद्भाव यात्राको नारा नै 'अखण्ड नेपाल' छ, मानौं नेपाल अब चाँडै खण्डित हुँदैछ ।

प्रश्रति प्रतिष्ठान र त्यससँग सम्बन्धित एमाले लेखक-बुद्धिजीवीहरूको उक्त यात्राको संकेत के ? यसको राजनीतिक अर्थ के ? उत्तर प्रस्ट छ । संघीयताप्रति उनीहरूको अतिशय सन्देह नै यात्राले गरेको संकेत हो । संघीयताको अवधारणालाई आजका दिनसम्म माओवादी र मधेसी, अझ त्यसभन्दा अघि बढेर कथित विदेशीकोे एजेन्डा देख्ने उनीहरूको दृष्टिदोषले यसमा काम गरेको छ ।

निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भए पनि निर्वाचन परिणामलाई यी अखण्डतावादी बुद्धिजीवीले संघीयता र पहिचान विरोधीहरूको संयुक्त विजयका रूपमा लिएका रहेछन् । यसर्थ कांग्रेस-एमाले उनीहरूका लागि लगभग एउटै पार्टी हुन् । सम्भवतः त्यसै संयुक्त विजयको खुसी मनाउन यात्रामा निस्केका होलान् । उनीहरू कांग्रेस-एमालेलाई विजयी तुल्याउने नेपाली समाजलाई मिलेर बसेको अत्यन्त सद्भावपूर्ण देख्छन् । सतह मुन्तिर दबाइएका, पन्छाइएका असंख्य मानिसहरू अझै उस्तै छन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू चाहन्छन्, नेपाली समाज जस्तो थियो, त्यस्तै रहोस् । नभए मेची र महाकालीको माटो केका लागि मिसाउने ? के मधेसीले हामीले अलगाव भोग्यौं, अब भोग्दैनौं भन्नु मेची-महाकाली छुट्याउनु हो ? कि जनजातिहरूले हामी कुनै खास जातको भएकै कारण पछि परिरहनु जायज छैन भन्नु बेठिक हो ?

केन्द्रमा दौरा-सुरुवालको राजनीति गर्नेर्, जिल्लाहरूमा अखण्डताबारे प्रवचन गर्दै हिँड्ने । मेची र महाकालीको माटो मिसाएर संघीयताको प्रतीकात्मक विरोध गर्ने । अरुलाई जातिवादीको आरोप लगाउने एमालेका यी नेता र बुद्धिजीवीले सबैभन्दा अघि बढेर जातिवादको पैरवी गर्न थालेको दृष्टान्त हो यो । नत्र एमालेको भागमा एकलौटी पर्न गएको र उसले मात्रै नेतृत्व गर्नसक्ने भनिएको 'वर्गसंघर्ष'को कुन माक्र्सवादी सूत्रमा 'फिट' हुन्छन् यी माथिका 'सुकर्म'हरू ?