यस्तो आशयको प्रश्न दोहोरिनुको खास पृष्ठभूमि छ । गत संविधानसभा निर्वाचनअघि एमालेले अघिल्लो संविधानसभाको अंकगणितका कारण संविधान बन्न नसकेको बताएको थियो । माओवादी र मधेसवादीको शक्तिशाली उपस्थिति हुनु नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारण हो भन्ने उसको जिकिर थियो । कांग्रेसले पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरेको थियो । त्यसैले दोस्रो निर्वाचनमा अंकगणित मिलाइदिन तिनले जनतालाई अनुरोध गरे । तिनको अनुनयलाई मानौं नेपाली जनताले गुने र बुझे- कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी र एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारी दोस्रो बनाइदिए । अब एक वर्षमा संविधान बनिहाल्ने उनीहरूको जिकिरमा अंकगणितको अनुकूलता पनि स्पष्ट झल्किन्छ । साथै पहिलो संविधानसभाको गठनपछि कांग्रेस-एमालेका नेता र ती पार्टीनिकट बौद्धिकहरूबाट सिर्जित 'डिस्कोर्स' पनि यो प्रश्नको जग हो ।
अंकगणितको खेल बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । सत्ताको छिनाझप्टीमा एक-अर्काको कठालो समात्ने प्रतिद्वन्द्वी भए पनि संविधान निर्माणका सवालमा लगभग नजिकका दाजुभाइ नै हुन्, कांग्रेस र एमाले । उनीहरूको मिलाप हुनेमा शंका भएन । त्यसउपर समाजवादी भनिए पनि कांग्रेस बाहुनवादी 'ओरिएन्टेसन'बाट सिद्धि प्राप्त गरेको पार्टी हो भने एमालेको 'ककटेल माक्र्सवाद'का दुई मुख्य तत्त्व हुन्- महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र बाहुनवाद । यही पृष्ठभूमिका कारण यी दुई पार्टीका गठजोडमा राप्रपा नेपाल र अन्य दक्षिणपन्थी शक्ति पनि मिसिन आइपुग्ने नै छन् । त्यसैले संघीयताको रेखांकन गर्दा होस् वा सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दा- माओवादी, मधेसवादी र अन्य पहिचानवादीलाई ह्याकुलोले मिच्न त्यति गाह्रो छैन भन्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
अब पहिलो संविधानसभा गठनपश्चात मूलधारमा स्थापित केही डिस्कोर्सहरू हेरौं, जो यसपटक पनि दोहोरिने निश्चित छ । यी डिस्कोर्स निर्माण गर्ने केही जोदाहाहरू जमेर लागेकै छन् । पहिलो, पहिचानको आधारमा संघीयताको अवधारणा अघि सार्नु भनेको विखण्डन निम्त्याउनु हो । दोस्रो, मधेस वा अन्य जनजातिको मुक्तिको प्रश्नले वर्गीय आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नेछ, त्यसैले 'प्रगतिशील'हरूले यसको समर्थन गर्नु हुँदैन । तेस्रो, जनजाति र मधेसको मुद्दा मूलतः दाताकेन्दि्रत मुद्दा हुन् । चौथो, मधेसवादी, माओवादी र अन्य जनजाति पक्षधर पार्टीहरूले गरिब बाहुन-क्षत्रीको अधिकार अझ खुम्च्याउने प्रयत्न गर्दैछन् र यिनलाई अधिकार दिनु भनेको बाहुन-क्षत्रीलाई धकेलेर भित्तामा पुर्याउनु हो । माओवादीले सद्भावपूर्ण नेपाली समाजलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बिथोलेर धमिलो बनाइदियो । पाँचांै, मधेस भ्रष्टाचारको पर्यायवाची शब्द हो र मधेसी नेता सबै भारतका दलाल हुन् ।
पहिचान पक्षधरहरू पृथकतावादी हुन् भनेर पुष्टि गर्ने अनेक तर्कहरू गरियो । 'एक मधेस, एक प्रदेश' भन्ने नारा नै उनीहरूलाई त्यो पगरी गुथाउन काफी भयो । काठमाडौंका भित्तामा अखण्ड नेपालको नारा पोत्न थालियो । तर सत्य के हो भने पृथकताका लागि २१ दिने मधेस आन्दोलन भएको थिएन । कुनै हतियारधारी जत्थाले त्यस्तो हौवा फैल्याएका भए पनि मधेसीहरूमाझ तिनको कुनै पकड थिएन । ती राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना विलकुलै थिएन । तर नेपाली भाषाको बोलवाला कम गर्दै अन्य मातृभाषाहरूलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने मागलाई विखण्डनसँगै जोडियो । परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ लिएपछिको घट्नाक्रम यहाँ दोहोर्याइरहन जरुरी छैन ।
दौरा-सुरुवालमात्रै खाँटी नेपाली पोसाक होइन, बरु नेपालका अन्य समुदायले लगाउने वेशभूषा पनि उत्तिकै राष्ट्रिय र उत्तिकै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने बुझाउने प्रयत्न हुँदा दौरा-सुरुवाल लगाएर फेसबुकमा ठाँटिने लहर बढ्यो । वर्षौं अलगाव भोगेर क्षतविक्षत मनोविज्ञानमा बाँचेका मधेसीहरूलाई २०६३ सालमा पूरा भएको भनिएको 'पुँजीवादी क्रान्ति'पश्चात पनि चरम अविश्वास गरियो । यही अविश्वास वरिपरि भयंकर ठूला डिस्कोर्सको निर्माण भयो र प्रचार पनि उत्तिकै व्यापक गरियो ।
आफूलाई प्रगतिशील माक्र्सवादी भन्ने थुप्रै एमालेजन नेपाललाई विभेदपूर्ण समाज भन्न छोड्दैनन्, तर जात, लिंग र धर्मका आधारमा पनि विभेद छ भन्दा कम माक्र्सवादी भइन्छ भनेर डराउँछन् । माक्र्सले आफ्ना किताबमा सायद कतै पनि समावेशी शब्द उल्लेख नगरिदिएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो विमर्श गर्नु अपराध हो भन्ने भ्रम छ । त्यसैले जातिगत र अन्य विभेदका कारण नेपालीहरू अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेरै उनीहरू बाँकी रहेको क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । सुदूर भविष्यमा एकदिन नेपाली समाज वर्गविहीन हुनेछ र त्यसबेला कुनै जात वा धर्म केही हुने छैन, त्यो भविष्यका खातिर पनि अहिले यो जात वा भाषाको विभेदलाई लिएर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने गफले आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्छन् । यस्तो विचित्रको माक्र्सवादको पृष्ठपोषक नबनेको भए अशोक राईलाई त्यत्रो लामो इतिहास भएको पार्टीको ठूलो पद छोडेर चुनाव जितिने कुनै सम्भावना नभएको अर्को संघीय समाजवादी पार्टी खोल्नुपर्ने सायद रुचि हुने थिएन ।
जनजातिका हकहितका लागि बोल्ने जोकोहीलाई विदेशी दाताहरूको इसारामा बोलेको आरोप लगाइयो । आरोप लगाउनेहरूमा दाताबाटै आएका दानापानी सेवन गर्नेहरूको बाहुल्य थियो । निश्चय नै सन् '९० पछि समावेशीकरणजस्ता मुद्दामा एनजीओहरूले दाताहरूको सहयोगमा कार्यक्रमहरू ल्याएका हुन् । तिनैले समावेशीसम्बन्धी थुप्रै 'लिटरेचर' पनि तयार गरेका हुन् । तर समाजमा विभेद र समस्याको कुनै धरातल नभई कुनै पनि मुद्दा दाताकै डलरका भरमा यति ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्दैन । जनजातिले भोगेका समस्या कसैको स्वैरकल्पना वा मनोगत षड्यन्त्रको जालो होइन । अर्को रोचक तथ्य के छ भने समावेशीजस्ता विषयहरू एनजीओका झोलीमा हुन्जेल त्यसका पछि लाग्ने धेरै सहरिया धनाढ्यहरू तिनै मुद्दालाई केही राजनीतिक दलले मूलधारमा ल्याएपछि भने हतास हुनथाले । तिनले मधेसीहरूलाई समेत दाताकै 'प्रोपोगन्डा'सँग जोडेर व्याख्या दिनथाले, जबकि केही वर्ष अघिसम्म दाताहरूका परिकल्पनामा कुनै मधेस भन्ने शब्द नै थिएन ।
केही पहिचान पक्षधरले स्वायत्त राज्य र अग्राधिकारको माग उठाएका थिए । चर्का नारा लिने त्यस्ता संगठनहरूको पकड भने उति बलियो थिएन । तर यतिकै आधारमा माओवादी लगायत अरु सबै संगठनहरूलाई विखण्डनकारी र गरिब बाहुन-क्षत्रीका दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्ने भयंकर ठूलो उद्यमको थालनी भयो । सडकमा चण्डी पाठ गर्ने जस्ता अनेक नाटकहरू मञ्चन गरियो । कुनै एक जातिको नामबाट संघको नामकरण गर्दामात्रै पनि अन्य जातिहरूलाई कुनै अधिकार नहुने जस्ता बेतुकका प्रसंग चियापसलहरूसम्म फैलाइयो । अल्पसंख्यकहरूको मुलुक भनेर चिनिएको नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा कसैको दुईमत थिएन । अल्पमत जनसंख्या भएका जाति र समुदायको अधिकार सुरक्षित बनाउन चुनावी राजनीतिले समेत जुनसुकै राजनीतिक दललाई बाध्य पार्ने तथ्यलाई छोपियो । केही मधेसी नेताहरूका गलत कामको फेहरिस्त बनाएर उनीहरूको सिंगो मुद्दालाई 'डाइलुट' गर्ने ठूला कथानकहरू तयार पारिए । माओवादीलाई हत्याराहरूको जमात भनेर लाञ्छना लगाइयो । डिस्कोर्स निर्माता पण्डितहरू आजका दिनसम्म माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई चम्मलघाँटीका डाँकासरह व्याख्या गर्न लागिपरेका छन् ।
यिनै विषय वरिपरि रहेर लेख्ने, बोल्ने, प्रशिक्षण दिनेहरू सबै शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरू नै थिए । कलम उनीहरूको बलियो थियो, तरवार पनि उनीहरूकै धारिलो । सतहमा हेर्दा ठीकै देखिने- अधिकार, एकता, समानता र स्वतन्त्रताजस्ता शब्दाडम्बरको सुनौलो लेपन लगाएका खतरनाक डिस्कोर्स निर्माण गर्न र त्यसलाई सामान्य मानिसमा लाद्न उनीहरू सफल भए । यी सबलाई चिर्न माओवादी, मधेसवादी, अरु पहिचान पक्षधरले जति मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेनन् । त्यसबेला उनीहरूका आ-आफ्नै साँघुरा स्वार्थहरू हावी भए । आफंैभित्रको लडाइँ उनीहरूलाई भारी भयो । फलतः चुनावमा डिस्कोर्स निर्माण गर्नेहरूकै पक्षमा पासा पल्टियो । संविधानसभामा उनीहरूकै अंकगणित सबल बन्यो ।
उही भाष्य, उही कथानकको पुनरावृत्ति अहिले पनि जारी छ । त्यसैले प्रचण्डलाई दोहोर्याएर पत्रकारहरू माथिको प्रश्न सोध्न बाध्य छन् । उनी द्वन्द्व निम्तिने खतरा औंल्याउँदै छन् । उनको तर्कलाई सत्ताधारी र डिस्कोर्स निर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, थाहा छैन । तर बेवास्ता गरिरहने र उस्तै क्रम पुनः दोहोर्याउने हो भने जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, 'एक मधेस एक प्रदेश'भन्दा उग्र नाराहरू उठ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।
0 comments:
Post a Comment