भयग्रस्त जनता, असंवेदनशील प्रहरी

उज्ज्वल प्रसाई / २५ बैशाख २०७५-

सामान्य मानिस अनेक भयहरूबाट आक्रान्त हुन्छ। प्राकृतिक रौद्रताको सामना गर्ने क्रममा मान्छेले विविध संस्कृतिको निर्माण गर्छ र सधैं निर्भयी हुने यत्न गरिरहन्छ। युद्ध र हिंसाका विभिषिका छिचोलेर पनि मान्छे सधैं भयमुक्त हुन खोजिरहेको हुन्छ। आधुनिक समाजमा मानव अधिकारलगायतका अवधारणा यसै सिलसिलामा सिर्जित भएका हुन्। वर्तमान नेपाली समाज र यहाँ निर्माण भएका संस्कृतिमा यहाँका मानिसले त्यस्ता अनेक भयहरूविरुद्ध गरेका संघर्ष र भोगेका जीवनका स्मृतिहरू छन्। ‘कल्चर्स अफ फियर’ बारे विशद् समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय विमर्श भएका छन्, नेपाली सन्दर्भमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामीले वर्तमानमा भोगिरहेका अनेकन् भय र ती भयलाई सम्बोधन गर्न चुकेका हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबारे छोटो विमर्श गरौं।

व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने, समयमा र सहुलियतमा उपचार नपाएर दुःख पाइने, ठूलो दुःखले जोहो गरेको थोरै सम्पत्ति नासिने वा खोसिने, साना नानीहरूको उचित स्याहार गर्न नसकिने, प्रकोपहरूमा फस्ने र उद्धार नगरिने, अन्धविश्वासको सिकार भइने, धुर्तहरूबाट ठगिने, सडक र हवाई दुर्घटनामा परिने, शक्तिशाली तप्काले गर्ने प्रहारको सिकार भइने, नियतवस चलाइने बद्नामीका उद्यमबाट आक्रान्त भइने। भयका यस्ता असंख्य स्रोत छन्। खास वर्ग, जात, लिंग, भाषा, धर्म वा समुदायको सदस्य भएकाले नै भोग्नुपर्ने कहर बिर्सन मिल्दैन। सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाले भोग्नुपर्ने असंख्य हैरानीले पनि नागरिकका मनमा भयको सञ्चार गरिरहेको हुन्छ।


सामान्य नागरिकका यस्ता डर मोचन गरेर समाज व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउने अख्तियारी लिएर बसेको हुन्छ राज्य। शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगी सुनिश्चित गर्नेमा नेपालको लोकतान्त्रिक राज्यले आश्वस्त बनाउन खोजेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने एवं हतियार चलाउने वैध शक्तिका रूपमा राज्यका सुरक्षा अंगहरू मौजुद छन्। यी निकायहरूले निहत्था नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्, त्यसैका लागि नागरिकका करबाट तिनको भरणपोषण गरिएको हुन्छ। तर पाएका सबै जिम्मेवारी पूरा गरिँदैनन्, लिएका अख्तियारी सधैं सदुपयोग हुँदैनन्।

त्यसैले प्रश्न उठ्छः ती सुरक्षा निकायहरूले आखिर कसको सुरक्षा गरिरहेका छन् ? के उनीहरूले निहत्था र सामान्य मान्छेलाई भयमुक्त बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् ? नागरिकका कस्ता भयलाई सुरक्षा निकायले सम्बोधन गर्न सकेका छन् ? मौजुद कानुनको उपयोग सार्वभौम भनिएका आधारभूत तहका नागरिकको हित हुने गरी गरिरहेका छन् वा छैनन् ? के ती निकायहरू आफैं जातीय, लैंगिक र समुदायगत हिंसाका स्रोत बनिरहेका त छैनन् ? पाएका अख्तियारको दुरुपयोग गरेर तिनीले कसको हित र कसको अहित गरिरहेका हुन्छन् ?     

पछिल्लो समय निकै चर्चित बनेको सुन तस्करीको घटनामा उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतहरू संलग्न भएको खुलासा भयो। कतिपय अधिकृतहरू सोझै संलग्न भएको बुझिन्छ भने कतिपयलाई तस्करीबारे उचित अनुसन्धान नगरेको आरोप छ। सो घटना छानबिन गर्न बनेको आयोग र चलिरहेका अनुसन्धानले संलग्न सबै दोषीहरू सतहमा ल्याउने छ भन्नेमा सन्देह छ। तथापि अनुसन्धानको अन्तिम नतिजा नआइञ्जेल तस्करीको जालो कति पर वा कति ‘माथि’ सम्म फैलिएको छ भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। यी सबै घटनाबारे छापामा पढिरहँदा सामान्य नागरिकका रूपमा मनमा आउने प्रश्न त्यही हो, आखिर कसको सुरक्षाका लागि खटिएका छन् प्रहरी ?

सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले संस्थाका रूपमा प्रहरीको प्रतिष्ठा कहिल्यै उठाउन दिँदैन। तर प्रहरीभित्रका बेथिति यतिमा मात्रै सीमित छैन। प्रहरीको सर्वोच्च पदमा बढुवा हुने बेला हरेक पटक सतहमा आउने विवादले प्रहरी आफैंमा व्यवस्थित संस्था बन्न नसकेको देखाउँछ। प्रहरी अधिकृतहरू पैसाका बाकस बोकेर राजनीतिक नेताका घरदैला चाहारेका खबर निरन्तर बाहिर आइरहनु, अवैध सुदखोरीमा प्रहरी अधिकृतहरूको अख्तियारीको दुरुपयोग भएका समाचारको गतिलो खण्डन हुन नसक्नु इत्यादि घटनाहरूले प्रहरीको साख सिध्याएको छ। आखिर कहाँबाट आउँछ बाकसमा बोक्ने पैसा ? कसरी चल्छ मिटर ब्याज जस्ता सुदखोरी ? प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डका नाममा गरिने विभेद र तल्लो तहका प्रहरी जवानहरूले भोग्ने सास्तीका छुट्टै फेहरिस्त बन्छन्। यी सबै कारणले सर्वसाधारणका लागि प्रहरी कुनै इज्जत गर्नुपर्ने संस्था बन्न सकेको छैन। बरु खुँखार भ्रष्टहरूको बोलबाला भएकाले सामान्य मानिसका लागि प्रहरी आफैं भयका स्रोत भएका छन्।

आधारभूत तहका नागरिकले दिएका उजुरीमा कतिको कार्बाही हुन्छ भनेर कसैले ठोस अध्ययन गरेको फेला परेको छैन। त्यसैले तथ्यांक पेस गर्न गाह्रो छ। सेफर वल्र्ड जस्ता संस्थाले गरेका ‘पब्लिक पर्सेप्सन’ सम्बन्धी केही सर्भेहरूले यस्ता ठोस तथ्यांक बाहिर ल्याएका नहोलान्। प्रत्यक्ष भोगेका अनुभव, सुनेका वा थाहा पाएका घटनाहरूका आधारमा प्रहरीको काम गराइबारे बनेका आम धारणा व्यक्त गर्न सकिन्छ।

घरेलु वा यौनजन्य हिंसाको सिकार भएर प्रहरी कार्यालय पुगेका महिला कतिले न्याय पाएका होलान् ? मेलमिलापको नाममा हिंसात्मक कामको बचाउ गरिएका उदाहरण बरु असंख्य भेटिन्छन्। जातीय भेदभाव भोगेर उजुरी हाल्न पुगेका दलितले के प्रहरीको सहयोगमा न्याय पाउन सकेको होला ? उल्टै जातीय विभेद भोगेका प्रहरी जवानका कति कथा गर्भमै तुहिए होलान्। गरिखान सहज होस् भनेर किनेर मोटरबाइक वा ल्यापटप चोरिएर पुगेको सामान्य जागिरे वा साना व्यापारीका कहर प्रहरीले सुनेका होलान् ? उजुरी स्वीकार गरे पनि बाइक फिर्ता ल्याएर जिम्मा लगाएका घटना विरलै होलान्। आर्थिक शोषण भोगिरहेको कुनै कारखानाको मजदुरले गरेको उजुरीलाई सम्बोधन गर्न के प्रहरी तयार हुन्छन् ? एक्लो मजदुर त्यसरी उजुरी लिएर जाने आँट गर्दैन, गइहाल्यो भने उसले सहयोग पाउँदैन। समूह बनाएर उजुरी गर्नु भनेको आन्दोलन गर्नु हो। इतिहासले बताएको सत्य के हो भने, प्रहरी आफैंमा जायज आन्दोलनको सहयोगी कहिल्यै भएको छैन, बरु आन्दोलन दबाउन सधैं प्रयोग भएको छ।

केही वर्षपहिले प्रहरीबारे गरेको आलोचनात्मक टिप्पणीका कारण सप्तरीका मुस्लिम युवा अब्दुल रहमानले अनेक ताडना बेहोरे। अन्ततः अदालतबाट उनले सफाइ पाए पनि प्रहरी अधिकृतले उनलाई दिनु दुःख दिए। त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत यार्सागुम्बा जोगाउन डोल्पाका स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो, दुई जनाको ज्यान गयो। प्रहरीले उल्टै स्थानीयहरू माथि झुटा मुचुल्का उठायो। त्यसको केही समयपछि सिम्रौनगढमा सेवा केन्द्रको विवादमा पनि प्रहरीको गोलीबाट एक स्थानीयले ज्यान गुमाए। यस्ता धेरै घटनामा निहत्था मान्छेले दुःख बेहोरेको बुझेपछि पंक्तिकारले सीमान्तकृत समुदायका सामान्य नागरिकका लागि नेपाल पुलिस स्टेट भएको निश्कर्ष निकालेको थियो। सो निश्कर्षसहितको लेख एक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो बचाउ गर्दै पाठकपत्र लेख्यो। संस्थाको बचाउमा प्रहरी नेतृत्व आफैं अघि सर्ने भए पनि ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेको समुदायका मानिसहरूमा प्रहरीबारे धारणा बदलिन सकेको छैन। मधेस आन्दोलनमा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर मधेसी आन्दोलनकारीका छाती र टाउकामा दाग्न लगाइएको गोलीका सहजै बिर्सन नसकिने कथाले प्रहरीलाई धेरै पछिसम्म सताइरहनेछ।

मान्छेमा नेपाल प्रहरीप्रति पटक्कै भरोसा हुँदैनथ्यो भने, चौकीहरूमा यतिका उजुरी किन आइरहन्थे ? किन मान्छे न्याय माग्न सधैं प्रहरी नै गुहार्थे ? साथै, सो संस्थामा काम गर्न पढेलेखेका मेहनेती युवा किन रहर गर्छन् ? प्रहरीबारे भएका विमर्शमा यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गर्छन्। सिंगो संस्थामा सबै खराब मान्छे मात्र छैनन्, कतिपयले व्यावसायिक धर्मलाई पूर्णतया आत्मसात् गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेका तर्क पनि प्रशस्तै सुनिन्छ। त्यसो त प्रहरीले गरेका राम्रा काम खोजेर खुलेर प्रशंसा गर्दै नेपाली प्रेसले त्यस्ता केही अधिकृतलाई चर्चाका शिखरमा नपुर्‍याइएको पनि होइन। सञ्चारमाध्यममा छाइरहने प्रहरी अधिकृतहरूका कमजोरी, कतिपय गैरन्यायिक हत्यामा तिनको संलग्नतालगायत विषयहरू सधैं ओझेल परेको पनि उत्तिकै सत्य हो।

प्रहरीको बचाउमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारणै नभएका होइनन् तर यस्ता तर्कले प्रहरी पूर्णतया भरोसायोग्य संस्था मानिएको छ भनेर ढुक्क बनाउँदैन। तर्कका लागि यस्ता प्रश्न काम लाग्ने भए पनि सत्य उजागर गर्न एवं प्रहरीलाई नागरिकको ‘असल साथी’ बनाउन संस्थाप्रति आमवृत्त अझ बढी आलोचनात्मक हुन आवश्यक छ। दुईचार प्रहरी अधिकृतको लोकरिझ्याईंका शैली आकर्षक हुँदैमा संस्थाको प्रतिष्ठा उँचो बन्न सक्दैन।

नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरीबारे विमर्श गर्दा यी संस्थाको नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिबीचका सम्बन्ध केलाउनुपर्छ। त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रसँगको उनीहरूको सम्बन्ध पनि पहिल्याउन जरुरी हुन्छ। प्रहरी सेवामा नाम निकाल्न सहयोग गर्छु भनेर लाखौं रकम असुल्ने एकथरी राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको धन्दा अकण्टक चलेको छ। नेताका प्रभावले प्रहरीमा जागिर खाने, सरुवा हुने र बढुवा गरिने परम्परा स्थापित नै छ। ‘फलानो गृहमन्त्री भएका बेला मेरो नाम निस्केको वा मेरो बढुवा सम्भव भएको’ भनेर गफ दिनेहरू थुप्रै भेटिन्छन्। प्रहरी अधिकृतले राजनीतिक दलका ठूला नेता मात्रै होइन, भ्रातृ संगठनका नेता र कार्यकर्तालाई समेत रिझाएर राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र संगठनका पदाधिकारीहरूसँग कतिपय विषयमा सरसल्लाह गर्नु वा सहकार्य गर्नु आफैंमा गलत होइन। तर त्यही सरसल्लाह र सहकार्यका आडमा राजनीतिक नेतृत्वसँगका लेनदेनलगायतका अवाञ्छित सम्बन्ध राख्नु घातक साबित भएको छ।

सामान्य मान्छेमा रहेका अनेक भय चिर्न नेपाल प्रहरी जस्ता संस्था भरोसायोग्य सुरक्षा संयन्त्र बन्न सकेका छैनन् भन्ने माथिका उदाहरणले पुष्टि गर्छ। आधारभूत तहका मान्छेका चासो, चिन्ता र भयबारे समुदायमा रहेर काम गर्ने प्रहरीहरू संवेदनशील बन्नु पहिलो सर्त हो। नेपाली समाजको संरचना, मौजुद संरचनागत विभेद, देखिने र नदेखिने हिंसात्मक शक्ति संरचनालगायत विषयमा पनि प्रहरीहरू सचेत हुँदा समस्या हल गर्न सहज हुन्छ। त्यसका लागि मुलुकको संविधान र कानुनका धारा–उपधारा आउँदो बनाएर मात्रै पुग्दैन।

समाज विज्ञानका आधारभूत ज्ञान, काम गर्ने क्षेत्रका सामाजिक र सांस्कृतिक विशिष्टता र अर्थ–राजनीतिक जटिलताबारे बुझाइ बलियो बनाउन आवश्यक छ। समाज र जनताप्रतिको संवेदनशीलता ज्यादा भएपछि तस्करहरूप्रति कठोर हुन सहज हुन्छ, आफूमा पलाउने अवाञ्छित लोभ नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य पनि बढ्छ। नत्र हरेक पटक सुन तस्करी जस्ता काण्ड सतहमा आउँदा केही दिनलाई तरंगित हुने, दुईचार अधिकृतले सजाय भोग्ने तर समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना प्रचुर हुन्छ। 

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/97432