Saturday, May 19, 2018

प्रतिरोधी सूचना

उज्ज्वल प्रसाई / १५ फागुन २०७४

नोम चोम्स्कीले सन् २००१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा सैन्यवाद, लोकतन्त्र र सूचनाको हकबारे भाषण दिएका थिए। सो भाषणमा अमेरिकी सत्ता र सञ्चारमाध्यमले नागरिकको सूचनाको हकमा कसरी अंकुश लगाउँछन् भनेर बताए। ‘डेमोक्रोसी एन्ड पावरः द दिल्ली लेक्चर्स’ नामको पुस्तकमा संग्रहित भाषणमा लुकाइएका वा प्रकाशन नगरिएका सूचनासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण दृष्टान्त छन्।

सन् २००० को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बम बर्साउन थाल्यो। सेप्टेम्बर १६ मा पाकिस्तानमाथिको उसको प्रभाव उपयोग गर्दै अफगानिस्तान जाने खाद्यान्न रोक्न लगायो। अत्यावश्यक खाद्यान्न रोकेर हजारौं अफगानीलाई भोकमरीको सिकार बनाउने उसको योजना थियो। अमेरिकी सत्ताको यो हर्कतबारे सामान्य अमेरिकी बेखबर थिए। अमेरिकाका सहरहरूमा सो अमानवीय निर्णयले कुनै प्रतिक्रिया सिर्जना गरेन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय तात्कालिन मानव अधिकार उच्चायुक्त मेरी रोबिन्सनले अफगानिस्तानमा भइरहेका ज्यादती रोक्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरिन्। लाखौं मान्छे भोकमरीको सिकार हुँदा रुवान्डाको जस्तो हिंसा दोहोरिन सक्ने भनेर सचेत गराइन्। रोबिन्सनको सो अपिल सुनिएन। चोम्स्कीका अनुसार अपिलको रेकर्डसमेत राखिएन। अमेरिकी प्रेसमा रोबिन्सनको भनाइलाई महत्व दिइएन। ‘केवल तीन छरिएका पंक्तिहरूमा सो अपिल छापियो।’ अर्थात प्रकाशन गरेजस्तो भान पारेर महत्वपूर्ण सूचना लुकाउन खोजियो।


अमेरिका जस्ता सामरिक शक्तिसम्पन्न देशले गरिब देशहरूमा गरेका दुव्र्यवहारबारे अमेरिकी सञ्चारमाध्यम हम्मेसी बोल्दैनन्। यो प्रवृत्तिबारे थुप्रै उदाहरण चोम्स्कीले पेस गरेका छन्। अमेरिकी जनताका नाममा गरिने अनेक नकामबारे त्यहाँका सामान्य नागरिक सचेत बन्न थाल्नु भनेको सत्तालाई चुनौती बढ्नु हो। आफ्नै नागरिक अमेरिकी सत्ताको विरोधमा उत्रने सम्भावना बढ्नु हो। त्यस्ता सम्भावना टार्न अमेरिकी जनताका नाममा गरिएका हिंसात्मक हर्कतका सूचना सार्वजनिक गरिँदैन।

हाल सिरियाले भोगिरहेको हिंसाबारे कति त्यस्ता सूचना होलान् जो दुनियाँबाट लुकाइएका छन्। ती सूचना प्रवाहित हुन सके, सिरियामा हिंसा मच्चाउने मुख्य शक्ति र खलनायकहरू अनुहार प्रष्ट चिनिन्थ्यो। तिनका विरुद्धमा संसारभर जनमत निर्माण हुन सक्थ्यो।

शक्ति अभ्यास गर्नेहरू सूचना लुकाउन खोज्छन्। राज्यसत्ताको साँचो हातमा बोकेर बसेकाहरूले सधैं सही काम गर्दैनन्। कमजोरी ढाकछोप गर्न, गरिएका नकाम बापत पाइने सजायबाट बच्न सूचनामा अंकुश लगाइन्छ। नागरिकका सरोकार भएका विषयमा पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहुँदा शक्ति अभ्यास गर्नेहरू उन्मत्त हुन्छन्। शक्तिको मात चढेका शासकहरूले सूचना दबाएर नै लोकतन्त्र धराशायी बनाउने हुन्। तर दोषी शासक मात्रै हुँदैनन्, सूचना दबाउन सहयोग गर्ने पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू उत्तिकै दोषी हुन्छन्।

नेपाली लोकतन्त्र र सूचना

वर्षौं लडेर प्राप्त नेपालको गणतन्त्र बलियो र जनमुखी बनाउनुछ भने सार्वजनिक चासोका सबै विषयमा निर्वाध सूचना प्रवाह हुनुपर्छ। चोम्स्कीका दृष्टान्त अमेरिकी शासकका सूचना–भय बुझ्न मात्र काम लाग्ने होइनन्। नेपालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको वैधता उपयोग गर्दै आवश्यक सूचना रोक्ने सम्भावनाबारे सचेत हुन पनि काम लाग्छन्। सूचना नदिने यत्न गर्ने व्यक्ति र संस्थाका कुत्सित नियत बुझ्न उत्तिकै उपयोगी छन्।

नयाँ सरकारले पूर्णता पाउँदै गर्दा उसलाई पारदर्शीताबारे सचेत गराउन जरुरी छ। विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेकाले पनि पारदर्शीताको माग बढी आवश्यक छ। मतदातालाई आश्वस्त बनाएअनुरूप वर्तमान सरकारले विकासका ठूला आयोजना सुरु गर्ने संकेत देखिन्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयात्री ठूला परियोजनालाई नै विकास र राष्ट्रिय गौरव मान्ने राजनीतिक खेलाडी हुन्।

परियोजनाहरू जति ठूला भए, स्वार्थहरूको टकराव त्यति नै ठूलो हुन्छ। भ्रष्टाचारको सम्भावना र आयातन पनि उति नै भीमकाय हुन्छ। जनतालाई सोझै असर गर्ने यस्ता विकासे उद्यमबारे जरुरी सूचना प्रवाह भएनन् भने जनताले ती आयोजनाबाट उचित लाभ लिन सक्दैनन्। बरु उल्टै नचिताएका समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ। समय बितेपछि पछुताउनुभन्दा, समयमै सूचनाको माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सरकारमा एमाले र माओवादी छन्। नेकपा एमाले आफैंमा बलिया र ठूला संगठनहरूको संयुक्त रुप हो। माओवादीले चुस्त सञ्चालन गर्न नसकेका संगठन पनि एमालेमा विलय हुने भएकाले ती संगठन अझै बलिया बन्न सक्छन्। कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, शिक्षकलगायतका संगठनहरू मूलतः पेट्रन–क्लाइन्ट सम्बन्धमा अडिएका छन्। आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको सरकारले सुरु गरेका विकासका आयोजनामा दलनिकट ठेकेदार र संगठनका मुखियाहरूले हिस्सेदारी खोज्नेछन्। ती परियोजनाका स्रोतमा पहुँच खोज्नेछन्। प्रदेशहरूमार्फत सञ्चालित विकासका काममा समेत दलनिकट भ्रष्ट व्यापारी र संगठनमा प्रभाव पार्न सक्ने समूहको दबदबा ठूलो हुनेछ। त्यसैले विकास निर्माणका काम आफैंमा भ्रष्टाचारका अखडा बन्न सक्छन्। साथै, यी आयोजनाहरू मुठ्ठीभर मान्छेका लहडमा चल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले बढी भन्दा बढी सूचनाको माग गरियो भने आयोजना पारदर्शी हुन्छन्। तिनका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक प्रभावबारे जनमत निर्माण गर्न सहज हुन्छ।

प्रभावशाली धनी मुलुक वा ठूला वित्तीय संस्थाहरूका मात्र स्वार्थपूर्ति हुनेगरी आयोजनाहरू निर्माण भएका छन् भने तिनका सूचना चुहिने सम्भावना कम हुन्छ। पर्याप्त सूचनाको अभावमा मेगासिटी, मेट्रो रेल, जलविद्युत्लगायतका त्यस्ता ठूला आयोजनाबारे नागरिकले धारणा बनाउन सक्दैनन्। साथै, यी आयोजनामा जनताको सहभागिता न्यून हुन सक्छ। सामान्य नागरिक एकैपटक तिनका दुष्परिणाम भोग्न अभिशप्त हुन्छन्।

खोकनाः एक दृष्टान्त

सूचनाको महत्व बुझ्न ललितपुर खोकनाको उदाहरण उपयोगी हुन सक्छ। अनुसन्धानदाता सुप्रिया मानन्धरले अनलाइन पत्रिका ‘द रेकर्ड’ मा उल्लेख गरेअनुसार अहिले सञ्चालन हुन लागेका विकासका पाँच ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने क्षेत्र हो खोकना। निजगढ–खोकना फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ, स्याटलाइट सिटी, बागमती कोरिडोर र हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार हुँदै ल्याइने हाइटेन्सन पावर लाइनलगायतका आयोजना खोकनालाई असर पार्नेछन्। यहाँको नेवार समुदाय, अहिलेसम्म बँचाएर राखिएका कृषि र पर्यावरणमा ती आयोजनाका नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

बाहिरी चक्रपथले चौडा बनाउने बाटाहरूले कृषकका खेत मासिदिने सम्भावना छ। स्याटलाइट सिटी निर्माणका कारण स्थानीयले जग्गा बिक्रीवितरण गर्न पाएका छैनन् भने सहरको सांस्कृतिक मौलिकता हराउनेछ। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि जिम्मेवारी पाएको सेनाले रुख ढाल्न थालिसकेको छ, सिंगो सहर उजाड बन्ने संकेत देखिन्छ। खोकनाका रुद्रायणी मन्दिर र सिकाली घाटलगायतका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नहुने प्रचुर सम्भावना छ। साथै, तोरी खेती र तेलको उत्पादन गरिरहेको सहकारी सबैलाई यी विकास योजनाहरूले सिध्याउन सक्छन्।

नेवार समुदायका सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन नसकिएला भन्नेमा खोकनावासी चिन्तित हुन थालेका छन्। सो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरू बेलाबेला आन्दोलित हुन्छन्। यी आयोजना सञ्चालक र राज्यसँग समन्वय गर्न स्थानीयले एउटा सरोकार समितिसमेत गठन गरेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको खोकनामाथि विकासका अनेक भार थपिन थालेपछि स्थानीयमा आक्रोश उम्लन थालेको छ।

यी आयोजनाहरूले सांस्कृतिक सम्पदालाई कतिको असर पुर्‍याउँछन्, हाइटेन्सन पावर प्लान्टले खोकनाबासीका स्वास्थ्यमा के असर गर्छन्, तीव्र सहरीकरण र फास्ट ट्र्याकले नेवार बस्तीको रुप कस्तो बनाइदिन्छ, स्याटलाइट सहरको निर्माणसँगै तीव्र हुने ‘जेन्ट्रिफिकेसन’ (उच्च मध्यमवर्गको चाहनाअनुसारको बसोबास) ले यो पुरानो बस्तीमा कस्ता असर देखा पर्न सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएका छैनन्। आम खोकनाबासीमाझ यस्ता छलफल सञ्चालन गर्नका लागि सबभन्दा पहिले चालू विकास परियोजनाबारे पर्याप्त सूचना आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानदाता मानन्धरले यी प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

यहाँनेर अर्को प्रश्न उठाउन जरुरी छ–के यो खोकनाका नेवार समुदायको मात्रै चासोको विषय हो ? खोकनाइतरका नेपालीलाई पनि यहाँ चलिरहेका विकास आयोजनाबारे सूचना पुर्‍याउन जरुरी छ। आम नागरिकले सही सूचनाका आधारमा बनाएका मतले ती आयोजनाका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा बल पु¥याउँछ। साथै, भविष्यमा ल्याइने विकासका योजनाहरूमा आम नागरिक र पर्यावरणका सरोकारप्रति संवेदनशीलता बढ्छ।

सूचनाको खेती गर्नेको दायित्व

निर्णायक सत्तासञ्चालक, पुँजीपति र ठेकेदारहरू सूचना दिन कन्जुस्याइँ गर्छन्। कारण, सूचना आफैंमा उनीहरूले गर्न सक्ने नकामहरू विरुद्धको प्रतिरोध हुनसक्छ। आम नागरिकले व्यक्तिगत तहमा सूचनाको माग राखेर आवश्यक सूचना प्राप्त नहुने सम्भावना हुन्छ। सूचनाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि व्यक्ति–नागरिक शक्ति अभ्यास गर्नेहरूका अघिल्तिर निरीह हुन सक्छ।

सूचनाको खेती गर्ने हेतु खुलेका सञ्चारमाध्यमको भूमिका यहाँ देखिन्छ। पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताप्रति निष्ठा कायम राख्न सक्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले सूचित र आलोचनात्मक आम नागरिकको निर्माणमा सहयोग गर्छन्।

माथि उल्लिखित उदाहरणमा पाँच विकास योजनाको चेपुवामा परेको खोकनाबारे खोज अनुसन्धानमा आधारित रिपोर्टिङले भ्रम चिर्न सक्छ। स्थानीयबासीमा रहेका अन्योल कम गर्न सक्छ भने योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका कम्पनी वा सरकारी निकाय संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न सक्छन्। त्यसका लागि पत्रकार र सञ्चारगृहको इमान्दार प्रयत्न जरुरी हुन्छ। विभिन्न प्रलोभन र धम्कीले वशिभूत नभई डटेर सूचना प्रवाह गराउन सक्नु आफैंमा एउटा प्रतिरोधी काम हुन सक्छ। यति काम नै आन्दोलनबराबर शक्तिशाली हुन सक्छ। सही सूचनाको प्रवाह गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत काम भएकाले एक्टिभिस्टको बिल्ला भिर्नपर्ने भयबाट मुक्त भएर काम गर्न सकिन्छ।

तर धेरैजसो सञ्चारमाध्यमहरू शक्ति संरचनाको मेहेरोमा बाँधिएका हुन्छन्, सत्ता र पुँजीको अभिन्न अंग बनेका हुन्छन्। बजारले सिर्जना गर्ने परिबन्दमा फसेका हुन्छन्। अक्सर शक्ति अभ्यासको पुर्जाका रूपमा प्रयोग हुने सञ्चारमाध्यम आवश्यक सूचना प्रवाह बढाउनमा भन्दा सूचनाको प्रवाह कस्नमा प्रयोग भएका दर्जनौं उदाहरण छन्। अनेक परिबन्दका बीच निष्ठापूर्वक काम गर्ने पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू नभएका होइनन्। सानो संख्याका यस्ता पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर सूचना सार्वजनिक गर्ने कोसिस गर्छन्। कतिपय प्रसंगमा त्यस्ता पत्रकार र सञ्चारमाध्यम वागी देखिन सक्छन्। सूचना सही भइञ्जेल र त्यसले आम नागरिकको हित गरिञ्जेल, त्यो वागीपन सर्वथा स्वीकार्य हुन्छ।

अन्त्यमा, चालीस वर्ष मध्यपूर्व भनिने देशहरूका अनेकन् युद्धबारे रिपोर्टिङ गरेका अंग्रेज पत्रकार रोबर्ट फिस्कको यो पंक्ति –‘पत्रकारको काम नै इतिहासको साक्षी बन्नु हो। हामी आफ्नैबारेमा चिन्ताग्रस्त हुन पत्रकारितामा छैनौं। यो दोषयुक्त दुनियाँमा हामीले सत्यको नजिक पुग्न कोसिस गरिरहने हो र सत्य उजागर गर्ने हो।’     

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/92017

0 comments:

Post a Comment