उज्ज्वल प्रसाई / २१ आषाढ, २०७२-
संविधानसभाका चार दलबीच भएको सोह्र बुँदे सहमति, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र अहिले बाहिर ल्याइएको संविधानको मस्यौदाबारे प्रसिद्ध चिन्तक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदीप गिरीसँग उज्ज्वल प्रसाईले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
रेकर्ड: संविधानसभाका चार मुख्य दलबीचको सोह्र बुँदे सहमति र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वैशाख १२ गते नेपालमा आएको भूकम्पका नराम्रा पहलु सबैलाई थाहा नै छ । तर, भूकम्पले हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा चेत आए झैं देखियो । सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । दलका नेताको यो हतारो बुझ्दा बुझ्दै हठात सर्वोच्च अदालतबाट गिरिश लाल कर्णको एकल इजलासले सिमांकन र नामांकनलाई छुटाएर तपाईंहरुले संविधान घोषणा गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आदेश गर्यो । त्यो निर्णयले सिंगो मुलुकभरि नै तरंग आयो । केही अवाञ्छित टिप्पणीहरु पनि आए । यो मधेशको वितण्डा हो किनभने निवेदक, न्यायधिस, राष्ट्रपति सबै मधेसी छन् भन्ने जस्ता अवाञ्छित टिप्पणी आए । यस सिलसिलामा कतिपय सांसदहरुले मलाई समेत आमन्त्रण गरेर संविधान सभाको बैठक अघि संविधानसभाकै परिसरमा एउटा बेग्लै बैठक गरे । उनीहरु मधेशको पिंडा बोलिरहेका थिए । तर, उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले भनें, अहिले मधेश र जनजातीका पिंडाका कुरा छाडिदिनुस् । सिंगो मुलुक अहिले चाँडो भन्दा चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने चाहान्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश उतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिंदैन ।
रेकर्ड: सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई दलहरुले गम्भिरताका साथ लिएको पाइएन नि !
हामीले प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छौं जसको प्रवद्र्धन पहिले कांग्रेसले गरेको हो । प्रजातन्त्र ठीक वा बेठीक, यो दुवै पक्षमा तर्कहरु छन् । सबैथरिका कम्युनिष्टहरुले यसलाई बुर्जुवा प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छन्, यो हुनेखानेको मात्रै प्रजातन्त्र हो भन्ने गरेका छन् । यस्तो प्रजातन्त्र बेलायत, अमेरीका, र विश्वका अरु मुलुकमा पनि छन् । तर, यस किसिमको प्रजातन्त्रको ऐतिहासिक विकासक्रममा सर्वोच्च अदालतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । साधारणतया मानिसहरु गाँस बास कपासमा अल्झिएका हुन्छन्, विहान खायो भरे के खाने भन्ने हुन्छ । सबभन्दा ठूलो संघर्ष नै जीवनधारण हो । त्यसैले मानिसलाई सर्वोच्च अदालतको सुक्ष्म तर्क कसरी बुझ्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ नै । तर, सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, विश्वमा कहिं पनि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने मान्यता छ । सबै खालका राज्य शक्ति र झन् बढी शक्ति सञ्चय गर्नपट्टि केन्द्रित हुन्छन् । सत्ता कस्तो कुरा हो भने, सत्ता प्राप्त गरेपछि झन् सत्ता प्राप्त गर्ने लालसा बढेर जान्छ । त्यसैले राज्य एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी हुने खतरालाई जहिल्यै पनि न्यायलयले रोकेको हुन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भन्ने त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन । पञ्चायती संविधानको प्रस्तावनामा दल खोल्न नपाउने बाहेक सबै आजादी थियो । त्यसैगरी स्टालिनको संविधानमा दल खोल्ने अधिकार थियो तर रुसमा त मानिसले नागरिक स्वतन्त्रता पाएनन् । नेपालको पञ्चायती संविधान र सोभियत रुसको संविधानमा अधिकारको दफामार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारकै रक्षा गर्ने निकाय थिएन । तपाईंको अधिकार हनन भएका बेला तपाईंले उजुर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । राज्यलाई मनलाग्दि गर्न नदिनका लागि सर्वोच्च अदालत चाहिन्छ । अमेरीकामा संविधान बन्दा सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतलाई स्वायत्त राखिनुपर्छ भनियो । अमेरीका जस्तो संघीय मुलुकमा, केन्द्र र राज्यको झगडामा पनि सर्वोच्च नै आवश्यक हुन्छ भनियो । अमेरीकामा थमस जफर्सन राष्ट्रपति भएका बेला त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले महान निर्णय गर्यो । त्यो न्यालयको इतिहासमा ‘मेर्बरी भर्सस मेडिसन’को नाउँले प्रसिद्ध छ । त्यसमा के भनियो भने संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिं सर्वोच्च अदालतसँग छ भनियो ।
अब यहाँ के पर्यो भने, एकातिर सर्वोच्च अदालतले सिमांकन र नामांकन नगरी संविधान घोषणा नगर्नु भन्यो । सिमांकन र नामांकन गर्ने भन्ने त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । अर्कातिर, यो सिमांकन र नामांकन सबभन्दा बढी त मधेशी र जनजातीलाई चाहिएको हो । त्यसैले मैले सबैलाई पहिले यो सर्वोच्च अदालतको कुरा नै उठाएर छलफल गर्नुस् भने । यसबीच कांग्रेस र एमालेका नेताले सुवास नेम्बांगलाई अरुलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस र एमालेका सभासदलाई बोल्न दिनु हुन्न भनेर मनाएछन् । बरु कमल थापालाई वा विसेन्द्र पासवानलाई बोल्न दिए हुन्छ, कांग्रेस र एमालेकाले बोले भने अनुशासनहीनता हुन्छ भनेर नेम्बांगको चीत्त बुझाएछन् । त्यसदिन हामी केही साथीहरुले सर्वोच्चकै कुरा उठाउने थियौं, हामीलाई बोल्न दिइएन । कम्तिमा त्यहाँ कुरा उठेको भए, सभामुख वा मस्यौदाकार वा प्रधानमन्त्री कसैले त स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यसरी बोल्ने समेत मौका नदिएपछि असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसै घडि संविधानको मस्यौदा पनि च्यातियो ।
सबैतिरबाट असन्तोष आइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र नै असन्तोष छ भन्ने सुनेपछि कमल थापाको पनि आत्मविश्वास बढेको छ । त्यसैले संविधानको मस्यौदा आउँदा आउँदै मुलुकका कुना कुनाबाट असन्तोषका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् र तिनको आत्मविश्वास थपिएको छ । पदाधिकारीहरुको यो गल्तिले र मुख्यतः सभामुखको गल्तिले असन्तोष झन् बढेको छ । सभामुखज्यू नियमका आधारमा बोल्न नदिएको भन्नुहुन्छ । अब नियमको परिभाषा त्यस्ता विद्वान र सम्माननीयलाई मैले सिकाउनु पर्ने होइन ।
सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री र भोली प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने केपी ओलीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, नियम मानिसलाई दुःख दिन बनाइदैन । मानिसको वाक स्वतन्त्रता हरण गर्न नियम बनाइदैन । नियम मान्छेको अधिकार कुल्चन बनाइदैन । बरु अधिकार कुल्चेला कि भनेर नियम बनाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता हरण होला कि भनेर नियम बन्छ । मान्छेले दुःख पाउलान् कि भनेर नियम बन्छ । यति नबुझ्दा संविधानसभाभित्र नै रहनुपर्ने असन्तोषको आवाज सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ । यो निश्चय नै राम्रो संकेत होइन ।
रेकर्ड: अहिले बाहिर आएको मस्यौदा नै संविधानको रुपमा आउने सम्भावना कतिको छ ?
दलका महाबली नेताहरु असंवैधानिक बाटोबाट संविधान घोषणा गर्ने सुरमा छन् । अन्तरिम संविधानलाई नै मिचेर संविधान बनाउने कुरा गरिंदैछ । म यहाँ मधेस, महिला, जनजाति, दलित कसैका पक्षमा बोलिरहेको छैन । भोली अप्ठ्यारो पर्दा कर्णाली अञ्चलका मान्छेदेखि सबै वञ्चितिकरणमा परेकाहरुका पक्षमा बोल्ने नै छु । तर, अहिले मलाई सर्वाधिक आपत्तीजनक लागेको कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा सामान्य स्पष्टिकरण पनि नदिइकन संविधान सभाको प्रक्रिया त्यसरी अघि बढाउनु हुँदैन थियो । स्पष्टिकरण भन्ने शब्द यहाँ आयो, यसका बारेमा बताऊँ । संविधान सभा चलाउनका लागि केही नियमहरु बनेको छ । सभामुखज्यू बुझेर या नबुझेर बेला बेला त्यो नियम हेर्नुभएको छ भनिरहनुहुन्छ । कुनै सदस्यलाई स्पष्टिकरण चाहिएमा निजलाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार छ भनेर नियममा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यहाँ स्पष्टिकरण भन्ने शब्द दुई पटक परेको छ । मेरो भनाई के भने, संविधान सभाले संविधान लेख्ने काम अघि बढाउन देखिएको त्यो तगारोबारे स्पष्टिकरण दिन जरुरी थियो ।
अहिले उहाँहरुलाई कसरी आत्मविश्वास पलाएको छ, मलाई थाहा छैन । आत्मविश्वास गलत कारणले पनि बढ्ने गर्छ । सत्ता परिवर्तन र चार पाँच पदको भागबण्डाको कुरा पनि चलिरहेकै छ । पदप्रति मान्छे मोहग्रस्त हुन्छ । पदको सम्मोहन नसा भन्दा पनि कडा हुन्छ । त्यही पदमोहले दलका नेताहरुका आँखा धमिल्याएकोले होला, उहाँहरुले यो अत्यन्त प्रारम्भिक कुरा बुझ्न चाहानुभएको छैन । यो मनस्थिति नफेरिने हो भने परस्थिति झन् विकट भएर जान्छ । अहिले परस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । असन्तुष्ट आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेकै मधेशी र जनजाती सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थाल्न लागेका छन् । संविधान बनाउने यो पवित्र अभियानमा नेताहरुले नै कुठाराघात गर्न सक्ने सम्भावाना छ । ठेकेदार जस्ता भएका दलका प्रधानहरुले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ ।
रेकर्ड: अब सोह्र बुँदे सहमती गरेर अघि बढीसकेपछि माओवादीलाई फेरि आफ्ना एजेण्डा समातेर हिंड्न अप्ठ्यारो पर्दैन ?
सोह्र बुँदेले मुलुकलाई च्यापचुप पारेर नियन्त्रणमा राखेर जसरी संविधान घोषणा गरौंला भन्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसमा विगत सप्ताहका घटनाक्रमले प्रश्न चिन्ह लाग्न थालिसकेको छ । सोह्र बुँदे जस्ता बुँदेहरु धेरैपटक बनिसकेका छन् । नौ बुँदे, आठ बुँदे, सात बुँदे अनेक छन् । उतीबेला दिल्लीमा बाह्र बुँदे थियो । अब बुँदा गनेर बस्नुको तुक छैन । मुख्य कुरा के भने, आज हाम्रो नेतृत्वको अदुरदर्शीताका कारणले परस्थिति एक हदसम्म विथोलिएको छ ।
सोह्र बुँदे माओवादी वा अन्य दलका निमित्त बाध्यतावश आएको होला । राजनीतिमा बीट्वीन द लाइन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । देखिन्छ एउटा कुरा, भीत्र अर्थ अर्कै हुन्छ । त्यही सोह्र बुँदे सहमती पनि दलका नेतृत्वले राम्ररी गर्न सकेको भए, त्यसले काम गथ्र्यो । संविधान सभाभित्र रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई र प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई अलि धैर्यतापूर्वक सम्बोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
अलि अघि पनि फलानै मितिमा संविधान ल्याउँछु भन्थे, सबै खेर गयो । अहिले पनि सोह्र बुँदेको आधारमा असार मसान्तमै संविधान ल्याउने भन्दैथिए अस्ति । अब श्रावण पन्ध्र भन्न थाले । यस्तो नगरेर त्यही सोह्र बुँदेमा अघि बढ्ने ठाउँ राखेको भए र सबैलाई चित्त बुझाउने प्रयत्न जारी राखेको भए हुन्थ्यो । एकदम हतार गरेर यो धारा निलम्बन, त्यो धारा निलम्बन गरेर डांगडुंगे पारा गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो भनाई हो । माओवादीले पनि कुरो मिल्यो भनेर हतार गरिहाल्नु पर्ने थिएन ।
राजनीतिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । प्रशासनले कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर च्याप्प समाएर थुन्दिन सक्छ । तर, राजनीतिले त्यो गुण्डागर्दी कसरी भयो, किन भयो, र त्यो गुण्डालाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो सोच्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति भनेको वार्ता विमर्श पनि हो । हाम्रो नेतृत्वले अहिले पनि वार्ता विमर्श गर्दै असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा भित्र बाटै सिमांकन र नामांकन पनि सुल्झाएर अघि बढुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
रेकर्ड: अबको बाटो के हुन सक्छ ?
यसमा के गर्न सकिन्छ भने अरु काम सबै सकेर सिमांकन नामांकनका लागि आयोग बनाएर उसलाई जिम्मा दिने । उसले केही समय लगाएर तय गरेर दिएको सिमांकन नामांकन सहितको संघीयतालाई अंगिकार नगरुञ्जेल संविधानसभा जीवित रहने एउटा सहमती गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सर्वोच्चता अदालतको अपमान पनि हुँदैन र सबैले राजनीतिक रुपमा खेल्ने मौका पनि पाउँछन् । बाटो नभएको होइन, बाटो छ । तर, अहमले मै मात्र हुँ, मैले भनेको सबै हुनुपर्छ भन्ने हो भने, त्यसले परस्थिति झन् जटिल बनाउँछ ।
रेकर्ड: असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरे आन्दोलन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
अहिले त १२ जिल्लामा भूकम्प छ, मधेसमा खेतीपातीमै मानिस व्यस्त छन् । तर, त्यसो भनेर मुद्दा नै हराउँछ भन्ने हुँदैन । मुद्दा रहन्छ तर अहिले नै आन्दोलन गर्छु भन्नेलाई धैर्य गर्नुस्, आन्दोलनको राजनीति नगर्नुुस् भन्ने मेरो सल्लाह छ । धैर्य गर्नु पनि राजनीति नै हो । शास्त्रमा के भन्छन् भने ऋण राख्नु हुँदैन ब्याज बढको बढ्यै गर्छ, शत्रु राख्नु हुँदैन मौका खोजेर बस्छ, आगो राख्नु भो भने कहिले डढाउँछ थाहा हुँदैन । कलहको बिऊ राख्नु हुँदैन भन्ने छ । नेताहरुले कलहको बिऊ राखे, ६ महिना उठेन भने पनि पछि उठ्छ । मस्यौदा नै प्यान्डोराज बक्स बन्न सक्छ, सबै मुद्दा विस्तारै उठ्दै जान थाल्छन् ।
रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित / http://np.recordnepal.com/perspective/114
संविधानसभाका चार दलबीच भएको सोह्र बुँदे सहमति, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र अहिले बाहिर ल्याइएको संविधानको मस्यौदाबारे प्रसिद्ध चिन्तक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदीप गिरीसँग उज्ज्वल प्रसाईले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
रेकर्ड: संविधानसभाका चार मुख्य दलबीचको सोह्र बुँदे सहमति र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वैशाख १२ गते नेपालमा आएको भूकम्पका नराम्रा पहलु सबैलाई थाहा नै छ । तर, भूकम्पले हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा चेत आए झैं देखियो । सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । दलका नेताको यो हतारो बुझ्दा बुझ्दै हठात सर्वोच्च अदालतबाट गिरिश लाल कर्णको एकल इजलासले सिमांकन र नामांकनलाई छुटाएर तपाईंहरुले संविधान घोषणा गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आदेश गर्यो । त्यो निर्णयले सिंगो मुलुकभरि नै तरंग आयो । केही अवाञ्छित टिप्पणीहरु पनि आए । यो मधेशको वितण्डा हो किनभने निवेदक, न्यायधिस, राष्ट्रपति सबै मधेसी छन् भन्ने जस्ता अवाञ्छित टिप्पणी आए । यस सिलसिलामा कतिपय सांसदहरुले मलाई समेत आमन्त्रण गरेर संविधान सभाको बैठक अघि संविधानसभाकै परिसरमा एउटा बेग्लै बैठक गरे । उनीहरु मधेशको पिंडा बोलिरहेका थिए । तर, उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले भनें, अहिले मधेश र जनजातीका पिंडाका कुरा छाडिदिनुस् । सिंगो मुलुक अहिले चाँडो भन्दा चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने चाहान्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश उतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिंदैन ।
रेकर्ड: सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई दलहरुले गम्भिरताका साथ लिएको पाइएन नि !
हामीले प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छौं जसको प्रवद्र्धन पहिले कांग्रेसले गरेको हो । प्रजातन्त्र ठीक वा बेठीक, यो दुवै पक्षमा तर्कहरु छन् । सबैथरिका कम्युनिष्टहरुले यसलाई बुर्जुवा प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छन्, यो हुनेखानेको मात्रै प्रजातन्त्र हो भन्ने गरेका छन् । यस्तो प्रजातन्त्र बेलायत, अमेरीका, र विश्वका अरु मुलुकमा पनि छन् । तर, यस किसिमको प्रजातन्त्रको ऐतिहासिक विकासक्रममा सर्वोच्च अदालतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । साधारणतया मानिसहरु गाँस बास कपासमा अल्झिएका हुन्छन्, विहान खायो भरे के खाने भन्ने हुन्छ । सबभन्दा ठूलो संघर्ष नै जीवनधारण हो । त्यसैले मानिसलाई सर्वोच्च अदालतको सुक्ष्म तर्क कसरी बुझ्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ नै । तर, सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, विश्वमा कहिं पनि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने मान्यता छ । सबै खालका राज्य शक्ति र झन् बढी शक्ति सञ्चय गर्नपट्टि केन्द्रित हुन्छन् । सत्ता कस्तो कुरा हो भने, सत्ता प्राप्त गरेपछि झन् सत्ता प्राप्त गर्ने लालसा बढेर जान्छ । त्यसैले राज्य एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी हुने खतरालाई जहिल्यै पनि न्यायलयले रोकेको हुन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भन्ने त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन । पञ्चायती संविधानको प्रस्तावनामा दल खोल्न नपाउने बाहेक सबै आजादी थियो । त्यसैगरी स्टालिनको संविधानमा दल खोल्ने अधिकार थियो तर रुसमा त मानिसले नागरिक स्वतन्त्रता पाएनन् । नेपालको पञ्चायती संविधान र सोभियत रुसको संविधानमा अधिकारको दफामार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारकै रक्षा गर्ने निकाय थिएन । तपाईंको अधिकार हनन भएका बेला तपाईंले उजुर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । राज्यलाई मनलाग्दि गर्न नदिनका लागि सर्वोच्च अदालत चाहिन्छ । अमेरीकामा संविधान बन्दा सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतलाई स्वायत्त राखिनुपर्छ भनियो । अमेरीका जस्तो संघीय मुलुकमा, केन्द्र र राज्यको झगडामा पनि सर्वोच्च नै आवश्यक हुन्छ भनियो । अमेरीकामा थमस जफर्सन राष्ट्रपति भएका बेला त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले महान निर्णय गर्यो । त्यो न्यालयको इतिहासमा ‘मेर्बरी भर्सस मेडिसन’को नाउँले प्रसिद्ध छ । त्यसमा के भनियो भने संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिं सर्वोच्च अदालतसँग छ भनियो ।
अब यहाँ के पर्यो भने, एकातिर सर्वोच्च अदालतले सिमांकन र नामांकन नगरी संविधान घोषणा नगर्नु भन्यो । सिमांकन र नामांकन गर्ने भन्ने त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । अर्कातिर, यो सिमांकन र नामांकन सबभन्दा बढी त मधेशी र जनजातीलाई चाहिएको हो । त्यसैले मैले सबैलाई पहिले यो सर्वोच्च अदालतको कुरा नै उठाएर छलफल गर्नुस् भने । यसबीच कांग्रेस र एमालेका नेताले सुवास नेम्बांगलाई अरुलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस र एमालेका सभासदलाई बोल्न दिनु हुन्न भनेर मनाएछन् । बरु कमल थापालाई वा विसेन्द्र पासवानलाई बोल्न दिए हुन्छ, कांग्रेस र एमालेकाले बोले भने अनुशासनहीनता हुन्छ भनेर नेम्बांगको चीत्त बुझाएछन् । त्यसदिन हामी केही साथीहरुले सर्वोच्चकै कुरा उठाउने थियौं, हामीलाई बोल्न दिइएन । कम्तिमा त्यहाँ कुरा उठेको भए, सभामुख वा मस्यौदाकार वा प्रधानमन्त्री कसैले त स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यसरी बोल्ने समेत मौका नदिएपछि असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसै घडि संविधानको मस्यौदा पनि च्यातियो ।
सबैतिरबाट असन्तोष आइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र नै असन्तोष छ भन्ने सुनेपछि कमल थापाको पनि आत्मविश्वास बढेको छ । त्यसैले संविधानको मस्यौदा आउँदा आउँदै मुलुकका कुना कुनाबाट असन्तोषका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् र तिनको आत्मविश्वास थपिएको छ । पदाधिकारीहरुको यो गल्तिले र मुख्यतः सभामुखको गल्तिले असन्तोष झन् बढेको छ । सभामुखज्यू नियमका आधारमा बोल्न नदिएको भन्नुहुन्छ । अब नियमको परिभाषा त्यस्ता विद्वान र सम्माननीयलाई मैले सिकाउनु पर्ने होइन ।
सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री र भोली प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने केपी ओलीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, नियम मानिसलाई दुःख दिन बनाइदैन । मानिसको वाक स्वतन्त्रता हरण गर्न नियम बनाइदैन । नियम मान्छेको अधिकार कुल्चन बनाइदैन । बरु अधिकार कुल्चेला कि भनेर नियम बनाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता हरण होला कि भनेर नियम बन्छ । मान्छेले दुःख पाउलान् कि भनेर नियम बन्छ । यति नबुझ्दा संविधानसभाभित्र नै रहनुपर्ने असन्तोषको आवाज सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ । यो निश्चय नै राम्रो संकेत होइन ।
रेकर्ड: अहिले बाहिर आएको मस्यौदा नै संविधानको रुपमा आउने सम्भावना कतिको छ ?
दलका महाबली नेताहरु असंवैधानिक बाटोबाट संविधान घोषणा गर्ने सुरमा छन् । अन्तरिम संविधानलाई नै मिचेर संविधान बनाउने कुरा गरिंदैछ । म यहाँ मधेस, महिला, जनजाति, दलित कसैका पक्षमा बोलिरहेको छैन । भोली अप्ठ्यारो पर्दा कर्णाली अञ्चलका मान्छेदेखि सबै वञ्चितिकरणमा परेकाहरुका पक्षमा बोल्ने नै छु । तर, अहिले मलाई सर्वाधिक आपत्तीजनक लागेको कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा सामान्य स्पष्टिकरण पनि नदिइकन संविधान सभाको प्रक्रिया त्यसरी अघि बढाउनु हुँदैन थियो । स्पष्टिकरण भन्ने शब्द यहाँ आयो, यसका बारेमा बताऊँ । संविधान सभा चलाउनका लागि केही नियमहरु बनेको छ । सभामुखज्यू बुझेर या नबुझेर बेला बेला त्यो नियम हेर्नुभएको छ भनिरहनुहुन्छ । कुनै सदस्यलाई स्पष्टिकरण चाहिएमा निजलाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार छ भनेर नियममा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यहाँ स्पष्टिकरण भन्ने शब्द दुई पटक परेको छ । मेरो भनाई के भने, संविधान सभाले संविधान लेख्ने काम अघि बढाउन देखिएको त्यो तगारोबारे स्पष्टिकरण दिन जरुरी थियो ।
अहिले उहाँहरुलाई कसरी आत्मविश्वास पलाएको छ, मलाई थाहा छैन । आत्मविश्वास गलत कारणले पनि बढ्ने गर्छ । सत्ता परिवर्तन र चार पाँच पदको भागबण्डाको कुरा पनि चलिरहेकै छ । पदप्रति मान्छे मोहग्रस्त हुन्छ । पदको सम्मोहन नसा भन्दा पनि कडा हुन्छ । त्यही पदमोहले दलका नेताहरुका आँखा धमिल्याएकोले होला, उहाँहरुले यो अत्यन्त प्रारम्भिक कुरा बुझ्न चाहानुभएको छैन । यो मनस्थिति नफेरिने हो भने परस्थिति झन् विकट भएर जान्छ । अहिले परस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । असन्तुष्ट आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेकै मधेशी र जनजाती सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थाल्न लागेका छन् । संविधान बनाउने यो पवित्र अभियानमा नेताहरुले नै कुठाराघात गर्न सक्ने सम्भावाना छ । ठेकेदार जस्ता भएका दलका प्रधानहरुले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ ।
रेकर्ड: अब सोह्र बुँदे सहमती गरेर अघि बढीसकेपछि माओवादीलाई फेरि आफ्ना एजेण्डा समातेर हिंड्न अप्ठ्यारो पर्दैन ?
सोह्र बुँदेले मुलुकलाई च्यापचुप पारेर नियन्त्रणमा राखेर जसरी संविधान घोषणा गरौंला भन्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसमा विगत सप्ताहका घटनाक्रमले प्रश्न चिन्ह लाग्न थालिसकेको छ । सोह्र बुँदे जस्ता बुँदेहरु धेरैपटक बनिसकेका छन् । नौ बुँदे, आठ बुँदे, सात बुँदे अनेक छन् । उतीबेला दिल्लीमा बाह्र बुँदे थियो । अब बुँदा गनेर बस्नुको तुक छैन । मुख्य कुरा के भने, आज हाम्रो नेतृत्वको अदुरदर्शीताका कारणले परस्थिति एक हदसम्म विथोलिएको छ ।
सोह्र बुँदे माओवादी वा अन्य दलका निमित्त बाध्यतावश आएको होला । राजनीतिमा बीट्वीन द लाइन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । देखिन्छ एउटा कुरा, भीत्र अर्थ अर्कै हुन्छ । त्यही सोह्र बुँदे सहमती पनि दलका नेतृत्वले राम्ररी गर्न सकेको भए, त्यसले काम गथ्र्यो । संविधान सभाभित्र रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई र प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई अलि धैर्यतापूर्वक सम्बोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
अलि अघि पनि फलानै मितिमा संविधान ल्याउँछु भन्थे, सबै खेर गयो । अहिले पनि सोह्र बुँदेको आधारमा असार मसान्तमै संविधान ल्याउने भन्दैथिए अस्ति । अब श्रावण पन्ध्र भन्न थाले । यस्तो नगरेर त्यही सोह्र बुँदेमा अघि बढ्ने ठाउँ राखेको भए र सबैलाई चित्त बुझाउने प्रयत्न जारी राखेको भए हुन्थ्यो । एकदम हतार गरेर यो धारा निलम्बन, त्यो धारा निलम्बन गरेर डांगडुंगे पारा गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो भनाई हो । माओवादीले पनि कुरो मिल्यो भनेर हतार गरिहाल्नु पर्ने थिएन ।
राजनीतिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । प्रशासनले कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर च्याप्प समाएर थुन्दिन सक्छ । तर, राजनीतिले त्यो गुण्डागर्दी कसरी भयो, किन भयो, र त्यो गुण्डालाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो सोच्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति भनेको वार्ता विमर्श पनि हो । हाम्रो नेतृत्वले अहिले पनि वार्ता विमर्श गर्दै असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा भित्र बाटै सिमांकन र नामांकन पनि सुल्झाएर अघि बढुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
रेकर्ड: अबको बाटो के हुन सक्छ ?
यसमा के गर्न सकिन्छ भने अरु काम सबै सकेर सिमांकन नामांकनका लागि आयोग बनाएर उसलाई जिम्मा दिने । उसले केही समय लगाएर तय गरेर दिएको सिमांकन नामांकन सहितको संघीयतालाई अंगिकार नगरुञ्जेल संविधानसभा जीवित रहने एउटा सहमती गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सर्वोच्चता अदालतको अपमान पनि हुँदैन र सबैले राजनीतिक रुपमा खेल्ने मौका पनि पाउँछन् । बाटो नभएको होइन, बाटो छ । तर, अहमले मै मात्र हुँ, मैले भनेको सबै हुनुपर्छ भन्ने हो भने, त्यसले परस्थिति झन् जटिल बनाउँछ ।
रेकर्ड: असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरे आन्दोलन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
अहिले त १२ जिल्लामा भूकम्प छ, मधेसमा खेतीपातीमै मानिस व्यस्त छन् । तर, त्यसो भनेर मुद्दा नै हराउँछ भन्ने हुँदैन । मुद्दा रहन्छ तर अहिले नै आन्दोलन गर्छु भन्नेलाई धैर्य गर्नुस्, आन्दोलनको राजनीति नगर्नुुस् भन्ने मेरो सल्लाह छ । धैर्य गर्नु पनि राजनीति नै हो । शास्त्रमा के भन्छन् भने ऋण राख्नु हुँदैन ब्याज बढको बढ्यै गर्छ, शत्रु राख्नु हुँदैन मौका खोजेर बस्छ, आगो राख्नु भो भने कहिले डढाउँछ थाहा हुँदैन । कलहको बिऊ राख्नु हुँदैन भन्ने छ । नेताहरुले कलहको बिऊ राखे, ६ महिना उठेन भने पनि पछि उठ्छ । मस्यौदा नै प्यान्डोराज बक्स बन्न सक्छ, सबै मुद्दा विस्तारै उठ्दै जान थाल्छन् ।
रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित / http://np.recordnepal.com/perspective/114
0 comments:
Post a Comment