Friday, May 18, 2018

एमाओवादीको आत्मस्वीकृति

उज्ज्वल प्रसाई / १७ आषाढ, २०७२-

एनेकपा माओवादीले आफू अरु संसदवादी पार्टीभन्दा अलग रहेनौं भन्ने इमान्दार आत्मस्वीकृति पेश गरेको छ । आखिर उसले लाञ्छित गर्ने गरेका संसदवादी पार्टीहरु जस्तै रुपरंग र गुदीको हुनका लागि उसले ठूलो यत्न गर्यो  । अर्थात्, सो पार्टीका नेताले त्यस गन्तव्यमा पुग्न गरेको योगदान चानचुने छैन ।

पुँजीवादी बजारमा पाइने सबै सुखसुविधा उपभोग गर्नका लागि जे जे गर्नु पर्ने थियो, माओवादी नेताले त्यो सबै गरे । वर्षौंसम्म परिवर्तन गर्न चाहँदा अरुले घेराबन्दी गरे भन्ने रोइलो मात्रै गरिरहे । ठोस परिवर्तन गरेनन् । बरु, आँफै परिवर्तित भए । सबभन्दा बढी आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सत्तालाई आफू मात्रको सर्वोपरी हितका लागि प्रयोग गर्ने दौडमा एकआपसमा प्रतिष्पर्धा गरे । कमिसनको मेहेरोमा पूर्णतया समाहित भए । माथि केन्द्रदेखि तल जिल्लासम्म सम्पूर्ण नेता पंक्तिको ध्यान भागबण्डा र ठेकापट्टामा हुनुको कारण अरु के हुन सक्छ ? आफ्नै पार्टी कार्यालय बिक्रि गरेर दाम बाँड्ने सम्मको हर्कतलाई केन्द्रकै स्खलनको छायाँका रुपमा बुझ्नु पर्छ । केन्द्रमा हुने यस्तो स्पर्धामा निःसन्देह एनेकपा माओवादीमा हाल दोस्रो पंक्तिमा रहेका झरझराउँदा नेता अब्बल थिए । शीर्षस्थले आफ्ना उत्तराधिकारीको बिल्कुल संसदवादी ‘करियरिष्ट’ दौडमा साथ दिए, हौसला बने । यसलाई सानो योगदान मान्नु हुँदैन । यति ‘ठूलो दुःखले अज्र्या’को ढुकुटीमा सुतेर उत्पिडितका मुक्तिको सपना देख्न सम्भव थिएन ।


सम्भव त केवल १६ बुँदे अवतरण मात्र थियो । सोझै भन्दा, अब अरु ठूलो योगदान गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै, उनीहरुले ‘कन्फेसन’को बाटो अपनाएका हुन् । माओवादीको तिव्र अग्रसरतामा भएको मानिने १६ बुँदे उनीहरुको त्यही इमान्दार आत्मस्वीकृति हो । अर्थात, हामी केवल किनबेच र मुनाफामा विश्वास गर्ने संसदवादी हौं भन्ने सपाट अभिव्यक्ति हो । तर, एनेकपा माओवादी सम्बद्ध तर्कबाजहरु शीर्षस्थले हाकाहाकी गरेको आत्मस्वीकृतिलाई छोप्न खोज्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले केही स्थायी तर्कहरुको जोहो गरेका छन् । 
उनीहरुको पहिलो तर्क यस्तो छ: कांग्रेस र एमालेको पश्चगामी गठबन्धनलाई तोड्नका लागि हामीले सोह्र बुँदे रचेका हौं । त्यो गठबन्धन बलियो हुँदा, हामी सधैं पाखा पर्ने भयौं । जे जति बिकास हुन्छ, त्यो उनीहरुकै नाउँमा दर्ज हुने भयो । साथै, उनीहरुको हातमा सबै डाडु पन्यु सुम्पँदा, हाम्रा कुनै पनि एजेण्डाहरु सम्बोधन गर्न नसकिने भयो ।

यस्तो तर्क गर्नेले थाहा पाउँदैन, शीर्षस्थले गरेको आत्मस्वीकृतिलाई यो तर्कले छोप्न सक्दैन, बरु अझ उदांगो पारिदिन्छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धन पश्चगामी नै हो । तर, माओवादी त्यस्तो कुनै अमृत थिएन, जो त्यो पश्चगामी भलमा मिसिँदा, सिंगो मूलधार अमृत बनोस् ।आफ्नो खिइएको साख जनतामाझ कति पनि नउकासी र कमाएको बद्नामीमा ल्यार्केल लगायत काण्डहरुका बद्नामी थपेर गरिने नयाँ गठबन्धनमा कुनै अग्रगमन सम्भव हुँदैन । पश्चगामीहरुलाई परिवर्तनको कुन एउटा एजेण्डामा लतार्ने कस्तो ह्याऊ बँचाएर गरिएको थियो त्यो सहमती ? बरु पहिल्यै बनेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र त्यसैमा ‘कोअप्ट’ हुन मात्रै त्यो सहमतीको डिजाइन गरिएको हो ।

माओवादी ‘कोअप्टेसन’ श्रिंखलामा यो कदम पछिल्लो र दुरगामी प्रभाव पार्ने कडी हो । अहिले पास गरिएको भनिएको संविधानको मस्यौदा यसको दसी हो । यो मस्यौदा पढ्ने जोकोही गम्भिर पाठकले यसको मुख्य उद्देश्य नै थपना र भुत्ते संघीयता लाद्नु, पहिचानको मुद्दा सिध्याउनु, महिला, दलित, जनजाति, र मधेसीको अधिकार कटौती गर्नु हो भन्ने सहजै खुट्याउन सक्छ । अझ कानुनकर्मी तथा लेखक दिपेन्द्र झाले प्रत्येक धारामा रहेका कमजोरी औंल्याएर गरेको विश्लेषण पढ्दा, माओवादीको फेरिएको अनुहारको स्पष्ट रेखाचित्र नै अघिल्तिर आउँछ ।

अहिले सम्म उत्पिडित, महिला, दलित, र जनजाति नै राजनीतिको आधारभूमी मान्दै आएको एनेकपा माओवादीले, तत् तत् समुहकै अधिकार ठुन्क्याउनमा सबभन्दा ठूलो अग्रसरता देखाएको छ । पार्टीका शीर्षस्थ यत्रो गरिरहँदा समेत माओवादीभित्र चल्तापुर्जा भनिएका नेतामा एउटा प्रदिप गिरी जतिको वागी स्वर पनि सुन्नमा नआउनु, सिंगो माओवादी ‘केपी’पथकै एमाले हुनु हो । माओवादीको यही कदमले उसको एमालेकरणको चक्रलाई पूर्णता दिएको छ । त्यसैले तर्कबाजहरुले पश्चगामी गठबन्धनलाई कमजोर बनाएको भन्ने लफ्फाजी अब नदोहोर्याए राम्रो । बरु सोझै त्यसलाई थप बलियो बनाउन र दुरगामी रुपमा प्रभावकारी बनाउन योगदान गरेको हो भन्नु इमान्दारी हुन्छ । ढोंगी प्रगतिशील हुनुभन्दा इमान्दार दक्षिणपन्थी हुनुमा स्वाद छ । 

माओवादी तर्कबाजहरुको अर्को तर्क छः हाम्रा सहयात्री मधेसी दल कुनै भरोसायोग्य दल थिएनन् । त्यसैले उनीहरुलाई सधैं साथ लिएर संघर्ष गर्न सकिंदैन थियो ।

यो आँफैमा हाँसउठ्दो तर्क किन हो भने, आफू कति भरोसायोग्य भइयो भन्ने त सोह्र बुँदे र त्यसपछि आएको मस्यौदाले नै देखायो । सहयात्री दललाई सबभन्दा पहिले लत्याउनमा माओवादी नेता विजय गच्छदार भन्दा बढ्ता जोसिला देखिए । अनि लत्याएको किन ? हिजो जेका लागि मोर्चाबन्दी गरिएको थियो, त्यसैलाइै छोड्न । आफ्ना एजेण्डाकै खरानीमा उभिएर गरिएको सहमतीले माओवादीलाई अब कति भरोसायोग्य बनायो ? काठमाडौंको स्थायी सत्ताले उसलाई अब भरोसायोग्य शक्ति मान्नेछ र कुनै दिन अहिले लाजमर्दो हार बेहेरोको काठमाडौं शहरमै विजयी तुल्याउनेछ भन्ने लागेको छ भने, त्यस्तो भ्रममा नरहनु उचित हुनेछ । तर, सत्य के हो भने अबको लेनदेन र भागबण्डाको राजनीतिमा माओवादी पनि सि पी मैनाली मार्काको झल्ला पार्टी बनिरहनेछ । दुई चार नेताले संसदको जागिर पनि पकाई नै रहनेछन् । तर राजनीतिमा प्रगतिशीलता र आदर्शको कतै गुन्जायस छ भने, त्यहाँ उसको छायाँसम्म पनि भेट्न अब गाह्रो हुनेछ ।

तर्कबाजहरुको तेस्रो तर्क छः हामीले आफ्नो आधारभूमी मानेका मधेसी र जनजाति समुहले नै हामीलाई भोट दिएनन् । हामीलाई हराएर कांग्रेस, एमालेलाई बोके । त्यसैले अब उनीहरुलाई चित्त बुझाउन खोजेर सधैं सडकमै बास बसिरहनु सम्भव छैन ।

यो राजनीतिक सुझबुझको कमी त हुँदै हो, यो आँफैमा बेसोमती तर्क पनि हो । सबभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने, चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्रै राजनीति गरेको हो भने, त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले नै छँदै थिए । संघर्ष र परिवर्तन चुनावबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने बुझाई हो भने, पहिल्यै त्यत्रो महाभारत गरेकै किन ? एजेण्डाकै कारण चुनाव हारेको भन्ने विश्लेषण गरिएको हो भने, त्यो विश्लेषण लिपिबद्ध गरेर त्यसै अनुरुप कार्यक्रम बनाउँदै ल्याउनु पर्ने होइन र ? एजेण्डा हारेको होइन भन्ने दलिल आँफैले बारम्बार छाँट्दै हिंडेको हो भने, एजेण्डा स्थापित गर्नलाई राजनीति गर्नु पर्ने होइन र ? त्यसैका लागि संगठन निर्माण गर्ने, उत्पिडित जनताको मन जित्नलाई उनीहरुको हित हुने कार्यक्रम लिएर जाने, आफ्ना कुरा बुझाउन सदैव जनताकै नजिक रहिरहने रणनीति बनाएर काम गर्नु पर्ने होइन र ?

केन्द्रमा आफू प्रतिपक्ष शक्ति भएको कतै भान दिने सदिच्छा देखाउँदैन एमाओवादी । मधेसमा मुस्लिम युवामाथि फेसबुकमा एक वाक्य लेखेका भरमा प्रहरीले यातना दिँदा, एमाओवादी कतै देखिंदैन । डोल्पालीहरुको यार्सागुम्बा खोसेर उनीहरुमाथि नै गोली दाग्दा, एमाओवादी कतै गोचर हुँदैन । खाना पकाउने मटितेल र ग्यास नपाएर शहरका गरिब जनतामाझ हाहाकार मच्चिँदा एमाओवादी कतै बतासमा कवाज खेलिरहेको हुन्छ । उसको सुष्क आवाज समेत कतै सुनिंदैन । सिम्रौनगढमा विकास माग्ने जनतामाथि प्रहरीले गोली हान्दा, सबभन्दा सानो स्वरमा बोल्ने माओवादी नै हुन्छ । सदनमा उसको प्रतिपक्षी अनुहार कतै देखिंदैन । यता जिल्लामा भागबण्डामा जहाँसुकै हात तेस्र्याएर निहुँ खोजीरहेका नेता भेटिन्छन् । गरिब र पिछडिएका मानिसको मुद्दा मामिला पर्दा, थाना चौकीमा पुगेर बोलिदिनेमा माओवादी कतै प्रकट हुँदैन । विकासका नाममा आउने जिविस र गाविसको दाममा आँखा गाडिरहेका माओवादी मात्रै जताततै देखिन्छन् ।

यस्तो राजनीति गरेर बद्नामीको चांग बढाउने, आँफैलाई कुरुप बनाउने अनि मधेसी, जनजाति, र गरिबले भोट दिएनन् भनेर उल्टै जनता सराप्ने ? यो हदको अराजनीतिक लफ्फाजी गर्न सुहाउने कसरी बन्यो माओवादी ? राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुका लागि भने यो आँफैमा खोजीको विषय हुन सक्छ ।

दुःख एमाओवादी बिग्रियो भन्नेमा होइन । नयाँ संविधानमा परिवर्तनका मुद्दालाई स्थापित गर्ने र त्यही अनुरुप राजनीतिक अभ्यास गर्दै गएर सिमान्तका मानिसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने जुन उद्देश्यका साथ सशत्र युद्ध, जन आन्दोलन, र मधेस आन्दोलन भए, ति सबै अर्थहीन हुन्छन् भन्नेमा दुःख हो । केही सपनाको अवसान र केही अपुरै रहने भए भन्नेमा बढी दुःख हो । परिवर्तनका सम्भावनालाई समेत माओवादीले आफूसँगै धुलिसात बनाउन खोजेकोमा सबभन्दा बढी दुःख हो । अझै समय बाँकी छ भने र माओवादीभित्र अझै वागी मानिसहरु बाँकी छन् भने उचित कदम चाले हुन्छ ।

रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित / http://np.recordnepal.com/perspective/110

0 comments:

Post a Comment