उज्ज्वल प्रसाई / ०२ माघ २०७४
पहिचान राजनीतिले वि श्राम लिएकोमा एकथरी ढुक्क छन्। लामो समय पहिचानलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको माओवादीका लागि पछिल्लो समय पहिचान आफैंमा पन्छाउनुपर्ने झन्झट बनिसकेको थियो। एमालेसँगको सहकार्य सुरु भएसँगै त्यो झन्झट आफैं बिलुप्त भएको छ। त्यसो त पहिचान समाएर बसेको भए संविधान जारी गर्ने सोह्रबुँदे सहमति नै सम्भव नहुन सक्थ्यो। ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तमा धकेलिएका समुदायको पहिचानजन्य संघर्ष जरुरी छ भन्नेमा अद्यापी विश्वस्त संस्था र व्यक्ति भने क्षुब्ध भएका हुन सक्छन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आर्थिक समृद्धिको एकल कार्यसूचीमा सबै राजनीतिक शक्ति आबद्ध भएका छन्। बिजेता दुई वाम पार्टीका विकास-सपनामा पहिचानको गुन्जायस छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रदेश—२ मा आफ्नो बलियो उपस्थिति स्थापित गरे पनि उनीहरूले पहिचानका थाती मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। उपेन्द्र यादवले अशोक राईलाई सँगै हिँडाउने प्रयत्न जारी राख्दासमेत जनजाति र मधेसीको बलियो सहकार्य हुनेमा प्रशस्त सन्देह छ।
त्यसउपर प्रदेशको सत्ता-राजनीतिको मेहेरोमा फसेपछि मधेसी दलहरू एकापसमा जुध्नमा बढी व्यस्त हुने सम्भावना छ। जनजातिकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू अस्तित्व संकटमा छन्। वैकल्पिक भनिएको नयाँ शक्तिका नेताकार्यकर्तामा पहिचानप्रति हलुका लगाव देखिए पनि उनीहरूका लागि त्यो मुख्य मुद्दा होइन। साझा विवेकशीलको मुख्य राजनीति नै सुकिला सहर र आर्थिक समृद्धि भएकाले उनीहरूले पहिचान जस्ता विषय बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक छ।
यस्तो अवस्थामा पहिचानबारे कसैले सार्वजनिक विमर्श गर्न खोजे त्यो विकासविरोधी ठहरिने पक्का छ। सहरमा चल्ने राजनीतिक विमर्शहरूमा पहिचान राजनीतिलाई विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्न फालेको तुरुपका रूपमा बढी व्याख्या गर्ने चलन छ। सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचनमा उदाएका एकताबद्ध वामशक्तिका कारण त्यो तुरुप असफल भएकोमा खुसी हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। सैद्धान्तिक रूपमा पहिचान राजनीतिको आलोचना गर्नेले पहिचानको मुद्दालाई वर्गसंघर्ष निस्तेज गर्न रचिएको राजनीतिक संकथनका रूपमा बुझ्छन्। दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका नाममा गरिने फरक फरक लडाईंले अन्ततः विग्रह र वैमन्यस्यता मात्रै निम्त्याउने उनीहरूको सैद्धान्तिक ठहर हुनेगर्छ। साथै, ‘वर्गका हाँगा हालिसकेका’ सीमान्तकृत भनिने समुदायलाई सो समुदायको पहिचानमा संगठित गर्नु र राजनीतिक परिचालन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने व्याख्या पनि गर्छन्। यस्ता अनेक व्याख्या चलिरहँदा भर्खरै जारी गरिएको संविधानमा भने पहिचानजन्य संघर्षले उठाएका मुद्दालाई धेरै ठाउँमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।
भूकम्पको आघात बेहोर्दै गर्दा जारी गरिएको संविधानलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्कृष्ट दस्ताबेजका रूपमा प्रचार गरियो। कतिले अतिरञ्जित गर्दै संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधानसमेत भने। नयाँ संविधान र त्यो जारी गरिएको प्रक्रियाप्रति विमति राख्नेहरूले संविधान गतिलो नभएको दोहो¥याइरहे पनि नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले यसलाई आफ्नो उच्चतम कानुनका रूपमा अनुमोदन ग¥यो। संविधान जारी गर्न अपनाइएको प्रक्रियासँग पूर्ण सहमति नजनाएका केही विद्वानहरूले पनि यो संविधान अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको पक्षमा रहेको बताएका थिए। आखिर के कस्ता कारणले संविधानलाई उत्कृष्ट दस्ताबेज भनियो ? त्यसका के के अन्तरवस्तु देखाएर अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय अनुकूल भनियो ?
नयाँ संविधानको उच्च प्रशंसा गर्नेले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रगतिशील प्रावधानलाई औंल्याउँछन्। ठीक हो, यो संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ र संघीय संरचनालाई अंगीकार गरेको छ। भारतको हिन्दुत्ववादी सत्तालाई रिझाउन वा गाई बोकेर हिँडेका दक्षिणपन्थी घरेलु दलको चित्त बुझाउन हो, ‘सनातन धर्मको रक्षार्थ’ धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान खडा गरिएको छ। सो प्रावधानलाई असली धर्मनिरपेक्षता नै मान्ने हो भने संविधानको पक्षमा गरिएको वकालत ठीक देखिन्छ। त्यस्तै दलित, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले पनि यसलाई प्रगतिशील बनाएको तर्क छ।
ठीक यहाँनेर केही प्रश्न उठाउन जरुरी छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई उत्कृष्ट बनाउने यी प्रावधानहरू कसको बलमा स्थापित भए ? के संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि सबभन्दा मुखर लडाईं लड्नेहरू पहिचानपक्षधर नै होइनन् ? गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको योगदान छ भनेर मान्ने हो भने त्यो युद्धमा सबभन्दा बढी ज्यान गुमाउने र क्षती बेहोर्नेहरू दलित, थारू र अन्य सीमान्तका जनता होइनन् ? सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा बलियो ढंगले उठाएपछि नै जनयुद्धको प्रभाव विस्तार भएको असत्य हो र ? बेपत्ता पारिनेमा पनि यही समुदायका मानिस बढी छन्, होइन र ? सन् १९९० मा विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता विद्वानको नेतृत्वमा संविधान बन्दै गर्दा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा काठमाडौंमा नारा-जुलुस गर्नेहरू पहिचानपक्षधर नै थिए, होइन र ? तिनका सुझाव र माग त्यहीबेला सुनुवाइ गरिएको भए, नेपालको संविधान २०४७ को ग्राह्यता अझ बढ्ने थिएन र ? पहिचान राजनीतिलाई वर्ग संघर्षको विपर्यास हो भनेर व्याख्या गर्नेहरूले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई समेत वर्गसंघर्ष भन्दा ठीक उल्टो बाटो हिँडेर प्राप्त गरेका उपलब्धि भन्न सक्लान् ?
यी प्रश्नहरूले पहिचान राजनीतिको महत्ता बुझ्न सहयोग गर्छ। नेपाली समाजका विविधता र अनेक विशिष्टताहरूका कारण पहिचान राजनीतिले एक हदसम्म सफलता हासिल गरेको हो। साथै, पहिचान संघर्षको संकथनबाट वर्गीय प्रश्नलाई पूर्णतया असान्दर्भिक तुल्याइएको थिएन। बरु वर्ग निर्माणमा नेपालको क्षेत्रीय, जातीय, जनीय र लैंगिक विभेदले कसरी काम गरेको छ भनेर चिन्तन गर्न खोजिएको थियो। यद्यपि वर्गीय प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न खोज्नेहरूले समेत पहिचान राजनीतिको बौद्धिक पैरवी गर्न नखोजेका होइनन्, केही पहिचानवादी नेताले मुद्दाकै भ्रष्टीकरण हुने गरी अशोभनीय हर्कत नगरेका पनि होइनन्। संयमित ढंगले संघर्ष गरेका पहिचानपक्षधरहरूले यो मुद्दालाई प्रगतिशील ढंगले उठाएनन् मात्रै प्रगतिशील परिवर्तन गराउनमा उल्लेख्य योगदान दिए। नेपाली समाजलाई लगाएका यी सबै गुन बिर्सेर उनीहरूलाई विदेशीको इशारामा चल्ने षड्यन्त्रकारी भन्नु र समग्र पहिचान राजनीतिको खेदो खन्नु इतिहासप्रति बेइमान हुनु हो। बरु पहिचानपक्षधर राजनीतिक शक्ति र त्यसलाई समर्थन गर्ने बौद्धिकहरूबाट भएका कमजोरीहरूको गहकिलो समीक्षा जरुरी छ।
पहिचानसँगै सम्पत्ति, स्रोत र ज्ञानमा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको पहँच बढाउन पहिचान-संघर्ष गरिएको थियो। बदलिन बाँकी शक्ति र ज्ञानका खास सामाजिक संरचनाले आगामी दिनमा समेत खास जात, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई पन्छाउन प्रयत्न गर्ने निश्चित छ। साथै, विकास र समृद्धिका अभियानले गरिब र सीमान्तमा रहेका नागरिकलाई विकासको लाभ हासिल गर्नबाट वञ्चित गर्नेछ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूका आर्थिक सहायता र कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने विकासे अभियानले दुनियाँमा निम्त्याएका समस्याबारे अध्ययन गर्दा आम नागरिकमा पर्ने असर बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा सञ्चालन गरिने भनिएको विकास र समृद्धिका अभियानसमेत यस्ता संस्थाका कार्यक्रम र आर्थिक सहायताबिना सम्भव छैन। त्यसका साथमा चिनियाँ विकासे आक्रामकता पनि बढ्ने सम्भावना भएकाले सीमान्तकृतहरूले आफ्ना थातथलोबाट विस्थापन भोग्नुपर्नेलगायत अनेक समस्या आउन सक्छन्। त्यसबेला समेत पहिचानजन्य संघर्षहरू नै सबभन्दा मुखर हुन सक्छन्।
खास जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने थातथलो र उनीहरूले जगेर्ना गरेका संस्कृतिमा आघात पुग्ने ठूला विकासे संरचना थोपर्न खोज्दा उनीहरू संगठित हुनु सामान्य हो। वर्गसंघर्षको कथ्य छोड्न नसकेका शक्तिको नेतृत्वबाट सञ्चालित विकास अभियानमा व्यवधान सिर्जना गर्न पहिचानको मुद्दा उठाइएको आरोप त्यसबेला पनि लाग्ने सम्भावना प्रचुर हुन्छ। भारतको बंगाल राज्यमा पर्ने सिंगुर र नन्दीग्राममा स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसइजेड) राख्दा सयौं किसान विस्थापित हुने भए। कर्पोरेटलाई सहज बनाउन त्यस्ता सुरक्षित जोनहरू बनाइएको थियो। ती विस्थापित गरिब किसानहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सबैलाई तत्कालिन ‘वामपन्थी सरकार’ ले विकासविरोधी भन्यो। वामपन्थी सरकारको बोलीमा लोली मिलाउनेमा एकसाएक स्वनामधन्य वामपन्थी विद्वानहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्थे। प्रभात पटनायक जस्ता संसारभर ख्याति कमाएका अर्थशास्त्रीहरूले त्यसबेला सरकारको पक्ष र आन्दोलनकारी बौद्धिक र किसानका विपक्षमा लेखेका लेखहरू अध्ययन गर्न लायक छ।
पहिचान राजनीतिको विपक्षमा लेख्ने पश्चिमा वामपन्थी र कम्युनिस्ट लेखकहरूको पनि ठूलो लर्को छ। दक्षिणपन्थीले लेखेका पोथाबारे खासै चिन्ता गर्नुपर्दैन। मूलतः स्टालिनवादी राजनीति र पार्टी संरचनामा सन्देहसमेत नगर्नेहरूले यस्ता आलोचना गर्ने गरेका छन्। तर स्टालिनवादको खासै प्रभावमा नपरेका नाओमी क्लीन जस्ता विद्वानले पनि पहिचान आन्दोलनको कडा शब्दमा आलोचना गरेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। ‘नो लोगो’ नामको पुस्तकमा क्लीनले लेखेकी छन्, ‘यो भुमण्डलीकृत अवस्थामा, पहिचान आन्दोलनहरूको विजय हुनु भनेको सिंगो घर जलेकोमा पर्वाह नगरी घरभित्रका फर्निचर ठीकठाक पारेर मिलाउनमा रमाउनु हो।’ अर्थात, वर्गलाई निस्तेज पारेर पहिचानका नाममा समुदायहरू आन्दोलित बनाउनु गलत हो। क्लीनको आलोचना गर्दै भारतीय राजनीतिशास्त्री आदित्य निगमले लामा आलेख लेखेका छन्। निगमले गरेका आलोचना पढ्दा यस्तो लाग्छ, उनले क्लीनको मात्रै नभएर नेपालमा पहिचानको विरोधमा कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूले उरालेका कथ्यको एकसाथ आलोचना गरिरहेका छन्, ‘सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतका लागि गरिने संघर्षहरू बुर्जुवा र सर्वहाराबीचका लडाईं मात्रै नभएर एकसाथ गोरो र कालोबीचको संघर्ष पनि हो, पुरुष र महिलाबीचको लडाईं पनि हो, दलित र उच्च जातबीचको लडाईं पनि हो भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ ? भारत जस्ता मुलुकका हकमा वर्गको प्रश्न आफैंमा दलित र पिछडा समुदायले उठाएका सवाललाई नजरअन्दाज गर्न प्रयोग भए भन्दा के हुन्छ ? ’ खास जात, लिंग र क्षेत्रका मानिसका हातमा अनन्तसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लगाम रहिरहनुले निगमको सन्देह सही साबित गर्दैन र ?
सात समुन्द्रपारीका पुँजीवादी दुष्मनको भूत खडा गरेर आफ्ना अघिल्तिरका अन्यायका पर्खाल नदेख्ने प्रयत्नमा धेरै कम्युनिस्टहरूले जीवन गुजारे। पहिचान राजनीतिका चरम विकृत रूपलाई औंल्याएर वा दुईएक भ्रष्ट अनुहारहरू अघि सारेर नेपालमा यसले गरेका प्रगतिशील योगदानलाई धुमिल बनाउने प्रयत्न अद्यापी जारी छ। शुद्ध कम्युनिस्ट हुँ भन्ने र खुल्ला दक्षिणपन्थको वकालत गर्ने दुवैथरीले यस्ता प्रयत्न गरिरहेका छन्। यी दुवैखाले यत्नहरूको पोल खोल्न पनि अध्येताहरूले पहिचान संघर्षका सीमितता र सम्भावनाबारे सम्यक अध्ययन गर्न जरुरी छ ताकि भ्रमको खेती सधैं नचलोस्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/88417
पहिचान राजनीतिले वि श्राम लिएकोमा एकथरी ढुक्क छन्। लामो समय पहिचानलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको माओवादीका लागि पछिल्लो समय पहिचान आफैंमा पन्छाउनुपर्ने झन्झट बनिसकेको थियो। एमालेसँगको सहकार्य सुरु भएसँगै त्यो झन्झट आफैं बिलुप्त भएको छ। त्यसो त पहिचान समाएर बसेको भए संविधान जारी गर्ने सोह्रबुँदे सहमति नै सम्भव नहुन सक्थ्यो। ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तमा धकेलिएका समुदायको पहिचानजन्य संघर्ष जरुरी छ भन्नेमा अद्यापी विश्वस्त संस्था र व्यक्ति भने क्षुब्ध भएका हुन सक्छन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आर्थिक समृद्धिको एकल कार्यसूचीमा सबै राजनीतिक शक्ति आबद्ध भएका छन्। बिजेता दुई वाम पार्टीका विकास-सपनामा पहिचानको गुन्जायस छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रदेश—२ मा आफ्नो बलियो उपस्थिति स्थापित गरे पनि उनीहरूले पहिचानका थाती मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। उपेन्द्र यादवले अशोक राईलाई सँगै हिँडाउने प्रयत्न जारी राख्दासमेत जनजाति र मधेसीको बलियो सहकार्य हुनेमा प्रशस्त सन्देह छ।
त्यसउपर प्रदेशको सत्ता-राजनीतिको मेहेरोमा फसेपछि मधेसी दलहरू एकापसमा जुध्नमा बढी व्यस्त हुने सम्भावना छ। जनजातिकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू अस्तित्व संकटमा छन्। वैकल्पिक भनिएको नयाँ शक्तिका नेताकार्यकर्तामा पहिचानप्रति हलुका लगाव देखिए पनि उनीहरूका लागि त्यो मुख्य मुद्दा होइन। साझा विवेकशीलको मुख्य राजनीति नै सुकिला सहर र आर्थिक समृद्धि भएकाले उनीहरूले पहिचान जस्ता विषय बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक छ।
यस्तो अवस्थामा पहिचानबारे कसैले सार्वजनिक विमर्श गर्न खोजे त्यो विकासविरोधी ठहरिने पक्का छ। सहरमा चल्ने राजनीतिक विमर्शहरूमा पहिचान राजनीतिलाई विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्न फालेको तुरुपका रूपमा बढी व्याख्या गर्ने चलन छ। सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचनमा उदाएका एकताबद्ध वामशक्तिका कारण त्यो तुरुप असफल भएकोमा खुसी हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। सैद्धान्तिक रूपमा पहिचान राजनीतिको आलोचना गर्नेले पहिचानको मुद्दालाई वर्गसंघर्ष निस्तेज गर्न रचिएको राजनीतिक संकथनका रूपमा बुझ्छन्। दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका नाममा गरिने फरक फरक लडाईंले अन्ततः विग्रह र वैमन्यस्यता मात्रै निम्त्याउने उनीहरूको सैद्धान्तिक ठहर हुनेगर्छ। साथै, ‘वर्गका हाँगा हालिसकेका’ सीमान्तकृत भनिने समुदायलाई सो समुदायको पहिचानमा संगठित गर्नु र राजनीतिक परिचालन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने व्याख्या पनि गर्छन्। यस्ता अनेक व्याख्या चलिरहँदा भर्खरै जारी गरिएको संविधानमा भने पहिचानजन्य संघर्षले उठाएका मुद्दालाई धेरै ठाउँमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।
भूकम्पको आघात बेहोर्दै गर्दा जारी गरिएको संविधानलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्कृष्ट दस्ताबेजका रूपमा प्रचार गरियो। कतिले अतिरञ्जित गर्दै संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधानसमेत भने। नयाँ संविधान र त्यो जारी गरिएको प्रक्रियाप्रति विमति राख्नेहरूले संविधान गतिलो नभएको दोहो¥याइरहे पनि नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले यसलाई आफ्नो उच्चतम कानुनका रूपमा अनुमोदन ग¥यो। संविधान जारी गर्न अपनाइएको प्रक्रियासँग पूर्ण सहमति नजनाएका केही विद्वानहरूले पनि यो संविधान अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको पक्षमा रहेको बताएका थिए। आखिर के कस्ता कारणले संविधानलाई उत्कृष्ट दस्ताबेज भनियो ? त्यसका के के अन्तरवस्तु देखाएर अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय अनुकूल भनियो ?
नयाँ संविधानको उच्च प्रशंसा गर्नेले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रगतिशील प्रावधानलाई औंल्याउँछन्। ठीक हो, यो संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ र संघीय संरचनालाई अंगीकार गरेको छ। भारतको हिन्दुत्ववादी सत्तालाई रिझाउन वा गाई बोकेर हिँडेका दक्षिणपन्थी घरेलु दलको चित्त बुझाउन हो, ‘सनातन धर्मको रक्षार्थ’ धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान खडा गरिएको छ। सो प्रावधानलाई असली धर्मनिरपेक्षता नै मान्ने हो भने संविधानको पक्षमा गरिएको वकालत ठीक देखिन्छ। त्यस्तै दलित, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले पनि यसलाई प्रगतिशील बनाएको तर्क छ।
ठीक यहाँनेर केही प्रश्न उठाउन जरुरी छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई उत्कृष्ट बनाउने यी प्रावधानहरू कसको बलमा स्थापित भए ? के संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि सबभन्दा मुखर लडाईं लड्नेहरू पहिचानपक्षधर नै होइनन् ? गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको योगदान छ भनेर मान्ने हो भने त्यो युद्धमा सबभन्दा बढी ज्यान गुमाउने र क्षती बेहोर्नेहरू दलित, थारू र अन्य सीमान्तका जनता होइनन् ? सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा बलियो ढंगले उठाएपछि नै जनयुद्धको प्रभाव विस्तार भएको असत्य हो र ? बेपत्ता पारिनेमा पनि यही समुदायका मानिस बढी छन्, होइन र ? सन् १९९० मा विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता विद्वानको नेतृत्वमा संविधान बन्दै गर्दा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा काठमाडौंमा नारा-जुलुस गर्नेहरू पहिचानपक्षधर नै थिए, होइन र ? तिनका सुझाव र माग त्यहीबेला सुनुवाइ गरिएको भए, नेपालको संविधान २०४७ को ग्राह्यता अझ बढ्ने थिएन र ? पहिचान राजनीतिलाई वर्ग संघर्षको विपर्यास हो भनेर व्याख्या गर्नेहरूले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई समेत वर्गसंघर्ष भन्दा ठीक उल्टो बाटो हिँडेर प्राप्त गरेका उपलब्धि भन्न सक्लान् ?
यी प्रश्नहरूले पहिचान राजनीतिको महत्ता बुझ्न सहयोग गर्छ। नेपाली समाजका विविधता र अनेक विशिष्टताहरूका कारण पहिचान राजनीतिले एक हदसम्म सफलता हासिल गरेको हो। साथै, पहिचान संघर्षको संकथनबाट वर्गीय प्रश्नलाई पूर्णतया असान्दर्भिक तुल्याइएको थिएन। बरु वर्ग निर्माणमा नेपालको क्षेत्रीय, जातीय, जनीय र लैंगिक विभेदले कसरी काम गरेको छ भनेर चिन्तन गर्न खोजिएको थियो। यद्यपि वर्गीय प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न खोज्नेहरूले समेत पहिचान राजनीतिको बौद्धिक पैरवी गर्न नखोजेका होइनन्, केही पहिचानवादी नेताले मुद्दाकै भ्रष्टीकरण हुने गरी अशोभनीय हर्कत नगरेका पनि होइनन्। संयमित ढंगले संघर्ष गरेका पहिचानपक्षधरहरूले यो मुद्दालाई प्रगतिशील ढंगले उठाएनन् मात्रै प्रगतिशील परिवर्तन गराउनमा उल्लेख्य योगदान दिए। नेपाली समाजलाई लगाएका यी सबै गुन बिर्सेर उनीहरूलाई विदेशीको इशारामा चल्ने षड्यन्त्रकारी भन्नु र समग्र पहिचान राजनीतिको खेदो खन्नु इतिहासप्रति बेइमान हुनु हो। बरु पहिचानपक्षधर राजनीतिक शक्ति र त्यसलाई समर्थन गर्ने बौद्धिकहरूबाट भएका कमजोरीहरूको गहकिलो समीक्षा जरुरी छ।
पहिचानसँगै सम्पत्ति, स्रोत र ज्ञानमा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको पहँच बढाउन पहिचान-संघर्ष गरिएको थियो। बदलिन बाँकी शक्ति र ज्ञानका खास सामाजिक संरचनाले आगामी दिनमा समेत खास जात, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई पन्छाउन प्रयत्न गर्ने निश्चित छ। साथै, विकास र समृद्धिका अभियानले गरिब र सीमान्तमा रहेका नागरिकलाई विकासको लाभ हासिल गर्नबाट वञ्चित गर्नेछ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूका आर्थिक सहायता र कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने विकासे अभियानले दुनियाँमा निम्त्याएका समस्याबारे अध्ययन गर्दा आम नागरिकमा पर्ने असर बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा सञ्चालन गरिने भनिएको विकास र समृद्धिका अभियानसमेत यस्ता संस्थाका कार्यक्रम र आर्थिक सहायताबिना सम्भव छैन। त्यसका साथमा चिनियाँ विकासे आक्रामकता पनि बढ्ने सम्भावना भएकाले सीमान्तकृतहरूले आफ्ना थातथलोबाट विस्थापन भोग्नुपर्नेलगायत अनेक समस्या आउन सक्छन्। त्यसबेला समेत पहिचानजन्य संघर्षहरू नै सबभन्दा मुखर हुन सक्छन्।
खास जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने थातथलो र उनीहरूले जगेर्ना गरेका संस्कृतिमा आघात पुग्ने ठूला विकासे संरचना थोपर्न खोज्दा उनीहरू संगठित हुनु सामान्य हो। वर्गसंघर्षको कथ्य छोड्न नसकेका शक्तिको नेतृत्वबाट सञ्चालित विकास अभियानमा व्यवधान सिर्जना गर्न पहिचानको मुद्दा उठाइएको आरोप त्यसबेला पनि लाग्ने सम्भावना प्रचुर हुन्छ। भारतको बंगाल राज्यमा पर्ने सिंगुर र नन्दीग्राममा स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसइजेड) राख्दा सयौं किसान विस्थापित हुने भए। कर्पोरेटलाई सहज बनाउन त्यस्ता सुरक्षित जोनहरू बनाइएको थियो। ती विस्थापित गरिब किसानहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सबैलाई तत्कालिन ‘वामपन्थी सरकार’ ले विकासविरोधी भन्यो। वामपन्थी सरकारको बोलीमा लोली मिलाउनेमा एकसाएक स्वनामधन्य वामपन्थी विद्वानहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्थे। प्रभात पटनायक जस्ता संसारभर ख्याति कमाएका अर्थशास्त्रीहरूले त्यसबेला सरकारको पक्ष र आन्दोलनकारी बौद्धिक र किसानका विपक्षमा लेखेका लेखहरू अध्ययन गर्न लायक छ।
पहिचान राजनीतिको विपक्षमा लेख्ने पश्चिमा वामपन्थी र कम्युनिस्ट लेखकहरूको पनि ठूलो लर्को छ। दक्षिणपन्थीले लेखेका पोथाबारे खासै चिन्ता गर्नुपर्दैन। मूलतः स्टालिनवादी राजनीति र पार्टी संरचनामा सन्देहसमेत नगर्नेहरूले यस्ता आलोचना गर्ने गरेका छन्। तर स्टालिनवादको खासै प्रभावमा नपरेका नाओमी क्लीन जस्ता विद्वानले पनि पहिचान आन्दोलनको कडा शब्दमा आलोचना गरेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। ‘नो लोगो’ नामको पुस्तकमा क्लीनले लेखेकी छन्, ‘यो भुमण्डलीकृत अवस्थामा, पहिचान आन्दोलनहरूको विजय हुनु भनेको सिंगो घर जलेकोमा पर्वाह नगरी घरभित्रका फर्निचर ठीकठाक पारेर मिलाउनमा रमाउनु हो।’ अर्थात, वर्गलाई निस्तेज पारेर पहिचानका नाममा समुदायहरू आन्दोलित बनाउनु गलत हो। क्लीनको आलोचना गर्दै भारतीय राजनीतिशास्त्री आदित्य निगमले लामा आलेख लेखेका छन्। निगमले गरेका आलोचना पढ्दा यस्तो लाग्छ, उनले क्लीनको मात्रै नभएर नेपालमा पहिचानको विरोधमा कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूले उरालेका कथ्यको एकसाथ आलोचना गरिरहेका छन्, ‘सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतका लागि गरिने संघर्षहरू बुर्जुवा र सर्वहाराबीचका लडाईं मात्रै नभएर एकसाथ गोरो र कालोबीचको संघर्ष पनि हो, पुरुष र महिलाबीचको लडाईं पनि हो, दलित र उच्च जातबीचको लडाईं पनि हो भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ ? भारत जस्ता मुलुकका हकमा वर्गको प्रश्न आफैंमा दलित र पिछडा समुदायले उठाएका सवाललाई नजरअन्दाज गर्न प्रयोग भए भन्दा के हुन्छ ? ’ खास जात, लिंग र क्षेत्रका मानिसका हातमा अनन्तसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लगाम रहिरहनुले निगमको सन्देह सही साबित गर्दैन र ?
सात समुन्द्रपारीका पुँजीवादी दुष्मनको भूत खडा गरेर आफ्ना अघिल्तिरका अन्यायका पर्खाल नदेख्ने प्रयत्नमा धेरै कम्युनिस्टहरूले जीवन गुजारे। पहिचान राजनीतिका चरम विकृत रूपलाई औंल्याएर वा दुईएक भ्रष्ट अनुहारहरू अघि सारेर नेपालमा यसले गरेका प्रगतिशील योगदानलाई धुमिल बनाउने प्रयत्न अद्यापी जारी छ। शुद्ध कम्युनिस्ट हुँ भन्ने र खुल्ला दक्षिणपन्थको वकालत गर्ने दुवैथरीले यस्ता प्रयत्न गरिरहेका छन्। यी दुवैखाले यत्नहरूको पोल खोल्न पनि अध्येताहरूले पहिचान संघर्षका सीमितता र सम्भावनाबारे सम्यक अध्ययन गर्न जरुरी छ ताकि भ्रमको खेती सधैं नचलोस्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/88417
0 comments:
Post a Comment