Saturday, May 19, 2018

राजनीतिले नबदलेका मानिस

उज्ज्वल प्रसाई / २९ फागुन २०७४

‘सबै आन्दोलन सकिए, अब विकास र आर्थिक समृद्धि।’ ठूला राजनीतिक दलहरू यो नारामा एकमत छन्। काठमाडौं र प्रदेश राजधानीहरूमा यसो भनेर मुख मिठ्याउँदै गर्दा महिला र दलित लगातार हिंसाका सिकार हुँदैछन्। दलित र महिला कुटिएका, बलात्कृत भएका र मारिएका खबर सहरीयामाझ आइपुग्छन्। घोडाघोडीमा देवताको दूत दाबी गर्ने यौनपिपासु पुरुषबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटिएकी राधा चौधरी हाम्रा सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन अघिल्तिर उभिएकी दर्दनाक प्रश्न हुन्। फेरिएको व्यवस्थाले नसुल्झाएका हजार दुःखकी मूर्तरुप हुन्।

घोडाघोडीमा बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएकी राधा गाउँलेका लागि रमिता बनिन्। प्रहरीले पीडितलाई सहयोग गर्न मानेनन्, जाहेरी लिनसमेत इन्कार गरे। स्थानीय सरकारका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले पूर्णतया बेवास्ता गरे। राधाका दुःखलाई हिंस्रक रमिता बनाउन प्रहरी प्रमुख र स्थानीय सरकार प्रमुखमार्फत राज्य आफैं उत्रिएको जस्तो देखियो।

यो खबरसँग केही प्रश्न जोडिएर आए। के ती रमिता हेर्ने मानिस सबै अन्धविश्वासी र अशिक्षित थिए ? सामाजिक आन्दोलनमा लागेका कोही मानिस थिएनन् त्यहाँ ? कुनै राजनीतिक दलका नेता वा अगुवा कार्यकर्ता थिएनन् ? कुनै शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी थिएनन् ? त्यो बर्बर हिंसा रोक्नका लागि आवाज उठाउन सक्ने कोही एकजना हिम्मतिलो किन निस्किएन ? के मेयर चौधरीले राजनीतिक दलका ‘बुद्धिजीवी नेता’ का रूपमा जनताप्रति संवेदनशील हुन कहिल्यै सिकेनन् ? एमालेको बुद्धिजीवी परिषद्मा काम गर्दा उनलाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी कहिल्यै सम्झाइएन ? के उनी कुनै आन्दोलनसँग कहिल्यै नजोडिएर नै कम्युनिस्ट भनिने पार्टीका सदस्य र मेयर पदमा निर्वाचित भए ? के चौधरी मेयर पदसँग आउने सुखसुविधा र शक्ति अभ्यासको मोहले डोरिएर मात्रै जनप्रतिनिधि बनेका हुन् ? के चौधरी राजनीतिक दलका लोभी नेता तथा कार्यकर्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन् ?


यी प्रश्नका सकारात्मक जवाफ छैनन्। बरु उत्तरहरू आफैंमा नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका भ्वाङ हुन्। नेपालमा प्रदान गरिने शिक्षाको स्तर र प्रभावहीनता देखिने उदाहरण हुन्। नेपाल प्रहरी जस्ता संस्थाहरूमा विदेशी दाताले सञ्चालन गरेका लैंगिक संवेदनशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम र दाताकै पैसामा सहरका भित्तामा जताततै टाँसिएका ‘पुलिस, माइ फ्रेन्ड (प्रहरी मेरो साथी)’ जस्ता झिल्के स्टिकर निकम्मा छन् भन्ने प्रमाण पनि हुन्।

राजनीतिले नबदलेका मानिस

राजनीतिक नेताका औपचारिक शिक्षाबारे कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्छ। राजनीतिक आन्दोलन र दलीय अभ्यास आफैंमा कुनै विश्वविद्यालय भन्दा कम शिक्षादायक उद्यम होइन। तर औपचारिक शिक्षाको उच्च तहसमेत छिचोलेका नेताबाट बढी आशा गरिनु स्वाभाविक हो। नेताले आन्दोलन दौरान पढ्न, लेख्न, बोल्न सिकेका हुन्छन् भने अर्थ–सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता फुकाउन पनि पोख्त बनेका हुन्छन्। औपचारिक शिक्षाको अनुशासनले उनीहरूमा आधुनिक चेतनाप्रतिको लगन अझ बढाएको हुनुपर्ने हो।

आन्दोलनले हुर्काएका र शिक्षित नेता कार्यकर्ताका अति पश्चगामी चरित्र एवं जनताप्रतिको चरम असंवेदनशीलता देख्दा भने राजनीतिक आन्दोलनले मान्छेका चरित्र बदल्न सक्दैन कि भन्ने भान हुन्छ। साथै, औपचारिक शिक्षा पुराना मान्यता र जडता भत्काउन असफल भएको देखिन्छ। राजनीति गर्ने सीप केही बटुले पनि विचारले खारिने क्रम ठप्प भए जस्तो लाग्छ। आन्दोलनमा वर्षौं लागेका मानिसमा कुनै चारित्रिक परिवर्तन नहुनु, पुरातनपन्थी मानसिकता नबदलिनु र सामान्य मान्छेका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न नसक्नु व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन। बरु यो सिंगो आन्दोलनको समस्या हुनसक्छ।

बोक्सीको आरोपमा खुलेआम घन्टौं कुटिएकी राधाको गाउँमा राजनीतिक मान्छे हुँदै नभएका पक्कै होइनन्। उनीहरूमध्ये कसैले पनि उनीमाथि गरिएको अपराधबारे बोल्न चाहेनन्, हिम्मत गरेनन् वा त्यो हिंसालाई सही ठह¥याए। अर्थात, राजनीतिले कुनै एकजना मान्छेमा पनि प्रगतिशील चेतना, कुरीतिविरुद्ध बोल्ने आत्मविश्वास र महिलाप्रतिको संवेदनशीलता भर्न सकेको रहेनछ। स्थानीय सरकारका प्रमुख चौधरी आफैं यो राजनीतिक असफलताको सबभन्दा प्रष्ट द्योतक हुन्। त्रासदीपूर्ण विडम्बना यही हो कि उनी कम्युनिस्ट पार्टीका ‘बुद्धिजीवी’ सदस्य हुन्।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अरू सबै बिर्से पनि माक्र्सवादको दुहाइ दिएर एउटा वाक्य दोहोर्‍याउन बिर्संदैनन्– ‘अरू सबैले दुनियाँको व्याख्या गरे, हाम्रो काम बदल्ने हो।’ जे सबैभन्दा धेरै भने, त्यही सबैभन्दा कम गरे। जो जस्तो चिन्तन र विश्व दृष्टिकोण लिएर कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरे, ती लगभग त्यस्तै रहे। त्यसैले संसारभर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आंशिक सफलता र धेरै असफलता बेहोरेका हुन सक्छन्। आफ्नै नेतृत्वमा बदलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र न्यायपूर्ण बनाउन नसकेको कारण पनि तिनै हुन सक्छन्।

बाहुनवादी हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भएकाले बाहुनवाद छोड्न सकेनन्, संकीर्ण जातिवादी नै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छन्। पितृसत्तावादी हुँदै कम्युनिस्ट बन्ने मौका पाएकाहरू कम्युनिस्ट आवरणमै सत्तामा पुगे तर पितृसत्तावाद छोडेनन्। धेरैले आफूमा रहेको अन्धविश्वास हटाउन सकेनन्, छुवाछूत छोडेनन्, दलाली त्यागेनन्, सुदखोरीलाई त्याज्य ठानेनन्, मधेसी–निन्दक बनिरहे, पञ्चायती राष्ट्रवाद वरण गरिरहे र हिन्दुवादी भइरहे। कत्रो विडम्बना, यी सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने छुट सधैं पाइरहे, त्यही नाममा मत पाइरहे, त्यही आवरणमा शासक बनिरहे।

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सामाजिक आन्दोलन सञ्चालन नभइरहेकाले आन्दोलनप्रति उनीहरूको चिडचिडाहट बढेको हो। दलित, महिला, निमुखा र अन्य सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक शक्ति अब रहेनन्। सत्ताधारीले घटना घटिसकेपछि केही निर्देशन जारी गर्ने र लोकरिझ्याइँका निम्ति क्षतिपूर्तिका घोषणा गर्नेबाहेक ठूला अभियान सञ्चालन गर्लान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ कम छ।

वामपन्थी राजनीति र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पाठ पढाएर देशभरि हिँडिरहनेमा समेत यीमध्ये कतिपय दक्षिणपन्थी चरित्र बलियो छ भने तिनले प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्ता अधिकांश ममताप्रसाद चौधरी जस्ता होलान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। फरक यति हो कि कोही खुलारूपमा देखिन्छन्, कोही छलिएर बद्मासी गरिरहन्छन्।

सामाजिक आन्दोलनको उपादेयता

मुख्य राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको जस लिन आन्दोलन सकिएको घोषणा गरेका हुन्। संविधान सर्वस्वीकार्य भएको सन्देश जबर्जस्त प्रकट गर्न पनि त्यस्तो घोषणा काम लाग्यो। आर्थिक समृद्धिको नारा स्थापित गर्न राजनीतिक लडाईं बाँकी नरहेको भन्न जरुरी थियो। यथार्थको अर्को पाटो उजागर गर्नु उनीहरूका स्वार्थअनुकूल छैन। राजनीतिले बदल्न नसकेका पुरातनपन्थी, जातिवादी र पितृसत्तावादीले सामाजिक आन्दोलनको उपादेयता देख्दैनन्। विकासको अराजनीतिक कथ्यमा रमाउन उनीहरूलाई सजिलो छ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सामाजिक आन्दोलन सञ्चालन नभइरहेकाले आन्दोलन शब्दसँग उनीहरूको चिडचिडाहट बढेको हो। दलित, महिला, निमुखा र अन्य सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक शक्ति अब रहेनन्। सत्ताधारीले घटना घटिसकेपछि केही निर्देशन जारी गर्ने र लोकरिझ्याइँका निम्ति क्षतिपूर्तिका घोषणा गर्नेबाहेक ठूला अभियान सञ्चालन गर्लान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ कम छ। दलित, महिला आदिका नाममा गठन भएका संवैधानिक आयोग जस्ता संरचना स्रोत दोहनको खिचातानीमा फस्ने गर्छन्। त्यसैले मुख्य प्रश्न आन्दोलनको यो खाली मैदान कसले ओगट्ने भन्ने हो।

सन् १९९० पछि नेपालमा ह्वात्तै बढेका गैरसरकारी संस्थाले दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायमा काम गरे। गाउँगाउँमा खुलेका क्लबहरूले समेत त्यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरेका हुन्। घोडाघोडी जस्ता ठाउँमा समेत त्यस्ता गैरसरकारी संस्था र समूहका सञ्जाल, कार्यकर्ता एवं अभियन्ता पक्कै होलान्। राधा चौधरीले दिनभरि निरन्तर कुटाई खाइरहँदा तिनको मुख खुल्न नसक्नुको कारण के हो ? सम्भवतः ती अभियन्ताहरूले सामाजिक आन्दोलनलाई केवल आफ्नो जागिर सम्झिए। कार्यालय समय बिहान १० देखि बेलुका ५ को वैतनिक कागजी काम नै उनीहरूका लागि सामाजिक आन्दोलन हुन सक्छ। अथवा बोक्सी चुट्ने रीतमा तिनलाई अझै विश्वास रहेको हुन सक्छ वा बोल्ने हिम्मत नभएको हुनसक्छ। अर्थात, गैरराजनीतिक फोरमहरूबाट सञ्चालित सामाजिक आन्दोलनले पनि राजनीतिक आन्दोलनको जस्तै नियति भोगेको रहेछ।

यसो भन्नुको तात्पर्य सामाजिक आन्दोलनको गुञ्जायस छैन भन्ने होइन। स्थानीय समूह वा संस्थाहरूले यस्ता आन्दोलन हाँक्न सक्छन्। राजनीतिक दलले नै चेतनशील नेता कार्यकर्ता परिचालनद्वारा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप गरेर यस्ता सामाजिक कुरीति र अन्यायी सम्बन्ध बदल्न सक्छन्। राजनीतिक शक्तिमार्फत सञ्चालन गरिने सामाजिक आन्दोलन र तीमार्फत गरिएका परिवर्तन बढी दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। सर्त यति हो कि यस्ता अभियान र आन्दोलन सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने मानिसमा पितृसत्तावाद, जातिवाद, धार्मिक रुढी र शक्ति संरचनामा तिनको प्रभाव खुट्याउन सक्ने सामपर्‍यो। यस्तो संरचना बदल्ने आत्मविश्वास उत्तिकै जरुरी सर्त हो।

आलोचनात्मक आमवृत्त

राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन कमजोर भएकाले राधा चौधरीले दुःख बेहोरिन्। राजनीतिक नेतृत्व बदलिन नसकेकाले राधाले आडभरोसा पाउन अप्ठ्यारो पर्‍यो। तर अन्यायको पर्दा उघार्न सञ्चारमाध्यमले उचित भूमिका निर्वाह गरे। राज्यका निकाय र जिम्मेवार मानिसहरूले देखाएका अकर्मण्यताबारे लगातारको सूचना प्रवाहले कम्तिमा सहरमा राधाका दुःखबारे विमर्श सुरु भए। राज्य र सामान्य नागरिकबीचको सम्बन्धका पहेलीमा घोत्लिने एउटा कारण बन्यो।

घोडाघोडी काण्ड त प्रकटरूपमा देखिने र खुला ठाउँमा दुर्घटित भयो। त्यसबारे सूचना प्रवाह गर्न पनि त्यति ठूलो हैरानी बेहोर्नु परेन। शक्तिकेन्द्र भन्दा अलि परको घटना भएकाले त्यसबारे बोल्न र विमर्श गर्न पनि उति हम्मे परेको छैन। तर त्यस्ता कति घटना होलान् जसले सामान्य मान्छेका जीवनमा घातक असर पुर्‍याउँछन् तर तिनका सूचना हामीमाझ आइपुग्दैनन्। त्यस्ता घटनाबारे आमवृत्त चनाखो रहने, पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर सूचना प्रवाह गर्ने र निरन्तर सार्वजनिक विमर्श सञ्चालन गर्ने हो भने प्रभावकारी सामाजिक आन्दोलन बन्न सक्छन्। त्यस्ता आन्दोलनले ठोस र दिगो परिवर्तन गर्न पनि सम्भव हुन्छ।

नत्र संघीय गणतन्त्र नेपालमा सयौं राधा चौधरीहरू प्रताडित भइरहन्छन्। शक्ति संरचनामा प्रभाव राख्न नसक्ने बहुसंख्यक सामान्य नागरिकले फेरिएको व्यवस्थाको फेरिएको रुप कहिल्यै हेर्न पाउने छैनन्। यसैबीच शक्तिले मैमत्त ममताप्रसाद र तिनका ख्वामितहरूले ‘विकास र समृद्धि’ जस्ता झुटका विस्कुन सुकाउने सुविस्ता पाइरहन्छन्।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/93151

0 comments:

Post a Comment