Friday, May 18, 2018

अधिकार र सम्मानको अपुरो यात्रा

उज्ज्वल प्रसाई / ०४ चैत २०७४

जम्मा एकपटक पाइने जिन्दगी सम्मानजनक ढंगले जिउन केही आवश्यकता तय छन् । आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच सबैभन्दा मुख्य हो । जात, लिंग, धर्म, नश्ल वा रंगका आधारमा कुनै विभेद र अपमान भोग्न नपर्ने अवस्थाले इज्जतिलो जिन्दगी सुनिश्चित गर्छ । व्यक्तिमा निहित विशिष्ट क्षमता प्रकट हुन पाउने वातावरण र सो क्षमताको विस्तार गर्ने सम्भावनाको सुनिश्चितताले सम्मानजनक बँचाइ सम्भव तुल्याउँछ । शिक्षित र स्वस्थ प्रत्येक नागरिकले कुनै विभेद नभोगी वा अपमानित महसुस नगरी श्रम गर्न र आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न पाए भने मात्रै आर्थिक र सांस्कृतिकरूपमा समाज गतिशील बन्छ । यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा विकास र समृद्धिका नारा फजुल साबित हुन्छन् ।

चुनावी स्पर्धाको साँघुरो घेरामा बन्धक नेपाली राजनीतिले विकास र समृद्धिको छारो बहुत उडायो, ठोस प्रश्नमा प्रवेश गर्न रूची देखाएन । अत्याधुनिक रेल र युरेनियम खानीका गफ राम्ररी चुट्यो, आधारभूत तहका मान्छेको पहुँचमा भएका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मात्रा र गुणबारे चिन्तन गरेन । दलीय अर्थशास्त्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने जटिल सूत्र सुनाइरह्यो, कति नेपाली नागरिक सामाजिक र राजनीतिक विभेदका सिकार भएका छन् भनेर सोचेन । विभेदबारे उठाइने हरेक सवाललाई पहिचान-राजनीतिको ओरालो यात्रासँग जोडेर बेवास्ता गर्न खोजिरह्यो ।


ठीक यही बेला प्रश्नहरूका पुलिन्दा बोकेर अघि सर्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्र दलीय झुटका विकासे दुन्दुभी बन्नमा सीमित रहे । आलोचनात्मक आमवृत्त निर्माणमा सहयोगी बन्नुपर्ने संस्था र व्यक्ति चुनावी अंकगणित सुल्झाउने यन्त्र बने, स्थिर सरकारको कल्पनामा मोहित भए । परिणाम, नेपाली राजनीतिले समृद्धिका झुटा र कच्चा कथ्य निर्माणमा सीमित हुने छुट पायो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित मानिस भोलि आन्दोलित भए भने नयाँ निर्वाचित सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? जातीय, क्षेत्रीय, वा जनीय विभेदको सिकार भएका र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेन भनेर महसुस गरेकाहरू संगठित हुँदै फेरि आन्दोलनमा होमिए भने, सहज बहुमतले बन्न लागेको ‘वामपन्थी’ सरकारले के गर्छ ? त्यो समय आउन बाँकी छ तर प्रारम्भिक संकेत सुखद् छैनन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका अनुत्तरित सवाल

कोसीपारीका कुनै एक गठबन्धनका कार्यकर्ताले चुनावको नतिजा आएलगत्तै भने, ‘चिल्ला सडक र पुल, रंगशाला र पर्यटकीय नगरी सबै धमाधम गरिदिने भनेर चुनाव जितियो । अब जितेर जानेले गर्न सकेनन् भने हामी यहाँ बस्नेलाई अप्ठ्यारो पर्ने भो ।’ त्यसो त चुनाव जित्नका लागि अपनाउनुपर्ने कुनै तकनीकि बाँकी राखेका थिएनन् उनीहरूले । चुनाव लड्न पुगेका नेता र उनलाई पठाउने दलले त्यस भेगका नागरिक कस्तो जिन्दगी बाँच्दैछन् भनेर बुझ्न र त्यसैअनुसार आफ्ना चुनावी नारा तय गर्ने झन्झट गरेनन् । बरु आकर्षक हुने नाममा सडक, पुल, रंगशाला आदिकै कथ्य दोहोर्‍याइरहे ।

केही समयअघि त्यही भेगका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा एउटा स्वास्थ्य सर्भेक्षण गरिएको थियो । सतहमा हेर्दा सुगम देखिने त्यस भेगका केही सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश बच्चामा कुपोषण देखियो । आजकल सामुदायिक विद्यालय गरिब, सीमान्तकृत र मध्यम वर्गीय परिवारमा काम गर्न राखेका श्रमिकका छोराछोरी पढाउन पठाउने संस्था हुन् । विद्यार्थी गरिब परिवारका र सीमान्तकृत समुदायबाट आउँछन्, सञ्चालक समितिमा भने शक्तिशाली राजनीतिक मानिस बस्ने गर्छन् । जसले सेवा उपभोग गर्छ, ऊ नीति निर्माणमा छैन । जसलाई ती विद्यालयको सेवाको कुनै अर्थ छैन, जसका छोराछोरी निजी विद्यालय वा विदेशमा अध्ययनरत छन्, तिनको हातमा विद्यालय जिम्मा लगाइएको छ ।

सञ्चालक समितिलाई र विद्यालय प्रशासनलाई समेत विद्यार्थीका स्वास्थ्यबारे खासै चिन्ता हुँदैन । शिक्षा आर्जन हेतु घरका सारा काम छोडेर दुःखले विद्यालय पुगेका विद्यार्थी स्वास्थ्यका कारण राम्ररी पढ्न पाएका छन् वा छैनन् भन्ने सवाल सञ्चालक समितिका बैठकमा कहिल्यै उठ्दैन । कुनै गैरसरकारी संस्थाले सर्भेक्षण नगरुञ्जेल आफ्ना विद्यार्थी कुपोषित छन् भन्ने विद्यालय सञ्चालकले पत्तो पाएका हुँदैनन् ।

निर्वाचनका बेला भोट माग्न पुगेको नेतालाई परित्यक्त सामुदायिक विद्यालयका अवस्थाबारे चिन्ता गर्र्नै पर्दैन । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने समूह रिझाउने उपाय र तिनलाई सुन्दर लाग्ने नारा स्थापित गर्न विद्यालयका कुपोषित विद्यार्थीका आँकडा थाहा पाउन जरुरी हुँदैन । पोषिलो खानाबाट वञ्चित ती विद्यार्थीले कसरी शिक्षा आर्जन गर्लान् ? तिनले आफ्ना विशिष्ट क्षमताको पहिचान गरेर त्यसको विस्तार गर्ने सम्भावना कतिको होला ? त्यस्ता विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चिन्तन कसरी मजबुत बन्ला ? ती विद्यार्थीमा देखिएको कुपोषण पक्कै उनीहरूका परिवारको सबै सदस्यको समस्या हो । कुपोषणले ग्रस्त ती नागरिकले कति र कस्तो श्रम गरेका होलान् ? चुनावी नारामा रंगशालाले स्थान पाउनु आफैंमा गलत होइन होला तर सामान्य नागरिकले खाइरहेका खानाको गुण र मात्राबारे चिन्तन कसले गर्ने ? भोट हाल्ने जनताले जिन्दगी जिउन खाएका खानामा पोषण नपुगेको वा अस्वस्थ्य भएको चिन्ता राजनीतिको मुख्य चिन्ता हुनुपर्ने हो ।

सहरका चोकचोकमा खुलेका निजी विद्यालयका पूर्वाधार कस्ता छन्, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति कस्तो छ र त्यहाँ कतिको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिन्छ भन्नेबारे कुनै ठोस अध्ययन भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयसँग निजी विद्यालयका तथ्यांकसम्म त होलान् तर ती विद्यालयमा आवश्यक पुस्तकालय र प्रयोगशाला, खेलमैदान र सफा सौचालय छन् वा छैनन् भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको छैन । साथै, निजी विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षक कति स्तरीय काम गर्छन् भनेर बुझ्ने कुनै विधि बनेको थाहा छैन । त्यसैले बजारको जिम्मामा पुगेका आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर थाहा पाउने झन्झटबाट समेत राज्य मुक्त छ । कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको परिणाम नै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापक बनेको छ । मतदाताका बालबालिकाले कस्तो शिक्षा पाउँदैछन् भन्ने चासो नेपाली राजनीतिको उत्तिकै ठूलो चासो हुनुपर्ने हो ।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था उस्तै छ । आधारभूत तहका नागरिकले सेवा लिने सरकारी स्वास्थ्य संस्था आफंै अस्वस्थ छन् । सुगम भनिएका ठाउँका अञ्चल अस्पताल एकसरो घुमेर हेर्दा सहजै बुझिन्छ, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट लाखौं मानिस वञ्चित छन् । गाउँ तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनै भरपर्दा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । आवश्यक औषधी, चिकित्सक, र औजार उपलब्ध छैनन् । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता सहज हुने सवाल नै भएन । स्वास्थ्य सेवा लिन घन्टौं यात्रा गरेर सहर पुगेका मानिस दलालका फन्दामा जाकिन्छन् । निजी अस्पतालले राखेका दलाल एम्बुलेन्स ड्राइभरदेखि औषधी व्यापारीसम्म, नाम कहलिएका चिकित्सकदेखि प्रयोगशालाका प्राविधिकसम्म हुने गर्छन् । दलालीको अकन्टक चंगुलबाट मुक्त स्वास्थ्य सेवा कहिले सम्भव होला ? यो बेवास्ता गरिएको राजनीतिक सवाल हो ।

अहिले रेल र ग्यासपाइप जस्ता विकासका कथ्यको छायामा परेका यस्ता आधारभूत सवाल सतहमा उत्रिए, त्यो आवाजलाई समृद्धिविरोधी आवाजका रूपमा चित्रण गरिने दुष्प्रयत्न हुनेछ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टिको विस्तार

नेपालको संविधान २०७२ आम सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा चिनाइन्छ । तर सहमति जुटाउने प्रक्रियामा असन्तुष्टि सम्बोधन गरिएका छैनन् । ती असहमति कुनै न कुनै रूपमा नेपाली राजनीतिको सतहमा देखिन सक्छन् । मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताले प्रदेश-२ का जिल्लाहरूमा पाएका मत तिनै असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति हुन सक्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रयत्न गर्दा पनि पुराना असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेनन् भने तिनले अभिव्यक्त हुने अरू बाटा खोज्न थाल्छन् वा तिनै असन्तुष्टि फेरि एकपटक भूराजनीतिको शक्तिशाली तुरुप बन्न सक्छन् ।

पश्चिम तराईमा थारू समुदायले राज्यप्रतिको रोषलाई हिजो थरुहट आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूलाई मत दिएर अभिव्यक्त गरेका छन् । राज्यले दोषी करार गरेको र सञ्चारमाध्यममा समेत सुनाम पाउन नसकेको उम्मेद्वारलाई उनीहरूले बीसौं हजार मतले विजयी गराएका छन् । टीकापुर घटनाका दोषीका रूपमा परिचित रेशम चौधरीले कैलाली-१ मा पाएको मतलाई दमित थारूले आफूले बेहोरिरहेको सकस व्यक्त गरेका हुन् भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । चौधरी आफैंमा त्यति आकर्षक व्यक्तित्व भएका वा त्यत्रो मत ल्याउने गरी लोकप्रियता कमाएका राजनीतिक नेता होइनन् । सिंगो राज्य कुनै कुलीन समुदाय र वर्गको हितचिन्तक रहेछ भनेर अनुभूत गरेका मानिसले मतपेटिकामा आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न उनका नाममा मत दिएका हुन् ।

दलितले भोगेका दलनका रूपहरूमा फरक आएका छन् । विगतको तुलनामा छुवाछूतमा कमी आएको छ । तर हजारौं दलित अहिलेसम्म भूमिहीन छन् । उनीहरू आधारभूत आवश्यकताबाट अझै वञ्चित छन् । राजनीतिक दलमा र राज्यमा उनीहरूको पहुँच अहिलेसम्म मजबुत बन्न सकेको छैन । गैरदलित समुदायमा भने दलित अब कुनै समस्या नै होइन भन्ने झुटो कथ्य स्थापित गराउन खोजिँदैछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा तीनजना दलितले जित्नु र प्रदेशसभामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व न्यून हुनुले सो समुदायको अवस्था उजागर गर्छ । नयाँ संविधानले पनि दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ठूलो कन्जुस्याईं गरेको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वको सवाल उत्तिकै पेचिलो छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा महिलाको अवस्था सम्मानजनक बनाउने प्रयत्न नभएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । महिला आन्दोलन सुदृढ र चुस्त ढंगले संगठित नभएको सत्य भने राजनीतिक दलले महिलालाई गरेको बेवास्ताबाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तो बेवास्ताविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध नहुनु अझै दुःखदायी छ । प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६ जना महिला उम्मेद्वार हुनुले पुरुषको कब्जामा रहेको राजनीतिक दल पूर्णतया पितृसत्तात्मक छन् भन्ने उजागर गरेको छ । राष्ट्रपति र सभामुखमा महिलाको नाम देखाएर पुरुष मात्रको सत्ता कायम गराउन सहज भएको छ । नागरिकताको सवालमा संविधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा गरेको व्यवहार सहजै बिर्सन सकिँदैन ।

कोही मधेसी, दलित, महिला वा थारू भएकाले विभेदको सिकार भइरहने थिति कायम छ । जो जे भएर प्रताडित छ, त्यो त्यही पहिचानमा संगठित भएर लड्ने गरेको इतिहास हाम्रासामु छ ।

अन्त्यमा,

शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित मानिस पनि संगठित हुन सक्छन् वा कुनै राजनीतिक दल नै यस्तो बन्न सक्छ जसले यी मुद्दालाई ठूलो महत्वसहित उठाओस् । अधिकार खोजिरहेका समूह एकताबद्ध हुन सक्छन् वा एक्लाएक्लै लड्ने निर्णय गर्न सक्छन् । नागरिकको ठूलो पंक्ति आफ्ना अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलित भए भने, तिनलाई अब बन्ने सरकारले विकास र समृद्धिविरोधी शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्ने संकेत देखिएको छ । कम्तिमा चुनाव दौरान व्यक्त गरिएका विकास र समृद्धिका कथानकमा माथि उल्लिखित सपनाले कुनै स्थान पाएका छैनन् । ती आवाजलाई विकासविरोधी ठानिनु आफैंमा समृद्धि र प्रगतिलाई अवरोध पुर्‍याउनु हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/86282

0 comments:

Post a Comment