उज्ज्वल प्रसाई / १३ चैत २०७४
गैरसरकारी संस्था (गैसस) को आलोचना गर्नुपर्ने धेरै कारण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र ती संस्थाका सहयोगमा सञ्चालित घरेलु गैससका कामकारबाही सबै प्रशंसनीय छैनन्। एकथरिको बुझाइमा यस्ता संस्था मूलतः साम्यवादी आन्दोलनको तेजोबध गर्न पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन्। खासगरी अविकसित र तेस्रो विश्वका भनिने मुलुकमा विकासका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर सोभियत रसियाको दबदबा कम गराउन गैसस अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने मत बलियो छ। सो दाबी पूर्ण असत्य नहुन सक्छ।
नेपाली समाजमा पछिल्ला केही दशकमा गैससमार्फत गरिएका काम गतिलो नभएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले गैसस भनेका ठोस काम कम गर्ने र गफ ज्यादा गर्ने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। कागजमा विकास र प्रगतिको रंगीन चित्र कोरेर रकम पचाउनेहरूको लर्को लामो छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। गैससमार्फत हुने भ्रष्टाचारका उदाहरण प्रशस्त होलान्। यस्ता भ्रष्टाचारका गतिला अध्ययन पढ्न पाइएको छैन। यद्यपि यसबारे पंक्तिकारको अल्पज्ञान पनि दोषी हुनसक्छ।
दशकौंदेखि करोडौं पैसाको कारोबार गर्दै आएका ठूला घरेलु गैससका इतिहास राम्रोसँग खोतल्दा भ्रष्टाचारका प्रशस्त उदाहरण भेटिएलान्। तर गैससको सम्यक आलोचना गर्नुको साटो केही खास मुद्दालक्षित प्रहार ज्यादा हुन थालेको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बैठानपछि गणतन्त्र घोषणासँगै गैससका काँधमा राखेर जनजाति, दलित र मधेसीमाथि आलोचनाका थुप्रै मिसाइल पड्काइयो। यी समुदायलक्षित आन्दोलन र यिनले उठाएका ज्वलन्त प्रश्नको भ्रष्टीकरण गर्न गैससका काँधमा आलोचनाको रेती अझै उदाइँदै छ। कतिसम्म भने, सामान्य आरक्षणका विषयले समेत चर्को चिडचिडाहट पैदा गरिरहेको देखिन्छ। गैससको आलोचना जरुरी हो तर त्यस्ता आलोचनाको नाममा न्याय, अधिकार र समावेशीताका मुख्य मुद्दा धुमिल बनाउने संगठित प्रयत्न भने चिन्ताको विषय हो।
जनजाति र मधेसी समुदायले उठाएको पहिचान, अधिकार, र समानुपातिक समावेशीताको आन्दोलनका सबल र दुर्बल पक्ष दुवै छन्। आन्दोलनका शालिनता र उग्रताहरू दुवै छन्। नेतृत्वका कमजोरी पनि यस्ता आन्दोलन शिथिल हुनु वा नचाहिँदो ढंगले उग्र सुनिनुका कारक हुन्। बहिस्कृत समुदायका समस्या र निदानका उपाय खोज्नमा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु गैससहरूको योगदान रहेको सत्य हो। पहिचान र अधिकारका साहित्य र भाष्य निर्माण गर्नमा दाताको सहयोग छ भन्ने कसैबाट छिपेको छैन। त्यसो त त्यस्ता साहित्य, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम लुकाएर गरिएको पनि होइन। यस्ता साहित्य सबै बाहिर दाबी गरिएजस्तो खराब, मुलुकमा विखण्डन ल्याउने वा सद्भाव बिथोल्ने खालका छैनन्। न यी सबै उतिकै महत्वपूर्ण र गहिरो अध्ययनबाट निःसृत छन्। कतिपय गतिला काम छन् भने कतिपय त्याज्य होलान्। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर खराब भन्नु वा विखण्डनकारी भन्नु अल्पज्ञान त हुँदै हो, यो वर्चश्व कायम गर्न खोज्ने कुत्सित मनसाय पनि हो।
एक अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिएको अलि ठूलो सहयोग सधैं विवादको विषय बनाइयो। पछिल्लोपटक खोज पत्रकारिता केन्द्रले सो सहयोगको खोजबिन गरेर सनसनीपूर्ण समाचार तयार पारेपछि पनि यसबारे व्यापक चर्चा गरियो। यसका साथै विखण्डनको नारा लगाइरहेका सीके राउतलाई भेटेको विषयमा पनि चासो चर्चा चुलिएको थियो। यी सबै भएका घटना हुन् त्यसैले यस्ता घटनाबारे सन्देह उब्जिनु सामान्य हो। तर यी घटनालाई के उद्देश्यका लागि बारम्बार सतहमा ल्याइन्छ भन्नेबारे सचेततापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। के अखण्डता जोगाउन वा कथित सद्भाव कायम राख्न मात्र यी विषयलाई सन्सनीपूर्ण बनाएर उछालिएको हो ? वा यसका पछिल्तिर मुठ्ठीभर मानिसहरूको संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ छ ? यही प्रश्नको एकापट्टिको चोसो मात्र देखाएर मधेसी, जनजाति र दलितका मुद्दा उठाउनेलाई एकोहोरो केरकार गर्ने गरिएको छ।
यसैबीच सोध्न छोडिएका वा सोध्न नचाहिएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। सन् १९९० पछि ह्वात्तै बढेका घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका स्रोतले कुन समुदाय र वर्गलाई सबभन्दा बढी पोसेको छ ? यस्ता स्रोतको मुख्य अंश सञ्चालन गर्नेहरू केही दर्जन मान्छे मात्रै होइनन् र ? कुन राजनीतिक दलका प्रभावमा र कसका हातबाट यी स्रोतको बाँडफाँट भएको छ ? कस्ता घरेलु गैससहरू जहिल्यै पनि दाताका नजरमा निकटस्थ बनिरहे र ठूला परियोजनाका हकदार भइरहे ? कस्ता गैसस सधैं सीमान्तमा बसेर थोरैतिनो पैसाले परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहे ? त्यसरी बाँडिएका ठूलो पैमानाका स्रोतले कति प्रभावकारी काम गरेको छ ? प्रभावकारी नभएको हो भने जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले त्यसको सजाय कति भोगेका छन् ? मुलुकमा भएका द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा चलेका गैससहरू कसका हातमा थिए ? तिनको सञ्चालनले सोझो लाभ हासिल गर्ने समूह, वर्ग र समुदाय कुन हो ? आखिर तिनले व्यवस्थापन गरेको द्वन्द्व कति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा बदलिए र कति विफल भए ? यसको लेखाजोखा कसले गरेको छ ? असफलताहरूको जिम्मेवारी कस–कसले लिएका छन् ?
यहाँ उल्लिखित प्रश्नहरूले गतिलो अध्ययन र अनुसन्धान माग गर्छन्। अध्ययनबिना अनुमानका आधारमा दिइएका उत्तरले विदेशी सहयोगले पारेका प्रभावका सग्लो चित्र खिच्न सक्दैन। तथापि यसबारे थोरै पनि सूचना राख्ने जोकोहीले यसो आँखा चिम्लेर नेपालका ठूला गैससहरूबारे सोच्यो भने यथेस्ट संकेत पाइन्छ। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा सोझै प्रभाव पार्न सक्ने घरेलु गैसस सञ्चालकहरू वा तिनका ठूला पदमा भएका नेपालीका अनुहारहरूको सम्झना गर्दा मात्रै पनि काफी हुन्छ। यहाँका ठूला गैससका कन्ट्री डाइरेक्टर, सञ्चालक समितिमा बसेका हाकिमहरू र उनीहरूसँग सधैं हिमचिम गरिरहने केहीदर्जन मानिसहरूको अनुहार सम्झन सक्ने हो भने एउटा सालाखाला चित्र उतार्न सकिन्छ। को हुन् त यी शक्तिशाली मानिसहरू जसको हातमा विदेशी दाताले बाँडेका स्रोतको सबभन्दा ठूलो अंश परेको छ ? कुन समुदाय, कुन वर्ग र क्षेत्रका हुन् यी गैससका ‘डन’ हरू ?
यसरी उतारिएको चित्रमा काठमाडौंका स्थायी सत्ताका इर्दगिर्द घुम्ने मुठ्ठीभर मानिसहरू नै सबैभन्दा चम्किला देखिन्छन्। ठूला कन्सल्ट्यान्टको सूची बनाएर हेर्ने हो भने दुईचार मधेसी, जनजातिबाहेक अरू सबै उहिल्यैदेखि हालिमुहाली चलाएर बसेका समुदाय र वर्गकै अनुहार अघिल्तिर आउँछ। गैससका स्रोत उपयोग गरेर सबैभन्दा बढी विदेश सयर गर्ने, पाँचतारे होटेलहरूमा सदैव हाजिर हुने र आफ्ना नजिकका मानिसलाई परियोजना पारिदिनेहरूमा प्रभावशाली कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै छन्। शक्तिशाली राजनीतिक दलका आशीर्वादको न्यानो शिरमा बोकेर हिँड्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावमा नपारी गैससको धन्दा अकन्टक चल्दैन।
माथि उल्लिखित प्रश्नका उत्तरमा आलोचनाको तारो बनाइएका मधेसी, जनजाति र दलितहरूले गैससका अत्यन्तै सानो स्रोत चलाएको तथ्यांक निस्कने छ। यी समुदायका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूमा समेत माथि भनिएका मानिसहरूकै प्रभाव बढी देखिन्छ। त्यसैले मुख्य प्रश्नहरूलाई ओझेल पार्न, प्रभावशाली समूह र वर्गलाई दोषहरूबाट उन्मुक्ति दिन, मुद्दाहरूको चरम भ्रष्टीकरण गर्न, आन्दोलनमा लागेका केही व्यक्ति र संस्थालाई लाञ्छित गर्न कुनै न कुनै निहुँ खोजिरहनु आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन त्यस्तै एउटा निहुँ भएको छ।
ईयूको सो प्रतिवेदनपश्चात् सीमान्तकृत समुदाय र आन्दोलनका विरुद्धमा आलोचनाको बौछार सुरु भएको छ। सानो र गरिब मुलुक भनेर हेपेको भन्ने भावमा सो प्रतिवेदनको सरकारी आलोचना सार्वजनिक गरिएको छ। तर आलोचनाको यो एउटा पाटो मात्रै हो। राष्ट्रवादको आडमा पुनः एउटा समुदायको वर्चश्व कायम रहनुपर्ने जिरह र ‘अन्य’ ले न्याय, समानता र अधिकारका लागि लडेका लडाईं फजुल पुष्टि गर्ने प्रयत्न प्रतिवेदन आलोचनाको अर्को पक्ष हो। ईयूको प्रतिवेदन वर्चश्वशालीहरूको बलियो एकता सतहमा प्रदर्शन गर्ने ठूलो अवसर बन्यो। सो अवसरको भरपुर सदुपयोग भएको पत्रिकाका पृष्ठ र सामाजिक सञ्जाल भनिने डिजिटल भित्ताहरूमा छताछुल्ल देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा जनजाति, मधेसी र दलित अभियन्ताले ईयूको प्रतिरक्षामा उत्रिनुको औचित्य छैन। बरु यी मुद्दामा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले विदेशी सहयोगले सबैभन्दा बढी पोसेका संस्था, मानिस र समुदायबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ। माथि उठाइएका प्रश्नहरूका सम्यक उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नुमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नु लाभदायक होला। सामाजिक सञ्जालमा लडभिड गरेर ऊर्जा र समय नष्ट गर्नुभन्दा केही संस्था र व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयत्नले व्यवस्थित अध्ययन गर्न थाल्दा अधिकार र न्यायको लडाईंमा बल पुग्छ।
कम्तीमा विगत बीस–बाईस वर्षमा गैससका नाममा आएका विदेशी सहयोगका सबै तथ्यांक खोजेर तिनको व्यवस्थित अध्ययन र ती स्रोतहरूका उपयोगबारे चुस्त र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुले ठूला विभ्रमहरूको अन्त्य हुनेछ। यस्तो अध्ययनले कम्तीमा तीन किसिमले फाइदा पुर्याउँछ। एक, आफैंले सबैभन्दा बढी विदेशी दाताका स्रोत उपभोग गरेर सधैं चोखो र उग्र राष्ट्रवादी देखिने यत्नमा लागेका मुठ्ठीभर वर्चश्वशालीहरू बेनकाव हुनेछन्। साथै, उनीहरूका संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ सामान्य मान्छेले खुट्याउन सक्नेछन्। दुई, अधिकारका जायज लडाईंहरूमा विदेशी स्रोतका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव सतहमा आउन सक्छ। यसले अधिकार र न्यायको लडाईंलाई बढी स्वतन्त्र र जनमुखी बनाउन सहयोग गर्छ। तीन, विदेशी दाताहरूले यहाँका सीमान्तकृत समुदायमाथि गरेको निगाहाबापत प्रदर्शन गर्ने फुर्तीको असलियत पनि खुल्नेछ।
यथेस्ट सूचना, तथ्यांक र तिनको गहिरो विश्लेषण नहुँदा भ्रमहरू खडा गरेर रजाईं गर्न सजिलो छ। यस्तो सहज अवस्था रहिरहने हो भने जायज प्रश्न उठाउने व्यक्ति र संस्था सधैं संगठित प्रहारको तारो भइरहनुपर्छ। आउँदा दिनमा विकास र समृद्धिका नाममा गरिने अनेक नकामहरूबाट प्रभावित समुदायबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई असान्दर्भिक सावित गर्न पनि उत्तिकै सहज हुनेछ।
सत्ताधारी दलका नेताले ईयू प्रतिवेदनको प्रतिशोधको बहानामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकप्रति देखाएको मोह भयकारी छ। त्यसैले जुटाउन सकिने स्रोतको स्वतन्त्र उपयोग गर्दै व्यवस्थित अनुसन्धान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। कसले हिम्मत गर्छ ? हेर्न बाँकी छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/94250
गैरसरकारी संस्था (गैसस) को आलोचना गर्नुपर्ने धेरै कारण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र ती संस्थाका सहयोगमा सञ्चालित घरेलु गैससका कामकारबाही सबै प्रशंसनीय छैनन्। एकथरिको बुझाइमा यस्ता संस्था मूलतः साम्यवादी आन्दोलनको तेजोबध गर्न पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन्। खासगरी अविकसित र तेस्रो विश्वका भनिने मुलुकमा विकासका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर सोभियत रसियाको दबदबा कम गराउन गैसस अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने मत बलियो छ। सो दाबी पूर्ण असत्य नहुन सक्छ।
नेपाली समाजमा पछिल्ला केही दशकमा गैससमार्फत गरिएका काम गतिलो नभएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले गैसस भनेका ठोस काम कम गर्ने र गफ ज्यादा गर्ने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। कागजमा विकास र प्रगतिको रंगीन चित्र कोरेर रकम पचाउनेहरूको लर्को लामो छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। गैससमार्फत हुने भ्रष्टाचारका उदाहरण प्रशस्त होलान्। यस्ता भ्रष्टाचारका गतिला अध्ययन पढ्न पाइएको छैन। यद्यपि यसबारे पंक्तिकारको अल्पज्ञान पनि दोषी हुनसक्छ।
दशकौंदेखि करोडौं पैसाको कारोबार गर्दै आएका ठूला घरेलु गैससका इतिहास राम्रोसँग खोतल्दा भ्रष्टाचारका प्रशस्त उदाहरण भेटिएलान्। तर गैससको सम्यक आलोचना गर्नुको साटो केही खास मुद्दालक्षित प्रहार ज्यादा हुन थालेको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बैठानपछि गणतन्त्र घोषणासँगै गैससका काँधमा राखेर जनजाति, दलित र मधेसीमाथि आलोचनाका थुप्रै मिसाइल पड्काइयो। यी समुदायलक्षित आन्दोलन र यिनले उठाएका ज्वलन्त प्रश्नको भ्रष्टीकरण गर्न गैससका काँधमा आलोचनाको रेती अझै उदाइँदै छ। कतिसम्म भने, सामान्य आरक्षणका विषयले समेत चर्को चिडचिडाहट पैदा गरिरहेको देखिन्छ। गैससको आलोचना जरुरी हो तर त्यस्ता आलोचनाको नाममा न्याय, अधिकार र समावेशीताका मुख्य मुद्दा धुमिल बनाउने संगठित प्रयत्न भने चिन्ताको विषय हो।
जनजाति र मधेसी समुदायले उठाएको पहिचान, अधिकार, र समानुपातिक समावेशीताको आन्दोलनका सबल र दुर्बल पक्ष दुवै छन्। आन्दोलनका शालिनता र उग्रताहरू दुवै छन्। नेतृत्वका कमजोरी पनि यस्ता आन्दोलन शिथिल हुनु वा नचाहिँदो ढंगले उग्र सुनिनुका कारक हुन्। बहिस्कृत समुदायका समस्या र निदानका उपाय खोज्नमा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु गैससहरूको योगदान रहेको सत्य हो। पहिचान र अधिकारका साहित्य र भाष्य निर्माण गर्नमा दाताको सहयोग छ भन्ने कसैबाट छिपेको छैन। त्यसो त त्यस्ता साहित्य, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम लुकाएर गरिएको पनि होइन। यस्ता साहित्य सबै बाहिर दाबी गरिएजस्तो खराब, मुलुकमा विखण्डन ल्याउने वा सद्भाव बिथोल्ने खालका छैनन्। न यी सबै उतिकै महत्वपूर्ण र गहिरो अध्ययनबाट निःसृत छन्। कतिपय गतिला काम छन् भने कतिपय त्याज्य होलान्। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर खराब भन्नु वा विखण्डनकारी भन्नु अल्पज्ञान त हुँदै हो, यो वर्चश्व कायम गर्न खोज्ने कुत्सित मनसाय पनि हो।
एक अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिएको अलि ठूलो सहयोग सधैं विवादको विषय बनाइयो। पछिल्लोपटक खोज पत्रकारिता केन्द्रले सो सहयोगको खोजबिन गरेर सनसनीपूर्ण समाचार तयार पारेपछि पनि यसबारे व्यापक चर्चा गरियो। यसका साथै विखण्डनको नारा लगाइरहेका सीके राउतलाई भेटेको विषयमा पनि चासो चर्चा चुलिएको थियो। यी सबै भएका घटना हुन् त्यसैले यस्ता घटनाबारे सन्देह उब्जिनु सामान्य हो। तर यी घटनालाई के उद्देश्यका लागि बारम्बार सतहमा ल्याइन्छ भन्नेबारे सचेततापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। के अखण्डता जोगाउन वा कथित सद्भाव कायम राख्न मात्र यी विषयलाई सन्सनीपूर्ण बनाएर उछालिएको हो ? वा यसका पछिल्तिर मुठ्ठीभर मानिसहरूको संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ छ ? यही प्रश्नको एकापट्टिको चोसो मात्र देखाएर मधेसी, जनजाति र दलितका मुद्दा उठाउनेलाई एकोहोरो केरकार गर्ने गरिएको छ।
यसैबीच सोध्न छोडिएका वा सोध्न नचाहिएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। सन् १९९० पछि ह्वात्तै बढेका घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका स्रोतले कुन समुदाय र वर्गलाई सबभन्दा बढी पोसेको छ ? यस्ता स्रोतको मुख्य अंश सञ्चालन गर्नेहरू केही दर्जन मान्छे मात्रै होइनन् र ? कुन राजनीतिक दलका प्रभावमा र कसका हातबाट यी स्रोतको बाँडफाँट भएको छ ? कस्ता घरेलु गैससहरू जहिल्यै पनि दाताका नजरमा निकटस्थ बनिरहे र ठूला परियोजनाका हकदार भइरहे ? कस्ता गैसस सधैं सीमान्तमा बसेर थोरैतिनो पैसाले परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहे ? त्यसरी बाँडिएका ठूलो पैमानाका स्रोतले कति प्रभावकारी काम गरेको छ ? प्रभावकारी नभएको हो भने जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले त्यसको सजाय कति भोगेका छन् ? मुलुकमा भएका द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा चलेका गैससहरू कसका हातमा थिए ? तिनको सञ्चालनले सोझो लाभ हासिल गर्ने समूह, वर्ग र समुदाय कुन हो ? आखिर तिनले व्यवस्थापन गरेको द्वन्द्व कति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा बदलिए र कति विफल भए ? यसको लेखाजोखा कसले गरेको छ ? असफलताहरूको जिम्मेवारी कस–कसले लिएका छन् ?
यहाँ उल्लिखित प्रश्नहरूले गतिलो अध्ययन र अनुसन्धान माग गर्छन्। अध्ययनबिना अनुमानका आधारमा दिइएका उत्तरले विदेशी सहयोगले पारेका प्रभावका सग्लो चित्र खिच्न सक्दैन। तथापि यसबारे थोरै पनि सूचना राख्ने जोकोहीले यसो आँखा चिम्लेर नेपालका ठूला गैससहरूबारे सोच्यो भने यथेस्ट संकेत पाइन्छ। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा सोझै प्रभाव पार्न सक्ने घरेलु गैसस सञ्चालकहरू वा तिनका ठूला पदमा भएका नेपालीका अनुहारहरूको सम्झना गर्दा मात्रै पनि काफी हुन्छ। यहाँका ठूला गैससका कन्ट्री डाइरेक्टर, सञ्चालक समितिमा बसेका हाकिमहरू र उनीहरूसँग सधैं हिमचिम गरिरहने केहीदर्जन मानिसहरूको अनुहार सम्झन सक्ने हो भने एउटा सालाखाला चित्र उतार्न सकिन्छ। को हुन् त यी शक्तिशाली मानिसहरू जसको हातमा विदेशी दाताले बाँडेका स्रोतको सबभन्दा ठूलो अंश परेको छ ? कुन समुदाय, कुन वर्ग र क्षेत्रका हुन् यी गैससका ‘डन’ हरू ?
यसरी उतारिएको चित्रमा काठमाडौंका स्थायी सत्ताका इर्दगिर्द घुम्ने मुठ्ठीभर मानिसहरू नै सबैभन्दा चम्किला देखिन्छन्। ठूला कन्सल्ट्यान्टको सूची बनाएर हेर्ने हो भने दुईचार मधेसी, जनजातिबाहेक अरू सबै उहिल्यैदेखि हालिमुहाली चलाएर बसेका समुदाय र वर्गकै अनुहार अघिल्तिर आउँछ। गैससका स्रोत उपयोग गरेर सबैभन्दा बढी विदेश सयर गर्ने, पाँचतारे होटेलहरूमा सदैव हाजिर हुने र आफ्ना नजिकका मानिसलाई परियोजना पारिदिनेहरूमा प्रभावशाली कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै छन्। शक्तिशाली राजनीतिक दलका आशीर्वादको न्यानो शिरमा बोकेर हिँड्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावमा नपारी गैससको धन्दा अकन्टक चल्दैन।
माथि उल्लिखित प्रश्नका उत्तरमा आलोचनाको तारो बनाइएका मधेसी, जनजाति र दलितहरूले गैससका अत्यन्तै सानो स्रोत चलाएको तथ्यांक निस्कने छ। यी समुदायका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूमा समेत माथि भनिएका मानिसहरूकै प्रभाव बढी देखिन्छ। त्यसैले मुख्य प्रश्नहरूलाई ओझेल पार्न, प्रभावशाली समूह र वर्गलाई दोषहरूबाट उन्मुक्ति दिन, मुद्दाहरूको चरम भ्रष्टीकरण गर्न, आन्दोलनमा लागेका केही व्यक्ति र संस्थालाई लाञ्छित गर्न कुनै न कुनै निहुँ खोजिरहनु आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन त्यस्तै एउटा निहुँ भएको छ।
ईयूको सो प्रतिवेदनपश्चात् सीमान्तकृत समुदाय र आन्दोलनका विरुद्धमा आलोचनाको बौछार सुरु भएको छ। सानो र गरिब मुलुक भनेर हेपेको भन्ने भावमा सो प्रतिवेदनको सरकारी आलोचना सार्वजनिक गरिएको छ। तर आलोचनाको यो एउटा पाटो मात्रै हो। राष्ट्रवादको आडमा पुनः एउटा समुदायको वर्चश्व कायम रहनुपर्ने जिरह र ‘अन्य’ ले न्याय, समानता र अधिकारका लागि लडेका लडाईं फजुल पुष्टि गर्ने प्रयत्न प्रतिवेदन आलोचनाको अर्को पक्ष हो। ईयूको प्रतिवेदन वर्चश्वशालीहरूको बलियो एकता सतहमा प्रदर्शन गर्ने ठूलो अवसर बन्यो। सो अवसरको भरपुर सदुपयोग भएको पत्रिकाका पृष्ठ र सामाजिक सञ्जाल भनिने डिजिटल भित्ताहरूमा छताछुल्ल देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा जनजाति, मधेसी र दलित अभियन्ताले ईयूको प्रतिरक्षामा उत्रिनुको औचित्य छैन। बरु यी मुद्दामा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले विदेशी सहयोगले सबैभन्दा बढी पोसेका संस्था, मानिस र समुदायबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ। माथि उठाइएका प्रश्नहरूका सम्यक उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नुमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नु लाभदायक होला। सामाजिक सञ्जालमा लडभिड गरेर ऊर्जा र समय नष्ट गर्नुभन्दा केही संस्था र व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयत्नले व्यवस्थित अध्ययन गर्न थाल्दा अधिकार र न्यायको लडाईंमा बल पुग्छ।
कम्तीमा विगत बीस–बाईस वर्षमा गैससका नाममा आएका विदेशी सहयोगका सबै तथ्यांक खोजेर तिनको व्यवस्थित अध्ययन र ती स्रोतहरूका उपयोगबारे चुस्त र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुले ठूला विभ्रमहरूको अन्त्य हुनेछ। यस्तो अध्ययनले कम्तीमा तीन किसिमले फाइदा पुर्याउँछ। एक, आफैंले सबैभन्दा बढी विदेशी दाताका स्रोत उपभोग गरेर सधैं चोखो र उग्र राष्ट्रवादी देखिने यत्नमा लागेका मुठ्ठीभर वर्चश्वशालीहरू बेनकाव हुनेछन्। साथै, उनीहरूका संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ सामान्य मान्छेले खुट्याउन सक्नेछन्। दुई, अधिकारका जायज लडाईंहरूमा विदेशी स्रोतका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव सतहमा आउन सक्छ। यसले अधिकार र न्यायको लडाईंलाई बढी स्वतन्त्र र जनमुखी बनाउन सहयोग गर्छ। तीन, विदेशी दाताहरूले यहाँका सीमान्तकृत समुदायमाथि गरेको निगाहाबापत प्रदर्शन गर्ने फुर्तीको असलियत पनि खुल्नेछ।
यथेस्ट सूचना, तथ्यांक र तिनको गहिरो विश्लेषण नहुँदा भ्रमहरू खडा गरेर रजाईं गर्न सजिलो छ। यस्तो सहज अवस्था रहिरहने हो भने जायज प्रश्न उठाउने व्यक्ति र संस्था सधैं संगठित प्रहारको तारो भइरहनुपर्छ। आउँदा दिनमा विकास र समृद्धिका नाममा गरिने अनेक नकामहरूबाट प्रभावित समुदायबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई असान्दर्भिक सावित गर्न पनि उत्तिकै सहज हुनेछ।
सत्ताधारी दलका नेताले ईयू प्रतिवेदनको प्रतिशोधको बहानामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकप्रति देखाएको मोह भयकारी छ। त्यसैले जुटाउन सकिने स्रोतको स्वतन्त्र उपयोग गर्दै व्यवस्थित अनुसन्धान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। कसले हिम्मत गर्छ ? हेर्न बाँकी छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/94250
0 comments:
Post a Comment