उज्ज्वल प्रसाई / ८ पौष, २०७१-
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष हुन् खड्ग प्रसाद उर्फ के.पी. ओली । उनका पछिल्ला मन्तव्य सुन्दा उनको पार्टीको नाम आँफैमा एउटा ‘मिसनोमर’ हो भन्ने अनुभूत हुन्छ । अर्थात्, सो पार्टीका नाममा उल्लिखित ‘वाद’हरुलाई थोरै पनि प्रगतिशील मान्ने हो भने ओली अध्यक्ष हुन सुहाउँदो पार्टीको नाम एमाले नभएर अरु नै केही हुनु पर्नेछ । त्यसैले होला पछिल्लो समयमा केही विश्लेषकहरुले ओलीलाई नै सम्बोधन गरेर चिठी शैलीमा लेखहरु लेखे । उनीहरुले ओलीलाई समयको पदचाप सुनाउने प्रयत्न गरे । सन् १९९० मै आफूलाई राजनीतिक रुपमा ‘इन्सुलेट’ गरेका ओली त्यस्तो धुन सुन्नै सक्दैनन् । सुनेर बुझ्न सक्दैनन् । ओली मात्रै इन्सुलेट भएका हुँदा हुन् त अवस्था किञ्चित फरक हुन्थ्यो । त्यसबेला सिंगो एमाले पार्टी नै इन्सुलेटेड भएको थियो त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि नयाँ धुन पस्नै सक्दैन । केवल १९९० मा रेकर्ड गरिएको पुरानो टेप एकोहोरो बजिरहन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभा चल्दै गर्दा एमालेभित्र एकखाले प्रतिपक्षको आवाज हलुका सुन्ने गरिन्थ्यो । पृथ्वी सुब्बा र किरण गुरुङहरु एमाले संस्थापनभन्दा अलग केही बोल्थे । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले एमालेभित्रको त्यो मलिन स्वरलाई सतहमुन्तिर दबाइदियो । यो प्रक्रियालाई ‘कोअप्सन’ भन्न सकिन्छ । एमाले उर्फ ओलीकै नेतृत्वमा सिंगो देशमा यही प्रक्रिया सबभन्दा द्रुततर गतिमा चलेको छ । यस्तो अवस्था सृजना हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । अहिलेलाई अन्तरपार्टी सम्बन्धबाट एमालेको ऐतिहासिक खलनायकीय भूमिकाको निरुपण गर्ने प्रयत्न गरौं ।
अन्तरपार्टी सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दा, एमालेले बहुदलीय जनवादलाई निर्विकल्प सत्य मानेका बेला ठूलो हल्लाबोलका साथ माओवादीको उदय हुनु र अन्ततः माओवादी आफ्ना नयाँ एजेण्डाहरु सहित मुलधारको ठूलै पार्टीको रुपमा स्थापित हुनु एमालेका लागि सबभन्दा ठूलो समस्या भइदियो । बहुदलीय जनवाद भन्ने कार्यक्रमको रटानसहित एमालेको सत्तामा प्रवेश भएदेखि नै आफूले हिंडेको बाटोलाई उसले निर्विकल्प देख्यो । अर्थात ऊ त्यसबेलादेखि नै मुलुकको संस्थापन बन्यो । संस्थापन बन्न महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भएकाले उसले जबजलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा मिसाएर ‘मौलिक माक्र्सवाद’को प्रतिपादन गर्यो । नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा कहिल्यै हराउन नसके पनि राष्ट्रवादी हुने उपत्रममा उसले कांग्रेसलाई सजिलै उछिन्यो । कारण, उसको पृष्ठभूमि जडसुत्रीय राष्ट्रवादी वामपन्थ थियो । रमाइलो त के भने राज्यसत्तामा समाहित हुन ‘कोअप्टेड’ हुँदै जाँदा समेत उसलाई वामपन्थी नै हुने सुविधा प्राप्त थियो । ठीक यसैबेला माओवादीको उदय हुनु उसका लागि कहिल्यै सुखद अनुभव भएन । माओवादी विरुद्धको त्यही पुरानो रिस अहिले उठेका नयाँ एजेण्डाहरुप्रतिको उसको उदासीनता बनेर अभिव्यक्त भएको हो ।
जबजको मन्त्र फलाक्दै सजिलै सत्ताको तर मारिरहेका बेला माओवादी त आयो नै, मधेस आन्दोलनले पनि नयाँ डिस्कोर्स थपिदियो । गर्दै भन्दै जाँदा, पहिल्यै देखि जम्जमाएका जनजाति र दलितले पनि नयाँ डिस्कोर्सहरु निर्माण गर्दै गए । महिला उठेर आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्न लागे । सत्ता चलाउने सबै अंगमा आफ्ना औजार फिंजाएर बसेका अन्य शक्तिकेन्द्र सहित एमालेको पनि जग यसैबेला हल्लियो । माओवादी, मधेसवादी, र अन्य नयाँ खाले डिस्कोर्सलाई परास्त गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि एमालेले बलजफ्त संघीयता भन्यो, धर्मनिरपेक्षता भन्यो, र समावेशीता भन्यो । उसका लागि यी सबै एजेण्डा सन् ९० को बोक्रा बाहिर जखेका केही रंगीन फुलझडी थिए । राज्यका संस्थाहरुमा पहिल्यैदेखि पकड कायम राखेको उसले जब निर्वाचनमा पनि सफलता हाँसिल गर्यो, सबै फुलझडी एकएक गर्दै उतार्यो । माओवादी र मधेसवादीसँगको पुरानो रिस फेर्न ऊ सबै नयाँ एजेण्डाहरुको भ्रष्टिकरण गर्ने उपक्रममा लिप्त भयो ।
माओवादी आफ्नै कारणले पराजित भए र राजनीतिक रुपमा पनि सर्वथा कमजोर भए । मधेसवादी भनिने दलहरु मधेसमै धेरै हदसम्म त्याज्य भइसकेका छन् । यसैबीच एमाले बौरियो र अहिले सत्तामा कांग्रेसलाई समेत काबुमा राख्न सफल भयो । उसलाई यो मौकामा दुईटा काम फटाफट गर्नु थियो । एक, सन् ९० कै धुन बेस्सरी बजाएर जातिवाद र विखण्डनवादको गीत गाउँदै यी एजेण्डाहरुप्रति जनतालाई हदैसम्म उदासिन बनाउनु थियो । दुई, माओवादी र मधेसवादीहरुसँग पुरानो हिसाब किताब चुकाएर उनीहरुको अस्तित्व नामेट पार्नु थियो । यही भ्रान्तिकारी लहडमा ‘एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी’ नामको पार्टी दक्षिणपन्थको दलदलमा फँस्न पुग्यो ।
ओली नै सिंगो एमालेको प्रतिरुप हुन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेपछि यति भन्न हिचकिचाउनु पर्दैनः उसको तागतले भ्याउँदो हो त, एमालेले तुरुन्तै अन्तरिम संविधान पनि खारेज गरिदिन्थ्यो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समावेशीता जस्ता सन् ९० को भावना विपरित आएका यस्ता अवधारणाहरु उसलाई मान्य छैन ।
अचम्म त के भने कांग्रेसलाई पनि एमालेले नै ‘कोअप्ट’ गरिदियो । कांग्रेस आँफैमा यथास्थितिवादी हुँदै हो । तर, उसमा परिवर्तनको सम्भावना थियो । कम्तिमा संविधान निर्माणको काम अघि बढाउन र संविधान बनाएको क्रेडिट लिएर फेरि सत्तामा कब्जा जमाउन भएपनि ऊ माओवादी, मधेसवादी, र अन्य जनजाती शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्ने लचकता देखाउन सक्थ्यो । तर, सुशील कोइरालाको निर्णय गर्न नसक्ने कमजोरीलाई क्यास गर्दै एमालेले कांग्रेसको कठालो कसेर समात्यो । एमालेकै भाष्यमा कांग्रेसले पनि संघीयतालाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भन्न थाल्यो । धर्मनिरपेक्षतालाई छोड्न थाल्यो । कांग्रेसभित्रका प्रगतिशील हौं भन्ने पनि अब त भारतको सेक्युलर पार्टीहरुको हविगततिर औंलो ठड्याएर गिज्याउन थाले । त्यसउपर, खुम बहादुरले देखाएको बिडम्बनापूर्ण प्रहसनको उति विरोध नगर्नुले पनि कांग्रेसको ‘कोअप्सन’लाई स्पष्ट बनाउँछ । कांग्रेसको हकमा लाजमर्दो सत्य के हो भने, उसले वि.पि कोइरालालाई अझै आफ्नो ईष्ट देवता मान्दछ ।
एमालेको दक्षिणपन्थ तर्फको यात्रा र कांग्रेसको त्यसमा ‘कोअप्सन’ले सिंगो मुलुकलाई पुरानो रितमा फर्काइदियो । माओवादी लगायत अन्य तीस पार्टीको मोर्चाले आम हड्ताल सुरु गर्यो । यो आमहड्ताललाई दक्षिणपन्थी सरकारले चरम दमन गर्नेछ । दमनले आन्दोलन दब्यो भने, मुलुक दक्षिपन्थीहरुको कब्जामा पुग्नेछ । अर्थात्, अहिले हात लागेका उपलब्धि गुम्नेछ । आन्दोलनमा अझै उभार थपियो र सडकले सरकारी दमनको सामना गर्ने हिम्मत देखाउन थाल्यो भने, मुलुक अस्तव्यस्त हुनेछ । फेरि पनि उही उन्नाइस वा बीस दिनमा निकास निस्केला भन्ने कुनै ग्यारेण्टि छैन । वा, कटुवाल काण्डपछि माओवादीले गरेको सडक आन्दोलन तुहिए जस्तो यो आन्दोलन तुहिएला भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टि छैन । यता सडकमा पनि अस्तव्यस्तता जारी रहने र उता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हतियारको उपादेयतामा विश्वास बढाउँदै जाने हो भने, दक्षिणपन्थी सरकारको बेहाल हुने पक्का छ । तर, सँगसँगै मुलुकको अमुल्य समय पनि नष्ट हुनेछ ।
माथिका सारा तर्कहरुको निचोड के हो भने, अहिले बल एमालेकै कोर्टमा छ । खड्ग प्रसाद ओली अर्थात एमालेले बुद्धि पुर्याएर आफ्नो दक्षिणपन्थको यात्रालाई स्थगन मात्रै गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म प्रगतिशील संविधान निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । माओवादी र मधेसवादीसँग रिस फेर्ने अरु नै तरिका अपनाए राम्रो । सबै उत्पीडित, शोषित, पहिचान खोसिएका, मधेसी, दलित, महिला, र जनजातिलाई आफ्ना अधिकार केही हदसम्म सुरक्षित भयो भन्ने महसूस भएपछि पनि एमालेलाई राजनीति गर्ने स्पेस खालि नै रहन्छ । त्यस पूर्ण लोकतान्त्रिक माहोलमा उसले आफूलाई सुधारेर पुँजीवादी पार्टी बनाउन सक्छ । नाम परिवर्तन गर्न चाहेमा विद्वान सि के लालले जुराइदिएको नाम टिपे हुन्छ, यु.एम.एल अर्थात युनाइटेड मार्केटर्स लिमिटेड !
रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित / http://www.np.recordnepal.com/perspective/79
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष हुन् खड्ग प्रसाद उर्फ के.पी. ओली । उनका पछिल्ला मन्तव्य सुन्दा उनको पार्टीको नाम आँफैमा एउटा ‘मिसनोमर’ हो भन्ने अनुभूत हुन्छ । अर्थात्, सो पार्टीका नाममा उल्लिखित ‘वाद’हरुलाई थोरै पनि प्रगतिशील मान्ने हो भने ओली अध्यक्ष हुन सुहाउँदो पार्टीको नाम एमाले नभएर अरु नै केही हुनु पर्नेछ । त्यसैले होला पछिल्लो समयमा केही विश्लेषकहरुले ओलीलाई नै सम्बोधन गरेर चिठी शैलीमा लेखहरु लेखे । उनीहरुले ओलीलाई समयको पदचाप सुनाउने प्रयत्न गरे । सन् १९९० मै आफूलाई राजनीतिक रुपमा ‘इन्सुलेट’ गरेका ओली त्यस्तो धुन सुन्नै सक्दैनन् । सुनेर बुझ्न सक्दैनन् । ओली मात्रै इन्सुलेट भएका हुँदा हुन् त अवस्था किञ्चित फरक हुन्थ्यो । त्यसबेला सिंगो एमाले पार्टी नै इन्सुलेटेड भएको थियो त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि नयाँ धुन पस्नै सक्दैन । केवल १९९० मा रेकर्ड गरिएको पुरानो टेप एकोहोरो बजिरहन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभा चल्दै गर्दा एमालेभित्र एकखाले प्रतिपक्षको आवाज हलुका सुन्ने गरिन्थ्यो । पृथ्वी सुब्बा र किरण गुरुङहरु एमाले संस्थापनभन्दा अलग केही बोल्थे । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले एमालेभित्रको त्यो मलिन स्वरलाई सतहमुन्तिर दबाइदियो । यो प्रक्रियालाई ‘कोअप्सन’ भन्न सकिन्छ । एमाले उर्फ ओलीकै नेतृत्वमा सिंगो देशमा यही प्रक्रिया सबभन्दा द्रुततर गतिमा चलेको छ । यस्तो अवस्था सृजना हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । अहिलेलाई अन्तरपार्टी सम्बन्धबाट एमालेको ऐतिहासिक खलनायकीय भूमिकाको निरुपण गर्ने प्रयत्न गरौं ।
अन्तरपार्टी सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दा, एमालेले बहुदलीय जनवादलाई निर्विकल्प सत्य मानेका बेला ठूलो हल्लाबोलका साथ माओवादीको उदय हुनु र अन्ततः माओवादी आफ्ना नयाँ एजेण्डाहरु सहित मुलधारको ठूलै पार्टीको रुपमा स्थापित हुनु एमालेका लागि सबभन्दा ठूलो समस्या भइदियो । बहुदलीय जनवाद भन्ने कार्यक्रमको रटानसहित एमालेको सत्तामा प्रवेश भएदेखि नै आफूले हिंडेको बाटोलाई उसले निर्विकल्प देख्यो । अर्थात ऊ त्यसबेलादेखि नै मुलुकको संस्थापन बन्यो । संस्थापन बन्न महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भएकाले उसले जबजलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा मिसाएर ‘मौलिक माक्र्सवाद’को प्रतिपादन गर्यो । नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा कहिल्यै हराउन नसके पनि राष्ट्रवादी हुने उपत्रममा उसले कांग्रेसलाई सजिलै उछिन्यो । कारण, उसको पृष्ठभूमि जडसुत्रीय राष्ट्रवादी वामपन्थ थियो । रमाइलो त के भने राज्यसत्तामा समाहित हुन ‘कोअप्टेड’ हुँदै जाँदा समेत उसलाई वामपन्थी नै हुने सुविधा प्राप्त थियो । ठीक यसैबेला माओवादीको उदय हुनु उसका लागि कहिल्यै सुखद अनुभव भएन । माओवादी विरुद्धको त्यही पुरानो रिस अहिले उठेका नयाँ एजेण्डाहरुप्रतिको उसको उदासीनता बनेर अभिव्यक्त भएको हो ।
जबजको मन्त्र फलाक्दै सजिलै सत्ताको तर मारिरहेका बेला माओवादी त आयो नै, मधेस आन्दोलनले पनि नयाँ डिस्कोर्स थपिदियो । गर्दै भन्दै जाँदा, पहिल्यै देखि जम्जमाएका जनजाति र दलितले पनि नयाँ डिस्कोर्सहरु निर्माण गर्दै गए । महिला उठेर आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्न लागे । सत्ता चलाउने सबै अंगमा आफ्ना औजार फिंजाएर बसेका अन्य शक्तिकेन्द्र सहित एमालेको पनि जग यसैबेला हल्लियो । माओवादी, मधेसवादी, र अन्य नयाँ खाले डिस्कोर्सलाई परास्त गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि एमालेले बलजफ्त संघीयता भन्यो, धर्मनिरपेक्षता भन्यो, र समावेशीता भन्यो । उसका लागि यी सबै एजेण्डा सन् ९० को बोक्रा बाहिर जखेका केही रंगीन फुलझडी थिए । राज्यका संस्थाहरुमा पहिल्यैदेखि पकड कायम राखेको उसले जब निर्वाचनमा पनि सफलता हाँसिल गर्यो, सबै फुलझडी एकएक गर्दै उतार्यो । माओवादी र मधेसवादीसँगको पुरानो रिस फेर्न ऊ सबै नयाँ एजेण्डाहरुको भ्रष्टिकरण गर्ने उपक्रममा लिप्त भयो ।
माओवादी आफ्नै कारणले पराजित भए र राजनीतिक रुपमा पनि सर्वथा कमजोर भए । मधेसवादी भनिने दलहरु मधेसमै धेरै हदसम्म त्याज्य भइसकेका छन् । यसैबीच एमाले बौरियो र अहिले सत्तामा कांग्रेसलाई समेत काबुमा राख्न सफल भयो । उसलाई यो मौकामा दुईटा काम फटाफट गर्नु थियो । एक, सन् ९० कै धुन बेस्सरी बजाएर जातिवाद र विखण्डनवादको गीत गाउँदै यी एजेण्डाहरुप्रति जनतालाई हदैसम्म उदासिन बनाउनु थियो । दुई, माओवादी र मधेसवादीहरुसँग पुरानो हिसाब किताब चुकाएर उनीहरुको अस्तित्व नामेट पार्नु थियो । यही भ्रान्तिकारी लहडमा ‘एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी’ नामको पार्टी दक्षिणपन्थको दलदलमा फँस्न पुग्यो ।
ओली नै सिंगो एमालेको प्रतिरुप हुन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेपछि यति भन्न हिचकिचाउनु पर्दैनः उसको तागतले भ्याउँदो हो त, एमालेले तुरुन्तै अन्तरिम संविधान पनि खारेज गरिदिन्थ्यो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समावेशीता जस्ता सन् ९० को भावना विपरित आएका यस्ता अवधारणाहरु उसलाई मान्य छैन ।
अचम्म त के भने कांग्रेसलाई पनि एमालेले नै ‘कोअप्ट’ गरिदियो । कांग्रेस आँफैमा यथास्थितिवादी हुँदै हो । तर, उसमा परिवर्तनको सम्भावना थियो । कम्तिमा संविधान निर्माणको काम अघि बढाउन र संविधान बनाएको क्रेडिट लिएर फेरि सत्तामा कब्जा जमाउन भएपनि ऊ माओवादी, मधेसवादी, र अन्य जनजाती शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्ने लचकता देखाउन सक्थ्यो । तर, सुशील कोइरालाको निर्णय गर्न नसक्ने कमजोरीलाई क्यास गर्दै एमालेले कांग्रेसको कठालो कसेर समात्यो । एमालेकै भाष्यमा कांग्रेसले पनि संघीयतालाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भन्न थाल्यो । धर्मनिरपेक्षतालाई छोड्न थाल्यो । कांग्रेसभित्रका प्रगतिशील हौं भन्ने पनि अब त भारतको सेक्युलर पार्टीहरुको हविगततिर औंलो ठड्याएर गिज्याउन थाले । त्यसउपर, खुम बहादुरले देखाएको बिडम्बनापूर्ण प्रहसनको उति विरोध नगर्नुले पनि कांग्रेसको ‘कोअप्सन’लाई स्पष्ट बनाउँछ । कांग्रेसको हकमा लाजमर्दो सत्य के हो भने, उसले वि.पि कोइरालालाई अझै आफ्नो ईष्ट देवता मान्दछ ।
एमालेको दक्षिणपन्थ तर्फको यात्रा र कांग्रेसको त्यसमा ‘कोअप्सन’ले सिंगो मुलुकलाई पुरानो रितमा फर्काइदियो । माओवादी लगायत अन्य तीस पार्टीको मोर्चाले आम हड्ताल सुरु गर्यो । यो आमहड्ताललाई दक्षिणपन्थी सरकारले चरम दमन गर्नेछ । दमनले आन्दोलन दब्यो भने, मुलुक दक्षिपन्थीहरुको कब्जामा पुग्नेछ । अर्थात्, अहिले हात लागेका उपलब्धि गुम्नेछ । आन्दोलनमा अझै उभार थपियो र सडकले सरकारी दमनको सामना गर्ने हिम्मत देखाउन थाल्यो भने, मुलुक अस्तव्यस्त हुनेछ । फेरि पनि उही उन्नाइस वा बीस दिनमा निकास निस्केला भन्ने कुनै ग्यारेण्टि छैन । वा, कटुवाल काण्डपछि माओवादीले गरेको सडक आन्दोलन तुहिए जस्तो यो आन्दोलन तुहिएला भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टि छैन । यता सडकमा पनि अस्तव्यस्तता जारी रहने र उता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हतियारको उपादेयतामा विश्वास बढाउँदै जाने हो भने, दक्षिणपन्थी सरकारको बेहाल हुने पक्का छ । तर, सँगसँगै मुलुकको अमुल्य समय पनि नष्ट हुनेछ ।
माथिका सारा तर्कहरुको निचोड के हो भने, अहिले बल एमालेकै कोर्टमा छ । खड्ग प्रसाद ओली अर्थात एमालेले बुद्धि पुर्याएर आफ्नो दक्षिणपन्थको यात्रालाई स्थगन मात्रै गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म प्रगतिशील संविधान निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । माओवादी र मधेसवादीसँग रिस फेर्ने अरु नै तरिका अपनाए राम्रो । सबै उत्पीडित, शोषित, पहिचान खोसिएका, मधेसी, दलित, महिला, र जनजातिलाई आफ्ना अधिकार केही हदसम्म सुरक्षित भयो भन्ने महसूस भएपछि पनि एमालेलाई राजनीति गर्ने स्पेस खालि नै रहन्छ । त्यस पूर्ण लोकतान्त्रिक माहोलमा उसले आफूलाई सुधारेर पुँजीवादी पार्टी बनाउन सक्छ । नाम परिवर्तन गर्न चाहेमा विद्वान सि के लालले जुराइदिएको नाम टिपे हुन्छ, यु.एम.एल अर्थात युनाइटेड मार्केटर्स लिमिटेड !
रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित / http://www.np.recordnepal.com/perspective/79
0 comments:
Post a Comment