Saturday, December 22, 2018

तमासे राज्य

उज्ज्वल प्रसाईं / 

काठमाडौँ — अमेरिकी मानवशास्त्री क्लिफोर्ड गिर्जले उन्नाइसौं शताब्दीको बाली राज्यलाई ‘थिएटर स्टेट’ अर्थात् तमासे राज्य भने । उस्तै चरित्र भएका अरू राज्यबारे अध्ययन गर्नसमेत सो अवधारणा काम लाग्ने गिर्जको दाबी थियो । त्यस्ता राज्य जसले शक्ति अभ्यासको आधार ठोस भौतिक परिस्थितिलाई नभई सांस्कृतिक तामझाम एवं कर्मकाण्डलाई बनाउँछ ।

समाजको चुस्त व्यवस्थापन गर्दैन, बरु बहुविध तमासा रचेर बहुसंख्यक प्रजा भुल्याउँदै उनीहरूमाथि शासन गर्छ ।

अनेक राजनीतिक उथल–पुथलपश्चात् नेपाल अहिले गिर्ज–अवधारणाभन्दा केही फरक तर तमासे राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । पछिल्ला दस वर्षमा रचिएका सयौं राजनीतिक तमासाबारे थुप्रै ठेली लेख्न सकिँदो हो । पहिलो संविधानसभा फजुल तमासामा पतित भएको दु:ख दोहोर्‍याउन जरुरी छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अपनाइएको अदूरदर्शी प्रक्रिया अर्को तमासा थियो । सो तमासाले निम्त्याउने हजार दु:खका भोक्ता हुन अझै कति वर्षसम्म अभिशप्त हुनुपर्ने हो, ठेगान छैन । यो स्तम्भमा हालसालै रचिएका केही तमासामार्फत वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्न खोजिनेछ ।


संघीयता : दु:खदायी तमासा
सशस्त्र युद्धमा सामेल हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीले स्वायत्त राज्यको परिकल्पनामात्र गरेन, जातीय राज्यको अभ्यासै गर्‍यो । सो अभ्यासमार्फत उसले सिमान्तकृत समुदायलाई स्वायत्तताको अनुभूति दिन खोज्यो । परिणाम, राज्यबाट बहिष्करण भोगेका समुदायको उल्लेखनीय संख्याले उसलाई समर्थन गर्‍यो । युद्धको बैठानसँगै उसले संघीयताको अभ्यासबाट स्वयात्तताको प्रत्याभूति दिने उद्घोष गर्‍यो ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नहुँदा भने माओवादी तरंगित भएन । बरु स्वयं माओवादीको उत्तेजना मधेस तताउने तात्कालिक कारण बन्यो । माओवादी भाष्यमा दीक्षित, तर सो पार्टीबाट अलग भइसकेका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलित भयो । संघीयताको सुनिश्चितता आन्दोलनको मुख्य माग थियो । पहिलो आन्दोलनमार्फत नेपाली राजनीतिमा मधेस एक जबर्जस्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उपस्थित भयो ।

संघीयताप्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्ने ठाउँ त्यसैबेला बनेको थियो । त्यसपछिको एक दशक जनजाति, मधेसी एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायमा पकड बलियो बनाउन माओवादीले पहिचानमा आधारित संघीयताको वकालत गरिरह्यो । तर १६ बुँदे सम्झौतापश्चात बहिष्कृत समुदायको स्वायत्तताको खोजीलाई उसले खारेज गर्‍यो । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट जारी संविधानमा हस्ताक्षर गरेपछि उसले भन्दै आएको ‘पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता’ स्वयं तमासा बन्यो । मौजुद संघीय ढाँचा न पहिचानमा आधारित छ, न आर्थिक सामथ्र्य यसको जग हो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले एवं नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली हिस्सा संघीयताप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएन । मुलुकको एक दशकभन्दा बढी समय संघीयताको चेपुवामा फँसाएको तत्कालीन माओवादीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता छाडेपछि संघीयता पंगु बन्न अभिशप्त थियो । माओवादीको एमालेमा विलयसँगै संघीय प्रणालीको स्वामित्व लिने राजनीतिक शक्तिको अल्पता सुरु भयो ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा संघीयताका नाममा आन्दोलित मधेस–केन्द्रित दलमा आफ्नै आन्दोलनप्रति इमानदारी देखिएन । सत्तामोह, भारतको गिजोलाइ एवं राजनीतिक कौशलको कमीले उनीहरूलाई कमजोर तुल्याएको छ । मूलधारको नेपाली राजनीतिमा संघीय प्रणालीप्रति इमानदार राजनीतिक शक्ति अब रहेन ।

दशकभन्दा बढी समय एवं सयौंको बलिदानीले सम्भव तुल्याएको संघीयता पतन हुनथालेको त्यसै होइन । संघीय प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थाको निर्माण हुन नसक्नु, स्वयत्तता एवं समावेशिताको अभ्यासमा कोही इमानदार नदेखिनु, कानुन तर्जुमासमेत हचुवामा हुनु पतनको शृंखला सुरु हुनु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुनु पतनकै स्पष्ट संकेत हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको राजा बनिरहन पाउनुले संघीयतालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । प्रदेशको नाम र राजधानी छनोटले फेरि पहिचान र सामथ्र्यको अवमूल्यन गर्नेछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपादेयता सावित गर्न नसक्नुले पतनलाई तीव्रता दिएको छ । ‘हात बाँधिएका मुख्यमन्त्री’ शीर्षकका समाचार कहिलेसम्म बनिरहने ?

सर्वसाधारण नागरिकको मनमा एउटा प्रश्न उब्जन थालेको छ, ‘तल गाउँपालिका र नगरपालिका छन, माथि केन्द्रीय विधायिका एवं सरकार छ । यो बीचमा कुनै काम नभएको प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ सामान्य मानिसका लागि प्रदेश सरकार केवल तमासा बनेको छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने काममात्रै हुनसक्छ । राजनीतिक शक्ति एवं नेता काम गर्न होइन, तमासा रच्नमात्र सिपालु छन् ।

जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट संघीय प्रणाली बचाउन ठोस कदम नचालिनु बरु पतनलाई तीव्रता दिनुलाई कसरी बुझ्ने ? संघीय प्रणालीका लागि गरिएका सारा लगानी, देखाइएका सबै खाले ढिपी र अर्घेल्याइँ, रचिएका अनेक आन्दोलन र विद्रोह, सर्वसाधारण मानिसले बगाएका रगत र पसिना मुठ्ठीभर राजनीतिक एलिटले रचेको तमासामात्र रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बेर लाग्दैन ।

समाजवाद : तमासाको अर्को नाम
नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक चरित्रबारे छलफल गर्न हालसालै एउटा गोष्ठी भयो । नेकपाभित्र सैद्धान्तिक अन्तरक्रियामा रुचि राख्ने केही बौद्धिक नेताको सक्रियतामा कार्यक्रम गरिएको थियो । मुख्य वक्तामध्ये एक नेताले कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेता दलालीमा दत्तचित्त भएको बताए । उनीहरूको दैनिक जीवन र राजनीतिसमेत दलालीबाट चल्ने गरेको तथ्य पेस गरे । समाजवाद उन्मुख भनिएको नेपालको मूलचरित्र दलाल पुँजीवादी भएको उनको ठहर थियो ।

दलाल पुँजीवादका कारण भएका गडबडी हेरेर बस्ने वा बदल्न प्रयत्न गर्ने ? त्यस्तो प्रयत्न सम्भव छ भने त्यो गर्ने कसले ? बदल्ने तरिका के ? छलफलको अधिकांश समय मूलत: यिनै प्रश्न पेचिला बने । औपचारिक कार्यक्रमपछि चलेको बहसमा एक नेताले भने, ‘सरकारमा बसेका र इर्दगिर्दका दलालहरू, जो ठूला आर्थिक लेनदेनको डिल गरिरहेका होलान्, तिनले हाम्रो यो तातो बहस सुने भने कति हाँस्दा हुन् ?’ दलाल पुँजीवाद बदल्ने यो बहस उनीहरूलाई फजुल तमासा लाग्ने ती नेताको आशय हो ।

समाजवाद उन्मुख संविधानको ‘सफल कार्यान्वयन’ गर्दै बनेको ओली–सरकार दलाल र माफियाको चंगुलमा फँसेको स्वयं ओली गुटका सांसद बताउँछन् । माधव नेपालले गरेको सरकारको आलोचनाबारे सबै जानकार छन् ।

नेकपाका दुवै अध्यक्षको पहिलो घेरामा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा कहलिएका माफिया एवं सर्वत्र ठगीमा संलग्न ठेकेदार छन् । माफियाले संघीय सरकारका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सूचनामा पहुँच राख्ने जोकोहीले थाहा पाएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा कुनै विवादित कम्पनीलाई सुम्पनु चरम दलालीको दसी हो । असाध्यै ठूलो र महँगो विमानस्थल बनाउने आवश्यक तयारी नगरी जंगल फँडानीमा तम्सनुको कारण अरू के हुनसक्छ ? विमान खरिद लगायत भ्रष्टाचारबारे सत्ताधारी दलमा कुनै छलफलसमेत नहुनुको कारण के हो ? लाभका पदमा धमाधम विवादित मानिसको नियुक्ति हुँदा पैसाको ठूलो लेनदेन भएको बुझ्न विलक्षण प्रतिभा चाहिँदैन ।

दलाल एवं बिचौलियाले चलाएको सत्ताले समाजवादको यात्रा सुगम बनाउने झुट दोहोर्‍याउन ओली–गुटका विद्वानको बाध्यता हो । अरूलाई त्यस्तो बाध्यता बेहोर्न जरुरी छैन । यो झुटको भारी बोक्न बाध्य नहुनेले भन्नुपर्छ– सामुहिक हितमा कहिल्यै संवेदनशील बन्न नसक्ने, सुदखोरीलाई नै आयको मूलस्रोत बनाएका एवं राज्यकोष लुट्नमा कहिल्यै ग्लानि महसुस नगरेकाले न्याय र समता स्थापना हुन दिँदैनन् । हाम्रो राज्य तमासे बनिरहन अभिशप्त हुन्छ । तमासे राज्यको सबभन्दा ठूलो विदुषक को ? इतिहासले ठहर्‍याउला ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७५ ०८:२६ / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/10/05/153870633462263365.html

0 comments:

Post a Comment