Saturday, August 25, 2018

भान्सामा पाकेको आक्रोश

उज्ज्वल प्रसाईं / 

काठमाडौँ — सन् १९५९, जुलाई २४ का दिन मस्कोमा आयोजित ‘अमेरिकन नेसनल एक्जिबिसन’ उद्घाटन कार्यक्रममा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र सोभियत युनियनका नेता निकिता ख्रुस्चेवबीच रोचक संवाद भयो ।

प्रदर्शनीमा राखिएका भान्सामा प्रयोग हुने अत्याधुनिक सामान औंल्याउँदै निक्सनले भने, ‘अमेरिकामा हामी महिलाको जीवन सहज बनाउन खोजिरहेका छौं ।’ जवाफमा ख्रुस्चेवले भने, ‘महिलालाई हेर्ने तपाईंको पुँजीवादी नजर साम्यवादमा काम लाग्दैन ।’ विपरीत वैचारिक ध्रुवका यी दुई नेताबीच भएको ‘भान्सा–संवाद’ स्मरणीय छ ।

भान्सा राजनीतिमुक्त ठाउँ होइन । नेपाली घरका भान्सामा मूलत: दुई खाले राजनीति प्रतिविम्बित हुन्छन् । पहिलो, लैंगिक राजनीति । भान्सा त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कैद गरेर महिलाको श्रम शोषण गरिन्छ । भान्सामा पुरुषले गरेको श्रमको मूल्य तोकिन्छ । श्रमिकका रूपमा भान्सामा पुगेका पुरुष व्यावसायिक कामदार हुन्छन् । नभए, भान्सा सम्हाल्नु उनीहरूको स्वतन्त्र चुनाव हुन्छ । महिलाका लागि भान्सा धेरैजसो बाध्यता हो, त्यहाँ उनीहरूले गरेको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन ।

दोस्रो, खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको राजनीति । कसका भान्सामा कस्ता उपभोग्य वस्तु पुग्छन् ? ती वस्तुको मात्रा र गुणस्तर केले निर्धारण गर्छ ? तिनको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया बुझ्न खोज्नु अर्थराजनीति र सांस्कृतिक विमर्शमा प्रवेश गर्नु हो । कृषि, उद्योग, बजार र राज्यका अन्तरसम्बन्ध बुझ्न खोज्नु पनि हो । नेपाली भान्सामा प्रतिविम्बित भइरहेको यो दोस्रो राजनीतिबारे चर्चा गर्नु यो लेखको मुख्य ध्येय हो ।

पानी और जवानी 
जवानी शब्दले स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीलाई इंगित गर्छ । कुनै अखाद्य वस्तु मिसावट नभएको, जरुरी मिनरल सहितको शुद्ध पानी प्रशस्त पिउन नपाई कोही स्वस्थ हुँदैन । शुद्ध पानीको अभावमा लाखौं मान्छेको ‘जवानी’ बेकार हुनसक्छ । काठमाडौं त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

शक्ति र स्रोत केन्द्रीकृत भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहर हो, काठमाडौं । यो सहरमा हरेक साता चाहिने ४० करोड लिटरमध्ये उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल…) ले जम्मा ९ करोड लिटर पानी वितरण गर्छ । राज्यको भरपर्न छाडेका सहरवासी बजारमा आश्रित छन् । सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै निजी कम्पनीले ट्यांकरमा वितरण गर्ने पानी हो । पिउन निला जारमा भरेर ल्याइने पानी खरिद गर्छन् । बाहिर काम गर्ने सर्वसाधारण र यात्रुले पसलमा थाक लगाएर राखिएका ‘प्रोसेस्ड ड्रिङकिङ वाटर’का बोतल किन्छन् । सरसफाइका लागि पानी जोहो गर्न उस्तै हम्मे छ । निजी कम्पनीका पानी खरिद गर्न नसक्ने हजारौं गरिब परिवारले खतरा मोलेर असुरक्षित पानी उपभोग गर्छन् ।

काठमाडौंका भान्सामा ट्यांकर र जारमार्फत पुगेका खानेपानी शुद्ध भएकामा कोही ढुक्क छैन । बोतलमा पाइने प्रशोधित पानी खानयोग्य हो भनेर बोतल बेच्ने कम्पनी बाहेक अरू कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । अनेक कारणले गुणस्तर रिपोर्टमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । पानीको समस्या सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजनाले पानी होइन, भत्केका बाटा र धुलोका बाक्ला च्यादरमात्र दिएको छ । मेलम्चीको पानी घरका धारामा झर्ला र त्यो पानी स्वस्थ होला भन्नेमा सहरवासी आश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

काठमाडाैंको पानीको अभाव आफैमा शक्ति अभ्यास गर्ने र स्रोत दोहन गर्नेहरूको अदूरदर्शिताको प्रमाण हो । यो सहरका हरेक भान्सामा मुलुक हाँक्ने अख्तियारी लिएका ‘एलिट’ले गरेको निष्ठाच्युत राजनीतिको प्रतिविम्ब देखिन्छ । बेलैमा नसोचे, काठमाडौंले भोगेको पानीको दु:ख अन्यत्र पुनरावृत्त हुँदै जानेछ ।

गाउँ होस् वा सहर, पानीको दु:ख दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । कुनै समझ र योजनाबिना विस्तार गरिएका सहरमा सोचेभन्दा छिटो पानी अभाव बढ्न थालेको छ । हिजो जति सहजै जमिन खनेर पानी निकालियो, आज त्यो काम दुरुह बन्न थालेको छ । पानीको सञ्चय सीमित छ, त्यो सञ्चय कायम राख्न एवं प्राकृतिक रूपमा पानी उत्पादन जारी राख्न असहज हुँदैछ ।

प्रशस्त पानी छ भनेर निश्चिन्त उपभोग वा दुरूपयोग गरिएका ठाउँमा समेत पानी अभाव बढ्न थाल्ने पक्का छ । जल–राजनीतिका अध्येता अजय दीक्षित लेख्छन्, ‘प्रदूषणका कारण पानीको स्रोतमा ह्रास नयाँ चुनौती हो । पानीको आवश्यकता बढेको छ, तर मूल सुक्न थालेका छन् । भू–जलको बढ्दो दोहन, चुरेभावर क्षेत्रमा वनजंगलमा र सिमसारको ह्रास, सहरीकरण र वर्षाको स्वभावमा परिवर्तनका कारण तराई–मधेसमा भू–जल भण्डारणको तह तल पुगेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालसालै दिएको पानी बेचेर धनी बन्ने गफ र यथार्थको यो चित्र एकअर्कामा मेल खाँदैनन् । आफै पानी अभावमा काकाकुल भइरहेको मुलुकले अर्बाैंको पानी बेच्ने गफ पचाउन सक्दैन ।

कराहीमा नपाक्ने तरकारी 
पानी अभावले गाँजेको भान्सामा महँगो तरकारीले सकस थपेको छ । मुठ्ठीभर बिचौलियाले खाएका अचाक्ली मुनाफाका कारण लाखौं मानिसले उपभोग गर्ने तरकारी महँगो भएको छ । न तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकलाई फाइदा पुगेको छ, न त बहुसंख्यक उपभोक्ताले लाभ लिएका छन् । बिचौलियाको प्रभाव सहजै घट्ने देखिँदैन । किनभने अनुगमन गर्न गएका सरकारी प्रतिनिधिलाई नै घेराबन्दी गर्ने ताकत देखाएका छन्, उनीहरूले । राजनीतिक आडबिना कोही त्यति बलियो बन्न सक्दैन ।

दस गुणासम्म बढी दाम हालेर ल्याइने तरकारी स्वस्थ छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । तरकारीमा मिसाइएका विषादी पानीले धोएर सफा तुल्याउन नसकिने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । त्यसमाथि तरकारीको वजन बढाउन एवं तिनको रङ्गरूप राम्रो पार्न अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्ने गरिएको प्रमाण फेला परेका छन् । सुई लगाएर ठूलो पारिएका काँक्रा र लौकाका किस्सा सुनाउनेहरूले भय थपेका छन् । सिमी र बोडीजस्ता तरकारी कराहीमा नपाकेका कारण कुकरमा हालेर दुई–चार सिटी लगाउनुपर्ने बाध्यता नभोगेका मान्छे कति होलान् र सहरमा !

तरकारी र फलफूलमा मात्रै समस्या होइन, दूध र मासुको गुणस्तरमा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन । ब्रोइलरमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकका कथा रोचक छैनन्, दु:खदायी छन् । दूधमा कोलिफर्म जस्ता जीवाणुको मात्रा बढेको, दूध उत्पादन गर्ने कम्पनीले गुणस्तरमा ध्यान नदिएका खबर उस्तै डरलाग्दा छन् । चामलमा पालिस लगाइएको, पोषण कम भएको, आँटा र खानेतेलमा मिसावट भएका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । समय गुज्रेका फाष्टफुडको त कुरै नगरौं । सहरका भान्सामा आजकल तरकारीसँगै शंका र आक्रोश पनि पाकिरहेको छ ।

भान्सामा प्रधानमन्त्री 
भान्सामा त्यसरी पाकिरहेको शंका र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न निष्ठा र इमानदारीको राजनीति जरुरी छ । तर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार संस्था दलाल र बिचौलियाको घेराबन्दी भएको खबर सार्वजनिक हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन । गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता पहिल्याउन नसकी समृद्धिको आधारहीन गफ गर्दै हिँड्दा समस्या अझ विकराल बन्दै जानेछ ।

भान्साका मुख्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कदम नचालेका प्रधानमन्त्रीले बरु सर्वसाधारणका भान्सालाई लोकरिझ्याइँका माध्यम बनाएका छन् । प्रत्येक भान्सामा पाइपमार्फत खाना पकाउने ग्यास पुर्‍याउने आश्वासन दिएका उनले गोबर ग्यास प्लान्टबाट विराटनगरमा बाँडिएका ३२ घरका चुला देखाएर आफूले देखेका समृद्धिका सपना पुरा हुनथालेको दाबी गरे ।

दशकौंदेखि गोबर ग्यासको उपयोग गरेर त्यसका फाइदा र सीमितताबारे जानकार बनेका सर्वसाधारणले उनको दाबी पत्याएनन् । सस्तो लोकरिझ्याइँले सर्वसाधारण जनताको भान्साको चासो सम्बोधन हुँदैन।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:५१

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/08/23/153498975659017067.html 

0 comments:

Post a Comment