Saturday, August 25, 2018

प्राथमिकतामा प्रहसन

उज्ज्वल प्रसाई / ०१ साउन २०७५ ०८:१२:०० /

राजनीति गर्नेहरू वाचाल हुन्छन्, वाक्पटुता पनि नेतामा हुनुपर्ने गुण मानिन्छ। आफ्नो बोलीबाट आम मानिसलाई प्रभाव पारेर चाहेको सफलता हात पार्ने असंख्य नेता छन्। जरुरी विषयबाट आममानिसको ध्यान मोड्न वा आफ्ना अक्षमता र कमजोरी छोप्न पनि उनीहरूले वाक्पटुता प्रयोग गर्छन्। बजारले पुराना माल बेच्न ओढाउने गरेका नयाँ चमकदार खोल जस्ता नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न पनि राजनीतिक मानिसहरू खप्पिस हुन्छन्। नेपालका वर्तमान सत्ताधारी नेताहरू पनि यस्ता उद्यममा अब्बल छन्। विकास र समृद्धिको प्रभावकारी भाष्य त उनीहरूले बनाएकै छन्, हरेक गम्भीर प्रश्नलाई दबाउन वा तिनलाई ओझेल पार्न उनीहरू सफल हुँदै आएका छन्।

विस्मृतिमा भक्तपुरको डुबान

गत साता भक्तपुर जलमग्न बन्यो। अव्यवस्थित रूपमा गरिएको तीव्र सहरीकरणले पानीको निकास थुन्यो। खोला मिचिएका थिए, कुलो र ढल व्यवस्थित थिएनन्। आफ्नो स्वाभाविक बाटो हिँड्न नपाएको पानीले पक्की बाटा, घर वा कार्यालय भनेन। सबै जलमग्न बनाइदियो, भौतिक सम्पत्ति र मानवीय क्षतिसमेत गर्‍यो। हरेक वर्षामा कुनै न कुनै सहरले पानीको यस्तो रौद्र रूप देख्न थालेको धेरै भयो। कहिले महेन्द्रनगर, कहिले विर्तामोड, कहिले भक्तपुर, यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। तर भक्तपुर जलमग्न हुनु कुनै प्राकृतिक प्रकोप थिएन, बरु मानवीय कमजोरीको उपज थियो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, त्यो समृद्ध हुने दौडमा केही संस्था र व्यक्तिहरूले लिएका गलत निर्णयको प्रतिफल थियो।

विपद् आइलागेको भेगको जनप्रतिनिधिका रूपमा नेकपासम्बद्ध सांसद महेश बस्नेत संसद्मा बोले। सांसदका रूपमा जाहेर गर्नुपर्ने चिन्ता एउटा थियो, उनले मुख्य मुद्दाबाट बहसलाई अन्यत्रै मोडे। उनको वाक्पटुता विषयान्तर गराउन पूर्णतया सफल भयो। सामाजिक सञ्जालमा भक्तपुरको बाढीका फोटो र भिडियोलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘पानी जहाज–सपना’ को खिल्ली उडाउन प्रयोग गरेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। त्यसरी मजाक गर्ने सर्वसाधारणलाई साइबर अपराध गरेको आरोपमा कार्बाही गर्न माग गरे। उनको यो माग आफैंमा मुख्य मुद्दामा गर्न खोजिएको गम्भीर विषयान्तर थियो।

सबभन्दा पहिले पीडितको उद्धार, उनीहरूलाई राहत र त्यसपछि आइपरेका विपद्का मुख्य कारणहरूको खोजी गर्नु प्राथमिक विषय हुनुपथ्र्यो। सहरलाई त्यस्ता विपद् सम्मुख पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थालाई दोषबाट मुक्त गर्न यस्तो विषयान्तर गर्न खोजिएको बुझिन्थ्यो। बस्नेतले गरेको त्यस्तो विषयान्तरपछि सामाजिक सञ्जाल र अखबारबाट मुख्य मुद्दाहरू हराउन थाले। अव्यवस्थित सहरीकरण, पर्यावरणमा भइरहेका खेलबाड र समृद्धि अभियानको दिशाहीनताबारे जस्ता विमर्शहरू आवश्यक थिए, ती गरिएनन्।

भक्तपुरका मौलिक संस्कृति, सम्पदा र सहरको सौन्दर्य बचाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) जस्ता राजनीतिक दलले गरेका केही उचित कामबारे यसबेला चर्चा गर्न सकिन्थ्यो। साथै, नेमकिपा र अन्य संस्थाहरूले गरेका काममा भएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन पनि यो उपयुक्त समय हुनसक्थ्यो। समग्रमा, भक्तपुर जस्ता थुप्रै पुराना सहरले साँचेका सभ्यताका प्रतीक, मानवीय श्रमका चिन्ह र प्राकृतिक सम्पदाहरू ‘विकास र समृद्धि’ का नंग्राले कसरी कोपरिँदैछन् भनेर सप्रमाण प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो। यी सबै हुनुपर्ने विमर्शहरू या त भएनन्, या ओझेल पारिए। सामाजिक सञ्जालबारे बस्नेतको टिप्पणी वरपर रुमल्लिएर हाम्रो आमवृत्तले दुईतीन दिनमै भक्तपुरले बेहोरेको कहर विस्मृतिमा धकेल्यो।

ठट्टादेखि ठट्टासम्म

हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिअघिल्तिर भक्तपुरको डुबानसँगै अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् जसले ऊँचो प्राथमिकता पाउन जरुरी छ। नेपालको स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका केही माग अहिलेको प्राथमिक मुद्दा हो। केसीको जीवनरक्षाका साथै उनका मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल भएको छैन। बरु केसीको अनशनबारे प्रधानमन्त्री सधैं ठट्टा गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र अखबारमा चलिरहेको मार्सी चामलका व्यंग्यलाई परास्त गर्न प्रधानमन्त्रीले उचित कामको होइन, तुकबन्दीकै सहारा लिएका छन्।

साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन्। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने समन्वयलगायतका काम पनि बाँकी नै छन्। केन्द्रीय मानसिकताले जकडेको कर्मचारीतन्त्रलाई काबुमा ल्याउन देखाउनुपर्ने राजनीतिक तदारुकता देखिएको छैन। प्रदेशका सांसदहरू आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे अझै अलमलमा छन् भने उनीहरू आफ्नै काम गराइबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। यस्तो अलमलले संघीयता नै काम नलाग्ने झन्झट मात्रै हुनेरहेछ भन्ने गाइगुईं चलाउन सांसदहरू नै अग्रसर हुन थालेका छन्। यसबारे कसैले प्रश्न गरेमा, जम्मा सय दिनमा सबै काम नसकिने जवाफ पाइन्छ। जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाले जरुरी छलफल र काम थालेको खासै सुन्न पाइँदैन।

स्थानीय सरकारले विकासका नाममा मच्चाइरहेको डोजर आतंकबारे अखबारमा चर्चा चलिसकेको छ। त्यसबारे बहस चलाउन, राजनीतिक दलले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सचेत तुल्याउन, वडा कमिटीदेखि नै विकासको बुझाइलाई गहिर्‍याउन र फराकिलो बनाउन कुनै ठोस काम भएका छैनन्। देशका विभिन्न भागमा स्थानीय सरकारका कामबारे अनुसन्धान गरिरहेका मेरा केही मित्रहरूले सुनाए, ‘स्थानीय सरकारका हरेक एकाइमा रेल र पानीजहाजवाला गफ गर्ने दुईचार केपी ओलीहरू भेटिन्छन्।’ अर्थात काठमाडौंमा सुनिने विकासको अराजनीतिक हल्लाले हरेक राजनीतिक मानिसलाई उसैगरी गाँजेको छ। यसलाई चिर्न सञ्चारमाध्यम पनि अग्रसर हुन सकेका छैनन्।

यसैबीच दिनहुँ भइरहेका सडक दुर्घटना, टिपरको लापरबाहीले उत्पन्न गरेका आतंक, खाद्यान्नमा देखिएका अनेक मिसावट, तरकारीमा प्रयोग गरिएका विषादीले बढाइरहेका क्यान्सर रोगी, पिउने पानीको संकट, काठमाडौंमा कहिल्यै घट्न नसकेको प्रदूषणलगायतका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो। यी विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा जति छलफल न राजनीतिक दलभित्र भएका छन्, न संसद्मा नै गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषय उठेका छन्। महँगीबारे उठाएका सामान्य प्रश्नको उचित जवाफ दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोक भनेर प्रश्न सोध्ने प्रतिपक्षी नेतालाई नै खुइल्याउन खोजेपछि कुनै गम्भीर बहसको गुञ्जायस रहँदैन।

गगन थापाजस्ता एकदुई नेताको गर्जनले संसद् र सरकारमा भन्दा ज्यादा कम्प सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना गरेको छ। कारण प्रतिपक्षले पटकपटक आफ्नो नैतिक धरातल गुमाएको छ, आम मानिसमा उसले छवि सुधार्न कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। नैतिक बल नभएको दलका अपवाद नेताहरूले उठाएका सवाललाई ठट्टैमा सीमित गरिदिन सत्ताधारीलाई सजिलो भएको छ।

कविताको प्रहसन

चन्द्रागिरीको अग्लो डाँडामा सबैले देख्नेगरी उभिन पुगेका प्रधानमन्त्रीले कविताको नाममा अर्को एउटा प्रहसन रचे। डाँडामा आयोजित कार्यक्रमका प्राथमिक विषयलाई ओझेल पार्दै उनका कविताको पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी सुरु भयो। आखिर कविता विधाकै हुर्मत लिने गरी उनले सात मिनेटमा कोरेका केही पंक्ति नै विषयान्तर गरिदिने एउटा तुरुप बन्नपुग्यो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको हिमवत् कला साहित्य सम्मेलनका अरू कुनै बहस वा साहित्यिक विमर्शबारे चर्चा सुन्न पाइएन। बस् दुई दिनसम्म उही एउटा (अ) कविताको बेस्सरी प्रचार चलिरह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको चाकरीमा सदैव तल्लीन एकथरी मानिसहरू सो ‘कविता’ उनको अन्तःचेतनाको पवित्र वाणीका रूपमा व्याख्या गर्न थाले। आलोचकका लागि त्यो कविता भन्दा सहज आलोचनाको अर्को कुनै टेक्स्ट हुनै सक्दैन।

यसैबीच, चन्द्रागिरी पुगेर त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य के रहेछ भनेर कसैले सोधेन। सो कार्यक्रमबारे छापिएका मुख्य समाचारहरूमा कार्यक्रमका अन्य सत्र र त्यहाँ व्यक्त गरिएका अरू विचारबारे जान्न पाइएन। प्रगतिवादी साहित्यमा साहित्यको उद्देश्य र वर्गीय पक्षधरतालाई सबैभन्दा बढी महत्वको विषय मानिन्छ। चन्द्रागिरी साहित्य सम्मेलनले कुन वर्गको हितमा कस्ता साहित्य सिर्जना गर्न, प्रवर्द्धन गर्न, वा विमर्श गर्न कोशिस गर्‍यो ? सो कार्यक्रममा सहभागी हुने, विमर्श गर्ने र गराउने, साहित्यिक सिर्जना लेख्ने र सुनाउने ओलीबाहेक अरू कोको थिए ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको खर्च कसले कसरी बेहोरेको थियो ? के चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष व्यापारी चन्द्र ढकालले आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धन का लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई प्रयोग गरेका हुन् ? होइनन् भने उनलाई साहित्यकारका रूपमा परिचित गराउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यमले किन समाचार सम्प्रेषित गर्‍यो ?

सत्तामा भएका राजनीतिक नेताले साहित्यकारलाई मोहोरा बनाएर आफ्नो प्रोपागान्डा बलियो बनाउने गर्छन्। कहिले पुरस्कार र पदवी दिएर, कहिले आफ्नो अग्रसरतामा अनेक अनुष्ठानहरू आयोजना गरिदिएर तिनको ख्यातिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोज्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रकविको पगरी भिराइदिएर कवि माधव घिमिरेको फराकिलो ख्यातिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोजेको धेरै भएको छैन। पोखरा र काठमाडौं जस्ता सहरमा उनको रथयात्रा इत्यादि आयोजना गरेर शासनसत्ता बलियो बनाउन खोजेको पनि साहित्यमा रुचि राख्ने नेपालीले भुलेका छैनन् होला। त्यसो त माधव घिमिरे स्वयं सबै रंगका सत्ताधारीसँग नजिक रहने गरेको पनि अब सामान्य सत्य भइसकेको छ।

के चन्द्रागिरी कला साहित्य सम्मेलनको चर्चा प्रधानमन्त्री ओलीको कवितामा मात्र सीमित गरिनु र आयोजक स्वयं त्यसो गर्नमा तल्लीन हुनु त्यस्तै प्रोपागान्डा मात्रै सिर्जना गर्ने मेलो त होइन ? सोध्नैपर्ने यस्ता प्रश्नहरू (अ)कविताको हल्लाखल्लामा कतै विलुप्त भएका छन्।

अन्त्यमा,

नेता र शासकहरूले विषयान्तर गर्न, मुख्य मुद्दालाई पछि धकेल्न वा आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न वाक्पटुता प्रयोग गर्नु अनौठो होइन। सञ्चारमाध्यम भने यस्ता विषयान्तर गराउने प्रहसन, ठट्ट, अर्थहीन आक्रोश वा उत्तेजक मन्तव्यबाट वशिभूत भइरहनु शोभनीय र अपेक्षित होइन। यस्ता विषयान्तर गर्ने दुष्प्रयत्नलाई चिर्न सक्नु र सधैं उपयुक्त प्रश्न सोधिरहनु पत्रकारिताको आधारभूत कर्म होला। उदाहरणका लागि, महेश बस्नेतले संसद्मा व्यक्त गरेको आक्रोशको समाचार बनाइरहँदा, उनलाई सोध्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू नछुटाइ सोध्न जरुरी थियो। भक्तपुरको डुबानका कारण खोजी गरेर फलोअप रिपोर्टिङ गरिरहन उत्तिकै आवश्यक थियो। उनको मन्तव्यले बनाइदिएको ‘न्यूज’ बेचिरहनु मात्र पत्रकारिता होइन होला।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/103148 

0 comments:

Post a Comment