गरिमा गुमाएको विश्वविद्यालय

उज्ज्वल प्रसाई /  १५ साउन २०७५ ०७:३८:०० /

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको समाचारअनुसार नेपालका विश्वविद्यालयमा मानविकी संकाय संकटग्रस्त छ। सो संकायअन्तर्गतका केही विषयमा अति न्यून विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने केही विषयका विभाग बन्द हुने तरखरमा छन्। यो खबर प्रकाशित भएको केही समयपछि, राजधानीका पुस्तकालयहरू बेहाल अवस्थामा रहेको समाचार पनि अन्नपूर्णले नै छाप्यो। पुस्तकालय जानुको उद्देश्य बदलिएको विषय सो समाचारमा उल्लेख थियो। पहिले बौद्धिक उन्नयनका लागि प्रयोग गरिने पुस्तकालय आजकल जागिरे परीक्षा पास गर्न बढी प्रयोग हुन थालेछन्। खबर सुखद् होइनन्, यी विषय समाचार–लायक देखिनु भने उचित हो।

चरम दलीयकरण नेपालका विश्वविद्यालयको मुख्य समस्या हो भनिन्छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो गरिमा गुमाएकोमा चिन्ता गर्न थालिएको पनि धेरै भयो। विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेहरू पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित भएकाले समस्या बढ्दै गएको बुझाइ व्याप्त छ। प्राज्ञिक अनुसन्धान र ज्ञानको उद्यम गर्ने थलो नभएर विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र वितरक संस्था जस्तो बनेको आरोप लगाउने पनि उल्लेख्य छन्। प्राज्ञिक कर्मले सार्वजनिक पहिचान बनाएकाहरू आफू काम गर्ने विश्वविद्यालयको हालत कमजोर भएको आफैं स्वीकार्छन्। त्यसो त समस्याको अतिरञ्जना गर्दै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मृत्युवरण गरिसकेको’ घोषणा गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्।

डा. गोविन्द केसीको अनशनको सिलसिलाले पनि त्रिविजस्ता संस्थाका कमजोरी सतहमा ल्याएका हुन्। उनको अनवरत संघर्षको परिणामस्वरूप जस्ता सम्झौता भएका छन्, तिनको सफल कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्यशिक्षाको गुणस्तर र सहज उपलब्धतामा फरक पर्नेछ। तथापि माथि उद्धृत खबरअनुसार शिक्षाका उदात्त उद्देश्य प्राप्त गर्न, सोअनुरूपका संस्था र संस्कारको निर्माण गर्न भने अझै कठिन देखिन्छ।


शिक्षाको उद्देश्यः उपभोक्ता निर्माण ?

माथिका दुई समाचार विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको मात्रै चिन्ता होइन। समग्र नेपाली समाजले फक्रिन खोजेको दिशा र गतिलाई यी दुई खबरले इंगित गरेका छन्। प्रमाणपत्र हासिल गर्नु, डिग्रीलाई बिक्रीयोग्य वस्तु बनाउनु, बिक्री भएको प्रमाणपत्रले जोहो गरेको सम्पत्तिको उपभोग गर्नु, यो चक्र अकन्टक चलाइरहनु। शिक्षाको समूल उद्देश्य यतिमा सीमित गरियो। कुनै विषयको डिग्री हासिल गरिसकेपछि मिल्दो क्षेत्रमा कामकाजी बन्नु गलत होइन, बरु अपेक्षित नै हो। त्यही ज्ञानका आधारमा जीविका चलाउनुलाई पनि गलत भन्न खोजिएको होइन। तर ज्ञानभन्दा बढी प्राथमिकता प्रमाणपत्रले पाउनु समस्या हो। विवेकभन्दा ठूलो प्रमाणपत्रमा लेखिएका अंक वा ग्रेड्स बन्नु शिक्षाको दायरा संकुचित हुनु हो। छल र बलले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रले ज्ञान र विवेकको अपहेलना गरेको दृष्टान्त कति छन् कति। परीक्षाफलले बुद्धि र सिर्जनात्मकता निर्धारण गर्न नसकेका प्रमाण जति खोजे पनि भेटिन्छ।

मानविकीअन्तर्गत आजकल सबैभन्दा बढी चलेको विषय सोसल वर्क (समाज सेवा) बनेको छ। धेरैजसो निजी शिक्षण संस्थानलाई आर्थिक लाभ हासिल गर्ने विकाउ विषय भएको छ सोसल वर्क। राजधानीस्थित एक निजी कलेजमा बीएसडब्लू (ब्याचलर्स इन सोसल वर्क) पढिरहेका विद्यार्थीसँग साहित्य र आलोचनात्मक चिन्तनबारे अन्तक्र्रिया गर्न पुग्दाको एकक्षण सम्झना हुन्छ। समाजसेवा जस्तो विषय आखिर विश्वविद्यालयमा डिग्रीका रूपमा कोर्स नै बनाएर किन अध्ययन गर्नुपरेको होला भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरू अवाक भए। उनीहरूले आफूले अध्ययन गरिरहेको विषयबारे गहिरिएर सोचेका थिएनन्। कसैले त्यसरी सोच्न उत्प्रेरित गरेको पनि थिएन। अधिकांश विद्यार्थीले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न सहज हुने भएकाले भर्ना भएको बताए। केहीले साथीको लहलहैमा आएको भने। गैससको कामले राम्रो दाम ल्याउने धेरैको बुझाइ थियो।

समाज विज्ञानका विभिन्न हाँगाबाट टिपनटापन गरेर राखिएका कोर्स र गैससमा काम लाग्ने प्राविधिक तालिम नै मूलतः सोसल वर्क डिग्री हो। यस्ता अध्ययनले विद्यार्थीलाई समाज बुझ्न कतिको सघाउला ? सो विषय अध्यापन गराइरहेका निजी कलेजका सञ्चालकसँग चित्तबुझ्दो उत्तर छैन। विद्यार्थीमा एक्कासी आकर्षण बढेको देखेपछि आफूले पनि यस्ता विषय खोजेर सम्बन्धन लिन थालेको बताउने सञ्चालकहरू धेरै भेटिन्छन्। मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, भूगोल जस्ता समाजविज्ञानका मुख्य विषय असान्दर्भिक जस्तो देखिएका बेला सोसल वर्कमा किन आकर्षण बढ्यो ? यी विषयबाट उपलब्ध हुन नसकेका कस्ता ज्ञानका स्रोत बनेको हो बीएसडब्लू र एमएसडब्लू ? यस्ता प्रश्नबारे विषयविज्ञ र शिक्षण संस्था सञ्चालन गरिरहेकाले छलफल गरेको पत्तो पाइएको छैन। भनिन्छ, समाजशास्त्र पढ्नेको संख्या तुलनात्मकरूपमा बढी हुनुको कारण पनि गैससको आकर्षण हो।

सोसल वर्क त एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्रै हो। अहिले नेपालमा सञ्चालित सोसल वर्कजस्ता अनेकन् विकाउ विषयबारे छलफल गर्ने काम मूलतः विश्वविद्यालयको हो। तर यी प्रश्नमा छलफल नगरी अन्यत्र फेसन बनिसकेका कोर्स भित्र्याउने हतारो देखिन्छ। ती कोर्सको प्राज्ञिक मूल्य, तिनले अध्येताको बौद्धिक उन्नयनमा गर्ने सहयोग र नेपाली समाजलाई ती विषय पढेका नागरिकका खाँचोबारे चिन्ता गरेको सुनिँदैन। यस्ता कोर्सको बजारभाउ मात्रै चिन्ताको विषय हुनु शिक्षा आफैंमा उपभोग्य र बिक्रीयोग्य बस्तु बनेको प्रमाण हो।

कमोडिटीमा रुपान्तरण गरिएको शिक्षाले उत्पादन गर्ने भनेको उपभोक्ता हो। उपभोक्ताको निर्माण चरम उपभोगवादी पुँजीवादले आफूलाई टिकाउन सिर्जना गरेको प्रक्रिया हो। यस्ता प्रक्रियाप्रति नै आलोचनात्मक र स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने काम शिक्षाको हो। सामाजिक उत्तरदायित्वबोध गर्नसक्ने मान्छे बनाउने शिक्षा फेसनको साँघुरो घेरामा कैद हुँदैन। उपभोक्तावादको चक्रमा घुमिरहन अभिशप्त शिक्षा अन्ततः आफैं ठूला संकटका स्रोत बन्ने पक्का छ।

कमजोर जग, संकटग्रस्त भविष्य

दुनियाँका जटिलता उधिन्ने र बुझ्ने प्रयास शिक्षाको उद्देश्य होला। मान्छे र प्रकृतिले भोगेका संकटका कारण र तिनका निदानका उपाय खोज्ने जिम्मा उच्चशिक्षाको हुँदो हो। आउने पुस्ताका लागि बाँच्नयोग्य संसारको निर्माणजस्ता उदात्त उद्देश्यका लागि पनि उच्चशिक्षाको उद्यम जरुरी भएको होला। यस्ता उदात्त उद्देश्य चटक्क भुलेको शिक्षा कस्तो हुन्छ ? सम्भवतः यो प्रश्नको सही उत्तर नेपाली शिक्षाको वर्तमान अवस्था हो। यद्यपि अपवाद प्रयत्नहरू नभएका होइनन्।

शिक्षाको यस्तो कमजोर जगमा हुर्काउन खोजिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल हुँदैन। अर्थात् लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने संस्थाहरू त्यस्ता मानिसहरूको हातमा पुग्नेछ जसले क्षणिक व्यक्तिगत हितलाई सर्वोपरी ठान्नेछन्। कारण, उनीहरूले जीवनभरि आर्जन गरेको शिक्षाले त्यतिमात्रै सिकाएको हुन्छ। त्यसभन्दा अलग सोच्नलाई खासै ठाउँ छोडिदिएको हुँदैन। नाफाको अकन्टक दोहन र जसरी भए पनि उपभोग गर्नुपर्ने ध्याउन्नमा लागेका मान्छेले सामूहिक हितबारे चिन्ता गर्न सक्दैन। आउने पुस्ताका लागि गर्नुपर्ने किफायती र जोगाउनुपर्ने स्रोतबारे चिन्ता उसका लागि कहिल्यै सान्दर्भिक विषय बन्दैन।

मुख्य उद्देश्यबाट च्यूत शिक्षालयमा दीक्षित राजनीतिज्ञको जसरी पनि चुनाव जितेर शक्ति हत्याउनेभन्दा अर्को ठूलो कुनै उद्देश्य हुँदैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा पुगेकाहरूले जागिरमा टिकिरहने सस्ता तिकडम सोच्ने कामबाट फुर्सद निकाल्न सक्दैनन्। न्यायालयमा न्याय नै बिक्रीमा राखिन्छ। त्यसरी दीक्षित मानिसको हातमा रहेका सञ्चारमाध्यमले समाचार र विचारलाई कोकाकोलाको भाउमा तौलिन्छ। वित्तीय संस्थाका हाकिम बन्न पुगेकाले मान्छेलाई स्वचालित उपभोक्ताभन्दा बढी केही देख्दैनन्। स्वास्थ्य संस्था र औषधि उत्पादकले हरेक बिरामीलाई केवल नाफा दोहनको स्रोत देख्छन्। सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन स्वयं व्यक्तिगत बहिखाताका समीकरणमा बदलिन्छन्।

यस्ता मानिसका हातमा भएका संस्था र आन्दोलनले दर्शन, चिन्तन, साहित्य सबैलाई बजारभाउसँग तुलना गरेर हेर्न थाल्छन्। त्यहाँ कार्ल माक्र्स र चे ग्वेभारा, म्याक्स वेबर र रोय भाष्कर, योगमाया र इमानसिंह चेम्जोङ, एड्वार्ड सइद र नोम चोम्स्की सबै परीक्षा पास गर्न घोक्नुपर्ने नामभन्दा बढी केही मानिँदैनन्। त्यसभन्दा बढी कतै प्रयोग भएछन् भने, ती प्रोपागान्डाका हतियार मात्र हुन्छन्। इतिहास तिथिमितिको झमेलोमा कैद हुन्छ, अर्थशास्त्र अर्थवादमा पुगेर टुंगिन्छ, विकास नक्कल गर्नुपर्ने दुईचार सूत्र मात्र रहन्छन्, समाजसेवा मिथ्यांकको उत्पादनमा सीमित हुन्छ। यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको नाम दिइरहनु स्वयं लोकतन्त्रको बद्नामी हुन्छ।

लोकतन्त्रका लागि मानविकी र पुस्तकालय

माथि प्रक्षेपण गर्न खोजिएको भविष्य अँध्यारो छ। वर्तमान स्वयं त्योभन्दा धेरै चम्किलो कहाँ छ र ? लोकतन्त्रलाई औपचारिक लेबलमा मात्र सीमित नगर्ने हो भने अहिलेदेखि नै जग बलियो बनाउन आवश्यक छ। आफ्ना फराकिला उद्देश्यबाट च्यूत नभएको शिक्षा नै त्यस्तो बलियो जग बन्न सक्छ। त्यसैले मानविकीको पढाइ सुचारु हुन जरुरी छ, पुस्तकालय सुलभ र व्यवस्थित हुन पनि त्यति नै आवश्यक।

विश्वविद्यालयले मानविकीलाई प्रोत्साहन गर्ने अनेक कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। सरकारलाई यी विषयमा लगानी गर्न किन आवश्यक छ भनेर बुझाउन सक्छ। साथै, सार्वजनिक हितमा अनुदान सहयोग गर्न चाहने आफ्ना नागरिकलाई समेत यस्ता विषयको प्रगतिका लागि अग्रसर हुन आह्वान गर्न सक्छ। छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्तिलगायत कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई समाज अध्ययनका लागि हौसला दिन सक्छ। साथै, पुस्तकालय विस्तारको कार्यक्रममा समेत विश्वविद्यालयहरू अग्रसर हुनु सुखद् हुन्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयको गरिमा उकास्न सक्ने नेतृत्व खाँचो पर्छ।

अर्थहीन तुक्केबाजीलाई सबभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनाएको ‘स्थिर सरकार’ ले गर्न चाहे काम धेरै छन्। उसका लागि काम गर्ने बाटो उति दुरुह पनि छैन। तर पार्टीका झोला र झोलामा मुठ्ठीभर नेताका क्षणिक स्वार्थका पुलिन्दा ठोसेर पठाइएकाहरूले न विश्वविद्यालयको गरिमा स्थापित गर्न सक्छन्, न प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्छन्। सदाचार र निष्ठा, लगन र अध्ययन, सिर्जनात्मकता र बौद्धिकता साबित गरेका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनु पहिलो सुखद् संकेत हुन्छ। विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानमा त्यस्ता मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ जसले समाजविज्ञान र इतिहासको मर्म बुझेको होस्, आलोचनात्मक र स्वतन्त्र चिन्तनको आवश्यकता बोध गरेको होस्, पुस्तकालयमा सूचना र ज्ञानको सञ्चिति कति महत्वपूर्ण छ भनेर थाहा पाएको होस्।

कम्तिमा, कथित स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाई ज्ञानका सर्वोपरी प्राधिकार सम्झन छोडुन्। बरु अहिलेसम्म आफ्ना गुरु दाबी गरिरहेका त्यस्ता कार्ल माक्र्सको सम्झना गरुन् जो पुस्तकालयमा घन्टौं घोत्लिरहेको होस्।     

माथि उल्लेख गरिएका कामको पहिलो खुड्किलो चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका कार्बाही अघि बढाउनु हुनेछ। नकाम गर्ने नेतृत्वले सजाय भोगेको राम्रो नजिर स्थापित हुँदा आगामी कति वर्षसम्म त्यसले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिन्छ। डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौताको सफल कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/104316