Monday, January 13, 2020

सञ्जालमा अल्झेको लोकमत


उज्ज्वल प्रसाई/

सन् १९७८ मा पहिलोपटक प्रकाशित ‘प्लानिङ फर पिपल’ पुस्तकका लेखकद्वय लुड्विग एफ स्टिलर र राम प्रकाश यादवले पुस्तकको परिचय खण्डमा काठमाडौंको जनमतका चार चरित्र उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक वृत्तकोती चरित्रमा धेरथोर बदलाव आएको भए पनि आजको ‘लोकमत’ बुझ्न विद्वानद्वयले अघि सारेका विचार अनुपयोगी भइसकेका छैनन् ।

पहिलो, काठमाडौंले विचार आदान–प्रदान गर्ने कुनै खास सार्वजनिक मञ्चको आवश्यकता बोध गर्दैन । तर मत व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न खोज्छ । दोस्रो, काठमाडौंका निम्ति बोलेको कसैले दाबी गर्न सक्तैन र जसले त्यस्तो दाबी गर्छ, उसलाई चुपचाप बेवास्ता गरिन्छ । तेस्रो, काठमाडौंले देशभरिबाट एवं दार्जिलिङबाट समेत विद्वानहरू आकर्षित गर्छ । तर त्यसका बावजुद नेपालका गाउँबारे चासो राख्दैन । सबैका आ–आफ्ना मत भए पनि कुनै ठोस काम गर्न होइन, कोठेगफ गर्ने विषयमात्र बन्छन्, ती धारणा । चौथो, सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर बताउन सक्ने र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको वैवाहिक र पारिवारिक सम्बन्धको बेलिविस्तार लगाउन सक्नेलाई जान्ने–सुन्ने ठानिन्छ । यी चार चरित्र बताइसकेपछि, लेखकद्वय भन्छन्, ‘साधारणतया, काठमाडौंको जनमतले भ्रष्टाचारलाई स्वीकार्छ, अक्षमता हुनु अनौठो मान्दैन र पक्षपातलाई सामान्य ठान्छ ।’

आजका दिनमा काठमाडौंका लागि सबैभन्दा ठूलो विचार–विमर्श गर्ने थलो सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जाल भएको छ । अर्थात काठमाडौंले जनमत निर्माण गर्न एउटा अत्यन्त सुविधाजनक स्थल पत्तो लगाएको छ । त्यहाँ विचार–विमर्श मात्र हुँदैन, एकअर्काको कठालो समात्ने, मन नपरेकालाई बद्नामी गर्ने, फाइँफुट्टी लगाउने, विद्रोह मच्चाउने एवं क्रान्ति नै सम्पन्न गर्ने काम पनि हुनथालेका छन् । काठमाडौंले सिर्जना गर्ने बहसको लहरो समाउन कतिपय मोफसल एवं डायस्पोरामा बसेका नेपालीभाषी पनि आइपुग्छन् । मोफसलको तुलनामा विदेशमा बस्ने नेपालीभाषीको संख्या धेरै हुनुपर्छ । काठमाडौंले सिर्जना गर्ने सञ्जालीय बहसबाटै कतिपयले सुधारका अभियान चलाएको दाबी गर्छन्, विद्रोह सुरु गरेको बताउँछन्, क्रान्तिको प्रादुर्भाव गरेको भान पार्छन् र ती सबै उपक्रम सञ्जालमै टुंग्याउँछन् । भर्चुअल–रियलका भेदलाई धुमिल बनाउँदै यथार्थ र भ्रमको खेल दिनभरि खेलिबस्छन् ।


हाल विद्युतीय सञ्जालमा उठेका केही विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिऊँ । पहिलो, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने गर्विलो घोषणासहित सरकारमा आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वयं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लागेको छ । खासगरी गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रधानमन्त्री निकट मानिने व्यापारिक समूहलाई लगभग निःशुल्क दिएको बारे त्यस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्न सजिलो होस् भनेर कानुनसमेत त्यस अनुकूल बनाएको खबर प्रकाशित भएपछि त्यस्ता मत व्यक्त भएका हुन् । दोस्रो, सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्न गम्भीरतापूर्वक कदम नचाल्नु भनेको सामान्य मानिसको जीवनप्रति उदासीन हुनु हो भन्ने आलोचना सुरु भएको छ । दिन–प्रतिदिन बढिरहेको सवारी दुर्घटनाका पछिल्तिर जिम्मेवारी पाएका निकाय एवं व्यक्तिको लापरबाही छ भन्ने राय व्यक्त गरिएको छ । तेस्रो, ‘मार्क्स फर्किए’ शीर्षकमा भइरहेको सुनिल पोख्रेल निर्देशित नाटकमा टिकट दर महँगो भएको बारे प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । हावर्ड जिनको रचना ‘मार्क्स इन सोहो’मा आधारित नाटक नेकपासम्बद्ध एक समूहको अग्रसरतामा तयार पारिएको हो । नाटकबारे टिप्पणी गर्दै सञ्जालका एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘मार्क्सले बुर्जुवा पुँजी लिएर पुँजी लेख्या थिए रे, त्यसैले फर्किएका मार्क्सले पनि बुर्जुवा रोजेका रे ।’ यी विषय उछालिनुभन्दा पहिले रियालिटी शोबाट नेता छान्ने उपक्रमबारे टिप्पणी चल्यो र केही समय उठ्यो, ‘चेली–बहस’ र सँगै चढ्यो, ‘डलरवाद’को गर्मी ।

माथि उद्धृत प्रायः सबै विषयले सरकारको वा सरकारमा सामेल दलको आलोचना गरेको छ । त्यसैले यी सबै विषयमा सरकारको एवं सत्तारुढ दलको बचाऊ गर्ने काम पनि उति नै तीव्रता र जोशका साथ गरियो । सरकारले विकासका लागि निजी कम्पनीलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा र स्रोत उपलब्ध गराएको प्रतिटिप्पणी आएका छन् । सरकार आफैंले रिसोर्ट चलाउन नसकेकाले निजीलाई दिँदा साविकको कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइएको तर्क अघि सारिएका छन् । सवारी दुर्घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको ठूलो चिन्ता व्यक्त भएको छ भन्दै सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री अग्रसर बनेको भनेर बचाऊ गरिएको छ । महँगो टिकटमा देखाइएको नाटकमा ओली–इतर गुटका नेता एवं कार्यकर्ता अग्रसर हुँदा ओली–गुटले त्यसैलाई मुद्दा बनाउन खोजेका छन् । सरकार र खासगरी ओली–खेमाको बचाऊ गर्नलाई तम्तयार राखिएको झुन्डको दैनिकी नै सरकार लक्षित हरेक आलोचनाको जवाफ लेख्नु हो । तर्कले नभ्याउँदा कुतर्क, व्यक्तिगत गालीगलौज एवं धाकधक्कु लगाउनसमेत पछि नपर्ने यो झुन्डले बहसलाई कर्कश बनाउन हरदम प्रयत्न गर्छ ।

यस्ता सञ्जालीय बहसको सिर्जना मूलतः काठमाडौंमा हुन्छ र यो काठमाडौंले निर्माण गरेको बहसको परिधिभित्रै फन्को लगाउँछ । काठमाडौं बाहिरबाट उठेका विषयले सञ्जालका पूर्णकालीन सदस्यहरूको ध्यान खासै खिच्नसकेको देखिँदैन । साथै विद्युतीय होहल्ला काठमाडौंले सिर्जना गरेको घेराभन्दा बाहिर पुगेको छ जस्तो लाग्दैन । यस्ता बहसका भिन्न ध्रुवमा बसेर सहभागी हुने मानिसहरू धेरैजसो पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्राध्यापक, लेखक, पूर्वप्रशासक वा बुद्धिजीवीका विशेषण भिराइनेहरू ज्यादा हुन्छन् । सतहमा हेर्दा, यस्ता दिग्गज मानिसहरू संलग्न बहसमा आवश्यक सूचना, तथ्य, तथ्यांक र गम्भीर वैचारिक मन्थन होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर, धेरैजसो विमर्श गालीमा परिणत हुँदै, व्यक्तिगत आक्षेपको फन्को मार्छन् र अन्ततः विषयान्तरमा परेर विलाउँछन् । विषयको गहिराइमा पुर्‍याउन, आवश्यक तथ्यको खोजी गर्न, थप अध्ययन गर्न, समस्याको हल गर्न, अख्तियारवालालाई जिम्मेवार बनाउन वा दिगो आन्दोलन सिर्जना गर्न सहयोग पुग्दैन । कम्तीमा, विषयको गहिराइ खोतल्ने कुनै हौसलासम्म नदिएरै अक्सर क्षणिक ठट्टामा सबै गम्भीर विषयहरू पतित हुन्छन् ।

यही निष्कर्षलाई फरक तरिकाले हेरौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार भयानक भ्रष्टाचारको चंगुलमा फँसेको बुझ्न अब कुनै अतिरिक्त विद्वता चाहिँदैन । पछिल्ला केही दिनका अखबारमा बाहिरिएका तथ्य मात्रले त्यति सत्य छर्लंग पारेको छ । के विद्युतीय सञ्जालमा गरिएका केही टिप्पणी र तीमाथि सरकारको पक्षमा फत्तुरबाजी गर्नेहरूले दिएका जवाफ नै काफी छ ? यो भ्रष्टाचारको विषयलाई सञ्जालीय रापतापभन्दा ज्यादा केही गर्न आवश्यक छैन ?

तुकबन्दी मिलाएर लेखेको दुई वाक्यको ट्वीटलाई नै आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने ‘ठूलो विद्रोह’ मान्नेहरूको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको त छैन ? आवश्यक खबरदारीदेखि गरिनुपर्ने गम्भीर विमर्शसम्म, जरुरी रिपोर्टिङदेखि पढ्नुपर्ने ठेलीसम्म सबै पन्छाएर दुई–चार ट्वीट एवं फेसबुक पोष्टमै सबै ‘विद्वान’ तथा ‘एक्टिभिष्ट’हरू सीमित हुने त होइनन् ? घन्टौं ट्वीटमा भिडेपछि गम्भीर बहसमा सहभागी हुँदै आँधीबेहेरी नै सिर्जना गरेको भ्रममा सबै रमाइरहेका त होइनन् ? विद्युतीय सञ्जालमा सीमित बहसले यथास्थिति बदल्न कतै पनि मद्दत गरिरहेको जस्तो लाग्दैन । अर्थात केही दिन बितेपछि ओली सरकारका सबै अक्षमता सामान्य देखिन्छन्, पक्षपातमा कसैले अनौठो मान्न छोड्छ, भ्रष्टाचार सर्वस्वीकार्य बन्छ । आजभन्दा चार दशकअघि स्टिलर र यादवले काठमाडौंबारे निकालेको निष्कर्ष आजको विद्युतीय आमवृत्तले नै सही ठहर्‍याउँछ ।

यसैबीच दुनियाँका निरंकुश सत्ताले जस्तै नेपाली सत्ताले पनि सार्वजनिक विमर्शप्रति चिढचिढाहट प्रदर्शन गरेको छ । नागरिकलाई निर्वाध संवाद गर्न नदिने हेतु अनेक व्यवधान सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने नाममा नागरिकका मौलिक अधिकार हनन हुनेगरी कानुन निर्माण गरिएका खबर बाहिरिएका छन् । सत्ताले गर्ने बलमिच्याइँबारे चनाखो हुने र खबरदारी गर्ने कामलाई द्रुत बनाउन जरुरी छ । तर, साथै आवश्यक छ, सञ्जालमा निर्माण गरिएको लोकमतको सीमितता बुझ्न । हजारौं मानिसलाई एकैपटक प्रभाव पार्न सक्ने भनिएको सामाजिक सञ्जालमा चल्ने बहसको सीमितताबारे स्वयं सञ्जालमा खासै गफ चल्दैन ।
प्रकाशित : पुस ४, २०७६ ०८:३४

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://ekantipur.com/opinion/2019/12/20/157681015675254529.html 

0 comments:

Post a Comment