जताततै नक्सलबारी

तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ ।

आक्रोशले उमालेको कफी

कम्तीमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा किताब र कफीलाई दिने सुबिस्ता सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि मसँग नेपाली र अंग्रेजी दुईटा भाषा छन् । शासकहरूसँग कति नाले बन्दुक छन् ?

Friday, February 9, 2018

सिंगापुर होइन, बास्क मुलुकजस्तो

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपालमा विकासबारे चर्चा गर्दा अक्सर सिंगापुर र ली क्वान यूको नाम लिइन्छ । आधुनिक सिंगापुरको विकास गरेका यूको जीवनी यहाँ सर्वाधिक बिक्री भएका किताबमध्येमा पर्छ । सतहमा देखिएका नयाँ राजनीतिक दलले समेत यूको बाटो समाते उपयुक्त हुने उपदेश नेपाली छापामा प्रशस्तै आइरहेका छन् । नयाँ ढंगले राजनीति गर्छु भनेर दाबी गर्ने युवा नेता र नयाँ दलका नेता आफैँले समेत बेलाबखत सिंगापुरका किस्सा सुनाउन भुल्दैनन् । अरू त अरू, सशस्त्र विद्रोहबाट खारिएका भनिएका माओवादी नेताले समेत छापा र टेलिभिजनमा सिंगापुरकै गफ गर्न थालेका छन् । केही वर्षअघि एक जानेमानेका कृषिविज्ञले यस पंक्तिकारलाई यूको जीवनी अनुवाद गर्न सल्लाह दिए । त्यसका लागि खर्च जुटाउने आश्वासन पनि दिए । अर्थात्, सिंगापुर धेरैका लागि आदर्श विकासको मोडल हो र ली क्वान यू धेरै नेपालीका हिरो हुन् ।

ली क्वान यूका कथा–कहानी पढ्दा कुनै बेफाइदा नहुने भए पनि विकासको सिंगापुरे रटान खासै काम लाग्दैन हामीलाई । सिंगापुरे रटानभन्दा बढी उपयुक्त अरू अध्ययन सामग्री हुन सक्छन् । जस्तो : भारतका प्रसिद्ध समाजशास्त्री दिपांकर गुप्ताले केही वर्षअघि लेखेको रिभोलुसन फ्रम अबोभ: इन्डियाज फ्युचर एन्ड सिटिजन एलिट नामको पुस्तकमा उल्लेख भएका केही दृष्टान्तहरूमा छलफल बढी सान्दर्भिक र उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ । गुप्ताको एउटा किताबले हामीलाई उन्नतिको बाटो देखाउन सक्छ र उनले भनेको बाटो नै सबैभन्दा उत्तम हो भनेर यहाँ दाबी गर्न खोजिएको होइन । उनका केही प्रस्तावमा प्रशस्त सन्देह पनि छ । तर, राज्यलाई बढीभन्दा बढी कल्याणकारी बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाएर छोटो समयमा समतामूलक र उन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यो किताब बहसको प्रस्थानविन्दु भने हुन सक्छ । राज्यको कल्याणकारी रूप कस्तो हुन्छ भनेर गुप्ताले आफ्नो अध्ययन र अनुभवबाट केही उपयोगी उदाहरण पेस गरेका छन्, ती सबैमा हामीले विमर्श बढाउन सक्छौँ । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम नै उपयुक्त थलो हुन सक्छ ।

गुप्ताले पेस गरेको एउटा उदाहरणबारे चर्चा गरौँ । भारतले स्पेन राज्य अन्तर्गत पर्ने बास्क राष्ट्रले गरेको उन्नतिबाट सिक्न सक्छ भन्ने हेतु उनले बास्क मुलुकको विगत र वर्तमानको छोटो तर स्पष्ट चित्र खिचेका छन् । यो उदाहरण भारतको छिमेकमा रहेको र धेरै सांस्कृतिक समानतासमेत भएको नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । बास्क मुलुक आफ्नो विशिष्ट भाषा, संस्कृति र समाज सञ्चालनको मौलिक कानुनसमेत भएको राष्ट्र हो । स्पेनमा जनरल फ्र्यांकोजस्ता तानाशाहले शासन गरेका बेला बास्कलाई अधिनस्थ बनाएका थिए । यो क्षेत्र उनको अधीनमा त थियो नै, यहाँको विशिष्ट भाषालाई पनि उनले अवैध करार गरेका थिए । बास्कविरुद्ध चरम विभेद गरिएको थियो र त्यो विभेद कायम गर्न बास्केलीहरूमाथि उनले ठूलो अत्याचार गरेका थिए । त्यो क्षेत्रलाई स्पेन राज्यबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र बास्कका लागि सशस्त्र विद्रोह पनि भएको थियो । इकादी टा अकाटासुना अर्थात् ‘ईटीए’ भनेर चिनिने पृथकतावादी सशस्त्र समूहले स्पेनसँग लामो लडाइँ लडेको इतिहास छ । यो समूहले स्थानीय जनता र त्यहाँको प्रख्यात क्याथोलिक चर्चको समेत समर्थन प्राप्त गरेको थियो ।

तानाशाह फ्रान्कोका समर्थकहरूलाई तारो बनाएका कारण पनि सो समूह स्थानीयमाझ चर्चित थियो । फ्रान्कोले हिटलर र उनका इटालियन समर्थकलाई बास्क क्षेत्रमा शक्तिशाली बम खसालेर विस्फोटको परीक्षण गर्न अनुमति दिएका थिए । बास्क क्षेत्रको गुएर्निका नामको सहरमा त्यो बम सन् १९३७ मा स्थानीय चर्चमा चार सयभन्दा बढी भेला भएका बेला खसालिएको थियो । त्यहाँ भएको संहारको सम्झनामा नै प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासोले गुएर्निका नामको चित्र बनाएका थिए, जो अद्यापि चर्चित छ ।

बास्क क्षेत्र समुद्री यातायात र स्टिल उद्योगका लागि प्रख्यात थियो । स्पेन राज्यले सो क्षेत्रका यिनै दुई स्रोतलाई सक्दो दोहन गरेको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न भने उदासीन थियो । फलस्वरूप १९७० को आर्थिक मन्दीले सिंगो बास्क क्षेत्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो र विपन्नता भोग्यो । सन् १९८० मा स्पेनमा लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् बास्कले स्पेन राज्यसँगै रहने सम्झौता गर्‍यो । तर, सो क्षेत्रले आफ्नो स्रोतको प्रयोग आफ्नो तजबिजले गर्न पाउनुपर्ने सर्त राख्यो । स्थानीय कर बास्क सरकारले उठाउने उसको सर्त मान्य भयो । केही अंश केन्द्रीय सरकारलाई बुझाएर करको ठूलो अंश आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने सो आर्थिक सम्झौताले नै बास्कलाई प्रगति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको गुप्ताको दाबी छ ।

बास्क मुलुकले गरेको प्रगति हेर्न, त्यसबारे अध्ययन गर्न र त्यहाँ अभ्यास गरिएको कल्याणकारी राज्यको प्रकृतिबारे बुझ्न गुप्ताले पुस्तक र रिपोर्टहरूको अध्ययन मात्रै गरेनन्, त्यहाँ बसेर जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्नेहरूसँग अन्तरंग अन्तक्र्रिया पनि गरे । उनका अनुसार ईटीएजस्तो पृथकतावादी सशस्त्र विद्रोह गर्न सक्ने बास्कका नागरिकहरूको ऊर्जालाई पछिल्लो समयमा त्यस क्षेत्रको उन्नतिका लागि भरपूर उपयोग गरियो । २५ वर्षको छोटो अन्तरालमा उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनमा असाध्यै ठूलो छलाङ मारे । सन् १९८० मा दुर्गन्धित लेदो बगाएर बसेको नर्भियन खोलालाई उनीहरूले सफा र नीलो पानी बग्ने सुन्दर खोलामा परिणत गरे । जम्मा तीनवटा पुल भएको यो खोलामाथि हिँडडुल सहज बनाउन अहिले १३ वटा पुल छन् । बिल्बाओ सहरलाई पर्यटकीय नगरका रूपमा विकास गरेर बडो शान्त र सुन्दर बनाएका छन् । आकाश उघ्रिएका बेला वरपर उभिएका हरिया पहाडमा पर्यटकहरूले निर्बाध चरिरहेका भेडा हेरेर दंग पर्ने गरेको गुप्ताले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् ।

पुराना उद्योगहरू जो वातावरणीय प्रदूषणका मुख्य कारण थिए, लाई अत्याधुनिक मात्रै बनाएनन्, प्रदूषणलाई उल्लेख्य मात्रामा कम पनि गरे । त्यसैले पहाडमा हरियाली बँचेको छ, भेडाबाख्रा निर्बाध चर्न पाएका छन् । उद्योग र कलकारखाना चलाएर स्पेनले भन्दा दोब्बर निर्यात गर्ने क्षमताको वृद्धिसमेत गरेका छन्, बास्केलीहरूले ।

यसरी विकास गर्नका लागि उनीहरूले विगतका सांस्कृतिक विभेद र अन्यायी व्यवस्थाको अन्त्य गरे । अहिले उनीहरू पुराना घाउ सुमसुम्याएर बसेका छैनन् । विभेदका पुराना कथा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्थाबाट समेत मुक्त भइसकेका छन् । कारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सबैले समान पहुँच पाएका छन् । गुप्ताले सन् २०१० को तथ्यांक उल्लेख गर्दै आफ् नो पुस्तकमा भनेका छन्, ‘बास्कले कुल बजेटको ३५.८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा र २५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ ।’ औसत आयुमा युरोपमा बास्क क्षेत्रले सबैलाई उछिनेको छ । जबकि, नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ । एक दशकअघि कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म पुगेको शिक्षाको लगानी निरन्तर घटिरहनु सुखद संकेत होइन ।

बास्कमा भव्य संग्रहालय, वैज्ञानिक अनुसन्धानका केन्द्रमा प्रचुर लगानी र उद्यमशीलता बढाउन गरिएको योजनाबद्ध कामबाट नेपालजस्तो देशले काम गर्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्छ । गुप्ताको दलिल अनुसार यी सबै काम गर्नका लागि क्याबिनेटमा पुगेका केही ‘भिजनरी’ नेताहरू र तिनलाई सघाउन तत्पर अध्ययनशील मानिसहरूको भूमिका अहम् रह्यो ।

समाजशास्त्री गुप्ताको अध्ययनबाट सापटी लिएर यहाँ चर्चा गर्नुको ध्येय नेपाललाई अर्को बास्क बनाउने सपना देख्न थाल्नुपर्छ भन्ने होइन । वा, स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कोरा सपनाको नयाँ संस्करण जरुरी छ भनिएको पनि होइन । बस्, संसारमा जथाभावी निजीकरण नगरी, राज्यले लिनुपर्ने जिम्मेवारी बेइमान बजारको जिम्मा नलगाई भएका प्रगति हाम्रा लागि अध्ययनको विषय बन्न सक्छ भन्ने मात्र जिरह गर्न खोजेको हो । नेपालमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलले कचल्टिएको नवउदारवादलाई शिरमा बोकेर हिँड्नुभन्दा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउन अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरूको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्व बैंक र अन्तरार्ष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रयोगशाला नबनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी व्यापक बनाउन सकिन्छ । त्यो लगानीको सदुपयोग भए/नभएको चुस्त अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी गरिएको प्रचुर लगानीबाट वर्चस्वशालीले मात्रै लाभ लिइरहने खतरा हुन्छ । त्यसैले राज्यलाई सक्दो समावेशी बनाउन र समावेशिता सिद्धान्तलाई अहिलेको संविधानले जस्तो भुत्ते नबनाउन सकिन्छ । साथै, आलोचनात्मक चेतनासहितको बलियो नागरिक समाज बनाउने खालको शिक्षा प्रणालीको विकास र त्यही अनुसारको उन्नत राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न सकिन्छ । यसरी छोटो समयमा उन्नत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सम्भव छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के विद्यमान नेतृत्वबाट यो सम्भव छ ? खासै उत्साहित हुने ठाउँ छैन । तर, युद्ध, कलह र विभेदले क्षतविक्षत भएको बास्क फिनिक्स चराजस्तो खरानीबाट उठेर अहिले समुन्नत बनेको छ भने हामी पनि आशावादी हुनैपर्छ । बौद्धिक हस्तक्षेपले अहिले सुषुप्तजस्ता देखिएका भिजनरी र हिम्मतिला नेतृत्वले बल पाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई ली क्वान यूको सस्तो हल्लाखल्लाबाट मुक्त भएर गहिरो अध्ययन, चिन्तन र सार्वजनिक विमर्श व्यापक बनाउन सके काफी हुन्छ ।

प्रकाशित: असार ७, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

को जनता ? के हो नागरिक समाज ?

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी उच्चारण गरिने शब्द हो– जनता । चलायमान लोकतन्त्रका लागि जनता शब्द अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि त्यो जनताका नाममा गर्छन् । चाहे दलको नेतृत्वमा बसेर गरिने निर्णय होस् वा सत्ताको हिस्सेदार भएर गरिएको निर्णय होस्, त्यो जनताकै नाममा गरिन्छ । राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको उठान पनि जनताको नाममै हुन्छ । कुनै बिन्दुमा ती आन्दोलनहरूको दमन वा विसर्जन पनि त्यही जनताकै खातिर गरिन्छ ।

हुन त निरंकुश राजतन्त्रमा समेत राजा र भारदारहरूले जनताकै नाम भजाउँथे । पहिले प्रजा भने, पछि प्यारा दाजुभाइ–दिदीबहिनी भने । लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू प्राय: पहिले राजाका प्रजा थिए । आममानिसहरू लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालक बनेपछि जनता शब्द उच्चारण नगरी कुनै पनि नेताको बोली टुंगिँदैन ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जनता शब्द अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । उनीहरूले जनताका अनेक रूप सिर्जना गरेका छन् । कोही लक्षित समुदाय भन्छन्, कोही ‘स्टेकहोल्डर’ अर्थात् साझेदार समूह भन्छन्, अचेल धेरैजसो ‘सिविल सोसाइटी’ अर्थात् नागरिक समाज भन्छन् । त्यही जनतालाई कहिले ‘रिसिपियन्ट’ अर्थात् प्रापक भनेर चिनाउँछन् त कहिले उपभोक्ता समूह भन्ने नाम दिन्छन् । यी सबैलाई विशिष्टीकरण नगरी भन्नुपर्दा ‘पिपल’ अर्थात् जनता भन्छन् । खास गरी राज्यले पुर्‍याउन नसकेका सेवा–सुविधा बाँड्ने र विकास निर्माणका काममा जनतालाई पनि संलग्न गराउने भनेर खोलिएका गैरसरकारी संस्थाले जे गर्छन्, जनताका नाममा नै गर्छन् ।

अर्थ खुइलिने गरी अति प्रयोग हुन थालेको यो शब्द आफैँमा एक अवधारणा पनि हो । सर्वसाधारण भन्ने शब्द पनि उत्तिकै प्रयोग हुन्छ । भारतमा आम आदमी नाम राखेर राजनीतिक दल नै बन्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रिका प्रकाशन गरून् वा चिया पसल खोलून् वा निजी अस्पताल सञ्चालन गरून्, जनता वा ‘जन’ शब्दको फुर्को कतै न कतै जोडेकै हुन्छन् । वामपन्थीहरूको सक्रियतामा खुलेका निजी बैंकका नाममा समेत उही जनता जोडिएको छ । निजीकरणको विरोध यथावत् राखेर निजी स्तरबाट धमाधम विद्यालय, कलेज र अस्पतालको व्यापार गर्न थालेकाहरू समेतले जनता शब्दप्रतिको मोह छोडेका छैनन् ।

तर, कसैले जनता शब्दलाई एक अवधारणाका रूपमा ग्रहण गरेर त्यसको प्राज्ञिक चिरफार गरेको सम्झना छैन । लोकतन्त्र नामको राजनीतिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने खास गरी पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरूले जनताको अवधारणालाई पर्गेल्न कोसिस गरेका छन् । तिनै प्राज्ञिक बहसलाई समेत हाम्रोमा उति उठान गरेको सम्झना छैन । सार्वजनिक विमर्शमा त यस्तो अवधारणागत विषयको उठान हम्मेसी हुँदैन । कसैले त्यस्तो सैद्धान्तिक चर्चा गर्न खोज्यो भने उसलाई सकेसम्म चुप लगाउन खोजिन्छ । यहाँ त्यो शब्दको राजनीतिशास्त्रीय अन्वेषण सम्भव छैन । केही आधारभूत प्रश्न मात्रै उठाउन खोजिएको छ ।

जनता भनेकै दलाल ?

नेपालको तीन करोड जनसंख्यामध्ये ४० लाखभन्दा बढी मानिस मुलुकबाहिर छन् । यो सरकारी तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ– मानौँ तेस्रो मुलुक गएर काम गर्नेहरू यो मुलुकका दास हुन् । कारण, कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको हर्षबढाइँ गरिरहँदा होस् वा हाम्रो लोकतन्त्रको महत्ता स्थापित गर्न चुनाव नामको पर्व मनाउँदै गर्दा होस्, उनीहरूलाई नागरिकको हैसियत दिइएको छैन । बरू, राज्यले ती मानिसहरूलाई निर्जीव तथ्यांकहरूको फेहरिस्त मात्रै मानेको छ । उनीहरूको श्रमले अर्थतन्त्र धानिरहेका बेला राज्यले यी श्रमिकहरूलाई हरेक पाइलामा गर्ने व्यवहार हेर्‍यो भने उनीहरूले नागरिकको हैसियत नपाएको देखिन्छ ।

विदेश जान म्यानपावर नामका अधिकांश ठगी गिरोहहरूका हातमा खेलौनाजस्तो भएर दिनहुँ हल्लिनुपर्छ । यस्ता कम्पनीमार्फत विदेश पुगेर श्रम गर्न चाहनेहरूमध्ये धेरैजसो ठगिने गरेका छन् । राम्रो ठाउँमा पुगेर राम्रै आम्दानी गरेकाहरूले समेत कुनै न कुनै मौकामा ठगिएकै कथा सुनाउँछन् । यस्ता अव्यवस्था सुधार्नमा राज्य कमजोर साबित भइसकेको छ । त्यसै गरी उता पुगेपछि श्रमिकले पाउने दु:ख, हैरानी र यातनाको राज्यसँग कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यसउपर उनीहरूलाई श्रम गर्न जाने इजाजत दिन खडा गरिएका कार्यालयहरूले श्रमिकलाई दिने हैरानी कति हुन्छ, भनेर साध्य छैन ।

त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा बढी दलालहरूको दबदबा चल्ने गरेको सबैले सहजै पचाएको सत्य हो । यस्ता हैरानीबारे पढ्न बजारमा केही किताबहरू नै उपलब्ध छन् अब । त्यसैले यो कुनै छोपिएको सत्य होइन । बरू, आमबुझाइ हो । तर, तुरुन्तै सुधार्न सकिने अव्यवस्था कायम राख्नमा सत्ता सञ्चालकका वरपर घुम्ने दलालहरूलाई फाइदा छ । दलालहरूले दलालहरूकै लागि उपयोग गरेको व्यवस्था जस्तो भएको छ, हाम्रो लोकतन्त्र । यसरी हेर्दा हाम्रो नेतृत्व बडो स्वादले उच्चारण गरिरहने जनता शब्दको साँचो अर्थ दलाल हुन आउँछ ।

अर्थतन्त्र धान्न जीवनको सबैभन्दा गतिशील समय र सक्दो ऊर्जा खन्याएका यी श्रमिकहरूलाई चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएन । यी ४० लाखभन्दा बढी संख्याका बालिग नागरिकलाई बाहिरै राखेर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन हुँदै छ । सतहमा हेर्दा यो बिलकुल प्राविधिक समस्या हो । स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि यसबारे केही छलफल भएका थिए । सरकारी तवरबाट समेत प्रयत्न गर्न खोजिएका खबर आएका थिए ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले ती मुलुकबाहिर भएका नागरिकहरूको मत समेट्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको हो । त्यही अध्ययनका नाममा केही जिम्मेवार मानिसहरूले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेको पनि सत्य हो । तर, ठोस काम केही भएन । निर्वाचन आयोगले नेपालीहरू १ सय १० देशमा फैलिएर बसेको र उनीहरू सबैलाई निर्वाचनमा समेट्न अत्यन्त महँगो पर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, के यो प्राविधिक समस्या मात्रै हो त ? जनसांख्यिक राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

उल्लिखित तथ्यांकमा भारतमा काम गर्न गएकाहरूको संख्या जोडिएको छैन । कारण, सरकारसँग त्यस्तो तथ्यांक नै छैन । त्यसो भए भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू शासकका बोलीमा हरपल झुन्डिइरहने जनता भन्ने अवधारणामा अटाएका छन् ? यस अर्थमा, नेपाली राज्यले भारतमा काम गर्नेहरूलाई त तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरू जस्तो निर्जीव तथ्यांकसमेत पनि नमानेको देखिन्छ । सीमापारि गएर श्रम गरेर खाने मानिसहरूको सामान्य रेकर्ड राख्न नसकिने होइन । तर, त्यसमा जोडिन सक्ने भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्ने झन्झट कोही उठाउन चाहँदैन । जनताका नाममा सारा नकामहरू गर्न सक्ने नेतृत्वले सामान्य भूराजनीतिक जटिलता झेलेर उनीहरूको श्रमको सामान्य मूल्यांकन पनि गर्न सक्दैन ।

नेता दाता, जनता मगन्ते ?

शासकहरू जनता शब्दको प्रयोग गरिरहँदा, एउटा यस्तो समूहको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्, जो उनीहरूभन्दा तल बसेर केही माग्न हात थापिरहेको हुन्छ । नेता ‘पेट्रन’ बनेको हुन्छ, जनता ‘क्लाइन्ट’ । त्यसैले सोझै नभने पनि जनतालाई हरपल केही न केही मागिरहेको मगन्तेका रूपमा शासकहरूले बुझिरहेका हुन्छन् । जस्तो : जनतालाई पुल बनाइदिनु छ, खानेपानी पुर्‍याइदिनु छ, उनीहरूका हातमा औषधि राखिदिनु छ, पाठ्यपुस्तक दिनु छ, जागिर लगाइदिनु छ । जनता शब्दमा सिंगो समाज निहित हुँदैन वा नेता वा शासकहरूले आफूलाई समेत त्यसैमा जोडेर व्याख्या गरिरहेका हुँदैनन् ।

उनीहरू जहिल्यै आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्छन् किनभने उनीहरू राज्यसँग सुरक्षित शक्तिको प्रत्यक्ष दोहन गर्ने अख्तियारी पाएका मानिस हुन् । त्यसैले जनता शब्दको प्रयोग गर्दा उनीहरू आफूलाई विकास र रोजगार बाँड्न सक्ने र परिआउँदा जनताको ज्यान मास्न पनि सक्ने शासकका रूपमा सम्झिरहेका हुन्छन् । आखिर जस्ता सेवा–सुविधा बाँडे पनि वा जस्ता हतियार कोतमा जम्मा पारे पनि, ती सबै आममानिसका श्रमबेगर सम्भव हुँदैन । तर, मुलुकभित्र र बाहिर बसेर श्रम गर्ने नागरिकहरू नै अर्थतन्त्रको मौलो हो भन्ने बुझाइलाई जनता शब्दको आमप्रयोगले समेट्न सकेको छैन ।

हुन त गैरसरकारी संस्थाहरूसमेतले आफूलाई खास समूहका मसिहाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । कुनै मुलुकका जनताले श्रम गरेर उत्पादन गरेको धन कुनै अर्को मुलुकको जनताको हितमा प्रयोग गर्ने चलन चलेको धेरै भयो । तर, यस्ता सहयोगप्रतिको बुझाइमा पनि ठूला विभ्रम छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत जनताका नाममा आएका स्रोत सीमित मानिसका हातमा आइपुग्छ । तिनले आफूलाई त्यो स्रोतका मालिक सम्झिन्छन् र जसका नाममा त्यो पठाइएको हो, तिनलाई मगन्तेका रूपमा बुझ्छन् ।

कसको नागरिक समाज ?

हामीकहाँ जनता शब्दको अति प्रयोग हुने तर त्यो अवधारणाबारे उचित विमर्श नभएकाले नागरिक समाजबारे बुझाइ पनि समस्याग्रस्त छ । त्यसैले कहिले खास जातका मानिस एक ठाउँ आएर केही बोले भने त्यसैलाई नागरिक समाजका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कहिले भने कुनै खास दलको प्रभाव विस्तार हेतु सञ्चालित केही चलनचल्तीका नाम औँल्याएर नागरिक अगुवा भन्ने चलन छ । हलुका रूपमा प्रयोग गरिने जनता र नागरिक शब्दको गहिरो विमर्श नहुँदा, आमबुझाइमा भ्रम स्थापित हुँदा शक्तिशालीहरूले यस्ता अवधारणालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्छन् । यहीमार्फत सत्ताको दोहन त गर्छन् नै, सत्ताइतरका स्वतन्त्र मञ्चहरूमा समेत आफ्नै कब्जा जमाउँछन् । त्यसैले केही आधारभूत प्रश्नहरू सोध्न अत्यन्त जरुरी छ : को हो जनता ? के हो नागरिक समाज ?

प्रकाशित: जेष्ठ २३, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

चुनाव चिन्ता

उज्ज्वल प्रसाईं

स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भयो । पहिलो चरण सम्पन्न हुँदै गर्दा दोस्रो चरण र त्यसपछिका अरू चुनावसम्बन्धी छलफल सुरु भएका छन् । तर, छलफलमा चाहिएजति गम्भीरता र संवेदनशीलता छैन । जम्मा ३४ जिल्लामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चार जनाको ज्यान जानु गम्भीर घटना हो, बेवास्ता गरिनुपर्ने होइन । जुन ढंगले हिंसात्मक गतिविधि भए र चुनाव जसरी धनाढ्य र नवधनाढ्यहरूको खेल मैदान बन्यो, त्यो चिन्ताजनक थियो । यसरी नै चुनावहरू अमर्यादित र हिंसात्मक बन्दै जाने हो भने यस्तो प्रक्रियाबाट आउने परिणामलाई जनादेश भन्न हिचकिचाउनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सिंगो प्रक्रिया नै धनकुबेर र बाहुबलीहरूको कब्जामा रहने हो भने चुनावप्रति सामान्य नागरिकको भरोसा पनि हराउँछ ।

राजनीतिक प्रक्रियाको वैचारिक, सैद्धान्तिक, र व्यावहारिक विमर्श कसैको प्राथमिकता नहुनु उदेकलाग्दो छ । पर्याप्त छलफल र व्यापक बनाइनुपर्ने विमर्शप्रतिको बेवास्ताले अनिष्टको संकेत गरेको छ । राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमा यस्ता विमर्शहरूप्रति छाएको उदासीनता महँगो साबित हुन सक्छ ।

पुरानाको स्खलन 

नेपालका राजनीतिक दलमा विचार र सिद्धान्त महत्त्वको विषय रहेन । वैचारिक सवालमा चिन्तन गर्ने केन्द्रीय तहका नेतादेखि सामान्य कार्यकर्ता सबै किनारामा धकेलिएका छन् । हिजो विचार र सिद्धान्तको सुझबुझले नै भिन्न छवि बनाएका झरझराउँदा नेता धेरैजसो आफ्ना पार्टी अध्यक्षका लफ्फाजीको रक्षार्थ खटिएका अबुझ सिपाहीजस्ता देखिन थालेका छन् । जो यसो गर्नबाट आफूलाई जोगाएर हिँड्न खोज्दै छन्, दलभित्र उनीहरूको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । पार्टीइतर समूहसँग उनीहरूको खासै घनीभूत अन्तक्र्रिया हुँदैन । त्यसो गर्न नचाहने एकथरीमा शुद्धतावादप्रतिको अबोधगम्य लगाव छ । तीमध्ये केही भने आफूले भन्दा बढी जानेका अरू मानिस होलान् भनेर कल्पना गर्न सक्दैनन् । आफूभन्दा कम विद्वान्सँग संगत गर्न जरुरी छैन भन्ने उनीहरूमा गहिरो भ्रम र त्यसैबाट नि:सृत जड घमण्ड पनि छ । केहीले प्रयत्न नगरेका होइनन् तर त्यस्तो अन्तक्र्रिया र निरन्तर विमर्शले पार्टीभित्र उनीहरूको अवस्था अझ कमजोर बनाउने भय उत्पन्न भएको छ ।

खास दार्शनिक र वैचारिक जगमा खडा भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विचारलाई रूढ र सतही बन्न नदिन यसलाई अद्यावधिक गर्ने कुनै छाँटकाट छैन । महाधिवेशन नामको खर्चिलो कर्मकाण्डको खासै ठूलो वैचारिक अर्थ छैन । किनभने, दलको वैचारिक धरातल, त्यस अनुसारको नीति, कार्यक्रम, त्यसै अनुसारको संगठन र तिनै आधारभूत विचारबाट निर्देशित व्यवहारका विषयमा खासै छलफल हुँदैन । छलफल वा प्रशिक्षणका नाममा जे हुन्छन्, ती औपचारिक कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्रै गरिन्छन् । त्यस्ता क्रियाकलापबाट वैचारिक चिन्तन गर्न सक्ने र नेतृत्वलाई उचित समयमा उचित प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ताहरूको जन्म हुँदैन । त्यसैले बौद्धिक भनिएकाहरूसमेत पार्टी मालिकका सिपाहीमा दर्ज भएका हुन् ।

खास गरी कम्युनिस्ट भनेर दाबी गरिएका राजनीतिक दलमा पुराना र निष्ठावान् भनिएका नेता–कार्यकर्ता प्राय: सिद्धान्तको रूढतालाई सर्वोपरि ठानेर बसेका छन् । उनीहरूमा नेतृत्वप्रति क्षोभ छ, नेता बिग्रेकामा चिन्ता छ । तर, न उनीहरूले बदलिँदो समय अनुरूप आफूलाई अद्यावधिक गरेका छन्, न नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास नै गरेका छन् । बरू, नेताको श्रीवृद्धि देखेर भित्रभित्रै लोभ र आरिस बढाएर बसेका छन् । नयाँ भर्ना भएका जति छन्, तिनमा भुइँफुट्टाहरूको बाहुल्य छ । कार्ल माक्र्स र समाजवादजस्ता शब्द उच्चारण गरिरहनुपर्ने एकथरी भुइँफुट्टा छन् भने अर्काथरी दलाली गरेर खान पल्केकाहरू छन् । बिलकुल व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने मनसुवाले शक्तिको नजिक रहन आइपुगेकाहरू नै धेरैजसो दलका नयाँ कार्यकर्ताका रूपमा भर्ती भएका छन् । ती वैचारिकीले खारिन नपाएकामध्येको उल्लेखनीय संख्या भने आपराधिक मनोवृत्तिका हुल्लडबाजहरू हुन् ।

नेपाली कांग्रेसलाई मूलत: ‘मास–बेस्ड’ पार्टी भनिन्छ । यो कम्युनिस्टहरू जस्तो ‘क्याडर’ बनाएर हाइकमान्डबाट आदेश जारी गर्ने पार्टी होइन । तर, व्यवहारमा यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा कम केन्द्रीकृत छैन । पार्टीको केन्द्रीय सत्ता मुठ्ठीभर मान्छेको हातमा छ । त्यही शक्ति र सत्ताको दोहन गर्न देशभरि कार्यकर्ताहरूको झुन्ड बनाइएको छ । माथिदेखि तलसम्मका समितिहरू सबै ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट’ सम्बन्धको जालो विस्तार गर्ने एजेन्सीहरू नै हुन् । यहाँ प्राधिकार र जनवादी केन्द्रीयताजस्ता शब्द वर्जित छन् तर व्यवहारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्नेदेखि गाउँ तहका नेता बनाउने काम सबै हाइकमान्डबाटै हुन्छ । विचार, सिद्धान्तका नाममा बीपी कोइरालाको नामको मौसमी जपनाबाहेक अरू केही गर्दैनन् । समय–समयमा बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको भाषण सुन्ने धैर्य देखाए भने त्यही नै महान् वैचारिक कर्म मानिन्छ । त्यसैले कांग्रेस पनि कुकृत्यमा लिप्त अनेक गिरोहहरूको महासंघजस्तो मात्र बनेको छ ।

कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी र उदार लोकतान्त्रिक भनिएको कांग्रेसको यस्तो स्खलनको परिणाम मूल्यको विद्रुप क्षयीकरण हो । चुनावजस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले दिन–प्रतिदिन आफ्नो पवित्रता र मूल्य गुमाउनुको कारण पनि त्यही हो ।

नयाँहरूको धरातल 

मुख्य ठूला दलको वैचारिक स्खलनका कारण नयाँ राजनीतिक दलहरूको जन्म भएको हो । तर, नयाँ राजनीतिक दल गठन भइरहेका बेला गरिएका विमर्शहरूमा पार्टीको बलियो वैचारिक जग बनाउने सवाल प्राथमिकतामा परेन । बरू, विचार र सिद्धान्त हलुका टिप्पणीका विषय बने । धेरैजसोले यी सबै केही पनि चाहिँदैनन् भन्ने अर्थहीन फूर्तिलाई नै आफ्नो पहिलो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बनाए । तिनले ठूलो स्वरमा हामी कुनै ‘वाद’का कैदी होइनौँ भनेर गरेको हल्लामा सामाजिक संरचना र आर्थिक व्यवस्था बदल्ने आदर्शप्रतिको अविश्वास झल्किन्थ्यो ।

पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले अनेकन् ‘वाद’का ठूला गफ गरे तर काम गरेनन् भन्ने उनीहरूले तर्क गरे । साथै, मौजुद नेतृत्वमा कुनै ‘भिजन’ नभएको उनीहरूले दोष लगाए । तर, पुरानाप्रतिको त्यो अविश्वास, राजनीतिक दर्शनप्रतिको त्यो उदासीनता र दूरदर्शीता नभएको आरोप आफैँमा भने गहिरो सुझबुझसाथ आएको थिएन । त्यसमा नयाँ गर्ने अभिलाषा त थियो र त्यसलाई भर दिने कुनै बौद्धिक जग थिएन । कतिपयको नियत सफा नै होला तर राजनीतिको मियो सफा नियत होइन, वैचारिक प्रतिबद्धता हो ।

वैश्विक परिस्थितिको उचित मूल्यांकन, नेपाली समाज बदलिँदै हिँडेको बाटोको सही विश्लेषण, सामाजिक संरचना र आर्थिक व्यवस्थाका दोषहरूको ठहर, यी सबै चिन्तनका विषयप्रति उनीहरूको खासै रुचि देखिँदैन । नेपाली समाजलाई ध्रुवीकृत गरिरहेका मुद्दाहरूमा उनीहरूको स्पष्ट अडान पनि गोचर हुँदैन । पुराना राजनीतिक दलले अहिलेसम्म नेपाली समाज बदल्ने उपक्रममा जे जति योगदान गरे, ती सबैमा वैचारिक र सैद्धान्तिक अध्ययन र विमर्शको योगदान छ भन्ने उनीहरूले हेक्का राख्न चाहेनन् । संसारभर चलेका सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनबाट ती दलका नेतृत्वले शिक्षा र नैतिक बल प्राप्त गरेका थिए भन्ने उनीहरूले बुझेको देखिँदैन । विचार र सिद्धान्तको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्दा उनीहरूले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, सीके प्रसाई र मदन भण्डारीहरूको अवमूल्यन र असम्मान भइरहेको ख्याल गरेनन् । बरू पुराना दलका नेताले नै वैचारिक धरातल गुमाएर लगाएको नवउदारवादी विकासे रटानको सिकार बने । आखिर उनीहरू पनि पुरानाले सिर्जना गरेको पासोका नयाँ कैदी बने ।

पुराना भनिएका दलहरूको स्खलित विचारका कारण भएको होइन, विचारहीनताका कारण भएको हो । कार्ल माक्र्स वा बीपीका कारण उनीहरू भुत्ते भएका होइनन् । विचारले भुइँफुट्टापन सिर्जना गर्दैन, बरू आलोचनात्मक संस्कारको माग गर्छ । विचार वा सिद्धान्त भन्नासाथ यी नयाँ उदाउन खोजेका सहरिया नेताहरूलाई कि राजनीतिक ‘ जार्गन’ सम्झना हुन्छ, कि आउँछ स्टालिनको सम्झना । विचार न जार्गन हो, न स्टालिनको तर्साउने प्रतिच्छाया । विचारहीन हुँदै यान्त्रिक र हिंस्रक बन्न थालेपछि स्टालिनको पतन भएको हो । लेनिनवाद वा माओवादको नक्कलमा समस्या हुन सक्छ तर यी राजनीतिक दर्शन आफैँमा नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको अहिलेको दुरावस्थाका दोषी होइनन् ।

सैद्धान्तिक विमर्श नभई समाज र जीवनलाई बुझ्ने र तिनको प्रगतिका लागि काम गर्ने कुनै गोरेटो फेला पर्दैन । बतासे कल्पना, सतही भाषणबाजी, आफू अनुकूल निर्माण गरिएका तथ्यका फेहरिस्त र बजारु विज्ञापनको आडमा केही दिनको राम–रमाइलो हुन्छ, यथास्थिति बदल्न सकिँदैन । बदल्ने उत्साह र अठोटबिनाको राजनीतिको उपादेयता त हुँदैन नै, त्यो आफैँमा प्रतिगमनतर्फको यात्रा पनि हुन्छ ।

नत्र, ढोंग मात्र 

चुनावबाट सुरु भएको यो चर्चा, नयाँ दलहरूको कमजोर वैचारिक धरातलमा पुग्यो । कारण, चुनावजस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल्य र पवित्रता जोगाउने काम नगर्ने हो भने नयाँले नयाँ हुनुको महत्त्व गुमाउँछन् । तर, त्यसो गर्नका लागि वैचारिक र सैद्धान्तिक जग बलियो बनाउन जरुरी छ ।

यद्यपि, यो चुनावको मात्रै सवाल होइन । वर्तमान दुनियाँले भोगिरहेका अनेकन् संकट र हाम्रा अघिल्तिर भएका सयौँ चुनौतीको सामना गर्न त्यस्तो वैचारिक रुझान आवश्यक छ भन्न खोजिएको हो । समाज, पर्यावरण र मानवीय जीवनको रक्षा र प्रगति गर्ने वैचारिक अठोटबिना ‘म अरूभन्दा राम्रो र सफा छु’ भन्ने प्रचार केवल ढोंग साबित हुन्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ ९, २०७४

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

चरिकोटको सन्देश

उज्ज्वल प्रसाईं

चरिकोट विस्तार हुँदै गरेको बजार हो । दोलखा जिल्लाको सदरमुकामका रूपमा चिनिएको भीमेश्वर नगरपालिकामा पर्ने यो बजार केन्द्रको प्रतिनिधि पनि हो । त्यसैले वरपरका डाँडाकाँडाभन्दा यो सहर बढी चलायमान देखिन्छ । पहाडी सहरका अनेक सीमितताहरूबीच विकासका नाममा बनाइएका कंक्रिटका संरचनाहरू बढ्दै छन् । नमिलेका डाँडा डोजर लगाएर सम्याउने र घर ठड्याउने क्रम द्रुत छ ।

हरेक नयाँ बनिने घरमा सटर लगाएका पसल खोल्न मिल्ने कोठा निकालिएका छन् । देशका थुप्रै ठूला बैंकका शाखा यहाँ पनि देखिन्छन्, मनि ट्रान्सफरका काउन्टर नहुने कुरै भएन । पछिल्ला केही वर्ष मोटर ह्वात्तै बढेका छन् । साँघुरा बाटामा स्कोर्पियो र बोलेरो, एभेन्जर र पल्सर ठूलो हल्ला–बोलका साथ हुँकिइएका देखिन्छन् । भूकम्पका केही घाउ पुरिएका छन्, धेरै चोट आलै होलान् । तर, सहरले ती चोटलाई सतहमा देखाएको छैन । यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनले मौसमी रौनक थपेको छ ।

लाउडस्पिकर जडित गाडीहरू चुनावी गीत घन्काउँदै दौडन थालेका छन् । झन्डाले सिँगारेका प्रत्येक गाडीमा प्राय: २० देखि २५ वर्षका युवा हल्ला गर्दै हिँडेका देखिन्छन् । ती सबैले चुनाव चिह्न र उम्मेदवारको फोटो छापिएको सेतो टि–सर्ट लगाएका छन् । सहरका चोक चोकमा हात जोडेर भोट माग्दै गरेका उम्मेदवारका चित्र अंकित फ्लेक्स ब्यानरहरू झुन्डिएका छन् । यहाँ गुड्ने प्राय: सबै मोटरबाइकमा कुनै न कुनै पार्टीको झन्डा उनिएको छ । एक व्यापारीले सुनाए अनुसार चरिकोटमा भएका सबै साना गाडी पार्टीहरूले भाडामा लिइसकेका छन् । बाइक भएका बेरोजगार युवाले राम्रै काम पाएका छन् । काठमाडाैँमा हठात् गराइएका केही राजनीतिक हथकन्डाले आसन्न स्थानीय तहको चुनावप्रति बढाएको सन्देहलाई यो रौनकले केही घटाउँछ । यद्यपि, चुनाव प्रचारमा हिँडिरहेका कार्यकर्तामा मनोनयन दाखिला गर्ने दिनसम्म अन्योल कायम छ ।

जिल्ला अदालतमा खडा गरिएको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता सुरु हुँदा सहरमा चारैतिर पञ्चेबाजा गुन्जिन थाल्छ । नेपाली कांग्रेसका अढाइ सयजति कार्यकर्ता जन्तीजस्ता लाग्छन्, तिनका अघिअघि हिँड्ने मेयरका उम्मेदवार बेहुलोजस्तो भएका छन् । एकैछिनपछि नेकपा एमालेले उस्तै तामझामसाथ करिब तीन सय जन्ती निकाल्छ । दुई पार्टीले साँघुरा बाटामा कब्जा जमाउन खोज्दा केहीबेर घम्साघम्सी चल्छ । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर दुई जन्ती टोलीलाई छुट्याउँछ । एमाले आयोगको कार्यालयतिर अघि बढ्छ, कांग्रेस केहीबेर बजार परिक्रमा गर्ने मुडमा देखिन्छ ।

केही बेरमा गाई छाप लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक हुल निस्किन्छ । त्यसपछि सबैभन्दा सानो झुन्ड लिएर माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता आयोगमा आउँछन् । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने योजना बन्ने र तुहिने गरिरहेकाले माओवादी केन्द्रको तामझाम फिका देखिएको हुन सक्छ । दिन ढल्दै गएपछि सबै पार्टीका युवा कार्यकर्ता भोलिको कार्यक्रमका लागि बाइक, गाडीको इन्धन र खाजा खर्च जुटाएसँगै ‘साँझे रमझम’मा व्यस्त हुन्छन् । निर्वाचनलाई त्यसै पर्व भनिएको होइन । यस्तो तामझाम अबको केही दिन यो सहरको दैनिकी बन्छ । निर्वाचन खर्च कति गर्लान् यसपटक पार्टी र उम्मेदवारहरूले ? खर्चका स्रोत के–के होलान् ?

राजनीतिक दलका चुनावी रामरमाइलो चल्दै गर्दा चरिकोट बजारमा नगर प्रमुखका एक आकांक्षी भेटिए । मेयर पदका लागि बलिया दाबेदार भए पनि उनले टिकट पाएनन् । चुनावबारे छलफल गर्ने क्रममा उनलाई निर्वाचन खर्चबारे प्रश्न सोधियो । उनका भनाइमा, मेयर पदमा चुनाव लड्न उम्मेदवार आफैँले २० लाख रुपियाँजति जोहो गर्नैपर्छ । बाँकी पार्टी, शुभचिन्तक र आफन्तहरूबाट सहयोग जुटाउनुपर्छ । एउटा उम्मेदवारले ३० देखि ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्ने अनुमान छ । तिनको अनुमानकै आधारमा भन्ने हो भने गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवारले २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । वडाध्यक्षमा उठ्नेहरूको खर्च केही कम होला तर साह्रै सस्तोमा लड्न पाइन्छ जस्तो देखिएन । एक टेलिभिजन पत्रकार सुनाउँछन्, ‘दोस्रो संविधानसभा चुनावमा डेढ करोड खर्च भएको हाम्रा जिल्लाका उम्मेदवारहरू गर्वसाथ सुनाउँछन् ।’ चरिकोटभन्दा ठूला सहरमा यसभन्दा धेरै ठूलो आयतनमा खर्च हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चरिकोट बजारको मुख्य भाग सातदोबाटोबाट अघि बढेको एउटा पार्टीको जन्ती पशुपति डाँडाबाट ओह्रालो लाग्दा, केही कार्यकर्ताहरू गफिन आइपुग्छन् । नगरस्तरको समितिमा जिम्मेवारी पाएका वयस्क कार्यकर्ता आफ्नो नेताको चुनावी खर्चबारे भन्छन्, ‘ अहिलेसम्म त बूढाले आफ्नै गोजीबाट जुटाएका छन् । जग्गा–जमिन छ, बेचेर भए पनि जुटाउलान् । नत्र त जितिँदैन ।’ उनको आशय प्रतिस्पर्धी पार्टीको उम्मेदवार ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने सामथ्र्य भएका मानिस हुन् भन्ने हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी पार्टीको जिल्लाका स्रोत–साधनमा राम्रो पहुँच भएको र उनीहरूसँग नवधनाढ्यहरूको ठूलो संख्या भएकाले पनि धेरै खर्च गर्न सक्छन् । त्यही अनुपातमा खर्च जुटाउन नसक्दा प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उम्मेदवार खरो उत्रन नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिस्पर्धा आर्थिक स्रोतमा बढी केन्द्रित छ । अर्थात्, यहाँका उम्मेदवारहरूले स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गरेका प्रतिबद्धता र तिनलाई पूरा गर्न देखाएको निष्ठा र विश्वसनीयतामा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । त्यस्ता प्रतिबद्धता उभ्याउने वैचारिक जगका कुरा कतै नसुनिनु अनौठो भएन । अरू त अरू, स्थानीय मुद्दाहरू समेटेर कुनै घोषणापत्र बनाउने फुर्सद पनि पाएका छैनन् पार्टीहरूले । बरू, केन्द्रबाट पठाएका सूत्रबद्ध र विकासका उडन्ते गफले भरिएका घोषणापत्रलाई नगरपालिका चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।



के निर्वाचन पैसाको बलमा मात्रै जितिने हो ? चरिकोटमा भेट भएका बुद्धिजीवीहरू अबको राजनीति दर्शन, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको बलमा लडिँदैन भन्ने निष्कर्ष सुनाउँछन् । उनीहरूका लागि यो चिन्ताको विषय हुँदै हो तर यसको निदानमा कसैको चासो नहुनु अझ डरलाग्दो सत्य हो । दोलखाको हकमा उल्लेख्य गाउँपालिकाहरूमा ठेकापट्टा र गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिका बलमा टिकट हत्याउनेहरूको बाहुल्य भएको उनीहरूको दाबी थियो । एक शिक्षित युवाका भनाइमा सानो उपभोक्ता समितिमा त भ्रष्टाचारको जालो हुन्छ भने स्थानीय तहको कुरा नगरौँ । मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने त्यही स्रोतको व्यक्तिगत र पार्टीगत दोहन नै हो । त्यसउपर भर्खरै पुन:संरचना गरिएको स्थानीय तहका अधिकार र स्रोतको दायरा अत्यन्तै ठूलो छ । भ्रष्ट प्रतिनिधिका हातमा यति ठूलो अधिकार र स्रोत भएपछिको हालत सम्झँदा मात्र पनि डर लाग्छ । चरिकोटमा सुनिएको अर्का एक आकांक्षीको किस्साले ती युवाको विश्लेषणलाई सही साबित गर्छ ।

उल्लेख्य समय इमानदारीपूर्वक राजनीतिमा लगानी गरेका एक स्थानीय नेतालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट परिवारका सदस्यले रोके । चुनाव खर्चिलो हुने भएकाले र सहज ढंगले चाहिएजति सहयोग नजुटे ऋणमा डुबिने भयले ती आकांक्षी पछि हटे । चुनावमा गरिने खर्चले छोराछोरीको पढाइ र घरका अन्य प्राथमिकता प्रभावित हुने परिवारले ठहर गर्‍यो । तर, परिवारको स्वीकृति पाएका भए पनि उनलाई पार्टीले टिकट दिनेमा सन्देह थियो । कारण, उनीसँग चुनाव लड्न चाहिने स्रोत जुटाउने क्षमताको अभाव थियो । यस्ता कतिपयलाई पैसा जोहो गर्न सक्दैन भन्ने नाममा पार्टीले जानीबुझी बेवास्ता गरेका कथा चरिकोटजस्ता धेरै सहरमा सुन्न पाइन्छ । गहिरो राजनीतिक सुझबुझ भएका र सामाजिक काममा लगानी गरेका, निष्ठावान् र सक्षम कार्यकर्तालाई धन कुबेरहरूले सम्पत्तिकै बलमा उछिनेर जनप्रतिनिधि बन्नु समाजका लागि सुखद हुँदैन ।

ठूलो जोडबल लगाएर, ठूला नेताका चाकरी गरेर र यतिका धेरै स्रोत जुटाएर मान्छेले चुनाव लड्छ भने उसको प्राथमिक ध्याउन्ना आफ्नो गोजी भर्नु नै हुन्छ भन्ने धेरैको ठहर छ । यो कुनै उम्मेदवारी नपाएका व्यक्तिको कुण्ठित र मनोगत धारणा होइन, बरू आमबुझाइ हो । त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट बाँड्दा, उनीहरूको पैसा जोहो गर्न सक्ने सामथ्र्यलाई एउटा बलियो आधार बनाइएको बुझ्न कठिन छैन । पुख्र्यौली जायजेथा प्रशस्त भएका, अनेक गरेर बनेका नवधनाढ्यहरू, औसत नेपालीका भन्दा धेरै गुना बढी आय भएका वा सत्ता र स्रोतमा गतिलो पहुँच बनाएका बाहेक अरूले नगरपालिकाहरूमा मेयर बन्ने अवस्था कम छ । अर्थात्, चुनाव लड्नेहरूको मनोविज्ञान यही आमबुझाइले निर्माण गरेको छ । यसभन्दा फरक ‘मोटिभेसन’ हुन्थ्यो भने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचन पैसाको यति भयंकर खेलमा परिणत हुने थिएन । यस्तो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्दै भर्खरै नयाँ पार्टी घोषणा गरेका एक नेताले आफूले प्रशस्त सम्पत्ति जोडिसकेको र आफूमा सम्पत्तिको लोभ नभएको आशय सार्वजनिक गरेका थिए ।

आर्थिक सामथ्र्यका अघिल्तिर अरू सबै खाले क्षमता र इमानदारी काम नलाग्ने देखिनु नेपाली राजनीतिमा छाएको मूल्यहीनताको त्रासद चित्र हो । नयाँ भनिएको नेपालले यो चित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो । तर, पुराना सबै रोगका साथमा नयाँ घाउका क्रोनिकको निरन्तरता नेपाली राजनीतिको भविष्य बन्ने देखिँदै छ । के निष्ठा र प्रतिबद्धता राजनीतिका मुख्य आधार हुन् भन्ने मान्यता पूर्णतया खण्डित भएकै हो ? चरिकोटको सन्देश सुखद छैन ।

प्रकाशित: वैशाख २६, २०७४

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-05-09/20170509193755.html