जताततै नक्सलबारी

तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ ।

आक्रोशले उमालेको कफी

कम्तीमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा किताब र कफीलाई दिने सुबिस्ता सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि मसँग नेपाली र अंग्रेजी दुईटा भाषा छन् । शासकहरूसँग कति नाले बन्दुक छन् ?

Friday, February 9, 2018

कुनचाहिँ विकास ठीक ?

उज्ज्वल प्रसाईं

‘नेपालमा कहिल्यै विकास हुन सकेन ।’

यो गुनासो नयाँ होइन । घागडान साम्यवादी हुन् वा कटिबद्ध हिन्दुवादी, उदार लोकतन्त्रवादी हुन् वा कट्टर नवउदारवादी, सबैले सधैँ गरिरहने गुनासो यही हो । कोही काठमाडौँका ढलका दुर्गन्धले आहत भएर यस्तो गुनासो गर्छन्, कोही गाउँका मान्छे जागिर माग्न काठमाडौँका डेरामा ताँती लागेको देखेर । तर, जति गुनासो गरियो, सम्भवत: त्यसको तुलनामा ‘विकास’ भन्ने अवधारणालाई प्रश्न गर्ने र त्यससम्बन्धी खोज गर्ने काम न्यून भयो । ज्ञान उत्पादन गर्न नसक्ने र भएका मौलिक ज्ञानको संवद्र्घनमा कुनै कसरत नगर्ने थिति बस्यो । त्यसैले विकासको बिलकुल पश्चिमा रूपरेखाभित्र रहेर गरिएका कच्चा प्रयत्नहरूले उपलब्धि कम गर्‍यो, धूलो बढी उडायो ।
आफैँले आफ्नो समाजका लागि ज्ञान उत्पादन गर्न नसक्दा र आयात गरिएका नयाँ अवधारणालाई समाजमा उचित ढंगले ‘लोकेट’ गर्न नसक्दा परिणाम राम्रो नहुने रहेछ । रामचन्द्र गुहाले आफ्नो पुस्तक डेमोक्र्याट्स एन्ड डिसेन्टर्समा भारतमा दक्षिणपन्थी धारका बौद्धिकहरूको कमीका कारण दक्षिणपन्थी राजनीतिको आवरणमा ठगहरूको बिगबिगी भयो भन्ने गुनासो गरेका छन् । नेपालको हकमा भने विकासका नाममा भएका क्रियाकलाप हेर्दा, विकास कहिले शासकहरूको वर्चस्व कायम गर्ने आकर्षक कथ्य बन्यो भने कहिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाको प्रभाव जमाउने ‘डिस्कर्सिभ’ हतियारका रूपमा प्रयोग भयो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सान्दर्भिकता बचाइराख्ने उपाय पनि यही विकासे गफ नै हो ।

भौतिक सुख–सुविधाका वस्तु र झिलिमिली सहरका चित्र सामान्य मानिसका मस्तिष्कमा कोरेर बनाइएको विकासको कथ्य अहिले शक्तिशाली छ । ठूला पक्की पुल र चिल्ला बाटालाई विकास भन्ने हो भने अहिलेको नेपालको सबैभन्दा विकसित जिल्ला सप्तरी हुनुपर्ने हो । कारण, कोसी ब्यारेज, त्यसमाथि यामानको पुल, सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ नहर चन्द्रनहर, पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यहाँ बनेको दशकौँ भयो । तर, सबैभन्दा बढी संख्यामा गरिब नागरिक भएको जिल्ला पनि सप्तरी नै हो । त्यसैले विकासको एकांगी व्याख्या अहिलेको मुख्य समस्या हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

नयाँ ढंगले राजनीति गर्ने भनेर सतहमा आएका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो मूल राजनीतिक विचारधारा नै त्यही चित्रलाई बनाएका छन् । पुराना राजनीतिक दलमा उदाएका नयाँ नेताहरूले प्रचार गरिरहेका अवधारणा पनि पुँजीवादी विकासको त्यही झिल्के तस्बिर नै हो । त्यसैले विकास नामको यो उपाख्यान अझै लामो समयसम्म प्रभावशाली रहन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । साथै, अहिलेका ठूला विकासे संस्थाहरू समेत पुरानै ढर्रामा चलिरहन सहज मान्छन् । पहिले भएका कामका गम्भीर समीक्षा गर्ने र बिलकुल फरक बाटो पहिल्याउन उनीहरू तयार नै छैनन् । सुविस्तासँग चलिरहेको अवस्था अर्थात् ‘कम्फोर्ट जोन’बाट बाहिर निस्केर त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले काम नै गर्न सक्दैनन् ।

अर्को सत्य के पनि हो भने ती ठूला विकासे संस्थामा पनि उही वर्चस्वशाली समूहका क्लिष्ट अंग्रेजी जान्नेहरू नै छन् । अर्थात्, विकासको आवरणमा एक वा अर्को रूपको ठगी अनवरत चलिरहेछ । साथै, विकासकै नाममा वर्चस्वशाली वर्ग र समुदायको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव कायम छ, रहनेछ ।

त्यसो भए अब गर्ने के त ? सबभन्दा पहिले विकासको साबिक अवधारणा र आमबुझाइमाथि प्रश्न उठाउने । जेलाई विकासे कामका सफलता मानिएको छ, के ती सफलता जीवन र वातावरण अनुकूल छन् भनेर परख्ने । साथै, हिजो निश्चित गरिएका लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धिको तालमेलको अध्ययन गर्ने । यसो भन्दै गर्दा अर्को खाले सन्देह उब्जिन सक्छ । फेरि पनि कामको साटो गफ नै गर्ने ? ज्ञान उत्पादन गर्न थाल्नु भनेको अहिले भइरहेका गलत वा सही सबै खाले प्रयत्नलाई पूरै ठप्प बनाउनु होइन । बरू, हिजो भएका कामको समीक्षा गर्दै, ज्ञानका मौलिक परम्पराको खोजी गर्दै र दुनियाँमा भएका अभ्यासबारे अध्ययन गर्दै, विकासका वैकल्पिक अवधारणाबारे चिन्तन गर्न थाल्नु हो ।

यति गर्न थाल्दा सबै गलत काम सच्चिने होइनन् र विकासको बिलकुल नयाँ स्वर्गमा अवतरण हुने पनि होइन । बरू, यस्ता प्रयत्नले विकासलाई केवल आयातीत ‘जार्गन’हरूको साँघुरो फ्रेम र बिलकुल प्राविधिक जकडबन्दीबाट निकाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ । विकासको प्राविधिक व्याख्याको राजनीतिक नियत उजागर गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघि सारेका संरचनागत समायोजनजस्ता अवधारणाबारे खोलिएका पोलहरूको हाम्रामा कति महत्त्व छ भनेर खोजी गर्छ । साथै, विकासको कुनै खास मोडल खोज्ने उपक्रमको अर्थहीनता पनि प्रस्ट्याउन काम लाग्छ । विकास कुनै निश्चित मोडलको कैदमा नबसेर बरू अग्र्यानिक प्रक्रियाका रूपमा नयाँ परस्थितिहरूको सामना गर्दै निरन्तर चलायमान रहने पो हो कि ? यस्ता सन्देहबाट खोजी सुरु गर्नलाई अध्ययन–अनुसन्धानको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालमा विकाससम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन नभएका होइनन् । विकासे भनिएका संघ–संस्थाले आफैँले लगानी गरेर विकासका अनेक अवधारणा अघि सारेका छन् । एउटा अवधारणा काम नलाग्ने सिद्ध भएपछि अर्को रूपरेखा तयार पार्न पनि उत्तिकै लगानी हुने गरेको छ । यो उपक्रम चल्न थालेको पनि दशकौँ भइसकेको छ । त्यसो त हाल हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा ‘डेभलपमेन्ट स्टडिज’ नामका अनेक विकासे कोर्सका पढाइ पनि हुन्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका मुख्य चासोहरूको अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयका कोर्स र विकासे संघ संस्थाका चिल्ला दस्तावेज कति काम लाग्ने छन् भनेर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

गैससका जार्गन प्रयोग गरेर रिपोर्ट लेख्न सक्ने विद्वान्हरूको उत्पादन त ठूलो मात्रामा भएको छ । विकासे क्रियाकलापले थुप्रै विकासे नेता र कार्यकर्तालाई धनवान् बनाएको पनि सत्य हो । सामान्य पढेलेखेका केही मानिससमेत यस्ता क्रियाकलापबाट लाभान्वित भएका छन् । तर, विकास नभएको गुनासो सर्वत्र छ । नेपाली समाजका धेरैजसो मानिसले अहिलेसम्म त्यो विकासको उपयोग गरेर इज्जतिलो जिन्दगी जिउन पाएका छैनन् भने ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियालाई स्वाभाविक र निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा सुरु गर्न जरुरी छ ।

अहिले चलिरहेको विकासे ‘डिस्कोर्स’लाई चुनौती दिएर नयाँ खोज गर्ने ल्याकत भएका अध्येताहरूको उत्पादन भएको छैन । त्यस्ता केही मानिस छन् भने पनि उनीहरूले आफ्नो ढंगले काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । गैससहरूमा निर्भर नहुँदासम्म, त्यस्ता अध्येताहरूले गरिखान सक्ने अवस्था नहुनु अहिलेको विडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा यथास्थितिको विकासे गफलाई आलोचनात्मक विवेचना गर्ने र फरक बाटो पहिल्याउनलाई चाहिने ज्ञान उत्पादनको थलो के हुन सक्छ ? सम्भवत: विश्वविद्यालयहरू हुन सक्छन् । तर, अहिलेकै अवस्थाका विश्वविद्यालयहरूबाट यस्ता कामको कतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

विश्वविद्यालयका केही ‘म्याभरिक’हरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयत्नमा गर्ने यस्ता कामले बहससम्म त सिर्जना गर्न सक्ला तर ठोस परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा सम्भावना भएका थुप्रै मानिस छन् तर उनीहरूको प्रयत्नले खासै ठूलो बहससमेत सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र ज्ञान उत्पादन गर्ने अन्य संस्थामा त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने त फेरि उही राजनीतिले नै हो ।

राजनीति भने अहिले निराशाको सबभन्दा ठूलो स्रोत भएको छ । निराश नहुने हो भने राजनीतिक संस्कार बदल्ने चुनौती कसैले न कसैले सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा देखिएका नयाँ दलहरूले यस्ता विषयमा प्रशस्त काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । तर, यी राजनीतिक शक्ति बन्न खोजिरहेकाहरूमध्ये केहीमा खासै गहिरो राजनीतिक सुझबुझ नै छैन । राजनीतिक र सामाजिक जटिलता बुझ्न सक्नेले ‘विकास’ नामको अवधारणाको नियतमाथि प्रश्न गर्न सक्ने साहस देखाउन जरुरी छ । केही समयअघि एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिले सुझावका लागि बोलाएको एक छलफलमा त्यसका शुभचिन्तक एक विद्वान्ले भनेको एक प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । ती विद्वान्ले चिन्तित मुद्रामा भनेका थिए, ‘यो मुलुकमा दुई नारा खुबै बिक्ने थिए : राष्ट्रवाद र विकास । यी दुवै नारा केपी ओलीले लगिदिए ।’

भोटको राजनीतिमा यो चिन्ता सही सुनिन सक्छ । तर, राजनीतिको मियो यति सतही विचारमा कति दिन टिक्न सक्छ ? टिक्यो नै भने पनि केही वर्षको न्यानो मात्रै हो । मानौँ, वर्षौं टिक्यो, त्यसो भयो भने सारा विनाशको कारक नै त्यही बन्छ । सफल हुनुको अर्थ उही पुँजीवादी झिल्के विकास नै हो, जसले स्रोतको अनन्त दोहन गर्छ, विभेद बढाउँछ, सीमान्तकृतहरूलाई झन् सीमान्तमा धकेल्छ र ठूला वातावरणीय विनाश निम्त्याउँछ ।

चुनावी जोड–घटाउको साँघुरो घेरामा राजनीतिलाई सीमित गर्नेहरूले यस्ता सवाललाई बेवास्ताको हाँसोले उडाइदिन सक्छन् । त्यसैले सतहमुन्तिरको राजनीतिक जटिलतासँग जोडिएको यो दुनियाँको भविष्य उधिन्न सक्ने नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो । दुनियाँमा भएका वैकल्पिक डिस्कोर्सहरू सहायक बन्न सक्छन्, त्यसैले ती विमर्शहरूको अध्ययन गर्न थाले नयाँ उदाएका नेतृत्वले फरक ढंगले सोच्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । सन् १९९२ मा वल्फगांग सासले सम्पादन गरेको द डेभलप्मेन्ट डिक्सनरी : अ गाइड टू नलेज एज पावर र सन् २०१३ मा छापिएको गुस्ताभ इस्टेभाको द फ्युचर अफ डेभलप्मेन्ट : अ र्‍याडिकल मेनिफेस्टो पढेर सुरुआत गरे राम्रै हुन्छ ।

प्रकाशित: चैत्र ३०, २०७३

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

अक्षम नेतृत्व र राजनीतिक घनचक्कर

उज्ज्वल प्रसाईं

नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन भनेर राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डा अघि सारिएको थियो । राजनीतिक संस्कार बदल्ने सवाल भने नेतृत्वप्रति सामान्य नागरिकको भरोसा बढाउनका लागि जरुरी ठानिएको थियो । एक दशकको अभ्यासपछि न राज्यको पुन:सरचना पूर्ण भयो, न नेपाल नै अपेक्षाकृत नयाँ बन्यो । अहिले आएर राज्य पुन:संरचनासँग जोडिने एजेन्डाहरूको स्मरण गराउनु आफैँमा जोखिम मोल्नुसरह भएको छ । संस्कार बदल्ने सवाल कसैको प्राथमिकतामा छैन, बरू खुलेआम भ्रष्ट बन्दै गएकामा गर्व गर्न थालिएको छ ।

संविधान निर्माण हुँदै गर्दा होस् वा घोषणा गर्दा, सामाजिक न्यायप्रतिको सचेत लगाव, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, समाजको संरचनागत जटिलतासम्बन्धी गहिरो सुझबुझ र भूराजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशल नेतृत्वबाट अपेक्षित थियो । साथै, इतिहासको त्यो विन्दुमा आइपुग्न लगानी भएको त्यति लामो समय र नागरिकका खुन–पसिनाको हेक्का राखिने अपेक्षा पनि थियो । तर, यी कुनै पनि विषयमा नेतृत्व खरो उत्रन नसकेको र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको दसी प्रमाण स्वयं संविधान नै हो । विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले अहिले बेहोरेका बहुविध संकट त्यही असफलताको अभिव्यक्ति हो । सडकमा ढलिरहेका नागरिकका अमूल्य ज्यानले ठूलो स्वरमा व्यक्त गरिरहेको यो संकटलाई नजरअन्दाज गर्नु हाम्रो समयको सबभन्दा क्रूर ठट्टा हो । त्यसैले विद्यमान मुख्य राजनीतिक शक्तिका कमजोरी र तिनका आफ्नै ऊहापोहबारे छोटो समीक्षा गर्नु मनासिब होला ।

नेपाली कांग्रेस : स्मृतिमा तिकडम, विस्मृतिमा आदर्श 

नेपाली कांग्रेसको विद्यमान अवस्थालाई परबाट हेरेर यति भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन–नेपालको सबैभन्दा भुलभुलैयामा फसेको दल नेपाली कांग्रेस हो । दस्तावेजमा समाजवादी आदर्शको फुर्को छुटेको छैन, व्यवहार र नीतिमा कचल्टिएको बजारवाद अटुट छ । दशकअघि नै मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलले कांग्रेसबारे राखेको मत अहिलेसम्म सान्दर्भिक हुनुले नै यो आधारभूत रूपमा यथास्थितिवादी पार्टी हो भन्ने झल्किन्छ– ‘नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेसले झैँ आफूले पनि समाजवाद अँगालेको स्वाङ रच्दै दिवंगत बीपी कोइरालाको तस्बिरको पूजा गरिरहेको छ । यद्यपि, हालका नेताहरूमा बीपीका विचारसम्बन्धी व्यावहारिक समझ भएको प्रमाण भने एकरत्ति झल्किँदैन ।’

पछिल्ला केही वर्ष चिन्तन र नेतृत्व कौशलका कसीमा सर्वथा कमजोर नेतृत्वको लगाममा रहन अभिशप्त कांग्रेस परिवर्तनका कुनै पनि एजेन्डाप्रति स्पष्ट हुन सकेन । असमझ, अस्पष्ट र बेलामा निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्वका प्रभावमा पर्ने चल्तापुर्जा कार्यकर्ता झन् दिग्भ्रमित हुनु सामान्य हो । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त छ तर राज्यको बनावटमा भने एकैथरी रंग मात्रै गोचर हुन्छ । यति सग्लो चित्र सामुन्ने थियो, त्यसलाई नियाल्न कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गर्‍यो । नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका मधेसले भोगेको अलगावले हो भन्ने सत्य बुझ्न आफ्नै नेता प्रदीप गिरीका आठ–दस फुटकर लेख मात्रै पढ्दा पनि काफी हुन्थ्यो । त्यति लेठो गर्ने जाँगर न कांग्रेसको नेतृत्वमा रह्यो, न सल्लाहकार हौँ भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसी बुद्धिजीवीहरूले नै गरे । यही बौद्धिक अकर्मण्यता कांग्रेसको भुलभुलैयाको सबैभन्दा ठूलो कारक बन्यो ।

समाज र राजनीतिको बेमेललाई सम्बोधन गर्न उठाइएका समावेशिता र संघीयताजस्ता मुद्दा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बढी न्यायपूर्ण बनाउन काम लाग्ने मुद्दा हुन् भन्ने गुह्य कांग्रेसले बुझ्न सकेन । बुझेको हो भने त्यसको मर्म अनुसार रत्तिभर काम नगर्नुमा कांग्रेसभित्रका एकथरी उच्च जातीय अहंकार बोकेका सामन्तहरूको भूमिका हुन सक्छ । उदार लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन चाहिने सामान्य उदारता नदेखाउनुले पनि कांग्रेसलाई सिद्धान्त, विचार–विमर्श र आदर्श प्राप्तितर्फको यात्राबाट विचलित गराएको हो । कांग्रेसमा उदार देखिन चाहने भर्खरै सतहमा देखापरेको एउटा गुट छ तर त्यो पनि आफँैमा वैचारिक बहुरूपी हो । एकातिर उदार मास्क लगाएर काम गर्ने, अर्कातिर एमालेको राष्ट्रवादी उन्मादको एउटा हिस्सा खोस्न खुट्टो उचालेर बसिरहने । त्यसैले अब कांग्रेसमा केवल कामचलाउ तिकडम गर्ने सामथ्र्य मात्रै बाँकी छ । सत्ता समीकरण फेरबदल गर्न त यतिले पुग्ला, समाजलाई प्रगति–उन्मुख गराउन यो सहायक हुँदैन ।

नेकपा एमाले : सवर्ण पहिचानवादी 

केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दस्तावेज वा घोषणापत्रको खासै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले एमालेको पछिल्लो नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा लेखेका बडेबडे लबजको अर्थ छैन । उसले निर्वाचनमा बाँडेको घोषणापत्रको अर्थ त्यति मात्रै छ, जति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले रौतहटमा भोट माग्न एक दिन लगाएर हिँडेको धोती–कुर्ताको छ । एमालेले दस्तावेजमा सुरक्षित राखेको वर्ग–संघर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कथ्य व्यवहारमा कतै नदेखिनु सामान्य हो । एक–दुई नेता अहिले पनि दस्तावेजका सिद्धान्तबारे चिन्तित भएर सभा–सेमिनारमा जुटिरहनु एमालेको अनुहारमा दलिएको अतिरिक्त पाउडरजस्तो मात्रै लाग्छ ।

एमाले अहिले राष्ट्रवादको बजार संवद्र्धनमा व्यस्त छ । राष्ट्रवाद र विकासको सम्मिश्रणको कथ्यसँग भोटको विनिमय प्रचुर हुनेमा विश्वस्त उसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका भारतले लगाइदिएको नाकाबन्दी बडो आकर्षक प्याकेट बनेको छ । यस पटक भने उसको प्रोपोगान्डाको बढ्दो आक्रामकता र त्यसलाई चिर्न मधेसी मोर्चाका नाममा भएको लापरबाहीपूर्ण प्रतिरोधले पाँच निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीजस्ता संस्थाले अहिलेसम्म ‘अनलर्न’ गर्न नसकेको नश्लवादको दोष त छँदै छ ।

एमालेको राष्ट्रवादको प्राज्ञिक चिरफार जरुरी होला । धेरै दिमाग नखियाई देखिने तथ्य के हो भने यो आक्रामक ढंगले प्रचार गरिएको राष्ट्रवादी कथ्यमा वर्गीय होइन, नश्लीय चरित्र हाबी छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालका मधेसी र जनजातिले जबर्जस्त प्रकट गरेका पहिचान र प्रतिनिधित्वको दाबीविरुद्ध एमालेले पहाडी मूलका सवर्ण जाति बाहुन–क्षत्रीको नश्लीय अहंकारलाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाएको छ । भारत विरोध सहजै उपलब्ध बाहिरी आवरण हो । चीनसँगको सानिध्य र मधेस आन्दोलन दबाउने प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपजस्वरूप चीनसँग गरिएका सम्झौता भने नश्लवादलाई ‘र्‍याप’ गर्ने चित्ताकर्षक सज्जा हुन् ।

एमालेको यो सवर्ण पहिचानवादी राजनीतिले राज्य पुन:संरचनाका सबै मुद्दालाई ‘डाइल्युट’ गर्न सघाएको छ । समाजको विविधता अनुसारको राज्यको पुन:गठन, पहिचान स्थापित हुन सक्ने र सीमान्तकृत समुदायले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने गरिएको संघीयता– राष्ट्रवादको तापमा पग्लिन थालेका छन् । सतहमा यसलाई हिजोको माओवादी र मधेसवादीहरूको हार भनेर स्वीकार्न सकिएला । तर, समस्याको यो बीउले गर्ने उपद्रोको आकलन कति एमालेजनले गरेका छन्, थाहा छैन । त्यसउपर एमालेको सवर्ण पहिचानवादले पहाडी समुदायमा मधेसप्रति सन्देह बढाएको छ भने मधेसीहरूलाई थप ‘एलिएनेट’ गरेको छ ।

एकातिर मुख्य मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरण र अर्कातिर बलियो ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट नेटवर्क’ (कृपादाता र कृपापात्रको सञ्जाल)लाई धान्न गरिने सत्ता र शक्तिको दोहन । एमाले यी दुई गुणले राजनीतिक दलका रूपमा अबका केही वर्षसम्म देशको एउटा ठूलो क्षेत्रमा बलियो होला । तर, समतामूलक र समृद्ध समाजको सपना भने अझै धुमिल हुनेछ ।

माओवादी : पतनको मूलधारमा व्यग्र छलाङ 

नेपाली माओवादले कहिल्यै एउटै पार्टीको छानो पाउन सकेन । स–साना प्रभावहीन झुन्डमा सीमित माओवाद इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाली समाजको सामन्तवादी जग हल्लाउने शक्तिमा परिणत भएको भने सत्य हो । अहिले फेरि उही प्रभावहीन गफाडी झुन्डमा खण्डित भएर अवसान हुने बाटोमा छ, माओवाद । माओवादका नाममा जनताले गरेको ठूलो लगानीको ब्याज खानु नै आफ्नो जीवनको अन्तिम उद्देश्य बनाएको एउटा सानो तप्काले यही गतिमा केही समय गरिखाने सम्भावना भने छ ।

पहिलो संविधानसभा टिकाउन नसक्नु र त्यसैबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु माओवादीको सबभन्दा ठूलो असफलता हो । दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको हार भएपछि, जति मिहिनेत र परिश्रम गरेर संगठन चुस्त बनाउनेदेखि जनतासँग जोडिने गरीे काम गर्न जरुरी थियो, त्यसमा उनीहरू चुकेका हुन् । अहिले आएर माओवादी अलि ठूलो आकारको नेकपा मालेजस्तो हर्कत गर्ने पार्टी भएको छ । कहिले चीनको दबाबमा १६ बुँदे समझदारी गर्न सडक आन्दोलन असरल्ल छोडेर एमालेलाई काँध थाप्न जाने त कहिले भारतको दबाबमा सत्ता–समीकरण फेर्न उद्यत हुने । यही गोलचक्करमा जनता बिर्सने, हिजोका बलिदान र एजेन्डा सबै बिर्सने ।

आफ्ना सबै एजेन्डालाई जनजाति अधिकारको पक्षमा लड्ने समूह र मधेसवादी दलको काँधमा बिसाएर सत्ताको चास्नीमा डुब्न गएसँगै, माओवादी केन्द्रले आफ्नो इमानदारी गुमाइसकेको हो । थोरै केही साख अझै बाँकी थियो भने एनसेलको करछलीजस्ता प्रकरणमा मुछिनु उसको चरम स्खलन हो । वैचारिक रूपले खारिएका र इमानदार नेता–कार्यकर्ता नभएका होइनन् यो पार्टीमा । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पतनलाई नै आफ्नो मूलधार बनाइसकेको नेतृत्वले ती निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको विचारको भारी धेरै बोक्न सक्दैन ।

असंख्य टुक्रामा खण्डित, असरल्ल संगठन, विचारसँगको बढ्दो दूरी र किनारामा हुत्याइएका मुद्दा– वर्तमानको माओवादी केन्द्र यति नै हो । त्यसैले यो पार्टीको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रादुर्भाव होला वा एजेन्डाको सही बैठान होला भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ ।

मधेसी मोर्चा : बलियो एजेन्डा, कमजोर र परनिर्भर नेतृत्व

मधेसको पहिचान र प्रतिनिधित्वजस्ता एजेन्डासँग यो देशको लगभग आधा जनसंख्याको सरोकार छ । ऐतिहासिक रूपमा भोगेको अलगाव र असम्मानले जनतालाई वर्षौंदेखि आन्दोलित तुल्याएको पनि छ । त्यसैले यी मुद्दा बोक्ने र मुद्दाकै आधारमा राजनीति गर्ने दल र नेतृत्वलाई कुनै बाह्य शक्तिको उति ठूलो आडभरोसा जरुरी थिएन । सत्य के पनि हो भने राज्यको नश्लवादी चरित्र, त्यसलाई साथ दिने वर्चस्ववादी समुदायका माथिल्लो तप्का र पहिल्यै ‘कोअप्ट’ भइसकेका मधेसी सम्भ्रान्तसँग लड्न उति सजिलो पनि थिएन । त्यसैले, मधेसी नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो जनाधारलाई राजनीतिक सामथ्र्यको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सन् २००७ मा भएको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जनअधिकार फोरमजस्तो पार्टी र मधेसी नेतृत्वलाई मुद्दामा अडिन र एकढिक्का बनाएर राख्न नसकेकै कारण मधेसको हार भएको हो । त्यसो गर्नुको साटो उनीहरूले भारतको आड लिने सजिलो बाटो रोजे ।

अहिले आएर लगभग १३ पार्टीमा विभक्त भएपछि भारतमाथिको उनीहरूको निर्भरता अझै बढेर गएको छ । यसरी मधेसवादी पार्टीलाई विभाजित गरेर उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने तिकडम भारतले बारम्बार गर्दै आएको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसउपर, मधेसवादी भनिने दलबाट सरकारमा पटक–पटक पुगेका नेताको अक्षमताले पनि मधेसी जनताको सबल मुद्दालाई कमजोर बनाएको हो ।

अहिले सतहमा देखिएको मधेसी मोर्चा एउटा सकसपूर्ण गठबन्धनको नाम हो । बाहिर हेर्दा मुद्दा एउटै हो– संविधानमा मधेसको पहिचान स्थापित हुने गरी संघको सीमांकन गर्ने र राज्यका सबै अंगमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यो सुनिश्चितताका लागि यही मोर्चाको आह्वानमा लाखौँ जनता सडकमा आए, ज्यान आहुति दिए । राजनीतिक शक्तिका लागि यसभन्दा ठूलो तागत अरू केही हुँदैन । तर, केन्द्रीय राजनीतिको गोलचक्करमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता दिएपछि, न उनीहरू अविभाजित रूपमा उभिन सकेका छन्, न उनीहरूले गरेको त्यति ठूलो आन्दोलनले सत्तालाई लतार्न सकेको छ ।

राज्य पुन:संरचनालाई पूर्णता दिँदै नेपाली राज्यलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तीकृत समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्न सक्ने तागत अझै छ मधेस आन्दोलनसँग । नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिलाई यी सबै एजेन्डाप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि राख्छ मधेसले । तर, यी मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा हुन् भनेर दाबी गर्ने नेतृत्वमा आफैँप्रतिको विश्वास र अविचलित निष्ठा जरुरी छ । के विद्यमान पार्टी र नेतृत्वले विगतका कमजोरीको समीक्षा र अघि बढ्ने स्पष्ट बाटो निक्र्योल गर्न सक्छन् ? विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

अन्त्यमा, विद्यमान राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । तर, निराशामा डुब्ने छुट पनि पाइँदैन । आफूले सकेको ठाउँबाट हस्तक्षेप जारी राखे कसो बाटो पहिल्याउन नसकिएला ? सबभन्दा पहिलो खुड्किलो सायद हिजो गरेका सबै कामको निर्मम समीक्षा नै हो ।

प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

Thursday, February 8, 2018

वर्ग र पहिचानको पहेली

उज्ज्वल प्रसाईं

‘वर्गसंघर्ष नै परिवर्तनको ऊर्जा हो’ भनेर दाबी गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीले पहिचानको मुद्दालाई वर्गसंघर्ष निस्तेज पार्न ल्याइएको साम्राज्यवादी हतियारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यही व्याख्याको विकृत र भ्रमपूर्ण संस्करण अचेल पत्रिकाहरूका लागि आकर्षक सामग्री बनेका छन् । जबसम्म पहिचान पेचिलो मुद्दाका रूपमा उठेको थिएन, वर्गसंघर्षजस्ता अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजबाहेक अन्यत्र कतै गोचर हुँदैन थिए । बरू, मूलधारका ‘डिस्कोर्स’मा संलग्न धेरैका लागि त्यस्ता अवधारणा नै अतिवादका संज्ञा थिए । त्यस्तो अवधारणालाई मस्को वा बेइजिङका बेढंगे नक्कल ठान्नेले वर्ग ओझेल परेको प्रति अहिले गुनासो गर्नु हास्यास्पद छ । आफ्नो वर्ग र समुदाय अनुकूल हुने गरी गरिने इतिहासको व्याख्याले प्रहसनहरू पनि सिर्जना गर्दो रहेछ ।

नेपाली समाजको वर्गीय संरचनाको एउटा बलियो आधार जात व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन लेखिनुअघि नै अभ्यासमा रहेको जात व्यवस्था र त्यसले निर्धारण गरेको सामाजिक संरचनाले यो मुलुकलाई लामो कालखण्डसम्म गाँजेको सत्य खोज्न धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन । मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनको मौलो बनाएदेखि भने जात नै वर्ग बनोटको खास आधारका रूपमा स्थापित भयो । इतिहास खोतलेर हेरे यति बुझ्न सकिन्छ । यहाँ ‘खोतल्न’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो भने त्यस्तो इतिहास अहिलेसम्म कुनै पाठ्यक्रममा राखिएको छैन । शक्तिशालीहरूले आफू अनुकूल बनाउँदै आएका औपचारिक पाठ्यक्रम र इतिहासका ठेलीमा सोझै त्यस्तो इतिहास लेखिएको हुँदैन ।

शासकहरू र सत्तानजिकका इतिहासकारले रचना गरेका इतिहासमा तथ्यलाई छोप्ने कस्ता प्रयत्न भएका छन् भनेर बुझ्नलाई इतिहासकार कुमार प्रधानको द गोर्खा कन्क्वेस्टको परिचय खण्ड मात्रै पढे पनि पर्याप्त संकेत पाइन्छ । प्रधानको अन्वेषण पढेपछि लाग्छ, हामीले इतिहास भनेर पढेका किताबले जति भनेका छन्, त्यसभन्दा बढी तथ्य लुकाएका छन् । त्यसैले लेखक आहुतिले इतिहाससँग जोरी खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीलाई कण्ठ गर्न लगाइएका इतिहास च्यात्न उत्तिकै जरुरी छ भनेका होलान् ।

त्यस्ता अपूरा इतिहासमाथि पर्याप्त प्रश्न नगर्दा नै अहिले एकथरीले आफू अनुकूल वर्ग र पहिचानका मुद्दालाई एकअर्काबाट बिलकुल अलग राखेर व्याख्या गर्न थालेका हुन् । यस्ता व्याख्याले भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, हामीले लड्नुपर्ने समस्यालाई हाम्रा प्राथमिकताबाट पर हुत्याउँदै लैजान्छ ।

पहिचानका विरुद्ध वर्ग

खास गरी माओवादीले पहिचान र जातीय उत्पीडनलाई वैचारिक विमर्श र राजनीतिक परिचालनको मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेपछि नेकपा एमालेले आफूले विस्मृतिमा कतै बिसाएको वर्गसंघर्षको डिस्कोर्स अघि सार्न थाल्यो । त्यो डिस्कोर्सलाई पहिचानको मुद्दा निस्तेज पार्न प्रयोग गरियो । त्यसै क्रममा पहिचानलाई पश्चिमा प्राज्ञिक बहसमा रहेको उत्तरआधुनिकतावादी विमर्शसँग जोड्ने प्रयत्नहरू भए । त्यसो गर्दा ठूलो संख्यामा रहेको वामपन्थी जनमत माओवादीसँग विकर्षित हुन्छ भन्ने एमालेसम्बद्ध विद्वान्हरूको बुझाइ हुँदो हो । माओवादीले उत्तरआधुनिकतावाद वा उत्तरमाक्र्सवाद कति पढे, यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । तर, नेपालमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई उजागर नगरेसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोहले भने कुनै खास प्रभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन । दलित, जनजाति र क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका मधेसीहरूसमेत आएपछि नै जनयुद्धले ठूलो आकार र प्रभाव ग्रहण गरेको हो । वर्तमानको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यही विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएका नेतालाई यो इतिहास बलजफ्ती सम्झाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

निकट विगतको यो इतिहास यहाँ दोहोर्‍याउन जरुरी किन छ भने युरोपमा परिकल्पना गरिएको वर्गीय संघर्षको कपी मस्तिष्कमा छापेर बसेका भाष्यकारले केही वर्षअघिको त्यो उत्पातको अन्तर्य नबुझेको ढोंग गर्ने गरेका छन् । केवल क्रान्तिकारी रोमाञ्चकताको भ्रम वा कुनै उत्तरआधुनिकतावादी विदेशीले उचालेका भरमा कुनै दलित युवती वा कुनै मगर युवक आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार भए होलान् ?

जनजाति महासंघले पाएका विदेशी सहयोग र पहिलो संविधानसभाताका ‘ककस’को निर्माणमा विदेशी दाताहरूको संलग्नतालाई देखाएर पहिचानको मुद्दालाई भ्रष्टीकरण गर्न सजिलो भएको छ । साथै, मधेसी पार्टी र तिनका नेताको भारतसँगको निकटता र मधेसको आन्दोलनलाई भारतले गरेको प्रत्यक्ष/परोक्ष सहयोगलाई देखाएर सिंगो मधेसको असन्तुष्टिलाई भारतसिर्जित प्रोपगान्डाका रूपमा बदनाम गर्न पनि उत्तिकै सजिलो भएको छ । त्यत्तिकै सजिलो थियो, मस्को र बेइजिङबाट आएका प्रोपगान्डा साहित्य पढेर ‘वर्गसंघर्षको राग अलाप्ने वामपन्थीहरू’ले उठाएका मुद्दालाई किनारीकृत गर्न । तर, इतिहास खोतलेर सत्य बुझ्न भने त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसो गर्न उदारता र हिम्मत दुवै चाहिन्छ । कारण, उजागर भएको सत्यले आफू उभिएको धरातल नै सर्वथा कमजोर साबित गरिदिन्छ ।

भारतले प्रोपगान्डा बनाउनुअघि वा विदेशी दाताले सहयोग गर्नुअघि के जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन थिएन यहाँ ? तल्लो वर्गको मुक्तिका लागि भनेर सञ्चालित ‘भ्यानगार्ड’ पार्टीमा जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा नपरेका केही खास जात र क्षेत्रबाहेकका अरू कसैले नेतृत्व हत्याउन सकेको थियो ? लोकतान्त्रिक र भ्यानगार्ड भनिने पार्टीहरूका तिनै कमजोरीले क्षेत्रीय र जातीय मुक्तिका नारालाई नै मुख्य मुद्दा मानेर अन्य पार्टीहरू अस्तित्वमा आएका होइनन् ? कसैले पनि मुखर भएर ‘थिएनन् वा होइनन्’ भन्दैन किनभने त्यसो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण नै छैन । तर, जब यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बेला आउँछ, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारहरू नै मुद्दाको चर्को भ्रष्टीकरणमा लिप्त हुने गरेका छन् ।

‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको भूमिका

माओवादीको उदय र पतनका बीचमा कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टी र तिनका वरपर रहनेहरूले पहिचानको सक्दो विरोध गरे र उनीहरूलाई सघायो पार्टीको दैनिक काम–कारबाहीमा सोझै संलग्न नभएको तर सधैँ प्रभावशाली रहने एउटा समूहले । यो अराजनीतिक जस्तो देखिने समूहले अक्सर सबै राजनीतिक दललाई एउटै डालोमा हालेर बेस्मारी गाली गर्छ । त्यही समूह बेलाबेला बडो क्रान्तिकारी कुरा पनि कथुर्छ । तर, जब साँच्चै परिवर्तनका पक्षमा बोल्ने वा काम गर्ने बेला आउँछ, कि विदेशी दातालाई औँल्याउँछ कि औँल्याउँछ सजिलो दुस्मन भारतलाई । यो मध्ये केही गर्न नसक्दा, माओवादीले गरेको हिंसालाई सराप्छ । त्यसो पनि गर्न सकेन भने चुपचाप रमिता हेर्छ । यो ‘कन्फर्मिस्ट’ समूहको प्रचार संयन्त्रमा ठूलो प्रभाव छ । यही समूहले वर्गसँग एकदमै नजिकको साइनो भएको नेपाली समाजको पहिचानको मुद्दालाई गरिब बाहुन र क्षत्रीविरोधी कथ्यका रूपमा भरमग्दुर प्रचार गर्‍यो । जातीय उत्पीडनको सन्दर्भ आउनासाथ बाहुन/क्षत्री समुदायका गरिब सम्झिएर यो समूह यति व्यथित भयो, थाम्नै गाह्रो भयो । मधेस भन्नासाथ कर्णालीका दु:ख र मधेसी दलितका कहर सम्झेर यति भावुक भयो, हेरिसक्नै भएन ।

कुनै बेला जब वर्गको मुद्दा मात्रै सबभन्दा पेचिलो थियो, यो समूह कहिले राष्ट्रवादमा थियो, कहिले बजारवादमा । ‘सबै वर्ग मिलेर राष्ट्र बनाउने’ ठूलो राष्ट्रवादी संकल्पमा गरिब बाहुन/क्षत्री वा कर्णाली, यिनको कथ्यमा कतै भेटिँदैन थियो । अर्थात्, उनीहरू सबै वर्ग समन्वयको अलाप हालेर बस्थे । वा फ्रेडरिक हायकको भाकामा परिवर्तनको मुद्दालाई ‘सर्फडम’ अर्थात् दासतातर्फको यात्राको रूपमा व्याख्या गरेर समय व्यतीत गर्थे । यो कन्फर्मिस्ट समूहले गरेको हल्लाखल्ला नै पछिल्ला केही दशकमा नेपाली मूलधारको सबभन्दा बिकाउ वस्तु बन्यो । यसैको पक्षमा ‘कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर’ अर्थात् सम्मति निर्माण गरियो ।

यस्तै सम्मति निर्माणका लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रका केही प्रतिनिधि नै पहिचानको भ्रष्टीकरण गर्न प्रयोग भएका छन् । कुनै समय कांग्रेसबाट थुतेर तुलसी गिरी वा कम्युनिस्टबाट थुतेर केशरजंग रायमाझीलाई राजाले प्रयोग गरेका थिए । उत्पीडित जाति र क्षेत्रकै मानिसका हातमा हतियार दिएर, आफ्नै स्वजनमाथि प्रहार गर्न लगाउने शासकहरूको पुरानो तकनिकीमा फस्न पुगेका कन्फर्मिस्ट समूहका यी पात्र पनि अहिले सबैभन्दा बढी बिकाउ बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा ।

वर्ग समन्वय र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद

केही महिनाअघि मात्रै एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले नेपालमा वर्ग समन्वय भएको र अबउप्रान्त वर्गसंघर्षको गुन्जायस नभएको ‘सत्य’ अन्वेषण गरेका थिए । कर्णाली र गरिब बाहुन/क्षत्रीका दु:खले अस्तिसम्म भावुक बनेका कमरेडले एकाएक यस्तो गुह्य त्यसै खोलेका होइनन् । उनको पार्टीको एक मात्र सिद्धान्त महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गतिलो आधार नै वर्ग समन्वय हो ।

धनीसँग गरिब मिल्नु पर्नेछ, नत्र राष्ट्रवाद कमजोर हुनेछ । गरिब आखिर शोषण र बहिष्करणले होइन, आफ्नै अकर्मण्यता र भाग्यले गरिब भएकाले त्यसबाट उम्कन धनीबाट सिक्नु पर्नेछ । त्यो सिकाइ ऊविरुद्धको संघर्षले सम्भव नहुने पोखरेलको आशय हो । यसो नभन्दा, गरिब बाहुन/क्षत्रीले पोखरेलजस्ता नवधनाढ्य बाहुनहरूमाथि प्रश्न उठाउने छन् । तिनका धन–दौलतको स्रोतमाथि शंका गर्नेछन् । यसरी प्रश्न उठ्न थाल्नु राष्ट्रवाद कमजोर हुनु हो । माथि भनिएको कन्फर्मिस्ट समूहको सिद्धान्त नै आफूलाई कम्युनिस्ट नेता दाबी गर्ने सुविधा प्राप्त पोखरेलको पनि सिद्धान्त हो ।

पोखरेलका नेता खड्गप्रसाद ओली, जो अहिले सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री छन्, उनले बाँडेको राष्ट्रवादी विकासको बलियो जग पनि यही वर्ग समन्वय नै हो । चुच्चो नाक भएको रेल काठमाडौँमा कुदाउने सपना होस् वा अन्तरिक्षमा नेपाली स्पेस खोज्ने स्वैरकल्पना होस्, यो विकासको जग वर्ग समन्वय नभए के हो ? यहाँ न गरिब बाहुन/क्षत्रीका सपना अटाउँछन्, न मुसहरका आकांक्षा । सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पाल टाँगेर बस्ने भूकम्पपीडितहरूमा दलित र जनजाति बढी होलान् तर त्यहाँ गरिब बाहुन/क्षत्री पनि उल्लेख्य छन् । तिनका जिजीविषा र त्यससँग जोडिने संकटका अघिल्तिर खड् गप्रसादको सपना सस्तो प्रहसनबाहेक केही होइन ।

खड्गप्रसादका सपना उनले साबित नै गरे भने पनि त्यो नवउदारवादी विकासबिना सम्भव हुने छैन । यसलाई पुष्टि गर्न खड्गप्रसाद र उनका नजिकका नेताले निजी मेडिकल कलेजप्रति देखाएको आशक्ति हेरे पुग्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखाइएको यो बजारवादी लहडले के संकेत गर्छ ? भर्खरै समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएका प्रधानमन्त्रीलाई समाजवादको दुहाइ दिएर डा गोविन्द केसीले सम्झाउनुपर्ने खड्गप्रसादको नियति वर्ग समन्वयबाहेक अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले उनले भन्ने गरेका विकासले गरिब बाहुन/क्षत्री, कर्णाली वा मधेसी महिला र दलितको कतै हित गर्ने छैन ।

गरिब किसानको मुक्तिका लागि विसं ०२८ मा झापा काण्डबाट नेता बन्न पुगेका अहिलेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त खुलेर अंगीकार गर्नु प्रहसन वा ट्रयाजेडी, के हो ? इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्नेछ ।

प्रकाशित: असार १२, २०७३

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

Thursday, January 25, 2018

विकासको गुजराती रवैया ?

उज्ज्वल प्रसाई

बाहिर आइरहेका खबरहरू सही हुन् भने केही दिनमा एमालेनेता केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको प्रक्रिया सुचारु रहेको विश्वासमा सरकारमा सामेल हुनेछ। यसरी बनेको सरकार स्थिर हुने दलिल स्थापित छ। पाँच वर्ष सत्ता समीकरणको चाकाचुली धेरै नमच्चाई विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डामा दत्तचित्त हुने बाचाकसम सार्वजनिक छ। नेपाली राजनीतिमा स्थापित यो मोहक कार्यसूचीमा अडिग रहन एमाले र माओवादीलाई सञ्चारमाध्यम र चल्तीका बुद्धिजीवीको ठूलो जोड छ।

एकछिनलाई मानौं यी सबै आश्वासन पूरा हुन थाले। एमाले र माओवादीले सरकार बनाए, त्यसलाई स्थिरता दिए। यसैबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया दाबीअनुरूप अघि बढ्यो र केही समयमा सत्तासीन दुई पार्टी एक बने। अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले जनमतबाट अनुमोदन गराएको विकास र समृद्धिको एजेन्डा कसरी अघि बढ्छ ? सरकार बनेको कति समयमा उनीहरूले सो कार्यसूचीलाई ठोस आकार दिनेछन् ? नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउन के के गर्नेछन् ? के कुनै खास विकास मोडलको आविष्कार गर्नेछन् वा कतै प्रचलित मोडलको अनुशरण ? त्यो मोडलले नेपाली समाजका विशिष्टतालाई कति सम्बोधन गर्नेछ ?

यी प्रश्नहरूका उत्तर दिइएका छैनन्।

एमालेनिकट अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई समृद्धिसम्बन्धी केही प्रश्न सोध्नुबाहेक कुनै ठोस उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएका छैनन्। पत्रपत्रिकाका विचारपृष्ठ र सम्पादकीय मूलतः कमजोर बनेको कांग्रेसलाई सुध्रिन उपदेश दिने तथा ‘वाम एकता’ को दीर्घायू र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नेमा सीमित छन्। काठमाडौंमा हुने गोष्ठी र साँझेभेलामा भेट भएका नेतालाई कसैले सोध्यो भने, उनीहरू विकासका लागि कुल गाहस्र्थ उत्पादन बढाउनमा लागिपर्ने बताउँछन्। बिजुली उत्पादन र विदेशी लगानीका लागि उचित वातावरणका कथा पनि हाल्छन्। चिनियाँ सहयोगका आशा भरोसाप्रति मुस्कुराउँछन्। बस्।

आर्थिक वृद्धिको मोहजाल

एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी र कर्पोरेट बजारको प्रवेशलाई सकारात्मक मानेका छन्। यी दुई क्षेत्रको समग्र जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भएकाले बजारको प्रवेशलाई अनिवार्य मानिएको अन्दाज गर्न सकिन्छ। मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी उद्यमलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने सवालप्रति उनीहरूको उदासीनता प्रष्ट छ। निर्वाचनताका दुवै शक्तिशाली अध्यक्षहरूले आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूका सम्बन्धनका मागप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता नै पर्याप्त सन्देश हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्पोरेट बजारलाई नियमनको उल्झनमा नपार्ने उनीहरूको उद्देश्यले विकासको गुजराती रवैयाको झल्को दिन्छ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतको गुजरात राज्यले विकासमा ठूलो फड्को मारेको कथा भारतमा जतिकै नेपालमा पनि चर्चित छ। मोदीले गरेका विकासे तरक्की हेर्न गुजरात पुग्ने नेपाली व्यापारी र उद्यमीहरूको संख्या ठूलो छ। अहमदाबाद, सुरत, बरोदा र राजकोट जस्ता सहर पुगेर त्यहाँका ठूला बाटा, उद्योग, बजार र अग्ला घरका फोटा खिचेर आउनेहरूको संख्या उति नै। नेपाली राष्ट्रवादले मोदी–मायाको जालो नच्यातेसम्म धनाढ्य नेपालीबाट गुजराती विकासका कथा सामाजिक सञ्जालमा छाउने क्रम द्रुत थियो। वाद र सिद्धान्तमा फसेकाले विकास गर्न नसकेको भनेर नेपालका पार्टीको आलोचना गर्नेहरूले समेत गुजरातलाई नै मोडल बनाउने सल्लाह दिने गर्थे।

भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय हुँदै गर्दा सिंगो भारतमा गुजराती मोडल अपनाइने खबरले यहाँका ठूला व्यापारीलाई हौस्याएको थियो। विकास र समृद्धिका कोरा सपनामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता पनि मोदीबाट हदैसम्म प्रभावित थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलोपटक नेपाली संसद्मा आइपुगेका मोदीको ‘पानी र जवानी’ भाषणबाट भावविह्वल भएर पत्रपत्रिकामा उनलाई जवाहरलाल नेहरू जतिकै उच्च व्यक्तित्व भएको भनेर प्रशंसा गर्न थालियो। भारतमा विकास–पुरुषको रूपमा उनको जसरी आक्रामक प्रचार गरियो, त्यसको प्रभाव नेपालका नेता, कार्यकर्ता, नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूमा समेत पर्‍यो।

प्रभावितहरू सबै उनले गुजरातमा गरेको ‘ग्रोथ’ का आँकडा सुनाउँथे। सन् २००३–२००४ देखि २०११–२०१२ सम्म आइपुग्दा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य फरक आएको सत्य हो। तर त्यसले गुजरातका बहुसंख्यक जनतामा के फरक पारेको छ भनेर नहेर्दा विकासको कथा अपूरो हुन्छ। अर्ध–सत्यको झन्डा हल्लाएर नेपालमा गुजराती मोडल दोहोर्‍याउने सपना बाँड्नेहरू अहिले मोदीको नाम लिन अन्कनाउँछन्। तर समृद्धिको सपनामा आर्थिक वृद्धिको मोदी छाया मडारिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्मार्ट सिटीका गफ, मेट्रो रेलका किस्सा आदिले गुजराती शैलीकै छनक ल्याउँछ। मोदाीको पदचिन्ह पछ्याउँदै विकास–पुरुषको रूपमा नेपालमा उदाउन खोजेका भावी प्रधानमन्त्री ओलीको विकास–कथ्य कत्ति पनि फरक छैन।

गुजराती विकासका बाइप्रोडक्ट

गुजराती विकासको सम्यक अध्ययन गरेकी अर्थशास्त्री इन्दिरा हिर्वेका अनुसार गुजरातमा मूलतः तीन पक्षमा पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको थियो। कर्पोरेट लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने पूर्वाधारको द्रुत विकास, कर्पोरेट एकाइहरूको सहज सञ्चालनका लागि शासन प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, लगानीको आयतन बढाउन इतिहासमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेटलाई सरकारी सहुलियत र सुविधा। सडक, एयरपोर्ट र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको थियो। लगानी प्रस्तावहरू सहजै पास गराउन औपचारिक झन्झटहरू घटाइयो, बैंकको ऋण सहज बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरियो। सामान र सेवा बिक्रीमा लगाइने करको दायरा पनि घटाइयो। जल, जंगल, जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत दोहनमा निजी कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई काफी सहुलियत दिइयो।

यसरी कर्पोरेटलाई प्रसस्त सहुलियत दिएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्य सरकारको लगानी न्यून बन्न पुग्यो। साधारणतया कुल आयको ५ देखि ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुने गरेकोमा २ प्रतिशतमा झर्‍यो, स्वास्थ्यमा ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी हुने गरेकोमा त्यो घटेर ०.८ प्रतिशतमा पुग्यो। यही दौरान गुजरात राज्यका ४५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका सिकार भए भने मातृ मृत्युदर घट्नुपर्नेमा दिनदिनै बढ्न थाल्यो। नब्बे प्रतिशत बढी मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। गुजरात राज्यका आदिवासीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। धेरैजसो काम पाइने आशामा सहर पस्न थालेका छन् जहाँ आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित भएर उनीहरूले सडकमा जीवन गुजार्नु परेको छ।

उत्पादनमा ह्रास आएसँगै रोजगारी घट्न थालेको छ। उद्योगहरूमा नयाँ र किफायती प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि थोरै मानवीय श्रमबाट धेरै उत्पादन गर्न थालियो। फलस्वरूप, रोजगारीको मात्रा वृद्धि भएन। बजारमा बढ्दै गएका रोजगार–आकांक्षीहरूको संख्यालाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनी, सेवा क्षेत्र र यातायत मात्रै रहे। अर्थशास्त्री हिर्वेलगायतले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘ग्रोथ अर डिभेलोपमेन्टः ह्वीच वे इज गुजरात गोइङ’ मा उल्लेख गरेअनुसार यी क्षेत्रमा पाइने रोजगारी नियमित रोजगारी थिएन, बरु थोरै वेतनमा केही समयका लागि दिइने जागिर थियो। यस्ता रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान हुँदैनन् र मजदुरका आधारभूत माग राख्नलाई कुनै बलियो संगठन निर्माणको गुन्जायस पनि हुँदैन। त्यसैले विज्ञान र प्रविधि पढ्न हौस्याएका युवा पढाइ सकेपछि दिगो कामको खोजीमा भौंतारिएका छन्। तिनै बेरोजगार युवा सरकारप्रतिको आफ्नो रोषलाई विभिन्न माध्यममार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। पटेल जातिका लागि आरक्षणको माग गर्दै सडकमा उर्लिएका युवा मूलतः मिहिनेतले पढेलेखेर रोजगारी नपाएका युवा हुन्।

हिर्वेलगायत अनुसन्धाताहरूको निश्कर्ष छ, ‘वृद्धि माथिल्लो वर्गका लागि मात्रै भएको छ, आधारभूत तहका जनतामा पुगेको छैन। केन्द्र र राज्य सरकारले बनाएका गरिबमुखी कार्यक्रम कुनै पनि लागू भएका छैनन्। त्यसैले गुजरात मोडलबारे गरिएका हल्ला निराधार र झुटा हुन्।’

नवउदारवादको बाटो समाजवाद ?

सतहमा देखिएका प्रारम्भिक संकेत हेर्दा, अहिले लगाइएको विकास र समृद्धिको नारा गुजराती शैलीको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने यत्न हो। रेमिटेन्सका भरमा चलेका केही सहरबजारबाहेक अन्यत्र मध्यम वर्गसमेत राम्रोसँग हुर्कन नसकेको मुलुकमा नवउदारवादी विकासको प्रभाव कस्तो पर्नेछ भन्नेमा कसैले ठोस अध्ययन गरेको थाहा पाइएको छैन। अन्यत्रका अनुभव हेर्दा, नवउदारवादमा समान वितरणको सवाल असान्दर्भिक हुन्छ भने राज्य पनि आफ्ना मुख्य दायित्वबाट विस्तारै पछि हट्दै जान थाल्छ। गुजरात नै दोहोरियो भने त रोजगारीका सम्भावना अझ क्षीण हुँदै जान्छन्।

त्यसउपर ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट’ सम्बन्धमा जेलिएको भीमकाय पार्टी संगठनको प्रभाव थेग्नुपर्ने समस्या छ। यस्तो सम्बन्धमा अडिएको बलियो संगठनले प्रगतिशील काम गर्नमा होइन, भएका स्रोत दोहन गर्नमा पार्टीमाथि बढी दबाब दिन्छ। दक्षता र सीपभन्दा बढी हिजो पार्टीका नेतालाई चुनाव जिताउन काम गरेका वा पैसा उठाएका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने संयन्त्रका रूपमा पार्टीले सरकार चलाउँछ। साथै, निर्वाचन जित्न पैसाको थैलो नेताका दैलामा पुर्‍याएका ठग ठेकेदार, भ्रष्ट व्यापारी र जागिरेका कब्जामा सिंगो सरकार फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ को कचल्टिएको सुपथ उदाहरण नै नेपाल बन्न सक्छ।

नवउदारवादी विकासे मोडलबारे भारतमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। साथै, ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ का अभ्यासले निम्त्याएका ठूला समस्या पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिका हल्ला गर्नेले समेत ती बहसको अध्ययन गरे फाइदा हुन्छ। समाजवादका उडन्ते गफ गर्नुभन्दा बढी हितकर अमत्र्य सेन र जगदीश भगवती जस्ता विद्वानका बीचमा भएका विकाससम्बन्धी विमर्श खोजेर पढ्नु वेश हुन्छ। सेन यहाँका कथित वामले आफूलाई दाबी गरेका जस्ता वाम होइनन् तर उनका तर्क ध्यानसँग मनन गर्दा मात्रै पनि अब बन्ने भनिएको स्थिर सरकारले ठूला नकाम गर्नबाट आफूलाई जोगाउन सक्दो हो। नत्र उही पुरानो ‘वृद्ध भत्ता’ लाई नै समाजवादी भ्रुण भनेर जनता झुक्यारहनुपर्ने दुःख बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा मंगलवार, पुस १८, २०७४ मा प्रकाशित